मुंबई, दि. २० : चर्मकार समाजातील व्यक्तींच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ काम करते. या महामंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात चर्मोद्योग विकासासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली आहे.

राज्यातील चर्मोद्योगाचा विकास करण्यासाठी सी.एल.आर.आय. चेन्नई येथील चर्मोद्योग क्षेत्रातील संस्थांसोबत बेसलाईन सर्वेक्षण, लेदर क्लस्टर व प्रशिक्षणाचे धोरण ठरविण्यासाठी अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात येत आहे. देवनार येथील दोन एकर जागेवर लेदर पार्क उभारण्यात येणार आहे.

महामंडळामार्फत बी टू बी (B2B), बी टू सी (B2C), ई कॉमर्स पोर्टल (e-commerce portal), योजनांचे ई-पोर्टल (e-portal) आणि लेदर मेलाचे आयोजन करण्यात येत आहे. चर्मकार समाजातील पाच हजार कारागिरांना मशीन किट्स मोफत वाटप करण्यात येणार आहे.

महामंडळाच्या चर्मवस्तू व पादत्राणांना बाजारपेठ मिळावी याकरिता कॉन्सिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात विशेषत: कोल्हापूरी चप्पल जी आय टॅग प्राप्त झाल्याने कोल्हापूरी चप्पलची प्रसार व प्रसिद्धी तसेच स्टॉल लावण्यात येत आहेत. उत्पादन व विक्री केंद्राच्या नूतणीकरणाची कार्यवाही सुरु केली आहे. लिडकॉम व केंद्रीय पादूका प्रशिक्षण केंद्र, आग्रा यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोल्हापूर येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. सातारा चर्मप्रक्रिया केंद्राचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. परदेशी शिक्षण तसेच चर्मकार समाजातील युवक व युवतींना उद्योगाचे प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सहा विभागीय स्तरांवर पाच एकर जागा खरेदी करुन सेंटर ऑफ एक्सलंस सुरु करण्यात येत आहे.

महामंडळामार्फत विविध कर्ज योजना राबविल्या जात असून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४८०० लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.एन.एस.एफ.डी.सी. नवी दिल्ली यांच्या मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत लघुव्यवसाय योजना एक लाख रुपये, १.५० लाख व दोन लाख, चर्मोद्योग दोन लाख, लघुऋण वित व महिला समृद्धी प्रत्येकी ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येते. मुदती कर्ज योजनेअंतर्गत लघुव्यवसाय योजना पाच लाख लघुऋण वित्त व महिला समृद्धी योजना १.४० लाख तसेच  महिलांकरिता पाच लाखाची नव्याने ‘महिला अधिकारिता’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये वाढ झालेली असून देशात २० लाख व विदेशामध्ये ३० लाखापर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येईल, तसेच महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत २५ हजार उमेदवारांना उद्योजकता प्रशिक्षण देण्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याचे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सांगितले.

000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई दि २० :- ‘आरसीएफ’ कंपनीने  भरतीप्रक्रिया राबवताना न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथील दालनात थळ येथील ‘आरसीएफ’ कंपनीच्या विस्तार प्रकल्पासंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार महेंद्र दळवी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, ‘आरसीएफ’ कंपनीचे व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,’आरसीएफ’ कंपनीने भरतीप्रक्रियेसंदर्भात स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल याची प्राधान्याने दक्षता घ्यावी. विस्तारीकरण करताना स्थानिकांबाबत सौहार्दाची भूमिका घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाकडून यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविण्यात आले असल्याचे ‘आरसीएफ’ च्या वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले. त्यावर हे मार्गदर्शन येईपर्यंत भरतीप्रक्रिया स्थगित ठेवावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

यावेळी पालकमंत्री उदय सामंत व आमदार महेंद्र दळवी यांनीही स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात योग्य कार्यवाही करण्याबाबत सूचना केल्या.

000

मुंबई, दि. 20 : नवी मुंबईतील खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा शासकीय यंत्रणेने पूर्णतः नियोजन करून आयोजित केला होता. या पुरस्कार प्रदान सोहळ्या दरम्यान अनुयायांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरिता महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची एक सदस्य समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली.

