मुंबई, दि. 26 :- ब्राझीलच्या राजकीय दूतावासामार्फत ब्राझील सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची आज मुंबई येथे भेट घेऊन कृषी, कृषी व्यापार व गुंतवणूक आदी विषयांवर चर्चा केली. यावेळी ब्राझीलच्या शिष्टमंडळाने मंत्री श्री. मुंडे यांना ब्राझील भेटीचे निमंत्रण दिले.

कृषिमंत्री श्री. मुंडे यांनी ब्राझीलच्या शिष्टमंडळातील अधिकाऱ्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले.

कमी पावसात जास्तीत जास्त उत्पादित होणारे सोयाबीन, वातावरण बदलावर व त्यानुसार शेतीमध्ये केलेले प्रयोग, त्याचे संशोधन, कमी पाण्यात उसाचे अधिकाधिक उत्पादन करणे तसेच बेदाण्याची ब्राझीलमध्ये मोठी मागणी असल्याने त्यावरील आयात कर कमी करणे, ब्राझील या देशासोबत तेथील यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणाऱ्या बाबी या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने कृषी विद्यापीठाच्या संशोधकांना ब्राझीलला पाठवण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. तसेच शिष्टमंडळाने मंत्री श्री. मुंडे यांना नोव्हेंबरमध्ये ब्राझील दौऱ्याचे निमंत्रण दिले. याशिवाय दिल्लीमध्येही होणाऱ्या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले.

या शिष्टमंडळात ब्राझील दूतावासाचे सचिव तथा व्यापार व गुंतवणूक विभागाचे प्रमुख वेगणर, भारतीय दूतावासातील राजदूत केनेथ नोब्रेगा, कौन्सिल जनरल जोआओ मेंदोना, कृषी विभागाचे अँजिलो किरोज आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

मंत्री श्री. मुंडे यांनी राज्यातील पारंपरिक शेती व त्यामध्ये होत असलेल्या नवनवीन प्रयोगांविषयी माहिती दिली तसेच राज्यातील कृषी क्षेत्रात असलेल्या गुंतवणुकीच्या संधींबाबतही माहिती दिली.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-2  अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासह संपूर्ण भारत देश स्वच्छ करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यात ‘स्वच्छता ही सेवा’ या अभियानांतर्गत ‘कचरामुक्त भारत’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरिकांचा सहभाग उत्साहवर्धक असल्याचे, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत दिवस 2023 च्या निमित्ताने दि.15 सप्टेंबर ते दि.2 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत ‘स्वच्छता ही सेवा’ (SHS) ‘कचरामुक्त भारत’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय स्वच्छता संवाद कार्यक्रमाचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजन करण्यात आले. यावेळी प्रधान सचिव संजय खंदारे, अभियान संचालक शेखर रौंदळ, अवर सचिव चंद्रकांत मोरे,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-2 अंतर्गत राज्यातील 24,340 गावे म्हणजेच 60% पेक्षा अधिक गावे हागणदारी मुक्त  (ODF Plus ) जाहीर झाली आहेत. ही बाब  महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकासाठी  निश्चितच  दिलासादायक आहे, या पंधरवड्यानिमित्त दैनंदिन स्वच्छता विषयावर उपक्रम राबविण्याबाबत जिल्ह्यांनी उत्तम नियोजन केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात सद्यस्थितीत 10,188 उपक्रम राबविण्यात आले असून सुमारे 43,85,441 नागरिकांनी सहभाग नोंदवला आहे.

दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे झालेल्या स्वच्छता संवाद कार्यक्रमात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सरपंच यांनी त्याचा जिल्हा, तालुका, गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत आपले अनुभव सांगितले. त्यांनी केलेल्या उपाययोजना राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहेत. या कार्यक्रमात प्रशासनाबरोबर नागरिकांचा सहभाग मोलाचा ठरत आहे. ही बाब महाराष्ट्र शासनासाठी उत्साहवर्धक आहे. आपण सर्वजण एकत्र येऊन राज्याला स्वच्छ राज्य म्हणून मार्च 2024 पर्यंत घोषित करण्याबाबत  प्रयत्न करुया, असे आवाहन मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले.

