मंगळवार, जुलै 8, 2025
Home Blog Page 1140

पोलीस दल अद्ययावतीकरणासाठी साधन सामुग्रीचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते हस्तांतरण

सातारा दि.21 (जिमाका) : चांगल्या दर्जाची साधनसामग्री आणि अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत पोलीस दलही गतिमान सेवा देऊ शकत नाही. यासाठी वित्त व गृह या दोन्ही खात्यांचा राज्यमंत्री असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधील तीन टक्के रक्कम पोलीस दलाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.   जिल्ह्याचा विकास आराखडा सुमारे 400 कोटींचा असून यामधून पोलीस दलाला यावर्षी 12 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

जिल्हा नियोजन व विकास समिती  यांच्याकडून जिल्हा पोलीस दलासाठी साधनसामुग्री व वाहने हस्तांतरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील पोलीस चौकीचे उद्घाटन,  ग्राम सुरक्षा यंत्रणा शुभारंभ असे कार्यक्रम पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते   पोलीस परेड ग्राउंड येथे झाले. यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे,   जयकुमार गोरे, महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवन संरक्षक आदिती भारद्वाज, अप्पर पोलीस अधीक्षक बापू बांगर, पोलीस उपअधीक्षक गृह के. एन पाटील,  लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, उद्योजक फारुक कूपर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता संतोष रोकडे यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, पोलीस पाटील, तलाठी अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, शासन पोलीस दल अद्ययावत करण्यासाठी साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देत आहे. पोलीस दलाची प्रतिमा बदलत असून 112 या क्रमांकाला प्रतिसाद कालावधी 7 ते 8 मिनीटांवर आला आहे.  पोलीस दल अत्यंत कार्यक्षम आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटना समाजात कोणतीही तेढ निर्माण न होऊ देता जिल्हा पोलीस दलाने कौशल्याने स्थिती हाताळली. यावेळी त्यांनी पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांना जिल्हा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने माहिती असून सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची त्यांची पद्धत अतिशय चांगली आहे, असे कौतुक करुन   त्यांनी  ग्राम सुरक्षा दल उपक्रमालाही  शुभेच्छा दिल्या.

ठाणे जिलह्यामध्ये प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून वाहन उपलब्ध करुन दिले आहेत. त्याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील प्रांत आणि तहसीलदारांना वाहने उपलब्ध करुन देवू त्या बदल्यात यंत्रणेनेही जनतेला अत्यंत गतीमान तत्पर सेवा द्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी जिल्हा अग्रेसर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करुया, असे आवाहन केले.

आमदार महेश शिंदे यांनी पोलीस दल आधुनिकरणासाठी साधन सामुग्री हस्तांतरीत होत असल्याबद्दल अभिनंदन करुन ग्राम सुरक्षा यंत्रणेच्या उपक्रमामुळे चोरी, दरोडे यासारख्या घटनांना आळा बसेल. सध्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे गृह राज्यमंत्री असताना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस दलाला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र लेखा शिर्ष निर्माण केल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. पोलीस यंत्रणा अहोरात्र कष्ट करत असून समाजात शांतता प्रस्थापित करीत आहेत याबद्दल पोलीस दलाचेही कौतुक केले.

उद्योजक श्री. कूपर त्यांनी मनोगत व्यक्त करतांना पोलीस त्यांचे कर्तव्य निष्ठेने बजावत असल्याने आपले गाव, आपला समाज सुरक्षित व शांत आहे. त्यांच्या कार्याला मदत करत असताना आनंद होत असल्याचे सांगितले.

पोलीस अधीक्षक श्री. शेख यांनी पोलीस दल आधुनिकीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यासाठी व उपयुक्त तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून चार कोटीहून अधिक निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानले. याद्वारे जनतेला जलद व प्रगत सेवा देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समिती निधीमधून जिल्हा पोलीस दल आधुनिकीकरणासाठी  95 लाख 20 हजार किंमतीचे 8 ड्रोन कॅमेरे,  जिल्हयातील एकुण 32 पोलीस ठाणे, 7 उपविभागीय कार्यालये आणि 11 शाखांचे अत्याधुनिकीकरणासाठी 50 संगणक संच, 50 प्रिंटर आणि 50 युपीएस, रुपये 33 लाख 27 हजार किंमतीचे खरेदी करण्यात आले आहेत.

