मंगळवार, मे 13, 2025
Home Blog Page 1131

विधानसभा इतर कामकाज :

सोलापूरातील पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 25 : सोलापूर शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील. वेगवेगळ्या घटनांमध्ये विजेचा धक्का लागून तिघांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या वतीने मदत केली जाईलअसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य श्रीमती प्रणिती शिंदे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीपाणी हा जिव्हाळ्याचा विषय असून सोलापूर शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात येतील.

००००

राज्यात केळी महामंडळासाठी ५० कोटींची तरतूद – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २५ : राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतला आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून केळी पिकाबाबत संशोधन करण्यात येणार असून या महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य संजय सावकारे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले.

००००

विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर

मुंबईदि. २४ : महसूल व वनशालेय शिक्षण व क्रीडानगरविकाससार्वजनिक बांधकाम  आणि आदिवासी विकास विभागाच्या सन २०२३-२०२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत आज मंजूर करण्यात आल्या.

या पुरवणी मागण्यांवरील झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सूचना केल्या. या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येवून त्याविषयी सदस्यांना कळविण्यात येणार असल्याचे यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे आणि मंत्री उदय सामंत यांनी शालेय शिक्षण व नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यांना सभागृहाने मंजुरी दिली.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

पालकमंत्री संजय राठोड पूरग्रस्तांच्या दारी

यवतमाळ, दि 24 (जिमाका) : पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील पूरग्रस्त ग्रामीण भागाच्या पाहणी करीत आहे. नुकसानग्रस्तांच्या दुःखात सहभागी होऊन मदतीबाबत आश्वस्त केले. ठिकठिकाणी त्यांनी नुकसानग्रस्तांशी संवाद साधला.

सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील पूरस्थिती आणि मदतकार्याचा आढावा घेतल्यानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिग्रस, दारव्हा आणि नेर तालुक्यातील पूरग्रस्त भागात जाऊन ग्रामस्थांच्या घरी भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर ग्रामस्थांना गावातील शाळा, चावडीच्या ठिकाणी एकत्रित करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि मदतीसाठी राज्य शासनाच्या उपाययोजनांची माहिती पालकमंत्री राठोड यांनी दिली. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होते.

अनेकजण आपल्या बोली भाषेत पालकमंत्र्यांसमोर गाऱ्हाणी मांडत होते आणि त्यांचे आभारही मानत होते. पालकमंत्री राठोड यांच्या नुकसानग्रस्त गावांच्या पाहणी दौऱ्यात ‘पालकमंत्री आपल्या दारी’ आल्याची भावना व्यक्त होत होती. या भेटीत पालकमंत्र्यांनी नुकसानीची पाहणी केली. नुकसानग्रस्तांशी संवाद साधला. शासन नुकसानग्रस्तांच्या पाठीशी असून लवकरच शासनाच्या मदत वितरीत केली जातील, असे सांगितले.

कधीही हाक द्या मदत करणार

या दौऱ्यादरम्यान नेर येथील विश्रामगृहात थांबले होते .त्यावेळी महिन्याभरपूर्वी नेर तालुक्यातील उमरगा येथील अमोल प्रल्हाद भुसारे यांचा शेतात वीज पडून मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पत्नी कल्पना अमोल भुसारे यांना चार लाख रुपयांच्या मदतीचा धनादेश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सुपूर्द केला. अमोल भुसारे हे माझ्या नजीक होते. त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला याचा आजही विश्वास बसत नाही. झालेली दुर्घटना ही दुर्दैवी असून आम्ही तुमच्या दुःखात सहभागी आहोत, असे सांत्वन करून ‘मी तुमच्या भावासारखा आहे. कधीही हाक द्या मदत करणार, असा  पालकमंत्री राठोड यांनी कुटुंबियांना धीर दिला.