नवी मुंबईतील खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात उष्माघाताने नागरिकांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी सदस्य सुनिल प्रभू, जयंत पाटील,अजय चौधरी,यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले,  या कार्यक्रमाचे अतिशय सूक्ष्म नियोजन करून पाणी, आरोग्य, वाहन, बैठक अशा विविध व्यवस्था श्री सदस्यांना विश्वासात घेवून करण्यात आल्या होत्या. हवामान खात्याने त्या दिवशीचे  दि.१६ एप्रिल २०२३ रोजी तापमान ३४ अंश सेल्सियस असेल असे दर्शविले होते ; पण दुर्दैवाने ते अचानक वाढले त्यामुळे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळ्या दरम्यान १४ श्री. अनुयायांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी  समिती गठीत केली होती. या समितीच्या विनंती वरून  समितीला दि.१३ जुलै,२०२३  च्या शासन निर्णयानुसार एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याची कार्यवाही एक सदस्य समितीमार्फत सुरू आहे. मृत्यू झालेल्या १४ व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे ७० लाख रुपये इतके अर्थसाह्य मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एक विशेष बाब म्हणून करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

****

काशीबाई थोरात/विसंअ/

पाणीपट्टी आकारण्याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडूनच होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून राज्यात घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत केलेली वाढ 1 जुलै 2022 पासून लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये बदल केला जावा यासाठी काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

डिस्टलरी उद्योगात पाणी वापर हा थेट कच्च्या मालासाठी होत नसून तो प्रक्रियेसाठी होत असल्याने म्हणजेच औद्योगीकरणासाठी होत असल्याने डिस्टलरी युनिटसाठी औद्योगिक पाणी वापर दरानुसार पाणी पट्ट्या आकारण्यासाठी शासनाने करावयाच्या कार्यवाही याबद्दल विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला राज्यात घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीचे दर ठरविण्याचे अधिकार आहेत. या दराबाबतीत  कोणाच्या काही सूचना असल्यास त्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणडे येतात. मात्र या दरवाढीविरुद्ध काही संस्थानी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. यामध्ये राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर दृष्ट्या निर्णय घेऊ शकत नाही.  उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल असे उपमुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ 

आदिवासी आदिम जमातीच्या लोकांना घरे, रोजगार, शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 20 : आदिवासी समाजामध्ये आदिम जमातींचे मागासलेपण अधिक आहे. त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभागाची जमीन उपलब्ध असल्यास ती देण्यात येईल, अथवा विशेष योजना करून जमीन खरेदी करून त्यावर घर तयार करून देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी तसेच त्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

फलटण तालुक्यातील सोनावडे येथे कोळसा भट्टीवर काम करणाऱ्या महिला मजूरावर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याच्या घटनेबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याबाबत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आदिम जमातीकरिता सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ही घटना गंभीर आहे. या घटनेबाबत फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या गुन्ह्यातील एक आरोपी बाळू शेख यास अटक करण्यात आली आहे. इतर चार अनोळखी आरोपींचा शोध सुरू आहे. ही महिला आपल्या गावी परत गेल्यानंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून पुढे येऊन हा गुन्हा दाखल झाला आहे. तहसीलदार फलटण यांच्याकडून गरीब कातकरी तीन कुटुंबातील 11 व्यक्तींना बंधमुक्तीचे पत्र देण्यात आले आहे. या प्रकरणी महिलेच्या वैद्यकीय अहवालात जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाली आहे का ते तपासून तसे असल्यास संबंधितांवर कारवाई करू असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकरणी वैद्यकीय चाचणी वेळेत होईल याची दक्षता घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अशा घटना अंधारात घडतात, त्यामुळे आरोपी ओळखले जात नाही, यामुळे आरोपी सुटतात. यासाठी एफआयआर नोंदविताना परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार होऊन एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीत बदल करण्याची तसेच वीटभट्टी आणि निवासी कामगारांची कामगार विभागाकडे नोंद असावी, अशी सूचना केली. यावर बोलताना एफआयआर नोंदणीच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, राम शिंदे, श्रीमती डॉ.मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त

