मुंबई, दि. 4 – मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. येथील नागरिकांसाठी विकास, सुविधा तसेच सौंदर्यीकरणाचे विविध प्रकल्प बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत प्रगतीपथावर आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत सुरू असलेल्या विकास कामांचा श्री.केसरकर यांनी आढावा घेतला. यावेळी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबालसिंह चहल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी.वेलरासु, डॉ.अश्विनी जोशी, सुधाकर शिंदे, संबंधित उपायुक्त, सहायक आयुक्त आदी उपस्थित होते.

आज आढावा घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने महालक्ष्मी आणि मुंबादेवी मंदिर परिसर विकास, हाजीअली दर्गा परिसर विकास, वरळी, माहिम आणि कफ परेड कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास, शाळांच्या इमारतींची दुरूस्ती, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तसेच महिलांसाठी सुविधा केंद्र उभारणे, व्यावसायिक रस्त्यांवर रात्री फूडकोर्ट सुरू करणे, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर करणे, कमी दरात पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे, बाजारपेठा अद्ययावत करणे आदी विषयांचा समावेश होता.

पालकमंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा केंद्र हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मुंबई शहरात यासाठी दहा ठिकाणे निश्चित करुन प्राधान्याने या केंद्रांचे काम सुरु करावे. ज्येष्ठ नागरिकांना येथे ने-आण करण्यासाठी बेस्टमार्फत इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे महिलांसाठी कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सुविधा केंद्र) सुरु करून तेथे त्यांच्यासाठी रोजगाराची साधने उपलब्ध करून द्यावीत. महालक्ष्मी, मुंबादेवी आणि हाजी अली परिसराच्या विकासाची सुरू असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावीत. नवरात्रीमध्ये भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. कोळीवाड्यामध्ये कायमस्वरूपी तसेच व्यावसायिक रस्त्यांवर व्यवसाय संपल्यानंतर मुंबईचे वैशिष्ट्य जपणारे फूड कोर्ट सुरू करावेत, याद्वारे रोजगार निर्मितीदेखील करता येईल, असे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

ओला आणि सुका कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृतीवर भर देण्यात यावा. मुंबईतील रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडीची ठिकाणे शोधून तेथे आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर करून वाहतूक कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे जेथे पार्किंगची सोय नाही अशा ठिकाणी कमी दरात पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी सूचनाही श्री.केसरकर यांनी यावेळी केली.

मुंबई, दि.४ : – राज्यात आवश्यक तेथे हेलिपॅड उभारणीसाठी तसेच हवाई- रुग्णवाहिका -एअर ॲम्ब्युलन्स सुविधा सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडला नोडल एजन्सी म्हणून काम करता येईल, असा निर्णय आज महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कंपनीच्या संचालक मंडळाची ८५ वी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी शिर्डी, अमरावती तसेच कराड यांसह विविध विमानतळ विकासाच्या कामांचा आढावाही घेतला. राज्यात शक्य असेल, त्या ठिकाणी विमानतळ किंवा धावपट्ट्यांच्या ठिकाणी नाईट लँडिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे याठिकाणी अपघात झाल्यास तत्काळ मदत व बचावासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा उपयुक्त ठरते. याशिवाय रुग्णांच्या सेवेसाठी एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा आवश्यक ठरते. अशा सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांशी समन्वय साधण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत कंपनीच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी विषयांची मांडणी केली. बैठकीस वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, विमानचालन संचालनालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, तसेच एमआयडीसी, सिडको आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी प्रसन्न, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

राज्यात विमानचालन संचालनालयाकडे हेलिपॅड उभारणीचे अधिकार आहेत. हे अधिकार विमानतळ विकास कंपनीस नोडल एजन्सी म्हणून प्रदान करण्यावर एकमत झाले. जेणेकरून यातून तालुका स्तरावरही हेलिपॅड उभारता येणार आहेत. यात शक्य तिथे राज्यातील प्रत्येक पोलीस वसाहतींच्या परिसरात अशा हेलिपॅडची उभारणी करण्यात यावी. जेणेकरून या मैदानांचा पोलिस कवायतींसाठी वापर होईल. त्यांची देखभाल दुरुस्तीही होईल तसेच आवश्यक त्यावेळी या हेलिपॅडचा वापर करणेही शक्य होईल, अशा सूचना करण्यात आल्या.

शिर्डी विमानतळाच्या सभोवतालचा परिसर (आशा- एरिया अराऊंड शिर्डी हब एअरपोर्ट) विकसित करण्यासाठीचे अधिकारही कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय शिर्डी येथे नवीन इंटिग्रेटेड टर्मिनल उभारणीच्या ५२७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. तसेच आता वापरात असलेल्या विमानतळाच्या धावपट्टीच्या नूतनीकरणास आणि त्यासाठीच्या ६२ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी तिथे देशातील सर्वात मोठे असे हवाई प्रशिक्षण केंद्र सुरु व्हावे असे प्रयत्न आहेत. याठिकाणी टाटा समूहाची एअर-विस्तारा ही कंपनी केंद्र सुरु करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे या परिसरात रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील एमआयडीसीकडील लातूर, नांदेड, बारामती, धाराशिव आणि यवतमाळ हे पाच विमानतळ हे एका खासगी कंपनीस देण्यात आले होते. त्यापैकी धाराशिव आणि यवतमाळ हे विमानतळ सुरु नाहीत. त्यांच्यासह हे पाचही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीवर सर्व त्या विहीत पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीत विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या वाढीव अनुदान खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यात मिहान प्रकल्पाकडून ‘सीएसआर’अंतर्गत महिला सबलीकरणासाठी महिलांना शिलाई मशिन्स आणि मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबई, दि. 4 : मातंग समाजापर्यंत विविध योजना पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. मुंबईत आझाद मैदान येथे मातंग समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांसंदर्भात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने यावेळी मी उपस्थित राहून सकारात्मक चर्चा केली होती. याबाबत दोन बैठका घेतल्या आहेत, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे, तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मातंग समाजाच्या प्रश्नांबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने  केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, कर्नाटक व पंजाब राज्याने त्यांच्या राज्याकरिता अनुसूचित जातीचे जातीनिहाय उपवर्गीकरण केले आहे. त्या संदर्भात अवलंबिलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी पंजाब व कर्नाटक या राज्यांना भेट देण्यासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या शिष्टमंडळात मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येईल. लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीनुसार संबंधित विभागाकडून अनुपालन अहवाल मागविण्यात येईल.   या आयोगाच्या 82 शिफारशी पैकी 68 शिफारशी तत्त्वतः मान्य केल्या आहेत. मातंग समाज योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती शिबिरे आयोजित करावीत असे निर्देश संबंधितांना यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले. साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (आर्टी) स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. तसेच साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचे चिरागनगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याकरता विविध विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात यावेत,  असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 4 :  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील (उमेद) स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिलांच्या कृषी व बिगर कृषी उत्पादनांना शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी  शासन प्रयत्न करत आहे. ‘उमेद’च्या महिलांचा उत्पादित माल मोठ्या कंपन्या आणि खरेदीदार यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘बायर – सेलर मीट’ हा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे प्रतिपादन ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी केले.

देशभरातील प्रमुख 41 साखळी व्यवसाय कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह राज्यभरातून स्वयंसहाय्यता गटाच्या आणि शेतकरी महिला उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये 28 करार या कार्यक्रमात करण्यात आले. नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांनी बेसिक्सच्या सहाय्याने राज्यस्तरीय ‘बायर – सेलर मीट’ चे आयोजन केले होते. कार्यक्रमासाठी उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य परिचालन अधिकारी परमेश्वर राऊत, अवर सचिव धनवंत माळी, उपसंचालक शीतल कदम उपस्थित होते.

प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले की, “ग्रामविकास विभाग ‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून  ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वायत्त होण्यासाठी विविध प्रकारे मदत करत आहे. महिलांची उत्पादने दर्जेदार आहेत, गुणवत्तापूर्ण आहेत. आता त्यांना शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे आवश्यक आहे. साखळी व्यावसायिक आणि मोठमोठ्या कंपन्यांनी पुढे येऊन या महिलांना सक्षम बनण्यासाठी हातभार लावावा.

अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जयवंशी यांनी ‘उमेद’च्या उत्पादक महिलांना सातत्याने विक्रीसाठी वेगवेगळे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर खरेदीदार कंपन्यांना उत्तम प्रतीचा आणि शुद्धता असलेला शेतमाल आणि इतर उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय ठेवण्यासाठी यंत्रणेला जिल्हा आणि राज्यस्तरावरून कार्यरत करण्यात आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यभरातील 34 जिल्ह्यातून ‘उमेद’ अंतर्गत कार्य करत असलेल्या महिलांच्या प्रतिनिधी उत्पादन किंवा शेतमालाच्या नमुन्यांसह उपस्थित होत्या. त्यात सोयाबीन, मिरची, हळद, तूर, हरभरा, मका, बाजरी, नाचणी, ज्वारी  यासारखे दर्जेदार धान्य आणि कडधान्य तसेच मसाले, गूळ, मध, फळे, वनौषधी, तेलबिया इत्यादी उत्पादने नमुना स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले होते. खरेदीदार म्हणून 30 पेक्षा जास्त संस्था आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सेंद्रिय आणि शुद्धता असलेले उत्पादने महिलांनी उपलब्ध करून दिल्यामुळे खरेदीदार संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधी यांनी करार करण्यासाठी उत्साह दाखवला. या कार्यक्रमात खरेदीदार यांनी दाखविलेल्या रुचीमुळे भविष्यात महिलांना शाश्वत बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. ४ :- राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई देताना कंपन्यांनी संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने मदत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा कंपन्यांना दिले.

वर्षा निवासस्थानी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधव त्रस्त आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. विमा कंपन्यांनीदेखील या काळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बळीराजाला दिलासा म्हणून राज्य शासनाने एक रुपयामध्ये पीक विमा योजना सुरू केली आहे. अशी विमा योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरायचा हिस्सा राज्य शासन अदा करत आहे. यामागची शासनाची भूमिका विमा कंपन्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी प्रस्तावांवर जे आक्षेप घेतले आहेत. ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून घ्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करावी, असे मंत्री श्री. मुंडे, श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले. खरीप २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेसाठी १ कोटी ७० लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ११३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. ओरिएन्टल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, युनिव्हर्सल सोम्पो, युनायटेड इंडिया, चोलामंडलम एम एस., भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, रिलायन्स जनरल या विमा कंपन्या राज्यात कार्यरत आहेत.