000

उपचाराअंती रुग्णांच्या चेहऱ्यावर आनंद व समाधान दिसू द्या – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आरोग्य यंत्रणेला सुचना

चंद्रपूर, दि. 24 :  रुग्णालयात उपचाराकरीता आलेल्या नागरिकाच्या चेहऱ्यावर वेदना असतात. मात्र उपचार केल्यानंतर परत जाताना त्याच्या चेह-यावर आनंद आणि समाधान दिसेल, या भावनेने आरोग्य केंद्रावर काम व्हावे, अशी अपेक्षा राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. राजोली (ता.मुल) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र व गिलबिली (ता. बल्लारपूर) येथे आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्राच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, उपविभागीय अधिकारी विशाल कुमार मेश्राम, तहसीलदार रवींद्र होळी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आविष्कार खंडारे, तालुका आरोग्य अधिकारी श्री. थेरे, राजोलीचे सरपंच जितेंद्र लोणारे, हरीश शर्मा, देवराव भोंगळे, संध्याताई गुरनुले, राहुल पावडे, अलका आत्राम, नामदेव डाहुले, आनंदराव पाटील ठिकरे, चंदुभाऊ मारगोनवार, जयश्री वलकेवार आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी या आरोग्य केंद्रास भेट दिली असता डॉक्टर पावसात छत्री घेऊन रुग्णांची तपासणी करीत असल्याचे नजरेस पडले. त्यावेळी या आरोग्य केंद्राची बांधणी करण्याचा संकल्प केला. या आरोग्य केंद्राच्या निर्मितीसाठी अनेक संकटे होती. जमिनीचा प्रश्न होता. मात्र हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र वेगाने पूर्ण करण्याचा भाव मनात होता. आज राजोली येथे अप्रतिम, अत्याधुनिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र तयार झाले आहे.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे गरिबांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे मंदिर व्हावे. जिल्ह्यामधील आरोग्यसेवा बळकट व्हाव्यात, यासाठी मी नेहमी आग्रही आहे. निधी उपलब्धतेसाठी राजोली तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मानोरा, कळमना, ताडाळी, बेंबाळ, जिभगाव, नांदाफाटा, भंगाराम तळोधी, विरुर स्टेशन, शेगांव, नान्होरी, उमरी पोतदार, गांगलवाडी, शेणगाव व सावरी अशा एकूण 16 प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मान्यता दिली. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ग्रामीण रुग्णालयासारखे आहेत. पोंभुर्णा येथील ग्रामीण रुग्णालय बांधून पूर्ण झाले असून रुग्णसेवेत कार्यान्वित आहे. घुग्गूस येथील ग्रामीण रुग्णालयासाठी विशेष बाब करून या रुग्णालयाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच जिवती येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे ते म्हणाले.

अत्याधुनिक व सोयी सुविधायुक्त वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय : जिल्ह्यात अत्याधुनिक व सोयीसुविधायुक्त वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभे राहत आहे. देशातील 22 एम्स हॉस्पिटलच्या बरोबरीचे चंद्रपूरातील मेडीकल कॉलेज असेल. या मेडिकल कॉलेजमध्ये 3 टेस्ला एम.आर.आय. मशीन खरेदी करण्यासाठी शिर्डी संस्थानने 8 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला. तर 7.50 कोटी रुपये खनिज विकास निधीतून देण्यात आले असून 14.50 कोटी रुपयाची एम.आर.आय मशीन चंद्रपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये लावण्यात येत आहे. या मेडिकल कॉलेजमधील फिजीओथेरपी युनिट सुसज्ज होत आहे.

कॅन्सर रुग्णासांठी टाटा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल : जिल्ह्यात कॅन्सरचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आहे. गावागावात कॅन्सर रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या जिल्ह्याचा कॅन्सर रुग्ण मुंबईला उपचाराकरीता जाऊ शकत नाही. त्यामुळे चंद्रपुरातच टाटा कॅन्सर केअर हॉस्पिटल पूर्णत्वास येत आहे. अत्याधुनिक मशीन या हॉस्पिटलमध्ये बसविण्यात येणार असून टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र स्त्री रुग्णालय इमारत बांधून तयार असून येत्या वर्षभरात स्त्री रुग्णालय देखील कार्यान्वित होईल.

कामगारांच्या उपचारासाठी अत्याधुनिक हॉस्पिटलला मान्यता : जिल्ह्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणात असून सर्वाधिक कामगार आहे. मात्र, कामगारांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय नाही. त्यांच्या आरोग्य सेवेसाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे चार महिन्यापूर्वीच बल्लारपुर येथे तर चंद्रपूरमध्ये देखील ओपीडी केंद्र सुरू करण्यात आले. चंद्रपूर-बल्लारपूरच्या मध्ये 10 एकरमध्ये कामगारांच्या उपचारासाठी 100 खाटांच्या अत्याधुनिक हॉस्पिटलला मान्यता दिली. या शंभर खाटांच्या रुग्णालयात ऑपरेशन, विविध आरोग्य संदर्भसेवा पुढच्या सव्वावर्षात कामगारांना मिळेल.