स्वच्छता संवाद या दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आयोजित कार्यक्रमाला राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, ग्रामस्थ सुमारे  2,53,162 यांनी सहभाग नोंदवला.

यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सरपंच, यांच्याशी थेट संवाद साधला.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 26 :- सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील खेळाडू, क्रीडा रसिकांसाठी माणगाव येथील विभागीय क्रीडा संकुल सोयीचे ठरणार आहे. रायगड परिसराचा वेगाने होत असलेला विकास आणि खेळाडूंची गरज लक्षात घेऊन माणगाव येथील विभागीय क्रीडा संकुल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे. त्याच्या उभारणीचे काम दर्जेदार असावे आणि जलद गतीने पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात रायगड जिल्ह्याच्या माणगाव येथील विभागीय क्रीडा संकुलाच्या उभारणीसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनील तटकरे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-1) असीमकुमार गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (नवि-2) के. गोविंदराज, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते. तर रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, नगररचना संचालक अविनाश पाटील दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे जिल्ह्यांसाठी माणगाव हे मध्यवर्ती आहे. या चार जिल्ह्यातील युवा खेळाडूंना आणि क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे ठिकाण उपयुक्त ठरेल. या विभागीय क्रीडा संकुलासाठी 40 ते 50 एकर जागा आवश्यक असून ती जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. क्रीडा संकुलापर्यंत जाणारा मार्गही प्रशस्त असला पाहिजे. त्यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

माणगाव विभागीय क्रीडा संकुलासाठी निश्चित करण्यात आलेली जागा ही महामार्गालगत असल्याने कोकणातील चारही जिल्ह्यातील तसेच राज्याच्या अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्या खेळाडूंसाठी हे ठिकाण सोयीचे आहे. या क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी या विभागीय क्रीडा संकुलाचा आराखडा तयार करताना आंतरराष्ट्रीय क्रीडा निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. या विभागीय क्रीडा संकुलाच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. नवी मुंबईतील स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्सच्या उभारणीचे प्रलंबित कामही तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

दिव्यांगांच्या दारी अभियानाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद

चंद्रपूर, दि. 26 : संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन केले आहे. अनेक आंदोलनातून हे मंत्रालय स्थापन करता आले, याचा अभिमान आहे. केवळ पाच महिन्यात दिव्यांग बांधवांच्या दारी हे मंत्रालय आले असून दिव्यांगांच्या चेह-यावर आनंद झळकविण्यासाठी आपण नेहमीच कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू (मंत्री दर्जा) यांनी दिली.

शकुंतला लॉन येथे दिव्यांग कल्याण विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आयोजित ‘दिव्यांगांच्या दारी अभियानात’ मुख्य मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख आदी उपस्थित होते.

