नाशिक, दिनांक 21 जुलै, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाच्या पुढील टप्प्याची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी आज वायफळ टोलनाका ते मालेगाव टोल प्लाझा (CP 1 ते 05) 238/850 कि.मी त्यांनतर मालेगाव टोल प्लाझा ते भरवीरपर्यंत (CP 05 ते 013) 238/850 कि.मी. समृद्धी महामार्गाची पाहणी केली. यावेळी भरवीर टोल प्लाझा येथे पालकमंत्री यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

यावेळी सह व्यवस्थापकीय संचालक १ अनिलकुमार गायकवाड, सह व्यवस्थापकीय संचालक २ संजय यादव, मुख्य अभियंता साहेबराव सुरवसे, कार्यकारी अभियंता विजयकुमार कोळी यांच्यासह विविध कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेले कंत्राटदार, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, समृध्दी महामार्गाचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी भरवीरपासून पुढील टप्प्याची कामे जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. कामांच्या पूर्ततेनुसार वेळोवेळी छायाचित्रांसह अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मुंबई, दि. २१ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री  तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुंबई महापालिकेत नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पालकमंत्री दालनात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की मुंबईतील पालकमंत्री कार्यालय हे जनतेसाठी कार्यरत राहणार आहे. आम्ही महापालिकेच्या कार्यालयात बसून, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री या नात्याने आपण मुंबईत फिरलो, तसेच ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या व या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने काम केले असल्याचे त्यांनी  यावेळी सांगितले.

यापूर्वी पालकमंत्री म्हणून आपण मुंबई उपनगरातील सर्व 15 वार्डमध्ये फिरलो. यावेळी 15 हजारपेक्षा अधिक नागरिकांच्या समस्या प्राप्त झाल्या, त्यातील 3 हजारपेक्षा अधिक समस्यांचे जागीच समाधान देखील केले! त्यातून जनतेच्या हक्काच्या या कक्षाची आवश्यकता अधोरेखित होते. याठिकाणी नागरिकांच्या अनेक समस्या मुख्य कार्यालयाशी निगडीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचप्रमाणे मुंबई उपनगरचा पालकमंत्री या नात्याने, विविध बैठकीसाठी अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात बोलवावे लागते. हे सर्व सुकर व्हावे, या हेतूने मुंबई महापालिका कार्यालयात पालकमंत्र्यांचे दालन सुरू करण्यात आल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई मधील अतिवृष्टी परिस्थितीची पाहणी

मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात जाऊन पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसह अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतीची पाहणी केली. मुंबई मध्ये होणाऱ्या पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन नागरिकांना होणार त्रास कमी करण्यासाठीची दक्षता प्रशासनातर्फे घेण्यात येत आहे.

०००

संध्या गरवारे/ससं

इरशाळवाडी दुर्घटना ; मुख्यमंत्री सहायता निधीला

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मदत

 मुंबई, दि. २१ : रायगड जिल्ह्यातील खालापूरजवळ इरशाळगड येथे काल मध्यरात्री दरड कोसळण्याची अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली. यात काही नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. घटनास्थळी सुरू असलेल्या मदतकार्याचा आढावा घेण्यासाठी पहाटेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसमवेत उपस्थित होते. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः नेतृत्व करीत मदत कार्यात सक्रिय सहभाग घेतला.

या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून पाच लाखांची मदत देण्यात येणार आहे. तर जखमींच्या उपचाराचा खर्च शासन करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. या दुर्घटनेतील मृतांचे कुटुंबिय व जखमी व्यक्तींच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वैयक्तिकरित्या व लोकसहभागातून मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. श्री.पाटील यांनी वैयक्तिकरित्या एक लाख आणि लोकसहभागातून दहा लाख रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे.

काशीबाई थोरात/व.स.सं

000

मुंबई दि. २१ : राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज एका उच्च स्तरीय बैठकीत राज्यातील कृषी विभागाच्या विविध केंद्र – पुरस्कृत व राज्य योजनांचा राजभवन येथे आढावा घेतला.

कृषी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणा बळकट राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम केले पाहिजे असे सांगताना कृषी योजनांचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ व्हावा या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी पूर्णपणे खर्चित होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याची सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. कृषी विकासासंदर्भात काही धोरणात्मक अडचणी असल्यास आपण त्याबाबत शासनाशी चर्चा करु, असे राज्यपालांनी सांगितले.

कृषी योजनांचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांपर्यंत प्रभावी पद्धतीने पोहोचत आहे किंवा कसे याबाबत आपणास अवगत करावे असे सांगताना फलोत्पादन विकासासंदर्भात आपण स्वतंत्रपणे आढावा घेऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.

कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार यांनी २०२३ – २४ या वर्षाकरिता कृषी क्षेत्रातील शासनाच्या उद्दिष्टांची तसेच २०२३ – २४ वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदी व नव्या उपक्रमांची माहिती दिली.

राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह, ‘स्मार्ट प्रकल्प’ संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे यांनी देखील यावेळी सादरीकरण केले व आपापल्या विभागांच्या कामाची माहिती दिली.

Governor reviews progress of

Schemes of State Agriculture Department

Maharashtra Governor Ramesh Bais reviewed the implementation of various state and centrally sponsored schemes being implemented by the State Agriculture Department at Raj Bhavan Mumbai on Fri (21 July).

Additional Chief Secretary of Agriculture Anoop Kumar gave an Overview of Agriculture in Maharashtra and presented the document on Vision for Agriculture Development for the year 2023-24.

Commissioner Agriculture Sunil Chavan, Project Director PoCRA Parimal Singh, Project Director SMARTAGRI Kaustubh Diwegaonkar, Director Mahabeej Sachin Kalantre and senior officials were present.

