नांदेड (जिमाका) दि २२ :- प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी दिनांक 22 जुलै 2023 रोजी दुपारी 01:00 वाजता दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी आज दिनांक 22 जुलै 2023 या एक दिवसासाठी ऑरेंज (Orange) अलर्ट व दिनांक 23 ते 26 जुलै 2023 या चार दिवसासाठी येलो (Yellow) अलर्ट जारी केलेला आहे.

दिनांक 22 जुलै 2023 या दिवशी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. दिनांक 23 ते 26 जुलै 2023 ह्या चार दिवसात जिल्ह्यात एक किंवा दोन ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविली आहे. नागरिकांनी सुरक्षितता बाळगावी असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

ठाणे,दि.22,(जिमाका) :- राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यातही गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे, अशा परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी पूर्णतः सजग राहावे. आपत्तीच्या वेळी कमीत कमी वेळेत प्रतिसाद देऊन जलद गतीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. शंभूराज देसाई यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती व त्यावरील उपाययोजना याविषयीची आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, गीता जैन, मंदा म्हात्रे, निरंजन डावखरे, प्रमोद (राजू) पाटील, संजय केळकर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त जय जित सिंह, ठाणे महापलिका आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने, पोलीस सह आयुक्त दत्तात्रय कराळे, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख व मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदाम परदेशी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अनिता जवंजाळ, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल(एन डीआरएफ)चे अधिकारी तसेच महसूल,पोलीस, महावितरण, नागरी संरक्षण दल यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग/कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, आपत्तीचा कोणताही प्रसंग उद्भवल्यास त्या ठिकाणी नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचण्याचे नियोजन करावे. जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा आढावा घेऊन त्याविषयी आवश्यक त्या उपाययोजना तात्काळ कराव्यात. आरोग्य विभागाने साथीचे रोग पसरू नयेत, याची सर्वोतोपरी काळजी घ्यावी. आपत्ती प्रसंगी नागरिकांना सुखरूपपणे राहता यावे, याकरिता जी निवारा केंद्र स्थापित करण्यात आलेली आहेत, ती निवारा केंद्र सुस्थितीत असल्याची खात्री करावी तसेच त्या ठिकाणी मूलभूत सोयी सुविधा असाव्यात, याकडेही कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

पोलीस विभागाने जास्तीत जास्त पेट्रोलिंग करावे. रात्रीची गस्त वाढवावी, अशा सूचना त्यांनी पोलीस विभागांना दिल्या त्याचबरोबर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीजसंबंधी उद्भवणाऱ्या अडचणींना तात्काळ प्रतिसाद द्यावा. आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता कायम सज्ज ठेवावी,असेही ते म्हणाले.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांनी केलेल्या पूर्वतयारीविषयी समाधान व्यक्त करून ते पुढे म्हणाले, सर्व विभागांनी जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपापसात आवश्यक तो समतोल व समन्वय साधावा. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने कोणत्याही गोष्टीची गरज लागल्यास शासनाकडे त्याची तात्काळ मागणी करावी. उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांप्रमाणे नदी खोलीकरण, निवारा केंद्रांची दुरुस्ती, साकव दुरुस्ती इत्यादी विषयांबाबतच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने शासनाकडे पाठवावेत. शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल.

बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी जिल्हास्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी तसेच सर्व महापालिका आयुक्तांनी महापालिका क्षेत्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाची पूर्वतयारी याविषयीची थोडक्यात माहिती पालकमंत्री महोदयांना सादर केली.

मुख्यमंत्र्यांची संवेदनशीलता
रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी दुर्घटनेविषयी बोलताना दुःख व्यक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संवेदनशीलता आणि कर्तव्यपरायणतेचा आवर्जून उल्लेख करून उपस्थित अधिकाऱ्यांना श्री.देसाई यांनी आवाहन केले की, राज्याचे प्रमुख जर एखाद्या दुर्घटनेविषयी इतके संवेदनशील असू शकतात तर आपणही त्यांचे नक्कीच अनुकरण करायला हवे. आपल्या कामाविषयी आपणही तितकेच संवेदनशील असायला हवे.
या बैठकीनंतर पालकमंत्री प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशीही संवाद साधत असतानाच मुख्यमंत्री महोदयांनी पालकमंत्री महोदयांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला आणि ठाणे जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन तयारीविषयीची माहिती जाणून घेतली. यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ठाणे जिल्ह्यासाठी सुरू असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन तयारीची सविस्तर माहिती दिली. यावरून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांची ठाणे जिल्हयाविषयीची तीव्र तळमळ अधोरेखित झाली.