मुंबई फिल्मसिटी(गोरेगाव)च्या माध्यमातून नेत्रचिकित्सा आरोग्य दवाखाना : राजोली येथे नेत्रचिकित्सा शिबिरे घेण्यात आली. चष्मे वाटप करण्यात आले. येथील नागरीकांना नेत्रचिकित्सा संदर्भात स्थायी व्यवस्थेसाठी मुंबई फिल्मसिटी(गोरेगाव)च्या माध्यमातून नेत्रचिकित्सा आरोग्य दवाखाना या मतदारसंघात देण्यात येईल, अशी घोषणा पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. येत्या तीन महिन्यात टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक गावात फिरते नेत्रचिकित्सा रुग्णालय पोहोचून नागरीकांचे मोतीबिंदू तपासणी, चष्मे आदी नेत्रसंदर्भ सेवा मोफत दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या योजनाचा लाभ : शासनाने जीवनदायी योजनेत 1.5 लक्षावरून 5 लक्षापर्यंत वाढ केली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात केंद्र शासनाचे 6 हजार व राज्य शासनाचे 6 हजार असे एकूण 12 हजार रुपये वर्षाला महाडीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा तर सर्पदंश झाल्यास सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे.

विविध विकास कामे : जिल्ह्यात शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असावा, याकरिता शाळांचा विस्तार करून शाळा अत्याधुनिक करण्यात येत आहे. महिलांसाठी कौशल्य आधारित प्रशिक्षणासाठी एस.एन.डी.टी विद्यापीठाचे उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तर बाबूपेठ येथे 8.34 एकर परिसरात गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुलमध्ये महिला महाविद्यालय विदर्भातील उत्तम असेल. स्वर्गीय सुषमा स्वराज यांच्या नावाने 11 कोटी 50 लक्ष रुपये खर्च करून स्किल डेव्हलपमेंटचे केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.  गोसेखुर्दचे पाणी येथील तलावात यावे, यासाठी याअगोदरच मान्यता देण्यात आली. पळसगाव-आमडी, चिंचाळा व चिचडोह यासारखे अनेक सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय केला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या 1300 योजनांना मंजुरी दिली. जिल्ह्यात विकासाची अनेक कामे पूर्णत्वास येत आहे.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत म्हणाले, ग्रामीण जनतेस आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरीता जिल्ह्यात एकूण 63 प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यरत आहे. मुल तालुक्यातील 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्रापैकी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजोलीची स्थापना 1985 साली झाली होती. राजोली प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झाल्याने नवीन इमारत बांधकामाकरीता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. आजपर्यंत राजोली प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या संकुलाच्या बांधकामावर एकूण 5 कोटी 13 लक्ष 93 हजार 218 रुपये खर्च करण्यात आला. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राची मुख्य इमारत, दोन वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थाने, चार कर्मचारी निवासस्थाने, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट रस्ते, संरक्षक भिंत, बगीचा, बोअरवेल, विद्युत पुरवठा, आवश्यक फर्निचर आदी खर्चाचा समावेश आहे. या इमारतीद्वारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, राजोली कार्यक्षेत्रातंर्गत 15 गावातील लोकसंख्येस आरोग्य सेवा दिली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाचे संचालन ऐश्वर्या भालेराव तर आभार डॉ. प्रकाश साठे यांनी मानले.

०००

श्री क्षेत्र हत्तरसंग कुडल तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शासनाला त्वरित सादर करावा – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

जिल्हा प्रशासनाकडून श्रीक्षेत्र हत्तरसंग कुडल तीर्थक्षेत्र विकासाचा 173 कोटीचा आराखडा सादर

सोलापूर, दिनांक 24( जिमाका) :- जिल्हा प्रशासनाने श्री क्षेत्र हत्तरसंग कुडल तीर्थक्षेत्र विकासासाठी केलेला 173 कोटी 26 लाख 67 हजार 526 रुपयांचा आराखडा शासनाला त्वरित सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