000

मुंबई, दि. २१-  महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या आस्थापनेवरील सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट अ या संवर्गातील ५४७ पदांच्या भरतीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयेागामार्फत लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेतून मुलाखतीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती आयोगामार्फत घेण्यात आल्या होत्या, त्यातील पात्र उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयेागाच्या संकेतस्थळावर आज, दि. २१ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या संवर्गाची इतक्या मोठ्या प्रमाणात पदभरती आयोगाने अत्यंत कमी वेळेत पूर्ण केली आहे. आज जाहीर करण्यात आलेली सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे, असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

००००

राजू धोत्रे/ससं

बुडित क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर जमीन शेतीयोग्य नसल्यास त्याचेही अधिग्रहण करण्याचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 – अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा तसेच वर्धा जिल्ह्यातील लोअर वर्धेच्या पाण्यामुळे बुडीत क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर शेत जमिनीचे नुकसान होत असेल, तर अशी जमीन अधिग्रहीत करण्याचा विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा प्रकल्पामुळे काही गावातील जमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदतही केली जाते. परंतु अनेक ठिकाणी वारंवार या पाण्यामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याच्या आणि तिथे शेती करता येत नसल्याच्या तक्रारी येतात. वारंवार जमिनीचे नुकसान होत आहे. त्या जमिनींचे शासनाने अधिग्रहण  करावे, अशी मागणी होत आहे. बुडीत क्षेत्राच्या अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा जे अधिक क्षेत्र बुडीत जात आहे किंवा शेतकऱ्यांची जमीन शेती करण्यासाठी सारखी राहत नाही. याबाबत राज्य शासनाने यापूर्वी दोन शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यानुसार निर्णयानुसार अटी व शर्ती तपासून या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील वर्धा नदी दुथडी भरून वाहते तेव्हा सिंभोरा, येवती, भांबोरा या गावात शेतीचे नुकसान होते. मागील वर्षात नुकसान झालेल्या 30 लोकांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच या लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत जिथे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे ते पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत पुनर्वसन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेवेळी झालेल्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण / ससं

वीज बील थकबाकी भरण्याबाबतची योजना भिवंडी क्षेत्राला लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 – कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या वीज ग्राहकाने संपूर्ण थकबाकीपैकी मूळ थकबाकी रकमेच्या 110 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित थकबाकी माफ होऊन नवीन वीज जोडणी देण्याची तरतूद शीळ, मुंब्रा, कळवा क्षेत्रात वितरण फ्रेंचाईजी करारात करण्यात आली आहे. ही योजना भिवंडीला देखील लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. फ्रेंचाईजीविरूद्ध तक्रारी असतील तर त्या त्रयस्थ पद्धतीने ऐकण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भिवंडी येथे समस्या निवारणासाठी महावितरणचे नोडल अधिकारी दर बुधवारी आणि गुरूवारी उपस्थित राहतील. मुंब्रा येथे देखील अशी व्यवस्था करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सद्यस्थितीत राज्यातील महावितरणच्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकाने थकबाकीची मूळ रक्कम एक रकमी भरल्यास थकबाकीवरील 50 टक्के व्याज महावितरणमार्फत माफ करण्याची योजना सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सदस्य सर्वश्री रईस शेख, अबू आजमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ज्या विभागात वीज गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, वीजबील वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तसेच वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशा व इतर सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून असे विभाग फ्रेंचाईजी तत्वावर खाजगी कंपनीस ठराविक कालावधीकरीता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या भिवंडी मंडळांतर्गतची विद्युत वितरण व देखभाल व्यवस्था 26 जानेवारी 2007 पासून टोरंट पॉवर लिमिटेडला वितरण फ्रेंचाईजी म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यांनी तेथे एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यानंतर वीज वितरण हानीमध्ये 41.85 टक्क्यांवरून 10.61 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून वसुली क्षमता 68 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांवर गेली असल्याने लाभ झाला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक 1016 कोटी रूपये झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची सरकारी कंपनीची क्षमता मर्यादित असते. फ्रेंचाईजी दिल्यामुळे गुंतवणूक तर होतेच त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा तयार होते असेही त्यांनी सांगितले.

श्री.फडणवीस म्हणाले, भिवंडीचा भाग पॉवरलूम आणि उद्योगांचा भाग आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. 20 किलोवॅट किंवा 27 एचपी पेक्षा कमी युनिट असणाऱ्यांना 3.77 रूपयांची तर त्यापेक्षा जास्त युनिट असणाऱ्यांना 3.40 रूपयांची सबसिडी दिली जाते. वसुली टोरेंट मार्फत होत असली तरी सबसिडी राज्य शासनामार्फत दिली जाते. वीज दरांबाबत राज्य सरकारकडे अधिकार राहिलेला नसून सर्व बाबी तपासून एमईआरसी याबाबतचा निर्णय घेत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिली.

मुंब्रा क्षेत्रात एमईआरसीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक बिल येत आहे का, मीटरसोबत छेडछाड झाली आहे का हे तपासून पाहू. यासाठी टेस्ट केस म्हणून 15-20 बिलांची तपासणी करून असे आढळल्यास त्यावर कारवाई करू, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याबाबत जास्तीत जास्त सामंजस्याने मार्ग काढण्याबाबत टोरंटला सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण / ससं

हातभट्टीची दारु विषारी रसायन संज्ञेत आणण्याबाबत न्यायालयीन निवाडे तपासून निर्णय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

हातभट्टीची दारु हे विषारी रसायन या संज्ञेत येते का, याबाबत न्यायालयीन निवाडे तपासून पाहिले जातील आणि त्यानंतर या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाईल. अवैध दारु विक्री आणि त्याच्या तस्करीच्या अनुषंगाने गृह आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने संयुक्त कारवाई करुन संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही अधिक गतिमान केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हातभट्टी दारु विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. एमपीडीए (महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ डेंजरस ॲक्टीव्हिटी) कायद्यानुसार अशांविरुद्ध काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे.  हातभट्टी दारु विक्री आणि त्याची वाहतूक प्रकरणी शिक्षेत वाढ करण्याची व्यवहार्यता तपासून पाहिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

000

राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.२१ : राज्यातील सर्व विमानतळांच्या व्यापक विकासासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व विमानतळांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानसभेत या संदर्भात सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

