मुंबई, दि. 17 : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नवीन इतर आठ मंत्र्यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा छगन भुजबळ, सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे मंत्री संजय बनसोडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांचा यामध्ये समावेश आहे.

00000

          मुंबई, दि. 16: राज्यातील जनतेला मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

             विधिमंडळाच्या पावसाळी  अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर  तसेच संबंधित मान्यवर  उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनाकडून सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत याची जाणीव ठेवून या अधिवेशनातून सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या उपक्रमात आतापर्यंत 70 लाख लोकांना लाभ मिळाला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत 86 कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात सातशे ठिकाणी ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या जन्माला  प्रोत्साहन तर महिलांना एसटी प्रवासामध्ये 50 टक्के सवलतीचा निर्णय तसेच 75 वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांना मोफत एसटी प्रवास ही योजनाही लक्षणीय प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतीमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. सर्व प्रकल्प पर्यावरणपूरक होतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी विधीमंडळाच्या सभागृहात जे जे प्रश्न उपस्थित होतील, त्यांना योग्य न्याय देण्याचे काम शासन करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी सांगितले.

 परकीय गुंतवणूकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणूकीत (एफडीआय) महाराष्ट्रामधील गुंतवणूक 2.38 लाख कोटींवर गेली असून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठीच्या उद्योजकांच्या विश्वासाला अधोरेखित करणारी ही बाब आहे. राज्यात आतापर्यंत समाधारकारक पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण झाले आहे. या सर्व गोष्टींवर सरकारचे लक्ष असून त्यादृष्टीने अधिवेशन काळात चर्चा केल्या जाईल असे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, अधिवशेनात राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यत येईल. तसेच विरोधकांद्वारे विविध आयुधांच्या माध्यमातून मांडण्यात येणाऱ्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिल्या जातील. बळीराजासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याची शासनाची भूमिका असल्याची ते म्हणाले.

            यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येनिमित्त आयोजित चहापान कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह मंत्रीमंडळातील इतर मंत्री, विधीमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन-2023

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके -1

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक -1

पूर्वीचे प्रलंबित विधेयके एकूण -2

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)- 10

एकूण -14

पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश -6

(1)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 1.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (ग्राम विकास विभाग)  (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.1)  (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक.2.-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.2) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद)

(3)       सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 3.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा ) अध्यादेश, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग)

(4)      सन 2023 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 4.- महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा अध्यादेश, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यामध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता)

 (5)      सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.5-  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग).

(6)       सन 2023 चा महा. अध्या. क्र.6-  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती  वाढविणे अध्यादेश, 2023  (ग्राम विकास विभाग).

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके

(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)

 (1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2023 (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 1 चे रुपांतरीत विधेयक) (जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे)

(2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रीय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे)

(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) (अध्या. क्र. 3  चे रुपांतरीत विधेयक)

(4) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (अध्या. क्र. 4 चे रुपांतरीत विधेयक) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणुक आकर्षित करणेसाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहीत वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतुद करण्याकरिता विधेयक)

(5) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 5 चे रुपांतरीत विधेयक)

(6) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविने विधेयक, 2023  (ग्राम विकास विभाग) (अध्या. क्र. 6 चे रुपांतरीत विधेयक)

(7) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (कृषि व पदुम विभाग)

(9) महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2023 (वित्त विभाग).

(10) महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2023.

मुंबई,  दि 16: राज्याच्या सर्वांगीण औद्योगिक विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समिती’ गठित करण्यात आली आहे. या समितीने विविध शिफारशी केल्या असून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शीघ्र कृती समिती आणि ‘पीएम मित्रा’ च्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी येणाऱ्या उद्योजकांना सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

अमरावती येथील ‘पीएम मित्रा’ मेगा टेक्सटाईल पार्कचा मुंबईच्या कलिना परिसरातील हॉटेल ग्रॅण्ड हयात येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वस्त्रोद्योग आणि रेल्वे राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, उच्च व तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री  चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार नवनीत राणा कौर, अनिल बोंडे, आमदार रवी राणा, राजन सिंग, राहुल कुल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा यांच्यासह उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आजचा दिवस हा महाराष्ट्र सरकारसाठी विशेष दिवस आहे. कोविड कालावधीनंतर राज्यात आज घडीला मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. मेट्रो, आरे कारशेड, बुलेट ट्रेन, शिवडी-न्हावाशेवा एमटीएचएल पूल, कोस्टल रोड यासारखी विविध कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ, जमीन, पाणी, ऊर्जा, दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण होत आहेत. राज्याला पुढे नेण्यासाठी जे काही प्रयत्न करावे लागतील ते सर्व करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना  विभागाच्या वतीने  चांगल्या  सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. देशाचे पाच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यापैकी महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर उद्दिष्ट साध्य करण्याचे काम करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. ‘पीएम मित्रा’ च्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

डाओसमध्ये अनेक देशाच्या प्रतिनिधींना महाराष्ट्रातील गुंतवणीसाठी गुतवणूक संधिची माहिती दिली असून अनेक उद्योगांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी उत्सकता दाखवली आहे. यावेळी 1 लाख 37 हजार कोटी रुपयांचे करार झाले असून यापैकी 86 हजार कोटींचे कामे सुरू आहेत.