विधानपरिषदेत मांडलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर

मुंबई, दि. २० : मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संग्रामातील सर्व स्वातंत्र्यसेनानींना व हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल १९ जुलै रोजी विधानपरिषदेत मांडलेला प्रस्ताव आज एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते. मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. या भागावर निजामाची राजवट होती. मराठवाडा भारतात विलीन होण्यासाठी अनेक हुतात्मे, स्वातंत्र्यसेनानी यांनी कार्य केले आहे. या स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांचे योगदान मोठे होते. दगडाबाई शेळके, गोदावरी किसनराव टेके यांच्यासह अनेक महिला स्वातंत्र्यसेनानींनी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात आपले योगदान दिले आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाने देशाला दिशा देण्याचे काम केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अरुण लाड, महादेव जानकर यांनी प्रस्तावावर आपले विचार मांडले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची चौकशी करणार – सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

मुंबई, दि. 20 : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अकोला जिल्ह्यातील आलेल्या तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात येईल. राज्यभरात असे काही प्रकार घडले असल्यास त्याचीही चौकशी करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

अकोला जिल्ह्यातील 2 हजार 337 शेतकऱ्यांचे 112 सहकार सोसायटी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांचे संमती पत्र न घेता परस्पर पीक कर्जांचे पुनर्गठन केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळाले नाही. याबाबतीत सहकारी सोसायटी बरखास्त करून त्यावर प्रशासकीय मंडळ स्थापन करावे याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री दिलीप वळसे- पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. वळसे -पाटील म्हणाले, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जबाबतची वस्तुस्थिती पडताळून पाहण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्यात अशाप्रकारे काही घटना घडल्या असल्यास त्याची देखील चौकशी करण्यात येईल. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व मान्यता घेऊन या बाबतीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री श्री. वळसे -पाटील यांनी दिली.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची २२ वसतिगृह लवकरच सुरू करणार – इतर मागास  बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 20 : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २२ वसतीगृह लवकरच सुरू करण्यात येतील तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना प्रस्तावित आहे  अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला वसतिगृह भत्ता महाज्योतितर्फे तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याची व इतर योजना प्रभावीपणे राबवण्याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलीसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये रत्नागिरी, जालना, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.  इतर जिल्ह्यातून जागा मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच इतर ठिकाणी शासकीय वसतिगृहासाठी भाडेतत्वावर खाजगी इमारती भाडयाने घेणेबाबत १३ जिल्ह्यातील 22 वसतिगृह लवकरच सुरू करणार आहोत.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले, ज्या मुलांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार योजना सुरू करणार असून एकूण २१,६०० विद्यार्थी संख्येच्या मर्यादेत भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.  आधार योजनेअंतर्गत मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येईल. उर्वरित महापालिका क्षेत्रासाठी 51 हजार रुपये आणि  जिल्ह्याच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये असे नियोजन केले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यात येईल. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 10 असलेली विद्यार्थी संख्या 50 केली असून आगामी काळात ही संख्या 75 पर्यंत नेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सावे म्हणाले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सर्वश्री उमा खापरे, कपिल पाटील, सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींची उत्पन्न मर्यादा

वाढविण्याबाबत शासन गंभीर – मंत्री हसन मुश्रीफ

राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, विधवा आदींना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ करण्यास शासन गंभीर असून याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थींचे मूल 25 वर्षाचे झाल्यानंतर बंद होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय बदलला असून मुलाला नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत निवृत्ती वेतन सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत घरोघरी जाऊन लाभार्थींच्या बोटाचा अंगठा घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी पोस्टल बँकेच्या पर्यायाचीही चाचपणी करण्यात येईल. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 65 वरून 60 वर्ष केल्यानंतर या योजनेत समाविष्ट होवू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांचा किती बोजा शासनावर पडेल याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. या लक्षवेधी वरील चर्चेदरम्यान विधान परिषद सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अभिजित वंजारी यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