राज्यात सध्या २८ विमानतळे / धावपट्टया अस्तित्वात असून त्याव्यतिरिक्त ४ नवीन विमानतळे (नवी मुंबई, पुणे (पुरंदर), सोलापूर (बोरामणी), चंद्रपूर (मूर्ति-विहिरगांव)) उभारणे प्रस्तावित आहे. या २८ विमानतळांपैकी सद्य:स्थितीत ११ विमानतळे विमान प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे (मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद) असून, ७ विमानतळे (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया, जळगांव व जुहू) आंतरदेशीय प्रवासाकरिता नागर विमानन मंत्रालयाकडून परवाना प्राप्त असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, शिर्डी येथील विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठी दैनंदिन परवानगी घ्यावी लागते, त्यामध्ये सुधारणा करुन कायमस्वरुपी ही परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे कार्यवाही सुरु असून केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याशी बोलून ही परवानगी मिळवण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी साडेसहाशे कोटी रुपये खर्चाची टर्मिनल इमारत करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांतच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. शिर्डीसह ज्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सुविधा नाही, ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नांदेड विमानतळावर ही सेवा उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या नांदेड विमानतळाचा परवाना नागर विमानन मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. तिथे ही सुविधा पूर्ववत सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्यातील ज्या ठिकाणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे, त्याठिकाणी यासाठीची कार्यवाही, आवश्यक विस्तारित जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कराड येथे मध्यवर्ती विमानतळाची आवश्यकता असून विमानतळ विकासाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर मार्ग काढण्यात येईल. तसेच तालुक्यांमध्ये हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या असून सोलापूर विमानतळाबाबत ही बैठक तातडीने घेतली जाईल.

आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई विमातनळावरुन राज्यातील नागपूर व औरंगाबाद या शहरांव्यतिरिक्त सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या विमानतळांकरिता उडान योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध आहे. तसेच, यापूर्वी उडान योजनेअंतर्गत नांदेड, नाशिक व जळगांव या शहरांकरिता ही विमानसेवा मुंबई विमानतळावरुन उपलब्ध होती. तथापि, कोणत्याही शहरास विमानसेवा सुरु होणे, हे सर्वस्वी प्रवाशांची मागणी व पुरवठा आणि त्यामुळे विमानसेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक फायदा-तोट्याच्या गणितानुसार निश्चित होत असते. त्यावर सरकारचे वा विमानतळे विकसित करणाऱ्या संस्थांचे कसलेही नियंत्रण नसते.

एअर रुग्णवाहिका व ड्रोन सुविधा राज्यात आपत्कालीन सेवा म्हणून राबविण्याकरिता प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावानुसार राज्यात ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या ठिकाणी हवाई रुग्णसेवा देण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्रस्तावित आहे. तथापि, या योजनेकरिता विविध हवाई संचालनालयांच्या परवानग्या, हवाई वाहतुकीकरिता जागा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाचे नियम लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण.  २५.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बारामती येथील विमानतळे आहेत. त्यापैकी नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद ही विमानतळे शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे व्यवस्थापन व देखभालीसाठी हस्तांतरित केली होती. यवतमाळ व बारामती येथे विमानतळ विकसित करणेसाठी शासन व महामंडळाने जमिन संपादन व पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च केला आहे.

ही विमानतळे अद्ययावत ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन व देखभालीकरिता मोठ्या प्रमाणावर आवर्ती खर्च होत होता व या विमानतळांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सदर विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सदर विमानतळांचे सक्षमीकरण करणे आणि हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी / राहण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा खाजगीकरणाचा मुख्य उद्देश होता.

सध्याच्या गतिमान काळात राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे विमानसेवेने एकमेकांना जोडण्याकरिता उडान योजनेअंतर्गत अमरावती व रत्नागिरी विमानतळ कार्यान्वित करण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून अकोला (शिवणी) येथील विमानतळाचा उडान योजनेत नव्याने समावेश करण्याकरिता जून, २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नागर विमानन महानिदेशालयाकडे प्रस्तावदेखील पाठविला आहे.

यासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही उत्तर दिले. सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमित देशमुख, यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रणिती शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

000

बुडित क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर जमीन शेतीयोग्य नसल्यास त्याचेही अधिग्रहण करण्याचा विचार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 – अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा तसेच वर्धा जिल्ह्यातील लोअर वर्धेच्या पाण्यामुळे बुडीत क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर शेत जमिनीचे नुकसान होत असेल, तर अशी जमीन अधिग्रहीत करण्याचा विचार केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,अप्पर वर्धा आणि लोअर वर्धा प्रकल्पामुळे काही गावातील जमिनीचे नुकसान झाले आहे. त्यांना मदतही केली जाते. परंतु अनेक ठिकाणी वारंवार या पाण्यामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याच्या आणि तिथे शेती करता येत नसल्याच्या तक्रारी येतात. वारंवार जमिनीचे नुकसान होत आहे. त्या जमिनींचे शासनाने अधिग्रहण  करावे, अशी मागणी होत आहे. बुडीत क्षेत्राच्या अपेक्षित क्षेत्रापेक्षा जे अधिक क्षेत्र बुडीत जात आहे किंवा शेतकऱ्यांची जमीन शेती करण्यासाठी सारखी राहत नाही. याबाबत राज्य शासनाने यापूर्वी दोन शासन निर्णय जारी केले आहेत. त्यानुसार निर्णयानुसार अटी व शर्ती तपासून या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यातील वर्धा नदी दुथडी भरून वाहते तेव्हा सिंभोरा, येवती, भांबोरा या गावात शेतीचे नुकसान होते. मागील वर्षात नुकसान झालेल्या 30 लोकांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. तसेच या लोकांच्या पुनर्वसनाबाबत जिथे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे ते पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत पुनर्वसन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेवेळी झालेल्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण / ससं

वीज बील थकबाकी भरण्याबाबतची योजना भिवंडी क्षेत्राला लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 – कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या वीज ग्राहकाने संपूर्ण थकबाकीपैकी मूळ थकबाकी रकमेच्या 110 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित थकबाकी माफ होऊन नवीन वीज जोडणी देण्याची तरतूद शीळ, मुंब्रा, कळवा क्षेत्रात वितरण फ्रेंचाईजी करारात करण्यात आली आहे. ही योजना भिवंडीला देखील लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. फ्रेंचाईजीविरूद्ध तक्रारी असतील तर त्या त्रयस्थ पद्धतीने ऐकण्यासाठी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भिवंडी येथे समस्या निवारणासाठी महावितरणचे नोडल अधिकारी दर बुधवारी आणि गुरूवारी उपस्थित राहतील. मुंब्रा येथे देखील अशी व्यवस्था करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सद्यस्थितीत राज्यातील महावितरणच्या कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकाने थकबाकीची मूळ रक्कम एक रकमी भरल्यास थकबाकीवरील 50 टक्के व्याज महावितरणमार्फत माफ करण्याची योजना सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सदस्य सर्वश्री रईस शेख, अबू आजमी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ज्या विभागात वीज गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, वीजबील वसुलीचे प्रमाण कमी आहे तसेच वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, अशा व इतर सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करून असे विभाग फ्रेंचाईजी तत्वावर खाजगी कंपनीस ठराविक कालावधीकरीता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या भिवंडी मंडळांतर्गतची विद्युत वितरण व देखभाल व्यवस्था 26 जानेवारी 2007 पासून टोरंट पॉवर लिमिटेडला वितरण फ्रेंचाईजी म्हणून हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यांनी तेथे एक हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. यानंतर वीज वितरण हानीमध्ये 41.85 टक्क्यांवरून 10.61 टक्क्यांपर्यंत घट झाली असून वसुली क्षमता 68 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांवर गेली असल्याने लाभ झाला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक 1016 कोटी रूपये झाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची सरकारी कंपनीची क्षमता मर्यादित असते. फ्रेंचाईजी दिल्यामुळे गुंतवणूक तर होतेच त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा तयार होते असेही त्यांनी सांगितले.

श्री.फडणवीस म्हणाले, भिवंडीचा भाग पॉवरलूम आणि उद्योगांचा भाग आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते. 20 किलोवॅट किंवा 27 एचपी पेक्षा कमी युनिट असणाऱ्यांना 3.77 रूपयांची तर त्यापेक्षा जास्त युनिट असणाऱ्यांना 3.40 रूपयांची सबसिडी दिली जाते. वसुली टोरेंट मार्फत होत असली तरी सबसिडी राज्य शासनामार्फत दिली जाते. वीज दरांबाबत राज्य सरकारकडे अधिकार राहिलेला नसून सर्व बाबी तपासून एमईआरसी याबाबतचा निर्णय घेत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिली.

मुंब्रा क्षेत्रात एमईआरसीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक बिल येत आहे का, मीटरसोबत छेडछाड झाली आहे का हे तपासून पाहू. यासाठी टेस्ट केस म्हणून 15-20 बिलांची तपासणी करून असे आढळल्यास त्यावर कारवाई करू, असेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याबाबत जास्तीत जास्त सामंजस्याने मार्ग काढण्याबाबत टोरंटला सांगण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दीपक चव्हाण / ससं

०००

महिलेच्या मृत्युप्रकरणी वैद्यकीय निष्काळजीपणाबाबत

चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई येथील एका खासगी धर्मादाय रुग्णालयात एका महिलेचा वेळीच उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याप्रकरणी वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला आहे काय, याबाबत चौकशी करण्यात येईल आणि याप्रकरणी पोलीसांनी तक्रार दाखल करुन घेण्यास नकार दिला असेल, तर त्याची निश्चितपणे चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य यामिनी जाधव यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांची तक्रार भायखळा पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आली. मात्र, त्यापूर्वी पायधुनी पोलीस ठाण्यात गेले असता तक्रार नोंदविण्यात आली नसल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. याबाबत वस्तुस्थिती तपासण्यात येईल.

तसेच संबंधित महिलेवर उपचार करताना वैद्यकीय प्रोटोकॉल पाळला गेला किंवा नाही याची चौकशी करण्यासाठी जे.जे. रुग्णालयातील तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीकडे हे सर्व प्रकरण पाठविले आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/ससं

पिंपरी-चिंचवड महापालिका उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीसंदर्भात लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने उपयोगकर्ता शुल्कासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. तो रद्द करावा या मागणीच्या अनुषंगाने उचित निर्णयासंदर्भात लवकरच एक बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येईल. तोपर्यंत तेथील करवसुलीसाठी स्थगिती देण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिके मार्फत आजपर्यंत 30.44 कोटी इतकी रक्कम उपयोगकर्ता शुल्क म्हणून आजपर्यंत वसूल करण्यात आलेला आहे. मात्र, हे उपयोगकर्ता शुल्क वसुली रद्द करण्यासंदर्भात वारंवार लोकप्रतिनिधी, संघटना आणि नागरिकांच्या मार्फत महानगरपालिकेकडे मागणी होत आहे.  त्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव विचाराधीन असून कायदे, नियम, तरतूदी आणि आर्थिक बाबी तपासून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य प्रणिती शिंदे आणि वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.

दीपक चव्हाण/ससं

000

महापालिकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मालमत्ता कराबाबतचा

निर्णय घेणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.२१ : राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही वेगवेगळी असून मुंबईच्या धर्तीवर पुणे किंवा इतर कुठल्याही महापालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे कुठलेही प्रचलित धोरण नाही. जर अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाकडे आला तर संबंधित महापालिकेच्या आर्थिक बाबीं तपासून त्यावर विचार केला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील पाचशे चौ.फुट पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी महानगरपालिकेला शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाच्या धर्तीवर पुणे महानगर क्षेत्रातील सदनिकांना मालमत्ता करातून मुक्त करण्यासंदर्भातील सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेचा कायदा आणि आर्थिक परिस्थिती ही राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा वेगळी आहे. राज्यातील पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर या काही  ठराविक महापालिका सोडल्या तर इतर सर्व महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती ही चांगली नाही. त्यामुळे मुंबईच्या धर्तीवर इतर ठिकाणी कुठलाही निर्णय घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईच्या प्रस्तावाप्रमाणे जर इतर मनपाकडून प्रस्ताव आला तर त्याच्या आर्थिक बाबी तपासून नंतर योग्य तो विचार शासन करेल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

तसेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील भागात पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका व शासनस्तरावर निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भातील काही प्रस्ताव शासनाकडे आले असून त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. सद्यस्थितीत शासनाने सोलर रेन हार्वेस्टिंगसाठी मालमत्ता करातून सूट देत असून बाळासाहेब ठाकरे स्वातंत्र्य सैनिक मालमत्ता कर सवलत योजनेतूनही सवलत देण्यात येत आहे.

या लक्षवेधीवरील चर्चेत भीमराव कापसे, अजय चौधरी, प्राजक्त तनपुरे, सुनील कांबळे, आशिष शेलार या सदस्यांनी भाग घेतला.

000

वंदना थोरात /ससं

000

हातभट्टीमुक्त गाव संकल्पना राज्यात राबविण्याचा विचार-मंत्री शंभूराज देसाई

या लक्षवेधीवर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनीही तपशीलवार उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्यात विविध ठिकाणी भरारी पथकांच्या माध्यमातून हातभट्टी दारु विक्री आणि वाहतुकीवर प्रतिबंध आणण्यासाठी धाडी टाकल्या जात आहेत. एमपीडीए अंतर्गत आतापर्यंत 11 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 69 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, हातभट्टी दारु मुक्त गाव ही संकल्पना राज्यात राबविण्याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दारुबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विभागाने अधिकाऱ्यांना वाहने उपलब्ध करुन दिली आहेत. रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. मुंबईसह राज्यात रात्री दहानंतर दारु विक्री दुकाने सुरु असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. असे प्रकार आढळल्यास सुरुवातीला दोन वेळा समज देऊन तिसऱ्या वेळी त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. वारंवार असे प्रकार घडले तर तेथील स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मागील वर्षीच्या तुलनेत 25 टक्के जास्त महसूल मिळविल्याची माहितीही त्यांनी उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली. याशिवाय, सन 2021-22 मध्ये अवैध दारु विक्री प्रकरणी 47 हजार गुन्हे दाखल होते, यावर्षी ही संख्या 51 हजार इतकी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

लक्षवेधीवरील या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, भारती लव्हेकर, रोहित पवार, राम सातपुते, अमीन पटेल, अतुल भातखळकर, संजय कुटे आदी सदस्यांनी भाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/ससं

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या अनुषंगाने लवकरच सर्वंकष धोरण – गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 21 :  मुंबई शहरामध्ये अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्या झोपड्यांचे हस्तांतरण, विक्री बाबत येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन यासंदर्भातील समस्यांबाबत लवकरच  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा मूळ उद्देश झोपडपट्टीवासियांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. अंतिम परिशिष्ट -2 मध्ये पात्र ठरविलेल्या झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसन सदनिकेचे वाटप करण्यापूर्वी  संबंधित सदनिकांची खरेदी विक्री करण्याचे प्रकार होतात. या प्रकरणातील सर्व अडचणींचा विचार करुन आणि झोपडपट्टीधारकांना निवारा उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने लवकरच गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात संबंधित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांचे म्हणणे निश्चितपणे ऐकून घेतले जाईल, असे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

सदस्य जितेंद्र आव्हाड, वर्षा गायकवाड, अतुल भातखळकर, सुनील राणे, कालिदास कोळंबकर, संजय केळकर, अमीन पटेल आदींनी यावेळी उपप्रश्न विचारले.

000

दीपक चव्हाण / ससं

अलिबाग,दि.21 (जिमाका):- इरशाळगडाच्या पायथ्याला डोंगरात वसलेल्या दुर्घटनाग्रस्त आदिवासी पाड्यावर बचाव व
मदत कार्य युध्दपातळीवर सुरु असून यासाठी शासकीय यंत्रणा संपूर्ण प्रयत्नशील आहे. या गावातील नागरिकांचे कायमस्वरुपी
पुनर्वसन होईपर्यंत जुने मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौक गावानजिक असलेल्या शासकीय जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात पुनर्वसन
करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व तयारी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. तसेच इरशाळवाडीसाठी एक स्वतंत्र मदत
कक्ष स्थापन करण्यात आला असून अद्यापही शोध न लागलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात
आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे उपस्थित
होते.

बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी समिती

इरशाळवाडीच्या दुर्घटनेची माहिती समजल्यानंतर जिल्हा प्रशासन तातडीने घटनास्थळी पोहोचले होते. या गावांतील
43 कुटुंबातील 229 लोकांपैकी 143 व्यक्तींचा शोध घेण्यात आला असून अद्यापही 86 नागरिकांचा शोध कार्य सुरु आहे. सदर
घटनेमध्ये आपले नातेवाईक गमावल्याने स्थानिक नागरिकांवरती मोठा मानसिक आघात झाला आहे, त्यामुळे नातेवाईकांमध्ये
भिंतीचे वातावरण काही नागरीक समोर आलेले नाहीत. तरी इरसाळवाडी गावांतील नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी समिती
स्थापन करण्यांत आली असून जिल्ह्यातील इतर नागरिकांनी व त्यांचे नातेवाईकांनी इरसाळवाडी येथील नागरिकांची काही
माहिती असल्यास दूरध्वनीव्दारे संपर्क साधावा अथवा पोलीस स्टेशन चौक, ता. खालापूर प्रत्यक्ष भेटावे, असे आवाहन
जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी यावेळी केले. संपर्कासाठी श्री. दिक्षांत देशपांडे तहसिलदार माथेरान मो.नं. 8669056492,
श्रीमती शितल राऊत, पोलीस अधिकारी मो.क्र.9850756595, श्री.सतिश शेरमकर, सहा.प्रकल्प अधिकारी मो.
क्र.9403060273.
या गावातील नागरिकांचे जुने मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौक गावानजिक असलेल्या शासकीय जागेत तात्पुरत्या
स्वरुपात पुनर्वसन करण्यात येत असून त्यासाठी 32 कंटेनर सज्ज करण्यात आले आहेत. याठिकाणी 20 शौचालये, 20 बाथरुम
उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. गृहोपयोगी सर्व साहित्य तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे किटस तयार ठेवण्यात आले आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय करण्यात आली असल्याचे डॉ. म्हसे यांनी यावेळी सांगितले.
या दुर्घटनेच्या ठिकाणी बचाव कार्य वेगाने सुरु असून एनडीआरएफचे 4 ग्रुप असून 100 जवान, टीडीआरएफचे ८२
कामगार, इमॅजिकाचे 82 कामगार, सिडकोचे 460 कर्मचारी तसेच इतर सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनधी असे एकूण
जवळपास 1 हजार लोक काम करीत आहेत. तेथील नागरिकांना साथीच्या रोगाचा त्रास होवून यासाठी गडाच्या पायथ्याला
छोटा दवाखाना उभा करण्यात आला असून इरसाळवाडी गावासाठी स्वतंत्र मदत कक्ष उभारण्यात आला आहे. तसेच जंतूनाशक
फवारणीही करण्यात येत आहे.

धोकादायक गावांसाठी पालक अधिकाऱ्यांची नेमणूक

रायगड जिल्हा आपत्ती प्रवण जिल्हा असून जिल्ह्यातील एकूण 103 गावे धोकादायक क्षेत्रामध्ये मोडतात. यामध्ये 9 गावे
अतिधोकादायक तर 11 गावे धोकादायक मध्ये आहेत. तर 83 गावे अल्पधोकादायक क्षेत्रामध्ये मोडतात. यागावांमध्ये
तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांना भेटी देवून तेथील सद्य:स्थितीचा आढावा
घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तर धोकादायक असलेल्या 20 गावातील नागरिकांना निवाराशेड मध्ये स्थलांतरित करण्याची
कार्यवाही करण्यात आली आहे. उर्वरित 83 कमी धोका असलेल्या गावांची पाहणी करुन त्यांच्यास्तरावर निर्णय घेण्याचे सूचित
करण्यात आले आहे. तसेच तालुक्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना या गावासाठी पालक अधिकारी नेमणूक करण्याचे निर्देश यंत्रणेला
दिले आहेत. भविष्यात देखील हवामान खात्याकडून आँरेज आणि रेड अलर्ट देण्यात येतील त्याकाळात अतिधोकादायक गावातील
नागरिकांचे स्थलांतरण करण्यात यावे,. तसेच त्यांना जीवनावश्यक सर्व सुविधा तात्काळ पुरविण्याच्या सूचना क्षेत्रीय
अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. या व्यतिरिक्त या 20 गावांमध्ये सायरन, सिंग्नल, यंत्रणा तयार करण्यात यावी.
याबरोबरच गावामध्ये सुरक्षित असे एकत्रित येण्याची ठिकाण निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे डॉ.म्हसे यांनी
सांगितले.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे तातडीने भरण्याचे निर्देश

रायगड जिल्हयातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन येत्या आठवड्याच्या आत
प्राधान्याने भरण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला देण्यात आले. अलिबाग-वडखळ रस्त्यावरील तसेच महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडवरील
खड्डे भरण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण न केल्यास कायदेशीर
कारवाई करण्यात येईल अशा सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

आर्थिक मदतीचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

या दुर्घटनेतील नागरिकांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी समाजातील सामाजिक संस्था/ट्रस्ट/फाँऊंडेशन्स/सीएसआर/दानशूर
व्यक्ती यांच्याकडून आर्थिक मदत व पिण्याचे पाणी आणि सुका खाऊ या साहित्याच्या स्वरुपात मदत करण्यासाठी जिल्हा
प्रशासनाकडून पुढील खाते नंबर व पत्ता उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
ज्यांना आर्थिक स्वरुपात मदत करावयाची आहे त्यांनी खात्याचे नाव :- जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद निधी (District
Disaster Response Fund), • बँकचे नाव :- स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा,अलिबाग (State Bank of India,
Alibag), बँक खात्याचा नंबर:-38222872300, IFSC Code:-SBIN0000308या बँक खात्यामध्ये निधी जमा करावा.
ज्यांना साहित्य स्वरुपात मदत करावयाची आहे त्यांनी उपविभागीय अधिकारी, कर्जत श्री.अजित
नैराळे,मो.8390090040, खालापूर तहसिलदार श्री.आयुब तांबोळी, मो.क्र.9975751076 यांच्याशी संपर्क करुन ठिकाणी मदत
पोहोच करावी, असे जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी कळविले आहे.

अमरावती, दि. 21 : शेगाव व लोणार विकास आराखड्यातील कामे कालमर्यादेत पूर्णत्वास जाणे अपेक्षित आहे. आराखड्यांतर्गत येणारी विविध विकासकामे कार्यान्वयन यंत्रणांनी समन्वयाने पूर्णत्वास न्यावीत. पूर्ण झालेल्या कामांचा प्रगती अहवाल वेळोवेळी सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात शेगाव व लोणार विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या विविध विकासकामांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी बैठकांद्वारे आज घेतला. बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. एच. पी. तुम्मोड, मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, अर्थ व सांख्यिकी उपसंचालक सुशील आग्रेकर, आराखड्याचे विशेष कार्य अधिकारी हर्षद चौधरी, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा, शेगाव, लोणार तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आदी दूरदुश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

श्रीमती पाण्डेय म्हणाल्या की,  श्री संत गजानन महाराजांचे शेगाव व उल्कापातामुळे निर्माण झालेले लोणार सरोवर ही दोन्ही स्थळे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहेत. या पर्यटनस्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आराखड्यातील सर्व नागरी सुविधांची व स्थापत्य बांधकामाची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार स्वरुपाची असावीत.

कार्यान्वयन यंत्रणांनी कामांची प्रगती व सद्य:स्थिती अहवाल वेळोवेळी समितीला सादर करावा. कामांची गुणवत्ता व दर्जा हा ‘थर्ड पार्टी’कडून तपासून उपयोगिता प्रमाणपत्र व कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावा. शेगाव येथील हॉकर्स झोनचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी मंदिर प्रशासन व नगर परिषदेने समन्वयाने तोडगा काढावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. आराखड्यांतर्गत असणाऱ्या विविध कामांचा आढावा त्यांनी घेतला.

लोणार विकास आराखड्याच्या कार्यान्वयन यंत्रणांत नगर परिषद, वनविभाग, एमटीडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व भारतीय पुरातत्व विभाग आदींचा समावेश आहे. लोणार सरोवर परिसरात पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे, निवारा, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उर्वरित कामे गतीने पूर्ण करण्यात यावी. विद्यापीठाकडून उभारण्यात येणाऱ्या लोणार विज्ञान केंद्र व संशोधन प्रयोगशाळेचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे जेणेकरून नवीनतम संशोधनाला चालना मिळेल. लोणार सरोवर परिसरातील ‘ईको टुरिझम’ चे काम पूर्णत्वास जाण्यासाठी वनविभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

 शेगाव विकास आराखड्यात ४२९ कोटी ५६ लाख रू. निधीतून व लोणार विकास आराखड्यात ३६९ कोटी ७८ लाख रू. निधीतून कामांना चालना देण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. चौधरी यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. आराखड्यातील अपूर्णावस्थेतील कामे तत्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी दिले.

चंद्रपूर, दि.२१- अतिवृष्टीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे चंद्रपूर शहरातील झरपट नदी आणि शहरा लगत असलेले मोठे नाले तसेच नाल्यांची साफसफाई तातडीने करा, असे निर्देश चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिले.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. अनेक वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले तर अनेक घरांचे नुकसानही झाले. दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्र्यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सूचना दिल्या. तसेच पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास आपत्ती व्यवस्थापनाचे पूर्ण नियोजन करा, असेही ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले होते. याच धरतीवर चंद्रपूर शहरातील नियोजनाच्या दृष्टीने काळजी घेण्याच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.

‘चंद्रपूर शहरात १८ जुलैला २४० मिली पाऊस पडला. त्यामुळे शहर जलमय झाले होते. शहरात जागोजागी पाणी साचल्यामुळे अनेक मार्ग बंद झाले आणि वाहतुकीचा खोळंबा झाला. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे घरांचे नुकसान झाले. घरातील साहित्य वाहून गेले. अशी समस्या पुन्हा निर्माण होऊ नये याची काळजी घेण्याची गरज आहे,’ असे ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

‘झरपट नदी व शहारा लगत असलेले नाले तसेच अंतर्गत नाल्यांची साफसफाई व दुरुस्ती करण्यासाठी तातडीने मोहीम राबवावी व अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करा,’ असे आदेशही जिल्हाचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती होते तेव्हा त्याला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. हवामानासबंधी नैसर्गिक आपत्तींमध्ये उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, वन्य अग्नी, चक्रीवादळ, उष्णतेच्या लाटा आणि शीतलहरी यांचा समावेश आहे, नैसर्गिक आपत्ती या अनिश्चित असतात.

नैसर्गिक आपत्तीत धोकादायक घटना घडतात की, ज्यात मालमत्ता व वस्तूंचे नुकसान तसेच जीवितहानी व मनुष्यहानी होऊन जनजीवन विस्कळीत होते.

कोकणाला लाभलेला समुद्रकिनारा आणि डोंगररांगांमुळे कोकणात सर्वाधिक पावसाची नोंद होते. त्यामुळे कोकणाला मोठया प्रमाणात नैसर्गिक आपत्तीचा सामना ही करावा लागतो. कोकण विभागात एकूण 7 जिल्हे असून 50 तालुके आणि 6 हजार 353 गावे आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वाधिक म्हणजे सरासरी 2 हजार ते 3 हजार 368 मि.मी. पाऊस हा कोकणात पडतो. विशेषत: मुंबई व ठाणे जिल्ह्यात कमी कालावधीत जास्त पाऊस आणि भरतीची वेळ एकच असल्यास पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. कोकण विभागात गेल्या सहा वर्षात सरासरी 2 हजार 701.40 मि. मी. इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. विभागात एकूण 371 पूरप्रवण व 223 दरडग्रस्त गावे आहेत.

कोकणात वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 3 हजार 200 कोटी रुपये विविध आपत्ती निवारण कामे करण्यासाठी मंजूर केले आहेत. यामध्ये भूमिगत वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळात आसरे बांधणे, दरडी प्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाय, वीज अटकाव यंत्रणा यांचा समावेश आहे. राज्यभरातील 20 पूरप्रवण जिल्ह्यांमध्ये एकूण 7 हजार 900 आपदा मित्रांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

असे असताना दरडप्रवण क्षेत्रात न मोडणाऱ्या रायगड जिल्हयातील इशाळगड येथे परवा दि.19 जुलै 2023 रोजी रात्रीच्या वेळी इशाळगडाच्या पोटात वसलेल्या आणि कलावंतीण दुर्गाच्या शेजारी असलेल्या प्रसिध्द ट्रेकर्स पॉईंट असलेल्या इशाळवाडीवर बुधवारी रात्री दु:खाचा डोंगर कोसळला. शांत निजलेल्या इशाळवाडीत अवघ्या काही क्षणात होत्याचे नव्हते झाले आणि सारा महाराष्ट्र हादरुन गेला. रायगड जिल्हयातील माथेरान आणि आसपासच्या परिसरात गेल्या तीन- चार दिवसापासून मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुसळधार पावसामुळे इशाळवाडीतील 48 पैकी 17 घरे गाडली गेली. या दुर्घटनेत जवळपास वीस घरांचे गंभीर नुकसान झाल असून उर्वरीत दहा घरे वाचली आहेत. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच बचाव पथक अवघ्या तासभरातच घटनास्थळी दाखल झाले. गुरुवारी दिवसभरातही पाऊस आणि जोरदारात वाऱ्यामुळे बचाव पथकांची निसर्गाने जणू परीक्षच घेतली. पाऊसामुळे माती निसरडी झाल्याने वाडीपर्यत पोहचण्यास बचाव पथकाला खूप कष्ट घ्यावे लागत होते. त्यामुळे रात्रीच्यावेळी घटनास्थळी तातडीने बचाव आणि मदतकार्यास सुरु करण्यास अडचणी उद्भवल्या. अत्यंत दुर्गम अशा ठिकाणी ही वाडी असल्याने मदतीसाठी कोणतेही यांत्रिकी साधने आणणे शक्य नव्हते. त्यामुळे फक्त माणसाच्या मदतीने येथे मदत पोहाचविणे शक्य होते.

एनडीआरएफ , एसडीआरएफ, टिडीआरएफ आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने प्रत्यक्ष मदतकार्यास सुरुवात झाली. या शिवाय ट्रकेर्स ग्रुप, स्वंयसेवी संस्था, देखील मदतीसाठी सरसावल्या.

या दुर्घटनेची माहिती मिळताच गुरुवारी पहाटे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय कठीण वाट पायाखाली तुडवत दरड दुर्घटनास्थळी जाण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल दीड ते दोन तास पायी दगडधोंडयाचा निसरडा चिखलमय निसरडा रस्ता तुडवत प्रसंगी प्रतिकुल परिस्थितीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे इशाळगडावर पोहचले. वाटेत दुर्घटनाग्रस्त कुटूंबियांशी आस्थेवाईकपणे चौकशी करत जणू त्यांचे दु:खअश्रू पुसण्याचे काम ते करत होते. एवढयावर न थांबता वेळप्रसंगी हवाई मदतीसाठी सूचना देत अन्न, पाणी, निवाराची सोय आहे की नाही याची जातीणं पाहणी करत होते.