00000

एक व्यक्ती वाहून गेली; बचाव पथकाकडून शोधकार्य सुरू

अकोला, दि. 22 : जिल्ह्यात गत २४ तासांत सरासरी ३७.९ मिमी पाऊस झाला. नदीनाल्यांना पूर आल्याने काही रस्ते बंद झाले आहेत. पुरात एक व्यक्ती वाहून गेली असून, शोधकार्य सुरू आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून मदतकार्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा व सर्व पथके सुसज्ज ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, आवश्यकता पडल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध असावे म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाकडेही (एनडीआरएफ) पथकाची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार एक पथक सायंकाळी दाखल होईल.

जिल्ह्यात गत २४ तासांत सहा महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली. ती पुढीलप्रमाणे : तेल्हारा तालुक्यातील तेल्हारा (130.3 मिमी), माळेगाव (144.3 मि. मी.), अडगाव (176.5 मिमी), पंचगव्हाण (130.3 मिमी), हिवरखेड (149.3), तसेच अकोट तालुक्यातील उमरा महसूल मंडळातही (70.50 मिमी) अतिवृष्टी झाली.

तेल्हारा तालुक्यातील पाथर्डी येथील नदीला पूर येऊन अंकित ठाकूर (वय 28) हा युवक वाहून गेला. त्याबाबत शोधकार्य सुरू आहे. मोर्णा नदीला पूर आला असून आगर ते उगवा रस्ता बंद आहे. नाल्याला पूर आल्याने अकोट-वणी वारुळा-मुंडगाव रस्ता बंद आहे. तेल्हारा तालुक्यात अतिवृष्टी होऊन, विद्रुपा नदी व नाल्याला पूर आल्याने मनब्दा ते भांबेरी रस्ता बंद आहे. मूर्तिजापूर तालुक्यातील ब्रम्ही खुर्द ते शेलू बाजार रस्ता नदीला पूर आल्याने बंद आहे. कमळणी नदीला पूर आल्याने कमळखेड- निंबा-धानोरा पाटेकरकडे जाणारा रस्ता बंद आहे.

जिल्ह्यात आज दुपारपर्यंत प्राप्त माहितीनुसार 145 घरांचे अंशत: नुकसान झाले. रात्रीपासून पाऊस सतत सुरू आहे. पाऊस थांबताच शेती व पशुधन नुकसानीचे प्राथमिक अहवाल पूर्ण करण्यात येणार आहेत, असे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

शोध व बचाव पथकाचे मदतकार्य

तेल्हारा तालुक्यातील पाथर्डी गावात विद्रुपा नदीला आलेल्या पुरामुळे पाथर्डी येथील राजू देठे व श्री. साबळे असे दोघेजण शेतात अडकले होते. जिल्हा शोध व बचाव पथकाने त्यांना सुखरूप बाहेर काढले. तेल्हारा तालुक्यातील अदमपूर येथील मुरलीधर वाघ हे नाल्याला पूर आल्याने शेतात अडकले होते. त्यांना बचाव पथकाने पूरस्थितीतून बाहेर काढले. बाळापूर शहराजवळील भिकुंड बंधा-याजवळ पूरस्थितीने अडकून पडलेल्या अब्दुल साबिर अब्दुल रसूल व गुलाम जफर शेख हसन या दोन व्यक्तींना बचाव पथकाने सुरक्षितपणे बाहेर काढले. जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शरद जावळे यांच्याकडून परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जात आहे. जिल्हा शोध व पथकाचे श्री. साबळे, सुनील कल्ले, हरिहर निमंकडे, कुरणखेड येथील वंदे मातरम पथक, पिंजर येथील संत गाडगेबाबा पथक यांच्यासह अनेक कर्मचारी व स्वयंसेवक मदतकार्यासाठी सुसज्ज आहेत.

दक्षतेबाबत आवाहन

पावसाची संततधार सुरू असल्याने पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे.पावसाचा अंदाज घेऊनच कामकाजाचे नियोजन करावे. पुलावरुन पाणी वाहत असल्यास रस्ता ओलांडू नये. पुराचे पाणी पाहण्यासाठी नदी-नाल्यांचे ठिकाणी जाण्याचे टाळावे.कोणीही मासेमारी करण्यास तलाव,धरण किंवा नदीमध्ये जाऊ नये.पुराच्या ठिकाणी सेल्फी काढू नये. असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

चंद्रपूर, दि. २२ : अतिवृष्टीमुळे शहरातील वस्त्यांमध्ये तसेच नदीच्या काठावरील गावांमध्ये पाणी शिरते. यामध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. याशिवाय जीवितहानी होऊन सार्वजनिक मालमत्तांचेही मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते. अशावेळी परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा सूक्ष्म आराखडा तयार करा, असे निर्देश चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज (शनिवार) दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी नियोजन भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी ना. मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, भाजपा जिल्हाध्यक्ष हरीश शर्मा, महानगरचे अध्यक्ष राहुल पावडे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगळे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, सहायक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम, मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल, ताडोबाचे क्षेत्र संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, वनविभागाचे कुशाग्र पाठक, महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष अंजली घोटेकर आदींची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्याचा आपत्ती व्यवस्थापनाचा गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला. नैसर्गिक संकट आल्यास आपत्ती व्यवस्थापनाचे पुरेसे साहित्य उपलब्ध आहे की नाही, याची माहिती त्यांनी घेतली. शोध व बचाव कार्यासाठी असलेल्या तिनशे आपदा मित्रांना योग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे. त्यासोबतच मच्छीमार संघटना, सर्पमित्र, ट्रॅकींग करणाऱ्यांनाही या बचाव कार्यात समाविष्ट करून घेण्याची सूचना त्यांनी केली.  पोलीस विभागाने ५० पोलिसांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने प्रशिक्षण देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

नद्यांना येणारे पूर, बाधित होणाऱ्या ८६ गावांची संरक्षण भिंत तसेच डब्ल्यूसीएलमुळे येणारे पाणी याचीही सविस्तर माहिती घ्यावी. पूर परिस्थिती असो वा नसो जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट असल्यास पूरप्रवण गावातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याबाबतचे नियोजन करावे. जिल्हा परिषद व मनपाच्या शाळांची कामे गुणवत्तापूर्ण असावीत. पूरग्रस्तांना सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा पूरवाव्या. विशेषतः आरओसह पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, सोलर विजेची व्यवस्था यावर लक्ष केंद्रीत करावे, अशा सूचना ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेती पाण्याखाली गेली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागेल. अशा शेतीच्या नुकसानाचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. घरात पाणी शिरून पडझड झालेली असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत पोचती करावी, असेही ना. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

कुडाची व मातीची घरे पाणी ओसरल्यानंतर पडतात. अशा घरांचा पंचनाम्यात समावेश करून आर्थिक मदत द्यावी. या कामांमध्ये अधिकाऱ्यांनी कामचुकारपणा न करता मानवतेच्या दृष्टीने निःस्वार्थ भावनेने नागरिकांना मदत करावी, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. पालकमंत्री ना. श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, ‘आरोग्य यंत्रणेने एकमेकांशी समन्वय ठेवून वैद्यकीय मदतीचे नियोजन करावे आणि जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर आरोग्य तपासणी शिबिरे राबवावीत. त्यासाठी पुरेसा औषधसाठा तयार ठेवावा.

प्रत्येक गावात औषध फवारणी करावी. उपलब्ध फॉगिंग मशीन सुरू आहेत की नाही, याची माहिती घ्यावी. उपलब्ध ॲम्बुलन्स, त्यावरील वाहन चालक, दुरुस्त व नादुरुस्त ॲम्बुलन्सची संख्या, तसेच निर्लेखित ॲम्बुलन्सची यादी अद्यावत करावी. पूरग्रस्त गावात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, तसेच ज्या गावांमध्ये अशुद्ध पाणीपुरवठा आहे त्या गावांमध्ये आरओ मशीन लावण्याची कार्यवाही करावी. पिडीतांना जलदगतीने आर्थिक मदत करावी.’ तहसीलदारांनी कुटुंबाची माहिती घेऊन निराधार योजना, वृद्धांना श्रावणबाळ योजना, बस पास, आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच आर्थिक मदत देताना इतरही योजनांची माहिती द्यावी, अशा सूचना ना. मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिल्या. यावेळी काही गावातील नागरिकांनी व माजी नगरसेवकांनी आपले प्रश्न पालकमंत्री श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या समोर मांडत पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानाची माहिती दिली.

नियंत्रण कक्ष चोवीस तास

नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरू ठेवावे आणि संपर्कासाठी टोल-फ्री क्रमांक कार्यान्वित करावा. मनपाने सर्व ठिकाणांची नालेसफाई करावी. इरई  व झरपट नदीचे खोलीकरण करण्याकडे लक्ष द्यावे. इरई व झरपट नदी तसेच रामाळा तलावाच्या खोलीकरणासंदर्भातला आराखडा वैज्ञानिकदृष्ट्या तयार करण्याचे आदेशही ना. मुनगंटीवार यांनी दिले.

मृतांच्या वारसांना अर्थसहाय्य

बल्लारपूर, तहसील कार्यालयातील तालुका व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षात कर्तव्य बजावत असताना बंडू नारायण येडमे मृत्युमुखी पडले. ते बल्लारपूर येथील वाहतुक व विपणन विभागात वनमजूर म्हणून कार्यरत होते. स्व. बंडू येडमे यांच्या वारसांना पालकमंत्री ना. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते ४ लक्ष रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.

000

अहेरी येथील न्यायालयामुळे

‘न्याय आपल्या दारी’ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गडचिरोली,(जिमाका)दि.22 : गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली हे तालुके तर गडचिरोली मुख्यालयापासून 100 – 125 किमी दूर आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना न्यायासाठी गडचिरोलीत जावे लागत असे. मात्र आता अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रिया आदिवासींच्या दारात आली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारानुसार समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले. तर अहेरी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे ख-या अर्थाने ‘न्याय आपल्या दारी’ आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी न्या. गवई बोलत होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून आभासी पध्दतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. तर मंचावर मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, संजय मेहरे आणि न्यायमुर्ती महेंद्र चांदवाणी, गडचिरोलीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उदय शुल्क, अहेरीचे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविशंकर बावनकर, अहेरी वकील संघाचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद मेंगनवार आदी उपस्थित होते.

आजचा दिवस हा स्वप्नपुर्तीचा आहे, असे सांगून न्यायमुर्ती भुषण गवई म्हणाले, न्याय सर्वांपर्यंत पोहचला पाहिजे. हा आपला मुलभूत अधिकार आहे. सन 2015 रोजी अहेरीत न्यायालयाचे उद्घाटन केले होते. सर्वांच्या सहकार्याने या प्रयत्नांची आज स्वप्नपुर्ती होत आहे. भारतामध्ये आर्थिक, सामाजिक समता निर्माण करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि विविध संस्थांनी देशाच्या प्रगतीकरीता एकत्रित काम करणे काळाची गरज आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गडचिरोलीवर विशेष प्रेम असल्यामुळे त्यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारले आहे. येथे नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण असून वनसंपदा आणि वन्यजीव ही गडचिरोलीची अमुल्य संपत्ती आहे. येथील खनीज आणि नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग करून जिल्ह्याचा विकास करण्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर आहे. विकासामध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचा देशाच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी ते प्रयत्नशील आहे.

पुढे न्या. गवई म्हणाले, अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे अहेरी, मुलचेरा, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यातील जवळपास 725 गावांतील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम होईल. न्याय हा सर्वांसाठी समान असून शेवटच्या घटकापर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्याय पोहचणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील पक्षकारांची ससेहोलपट दूर करून कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी या न्यायालयातून नक्कीच प्रयत्न होतील, असा आशावाद सुध्दा त्यांनी व्यक्त केला.

अहेरी येथील न्यायालयामुळे ‘न्याय आपल्या दारी’ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भौगोलिक परिस्थितीनुसार न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी अहेरी येथील वकील संघाने खुप पाठपुरावा केला असून परिसरातील 725 गावांना व 3 लक्ष नागरिकांना न्याय व्यवस्थेचा फायदा होईल. एकप्रकारे ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आल्याचा मनापासून आनंद आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पुढे ते म्हणाले, सुदृढ लोकशाहीसाठी चांगली न्यायव्यवस्था असली पाहिजे. गडचिरोलीपासून अहेरी, सिरोंचा, भामरागड हे तालुके अतिशय दूर असून अहेरी येथे आता न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे लोकांना जागेवर न्याय मिळेल. न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये, वेगाने न्यायदान कसे होईल त्यासाठी पायाभुत सुविधा व न्याय व्यवस्थेचे विस्तारीकरण करणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने 24 नवीन न्यायालयांना मान्यता दिली असून इतर न्यायालयांसाठी 800 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच 138 जलदगती न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानासाठी 250 कोटी मंजूर केले आहे. कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्थेवर शेवटच्या घटकातील माणसांचा दृढ विश्वास आहे, तो कायम असावा, यासाठी कार्यरत रहा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

अहेरी येथील न्यायालयामुळे पैसा व वेळेची बचत – न्या. महेंद्र चांदवाणी

अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन होण्यास मोलाचे योगदान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. या न्यायालयामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचेल. तसेच जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा होईल, असे न्या. महेंद्र चांदवाणी म्हणालके.

प्रत्येकाला न्याय हे संविधानाचे मूळ ध्येय – न्या. चांदुरकर

अहेरी येथे अतिरिक्त न्यायालयाची मागणी होती. येथील नागरिकांना न्यायासाठी गडचिरोलीला जावे लागत होते. मात्र सर्वांच्या सहकार्यामुळे अहेरीत न्यायालय स्थापन झाले असून प्रत्येकाल न्याय हे संविधानाचे मुळ ध्येय आहे, असे प्रतिपादन न्या. चांदूरकर यांनी केले.

तत्पुर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरवात करण्यात आली. यावेळी संत मानव दयाल आदिवासी आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गोंडी भाषेत  संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उदय शुक्ल यांनी तर आभार वकील संघाचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद मेंगनवार यांनी केले. कार्यक्रमाला पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मिना, पोलिस अधिक्षक निलोत्पल, विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव राजेंद्र पाटील यांच्यासह इतर न्यायाधीश व मान्यवर उपस्थित होते.

०००

पुणे दि.२२ : इरशाळवाडी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व दरड प्रवण गावांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीची माहिती घ्यावी आणि पावसाळ्यात कोणत्याही आपत्तीच्या परिस्थितीला तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा तयार ठेवावी, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

पालकमंत्री श्री.पाटील यांनी आज जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या तयारीबाबत आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी जिल्ह्यातील पावसाची परिस्थिती, धरणातील पाण्याची स्थिती, दरड प्रवण आणि पूरप्रवण गावांची माहिती घेतली.

तालुका पातळीवर प्रत्येक आठवड्यात दरड प्रवण गावांना भेटी देण्यात याव्यात. या गावांमध्ये धोक्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना पावसाळ्यात सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे. नागरिकांना आपत्तीच्या वेळी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत माहिती देण्यात यावी. दरडी पडण्याचा धोका असलेल्या भागात पावसाच्यावेळी वाहतुकीसाठी रस्ते बंद ठेवावेत. पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना होणार नाही यादृष्टीने आवश्यक प्रतिबंध घालण्यात यावे. आपत्तीच्या वेळी प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक साधने आणि मनुष्यबळाचे नियोजन तयार ठेवावे. विशेषत: दरड प्रवण क्षेत्रात तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तयार ठेवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती दिली. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक घेण्यात येवून दरड प्रवण आणि पूरप्रवण गावांबाबत आढावा घेण्यात आला. तालुका स्तरावर पथके तयार करून दरड प्रवण गावातील परिस्थितीची माहिती घेण्यात आली. आपत्तीच्यावेळी नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी जवळची सुरक्षित निवाऱ्याची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. दरड प्रवण गावांबाबत तालुका स्तरावरील नियंत्रण कक्षाद्वारे माहिती घेण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील डोंगर उतारावरील वाड्या, वस्त्या आणि गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

000

नंदुरबार : दिनांक २२ जुलै २०२३  (जिमाका वृत्त) – नंदुरबार जिल्ह्याला स्वतंत्र,समृद्ध आणि संपन्न असा इतिहास आहे. भारतातल्या कुठल्याही जिल्ह्यात नसेल एवढी बहुसांस्कृतिक अशी परंपरा या जिल्ह्याला लाभली आहे, त्यामुळे संपूर्ण देशाला अभिमान वाटेल असे नंदूरबार जिल्ह्याचे स्वतंत्र संग्रहालय निर्माण करणार असून या रौप्य महोत्सवी वर्षात जिल्ह्याच्या विकासाचा संपूर्ण बॅकलॉग भरून काढू, असे प्रतिपादन  राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निर्माण करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन भवनाच्या लोकार्पण प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जि.प. सभापती श्रीमती हेमलता शितोळे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहाय्यक जिल्हाधिकारी  मंदार पत्की, सा.बा. चे अधिक्षक अभियंता निलेश नवले, सा.बा. कार्यकारी अभियंता वैशाली पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कांतीलाल टाटीया. विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, जिल्हा परिपूर्ण व्हावा यासाठी आपले निर्मितीपीसूनच प्रयत्न आहेत.जिल्ह्याला जास्तीत जास्त चांगल्या गोष्टी सोयी-सुविधा देण्याचा आपला प्रयत्न आहे.

रौप्य महोत्सी वर्षात आवश्यक असलेल्या किमान 80 टक्के कामांना मंजुरी तरी मिळावी यासाठी प्रयत्न आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात सर्व कार्यालयांना मंजुरी देऊन सर्व कार्यालये कार्यान्वित करणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, बिरसा मुंडा योजनेतून जिल्ह्यात दीड हजार कोटीचे रस्ते वर्षभरात केले जाणार आहेत. रोप्य महोत्सवी वर्ष संपण्यापूर्वी  सर्व कामे पूर्णत्वास येतील असे नियोजन केले आहे.