राज्यामध्ये 75 हजार सरकारी नोकर भरतीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गामुळे अनेक सुविधा निर्माण होत आहेत. या कनेक्टिव्हिटीमुळे इंधन व वेळेची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईत देखील बदल घडत असताना दिसत आहेत खड्डे मुक्त मुंबई, मुंबईच्या सौंदर्यकीकरणावर भर व  स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

               पीएम मित्रामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी संधी- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील अमरावतीसह देशात सात ठिकाणी ‘पीएम मित्रा’ अंतर्गत (मेगो इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रिजन अॅण्ड अॅपेरल) मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क अमरावतीजवळ नांदगाव पेठ येथे हा पार्क उभारला जाणार असून त्यामुळे  विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात टेक्स्टाईल पॉलिसी आल्यामुळे कापूस उत्पादक जिल्ह्यात सूतगिरण्या उभारल्या पाहिजे. अमरावती इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट सिस्टीममध्ये इकोसिस्टीमची घोषणा झाल्यावर अनेक उद्योजक या ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास तयार झाले आहेत.

यासाठी एक हजार एकर जमीनीचे अधिग्रहण करण्यात आले असून यामध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, कापड उद्योगासाठी एकात्मिक प्रक्रिया, आधुनिक औद्योगिक पायाभूत सुविधा या सर्व सुविधा पार्क मध्ये असणार आहेत. ‘पीएम मित्रा’ पार्क मुळे जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मदत करतील. ज्यामुळे थेट परदेशी गुंतवणुकीसह (FDI) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि या क्षेत्रातील नाविन्य आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.

पीएम-मित्रा केंद्रे पंतप्रधानांच्या 5 एफ संकल्पनेपासून प्रेरित आहे. ही 5 एफ संकल्पना म्हणजे शेतकरी ते धागे बनविणे ते फॅक्टरी ते फॅशन ते परदेश निर्यात अशी पाच सूत्रे होय. वर्धा ट्रान्सपोर्ट तयार होत आहे. रस्ते, रेल्वे आणि विमान वाहतुक या सर्व सुविधा अमरावतीच्या टेक्स्टाईल पार्कच्या जवळ मिळतील. आज याबाबत चार सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. ही सुरवात असून एक हजार एकर जमीनीपेक्षा अधिक जमीन अधिग्रहित करावी लागणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही इकोसिस्टीमचे काम जलद गतीने- केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. महाराष्ट्रातील इकोसिस्टीमचे काम गतीने होत आहे. जलद गतीने पायाभूत सुविधा वाढत आहेत. कोस्टल रोडचे काम चालू आहे. ट्रान्स हार्बर लिंक अंतिम टप्प्यात आहे. मुंबई ते पुणे हे अंतर दोन तासामध्ये पार पडेल यासाठीची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. मेट्रो, समृद्धी महामार्ग तसेच इतर दळणवळणाच्या सुविधा राज्यात उपलब्ध होत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे ‘पीएम मित्रा’ पार्कसाठी पत्रव्यवहार करून त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला याचा त्यांनी यावेळी आवर्जून उल्लेख केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच जागतिक वस्त्रोद्योगास चालना देण्यासाठी या ‘पीएम मित्रा’ पार्क च्या उभारणीला मंजुरी दिली आहे. 3.5 ट्रिलियन डॉलर वरून 35 ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी वाढवण्यासाठी भारत विकासाच्या दृष्टीने पावले टाकत आहे. देशातील युवा-युतीना  सोबत घेऊन चांगल्या गुणवत्तेसोबत देशाचे नाव उज्ज्वल  करावे असे आवाहन  केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी यावेळी केले.

केंद्र आणि महाराष्ट्राच्या एकत्रित प्रयत्नातून चांगले परिणाम दिसतील- केंद्रीय राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

केंद्रीय राज्य वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हडलूम, हँडीक्राफ्ट उद्योगास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सोलापुरी चादरी, पैठणी, पुणेरी साडी, अश्या अनेक हडलूम प्रसिद्ध आहेत. केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य सोबत चालल्यास चांगले परिणाम दिसतील असेही  त्या यावेळी म्हणाल्या.

‘पीएम मित्रा’ पार्कच्या माध्यमातून एक लाख रोजगार निर्मिती- उद्योग मंत्री उदय सामंत

उद्योग मंत्री श्री सामंत म्हणाले की, ‘पीएम मित्रा’ पार्क च्या माध्यमातून एक लाख रोजगार मिळणार आहे. यासाठी उद्योग विभागाच्या वतीने उद्योजकासाठी जे जे लागेल ते देण्यासाठी उद्योग विभाग सहकार्य करेल. हे सरकार आल्यानंतर दहा महिन्यात 1 लाख 10 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली. यापुढे  महाराष्ट्र राज्याला पहिल्या क्रमांकावर नेण्यासाठी  उद्योग विभाग प्रयत्नशील असेल असा विश्वास उद्योग मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केला. या ‘पीएम मित्रा’ पार्कमुळे 12 महिन्यात 6 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात येणार असून 15 हजार कोटी  उद्योजकाच्या खात्यावर जमा होणार आहेत.

याठिकाणी जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधा दिल्या जातील. प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्यात त्यांना एका महिन्याच्या आत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात 183 कोटी जमा करण्यात आले. राज्यात चांगले कौशल्य विकास केंद्र तयार करण्यात येणार असून यामाध्यमातून चांगले प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येणार आहे. यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये चार सामंजस्य करार करण्यात आले.