श्री क्षेत्र हत्तरसंग कुडल तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने मुंबई येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, प्र. जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संजय माळी, कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे, नगर रचना सहायक कल्याण जाधव, भूसंपादन अधिकारी अभिजीत पाटील, मंद्रूप तहसीलदार राजशेखर लिंबारे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. विखे पाटील पुढे म्हणाले की श्री क्षेत्र हत्तरसंग कुडल तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन भूसंपादित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. या विकास आराखड्यात किती जमीन आवश्यक आहे, तसेच त्यासाठी किती शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित करावी लागेल व त्यासाठी द्यावा लागणारा मावेजा याबाबतचाही निधी आराखड्यात प्रस्तावित करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

173 कोटीचा तीर्थक्षेत्र विकासाचा आराखडा सादर करत असताना यामुळे या भागात किती रोजगार निर्मिती होईल त्याचेही सर्वेक्षण करावे. स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणे आवश्यक आहे. तसेच शासनाला प्रस्ताव सादर करत असताना प्रत्येक विभागाला किती निधी प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे त्याचाही स्वतंत्रपणे उल्लेख करावा व संपूर्ण प्रस्ताव एकत्रित करून त्वरित शासनाला सादर करावा, असे निर्देश श्री. विखे पाटील यांनी दिले.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी श्री क्षेत्र हत्तरसंग कुडल विकास आराखड्याची माहिती दिली. कुडल संगम हे सोलापूर शहरा जवळील प्रमुख ऐतिहासिक महत्त्व असलेले एक अतिशय लोकप्रिय तीर्थक्षेत्र असून या ठिकाणी भीमा आणि सीना या दोन नद्यांचे संगम होतो. जिल्ह्यातील अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरापैकी कूडल येथील श्री संगमेश्वर आणि श्री हरीहरेश्वर मंदिर पाहण्याजोगे असून हे ठिकाण राज्यातील सर्वोत्तम पर्यटन स्थळांपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी पूर्वीची 6 एकर जमीन असून नवीन 7.14 एकर जमीन भूसंपादित करावी लागणार आहे. शेजारील आठ शेतकऱ्यांची ही जमीन असून यासाठी सुमारे 5 कोटी रुपयांचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना देय राहील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली. तिर्थक्षेत्र  विकास आराखड्यातील सर्व कामांची माहिती देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, राज्य वीज वितरण कंपनी, भूसंपादन, महसूल, पोलीस, पुनर्वसन या विभागाच्या कामाची माहिती देऊन जल पर्यटन, लाईट अँड साऊंड शो, उद्यान विकास, वृक्ष लागवड, चिल्ड्रन पार्क या सर्व कामांची माहितीही त्यांनी दिली. या सर्व कामासाठी 173 कोटी 22 लाख 67 हजार 526 रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानवी अवयवांसह ऊती प्रत्यारोपणासाठी आयोग स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 24 : मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण करण्यासंदर्भात आरोग्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून आयोग स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण नियम 2014 या कायद्याअंतर्गत सुधारणा करून नवीन आयोग अथवा समिती स्थापन करण्यात यावी अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी विधानपरिषदेत मांडली. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. सावंत बोलत होते.

त्यांनी सांगितले की, मानवी उपचाराकरिता तसेच मानवी अवयवांची व्यावसायिक विक्री होऊ नये याकरिता मानवी अवयव काढणे, जतन करणे, प्रत्यारोपण करण्याकरिता भारत सरकारने मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४ लागू केला आहे. हा केंद्र शासनाने दि. ४ फेब्रुवारी, १९९५ अन्वये  राज्यात लागू केलेला आहे. राज्यात हा कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणण्याकरीता संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना समुचित प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.

राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडून राज्य प्रमाणिकरण समिती (Regional Authorization Committee) ची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरीत महसूल विभागांकरिता मुंबई, पुणे, नागपूर, धुळे, औरंगाबाद व यवतमाळ अशा सहा स्वतंत्र विभागीय प्रमाणिकरण समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. उपरोक्त समितीमार्फत अनरिलेटेड, परप्रांतातील, परदेशातील रिलेटेड अथवा अनरिलेटेड अवयव प्रत्यारोपणासाठी परवानगी दिली जाते. प्रमाणीकरण समिती व समुचित प्राधिकारी यांनी दिलेल्या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर संबंधितांना राज्य शासनाकडे अपील करता येते. त्या अंतर्गत राज्य शासन आयोग नेमण्याबाबत कार्यवाही करेल, असेही  आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

माणच्या दुष्काळी भागात फुलतेय सफरचंदाची बाग

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकरी आर्थिक स्थैर्य तर प्राप्त करू शकतोच, पण, त्याचबरोबर शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग यशस्वी करून इतर शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. असेच एक चांगले उदाहरण उभे केले आहे माण तालुक्यातील टाकेवाडीचे प्रगतशील शेतकरी जालंदर जगन्नाथ दडस यांनी.

