मुंबई, दि. 5 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आज मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात प्रथमच ‘पेन्शन अदालत’ चे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध आस्थापनांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतून संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, घनकचरा व्यवस्थापन ए ते टी विभागातील प्रशासकीय अधिकारी, के.इ.एम. राजावाडी, लोकमान्य टिळक रुग्णालय सायन, नायर रुग्णालय, कूपर रुग्णालय येथील प्रशासकीय अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या अदालतीत ३५० पेक्षा जास्त निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी समजून घेतल्या व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पेन्शन वितरण संदर्भातील प्रशासकीय अडचणींवर तत्काळ तोडगा काढला. या पेन्शन अदालतमध्ये १२९ कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात सहभाग घेतला तसेच २५० तक्रारी ऑनलाईन माध्यमातून प्राप्त झाल्या होत्या. आज उपस्थित कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांचे  पेन्शन ऑनलाईन माध्यमातून वितरित करण्यात आले. येत्या १५ दिवसांत या सर्व लोकांना त्यांचे पेन्शन प्राप्त होईल याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील अडचणी सोडवण्याचे आणि पुढील ३० ते ६० दिवसात सर्वांचे पेन्शन वितरित करावे, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, “महानगरपालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पेन्शन मिळावे म्हणून पेन्शन अदालत सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून मुंबईतील किंबहुना संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रथम पेन्शन अदालत मुंबई महानगरपालिकेत आयोजित करण्यात आली. या पेन्शन अदालतच्या माध्यमातून सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील समस्या कोणताही वेळ न दवडता सोडवण्याचा प्रयत्न आहे.

पेन्शन अदालत ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी देखील आयोजित करण्यात आली असून सकाळी १० वाजता या सभेची सुरुवात होईल आणि सायंकाळी ५ वाजता सभेचा समारोप होईल.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवर उद्या शुक्रवार दि. 6 ऑक्टोबर, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत हा ‘दिलखुलास’ कार्यक्रम प्रसारित होईल.

वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील, निवेदक रिताली तपासे यांनी मं‍त्रिमंडळ निर्णयांची माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

पुणे, दि. 5: वनविभागाने वनपर्यटन अंतर्गत पूर्ण जिल्ह्याचा एकात्मिक आराखडा तयार करावा व त्यानुसार निधी उपलब्धतेचा विचार करुन प्राधान्यक्रमाची कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राज्य स्तर यंत्रणेकडील 2022-23 मध्ये मंजूर कामांच्या प्रगतीचा आढावा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज घेतला. त्याअंतर्गत नगरपंचायत, नगरपरिषदेकडील महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महा अभियान योजना, महावितरण यांच्याकडील विद्युत विकास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील इमारत बांधकाम, साकव बांधकाम, क्रीडा विभागांतर्गत व्यायामशाळा साहित्य, क्रीडा साहित्य खरेदी, वन विभागांतर्गत वनपर्यटन, वृक्षारोपन आदींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, समाजकल्याण सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

दलितवस्ती सुधारणाअंतर्गत कामे घेताना समाजकल्याण विभागाने तालुकास्तरीय यंत्रणेच्या सहकार्याने प्रत्यक्ष पाहणी करुन कामांची आवश्यकता व प्राधान्यक्रम ठरवून घ्यावा. साकव बांधकामाबाबतही यंत्रणांनी बृहद आराखडा करुन उपयुक्ततेनुसार कामे सुचवावीत, असे मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

नगरपरिषद हद्दीतील दलितवस्तीतील पायाभूत सुविधा विकासाच्या कामे झालेली असल्यास नवीन कामे हाती घेण्यास वाव नसल्यास वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी, महिला व पुरुषांच्या कौशल्यविकासासाठी निधी देता येईल का याबाबत विचार करण्याची गरज आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

यावेळी महावितरण अंतर्गत बारामती मंडळ, पुणे ग्रामीण मंडळ, पुणे शहर अंतर्गत विद्युत विकाससाची कामांचा आढावा घेण्यात आला. नवीन खांब, वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर क्षमतावाढ याअनुषंगाने कामांना गती द्यावी. शहरातील कामे महापालिकेशी समन्वय साधत करावीत, असेही ते म्हणाले.

****

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने १६५.७८ कोटी रुपयांच्या बनावट विक्री बिलांच्या आधारे बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) संदर्भात शासनाची २७.७४ कोटी रुपयांच्या कर महसुलाची हानी करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबईच्या राज्यकर सहआयुक्त (अन्वेषण- अ) प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यावतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये देण्यात आली आहे.

मे. श्री समस्ता ट्रेडिंग प्रा. लि. व शरद क्लिअरिंग ॲण्ड फॉरवर्डिंग प्रा. लि. या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात राज्य शासनाच्या वस्तू व सेवाकर विभागाकडून कर चोरी विरोधी विशेष अन्वेषण कारवाई सुरू करण्यात आली होती. या कारवाईदरम्यान बनावट कंपन्यांची स्थापना करून बोगस बिल देण्याचे काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. यासंदर्भात वस्तू व सेवाकर विभागाकडून बोगस बिलासंदर्भात मोहीम राबवीत प्रमुख सूत्रधार राहुल अरविंद व्यास व विकी अशोक कंसारा यांना ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अटक करण्यात आली. त्यांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

सर्व समावेशक नेटवर्क विश्लेषण साधनांचा वापर करून आणि इतर विभागांशी समन्वय साधून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभाग कर चुकविणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा शोध घेत आहे. बोगस व्यापार करून कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांमुळे बाजारपेठेतील स्पर्धा नष्ट होऊन योग्य व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. मात्र, या दोन जणांच्या अटकेतून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना इशारा दिला आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

पुणे, दि. 5 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद यंत्रणेकडील 2022-23 मध्ये मंजूर कामांच्या प्रगतीचा आढावा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज घेतला. निधी अखर्चित राहू नये यासाठी कामांचा वेग वाढवावा, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक श्रीमती शालिनी कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, 2022-23 मध्ये मंजूर कामे दोन वर्षाच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने निधी अखर्चित राहू नये यासाठी या कामांचा वेग वाढवून डिसेंबरच्या आत पूर्ण करण्यात यावीत. कार्यारंभ आदेश देणे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही करत कामांना सुरूवात करावी.

यावेळी ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान तसेच  मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान अंतर्गत गावांतर्गत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, भुयारी गटार, सांडपाणी व्यवस्थापन आदी कामांबाबत आढावा घेण्यात आला. यात्रा स्थळांचा विकास अंतर्गत क वर्ग तिर्थक्षेत्र विकासाची कामे, 3054 व 5054 शीर्षांतर्गत ग्रामीण मार्ग बांधकाम, इतर जिल्हा मार्ग बांधकाम व मजबुतीकरणांतर्गत रस्त्यांच्या कामांच्या प्रगतीचा, प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती, नवीन अंगणवाडी बांधकाम यांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आलेला परंतू कालमर्यादेत कामे हाती न घेतल्यामुळे अखर्चित असलेला निधी परत मागवून घेण्याची प्रक्रिया तत्काळ करावी, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

जलसंधारणाच्या कामांसाठी जेसीबी, पोक्लेन अशी यंत्रणा जलसंपदा विभागामार्फत द्यावीत. त्याला डिझेलसाठी निधी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत देता येईल, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम, दुरुस्ती आदींविषयीही आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत औषधांचा पुरेसा साठा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जीवनरक्षक औषधी खरेदीच्या अनुषंगाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाबाबत शासनस्तरावरुन निर्णय झाल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

चारा उत्पादनासाठी बियाणे वाटपाचा आढावा घेऊन चारा उत्पादनावर भर देण्याच्या सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या. उजनी धरणातील गाळपेर क्षेत्रावर चारा उत्पादनाचा मोठा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

****

नाशिक, दिनांक : 5 ऑक्टोबर : सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी भूसंपादन करतांना संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन आवश्यक त्रुटींची पुर्तता करून त्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळेल यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग भूसंपादन यासह विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार बोलत होत्या. या बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सरोज अहिरे प्रत्यक्ष तर आमदार दिलीप बनकर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. यासोबतच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नाशिक प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे, उपवनसंरक्षक उमेश वावरे (पूर्व), पंकज गर्ग (पश्चिम), सहायक जिल्हाधिकारी तथा कळवण उपविभागीय अधिकारी विशाल नरवाडे, सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, सहाय्यक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी सीमा अहिरे, शर्मिला भोसले, उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील (निफाड), आप्पासाहेब शिंदे (दिंडोरी), तहसीलदार प्रशांत कुलकर्णी, अनिल पुरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आवश्यक नियम व माहिती संबंधित शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याकरिता सॉफ्टवेअर अथवा पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून या ग्रीन फिल्डच्या भूसंपादनाबाबतची सर्व अद्ययावत व त्रुटीरहित माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमीन प्रकारानुसार कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्यास त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. भूसंपादन करतांना  शेतकरी व भूसंपादन विभाग यांच्यात समन्वयासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर उपाययोजना करणे शक्य होईल. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व कृषी विभाग यांच्यासमवेत जिल्हा प्रशासनाने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी दिले.

चाचडगाव पथकर नाक्यावर नियमानुसार 20 किमी परिघ क्षेत्रातील वाहनांना पथकर शुल्क आकारणी करण्यात येवू नये, या ग्रामस्थांच्या मागणीबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देतांना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी सांगितले की, पथकरातून सूट मिळण्यासाठी या भागातील नागरिकांच्या वाहनांची संबंधित टोलनाक्यावर त्वरीत नोंदणी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कोटंबीघाटाच्या रस्ता रुंदीकरणाबाबत संबंधित विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. तसेच या घाटात होणारे अपघात टाळण्यासाठी व सुरक्षिततेच्या दृष्टिने आवश्यक उपाययोजना करण्यात यावी, असे निर्देशही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी दिले. यावेळी चाचडगाव पथकरनाका शुल्क माफीसाठी सुरू असलेले उपोषण केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देवून ग्रामस्थांद्वारे मागे घेण्यात आले.

या बैठकीत केंद्र सरकारच्या सहायक उपकरण वाटप योजने अंतर्गत कृत्रिम अवयव व साहित्याचे वाटपाबाबत तालुकानिहाय दिव्यांग व्यक्तिंची माहिती घेण्यात यावी. व योजनेच्या निकषानुसार आवश्यक सर्व दिव्यांग बांधवांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. असे देखील केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आकांक्षित तालुका म्हणून जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याची निवड करण्यात आली असून त्याबाबत तालुक्याचा विकास आरखडा सादर करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार यांना सादर केली. यावेळी तालुक्यात गावनिहाय राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क (ड्राय पोर्ट) निफाड व साखर कारखाना कामगार यांच्या वेतनाबाबतच्या समस्या देखील केंद्रीय राज्यमंत्री यांनी यावेळी जाणून घेतल्या.

000000

पुणे दि.5 : पुणे विमानतळ येथील नवे टर्मिनल सुरू झाल्यानंतर देशांतर्गत प्रवासी विमान वाहतुकीच्या गरजेनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणार असून आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीच्यादृष्टीने धावपट्टीची लांबी वाढविण्यासाठी सर्व पैलूंचा अभ्यास करण्यात यावा, असे निर्देश  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पुणे विमानतळ येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाचे पुणे विमानतळ व्यवस्थापक संतोष ढोके आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नव्या टर्मिनलमुळे दहा पार्कींग बेज एरोब्रिज ने सुसज्जित उपलब्ध असून विमानफेऱ्यांची संख्या 218 पर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतूकीच्यादृष्टीने पुरेशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे. यासोबत भविष्याच्यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. त्यादृष्टीने आवश्यक अभ्यास करण्यात यावा. पुरंदर विमानतळाच्या कामाला गती देण्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. नव्या टर्मिनलसाठी आवश्यक रस्त्याच्या कामालाही गती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

श्री.ढोके यांनी सादरीकरणाद्वारे पुणे विमानतळ येथील विमान सेवेबाबत माहिती दिली.  पुणे विमानतळ येथून दररोज सुमारे तीस हजार प्रवासी प्रवास करतात, त्यातील  सुमारे 540 आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आहेत. 2022-23 मध्ये 59 हजार 451 विमानफेऱ्यांद्वारे 80 लाख प्रवाशांनी येथील विमानसेवेचा लाभ घेतला तर यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत 31 हजार 591 विमानफेऱ्यांद्वारे पुणे विमानतळावरील प्रवासी संख्या 47 लाखाहून अधिक आहे. नवे टर्मिनल सुरू झाल्यावर ही संख्या  दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या टर्मिनलचे क्षेत्रफळ 51 हजार 595 वर्ग फूट असून ते अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

****

पुणे दि.5 : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर पुणे मेट्रो मार्गिका-३ मुळे हिंजवडी परिसरातील वाहतूक समस्या सुटण्यासोबत चार लाख प्रवाशांना लाभ होणार असून या मेट्रो मार्गिकेच्या कामातील अडचणी दूर करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

पुणे विमानतळ येथे माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर पीएमआरडीए टाटा सिमेन्स मेट्रो मार्गाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पुणे आयटी सीटी मेट्रो रेलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक कपूर, पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महामेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील सेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. नागरिकांना घरापासून मेट्रो स्थानकापर्यंत येण्यासाठी पीएमपीएमएलची बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. मेट्रो स्थानकापर्यंत पोहोचण्यास कमी वेळ लागल्यास नागरिकांचा प्रतिसाद वाढेल. त्यादृष्टीने स्थानकाजवळ वाहनतळाची सुविधा करण्यात यावी व मेट्रो सेवेला जोडणारी बससेवा प्रवाशांना उपलब्ध करून द्यावी. हा मेट्रोमार्ग सतत वाहनांची वर्दळ असणाऱ्या भागातून जात असल्याने शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासही मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. पाटील यांनी मेट्रोमार्गिका-3 च्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. मेट्रो मार्गिका उभारणीतील अडथळे दूर करून हा मार्ग अधिक लवकर पूर्ण होईल असे नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. शासनस्तरावर मेट्रोमार्गिकेसाठी सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री.कपूर यांनी मेट्रो मार्गिकेविषयी माहिती दिली. माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा सुमारे 24 किलोमीटर लांबीचा असून या मार्गिकेत 23 स्थानके आहेत, त्यापैकी 16 स्थानकांचे काम सुरू आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 8 हजार 313 कोटी आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार या मार्गिकेच्या परिसरात दररोज 14 लाख नागरिक प्रवास करतात. या मार्गिकेमुळे प्रवाशांना शिवाजीनगर व सिव्हील कोर्ट येथे मार्गिका बदलून महामेट्रोच्या सेवेद्वारे शहराच्या इतर भागात जाता येईल. प्रवासाचा एकूण वेळ केवळ 35 मिनिटे असल्याने नागरिकांच्या वेळेची बचत होऊ शकेल. आतापर्यंत प्रकल्पाचे 45 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

****