या त्यांच्या तत्परतेमुळे अनेक जाणते अजाणते हातामध्ये हत्तीच बळ संचारले होते. यात ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन वहाने तातडीने रवाना करण्यात आल्या. तात्पुरते राहण्यासाठी सोय व्हावी यासाठी आठ कंटेनर देखील पाठविण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवून रायगड जिल्याहयातील उद्योग व संस्था देखील पुढे आल्या आहेत. रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सुविधा निर्माण करण्यासाठी साहित्य, घटनास्थळाकडे पाठविण्यात येत होते. यामध्ये मदत साहित्य व निवाऱ्यासाठी घटनास्थळाच्या बेस कॅम्पकडे 20 X 10 आकाराचे चार कंटेनर पाठविण्यात येत आहेत. 40 X 10चे दोन कंटेनर पाठविण्यात आल्या आहेत. सदर कंटेनर उरण, जेएनपीटी , रत्नागिरी एमआयडीसी, जेएसडब्ल्यू समूह येथून रवाना झाले आहे. घटनास्थळ उंचावर असल्याने मशिनरी साहित्य पोहोचत नसल्याने दरड कोसळून निर्माण झालेले मातीचे ढिगाऱ्या करण्यासाठी दूर करण्यासाठी पनवेल येथून एैशी अनुभवी कारागिराचे पथक औजारासह दाखल झाले आहेत. येथील विद्युतपुरवठा सुरळीत सुरु होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग विद्युत अभियंता , महावितरण यांचे पथक पाठविण्यात आले आहेत.

या सह यंत्रणेसाठी तात्पुरती निवारा व्यवस्था, अन्न व पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था या दुष्‍टीने महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा परिषदाचे पाणीपुरवठा अभियंता व त्यांची यंत्रणाकाम करत आहेत. तेथे साहित्यसामुग्री व अतिमहत्वाच्या व्यक्तींचा समन्वय , हॅलीपॅड आदि सुविधा तयार केले जात आहेत. जिल्हा शलयचिकित्सक अलिबाग यांच्याकडून जखमीवर उपचार केले जातात. विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे, पोलिस अधिक्षक सोमनाथ घारगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील मदतकार्यवर लक्ष्य ठेवून आहेत.
स्वत: विभागीय आयुक्त डॉ.कल्याणकर, जिल्हाधिकारी श्री.म्हसे दुर्घटनेची माहिती समजल्यानंतर तातडीने रात्री दीड वाजता घटनास्थळी प्रत्यक्ष पोहचले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्जत उपविभागीय अधिकारी अजित नराळे

यांनी खालापूर तहसिलदार आयुब तांबोळी यांनी रात्री परिस्थितीचा अंदाज घेत बचाव कार्यासाठी आवश्यक साधन सामुग्री, मनुष्यबळ उपाययोजनांची तयारी केली. महसूल, जिल्हापरिषद व पोलीस विभागाच्या अधिकारी कर्मचारीसह नागरी संरक्षणदल मुंबई येथून दोन पथके, एनडीआरएफची चार पथके दीडशे मनुष्यबळासह घटनास्थळी पोहचले आहेत. याच बरोबर इतर विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी, ट्रेकर्स, मंडळे जवळपास सातशे जण मदतकार्यास पोहचले आहेत. नवीमुंबई महानगरपालिका अग्निशामकदलाचे पथकात 44 अधिकारी कर्मचारी दोन जेसीबीसह काम करत आहेत. सहाय्यक अग्निशमन केंद्राअधिकारी शिवराम ढुमणे यांचा हदयविकाराने मृत्यू झाला. एरव्ही शासकीय अधिकारी कर्मचारी कायम टिकेचे धनी होत असतात. भले काम करत असतांन वेळ प्रसंगी मृत्यूला सामोरे जावे लागते. ही नित्याची बाब झाली आहे. परंतू त्यांच्या कामाची साधी दखल कुठे घेतली जात नाही. हे अतिशय दुदैवी बाब आहे.

आजही भर पावसात मदत कार्य सुरु असून काल सर्वाधिक 198 मि.मी. पावसाची नोंद रायगड जिल्ह्यात झाली. यावेळी कोकण विभागाच्या सरासरी 136.7 मि.मी. पाऊस झाला आहे. अशावेळी दुर्घटनास्थळी वाहने पोहोचण्यात अडचण असल्याने मदत कार्य थांबू नये यासाठी माहिती असलेल्या स्थानिकांची व संस्थांची मदत घेतली जात आहे. यामध्ये युवा संघटना, महाराष्ट्र सह्याद्री ट्रेकर ग्रुप्स, यशवंती हॅकर्स, विविध ट्रेकर्सचा देखील सहभाग आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनानंतर ३००० फूड पॅकेटस उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यासह घटनास्थळावर पाणी बॉटल्स, ब्लॅंकेट्स, टॉर्च, मदत साहित्य, चादरी, बिस्कीट तसेच इतर प्रथम उपचार साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

जिल्ह्याच्या दुर्घटनाग्रस्त आदिवासी पा़ड्यावर बचाव व मदत कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग आहे. मदतीसाठी शासकीय विभागांची, संघटना व स्वयंसेवी संस्थांची मदत पथके रवाना झाली. यामध्ये पुणे, अलिबाग, खोपोली, कर्जत, लोणावळा, पनवेल, वाशी, मुंबई व येथील सहभाग आहे.

या दुर्घटनेत मदत कार्यात पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत दोन पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

पथकामार्फत गुरुवारी 11 शेळ्या व 10 गोवर्गीय जनांवरावर उपचार करण्यात आले. तसेच या ठिकाणी एकूण 3 बैल व एक शेळी मृत आढळून आलेली असून, त्यांचे फोटो व पंचनामे करण्यात आले आहे. या पथकांमार्फत जखमी पशुधनास उपचार करणे, मृत पशुधनाचे फोटो व पंचनामे करणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने मृत जनावरांची विल्हेवाट लावणे व जखमी पशुधनास खाद्याचे नियोजन करणे इत्यादी कामे करण्यात आली.

एकूणच काय तर जेव्हा एखादी आपत्ती उद्भवते तेव्हा त्या घटनेमागे अनेक कारणे असतात. परंतू दुर्घटनाग्रस्तांना मदतीसाठी अनेक जाणते अजाणते हात तेथे सिंहाचा वाटा उचलत असतात. हे काम करत असतांना मदतकर्त्याना अनेक संकटाना तोंड देत अहोरात्र मदतीचा ओघ सुरु असतो.

• संजीवनी जाधव-पाटील
  सहायक संचालक (माहिती)
  विभागीय माहिती कार्यालय,
  नवी मुंबई