सातारा जिल्ह्यातील माण हा दुष्काळी प्रदेश म्हणूनच ओळखला जातो. पाणी फौन्डेशनच्या माध्यमातून येथे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात आले आहे. तसेच सिंचनाच्या अनेक योजना राबवून या भागात आता पाणी आले आहे. तरीही नैसर्गिक पाऊस हा कमीच असल्याने पाण्याची उपलब्धताही मर्यादीतच आहे. या सर्वावर मात करत जालंदर दडस यांनी माण सारख्या दुष्काळी भागात बाग फुलवली आहे आणि तीही चक्क सफरचंदाची. ऐकूण आश्चर्य वाटले ना. पण, हे खरं आहे. सिमला, काश्मिर सारख्या थंड हवेतील पीक अशी ओळख असलेले सफरचंद आता माण तालुक्यातील डोंगर रांगावरही घेता येते हे श्री. दडस यांनी दाखवून दिले आहे.

टाकेवाडीचे जालंदर जगन्नाथ दडस यांनी 10 वी नंतर सातारा येथून आयटीआय केले. त्यानंतर पुणे येथे एनसीपीसी केले. सुरुवातीला बजाज ॲटो पुणे येथे इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम केले. पण, तिथे त्यांचे मन फारसे रमले नाही. म्हणून ते आपल्या गावी परत आले आणि शेतीकडे त्यांनी लक्ष देण्यास सुरुवात केली. शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करण्याचे त्यांनी ठरवले. त्यांच्या या ध्येयाला जिल्हा परिषद व कृषि विभाग यांचीही चांगली साथ मिळाली.

शेतीत प्रयोग करायचे तर अनेक सुविधा उभे करणे ही गरज असते. या सुविधा उभारण्यासाठी त्यांनी शासनाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये त्यांना ठिबक सिंचनासाठी 1 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यासोबतच विहीरीसाठी दीड लाख, 10 गुंठ्यात उभारण्यात आलेल्या शेडनेट साठी दीड लाख, पॅकिंगहाऊससाठी दीड लाख तर गांडूळ खत प्रकल्पासाठी 20 हजार आणि नॅरेफसाठी 20 हजार रुपये असे अनुदान त्यांना मिळाले. या शासनाच्या विविध योजना एकत्रित करून त्यांनी शेतीमध्ये फळबाग लागवड केली.

सुरुवातीस डाळिंब, सिताफळ यांची बाग केली. त्याचबरोबर भाजीपालाही घेत असत. सांगली येथील वन विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रातील अधिकारी त्यांच्या शेतामध्ये भेट देण्यासाठी आले असता त्यांनी या भागामध्ये सफरचंदाची शेती होऊ शकते असे सांगितले. त्यांच्या या सूचनेनुसार श्री. दडस यांनी धोका पत्करण्याचे ठरवले. धोका अशासाठी की एक तर सफरचंद हे थंड हवेतील फळ, त्यात माण तालुक्यातील हवा ही उष्ण आणि कोरडी. त्यामुळे हा एक प्रकारचा धोका पत्करणेच होते. पण, त्यांनी मनावर घेतले आणि सुरुवातील 8 गुंठे क्षेत्रावर त्यांनी सफरचंदाची सिडलिंग राफ्टिंगद्वारे लागवड केली.

तिसऱ्या वर्षी सफरचंदाचे उत्पादन निघाले. 8 गुंठ्यामध्ये त्यांना 400 ते 500 किलो फळ मिळाले. सरासरी 130 रुपये किलो दराने त्याची विक्री करण्यात आली. त्यातून त्यांना सुमारे साडे पाच ते सहा लाखांचे उत्पन्न मिळाले. यातून त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि त्यांनी 30 गुंठ्यात सफरचंदाची बाग तयार केली. त्यामध्ये अण्णा, हरमन, डोरस्ट गोल्डन या जातीच्या सफरचंदाची लागवड केली. त्यामध्ये 13 गुंठ्यांमध्ये एम-9. एम-7, एम – 111 या जातींची हॉलंड आणि इटलीमधून मागवलेली रोपे लावली आहेत. तसेच 5 ते 6 गुंठ्यात त्यांनी नर्सरीही सुरु केली आहे.

