मुंबई, दि. 12 :  राज्यातील प्रत्येक बालकांचा सर्वांगीण विकास करण्यावर भर देण्यात येत असून त्याअंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगरसाठी सहा फिरत्या  बालस्नेही पथकाचे  लोकार्पण आज मंत्रालय प्रवेशद्वार येथे  महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत  करण्यात आले.

यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, महिला व बालविकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे, उपायुक्त राहुल मोरे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, या प्रकल्पात बालस्नेही व्हॅन, काळजीवाहू, समुपदेशक आणि शिक्षकांसह सुसज्ज आहेत. रस्त्यावर सापडलेल्या मुलांची मुक्तता करून त्यांना जवळच्या स्वयंसेवी संस्था  किंवा सरकारी शाळेत पोहोचवते. या केंद्रांवर, मुलांना शिक्षण, पुनर्वसन उपक्रम, पौष्टिक आहार आणि मानसिक-सामाजिक समर्थन  मिळण्यास मदत होईल.फिरती पथक प्रकल्पाचा विस्तार करून, रस्त्यावरील मुलांची काळजी आणि संरक्षण वाढवण्याचे, त्यांना सुरक्षित आणि पालनपोषणासाठी आवश्यक  ती साधने मिळतील  यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना देखील एक सुरक्षित वातावरण मिळून या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा राज्य शासनाचा महत्वपूर्ण प्रयत्न आहे.

रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची काळजी घेऊन त्यांचे सुरक्षित वातावरणात संगोपन करून शिक्षण देऊन या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत या प्रकल्पासाठी ७२ लाख रूपयांची सहा महिन्यांसाठी तरतूद केली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नागपूर, ठाणे आणि नाशिक या सहा जिल्ह्यांसाठी हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांतर्गतच मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर साठी  सहा फिरते बालस्नेही पथक नेमण्यात आले आहेत.

प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पाला मिळाले यश – सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव

फिरते बालस्नेही पथक या सुरुवातीच्या टप्प्यात यश मिळाले आहे. प्रत्येक आठवड्यात दोन हॉटस्पॉट क्षेत्रांचा समावेश करून ठाणे आणि नाशिकने हा प्रकल्प राबविला आहे, तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये लवकरच त्याचे उद्घाटन होईल. ठाणे जिल्ह्यातील फिरती पथके मॉडेलचा प्रभाव चांगल्या प्रकारे पडला आहे. ज्याने 40 हून अधिक मुलांना शैक्षणिक आणि संरक्षण आधारित सहाय्य दिले आहे. भिवंडीसारख्या इतर भागात ही फिरते बालस्नेही पथक सुरू करावे अशी  मागणी वाढत आहे. या प्रकल्पाने रस्त्यावर राहणाऱ्या पालकांमध्ये वर्तणुकीतील बदल घडवून आणले आहेत आणि मनो-सामाजिक समर्थन आणि पुनर्वसन सेवांमध्ये प्रवेशाद्वारे मुलांचा सर्वांगीण विकास सुलभ केला आहे. तज्ञांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या सतत ओळख आणि पुनर्वसन प्रक्रियेमुळे गरजू मुलांची ओळख वाढली आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

            नागपूर,दि. 12: उद्योग जगतासाठी ‘सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-2023 (सीडीसीपीआर)’ तयार करण्यात आली आहे. या माध्यमातून उद्योगांना चालना मिळेल. उद्योग जगतासाठी ही नियमावली फायदेशीर असून राज्याच्या सर्वंकष उद्योग विकासाचे धोरण असल्याचे राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले.

            रामदासपेठ येथील हॉटेल सेंटर पॉईंट येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2023 कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उदघाटन उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. विपीन शर्मा, मुख्य नियोजिका डॉ. प्रतिभा भदाणे यांच्यासह एमआयडीसी असोसिएशनचे पदाधिकारी व उद्योजक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            श्री. सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचे (सीडीसीपीआर) कार्यशाळेचे आयोजन उपराजधानीत करण्यात येत आहे. ही बाब जिल्ह्यासाठी तसेच विदर्भासाठी गौरवास्पद आहे. नवउद्योजक वाढीसाठी ही नियमावली उपयुक्त आहे. उद्योजकांच्या गरजा लक्षात घेऊन एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग वाढीसाठी सीडीसीपीआरची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उपक्रमातून रोजगार निर्माण करणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. अमरावती येथे या कार्यशाळेचे आयोजनही आज करण्यात आले. टप्प्याटप्प्याने नाशिक, पुणे यासह राज्यभरात सीडीसीपीआरचे कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            उद्योजक व कारखानदारांना सुलभरित्या उद्योग उभारता यावा, यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योजकांना 30 दिवसांत उद्योगाला लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. राज्यात नवीन उद्योग विकासाच्या दृष्टीने शासनाद्वारे सर्वंकष प्रयत्न होत असून परदेशी गुंतवणुकीतही महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. गेल्या वर्षभरातील गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल तर कर्नाटक दुस-या क्रमांकावर आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येथील पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कचा शुभारंभ करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेतून यंदा 13 हजार 226 उद्योजकांना सुमारे 550 कोटी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून सुमारे 30 हजार व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूरसह विदर्भातील 11 जिल्ह्यातील उद्योगाचा आढावा घेण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना भेटी देणार. तसेच सर्वच औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांचा आढावा घेऊन विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला चालना दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

            उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच जुन्या उद्योगांच्या पुनर्बांधणीसाठी सीडीसीपीआर नियमावली तयार करण्यात आली असल्याचे श्री. शर्मा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. यावेळी उद्योग जगतातील चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपुरातील प्रतिनिधींनी उद्योगाविषयीची आपल्या अडचणी, समस्या मंत्रिमहोदयांसमोर मांडल्या. नागपुर सीडीसीपीआरबाबतची सविस्तर माहिती श्रीमती भदाणे यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली.

******

मुंबई, दि. 12 : देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांनासुद्धा शिक्षणाचा समान अधिकार आहे. या महिलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या समस्यांवर उपाययोजनांसाठी समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने प्रस्ताव सादर करावा, असे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने आज देहविक्री करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांसाठी ‘कायदा, आरोग्य, व्यवसाय आणि शैक्षणिक आव्हाने’ याविषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचे शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. या क्षेत्रात सामाजिक कार्य करणे कठीण आहे. या घटकाची परिस्थिती बदलणे आवश्यक असून सामाजिक संस्था करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाने सर्वांना समानतेचा आणि शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांनाही शिक्षणाचा अधिकार आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासन, पोलीस यंत्रणा यांच्यासमवेत नागरिकांनीही सहभागी होणे आवश्यक आहे. याविषयावर राष्ट्रीय, राज्य महिला आयोग आणि पोलिसांनी सामंजस्याने काम केल्यास या महिलांना जलद न्याय मिळू शकेल. हे आपले सामाजिक उत्तरदायीत्व असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या महिलांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर काम करणे आवश्यक असून राज्य शासनाने या महिलांसह त्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे सुरू करावीत, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती शर्मा यांनी सांगितले.

दरम्यान देह व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांनाही सन्मानाने जगण्याचा समान अधिकार आहे. असे प्रतिपादन आज महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. नारनवरे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य मीनाक्षी नेगी, डॉ. रमण गंगाखेडकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दीपक पांडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड (ठाणे), जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी, संग्राम संस्थेच्या ॲड. ओड्रे डिमेलो, प्रा. डॉ. श्रीकला आचार्य, पत्रकार दृष्टी शर्मा यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

०००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

पुणे, दि.१२ : सध्या बाजारात वाढलेले टोमॅटोचे दर व त्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. चालू खरीप हंगामातील टोमॅटो पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादनाबाबत माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी यावेळी दिले.

राज्यात टोमॅटो पिकाखाली सर्वसाधारण ५६ ते ५७ हेक्टर क्षेत्र आहे. खरीप हंगामात सर्वसाधारणपणे ४० ते ४२ हजार हेक्टर क्षेत्र तर रब्बी व उन्हाळी हंगामात सर्वसाधारण १६ ते १७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर टोमॅटोची लागवड केली जाते. यापासून सर्वसाधारणपणे १० लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित असते. डिसेंबर २०२२ ते मे २०२३ दरम्यान टोमॅटोला अतिशय अल्प दर मिळाल्याने या पिकाच्या नवीन लागवडीवर त्याचा परिणाम झाल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.