इरशाळगड येथे मदतीसाठी सिडकोकडून साधन सामुग्रीसह एक हजार कामगार रवाना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. 20 :- इरशाळगड येथे मदतीसाठी मनुष्यबळ घटनास्थळी दाखल झाले आहे.  सिडकोकडून एक हजार कामगारांना साधन सामुग्रीसह पाठविले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती दलाच्या मार्गदर्शनाखाली बचाव कार्य सुरु आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तीन बॉबकट मशीन उपलब्ध झाले आहेत. त्यातील एक बॉबकट मशीन बेसकॅम्पला पोहचली असून उर्वरित दोन मशीन पोहचतील. मशीनची वाहतूक हेलिकॉप्टर उड्डाणाद्वारे करण्यात येते. परंतु ढगाळ वातावरणामुळे मशीन प्रत्यक्ष घटनास्थळी नेण्यास व्यत्यय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इरशाळगड परिसरात आजही संततधार पाऊस सुरु असल्याने डोंगर उताराखालची शोध मोहीम मशीनद्वारे करण्यास विलंब होत आहे. एनडीआरएफच्या मार्फत अकुशल मजुरांच्या सहाय्यांने शोध मोहीम सुरु आहे. घटनास्थळी साधन सामुग्रीसह मजूर प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. दुपारी तीन वाजेपर्यंत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 10 व्यक्ती मयत तर चार व्यक्ती जखमी आहेत.  उर्वरित ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींचे बचावकार्य सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करताना सांगितले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र वस्तू, सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर

‘एक देश, एक करप्रणाली‘ सूत्रानुसार जीएसटी

कायद्यात दुरुस्ती – उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. २० :-  महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये  सुधारणा करणारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक 2023 आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक मांडताना सभागृहास सांगितले की, ‘एक देश एक करप्रणाली’ सूत्रानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सर्व राज्यांद्वारे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असते. त्यानुसार विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मधील 22 कलमे  व  1 अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायाधीकरण, डेटा अर्कायव्हल पॉलिसी, गुन्ह्यांच्या तरतुदीचे सुलभीकरण (decriminalization व गुन्ह्यांच्या कंपाउंडिंगचे सुलभीकरण), इनपुट टॅक्स क्रेडीट, नोंदणी व परतावा आदी विषयांच्या कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा ह्या कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण व करदात्यांचे हीत या बाबी लक्षात घेऊन प्रस्तावित केल्या असल्याचेही वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या शिफारशींनुसार, 30 मार्च 2023 रोजी मंजूर केलेल्या वित्तीय कायदा 2023 अन्वये केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम 2017 यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम 2017 व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 यातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार विधानसभेत विधेयक मंजुरीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

वंदना थोरात/विसंअ/

०००

भाईंदर (पूर्व) येथील इमारत दुर्घटनेतील जखमींवर उपचार सुरु;

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत निवेदनाद्वारा माहिती

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत भाईंदर (पूर्व) येथील नवकीर्ती प्रिमायसेस या इमारतीचा काही भाग आज सकाळी कोसळला. या घटनेत जखमी झालेल्या  चार जणांना पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आतापर्यंतच्या प्राथमिक माहितीमध्ये या घटनेतील जीवितहानी संदर्भातील  माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचे  उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदनात सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, या घटनेतील जखमींवर तातडीने उपचार सुरु करण्यात आले आहेत. जखमींमध्ये इंद्रजित शर्मा (वय 48), जॉर्ज फर्नांडिस (55), हरिशंकर मौर्या (55), अबिद अली (22) या नागरिकांचा समावेश असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिली.

तसेच ही इमारत धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आली होती. इमारत खाली करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी कुणी रहात नव्हते.  येथील तळमजल्यावर दुकाने सुरू होती. घटनास्थळी आयुक्तांसह अग्निशमन दल, रेस्क्यू वाहन तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात सांगितले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

राज्य शासन सर्वार्थाने शेतकऱ्यांच्या पाठिशी – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

• बियाणे आणि खतांचा उपलब्ध साठा समजण्यासाठी आता डॅशबोर्डची निर्मिती
• कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करणार

मुंबई, दि. 20 :  राज्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या परिस्थितीत बळ देण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. विविध योजनांच्या अंमलबजावणीतून शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन शेतकरी विकासासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करुन देईल. बोगस बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा शेतकऱ्यांना कळावा यासाठी डॅशबोर्डची निर्मिती आणि कृषी विभागाची सनियंत्रण आणि मूल्यमापन प्रणाली लवकरच सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य किरण लहामटे यांनी नियम 293 अन्वये सत्तारुढ पक्षाच्या वतीने प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात जी गावे जलयुक्त शिवार टप्पा 1 मध्ये घेण्यात आली नव्हती किंवा ज्या गावात पाणलोटची कामे झालेली नाहीत अशा 5 हजार गावांचा जलयुक्त शिवार टप्पा 2 मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. लोकसहभागातून याठिकाणी दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि त्यांना त्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पावले उचलली.

एक रुपयात पीकविमा अशी योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. आतापर्यंत 78 लाख 22 हजार शेतकऱ्यांनी एक रुपया रक्कम भरुन पीकविम्यासाठी नोंदणी केल्याची माहिती त्यांनी  दिली. पीकविम्याच्या बीड पॅटर्नमुळे 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विमा कंपन्यांना मिळाली तर ती राज्य शासनाकडे जमा करावी लागते. त्यामुळे विम्या कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप बसल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकार देशभरात पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवित आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये इतकी मदत दिली जाते. त्यात भर टाकून राज्य शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

राज्यात पीएम किसान योजनेसाठी 85 लाख 15 हजार शेतकरी पात्र आहेत. तेच शेतकरी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’साठीही पात्र असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, राज्यात पीएम किसान योजनेत 17 जुलै, 2023 अखेरपर्यंत 23 हजार 731 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केली आहे. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खते, बि-बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदीसाठी अल्पकाळ आणि दीर्घकाळासाठी भांडवल उपलब्ध होणार आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्याने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह सुरक्षा योजनेत शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये आणि कायमचे अपंगत्व आल्यास रुपये 1 लाख इतके अनुदान देण्यात येते. याप्रकरणी आतापर्यंत 241 दावे दाखल असून त्यातील 119 दावे मंजूर केले असून त्यांना 4 कोटी 19 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेस तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, यामुळे शेतीसाठी पाणी आणि सुपीक जमीन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत 75 लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू शेतकऱ्यांसाठी काजू फळपीक विकास योजना सुरु केली आहे. यासाठी एकूण 1325 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून 162 कोटी रुपये मिळाले आहेत.  महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एकूण 55 हजार 350 कलमे पुरविण्यात आली. दोन काजू प्रक्रिया युनिट स्थापन करण्यात आले तर 27 प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली,  प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या माध्यमातून 160 काजू प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करण्यात आल्याची माहितीही कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.

विविध विकास योजनांच्या माध्यमातून कृषी विकासासाठी प्रयत्न होत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) च्या माध्यमातून कृषी विकासाच्या योजनांची गतीने अंमलबजावणी होत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 969 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर केल्याचे ते म्हणाले.

बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) च्या माध्यमातून महिला कृषी उत्पादक गटांची स्थापना, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन अंतर्गत नैसर्गिक सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

राज्यातील कृषी निविष्ठा आणि गुणनियंत्रण विभागाला अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगून मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे, खते यांची विक्री करणे, कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन शेतकऱ्यांना  फसवणाऱ्या बियाणे कंपन्या-व्यापारी- विक्रेते यांच्या विरुद्ध संघटीत गुन्हेगारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात नवीन कायद्यात समावेश करण्याचा विचार आहे. यासंदर्भातील कायदा याच अधिवेशनात आणण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल.

चालू वर्षात 395 भरारी पथकांच्या मार्फत 1131 कर्मचाऱ्यांनी विविध ठिकाणी छापे टाकून 164 मेट्रीक टन बियाणे साठा जप्त केला. त्यात 20 दुकानांचे परवाने रद्द, 1055 दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. खते आणि बियाण्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी डॅशबोर्ड तयार करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे कोणत्या दुकानात कोणत्या कंपनीचे किती खत, बियाणे उपलब्ध झाले, सध्याचा उपलब्ध साठा आदी माहिती कळू शकणार आहे. याशिवाय, बियाणे- खतासंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवणुकीसाठी 9822446655 हा व्हॉटस् ॲप क्रमांक जाहीर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रीलीयन करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. यामध्ये शेतीतील योगदान अधिक वाढविण्याची गरज असून त्यादिशेने प्रयत्न सुरु असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुंडे यांनी या उत्तरात दिली.

विधानसभेत नियम 293 अन्वये झालेल्या या चर्चेत सदस्य श्री. लहामटे यांच्यासह सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, सुनील केदार, विश्वजीत कदम, रईस शेख, संजय गायकवाड, अतुल बेनके, राहुल कुल, संजय केळकर, संजय धोटे, अभिमन्यू पवार, रमेश बोरनारे, शेखर निकम, राजू पारवे यांच्यासह सदस्य श्रीमती मनीषा चौधरी, यामिनी जाधव, सुमन पाटील, श्वेता महाले आदींनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/