मे ते जून मध्ये फळ काढणीसाठी येतात. यंदाच्या वर्षी या बागेतील सर्वच्या सर्व 800 झाडांना फळधारणा होणार असल्याचे श्री. दडस यांनी सांगितले. तिसऱ्या वर्षी एका झाडाला 15 किलो फळ येते. तर चौथ्या व पाचव्या वर्षापासून किमान 40 ते 50 किलो फळ एका झाडापासून मिळते असेही श्री. दडस यांनी सांगितले. तसेच जमीन गाळाची व निचऱ्याची असावी लागते. त्यामुळे फळ धारणा चांगली होते. सध्या त्यांच्या शेतामध्ये सिंगल लिडर पद्धतीने वाढलेली झाडे आहेत. त्यामुळे  उत्पादन चांगले मिळतेच शिवाय झाडाचे आयुष्यही वाढत असल्याचे ते म्हणाले. पुढील वर्षाच्या हंगामामध्ये किमान 35 ते 36 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या शिवाय शेतामध्ये डांळिंबाची दीड एकरात 850, सिताफळाची दीड एकरात 700 झाडांबरोबरच आंबा, नारळ, अंजिर, जांभूळ, रामफळ अशी फळझाडे लावली आहेत.  संपूर्ण शेती ही सेंद्रीय पद्धतीने करत असल्याचेही श्री. दडस यांनी सांगितले.

या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये शासकीय योजनांची व शासनाच्या व जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाची सर्वात मोठी मदत झाल्याचे श्री. दडस आवर्जून सांगतात. ज्या ज्या वेळी अडचण आली त्या त्या वेळी कृषि विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी योग्य मार्गदर्शन केल्याचे सांगून शासन राबवत असलेल्या विविध योजनांचा लाभ मिळाल्यामुळे शेतीमध्ये विविध प्रयोग करण्याची प्रेरणा मिळाल्याची भावना  त्यांनी व्यक्त केली.

विशेष म्हणजे श्री. दडस यांना जिल्हा परिषदेचा सेंद्रीय शेतीसाठीचा डॉ.जे.के.बसू सेंद्रिय व अधुनिक शेती पुरस्कार 2022-23 देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. माण सारख्या दुष्काळी भागात विविध शासकीय योनजा राबवून शेतीमध्ये चांगले प्रयोग करून जालंदर दडस यांनी दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ‘केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे’ हा मंत्र दिला असल्याचे दिसून येते.

हेमंतकुमार चव्हाण

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीच्या रंगभूमी उपसमितीची औरंगाबादला बैठक

मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचे पुनर्विलोकन सुरू असून त्यासाठी एक समिती आणि विषयवार दहा उपसमित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. त्यातील रंगभूमी उपसमिती दि.27 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) शहराच्या दौऱ्यावर येत असून रंगकर्मींनी या उपसमितीसमोर  सांस्कृतिक धोरणासंदर्भातील आपली निवेदने व सूचना सादर कराव्यात, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीच्या रंगभूमी उपसमितीची बैठक गुरुवार दिनांक 27 जुलै रोजी औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे होणार आहे. रेल्वे स्थानकाच्या विरुद्ध बाजूला राजनगरमधील हॉटेल द स्काय कोर्टच्या मारी गोल्ड हॉलमध्ये ही बैठक होणार आहे.

या बैठकीमध्ये काळाच्या ओघात बदलणारे सांस्कृतिक बाबींचे स्वरूप, नाट्य क्षेत्रातील बदल नाट्यकर्मींच्या अडचणी, त्यांच्या सूचना इत्यादी विचारात घेतल्या जातील.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

टोळेवाडी ग्रामस्थांनी केला सॅटॅलाइट फोनचा वापर !