6 लाख 56 हजार किंमतीची  सीडीआर ॲनिलीसीस प्रणाली, 1 कोटी 36 लाख किंमतीचे 40 जनरेटर सेट,   11 लाख 68 हजार किंमतीची   15 दुचाकी वाहने,   1 कोटी 22 लाख 97 हजार किमतीचे  6 वातानुकुलीत मिनी बस  खरेदी करण्यात आले आहेत.

ग्रामसुरक्षा यंत्रणा शुभारंभ

ग्रामसुरक्षा यंत्रणा – या यंत्रणेद्वारे पूर परिस्थिती, आगीची घटना, नैसर्गिक आपत्ती तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर त्याबाबतची माहिती एकाचवेळी सर्व नागरीकांना देता येईल तसेच चोरी, दरोडा या संदर्भात माहिती तात्काळ सर्व नागरीकांना देवून सावध करता येईल त्यामुळे गुन्हे उघडकीचे प्रमाण वाढेल तसेच विविध सामाजिक संदेश प्रत्येक नागरीकांपर्यंत दिले जावून त्याद्वारे जनजागृती होईल. याद्वारे जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना एकाच वेळी संदेश देण्याची व्यवस्था जिल्हास्तरावरून देखील करता येईल.या यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक डी.के. गोर्डे यांनी यावेळी उपस्थितांना करुन दाखविले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील पोलीस चौकीचे उद्घाटन

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील पोलीस चौकी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांकडून वेगवेगळी उपोषणे, आंदोलने, मोर्चे, आत्मदहन केली जात असतात. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पोलीस चौकी असल्यास तात्काळ पोलीस अधिकारी व अंमलदार उपलब्ध होवून कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. तसेच पोलीस मदत तात्काळ उपलब्ध होईल. याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांच्याकडून पोलीसांकरिता पोलीस चौकी उभारण्यात आलेली आहे.

या कार्यक्रमात पोलीस दलाला कमी किंमतीत साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देणाऱ्यांचा पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यामध्ये फारुक कूपर, विक्रम बाबरस, श्री. हरिष गुजर, अभिजित राऊत, बाजीराव चव्हाण, सतीश त्यागी, रोहन पवार आदींचा समावेश होता.

शासकीय रुग्णालयातील सर्वात मोठ्या शस्त्रक्रिया अतिदक्षता विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई दि. २१ :- ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई येथे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील सर्वात मोठ्या शस्त्रक्रिया अतिदक्षता विभागाचे आणि नूतनीकरण केलेल्या मॉड्यूलर शस्त्रक्रिया गृहाचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी आमदार यामिनी जाधव उपस्थित होत्या. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव  दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर ज.जी. समूह रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी रुग्णालय प्रशासनाचे अभिनंदन केले. तसेच या शस्त्रक्रिया झालेल्या रुग्णांसाठी अतिदक्षता कक्ष आणि मॉड्यूलर शस्त्रक्रिया गृह हे रुग्णांसाठी अतिशय उपयुक्त असून त्याचा लाभ गरजू रुग्णांना नक्कीच होईल, असे सांगितले. जे. जे. रुग्णालयात येत्या काळात विविध उपकरणांनी सुसज्ज, अशा अद्ययावत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या जे. जे. रुग्णालय, मुंबई, ससून रुग्णालय, पुणे, शासकीय रुग्णालय, छत्रपती संभाजी नगर, शासकीय रुग्णालय नागपूर येथे लवकरच मूत्रपिंड आणि यकृत प्रत्यारोपण विभागाची सुरुवात करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील सर्व शासकीय रुग्णालय हे गरजू रुग्णांना अहोरात्र रुग्णसेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर ज.जी. समूह रुग्णालयामध्ये सुरु करण्यात आलेले सर्जिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट हे ३४ अद्ययावत खाटांनी सुसज्ज असून त्यामध्ये वेगळा आयसोलेशन कक्ष, बायोमेडिकल वेस्ट कक्ष तथा निगेटिव्ह प्रेशर रुमची ही सोय असणार आहे. त्याचप्रमाणे नूतणीकरण करण्यात आलेली मॉड्यूलर शस्त्रक्रियागृह ही सर्व अद्ययावत उपकरणांनी सुसज्ज असून ऑटोमॅटिक पद्धतीने वापरण्याजोगी असेल. या शस्त्रक्रियागृहमधून वैद्यकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना क्लासरुममध्ये बसून शस्त्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शासन सकारात्मक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २१ : शासन धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत जी धनगर समाजाची भूमिका आहे, तीच शासनाची भूमिका आहे. धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