दिव्यांगांचे अनेक प्रश्न आणि दु:ख आहे, असे सांगून श्री. कडू म्हणाले, या कार्यक्रमाचे जिल्हा प्रशासनाने उत्तम नियोजन केले आहे. मात्र ऐवढ्यावरच न थांबता जिल्ह्यातील प्रत्येक दिव्यांग लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करावे. दिव्यांगांच्या घरापर्यंत योजना कशा पोहाेचविता येतील, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढे श्री. कडू म्हणाले, घरकूल, अंत्योदय, शौचालय या योजनांसोबतच येत्या दोन-तीन महिन्यात दिव्यांगांसाठी चांगल्या योजना आणल्या जातील. ग्रामीण स्तरावर काम करणारे ग्रामसेवक, कोतवाल, तलाठी, कृषी सहायक, रोजगार सहायक आदींनी या योजनांबाबत दिव्यांग बांधवांना अवगत करावे. केवळ शासन निर्णय म्हणून नाही तर कर्तव्य म्हणून काम करा. दिव्यांग तसेच निराधारांना 1500 रुपये महिना दिला जातो. मात्र कधीकधी चार-चार महिने पैसे मिळत नाही, त्यामुळे महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत संबंधितांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिव्यांग मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने विशेष अभियान राबविले आहे, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जॉन्सन आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदनही यावेळी बच्चू कडू यांनी केले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जॉन्सन म्हणाले, विविध योजनांचा लाभ, प्रमाणपत्रे यासाठी दिव्यांगांना फिरावे लागते. सर्व लाभ एकत्र देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकसंख्येच्या सरासरी तीन ते पाच टक्के दिव्यांग असतात. आपल्या जिल्ह्यात दिव्यांगांची नोंदणी कमी आहे, त्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागते. मात्र जिल्हा परिषदेमार्फत विशेष मोहीम राबवून दिव्यांगाची नोंदणी केली जाईल. दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यात हा अभिनव प्रयोग फक्त चंद्रपूर जिल्ह्यानेच केला असल्याचे श्री. जॉन्सन यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात डॉ. सुभाष पवार म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास 13 हजार दिव्यांगांची नोंदणी आहे. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर पालिका प्रशासन, सामाजिक न्याय, समाजकल्याण विभाग तसेच विविध विभागांमार्फत दिव्यांगांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात व लाभसुध्दा दिला जातो. जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी 12 शाळा असून त्यात 650 विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहे. तसेच येथे दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र कार्यरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते दिव्यांग लाभार्थी सिध्दार्थ टिपले यांना झेरॉक्स मशीन, सुनील गांगरेड्डीवार यांना मोटरपंप, फरान शेख, अर्णव अलोणे यांना व्हीलचेअरचे वाटप करण्यात आले. तसेच दिव्यांग उद्योजकांचा सत्कारसुध्दा करण्यात आला. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दिव्यांगासाठी असलेल्या योजनांच्या माहिती पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. तसेच येथे लावण्यात आलेल्या विविध स्टॉलची बच्चू कडू यांनी पाहणी केली.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून ब्रेल लिपीचे जनक ग्रॅहम बेल आणि डॉ. हेलन केलर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करण्यात आले. यावेळी आनंदवन वरोरा येथील संधी निकेतन अपंगांची शाळा येथील दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम वाखर्डे, कपिलनाथ कलोडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अजय चरडे, सहाय्यक पांडूरंग माचेवाड यांच्यासह दिव्यांग प्रतिनिधी नीलेश पाझारे व इतर बांधव उपस्थित होते.

०००००

मुंबई, दि. २६ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची सकल नोंदणी सन २०३५ पर्यंत ५० टक्के इतकी आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आज राज्यातील उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणी ३२ इतकी आहे. मात्र, गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात हे प्रमाण १४ टक्के आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील ड्रॉप आऊट दर जास्त आहे. हे चित्र बदलून आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील टक्का वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरु करावीत तसेच त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना राज्यपालांनी राज्यातील कुलगुरुंना केली.

‘आदिवासी विकास व संशोधन’ या विषयावर राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या दुसऱ्या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते मंगळवारी (दि. २६) राजभवन मुंबई येथे झाले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.  परिषदेचे आयोजन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते.

परिषदेला राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान, बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठ, राजपिपला, गुजरात येथील कुलगुरु मधुकरराव पाडवी, ‘स्वारातीम’ विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. उद्धव भोसले,  डॉ. उपेंद्र कुलकर्णी, तसेच विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.

आदिवासी समाजाचे अध्ययन व संशोधन कार्यालयात बसून होणार नाही. त्यामुळे कुलगुरुंनी आदिवासी गावांमध्ये समक्ष जाऊन तेथील समस्या समजून घ्याव्यात, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले असून आदिवासींना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण दिल्यास ते त्यांना अधिक चांगले समजेल. या दृष्टीने मातृभाषांमध्ये पुस्तकांची निर्मिती झाली पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

भारतात ७०० पेक्षा अधिक आदिवासी जनजातींचे लोक आहेत. आदिवासी समाज पर्यावरण रक्षक आहेत. आज आदिवासी समाजासमोर उपजीविकेचा प्रश्न उभा आहे. त्यांच्यापुढे कर्जबाजारी, वेठबिगारी, गरिबी, उपासमार, कुपोषण, स्थलांतर यांसारख्या अनेक समस्या आहेत. त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडवणे, त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाचे रक्षण करणे, त्यांची संस्कृती जपणे व त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी  विद्यापीठांना महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागेल.