सर्व विभाग प्रमुखांनी आपले विभागाचे काम चांगले करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात आपले संपूर्ण योगदान द्यावे असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी दिले आहे.

नियोजन भवन सर्वांसाठी वास्तुपाठच – डॉ. सुप्रिया गावित

एखाद्या शासकीय भवनात कशा सोयी-सुविधा असाव्यात, त्यासाठी काय काय संरचना कराव्यात यासठीचा सुंदर वास्तुपाठ या नियोजन भवनाच्या माध्यामातून घालून दिला असल्याचे यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी सांगितले.

दर्जेदार नियोजन भवन पथदर्शी ठरेल – डॉ. हिना गावित

आयडियल नियोजन भवन कसे असावे याचा दर्जेदार नमुना आज लोकांना समर्पित केले जात असताना ते उर्वरित जेथे अशा प्रकारचे नियोजन भवन निर्माण होणार आहेत, त्यांच्यासाठी हे पथदर्शी ठरावे असे त्याची रचना आहे. अशा प्रकारचे प्रकल्प पाहुन भविष्यात या जिल्ह्याला विकसित जिल्ह्यांमध्ये आगळीवेगळी ओळख लाभेल याबद्दल विश्वास वाटतो, असे प्रतिपादन यावेळी खासदार हिना गावित यांनी केले.

दृष्टिक्षेपात नियोजन भवन

विभागात यापूर्वी नाशिक, जळगाव,धुळे,अहमदनगर या ठिकाणी स्वंतत्र नियोजन भवन निर्माण करण्यात आले आहे. शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यासाठी दिनांक 16 एप्रिल 2015 रोजी त्यास सचिव समितीने मान्यता दिली. त्यानंतर दिनांक 18 एप्रिल 2022 च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रस्तावास पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या पाठपुराव्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यती देखील प्राप्त झाली.सदरचे  बांधकाम दिनांक 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू करण्यात आले. सदर नियोजन भवन हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवाजातील एकूण 2251.15 चौ.मी.एवढे क्षेत्रफळावर दोन मजल्याचे अपेक्षित खर्चापेक्षा सुमारे १६ टक्के  कमी दराने म्हणजेच ₹ ४ कोटी ३४ लाख  खर्चुन निर्माण करण्यात आले आहे.

प्रामुख्याने तळमजला वाहनतळ,पहिल्या मजल्यावर कार्यालये आणि दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हा नियोजन समितीचे बैठक हॉल बांधकाम करण्यात आलेले आहे.

नियोजन भवनामध्ये मध्ये 200 लोकांसाठी आसन व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. बैठक कक्षामध्ये अत्याधुनिक यंत्रणसामुग्रीसह साऊंड सिस्टीम टिव्ही,प्रोजेक्टर, इत्यादी बाबींचा समावेश करुन बैठक हॉल तयार करण्यात आला आहे.

नंदुरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो त्यानुसार सदर भवनामध्ये वारली पेन्टींगचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.पहिल्या मजल्यावर जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय,जिल्हा मानव विकास समिती कार्यालय, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, तसेच अभिलेख कक्ष,बैठक कक्ष, इत्यादीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.तळ मजला हा वाहन व्यवस्थाकरिता वाहन तळ ठेवण्यात आलेला आहे.संपूर्ण इमारतीसाठी आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी फॉयर स्टिस्टीम लावण्यात आली आहे. तसेच सर्वसामान्य जनतेस तसेच अपंग व्यक्तीसाठी उदवाहक बसविण्यात आलेली आहे.जिल्ह्याच्या भविष्याकालीन बाबीचा विचार करुन जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तसेच तसेच कार्यालयातील भविष्यात वाढणारी अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेवून सूसज्ज अशी इमारत तयार करण्यात आलेली आहे.सदर नियोजन भवन विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची इमारत तयार झाल्याने या ठिकाणी शासकीय कामानिमित्त येणा-या येणाऱ्या जनतेस उपयोगी पडेल अशी वास्तू तयार झालेली आहे.

000

सातारा दि. 22 (जिमाका) : सातारा जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या मुसळधार पावसाच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सर्व प्रशासकीय यंत्रनेकडून जिल्ह्यातील परिस्थतीचा आढावा घेतला. निवारा शेडमध्ये असणा-या नागरिकांना अन्न , शुध्द पिण्याचे पाणी, औषधे आदी सर्व अनुषंगिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी जमिन उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व मार्गाचा अवलंब करावा. रात्री अपरात्री लोंकाना औषध उपचारासाठी कोणतीही गैरसोय होऊ नये 24×7 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उपलब्ध राहतील याची आरोग्य यंत्रणेने सर्वोतोपरी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले.