धनगर समाज आरक्षणाबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन,आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, दत्ता भरणे,  माजी आमदार रामहरी रुपनवर, यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे, राष्ट्रीय संघटक गोविंद नरवटे, प्रदेश सरचिटणीस नितिन धाईगुडे, प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान पाटील, बबनराव राणगे, राजेंद्र रामचंद्र डांगे आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुरुवातीला या बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शासन घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही.  न्यायालयात देखील टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधींसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले.

तसेच शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल, आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासन धनगर समाज आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतू संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य शासनाकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

यावेळी महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्यासह धनगर समाज प्रतिनिधींनी आपले विचार व्यक्त केले.

००००

कांदा व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी पूर्ववत सुरू करावी – पालकमंत्री दादाजी भुसे यांचे आवाहन

नाशिक, दिनांक 21 सप्टेंबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): नाशिक जिल्ह्यात कांदा व्यापारी संघटनांनी कालपासून जिल्ह्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवरातील कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा व्यापारी व शेतकरी यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्यासाठी पणन मंत्री यांनी 26 सप्टेंबर 2023 रोजी बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्या अनुषंगाने कांदा व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी पूर्ववत सुरू करण्याचे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा व्यापारी, शेतकरी यांच्या प्रश्नांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक फयाज मुलाणी, जिल्ह्यातील कृषी बाजार समित्यांचे प्रमुख, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, कांदा व्यापारी व शेतकरी यांचे जिल्हा पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य असून कांदा व्यापारांच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टीकोनातून त्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहचविण्यात आल्या आहेत. 26 सप्टेंबर 2023 रोजी पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, पणन मंडळाचे सहव्यवस्थापक आदी अधिकारी उपस्थित राहाणार आहेत. या बैठकीत कांदा व्यापारी व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून कांदाप्रश्नाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी उपस्थित कांदा व्यापारी, संघटना आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांना अश्वासित केले.

पालकमंत्री भुसे पुढे म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन होते त्याचप्रमाणे नाफेड व सहकारी संस्थामार्फत कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत आहे. एन सी सी एफ व नाफेड यांचे कार्य बाजारात स्थिरता ठेवण्याचे आहे. जिल्ह्यातील बाजार समितीतील अनुज्ञप्तीधारक व्यापारी व आडते यांनी कांदा लिलावात सहभागी न होण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे शेतकरी वर्गास त्यांचा शेतीमाल विक्री करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणी दूर होण्यासाठी त्याचसोबत गणोशोत्सव व आगामी येणाऱ्या सणांचा विचार करून व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आवाहन पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी केले. यास प्रतिसाद म्हणून उपस्थित व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्वरीत जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांची  बैठक घेवून योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे बैठकीत सांगितले. यावेळी नाफेड कडून खरेदी झालेला कांदा व निर्यात झालेला कांदा यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही  पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

000

कोकण विभागातील सर्व जिल्हा माहिती कार्यालयांचे अधिकृत ‘व्हॉटसॲप चॅनल’

नवी मुंबई, दि.21- मुख्यमंत्री सचिवालय पाठोपाठ कोकण विभागाअंतर्गत सर्व जिल्हा माहिती कार्यालयांनी आपले व्हॉटसॲप चॅनल तयार केले आहे. या व्हॉटसॲप चॅनलच्या माध्यमातून कोकणाच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनाद्वारे घेण्यात आलेले सर्व निर्णय व योजनांची व्यापक प्रसिध्दी करण्याकरीता प्रसारमाध्यमांचा वापर करण्यात येणार आहे.