विद्यापीठांनी आदिवासी बहुल गावांशी संपर्क वाढवावा, काही गावे दत्तक घ्यावीत व आदिवासींच्या जीवनस्तर वाढेल अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी असे राज्यपालांनी सांगितले. याशिवाय विद्यापीठांनी आदिवासी बांधवांना वन उपजांचे पॅकेजिंग, विक्री यामध्ये देखील मदत करावी. आदिवासींच्या कौशल्य शिक्षण तसेच कौशल्य वर्धनाकडे देखील विद्यापीठांनी लक्ष द्यावे, असे सांगताना आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरणासाठी त्यांना सरकारी योजनांची माहिती द्यावी, अशी सूचना राज्यपालांनी कुलगुरुंना केली.

आदिवासींच्या बाबतीत देशात आजवर योग्य समज विकसित झाली नाही. भारतीय इतिहासात ‘आदिवासी’ हा शब्दच मुळी नव्हता; तर ‘नगरवासी’, ‘ग्रामवासी’ व ‘वनवासी’ असे भौगोलिक स्थितीवर आधारित शब्द होते.  इंग्रजांनी ‘आदिवासी’ शब्दाची परिभाषा केली आणि स्वातंत्र्यानंतर तीच परिभाषा आपण स्वीकारली. आदिवासी समाज कमी बोलणारा आहे. त्यामुळे उद्योजक – धोरण निर्माते यांना आदिवासी समाजाची पुरेशी माहिती नाही. या दृष्टीने आदिवासी समाजावर व्यापक संशोधन व डॉक्युमेंटेशन करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान यांनी यावेळी केले.

भारतीय संस्कृती व अध्यात्माचा आदिवासी संस्कृतीशी प्राचीन संबंध आहे. आदिवासी परंपरा अद्भुत असून आदिवासींच्या सणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. जल, जमीन, जंगल यांच्या सोबतचे त्यांचे नाते पर्यावरण पूरक असे आहे. त्यामुळे सर्व समाजांनी आदिवासींची जीवनशैली अंगीकारावी असे आवाहन राजपिपला गुजरात येथील बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. पाडवी यांनी केले.

००००

Maharashtra Governor seeks the support of

Vice Chancellors in increasing Tribal Enrolment in State Universities

Mumbai 26 : Observing that the gross enrollment of scheduled tribes in higher education is merely 14 per cent as against the State average of 32, Maharashtra Governor Ramesh Bais today called upon vice chancellors of State Universities to make extra effort to curb the dropout rate of scheduled tribes from higher education institutions and to increase their enrollment and retention in higher education.

In this connection, the Governor asked vice chancellors to personally visit tribal areas, understand their problems and create hostel facilities and scholarships for the students from scheduled tribes to attract and retain them in the higher education system.

The Governor was speaking at the inauguration of Vice Chancellors’ Conclave on ‘Tribal Development and Research’ at Raj Bhavan Mumbai on Tue (26 Sept). The Conclave was organised with the initiative of Swami Ramanand Teerth Marathwada University (SRTMU).

The Governor said universities should consider increasing their engagements with tribal villages and adopt a few tribal villages. He felt that universities should invest in skilling and upskilling tribals to increase their employability and incomes.

Former Chairman of National Commission for Scheduled Tribes Harsh Chauhan, Vice Chancellor of the Birsa Munda Tribal University, Rajpipla Madhukarrao Padvi, vice chancellor of SRTMU Dr Udhav Bhosale and vice chancellors of various state universities were present.

