नंदुरबार; दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ (जिमाका वृत्त) येत्या दोन वर्षात राज्यात आदिवासी भागातील सर्व शाळांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार असून अभावाने ग्रासलेल्या दुर्गम भागात शिक्षणाचा प्रभाव निर्माण करून या भागातील माणूस उभा करण्याची क्षमता फक्त शिक्षकात आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित वर्ष २०२२-२३ च्या जिल्हा शिक्षक पुरस्कार वितरण संमारंभात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, शिक्षण सभापती गणेश पराडके, महिला व बालकल्याण सभापती संगीता गावित, समाज कल्याण सभापती शंकर पाडवी, जिल्हा परिषद सदस्य शांताराम पाटील, रूपसिंग तडवी, सुरेश नाईक शिक्षणाधिकारी सतीश चौधरी (प्राथमिक), प्रवीण अहिरे (माध्यमिक) ‘डायट’ चे प्राचार्य डॉ. जयराम भटकर, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) वंदना वळवी, डॉ. युनुस पठाण (प्राथमिक), उपशिक्षणाधिकारी (योजना) भावेश सोनवणे व शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, ग्रामीण, आदिवासी भागातील शिक्षकांनी काळानुसार अपडेट राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सध्याच्या शिक्षण प्रवाहातील नवतंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात करायला हवे. त्यासाठी लागणाऱ्या इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड, संगणक, दूरचित्रवाणी संच यासारख्या सर्व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, आदिवासी आश्रम शाळेतील शिक्षकांची परिक्षा घेऊन त्यांना ज्या ठिकाणी नव्याने प्रशिक्षण अथवा उजळणी करण्याची गरज असेल त्यासाठी सत्रांचे आयोजन केले जाईल. आज शहरी भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून शिक्षण घेणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुशिक्षित पालकांच्या सुबत्ततेमुळे वेगवेगळ्या क्लासेसच्या माध्यमातून सकाळ, दुपार, संध्याकाळ अशा तीन प्रहरात शैक्षणिक उजळणी करण्याची संधी उपलब्ध असते. त्यामुळे अशी मुले गुणवत्ता यादीत आले तरी त्याचे अप्रूप वाटत नाही. याउलट ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती असते, कैक किलोमीटर अंतरावर शाळा असते, रस्ते खडतर असतात, काही शाळा एक शिक्षकी असतात, अशा परिस्थितीतही गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आवर्जून कौतुक होते; या कौतुकाचे खरे श्रेय आदिवासी भागातील खडतर परिश्रम करणाऱ्या शिक्षकांचे असते. आदिवासी दुर्गम भागातील शिक्षक हा जिथे अज्ञानाचा अंध:कार आहे, तिथे ज्ञानाचा दिवा तेवत ठेवतो. जिथे अभावाने ग्रासलेले पोकळी असते, तिथे जनजागृतीची प्रभाव निर्माण करून माती आणि माणसांना घडवण्याचं, त्यांना दिशा देण्याचं काम करत असतो. अशा चिकाटीने काम करणाऱ्या शिक्षकाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात पारंपरिक शिक्षणासोबत दृकश्राव्य माध्यमातून शिक्षणाची सुविधाही राज्यातील आदिवासी दुर्गम भागात निर्माण करून १०० टक्के शाळांचे डिजिटलायझेशन करणार असल्याचे, यावेळी त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आदिवासी आश्रम शाळांना स्वमालकिच्या इमारती असतील आणि तीन वर्षात या इमारतींना सोबत तेथील शिक्षकांना शासकीय निवासस्थाने सुद्धा बांधण्याचा शासनाचा विचार आहे. भगवान बिरसा मुंडा रस्ते विकास योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हा परिषद, आश्रम शाळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची, पुल-फर्च्यांच्या निर्मितीसोबतच २४ तास विद्युत पुरवठा करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगून मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, सध्या आदिवासी आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे व्हॅलिडेशन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून एकापेक्षा अधिक शाळांमध्ये प्रवेश दाखवून विद्यर्थ्यांचे आणि पाठोपाठ शासनाच्या होणाऱ्या नुकसानीवर निर्बंध यामध्यमातून बसणार आहे. चांगल्या, मेहनती शिक्षकांमुळे राज्यातील धडगाव, अक्कलकुवा सारख्या आदिवासी-दुर्गम भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावत चालला असून तेथील विद्यार्थी विविध शैक्षणिक क्षेत्रातून आपले नाव करियर उंचावताना दिसत आहेत, सर्व पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचे अभिनंदन करताना ज्यांना पुरस्कार मिळाला नाही त्यांना शुभेच्छा देत असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या १९ शाळांच्या इमारतींसाठी ८ कोटी ५० लाख मंजूर – डॉ. सुप्रिया गावित
जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत, अथवा जुन्या अथवा ज्यांना स्वमालकीच्या इमारती नाहीत अशा शाळांच्या इमारतींच्या निर्माणाची प्रक्रिया आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यामातून सुरू करण्यात आली असून, अशा प्रकारच्या १९ शाळांच्या इमारती उभारण्यासाठी सुमारे ८ कोटी ५० लाखांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या निर्मितीचेही काम जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी दिली आहे. यावेळी त्यांनी ज्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांचे व ज्यांना पुरस्कार मिळाला नाही अशा शिक्षकांना पुढील वाटचालीसाठी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आदिवासी भागातील काम शिक्षकांसाठी आव्हानात्मक – डॉ. हिना गावित
अन्य कुठल्याही भागात काम करण्यापेक्षा आदिवासी दुर्गम भागात काम करणे शिक्षकांसाठी आव्हानात्मक असते. या भागात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संवादाची पहिली भाषा ही बोली भाषा असते. अशा बोली भाषेतून बाल्यावस्थेतील मुले जेव्हा शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत येतात तेव्हा अशा मुलांना शिकविण्यासाठी शिक्षकांना सर्वप्रथम या भागातील बोली भाषा शिकावी लागते. त्यांनतर बोली भाषा आणि मातृभाषा या दोन्ही भाषांमधून विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता वाढवण्याचे आव्हानात्मक आणि अत्यंत चिकाटीने आदिवासी-दुर्गम भागातील शिक्षक करत असतात, असे प्रतिपादन यावेळी बोलताना खासदार डॉ. हिना गावित यांनी केले.
हे आहेत जिल्हा शिक्षक पुरस्कार्थी
रोहिणी गोकुळराव पाटील( जि.प.शाळा, लोय ता. जि. नंदुरबार),बालकिसन विठ्ठल ठोंबरे (जि.प.शाळा, आमलाण ता. नवापूर जि. नंदुरबार), डॉ. जितेंद्रगीर विश्वासगीर गोसावी(जि.प.शाळा, टवळाई ता. शहादा जि. नंदुरबार),समाधान गोविंद घाडगे (जि.प.शाळा, अमोनी ता. तळोदा जि. नंदुरबार), प्रविणकुमार गंगाराम देवरे(जि.प.शाळा, राजमोही लहान ता. अक्कलकुवा), विजयसिंग मिठ्या पराडके(जि.प.शाळा, गौऱ्या ता. धडगांव)
विशेष उत्तेजनार्थ पुरस्कार
ओमशेखर वैजीनाथ काळा (जि.प.शाळा, पाचोराबारी ता. जि. नंदुरबार),नारायण तुकाराम नांद्रे (जि.प.शाळा, शनिमांडळ (मुली) ता. जि. नंदुरबार), विभावरी अर्जुन पाटील(जि.प. केंद्रशाळा, धडगांव ता. धडगांव),
राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
पंकज गोरख भदाणे (जि.प.शाळा, बोरीपाडा, ता. अक्कलकुवा),
रोहिणी गोकुळराव पाटील(जि.प.शाळा, लोय ता. नंदुरबार), अनिल शिवाजी माळी(जि.प.शाळा, वरुळ ता.नंदुरबार), रविंद्र गुरव(नेमसुशिल विद्यालय,तळोदा)
०००००
शासन स्तरावरून पंचनाम्याला सुरुवात करण्यात आली असून 2 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व पंचनामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत सुमारे 12 हजार 500 पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. शासन पूरग्रस्तांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे यावेळी त्यांनी पूरपीडितांना आश्वस्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मातीचा कलश घेऊन डॉ.भारती पवार यांच्यासह आदिवासी बांधवांनी पारंपारिक आदिवासी वाद्यांच्या तालात आपली परंपरा सांभाळत लोककलेच्या माध्यमातून नृत्य करत परिसरातून मिरवणूक काढली. यावेळी आदिवासी बांधवांबरोबर राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी देखील नृत्यामध्ये सहभागी होऊन ढोल वादनाचाही आनंद घेऊन हा कार्यक्रम उत्साहात संपन्न केला. यावेळी मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव या मोहिमेत सहभागी झाले होते.