शासनाने  घेतलेले निर्णय, मंत्रिमंडळाचे निर्णय, शासनाच्या योजना, विविध विकास प्रकल्प आदींची अचूक आणि अधिकृत माहिती कोकण विभागाच्या DD(Information)Konkan या चॅनलच्या माध्यमातून आता थेट जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. तसेच कोकण विभागीय माहिती कार्यालयांतर्गत येणारे जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे,रायगड, रत्नागिरी व पालघर यांचेही व्हॉटसॲप चॅनल तयार करण्यात आले आहेत. हे व्हॉटसॲप चॅनल पुढीलप्रमाणे आहेत.

विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन

DD(Information)Konkan  https://whatsapp.com/channel/0029Va9VxWaBfxo8QrfmvO3D

जिल्हा माहिती कार्यालय,ठाणे DIO Thane https://whatsapp.com/channel/0029Va4jJZAFCCoUWw9cse1a

जिल्हा माहिती कार्यालय,रत्नागिरी

Ratnagiri Dio https://whatsapp.com/channel/0029Va4Ml7QHQbRw3uHTDv28

जिल्हा माहिती कार्यालय,पालघर

DIO Palghar https://whatsapp.com/channel/0029VaA8mVk0Vyc9XNCSUa1f

जिल्हा माहिती कार्यालय,रायगड

Dio Raigad – Alibag  https://whatsapp.com/channel/0029Va4jSwP0LKZF4bn0Sf1k

जगभरात संवादाचे प्रभावी व उपयुक्त माध्यम ठरलेल्या  ‘व्हॉटसॲप’ने चॅनलच्या माध्यमातून नवीन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे.  प्रमाणित असलेल्या या चॅनलला वापरकर्त्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. कोकणातील जनतेला कोकणाच्या सर्वांगिण विकासाशी संबंधित शासनाचे निर्णय व योजनांची माहिती देण्यासाठी सध्या एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्यूब, थ्रेडस, कू आदी समाजमाध्यम तसेच इनस्टन्ट मेसेजिंग ॲपचा वापर केला जातो.

चॅनलला असे करा फॉलो :

व्हॉटस ॲपवरील ‘अपडेट्स’ मेनूमध्ये गेल्यावर तिथे चॅनल सेक्शन असून तिथे ‘Find channels’ मध्ये वर नमूद चॅनलचे नाव टाईप केल्यावर चॅनलच्या यादीमध्ये हे प्रमाणित चॅनल दिसेल, त्याला क्लिक करुन फॉलो केले की तुम्हाला सर्व अपडेट्स विनासायास उपलब्ध होणार आहेत. सर्वांनी चॅनलला सबक्राईब करावे असे आवाहन कोकण विभागीय उपसंचालक डॉ.गणेश मुळे यांनी केले आहे.

०००

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘नाबार्ड’ सारख्या संस्थांकडून अतिरिक्त निधी उभारणार

मुंबई, दि. २१ – राज्यातील जलसंपदा विभागाचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी  नाबार्डसह इतर वित्तीय संस्थांकडून अतिरिक्त निधी उभारून सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत, राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.  बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ‘मित्र’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्यासह नाबार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक शाहजी केव्ही, एलआयसीचे श्री. पांडे आणि एसबीआय कॅपिटलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष राजन गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील निवडक ८९ लघु सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून ते पूर्ण करण्याकरिता ७ हजार ३५१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हे प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण झाल्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी वित्त, नियोजन, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास यांचे अपर मुख्य सचिव आणि ‘मित्र’ चे सीईओ यांनी एकत्रित निर्णय घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

ज्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आणि ज्या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद नाही त्याच प्रकल्पांच्या कामांसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नगरविकास विभागाच्या नगरोत्थान योजनेमधील आणि अमृत योजनेतील १४४ प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४ हजार ६८६ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे, त्यादृष्टीने देखील नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्र सिंचन आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून कालव्यांची कामे केली तर पैशांची बचत होण्याबरोबरच तातडीने कामे पूर्ण होतील असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

०००००

पुणे येथे २२ सप्टेंबरपासून दुसरी ‘खेलो इंडिया वुमन्स लीग’

नवी दिल्ली, दि. 21 : भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, प्रादेशिक केंद्र, मुंबई यांनी महाराष्ट्र ॲथलेटिक्स संघटनेच्या सहकार्याने दुसरी खेलो इंडिया महिला ॲथलेटिक्स लीग (शहर/विभागस्तर) 2023 ही स्पर्धा पुणे येथे  होणार असल्याची घोषणा केली आहे.