0000

नागरिक आणि प्रशासन यांना ऑनलाईन संवाद साधण्यासाठी सेतू निर्माण करणारा “आपले सरकार २.०” हा शासनाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. तसेच पी. जी. पोर्टल हे केंद्र शासनाकडून हाताळण्यात येणारी कार्यप्रणाली आहे. राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींचे ऑनलाईन पध्दतीने एकाच ठिकाणी निवारण करुन घेता यावे, हा या एकत्रिकरणाचा हेतू आहे. राज्यातील नागरिकांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने तक्रार दाखल करता यावी तसेच प्रशासनाने ऑनलाईन पध्दतीने अशा तक्रारींचे निवारण करावे यासाठी “आपले सरकार” ही तक्रार निवारण प्रणाली मंत्रालयीन विभागांबरोबरच राज्यातील सर्व ३६ जिल्हयांमध्ये कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. ही तक्रार निवारण प्रणाली www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या प्रणालीचे प्रशासकीय व तांत्रिक दृष्टीकोनातून अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, प्रशासनाकडून तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून या प्रक्रियेचे संनियंत्रण इ.संदर्भात शासनाने या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधीची विहित कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे क्र.संकीर्ण 1522/प्र.क्र.178/लो.दि.क हे शासन परिपत्रक दि. 18 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०९१८१४५३५६६७०७ असा आहे.
शासनाने आता “आपले सरकार २.०” या संगणकीकृत तक्रार निवारण प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नवीन वैशिष्टे विहित केली आहेत. काय आहेत ही वैशिष्टे हे जाणून घेवूया या लेखातून…

नागरिक नोंदणी सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – नागरिक फक्त मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी वापरुन लॉग-इन करु शकतात.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – वैयक्तिक तपशिल व सोशल मीडिया लॉग-इन कॅप्चर करणे जसे की, फेसबुक.

क्षेत्रीय कार्यालयाची व्यापकता :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – जिल्हा टप्प्यात फक्त ४ प्रशासनाचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस कार्यालय, महानगरपालिका.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – सद्य:स्थितीतील ४ प्रशासकीय कार्यालय सोडून इतर सर्व जिल्हास्तरावरील व तालुकास्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालये.

अर्जदाराकडून स्मरणपत्र :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – स्मरणपत्राची सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – २१ दिवसात तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास नागरिक संबंधित कार्यालयात ऑनलाईन स्मरणपत्र दाखल करू शकतात.

अधिकाऱ्याला 7 व्या व 14 व्या दिवशी (Alert System) :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला तक्रार 21 दिवसांच्या आत निराकरण करण्यासाठी तक्रार आल्यापासून 7 व्या व 14 व्या दिवशी System Auto Generated पूर्वस्मरण दिले जाईल.

तक्रारीसाठी मजकूर आकार व सहपत्र :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – तक्रार दाखल करण्यासाठी 2000 पर्यंत शब्दांची मर्यादा तसेच 2 एम.बी. पर्यंत सहपत्र अपलोड करण्याची सुविधा.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – तक्रार दाखल करण्यासाठी 3000 पर्यंत शब्दांची मर्यादा तसेच 4 एम. बी. पर्यंत सहपत्र अपलोड करण्याची सुविधा.

एस्केलेट वैशिष्टे :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – तक्रार निराकरण झाल्यानंतर अर्जदार समाधानी नसल्यास तक्रारदार वरिष्ठ स्तरावर पुन्हा तक्रार नोंदवू शकतात.

पदानुक्रम :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती)- मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस कार्यालय, महानगरपालिका.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग ते तालुकापर्यंत सर्व कार्यालये, सर्व प्रशासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख आपल्या अधिनस्त कार्यालयातील प्रकरण व अहवालांचे परिक्षण व आढावा घेऊ शकतात.

तंत्रज्ञान :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती)- Drupal 7.x जे ठराविक पातळीपर्यंत स्केलेबल आहे.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – Cake PHP जे उच्च समवर्ती लॉग-इनला समर्थन देते.

लवचिकता :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – नवीन युजर तयार करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याला कमी लवचिकता होती.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – नवीन युजर तयार करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याला जास्त लवचिकता आहे.

पी.जी.पोर्टल(सी.पी.ग्राम) एकत्रिकरण :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – पी.जी.पोर्टल वरील तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला आता एकाच लॉग-इन मध्ये पी.जी.पोर्टल व आपले सरकार वरील तक्रारी प्राप्त होतील.

एन.आर.आय. (अनिवासी भारतीय) नोंदणी सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती)- कोणतेही अनिवासी भारतीय (एन.आर.आय.) तक्रार नोंदवू शकतात.