यावेळी पालकमंत्री यांनी  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सातारा जिल्हृयाकडे लक्ष असून पावसाळी स्थितीत आवश्यक त्या सर्व उपाय योजनांसाठी निधी कमी पडु देणार नसल्याची  त्यांनी ग्वाही दिल्याचे सांगितले.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दूरदृष्यप्रणाली द्वारे जिल्हयातील स्थितीचा आढावा प्रशासकीय यंत्रणेकडुन घेतला. यावेळी खा. श्रीनिवास पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी,  निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटी ,यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, पावसाळी परिस्थीतीत पाणी तुंबू नये यासाठी सक्तीने नाले सफाई करावी. फॉगींग करावे, नागरिकांना शुध्द पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा. पावसामुळे विद्युत पुरवठा खंडित झालेल्या ठिकाणी अधिकचे मनुष्यबळ वापरुन लवकरात लवकर विद्युत प्रवाह सुरळित करण्यात यावा. पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी दारु पिऊन हुल्लडबाजीचे प्रमाण वाढले आहे. धोकादायकपणे पर्यटकांनी पाण्यात जाऊ नये यासाठी  वनविभाग पोलीस व उत्पादनशुल्क यांनी संयुक्तपणे नियमन करावे असेही निर्देश त्यांनी दिले.

खा.श्रीनिवास पाटील यांनी सातारा जिल्ह्यातील पुर्नवसनाच्या कार्यक्रमाची गतीने अमलबजावणी व्हावी यासाठी दरमहा बैठक घेऊन आढावा घेण्यात यावा. पावसाळ्यातील वाहतुक सुरळीत व्हावी यासाठी नियोजन करण्यात यावे, असे सांगुन सातारा जिल्ह्यासाठी लवकरच जवळपास 2 कोटी रु किमतीची सुस्सज्ज व अद्ययावत ॲम्ब्युलन्स केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी कराड येथे विमानाची धावपट्टी मोठी करण्यासाठी पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

यावेळी आढावा देताना  जिल्हाधिकारी  जितेंद्र डुडी म्हणाले, कोयना धरण 43.14 टिएमसी भरले असून जिल्ह्यातील सर्व धरणातील एकूण पाणीसाठा टक्केवारी 44.27 टक्के आहे. सद्यस्थितीत धोम-बलकवडी धरण क्षेत्रात पावसाच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने आज सांयकाळ पासून दोन हजार क्युसेस पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येणार आहे. सातारा -कास- बामनोली रस्त्यावर सांबरवाडी या ठिकाणी धोकादायक स्थितीतील दगड काढण्यासाठी  सोमवारी बोगद्यापासून ते कासला जाणारा रस्ता बंद ठेवण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळून वाहतुकीस अडथळा निर्माण झालेल्या ठिकाणी आवश्यकत्या उपाययोजना तात्काळ राबवून सर्व वाहतूक सुरळीत करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यात तात्पुरते 47 निवारा शेड बांधण्यात आले असून सातारा तालुक्यातील मोरेवाडी येथील 18, सांडवली येथील 20, भैरवगड येथील 60, जावळी तालुक्यातील बोंडारवाडी येथील 6, भूतेर येथील 3, वहीटे येथील 3, वाटंबे येथील 2, वाई तालुक्यातील जोर येथील 8, गोळेगाव-गोळेवस्ती येथील 4, पाटण तालुक्यातील मिरगाव, हुंबरळी, ढोकावळे येथील 150, गुंजाळी येथील 6, म्हारवंड येथील 56, जोतिबाची वाडी येथील 5, सवारवाडी येथील 18, पाबळवाडी येथील 4, बोंगेवाडी येथील 14, केंजळवाडी येथील 21, कळंबे येथील 4, जिमनवाडी येथील 22, तर महाबळेश्वर तालुक्यातील माचुतर, एरंडल, शिंदोळा, दुधोशी, दरे,चतुरबेट, मालुसर, एरणे येथील 65 अशा एकूण 489 कुटुंबाचे तात्पुरते स्थलांतरण करण्यात आले आहे. या नागरिकांना अन्न, शुध्द पेय जल व अन्य अनुषंगिक सुविधा पुरविण्यात येत असल्याची माहिती ही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली.

तसेच धोकादायक गावातील नागरिकांना संबंधित गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांच्यामार्फत सुरक्षित ठिकाणी अथवा नातेवाईकांकडे स्थलांतरीत होण्याबाबत सुचीत करण्यात आले आहे. दरड प्रवण गावांकरीता संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नदीकाठची संभाव्य पूरप्रवण गावे, संभाव्य दरड प्रवण गावे अशा 96 गांवाचे जिऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे यांच्यामार्फत फेरसर्वे करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनी जिल्हा परिषदेची सर्व यत्रंणा, आरोग्य पथके प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर आहेत. कामकाज सुरळीतपणे चालु आहे, असे सांगितले.

यावेळी पोलीस अधिक्षक समीर शेख यांनी दरड कोसळणे अथवा भूस्खलनासारखे प्रकार साधारणपणे रात्रीच्या वेळी होत असल्याने संवेदनशील ठिकाणी रात्रीच्या पोलीसांच्या गस्ती वाढविण्यात आल्याचे सांगितले.

                                  000

• छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयातील सोयी सुविधांची केली पाहणी

• जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर 40 कोटीतून औषधे व साहित्याचा तातडीने होणार पुरवठा

• हृदय व गुडघ्यांच्या शस्त्रक्रीयेसाठी अद्ययावत सुविधा सुरू करण्याचे दिले निर्देश

कोल्हापूर, दि. 22 (जिमाका): राज्यातील सर्व प्रमुख वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयामध्ये चांगल्या सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासन स्तरावर नियोजन करण्यात येत असून यासाठी आवश्यक निधी लवकरच उभा केला जाणार आहे.  बँकांकडून  कर्ज स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात निधी घेवून उच्च दर्जाच्या सुविधा उभारण्यात येणार आहेत, असे प्रतिपादन वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री, हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर येथे केले.

कोल्हापूर दौऱ्यांवर त्यांनी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाची (सीपीआर) पाहणी केली. यावेळी त्यांनी अपघात विभाग, अतिदक्षता विभाग, जनरल वॉर्ड तसेच डायलेसिस विभागात जावून प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनतर रुग्णालयातील डॉक्टर, विभाग प्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी सोबत डॉ.अजय चंदनवाले, संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई, जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, अधिष्ठाता डॉ. आरती घोरपडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.गिरीश कांबळे उपस्थित होते.

सीपीआर रुग्णालय, लोकांसाठी जीवदान देणारे रुग्णालय असून, त्यांच्या मनातील रुग्णालयाविषयाची धारणा अधिक चांगली करण्याची गरज आहे. यासाठी या ठिकाणी अद्ययावत व सर्व सुविधांयुक्त विभाग असायला हवेत असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री, हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

कोल्हापूरातील नवीन शेंडाळा पार्क येथील रुग्णालय चांगल्या पध्दतीने तयार केले जात आहे. यासाठी 842 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या ठिकाणी वसतीगृह, परिचारिका केंद्र, फॉरेंसिक इमारत, महिला व पुरुष डॉक्टरांचे स्वतंत्र वसतिगृह यांचाही समावेश आहे. त्या ठिकाणी येत्या तीन ते चार वर्षात चांगली इमारत उभी करु असा विश्वास त्यांनी उपस्थितांना दिला. तो पर्यत सीपीआर मधील आवश्यक डागडूजी, औषधे व साहित्याची कमतरता पडू देणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 20 कोटी औषधासाठी व 20 कोटी शस्त्रक्रीया साहित्यासाठी दिले जात आहेत.

रुग्णालयातील पदभरती बाबतही त्यांनी शासनाकडील पदे तातडीने भरण्यासाठी संचालकांना सूचना केल्या तसेच जिल्हास्तरावरील ‘ड’वर्ग पदे भरण्यासाठीही निर्देश दिले. आत्ताच ‘क’ वर्ग भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकाही लवकरच होतील असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील वाढत्या हृदयरोग व गुडघ्यांच्या समस्येबाबत लक्ष वेधले, ते म्हणाले या दोन्ही प्रकारच्या रुग्णांसाठी शासकीय रुग्णालयात उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

डॉक्टरांसाठी चांगल्या सुविधा देणार

वैद्यकीय शिक्षण घेत असताना सर्वच डॉक्टर स्कॉलरशिप घेतात. मात्र शासकीय दवाखान्यात सेवा देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यासाठी कायदाही आणणार असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत सांगितले. मात्र हे करत असताना शासकीय रुग्णालयात सेवा देत असताना त्यांना चांगल्या सुविधा, चांगले वातावरणही देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.  सर्वसामान्यांना सेवा देत असताना डॉक्टरांनी आपली धारणही बदलयला हवी. आपल्याकडे आलेले रुग्ण बरे होतील हा विश्वास रुग्ण व नातेवाईकांमध्ये जागृत करण्याचे काम त्यांचे आहे असे ते पुढे म्हणाले.

000