ही  स्पर्धा 22 सप्टेंबर 2023 पासून बाबूराव सणस मैदान, सारसबाग, पुणे, येथे होणार आहे. देशभरातील प्रत्येक शहरातील सुमारे 300 खेळाडू 14 स्पर्धा प्रकारांमध्ये (ट्रॅक आणि फील्ड आणि रोड इव्हेंट श्रेणींमध्ये) सहभागी होतील. एक खेळाडू जास्तीत जास्त 2 प्रकारांमध्ये सहभागी होऊ शकतो.

या लीगमध्ये होणाऱ्या विविध क्रीडाप्रकारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत :

ट्रॅक आणि फील्ड: 100 मी, 200 मी, 400 मी, 800 मी, 1500 मी, 5000 मीटर धावणे;  लांब उडी, तिहेरी उडी, गोळा फेक, थाळी फेक, भालाफेक.

खेळाडूंनी आपली नावे खालील लिंकवर नोंदणी करावीत :

http://www.smrsports.in/athletic/registration/1694443132R1Fg1s5hIkqOzcm9fJYxbNhfgyKhtenM

खेलो इंडिया महिला ॲथलेटिक्स लीगमध्ये महाराष्ट्र आणि शेजारच्या राज्यातील महिला खेळाडूंमध्ये चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळेल. धावणे, उडी, थ्रो आणि रोड रेस यासह विविध ट्रॅक आणि फील्ड क्रीडा प्रकारात खेळाडूंना कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळेल.

खेलो इंडिया महिला लीगचा मुख्य उद्देश खेळाडूंना स्पर्धा करण्यासाठी आणि करिअर म्हणून क्रीडा क्षेत्रात त्यांचे पाऊल भक्कम करण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे.

* * *

अमरज्योत कौर अरोरा /वृ.क्र 175, दि.21.09.2023

जळगाव जिल्ह्यातील पीक विम्याची अग्रीम रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई दि. 21 : जळगाव जिल्ह्यातील सन 2022-23 या वर्षातील केळी व इतर खरीप पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठाकडून पीक परिस्थितीचा गुगल मॅपिंगचा डाटा घेऊन पुन्हा पडताळणी करावी. तसेच जिल्ह्यात ज्या मंडळांमध्ये 21 दिवसांपेक्षा अधिक पावसाचा खंड पडला आहे अशा मंडळांमध्ये अग्रीम पीक विम्याची रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यात सन 2022-23 या वर्षातील केळी व इतर खरीप पिकांच्या पीक विम्याबाबत मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. मुंडे बोलत होते. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण उपस्थित होते

पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात 2022-23 या वर्षांमध्ये 77,860 शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे अर्ज दाखल केले होते त्यामधून 81,510 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले. त्यापैकी केवळ 46 हजार 949 अर्जांची तपासणी करण्यात आली होती. तसेच या कालावधीतील पीक परिस्थितीचा अहवाल महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून मागवून घेऊन फेर पडताळणी करून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्याचे निर्देश मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

यावेळी मंत्री श्री. पाटील व मंत्री अनिल पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यात पावसाने 21 दिवसांपेक्षा अधिक खंड दिला असल्याने पीक विम्याची 25 टक्के रक्कम अग्रीम देण्याची मागणी केली. यावर कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी याबाबतची आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून दसरा ते दिवाळी दरम्यान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीम रक्कम जमा होईल, असे सांगितले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

डेक्कन ओडिसी ट्रेन-२.० मुळे होईल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनात वाढ – पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन

          मुंबई, दि. 21 : डेक्कन ओडिसी ट्रेन-२.० या आलिशान व आरामदायी ट्रेनचा प्रमुख उद्देश राज्यातील पर्यटन स्थळांची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना ओळख करून देणे आहे. डेक्कन ओडिसी ट्रेन 2.0 ही नव्या स्वरूपात आल्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटनात वाढ होईल, असे पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील फलाट क्रमांक १८ वर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या डेक्कन ओडिसी ट्रेन-२.० या ट्रेनला पर्यटन मंत्री श्री. महाजन आणि विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ केला. त्यानंतर पर्यटन मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर ही ट्रेन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते ठाणे व पनवेल ते पुन्हा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अशी धावली. यावेळी पर्यटन व सांकृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांच्यासह भारतीय रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, या ट्रेनमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा आणि सेवा पर्यटकांसाठी उपलब्ध केलेल्या आहेत. डेक्कन ओडिसी (Ultra Luxury Train) ही राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील सर्वात आलिशान ट्रेन आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना ट्रेनच्या माध्यमातून पंचतारांकित हॉटेलचा अनुभव घेता येतो. ही ट्रेन सुरू झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना राज्यातील पर्यटन स्थळे पाहण्याचा आनंद घेता येणार आहे. जुन्या ट्रेनमध्ये आता विविध बदल केलेले असून या ट्रेनमध्ये एकूण २१ डबे आहेत. ४० डिलक्स सूट आणि दोन प्रेसिडेंशल सूट आहेत. तसेच १ कॉन्फरन्स हॉल आहे. याशिवाय हेल्थ स्पा, जनरेटर व्हॅन, जिम, केबल टीव्ही, इंटरनेट, ग्रंथालय, म्युझिक प्लेअर अशा सोयीसुविधा आहेत.

पर्यटन विकासाला मिळेल चालना – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, देशातील प्रसिद्ध असणाऱ्या रेल्वेपैकी एक असलेली ही ट्रेन सुरु झाल्यामुळे राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी चालना मिळणार आहे. परदेशी पर्यटकांमध्ये अत्यंत गाजलेली व  पर्यटक ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते ती डेक्कन ओडिसी ट्रेन आता नव्या रूपात धावणार आहे. ही आपल्यासाठी अभिमान आणि आनंदाची गोष्ट आहे. पर्यटकांनी या ट्रेनच्या माध्यमातून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा.

महाराष्ट्राला पर्यटन नकाशावर वेगळी ओळख करून देणारी ट्रेन

डेक्कन ओडिसी या प्रकल्पास केंद्र शासन व राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर रेल्वेच्या चेन्नई येथील फॅक्टरीत सन २००३ मध्ये डेक्कन ओडिसी ही आरामदायी ट्रेन तयार करण्यात आली.  सन २००४ मध्ये तत्कालिन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते डेक्कन ओडिसी ट्रेनचे उद्घाटन होऊन गाडीस हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला होता. सन २००४ -२०२० दरम्यान डेक्कन ओडिसी आलिशान व आरामदायी ट्रेनला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला. परंतु सन २०२०-२१ मध्ये आलेल्या ‘कोविड’मुळे अन्य रेल्वे प्रमाणेच डेक्कन ओडिसीची देखील सेवा बंद झाली. आता पर्यटन क्षेत्र पूर्व पदावर आले असून त्यामुळे आता डेक्कन ओडिसीची सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी पर्यटन महामंडळ सज्ज झाले असून नियुक्त केलेल्या ऑपरेटरद्वारे २१ सप्टेंबर २०२३ पासून डेक्कन ओडिसी ट्रेन अत्याधुनिक सोयी सुविधेने पुन्हा पर्यटकांच्या सेवेकरिता सुरु होत आहे. या नूतनीकरण करण्यात आलेल्या डेक्कन ओडिसी सहलींमध्ये महाराष्ट्र व्यतिरिक्त देशातील अन्य राज्यामधील पर्यटन स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

वर्ष २०२३-२४ सहलींचे आयोजन असे आहे

महाराष्ट्र स्प्लेंडर : मुंबई (सीएसएमटी)– नाशिक रोड – औरंगाबाद –पाचोरा –  कोल्हापूर – मडगाव (गोवा)  – सावंतवाडी,

इंडियन सोजन : मुंबई (सीएसएमटी) – वडोदरा – उदयपूर – जोधपूर – जयपूर – आग्रा – सवई माधोपूर  – नवी दिल्ली.,