तसेच मार्च पासून मे महिन्यापर्यंत अवेळी पाऊस, गारपीट यामुळे टोमॅटो आणि इतर भाजीपाल्याचे नुकसान झाल्याने पिकाच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. यावर्षी पाऊस उशिरा आला असून सरासरीच्या ५४ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे लागवडीस उशीर झाला आहे, असेही यावेळी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

टोमॅटो पिकावरील कीड व रोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने कराव्यात. नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये टोमॅटो लागवडीचे प्रमुख क्षेत्र असून सर्व संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी नवीन लागवडीबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीला सर्व कृषि विद्यापिठांचे कुलगुरु, संशोधन संचालक तसेच सर्व जिल्ह्यांचे अधीक्षक कृषि अधिकारी उपस्थित होते.
0000

मुंबई, दि. १२ – राज्यात नागरिकांच्या दारी जाऊन त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शासन काम करीत आहे. याच उद्देशाने मुंबई शहरात देखील ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रम आयोजित करून नागरिकांच्या समस्या सोडविल्या जात असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. ‘एफ दक्षिण’ विभागातील महिलांसाठी सुविधा केंद्र उभारून तेथे त्यांना आठवड्यातून एकदा वस्तू विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘एफ दक्षिण’ विभागातील रहिवाशांच्या समस्या जाणून त्या सोडविण्यासाठी मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्या समस्या तातडीने सोडविणे शक्य आहे त्या सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, मनीषा कायंदे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त रमाकांत बिरादार, सहायक आयुक्त महेश पाटील, पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व संबंधित शासकीय विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पोलीस विभाग आदींचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या सुसंवाद कार्यक्रमात विभागातील सुमारे ६० रहिवाश्यांनी आपल्या समस्या मांडल्या. यात प्रामुख्याने परिसरात पोलिसांची गस्त वाढविणे, पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणे, महिला बचत गटांसाठी विक्री केंद्र उपलब्ध करून देणे, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढविणे, महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना सुविधा उपलब्ध करणे, नालेसफाई, स्वच्छता आदी विषयांचा समावेश होता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबई शहरात ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या अधिक प्रमाणात जाणवतात. त्यांना एकटेपणा जाणवू नये यासाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्यात येणार असून येत्या महिनाभरात त्याची कार्यवाही सुरू होईल. तेथे जाण्या-येण्यासाठी बसची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांना त्यांचे उत्पादन विक्रीसाठी आठवड्यातून एक दिवस जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, याचप्रमाणे कमी रहदारीच्या रस्त्यावर सायंकाळनंतर खाद्यपदार्थांच्या गाड्या लावण्याची (फूड कोर्ट) व्यवस्था करावी, सार्वजनिक शौचालये वाढवावीत, आपला दवाखानाच्या माध्यमातून रुग्णांना सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. टाटा रुग्णालयात देशभरातून रुग्ण येतात, त्यांच्या नातेवाईकांना राहण्यासाठी महानगरपालिकेने सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यांच्या जाण्या-येण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वाहन व्यवस्था करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : कृषी आयुक्तालय व कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरतीसाठी  दि.०३ एप्रिल २०२३ ते दि. ०६ एप्रिल २०२३ या कालावधीमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि.१३/०७/२०२३ ते दि. २२/०७/२०२३ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज प्रणाली खुली करण्यात येणार असून जे उमेदवार यापूर्वी अर्ज करु शकले नाहीत, ते उमेदवार सदर कालावधीत अर्ज करु शकतील. तथापि जाहिरातीतील नमूद केलेल्या वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, पात्रता, परीक्षा शुल्क इतर सर्व संदर्भातील अटी व शर्ती कायम राहतील, असे विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

कृषी आयुक्तालय व कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक यांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक, सहाय्यक अधीक्षक, लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गातील पदांसाठी सरळसेवेने पदभरतीसाठी जाहिराती दि.०३ एप्रिल २०२३ ते दि. ०६ एप्रिल २०२३ या कालावधीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. या जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज करण्यासाठीचा अंतीम दिनांक ३० एप्रिल, २०२३ असा होता.मात्र, राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने दि. ४ मे, २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करुन खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या तसेच मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द केली. या शासन निर्णयातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक २९.९.२०२२ नंतरच्या पदभरतीसाठी अमलात येतील, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कृषी आयुक्तालय व अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील विविध पदे भरण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या प्रणालीमध्ये जुन्या निकषानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर अर्ज करण्यासाठी नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसणाऱ्या महिला उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदाकरीता अर्ज करता आलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती पाहता तसेच शासन निर्णयातील तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आलेल्या असल्याने ऑनलाईन अर्ज करता न आलेल्या उमेदवारांना संधी देणे आवश्यक आहे, ही वस्तुस्थिती विचारात घेता सरळसेवा भरतीसाठी आवेदन पत्र सादर करण्यासाठी १० दिवसांची मुभा देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : वसतिगृहातील मुलींची प्रत्येकाने पालक म्हणून सामाजिक जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व शासकीय वसतिगृहातील अधीक्षकांसाठी  राज्यस्तरीय प्रशिक्षण आणि प्रेरणादायी कार्यशाळा आज  सिडनहॅम वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. या  प्रशिक्षण कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डॉ.रश्मी करंदीकर, सिडनहॅम वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, सर्व शासकीय वसतिगृहातील अधीक्षक व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

शासकीय वसतिगृहातील अधिक्षकांनी आपले वसतिगृह सुरक्षित आणि सुंदर असण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव तयार करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठवावा. वसतिगृहातील मुलींचे  आपण पालक म्हणून जबाबदारी स्वीकारावी आणि या कार्यशाळेतून प्रशिक्षण आणि प्रेरणादायी विचार घेऊन आपल्या वसतिगृहामध्ये  सामाजिक जबाबदारी म्हणून कार्य करावे, अशा सूचना देऊन राज्यातील वसतिगृहांचा आढावा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. आता या नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एका वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये म्हणजेच प्रति टन 133 रुपये दराने वाळू मिळणार आहे. वाळू मिळण्यासाठी ग्राहकांना महाखनिज या वेबपोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 टन वाळू मिळणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षांत वाळूचे लिलाव वेळेवर होत नसल्याने वाळूचा तुटवडा निर्माण झाला होता. परिणामी सर्वसामान्यांना प्रति ब्रास वाळूसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत होते. वाळूचा तुटवडा, वाळूसाठी अधिकचे पैसे, अवैध वाळू उपसा याला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार ज्या ग्राहकांना वाळू हवी आहे, त्यांनी महाखनिज या वेबपोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक आहे. ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंद करावी लागणार असून यासाठी लागणारे शुल्क जिल्हाधिकारी ठरविणार आहेत.

येणाऱ्या काळात मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून वाळूची मागणी नोंदविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. एका कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 टन वाळू मिळणार आहे. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यानंतर पुन्हा वाळूची मागणी करता येईल. वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून ग्राहकांना नेता येणार असून यासाठीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल. वाळू डेपोतून वाळू नेताना ग्राहकांना आधार क्रमांक देणे आवश्यक असेल.

आता वाळू 600 रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामुळे वाळूचे लिलाव बंद होणार असून डेपोतूनच वाळू विक्री करण्यात येणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमती आवाक्यात येण्यास मदत होईल, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई दि. 12 : सध्याची बदलती जीवनशैली, शिक्षण आणि अभ्यासक्रमाची भीती, पालकांचा दबाव तसेच वाढती स्पर्धा यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ताण- तणाव वाढत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य येऊन आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. राज्यातील सर्व शासकीय व अभिमत वैद्यकीय महाविद्यालये आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वतीने 14499 ही विनामूल्य मानसिक आरोग्य विषयक “संवाद” हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

या हेल्पलाईनचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते मुंबई दूरदृश्य प्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) द्वारे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थी तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बदलती अभ्यास पद्धती, वाढता ताण- तणाव या सर्व गोष्टींचा खेळीमेळीच्या वातावरणात सामना केला पाहिजे. तसेच कोणत्याही बदलांना सहजपणे सामोरे जायला हवे, असे श्री.महाजन यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, सदर हेल्पलाईनबाबत सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती देण्याच्या व हेल्पलाईन क्रमांक वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दर्शनी भागावर लावण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व खाजगी महाविद्यालये यांच्या अधिष्ठाता यांना मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.

सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैराश्य निर्माण होत आहे. यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन सारखा उपक्रम नक्कीच फायदेशीर ठरेल असा विश्वासही या प्रसंगी त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी विभागाच्या सचिव डॉ.अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक अजय चंदनवाले तसेच विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे येथून सुरु करण्यात आलेल्या या हेल्पलाईनमध्ये तज्ञ मनुष्यबळामार्फत मानसिक आरोग्यविषयी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन तसेच उपचार करण्यात येणार आहेत.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/