सूचना:-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – नागरिक शासकीय योजनांसंबंधी किंवा कोणत्याही प्रशासकीय विभागांच्या धोरणासाठी सूचना दाखल करू शकतात.

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन-एजंट लॉग-इन सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – १८००१२०८०४० मुख्यमंत्री हेल्पलाईन वर आता तक्रार नोंदविता येईल.

फीडबॅक कॉल सुविधा :-
•आपले सरकार 1.0 (सद्य:स्थितीतील कार्यपध्दती) – सुविधा नाही.
•आपले सरकार 2.0 (सद्य:स्थितीतील नवीन प्रणालीनुसार कार्यपध्दती) – प्रशासकीय सुधारणा व रचना कार्यपध्दती या उपविभागाकडून तक्रार निवारण झाल्यानंतर तक्रारदाराला अकस्मातपणे तक्रार निवारण करण्याबद्दल विचारणा करण्यात येईल व त्याबाबतचा मासिक अहवाल वेळोवेळी प्रशासकीय विभागांच्या निदर्शनास आणण्यात येईल.

•प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरुन तक्रारींचा आढावा घेण्यात येईल.

•दि. १८ सप्टेंबर, २०२३ पासून आपले सरकार २.० अंमलात आल्यानंतर प्रलंबित तक्रारींचे जुन्या पोर्टलवरुनच निराकरण होईल, याची दक्षता संबंधित विभागांनी घेण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

•आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी कोणती तक्रार ग्राह्य धरण्यात यावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाकडून (पीएमओ कार्यालय) प्राप्त झालेल्या कार्यनियमावली नुसार पुढीलप्रमाणे दिलेल्या आहेत.

आपले सरकार पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर मार्गदर्शक सूचना व कार्यपध्दती –

अ) कार्यवाही न करावयाच्या तक्रारी
ब) कार्यवाही करावयाच्या तक्रारी

“अ” आणि “ब” चे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
अ) कार्यवाही न करावयाच्या बाबी:-
•न्यायालयाशी संबंधित असलेले/प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण,

•माहिती अधिकाराशी संबंधित तक्रार,

•खाजगी / कौटुंबिक तक्रार,

•सूचना/सल्ला असल्यास,

•देशाच्या सार्वभौमत्व व एकात्मकतेला तडा पोहोचेल अशी तक्रार,

•निनावी टपाल,

•स्वाक्षरी नसलेले टपाल,

•अर्जदाराकडून प्राप्त होणाऱ्या त्रोटक तक्रारी,

•असभ्य भाषेतील अर्थहीन व त्रोटक भाषेतील पत्र,

•विविध कमिशन, बॉडीजसाठी नामांकनासाठी विनंत्या, पुरस्कारांसाठी नियमित विनंती, नोकऱ्यांसाठी नियमित विनंत्या, आर्थिक सहाय्यासाठी विनंत्या,

•मोफत पास/सवलत तिकिटांसाठी विनंती

•भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बाबींवर प्रकाश टाकणारी परदेशी लोकांची पत्रे,

•कुठल्याही धर्मविषयक बाबी

खाली नमूद केलेल्या वस्तूंच्या स्वरूपात अनुकूलता मागणारी पत्रे आणि यासारख्या वस्तू:-

i) शाळा / महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी नियमित विनंत्या

ii) एजन्सी/डीलरशिपसाठी नियमित विनंत्या

iii) दुकान / किऑस्क / तेहबाजारीसाठी नियमित विनंत्या

iv) जमीन / घर / फ्लॅट इ. वाटपासाठी नियमित विनंत्या

ब) कार्यवाही करावयाच्या तक्रारी :-
वर नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही न करावयाच्या तक्रारींशिवाय सर्व तक्रारी.
अशा प्रकारे ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, प्रशासनाकडून तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडून या प्रक्रियेचे संनियंत्रण इ.संदर्भात शासनाने या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधीची विहित कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. या कार्यपध्दतीचा अवलंब केल्याने तक्रार दाखल करणे व त्या तक्रारीचे विहीत कालावधीत निवारण करणे सहज सुलभ होणार आहे.

मनोज शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी,
ठाणे

000