इंडियन ओडिसी : – नवी दिल्ली – सवईमाधोपूर – आग्रा – जयपूर- उदयपूर – वडोदरा – मुंबई सीएसएमटी.,

हेरिटेज ओडिसी : दिल्ली – आग्रा- सवई माधोपूर- उदयपूर – जोधपूर  जैसलमेर – जयपूर – नवी दिल्ली.,

कल्चरल ओडिसी : दिल्ली – संवईमाधोपूर – आग्रा – जयपूर- आग्रा  – ग्वाल्हेर झांशी –खजुराहो – वाराणसी  – नवी दिल्ली.,

महाराष्ट्र वाईल्ड ट्रेन : मुंबई (सीएसएमटी)– छत्रपती संभाजी नगर – रामटेक – वरोरा – पाचोरा– नाशिक रोड –  मुंबई (सीएसएमटी).,

दार्जिलिंग मेल :  मुंबई (सीएसएमटी)– वडोदरा – उदयपूर- सवईमाधोपूर – जयपूर- आग्रा – बनारस –सिलीगुडी .,

दार्ज‍िलिंग मेल रिटर्न : सिलिगुडी – बनारस – आग्रा – सवईमाधोपूर- जयपूर – उदयपूर- वडोदरा – मुंबई (सीएसएमटी).,

डेक्कन ओडिसी ट्रेन विविध पुरस्कारांची मानकरी

    2014 मध्ये वर्ल्ड ट्रॅव्हल अवॉर्ड्सचा आशियातील आघाडीच्या लक्झरी ट्रेनचा पुरस्कार.,2015 नॉर्थ इंडिया ट्रॅव्हल अवॉर्ड्सचा  भारतातील सर्वोत्कृष्ट लक्झरी ट्रेन पुरस्कार.,2015 वर्ल्ड ट्रॅव्हल अवॉर्ड्स  – आशियातील आघाडीच्या लक्झरी ट्रेनचा पुरस्कार., 2016 वर्ल्ड ट्रॅव्हल अवॉर्ड्स  – आशियातील आघाडीच्या लक्झरी ट्रेनचा पुरस्कार., 2016 टीटीजे ज्युरी चॉइस अवॉर्ड्स – इनोव्हेशनमध्ये उत्कृष्टता पुरस्कार., 2017 वर्ल्ड ट्रॅव्हल अवॉर्ड्स – आशियातील आघाडीच्या लक्झरी ट्रेनचा पुरस्कार.,2017 लोनली प्लॅनेट तर्फे आयोजित ट्रॅव्हल अॅण्ड लाइफस्टाइल अवॉर्ड – सर्वोत्तम प्रवासी अनुभव पुरस्कार

या नव्या ट्रेनमधील सोयीसुविधा

पर्यटनस्थळे पाहताना पर्यटकांना महाराष्ट्राच्या वैभवशाली परंपरेला साजेसा राजेशाही प्रवास अनुभवता यावा याकरीता डेक्कन ओडिसीमध्ये इंटरकॉम, म्युझिक सिस्ट‍िम, उच्च दर्जाचे फर्निचर, वातानुकूलन यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या गाडीला एकूण 21 डब्बे असून 10 कारमध्ये प्रत्येकी 4 डिलक्स कॅबिन आहेत. इतर दोन पॅसेंजर कारमध्ये प्रत्येकी 2 प्रेसेडेंन्शियल सूटस् आहेत. उर्वरित 9 डब्ब्यांपैकी 1 डब्बा परिषद गृह, 2 डब्बे भोजन कक्ष, 1 डब्बा हेल्थ स्पा, 1 डब्बा बार, 2 डब्बे कर्मचारी वर्ग व उर्वरित 02 डब्बे  जनरेटर कार व भांडारगृह अशा प्रकारच्या डब्यांच्या जोडणीने सुविधा निर्माण करण्यासाठी सजविलेले आहेत. आलिशान रेल्वेगाडी पेक्षाही ही गाडी ‘चाकावरचे पंचतारांकित हॉटेल’ वाटावे यादृष्टीने गाडीमध्ये अशा विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.