सातारा दि.२४ : टोळेवाडी ता.पाटण येथील ग्रामस्थांसमवेत पाटणचे उपविभागीय अधिकारी सुनिल गाडे यांनी भर पावसात डोंगरकडाची पाहणी करत असताना अचानक पाऊस वाढल्याने मोबाईल फोन बंद झाला.  त्यामुळे नव्यानेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सॅटेलाईट फोनचा वापर केला.
संबंधित गावाचे ग्रामस्थ यांनी देखील सदर फोनवरून संबंधित अधिकारी यांचेशी चर्चा करून माहिती दिली.  नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान सॅटेलाईटच्या फोनचा ग्रामस्थांनी सक्षमपणे वापर केल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून  सदर गावातील  नागरिकांना गावाजवळच्या मंदिरात किंवा  लगतच्या सुरक्षित ठिकाणी किंवा पाटण मधील शाळेत थांबण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी श्री. गाडे यांनी सूचना दिल्या.  त्याप्रमाणे  तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित होण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.
यापूर्वी त्या डोंगरकडाच्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागमार्फत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात आलेली आहे. मात्र पाऊस सुरू असल्याने या कड्याची  तांत्रिकदृष्ट्या पाहणी  करून तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्याच्या संबंधित विभागाला उपविभागीय अधिकारी यांनी सूचना दिल्या
000

सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर राज्य परवाना निलंबित

जळगाव, दि.24 जुलै (जिमाका) –  गुजरात मोरबी येथील सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर या कंपनीचे सिंगल सुपर फॉस्फेट खत वापरामुळे जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ६२८ शेतकऱ्यांचे ९९७.२० हेक्टरबाधित झाल्यामुळे या कंपनीचा राज्य परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. या सोबत जिल्ह्यातील एक घाऊक व ४ किरकोळ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. विक्रेत्यांकडे असलेल्या ४५१ टन खत साठा विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. अशी माहिती नाशिक विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांनी दिली आहे.
सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर कंपनीचे जबाबदार व्यक्ती व संबधीत ४ खत विक्रेत्यांवर जामनेर पोलीस स्टेशन येथे कृषी विभागामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. बोगस खतामुळे बाधीत झालेल्या शेतांचे पंचनामे पूर्ण करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू असून त्यांना भरपाई मिळण्यासाठी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येत आहे.
जिल्हाभरात गुणनियंत्रण निरीक्षकांमार्फत २९ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आलेले असून त्यापैकी ९ नमुने तपासणीत अप्रमाणित आढळून आले आहेत.
अप्रमाणित खत व बियाणे विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार घडत असतात. यामुळे नुकसान देखील सहन करावे लागत असते. दरम्यान कृषी विभागाने फसवणुकीचे प्रकार घडू नये म्हणून विशेष लक्ष ठेवले असून, शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास कृषी केंद्र चालकांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत.
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषी सेवा केंद्राकडून खते, बियाणे व किटकनाशकांची खरेदी करावी. खरेदी करतांना पक्के बिल घ्यावे. जिल्हयात विनापरवाना निविष्ठांची विक्री कोणी करत असेल तर कृषी विभागाच्या भ्रमणध्वनी क्रमांक ९८२२४४६६५५ व दुरध्वनी क्र. ०२५७-२२३९०५४ वर माहिती द्यावी. बनावट बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांची विक्री तथा जादा दराने कृषी निविष्ठांची विक्री करीत असल्यास किंवा कोणत्याही विक्रेत्याने शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्यास अशांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. असा इशारा ही श्री.वाघ यांनी दिला आहे.

ताज्या बातम्या

युवकांनी  ‘MY भारत’ पोर्टलवर सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर म्हणून नोंदणी करावी – मंत्री चंद्रकांत पाटील

0
मुंबई, दि. १३ : आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय सेवा, पोलीस दल, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन यंत्रणांमध्ये युवकांचा सक्रिय सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाल्यास...

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा – मंत्री नितेश राणे

0
मुंबई, दि. १३: महाराष्ट्र सागरी मंडळाने प्राप्त होणारा निधी शंभर टक्के खर्च करावा. तसेच मंडळाच्या महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे...

रिदमिक जिम्नॅस्टिक्समध्ये महाराष्ट्राच्या परिनाने जिंकली ३ सुवर्ण, २ रौप्यपदके

0
नवी दिल्ली, दि. १३ :  खेलो इंडिया युथ गेम्स 2025 मध्ये मुंबईच्या परिना राहुल मदान पोटरा हिने 3 सुवर्ण आणि 2 रौप्यपदके पटकावून आपली क्षमता...

बालविवाह रोखण्यासाठी बालिका पंचायत सुरू करा – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १३ : स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांच्या समुहात बालविवाह होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनात आले आहे. मजूर आणि कामगारांच्या बालकांना त्याच ठिकाणी...

हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी विशेष क्षेत्रे निर्माण करणे आवश्यक  – केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल...

0
सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन मुंबई, दि. १३: अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत...