मुंबई, दि. 12 : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत अद्ययावत आरोग्यसेवा पुरविण्यात येणार असून रक्त शुद्धीकरणाबरोबरच मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्याची सुविधा सर्व शासकीय रुग्णालयांत पुरविण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, ग्रॅण्ड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज. जी. समूह रुग्णालये, मुंबई संचलित श्रेणीवर्धित शस्त्रक्रियागृहाचे लोकार्पण व रक्त शुद्धीकरण केंद्राचे उद्घाटन सेंट जॉर्जेस रुग्णालय येथे मंत्री श्री. महाजन आणि विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सहसंचालक अजय चंदनवाले, अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, बदलत्या जीवनशैलीमुळे नागरिकांमध्ये मूत्रपिंड निकामी होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्याकरिता आवश्यक रक्त शुध्दीकरण केंद्र (मेंन्टेनस हिमोडायलिसिस) सुविधा  शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. खासगी रुग्णालयांतील उपचार गरीब रुग्णांना परवडणारे नसल्याने ही सुविधा शासकीय रुग्णालयांत उपलब्ध करुन दिली आहे.

सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात सुरु करण्यात आलेल्या राज्यातील पहिल्या केंद्रात शासकीय नियमित रक्त शुध्दीकरण 10 यंत्रे असणार आहेत. ही सुविधा 3 सत्रांत सुरु राहील. या केंद्रातून दिवसभरात 30 रुग्णांवर उपचार होतील. एका रुग्णाच्या डायलिसिसकरिता साधारणत: 4 तास लागतात त्यामुळे एका सत्रात 10 यंत्रांच्या माध्यमातून 10 रुग्णांवर डायलिसिस व दिवसात 30 रुग्णांवर डायलिसिस करण्यात येईल. मूत्रपिंड निकामी झालेल्या रुग्णास आठवड्यातून 03 डायलिसिस आवश्यक असल्याने तेच रुग्ण पुन्हा चौथ्या दिवशी डायलिसिस करीता येतील. याव्यतिरिक्त आणखी दोन यंत्राद्वारे तज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार HIV & HBSAG पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी देखील रक्त शुध्दीकरण केंद्रामध्ये सेवा देण्यात येईल. हिमोडायलिसिस केंद्रामध्ये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत उपचार मिळतील. या योजनेमध्ये समावेश नसलेल्या रुग्णांवर शासकीय दरानुसार रुपये 225 एवढ्या माफक दरात डायलिसिस करण्यात येईल.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, रक्त शुद्धीकरण म्हणजे कायमस्वरूपी उपचार नसून किडनी प्रत्यारोपण करणे गरजेचे आहे. किडनी प्रत्यारोपण प्रतिक्षा यादी मोठी आहे. त्यामुळे अवयव दानाची आवश्यकता असून अवयव दानाची चळवळ उभी राहणे आवश्यक आहे.

सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे, या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया विभागाचे अत्याधुनिकीकरण करुन त्याचेही लोकार्पण करण्यात येत असल्याचे सांगून सुसज्ज असे शस्त्रक्रियागृह तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये 6 शस्त्रक्रियागृह असून त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना लाभ होणार असल्याचे मंत्री श्री. महाजन म्हणाले. शस्त्रक्रिया विभागावरचा अतिरिक्त ताण कमी होण्यास मदत होईल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, सेंट जॉर्जेस या रुग्णालयाच्या परिसरात रुग्णांची संख्या मोठी आहे. शासनाने येथे श्रेणीवर्धित शस्त्रक्रियागृह व रक्त शुद्धीकरण केंद्राचे उद्घाटन करुन परिसरातील रुग्णांना चांगली रुग्ण सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. पायाभूत सुविधांबरोबरच मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. डॉ. सापळे यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार श्री. निवतकर यांनी मानले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन 2023-24 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 920 कोटी रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 51 कोटी रूपये  व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत 5.71 कोटी रूपये असा एकूण  976.71 कोटी रुपयांचा निधी  अर्थसंकल्पित झाला आहे. ही कामे गतीने करणार असून. जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्रत्येक वॉर्डच्या कार्य क्षेत्रातील झोपडपट्टीत रस्ते काँक्रिटीकरणाबरोबरच मूलभूत सोयी – सुविधांचा विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महापालिकांच्या दोन हजार शाळांमध्ये व्यायामशाळा उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज दिली.

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज चेतना महाविद्यालय येथे झाली. त्यावेळी पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार ॲड. अनिल परब, अमित साटम, अतुल भातखळकर, डॉ.भारती लव्हेकर, ऋतुजा लटके, ॲड. पराग अळवणी, दिलीप लांडे, मिहीर कोटेच्या, योगेश सागर, सुनील प्रभू, रमेश कोरगावकर, विलास पोतनीस, सुनील राणे, मनीषा चौधरी, प्रकाश फातर्पेकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलारासू, अश्विनी भिडे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, झोपडपट्टीवासियांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी भागातील मुलभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक भूखंडावर खेळाची मैदाने, अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील.नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा – 488.48 कोटी रुपये, झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे – 115.00 कोटी रुपये, कौशल्य विकास कार्यक्रम – 5.00 कोटी रुपये, महिला व बाल विकासासाठी उपलब्ध 3 टक्के निधी अंतर्गत प्रकल्प  18.65 कोटी रूपये, नाविन्यपूर्ण योजना- 27.97 कोटी रुपये, दलितवस्ती सुधार योजना -47.51 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, महिला व बाल विकासाच्या 18.65  कोटी रूपयांच्या निधीमधून सन 2023-24 मध्ये जिल्ह्यात महिला व बाल भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. चेंबूर येथील चिल्ड्रन एड सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मॉलच्या धर्तीवर इमारत बांधणे ,महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय संस्थांचे बळकटीकरण, बाल विकास प्रकल्पांतर्गत  अंगणवाड्यांचा विकास करण्यात येईल. पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरिता 65 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये गोराई येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिलेल्या जागेवर विविध पर्यटन विकास प्रकल्प, भांडूप फ्लेंमिगो पार्क येथे पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा, पूर्व उपनगरातील खाडी किनाऱ्यांवर पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतील, असे यावेळी पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले.

पोलीस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता 18.65 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या निवासी क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेप्रमाणे खेळांचे मैदान, कौशल्य विकास केंद्र विकसित करणे, पोलीस विभागाच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी वाहने पुरविणे, संगणक व अनुषंगिक साहित्य, व्यायाम शाळांच्या विकासासाठी 14 लाख रुपये महानगरपालिकेच्या तसेच शासन अनुदानित शाळांना  5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण देखील करण्यात येणार आहे, असेही पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी सांगितले. 

सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा नियोजनचा ९९ टक्के निधी खर्च : जिल्हाधिकारी  राजेंद्र भोसले

17 जानेवारी 2023 च्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्यांवर अनुपालन अहवाल, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी झालेला खर्चाचा आढावा, सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त प्रस्ताव तसेच कारावयाची कार्यवाही, जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्यासंदर्भात शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील सद्य:स्थिती याबाबत जिल्हाधिकारी  राजेंद्र भोसले यांनी प्रास्ताविक केले.

सन 2022-23 मध्ये सर्वसाधारण योजनेंतर्गत 849 कोटी रूपये एवढा निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 847.99 कोटी म्हणजेच रु. 99.9 टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली 51.00 कोटी रूपये प्राप्त निधीपैकी रु. 50.93 म्हणजेच 99.9 टक्के तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेखाली रु. 5.77 कोटी प्राप्त निधीपैकी 5.71 म्हणजेच 99.0 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अशाप्रकारे मंजूर कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यास एकूण प्राप्त 905.77 कोटी पैकी 904.63 म्हणजे 99.9 टक्के निधी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना सुपूर्द करण्यात आला असून सन 2022-23 मध्ये हाती घेतलेल्या कामांचा योजनानिहाय व कामनिहाय अहवाल आजच्या बैठकीत सादर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. भोसले यांनी दिली.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १२ : नागरिकांना भेसळमुक्त अन्न मिळावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे १८००-२२२-३६५ या विनामूल्य क्रमांकावर तक्रार करता येते. हा क्रमांक मोठा असल्याने तो नागरिकांच्या लक्षात राहत नाही आणि तक्रारीदेखील अत्यल्प येत असल्याचे निदर्शनास आले. हा क्रमांक बदलण्याच्या सूचना नागरिकांकडून आल्या आहेत. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी हा क्रमांक बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लवकरच हा क्रमांक तीन अंकी होणार आहे. तीन अंकी क्रमांक झाल्यावर नागरिकांना अन्न भेसळीविषयी तक्रार करणे सुलभ होणार आहे.

००००

निलेश तायडे/ससं/

मुंबई, दि. 12: केंद्र शासनाच्या वतीने सन 2023 साठी जाहीर झालेला पद्मविभूषण पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे तबलावादक उस्ताद झाकीर हुसेन यांना आज त्यांच्या निवासस्थानी सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला. ‘माझ्या कलेच्या माध्यमातून केलेल्या सेवेची दाखल घेतली, मी कृतज्ञ आहे ‘ अशी भावना यावेळी उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी व्यक्त केली. मानपत्र आणि पदक असे या पुरस्काराचे स्वरूप असून केंद्र सरकारच्यावतीने राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (गृह) सुजाता सौनिक यांनी हा पुरस्कार प्रदान केला.

पद्मविभूषण हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान आहे. देशाच्या राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते पद्म पुररस्कारांचे वितरण होते. मात्र, परदेशी असल्यामुळे उस्ताद झाकीर हुसेन त्या समारंभास उपस्थित राहू शकले नव्हते. त्यामुळे आज अपर मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी मुंबईतील उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे सहसचिव कैलास बिलोणीकर आणि व्यंकटेश भट, अवर सचिव सुधीर शास्त्री तसेच उस्ताद झाकीर हुसेन यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.

अतिशय सविनय आणि कृतज्ञतापूर्वक या पुरस्काराचा स्वीकार करत असल्याची भावना उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी यावेळी व्यक्त केली. ‘महाराष्ट्र आणि देशासाठी कलेच्या माध्यमातून काही करु शकलो. त्याची सर्वांनी दखल घेतली. त्यासाठी मी कृतज्ञ आहे’, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

“आपल्यासारख्या जागतिक कीर्तीच्या कलावंतांचा सन्मान करण्याचा हा क्षण आमच्यासाठी निश्चितच अभिमानास्पद आहे”, अशी भावना अपर मुख्य सचिव (गृह) श्रीमती सौनिक यांनी यावेळी व्यक्त केली.

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वतीने बांबूची कलाकृती आणि त्यावर फडकणारा तिरंगा उस्ताद झाकीर हुसेन यांना सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान  सचिव श्री. खारगे यांनी भेट दिला.

000

दीपक चव्हाण/ससं/

मुंबई, दि. 12 : राज्याच्या ग्रामीण भागात असंसर्गजन्य रोगांच्या निदानाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यात असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयात रोग निदान सुविधांसाठी आता आशियायी विकास बॅंक आणि आशियायी पायाभूत सुविधा बॅंकेचे सहकार्य राज्य शासनाला मिळणार आहे.

‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी राज्यात असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम राबविण्याचे प्रस्तावित केले होते, त्यानुषंगाने आरोग्य मंत्री प्रा.डॅा. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह आशियायी विकास बॅंकेचे प्रतिनिधी हून किम, आशियायी पायाभूत सुविधा बॅंकेच्या प्रतिनिधी जी सून सांग, डॅा. निशांत जैन, सॅबी आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. सावंत म्हणाले की, असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रमाची चांगली संकल्पना राबविण्याची राज्य शासनाची तयारी सुरु आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी असंसर्गजन्य रोग निदानाची सुविधा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी आशियायी विकास बॅंक आणि आशियायी पायाभूत सुविधा बॅंकेचे सहकार्य राज्य शासनाला मिळणार आहे. या सुविधेमुळे असंसर्गजन्य रोगांचे निदान करुन त्यांना प्राथमिक स्तरावरच प्रतिबंध करणे शक्य होईल. या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात असंसर्गजन्य रोग निदानाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी आशियायी विकास बॅंक, आशियाई पायाभूत सुविधा बॅंकेचे प्रतिनिधी आणि राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींचा एक कार्यगट तयार करुन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री डॅा.सावंत यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.

कोरोना महामारीनंतर देशविदेशात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग यासारख्या असंसर्गजन्य रोगांमुळे रुग्ण मृत्युदर वाढला आहे. लसीकरणानंतर कोरोनामुळे रुग्ण दगावण्याचा दर कमी झाला आहे. मात्र, तद्नंतर असंसर्गजन्य रोगग्रस्त रुग्णांमध्ये वाढ झाली असून मृत्यूदरही वाढला आहे. यात विशेषत: ग्रामीण भागातील रुग्णांची संख्या मोठी आहे. यामध्ये ग्रामीण महिलांना विविध कर्करोगांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात ग्रामीण रुग्णालयांची यंत्रणा कार्यरत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना देखील सुरु आहेत.मात्र, या ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये असंसर्गजन्य रोग निदान सुविधा अपुरी आहे. त्यामुळे असंसर्गजन्य रोगांचे वेळीच आणि स्थानिक पातळीवरच निदान होण्यासाठी रोग निदान सुविधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यात असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम राबविण्याची संकल्पना मांडली असल्याचे ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमाविषयी झालेल्या चर्चेदरम्यान दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित आशियाई विकास बॅंकेचे प्रतिनिधी हून किम, आशियाई पायाभूत सुविधा बॅंकेच्या प्रतिनिधी जी सून सांग, डॉ. जैन, सॅबी यांनी राज्य शासनाचा असंसर्गजन्य रोग कार्यक्रम स्तुत्य असल्याचे सांगून हा कार्यक्रम राबविण्यास संपूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली.

००००

पवन राठोड/ससं/

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील  युवक युवतींना  मागणीवर आधारित (Demand Driver )  कौशल्य  प्रशिक्षण पुरविण्यासाठी ‘कौशल्याची मागणी’ सर्वेक्षण मोहिमेचे दिनांक 1 ते 31 जुलै, 2023 या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई शहर जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त र.प्र. सुरवसे यांनी ही माहिती दिली.

सद्यस्थितीत  कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम  राबविण्यात येत आहेत. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता ‍विकास अभियान व किमान  कौशल्य ‍विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या  महत्वाकांक्षी योजनांची  प्रभावी अंमलबजावणी  व्हावी,  याकरिता राज्यातील युवक युवतींना आवश्यक असलेले आणि त्यांनी मागणी केलेले कौशल्य  प्रशिक्षण प्रदान  केल्यास उमेदवारांच्या प्रशिक्षणादरम्यान स्वारस्यामध्ये वृद्धी होऊन अनुपस्थितीचे प्रमाण कमी होईल आणि प्रशिक्षित उमेदवारांना  रोजगार स्वयंरोजगाराच्या अधिक प्रमाणात संधी उपलब्ध  होतील.

या मोहिमेंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आला असून त्या गुगल फॉर्म लिंक खालील प्रमाणे आहेत.

https://forms.gle/kYtSxbVhrZ2s7z6q8 इच्छुक उमेदवारांनी या लिंकवर भेट देऊन सदरील फॉर्म भरावे, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे.

तसेच राज्यातील उद्योजकांच्या मागणीवर आधारित (Demand Driver) उद्योगांच्या मनुष्यबळामध्ये  कौशल्याची आवश्यकता नोंदणी मोहीम (Mapping  of  Skill  Requirement   in manpower of Industries) या मोहिमेचे ही दिनांक 1 ते 31 जुलै, 2023 या कालावधीत आयोजन  करण्यात आले आहे.

मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु  आणि  मोठे उद्योग कार्यान्वित आहेत .सदर उद्योगांमध्ये  कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा विविध  प्रकारच्या  कामांसाठी आवश्यक  असलेल्या  कौशल्याची गरज  नोंदविल्यास  त्या  कौशल्यांच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये  करणे शक्य होईल. तसेच, प्रशिक्षणामध्ये यशस्वी उमेदवारांना  रोजगार स्वयंरोजगारच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या प्रमाणामध्ये वृद्धी होईल.

तरी सर्व  उद्योजकांनी (All Industries- Manufacturer, Service sectors- Hospitality, Health etc.)

https://forms.gle/3LQGQTayTnk2gZWk9  या लिंकवर त्यांना आवश्यक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची मागणी नोंदवावी, जेणेकरून त्यांच्या सहकार्याने जिल्हयास आवश्यक असणारी  क्षेत्रनिहाय मनुष्यबळाची  गरज लक्षात येईल. तसेच जिल्ह्यातील  कौशल्य कमतरतेचा  (Skill Gap)  अभ्यास करणे सोयीचे होईल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व  नाविन्यता विभागाच्या  अधिपत्याखाली  महाराष्ट्र राज्य कौशल्य  विकास सोसायटी (MSSDS),राज्यामध्ये  कौशल्य विकास उपक्रमांची  अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणारी नोडल  एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. (MSSDS) मार्फत केंद्र व राज्य शासन  पुरस्कृत विविध  कौशल्य  प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येतात, अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.

000

संध्या गरवारे / ससं/

मुंबई, दि. 12 : पौष्टिक तृणधान्यांचे महत्त्व विचारात घेता नागरिकांमध्ये तृणधान्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

            या उपक्रमांतर्गत 1 ते 14 ऑगस्ट या कालावधीत कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत विद्यार्थ्यांना तृणधान्य पिके, त्यांची पौष्टिकता, त्यांचे आहारातील समावेशाचे फायदे याबाबत माहिती दिली जाणार आहे. 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित प्रभात फेरीमध्ये याबाबत जनजागृती केली जाईल. 1 सप्टेंबर ते 15 सप्टेंबर या पोषण पंधरवड्यात शाळा आणि तालुकास्तरावर पालक, नागरिक आणि योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्यासाठी तृणधान्य आधारित पाककृती स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येईल. यातील सर्वोत्कृष्ट तीन पाककृतींसाठी अनुक्रमे पाच हजार, तीन हजार 500 आणि दोन हजार 500 रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत 1 ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत ‘तृणधान्य आणि त्यांचे दैनंदिन आहारातील महत्त्व’ याविषयी विद्यार्थ्यांसाठी निबंध तसेच वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करून उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या पहिल्या तीन विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल.

            केंद्र सरकारने ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कोदो, कुटकी, सावा, राजगिरा आदी पिकांचे वर्गीकरण हे पौष्टिक तृणधान्य म्हणून केले आहे. भारत हा जगातील तृणधान्य पिकवणारा प्रमुख देश आहे. तथापि, सध्या आपल्या राज्यात व देशात तृणधान्यांचे क्षेत्र कमी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. यामुळे विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून तृणधान्यांचे महत्त्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच दैनंदिन आहारात त्यांचा समावेश होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत ‘महाराष्ट्र मिलेट मिशन’च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच तृणधान्य व त्याची पौष्टिकता याचे महत्त्व कळावे या उद्देशाने विविध उपक्रम राबविण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे सह सचिव इम्तियाझ काझी यांनी परिपत्रक जारी केले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अमरावती, दि. 12 : महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन उद्योग क्षेत्रात त्यांचे योगदान वाढविण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे ‘प्लग ॲन्ड प्ले’ उपक्रम राबविला जाईल. उद्योग क्षेत्रासाठी ‘सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2023 (सीडीसीपीआर)’ निर्माण करण्यात आली असून, त्यामुळे नव्या उद्योगांना चालना मिळेल, असा विश्वास उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे व्यक्त केला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2023 कार्यशाळेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार रवी राणा, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके, उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल, नितीन व्यवहारे, मुख्य नियोजिका डॉ. प्रतिभा भदाणे यांच्यासह एमआयडीसी असोसिएशनचे पदाधिकारी व उद्योजक यावेळी उपस्थित होते.

श्री. सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचे (सीडीसीपीआर) लोकार्पण अमरावतीत होत आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी तसेच विदर्भासाठी गौरवास्पद आहे. नवउद्योजक वाढीसाठी ही नियमावली उपयुक्त आहे. उद्योजकांच्या गरजा लक्षात घेऊन एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग वाढीसाठी सीडीसीपीआरची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उपक्रमातून रोजगार निर्माण करणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. टप्प्याटप्प्याने राज्यात सर्वत्र सीडीसीपीआरचे लोकार्पण लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन या क्षेत्रात त्यांचे योगदान वाढावे, यासाठी ‘प्लग ॲन्ड प्ले’ उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून छोट्या उद्योगांनाही चालना देण्यात येणार आहे. यात बचतगटाच्या महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार असून सुमारे 50 एकर जागेवर हा उपक्रम राबविण्यात येईल. आज या उपक्रमाला तत्वत: मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच मेळघाटात आदिवासी बांधवांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी नाशिक, चंद्रपूरच्या धर्तीवर मेळघाट येथेही ‘ट्रायबल क्लस्टर’ निर्माण करण्यात येणार आहे.

‘पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क’मध्ये अनेक मोठे उद्योजक गुंतवणूक करण्यात इच्छूक असून त्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासात भर पडेल व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. पार्क उभारणीसाठी लागणाऱ्या जमीन संपादनाचे काम जिल्हा प्रशासनाने गतीने पूर्ण करावे. या पार्कमुळे अनेक चांगले उद्योग अमरावतीत येतील. अनेक कंपन्या येथे येण्यास इच्छूक आहेत. विदर्भात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. येत्या काळात कापसावर प्रक्रिया करणारे अनेक उद्योग येथे सुरु होतील. त्याचा लाभ थेट कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बांधवांना मिळणार आहे.

उद्योजक व कारखानदारांना सुलभरित्या उद्योग उभारता यावा, यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना 30 दिवसांत उद्योगाला लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. राज्यात नवीन उद्योग विकासाच्या दृष्टीने शासनाद्वारे सर्वंकष प्रयत्न होत असून परदेशी गुंतवणूकीतही महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येथील पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कचा शुभारंभ करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विमानतळाची सुविधा असेल तर औद्योगिक विकासाला गती मिळते. त्यामुळे अमरावती येथील विमानतळाच्या विकास होण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न होत आहेत. मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेतून मागील तीन वर्षात उद्योजकांना सुमारे 80 कोटी रुपयाचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. यावर्षी 13 हजार 360 उद्योजकांना 550 कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून जवळपास 30 हजार व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच जुन्या उद्योगांच्या पुनर्बांधणीसाठी सीडीपीसीआर नियमावली तयार करण्यात आली असल्याचे श्री. शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. सीडीपीसीआरबाबतची सविस्तर माहिती श्रीमती भदाणे यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली.

                                                 ०००

ठाणे, 12(जिमाका) :- मराठी उद्योजक मला भेटला की, आनंद होतो व त्याला मी आनंदाने भेटतो. केवळ नोकरी शोधणारा मराठी तरुण न राहता नोकरी देणारा मराठी तरुण घडविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

            सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्टच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम डॉ. काशिराम घाणेकर नाट्यगृह येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी सॅटर्डे क्लब ग्लोबल ट्रस्टचे संचालक अतुल अर्ते, सचिव विनित बनसोडे, प्रमुख मार्गदर्शक विलास शिंदे, उद्योजक अशोक दुकाडे, अजित मराठे, विजय पंराजपे, संतोष पाटील, नितीन बनसोडे, हर्षल मोरडे, संदिप कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, स्वर्गीय माधराव भिडे यांनी मराठी उद्योजकांना जोडण्याचे काम केले. विकासामध्ये औद्योगिकरणाचे महत्त्व सर्वाधिक असते आणि ज्या देशात औद्योगिकरण जास्त होते, तो देश जगातील बलवान देश असतो. महाराष्ट्र औद्योगिकरणामध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. देशातील 10 मोठ्या उद्योगपतींपैकी 7 उद्योगपती हे महाराष्ट्रातील आहेत, याचा आपण अभिमान ठेवला पाहिजे. मराठी माणूस उद्योजक व्हावा म्हणून जे करावे लागेल ते सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. सकारात्मक सरकार सत्तेमध्ये आहे, त्यामुळे उद्योजकांच्या अडचणींवर मार्ग काढले जातात.

भारत हा तरुणांचा देश आहे. उद्योजकांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये गुतवणूक केली पाहिजे. जीएसटीबद्दलच्या उद्योजकांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री महाेदय व उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा करुन योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000000

नाशिक, दिनांक 12 जुलै 2023 (जिमाका वृत्तसेवा) : सप्तश्रृंगी घाट येथे आज सकाळी झालेल्या बस अपघातातील प्रवासी रूग्णांची मंत्री अनिल पाटील यांनी भेट घेऊन विचारपूस केली. गंभीर जखमी रूग्णांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून शासनस्तवर प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आज सकाळी कळवण येथे सप्तश्रृंगी घाटात एस टी बसला अपघात झाला. अपघातात एक महिला प्रवासी मृत झाली असून इतर जखमी 22 प्रवाशांना नाशिक जिल्हा शासकीय रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. मंत्री अनिल पाटील यांनी आज उपचारार्थ दाखल केलेल्या 22 रूग्णांची भेट घेऊन विचारपूस केली. यावेळी समवेत प्रभारी जिल्हा चिकित्सक डॉ.अरूण पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निलेश पाटील, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनंत पवार, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अस्थिरोग तज्ज्ञ डॉ. गोपाळ शिंदे, अतिदक्षता कक्षाचे डॉ. प्रतिक भांगरे यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय रूग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या एकूण 22 प्रवासी रूग्णांवर शासकीय खर्चात उपचार करण्यात येत आहेत. दाखल केलेल्या रूग्णांपैकी अतिदक्षता कक्षात 3 रूग्ण असून आपत्कालिन कक्षात 19 रूग्ण असल्याची माहिती निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अनंत पवार यांनी दिली.

0000000000