सहल आरामदायी होण्याकरिता प्रत्येक कोचमध्ये अग्नी संरक्षण यंत्र बसविण्यात आले आहे. पँट्री कारमध्ये एलपीजी गॅस ऐवजी इंडक्शन बसविण्यात आले आहे. आतील एसीचा परिणाम चांगला रहावा याकरीता सन 2018 मध्ये छतावर पेंट कोट देण्यात आला आहे. सन 2017 -18 मध्ये जुन्या कन्व्हेन्शनल ट्रॉलीज बदलून नवीन पद्धतीच्या एअर सस्पेन्शन ट्रॉलीज लावण्यात आल्या आहेत. जुन्या पद्धतीच्या ट्रॉलीजमध्ये चालू गाडीमध्ये डबे जास्त प्रमाणात हलून धक्के बसायचे नवीन एअर सस्पेन्शन ट्रॉलीजमुळे आता खूपच आरामदायी झाली आहे. सर्व डब्यांचे गँगवे बदलण्यात आले आहेत. जेणेकरून एका डब्यामधून दुसऱ्या डब्यामध्ये जाणे सोयीचे झाले आहे. सर्व डब्यांचे फ्लोरींग बदलण्यात आले आहे. तसेच पडद्यांना विशिष्ट प्रकारचे केमिकल लावण्यात आले आहे. सर्व डब्यांच्या शौचालयांना जैव टाकी बसविण्यात आली आहेत. संबंधित रचना रेल्वेच्या लखनौतील संशोधन रचना आणि मानक संस्थेकडून प्रमाणित करण्यात आल्या आहेत.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर, लातूरमध्ये शासकीय दरात रूग्णांना मिळणार उपचार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. २१ : छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालयाचे परिचालन आणि व्यवस्थापन शासन आणि खाजगी भागीदारी तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. याद्वारे रूग्णांना शासकीय दरामध्ये उपचार मिळणार आहेत. यासाठी रूग्णालयामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खाटा महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य आणि आयुष्मान भारत योजनेतील लाभार्थींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मंत्रालयात छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि नागपूर येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चालविण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर आणि लातूर येथे दवाखान्यासाठी इमारत तयार आहे. याठिकाणी रूग्णांना उपचारासोबत अत्याधुनिक निदान सेवा मिळणार आहेत. नागपूर येथील जागेबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून जागा निश्चिती करण्यात येणार आहे. दोन्ही ठिकाणचे दवाखान्यांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून इमारत आणि वैद्यकीय सामग्री शासन पुरविणार आहे. दोन्ही दवाखाने खाजगी तत्त्वावर सुरू होणार असले तरी खाजगी रूग्णालयाप्रमाणे शुल्क इथे स्वीकारले जाणार नाही. जनआरोग्यासाठीचे ५० टक्के खाटा पूर्ण झाल्या असले तरी येणाऱ्या रूग्णांना उपचार केले जाणार आहेत. ही भागीदारी १५ वर्षांपर्यंत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत राहणार असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

दवाखान्याजवळच अत्याधुनिक निदान केंद्रांची सोय करावी. एमआरआय, सीटी स्कॅन, पॅथॉलॉजी लॅबही भागीदारी तत्त्वावर सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ज्याठिकाणी पॅथॉलॉजी नाहीत, तिथे लॅब सुरू करण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिल्या. यावेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरणातून माहिती दिली.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक अजय चंदनवाले, अवर सचिव महादेव जोगदंड, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेचे पंकज सिन्हा, हर्षा खूबचंदानी, सुहास पांडे आदी उपस्थित होते.

००००

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

ताज्या बातम्या

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. 7 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. महामार्गाच्या संदर्भात विधानभवनात...

पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार...

0
नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री...

अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ७ : राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता...

पनवेल व उरणमधील आदिवासी बांधवांचे नियोजनबद्धरित्या पुनर्वसन करावे – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. 7 : पनवेल व उरण तालुक्यातील सिडको परिक्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन नियोजनबद्धरीत्या करण्यात यावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले. आदिवासी...

मिरा-भाईंदर येथील ‘पंडित भीमसेन जोशी’ शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांची कामे वेळत पूर्ण करावी – सार्वजनिक आरोग्य...

0
मुंबई, दि. 7 : मिरा-भाईंदर शहरातील ‘पंडित भीमसेन जोशी’ शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत, तसेच तांत्रिकदृष्ट्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही...