गुरूवार, जुलै 17, 2025
Home Blog Page 1124

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळातर्फे वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त ‘वाचन जागर’

मुंबई, दि. 12 – माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची जयंती अर्थात वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्यावतीने ‘वाचन जागर’ या अभिनव उपक्रमातून राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठी विश्वकोशाचे आद्य संपादक तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर या जन्मगावी होणारा कार्यक्रम हे यंदाच्या वाचन प्रेरणा दिनाचे वैशिष्ट्य आहे, अशी माहिती, मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.राजा दीक्षित यांनी दिली आहे.

याचबरोबर दि. 13 ऑक्टोबर रोजी कर्मवीर आ. मा. पाटील महाविद्यालय, पिंपळनेर व दीपरत्न माध्यमिक विद्यालय, पानखेडा, धुळे आणि भीमराव शिंदे महिला महाविद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज, वाई; दि. 14 ऑक्टोबर रोजी मेन राजाराम हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज कोल्हापूर; दि. 15 ऑक्टोबर रोजी ट्विटर वाचन प्रेरणा साहित्य संमेलन; मराठी विश्वकोश कार्यालयात ग्रंथ प्रदर्शन, असे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.

या कार्यक्रमांत भाषा आणि भाषांतर, विदेशी मराठी साहित्य, वाचन संस्कृती आणि आव्हाने, मराठी विश्वकोश परिचय, कुमार विश्वकोशातील जीवसृष्टी आणि पर्यावरण, वाचन संवाद आदी विषयांवर मंथन घडून येणार आहे. वाई विश्वकोश कार्यालयातील संपादकीय विभाग व प्रशासकीय विभागाकडून या कार्यक्रमांचे संयोजन करण्यात आले असून या ‘वाचन जागर’ उपक्रमाचा मराठी वाचक, विद्यार्थी यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन विश्वकोश मंडळाच्या वतीने सचिव डॉ.श्यामकांत देवरे यांनी केले आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण पोषक आहार देणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 12 : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहारात सुधारणा करून वैविध्यपूर्ण पोषक आहार दिला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. आठवड्यातून एकदा अंड्यासह पोषक तत्व आणि विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन हा आहार तयार केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत (पूर्वीचे नाव शालेय पोषण आहार योजना) सद्य:स्थितीतील पाककृतींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. बुधवारी (दि.11) सायंकाळी या समितीची बैठक मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सदस्य तथा प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष उज्ज्वल नागेशकर, पुण्यातील आघारकर संशोधन संस्थेचे डॉ. प्रसाद कुलकर्णी, व्यापारी महासंघ सिंधुदुर्गचे कार्यवाह नितीन वाळके, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना गडचिरोलीचे अधीक्षक वैभव बारेकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे, तर योजनेचे राज्य समन्वय अधिकारी देवीदास कुलाळ, सहसचिव इम्तियाज काझी, अवर सचिव प्रमोद पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना आहारातून पोषक तत्त्वे मिळावीत. त्याचबरोबर त्यांनी ते पदार्थ आवडीने खावीत हा विचार करून पाककृती निश्चित कराव्यात. यासाठी दररोज वैविध्यपूर्ण आहार निश्चित करून त्यात दाळ-भात आणि खिचडी बरोबरच हिरवा वाटाणा, व्हेज पुलाव, सोया चंक्स, मसाले भात, वांगी भात, नाचणी सत्व, भगर, शेवगा आदींचा समावेश करावा. जे विद्यार्थी अंडे खातात त्यांना आठवड्यातून एकदा अंडे द्यावे. तसेच अन्य विद्यार्थ्यांना केळीचा पर्याय ठेवावा. आहारात या पदार्थांबरोबर एका गोड पदार्थाचा देखील समावेश करावा. शाळांमध्ये परसबाग आवश्यक करण्यात आली आहे. यातील भाज्या आणि सलादचा देखील आहारात समावेश करावा, असे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिले. यापूर्वीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे शेफ विष्णू मनोहर यांनी काही पाककृती तयार केल्या आहेत. त्यापैकी केंद्र शासनाच्या निकषात बसणाऱ्या पदार्थांचा देखील आहारात समावेश करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

सध्या जेथे केंद्रीय स्वयंपाकगृह आणि बचत गटांमार्फत आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो त्यातील पोषण तत्व आणि दर्जाची तपासणी करण्यासाठी समिती सदस्यांना प्राधिकृत करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी दिले. त्याचबरोबर सदस्यांनी आहार तयार करणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच विद्यार्थ्यांची पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविणे, गळती थांबविणे, पोषणयुक्त आहार पुरविणे, आरोग्याच्या चांगल्या सवयी लावणे आणि सामाजिक समानता विकसित करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, वस्ती शाळा, अनुदानित अपंग शाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजनेअंतर्गत शैक्षणिक केंद्र या ठिकाणी पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. राज्यातील 85,648 शाळांमधील एक लाख 65 हजार 103 विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत या योजनेचा लाभ देण्यात येत असल्याची माहिती अवर सचिव श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

व्हिडीओ चित्रीकरण, पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

राज ठाकरे यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबई, दि. १२ : पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागू नये यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी. स्वच्छतागृहासह रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई एन्ट्री पॉईंटच्या टोल नाक्यांवर व्हीडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे, पथकर मार्गावरील पुलांचे, उड्डाणपुलांचे, भुयारी रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी झालेल्या बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अमित ठाकरे, संदीप देशपांडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी शिष्टमंडळासमवेत आलेल्या मुलुंड, ठाणे येथील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडे टोल वाढ आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी, सोयी सुविधा याबाबत समस्या मांडल्या. यावेळी टोल बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कराराप्रमाणे टोल नाक्यांवर कंत्राटदाराने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. त्यामध्ये स्वच्छता गृहे, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा, क्रेन याबाबी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सतत राखली पाहिजे. मंत्री श्री. भुसे, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनीधींना सोबत घेऊन उद्यापासून टोल नाक्यांवरील सुविधांची पाहणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

टोल नाक्यांवर पिवळ्या पट्टीपर्यंत वाहनांची रांग लागणार नाही याची दक्षता कंत्राटदाराने घेतली पाहिजे. वाहनांच्या रांगा लागल्या तर तसेच वाहने सोडून दिली पाहिजे. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मुंबई परिसरातील पाचही टोलनाक्यांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हिडीओग्राफी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील १५ दिवस हे चित्रीकरण करावे असेही त्यांनी सांगितले. टोल मार्गावरील जे उड्डाणपुल, पुल, भुयारी मार्ग आहेत त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुंबई हद्दीतील मुलुंड येथील हरिओम नगर वसाहतीतल रहिवाशांना टोल नाक्यावरून मुंबई जावे लागू नये यासाठी नवघर पोलिस ठाण्याजवळील नाल्यावर तातडीने पुल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी पोलिसांच्या घरांच्या विषयावरही चर्चा झाली. पोलिसांना निवास देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे आणि त्यासाठी पुढाकारही घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी सिडकोला पाच हजार घरांचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. मुंबईत पोलिसांना हक्काची घरे कशी मिळतील यासाठी खासगी विकासकांना आणि एसआरए प्रकल्पांमध्ये वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन अधिकची  घरे मिळू शकतील का य़ासाठी अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलिस गृहनिर्माण मंडळाच्या अर्चना त्यागी, आदी अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

राज्यातील दांडिया आयोजकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि रुग्णवाहिका ठेवणे बंधनकारक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई :- मुंबईसह राज्यभरात नवरात्रीच्या निमित्ताने रास दांडियाचे आयोजन करणाऱ्या आयोजकांना सहभागी लोकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण राज्यातील सर्व दांडिया आयोजकांना यंदा आयोजनाचा ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि रुग्णवाहिका तैनात ठेवणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

राज्यात नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत मोठ्या प्रमाणात रास दांडियाचे आयोजन करण्यात येते. अनेकदा राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आशाप्रकारचे आयोजन करण्यात येते. त्यात आयोजकांच्या वतीने अनेकदा प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिली जात असली तरीही काही आयोजक त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे दांडियाचे आयोजन करताना प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि आयोजनाचा जागी सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी रुग्णवाहिका ठेवणे आयोजकांना बंधनकारक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.

रास दांडिया खेळताना अनेकदा लोकं भान विसरून नाचतात, अशावेळी काही वेळा हृदयावर अतिरिक्त ताण येऊन हृदयविकाराचा झटका येण्यासारख्या घटना यापूर्वी अनेकदा घडल्या आहेत. तसेच कोरोना कालखंडानंतर अनेकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्याचे देखील अनेक अहवालातून समोर आले आहे, त्यामुळे अनेक जीवनशैली विकार असलेल्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे कोणतीही वैद्यकीय आणीबाणीची परिस्थिती उदभवल्यास त्या व्यक्तीला तत्काळ वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे असते. ही गरज लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्र्यांनी अशी सुविधा सर्व आयोजकांनी यावेळी उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

याबाबत मुंबईतील ‘गुजरात समाचार’ या वृत्तपत्राचे संपादक निलेश दवे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्याना तसे निवेदन दिले होते. या निवेदनाला अनुसरून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हे निर्देश दिले आहेत.

000000

कौशल्य विकासाद्वारे युवकांची भविष्याकडे वाटचाल – राज्यपाल रमेश बैस

नाशिक, दिनांक: 12 ऑक्टोबर, 2023 (विमाका नाशिक) : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात यशाची शिखरे गाठत आहेत. कौशल्य विकासावर आधारीत अभ्यासक्रमातून अनेक युवकांना रोजगार मिळतोय. या शिक्षणाद्वारे आधुनिक रोजगाराच्या बाजारपेठेसाठी तरुण पिढी तयार होत असून आजच्या स्पर्धेच्या युगात कौशल्य शिक्षण हे अनेकदा पारंपरिक पदवीधरांपेक्षा अधिक रोजगारक्षमता निर्माण करते, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आढावा बैठकीत राज्यपाल श्री. बैस बोलत होते. यावेळी बैठकीस आमदार तथा व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्य सरोज अहिरे, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, उपसचिव रविंद्र धुर्जड, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे, कुलसचिव भटू प्रसाद पाटील, व्यवस्थापक मंडळ सदस्य डॉ. जयदीप निकम, अनिल कुलकर्णी, विद्यापीठाचे वित्त अधिकारी डॉ. गोविंद कतलाकुटे, अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन केंद्राचे संचालक डॉ. राम ठाकर उपस्थित होते.

मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण वंचितांसाठी आशेचा किरण

राज्यपाल रमेश बैस पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून अधिक सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा संदेश दिला आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणाचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. महाराष्ट्र हे शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. विद्यापीठाने राज्यभरातील आणि त्यापलीकडील विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम कार्यक्रम आणि कौशल्ये प्रदान करून उच्च शिक्षणातील वारसा कायम ठेवला पाहिजे. यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन असे भविष्य घडवू जिथे शिक्षण ही अमर्याद शक्यता उघडण्याची गुरुकिल्ली असेल असा आशावादही श्री.बैस यांनी व्यक्त केला.

मराठी भाषेतून अभ्यासक्रम आणण्याच्या विद्यापीठांना सूचना

भाषेच्या अडचणीमुळे शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये यासाठी सर्व अभ्यासक्रम मराठी भाषेतून आणावा, आशा सूचना सर्व विद्यापीठांना करण्यात आल्या आहेत.

मुक्त विद्यापीठाने वंचित घटकापर्यंत ज्ञानगंगा पोहोचवावी

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने 48 विविध कौशल्य कार्यक्रम सुरू केले असून ही आनंदाची बाब आहे. विद्यापीठाने गेल्या वर्षी 61 हजार तरुणांना कुशल केले आहे. जे कौतुकास्पद आहे.  गृहिणी, दुकानदार, शाळा सोडलेल्या आणि तुरुंगातील लोकांमध्येही उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा आणि क्षमता असते. इतर समुदायांच्या तुलनेत आदिवासींमध्ये उच्च शिक्षणाची नोंदणी खूपच कमी आहे. येथेही विद्यापीठाने उपयुक्त भूमिका बजावावी. यासाठी विद्यापीठाने त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही श्री.बैस यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षणाचा खर्च वाढत असला तरी, विद्यार्थ्यांची संख्या सध्याच्या 5 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2035 पर्यंत उच्च शिक्षण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक असून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने या चळवळीत आघाडीवर रहावे. याशिवाय, यशस्वी अभियंते, वास्तुविशारद, सरकारी अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांसोबत मजबूत भागीदारी निर्माण केली पाहिजे. तसेच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने दूरदर्शी विचाराने  तयार केलेला 25 वर्षांचा आराखडा कौतुकास्पद असून त्याबद्दल श्री बैस यांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.

विद्यापीठ निर्माण करणार प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मधमाशांचे गाव’

विद्यापीठाचे संस्थापक कुलगुरू प्रा राम ताकवले यांच्या नावाने विद्यापीठाने एक संशोधन केंद्र उभारले आहे, ही अतिशय चांगली बाब आहे. विद्यापीठाने प्रत्येक जिल्ह्यात उपकेंद्र सुरू करण्याची योजना आखली आहे. विद्यापीठ महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात मधमाशांचे गाव (मधुमाक्षी गाव) निर्माण करणार आहे. विद्यापीठाचा हा निर्णय स्वागातार्ह असून विद्यापीठाला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवल्याबद्दल कुलगुरू डॉ. सोनवणे यांचे अभिनंदन राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.

कुलगुरू प्रा. सोनवणे यांनी सादरीकरणाद्वारे विद्यापीठाच्या कार्याची माहिती दिली.

यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी रेड क्रॉस सोसायटी नाशिकच्या कार्याची माहिती सदस्यांकडून जाणून घेवून कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी रेड क्रॉस सोसयटी सदस्य डॉ. अनिरूद्ध धर्माधिकारी यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

00000000

आद्यक्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. १२ : भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीत आद्यक्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांचे मोठे योगदान असून त्यांच्या कार्याला साजेशे असे भव्य स्मारक नाशिक जिल्ह्यात उभारण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.

आद्यक्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या स्मारक उभारणीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राघोजी भांगरे यांच्या स्मारक उभारणीसाठी सुमारे १३ कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक  आणि आराखडा संबंधित जिल्हा समितीने तयार केला आहे. मात्र या प्रस्तावामध्ये भूसंपादन आणि इतर  बाबींचा समावेश करुन एकत्रित आराखडा समितीने तयार करण्याच्या सूचना देऊन  हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे तात्काळ पाठविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

आद्यक्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान, शौर्य नव्या पिढीसमोर मांडण्यात हे स्मारक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असल्यामुळे त्या दृष्टीने सर्वसमावेशक बाबींचा समावेश करुन स्मारकाची उभारणी करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

००००००

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.०

दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारिरीक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. त्यामुळे गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ होते. माता व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली होती. यापूर्वी या योजनेतून आता दोन अपत्यांसाठी लाभ देण्यात येतो. पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपये दोन टप्प्यात तर दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास एकत्रितपणे 6 हजार रुपये लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन 2023-24 पासून राज्यात लागू करण्‍यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ही योजना केंद्र व राज्‍याच्‍या सहभागाने राबविण्‍यात येणार आहे. योजनेचा संपूर्ण प्रशासकीय खर्च शासनाच्या स्व-निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रमाच्यामाध्यमातून या सुधारित योजनेची सविस्तर माहिती घेऊ या….

केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या “मिशन शक्ती” मार्गदर्शक सूचनांनुसार मिशन शक्ती अंतर्गत दोन भागात एकूण 14 योजना एकत्रित केल्‍या आहेत. त्यापैकी “सामर्थ्‍य” या विभागात एकूण 6 योजना असून या योजनांमध्‍ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला पहिल्‍या अपत्‍यासाठी 5 हजार रुपयांची रक्‍कम दोन हप्‍त्‍यांमध्‍ये, तर दुसरे अपत्‍य मुलगी झाल्‍यास मुलीच्‍या जन्मानंतर एकाच टप्‍प्‍यात 6 हजार रूपयांचा लाभ आधार संलग्‍न बॅक खात्‍यात किंवा पोस्‍ट ऑफिसमधील खात्‍यात डीबीटीद्वारे जमा केला जाणार आहे.

योजनेची उद्दिष्टे :-

  • माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करुन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी.
  • जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि माता मृत्यू व बाल मृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात रहावा.
  • सदरचा लाभ हा जन्माच्या वेळी लिंग गुणोत्तर सुधारणे,स्त्री भ्रूणहत्येस अवरोध करणे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत होण्यासाठी हितकारी ठरेल.
  • लाभार्थ्यांकडून आरोग्य संस्थांच्या सूविधांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढून संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण वृध्दिंगत करणे.
  • नवजात अर्भकाच्या जन्माबरोबरच जन्मनोंदणीचे प्रमाणात वाढ व्हावी.

योजनेतील सहभागासाठी अटी :-

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनाचा लाभ मिळण्‍यासाठी महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. तसेच लाभ घेण्यासाठी महिला ही अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, 40 टक्के व अधिक अपंगत्‍व असणारी दिव्यांग, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्डधारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस /आशा कार्यकर्ती यापैकी किमान एका गटातील असणे आवश्यक आहे. तसेच या महिलेने किमान एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्‍यक आहे.  योजनेचा लाभ घेण्‍याकरीता लाभार्थीचे वय किमान 18 वर्षे व कमाल 55 वर्ष दरम्‍यान असावे.

ही कागदपत्रे आवश्यक :-

लाभार्थी महिलेने किमान एका कागदपत्रासोबत आधार कार्ड प्रत किंवा आधार नोंदणी (EID) कागदपत्र, शेवटच्या मासिक पाळीची तारीख व गरोदरपणाची नोंदणी तारीख, प्रसुतीपूर्व तपासणीच्या नोंदी असलेल्या परिपूर्ण भरलेले माता आणि बाल संरक्षण कार्ड, लाभार्थीच्या स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत, माता आणि बाल संरक्षण कार्डवर बाळाच्‍या लसीकरणाच्‍या नोंदी असलेल्‍या पानाची प्रत, गरोदरपणाची नोंदणी केलेला आरसीएच पोर्टलमधील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक, लाभार्थीचा स्‍वतःचा किंवा कुटुंबातील सदस्‍यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यात यावा.

योजनेची वैशिष्ट्ये :-

पहिल्या अपत्‍यासाठी शेवटच्‍या मासिक पाळीच्‍या दिनांकापासून पूर्वी असणारा 730 दिवसांचा कालावधी कमी करुन तो 510 दिवसांवर आणलेला आहे. दुसरे अपत्‍य मुलगी असल्‍यास तिच्‍या जन्‍माच्‍या तारखेपासून 210 दिवसांपर्यंत योजनेच्या लाभासाठी अर्ज संबंधित आरोग्‍य यंत्रणेकडे द्यावा. लाभार्थ्‍यांनी विहित कालावधीत लाभ घेण्‍यासाठी अर्ज करणे आवश्‍यक असून कालावधी उलटून गेल्‍यानंतर लाभार्थ्‍यांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार नाही. तसेच लाभार्थ्‍यांनी हस्‍तलिखीत फॉर्म जमा केलेला असेल, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्‍या नवीन संगणक प्रणालीद्वारे कोणत्‍याही कारणामुळे ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म स्‍वीकारले जात नसल्‍यास अशा लाभार्थ्‍यांना लाभ देय नसेल.

लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून अर्ज डाऊनलोड करून सिटीझन लॉगीनमधून ऑनलाईन फॉर्म भरण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आलेली आहे. लाभार्थ्यांने हा फॉर्म परिपूर्ण भरुन ज्‍यामध्‍ये लाभार्थीने स्‍वाक्षरी केलेल्या हमीपत्रासह सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांसह नजीकच्‍या आरोग्‍य केंद्रात किंवा आशा स्‍वयंसेविका यांच्याकडे जमा करावा.

संनियत्रण व मूल्यमापनासाठी कक्षाची स्थापना :-

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्‍या यशस्‍वी सनियंत्रणासाठी व मूल्‍यमापनासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर कक्ष स्‍थापन करण्यात येणार आहे.  ग्राम सभेच्‍या विषय सूचीमध्‍ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा समावेश करुन योजनेविषयी चर्चा करण्‍यात यावी. जेव्‍हा शक्‍य असेल त्यावेळी विशेष महिला सभांचे आयोजन करावे. या बैठकांमध्‍ये बचत गटांचे सदस्‍य, बॅंक, पोस्‍ट आणि जिल्‍हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना कक्षास निमंत्रित केले जावे. अशा महिला बैठकांचे आयोजन वर्षातून किमान दोन वेळा करावे.

पात्र लाभार्थी महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा व आपले बालक स्वस्थ्य व आरोग्यदायी राहील, याची काळजी घ्यावी.

नंदकुमार ब. वाघमारे

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

नेर एमआयडीसीत पाच हजार कोटींची गुंतवणूक येणार – पालकमंत्री संजय राठोड

यवतमाळ, दि.१२ (जिमाका) : नेर एमआयडीसीत व्ही-तारा कंपनीची मोठी फॅक्टरी येणार असून पाच हजार कोटींची गुंतवणूक  होणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज दिली.

नेर तालुक्यातील पिंपरी कलगा, दगड धानोरा आणि वटफळी येथील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी, पंचायत समितीचे माजी सभापती नामदेव खोब्रागडे, सरपंच जया तुपटकर, सदस्य भास्कर तुपटकर, एपीएमसी नेरचे अध्यक्ष मनोज नाले, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड पुढे म्हणाले, समृद्धी महामार्गामुळे उद्योगांना चालना मिळत आहे. या महामार्गलगत असलेल्या नेरमध्ये मोठी एमआयडीसी होणार आहे. या एमआयडीसीत व्ही-तारा कंपनी फॅक्टरी सुरु करणार असून पाच हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.  यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील हजारो बेरोजगार तरुणतरुणी विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये काम करतांना दिसतील. दळणवळणाच्या सुविधेसाठी नेर ते यवतमाळपर्यंत सिमेंट रस्त्याच्या कामाला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती देखील पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी बोलतांना दिली.

तरुणांसाठी स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके गावातच

राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या भरती प्रक्रिया सुरु आहेत. नोकरीच्या शोधात असलेल्या ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके देण्याचा निर्णय पालकमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला असल्याचे सांगितले. ही पुस्तके ग्रामपंचायत कार्यालय, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. यासाठी विशेष बाब म्हणून जिल्हा परिषदेला अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. लवकरच निविदा निघतील. यामुळे तरुणांना गावातच स्पर्धा परिक्षेची तयारी करता येणार आहे. त्यांना क्लासेससाठी शहराच्या ठिकाणी जाण्याची गरज पडणार नाही. यातून विद्यार्थी आणि पालकांचा खर्च वाचेल, असेही पालकमंत्री श्री. राठोड यावेळी म्हणाले.

सामाजिक बांधिलकीतून अविरत समाजसेवा

जिल्ह्यातील गोरगरिब, गरजू आणि अडल्यानडल्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून मदत करत आहोत. ग्रामीण भागात रस्ते, विज, नाल्या नळपाणी पुरवठा अशा मूलभूत सुविधा या शासकीय कामांसह  समाज भवन, आरोग्य शिबीर, रक्तदान, नेत्र तपासणी आणि शस्त्रक्रिया, रुग्णांना वैद्यकीय सहाय्य आदी समाजसेवेची कामे सामाजिक बांधिलकीतून अविरतपणे केली आहेत. त्याची पोच नागरिकांच्या प्रतिसादातून मिळत आहेत. आगामी काळातही विकासाची कामे करणार असल्याचे पालकमंत्री श्री राठोड यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा पारितोषिक देवून सत्कार करण्यात आला.

०००

अन्न पदार्थात भेसळ करणाऱ्या विक्रेत्यावर कडक कारवाई करा – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

पुणे, दि. १२ : नागरिकांचे आरोग्य व जनहित विचारात घेवून नागरिकांना स्वच्छ, निर्भेळ अन्न प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अन्न पदार्थात भेसळ करणाऱ्या विक्रेत्यावर अन्न व औषध प्रशासनाने कडक कारवाई करावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी दिली.

व्हीव्हीआयपी विश्रामगृह येथे आयोजित अन्न व औषध प्रशासनच्या पुणे विभाग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे विभागाचे सह आयुक्त (अन्न) सुरेश अन्नपुरे, सह आयुक्त (औषधे) एस. व्ही. प्रतापराव,  तसेच पुणे विभागातील अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले, सणासुदीच्या दिवसात  नागरिकांचा कल विविध मिठाई पदार्थ खरेदी करण्याकडे असतो. अशावेळी नागरिकांना भेसळ मुक्त, स्वच्छ पदार्थ कसे मिळतील हे पाहवे. हॉटेलचे किचन स्वच्छ  असल्याबाबत वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी. कार्यालयात येणाऱ्या तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही करावी. सध्या ऑनलाईन खरेदीवरही नागरिकांचा कल वाढत आहे, त्यावर देखरेख ठेवावी. कॉस्मेटिक, अॅलोपॅथिक, आयुर्वेदिक उत्पादकांची तपासणी वारंवार होणे आवश्यक आहे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या बळकटीकरणासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातील. बाह्य यंत्रणेमार्फत 60 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. प्रशिक्षण आणि प्रयोगशाळेच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर झाला आहे. वाहनांचीही पुर्तता बाह्य यंत्रणेतून करण्यात येईल. व्यपगत झालेली पदे पुर्नजिवित करण्याची कार्यवाही सूरू असून विभागाचा आकृतीबंद सुधारित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.आत्राम यांनी दिली.

काही ठिकाणी कार्यालयाच्या जागेचा प्रश्न असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. अन्न व औषध प्रशासनास दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा जास्त कामे करावीत. प्रशासनाच्या काही अडी अडचणी असतील त्या सोडविण्यात येतील, त्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पुणे विभागातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कामकाजाचे सादरीकरण करण्यात आले.

                                                                        000

आरोग्यविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची भूमिका महत्त्वाची : राज्यपाल रमेश बैस

नाशिक, दिनांक : 12 ऑक्टोबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा) : बदलत्या जीवनशैलीमुळे आरोग्य विषयक अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

आज महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे राज्यपाल श्री. बैस यांनी भेट देऊन विद्यापीठाचा आढावा घेतला, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. माधुरी कानीटकर, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. मिलिंद निकुंभ, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ, परीक्षा नियंत्रक डॉ. संदीप कडू यांच्यासह विद्यापीठाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, गंभीर स्वरूपातील आरोग्य सेवांच्या आव्हानांचा सामना करण्याकरीता संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्राध्यापक व संशोधकांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ हे समाजाचा एक भाग असल्याने विद्यापीठाने आरोग्य सेवा व लोकांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असले पाहिजे. आयुर्वेद, युनानी, सिद्धी आणि होमिओपॅथी यासारख्या आयुषच्या इतर शाखांचेही अनेकविध फायदे आहेत. आपल्या देशातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने चीन, युक्रेन आणि इतर देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणासाठी जातात. त्यांच्यासाठी भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी अधिक परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच भारतातील आयुर्वेद आणि इतर आयुष विषयांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न करावा. यासोबतच वैद्यकीय क्षेत्रात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांसोबतच आजच्या काळात मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याने मानसिक आरोग्यावर भर देऊन त्याबाबत अभ्यास होणेदेखील गरजेचे असल्याचे राज्यपाल श्री बैस यांनी सांगितले.

देशात वाढत असणारी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या लक्षात घेता त्यांना वृद्धावस्थेत आरोग्य विषयक आवश्यक असणाऱ्या सोयी सुविधा विकसित करून त्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे वृद्ध रूग्णांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन जेरियाट्रिक औषधांमध्ये आरोग्य सेवा व्यावसायिक तयार करून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. फिरते दवाखाने आणि टेलिमेडिसिन या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून तफावत भरून काढता येवू शकेल. यासोबतच आरोग्य विद्यापीठाने वंचित नागरिकांसाठी देखील वैद्यकीय आणि आरोग्य शिक्षण कार्यशाळा आणि शिबिरांचे नियमितपणे आयोजन करावे, अशा सूचनाही यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिल्या.

राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, औषध, शस्त्रक्रिया, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि सिद्ध या क्षेत्रातील शिक्षक आणि संशोधक या नात्याने, विद्यापीठाकडे दर्जेदार डॉक्टर तयार करण्याची गुरुकिल्ली आहे. जी महाराष्ट्र आणि राज्याच्या बाहेर आरोग्य सेवेचे भविष्य घडवतील. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना रुग्णांसोबत संवाद साधण्याचेही प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये सातत्याने होत असलेल्या प्रगतीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सतत अद्ययावत आणि आधुनिक करणे महत्त्वाचे आहे. या आधुनिक व अद्ययावत अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवीधर हे नवीनतम ज्ञान आणि कौशल्यांनी सुसज्ज असतील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आंतर-विद्याशाखीय शिक्षणावर भर देवून रूग्णांच्या काळजीसाठी सर्वांगीण दृष्टिकोन वाढीस लागून औषधांच्या विविध शाखांच्या एकत्रीकरणास मदत होईल. तसेच आरोग्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून फक्त देशासाठीच नव्हे तर जगासाठी आरोग्यसेवा कर्मचारी, परिचारिका, काळजीवाहक तयार करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये असल्याचा विश्वास यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी व्यक्त केला.

संवेदना गार्डनला दिली भेट

आढावा बैठकीपूर्वी राज्यपाल रमेश बैस यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने तयार केलेल्या पंचेंद्रियांच्या संवेदनांची माहिती देणाऱ्या संवेदना गार्डनला भेट दिली. त्यावेळी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) माधुरी कानीटकर यांनी गार्डन विषयी व त्याअनुषंगाने विद्यापीठामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

00000000

ताज्या बातम्या

विधानपरिषद लक्षवेधी

0
ट्रान्झिट कॅम्पमधील रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी कायदा करणार - मंत्री उदय सामंत मुंबई, दि. १७ : मुंबईमध्ये अनेक चाळी आणि वसाहतींचा पुनर्विकास होत आहे. या पुनर्विकास...

बेकायदेशीर बाईक टॅक्सीमार्फत अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई

0
मुंबई , दि. १७ : मुंबई महानगरात ॲपच्या माध्यमातून बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सीद्वारे अवैध प्रवासी वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ही...

ठाणे जिल्ह्यातील हातभट्टीवर धाडसत्र; ९.१६ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

0
मुंबई, दि. १७ : ठाणे जिल्ह्यातील अंजूरगाव व आलीमघर खाडीमध्ये अवैध हातभट्टी केंद्र नष्ट करण्यासाठी हातभट्टी केंद्रावर धाडसत्र राबवून धडक कारवाई करण्यात आली. पावसाचा...

बिहारमधील मतदार नोंदणीसाठी केवळ ६.८५ टक्के मतदारांचे फॉर्म बाकी

0
मुंबई, दि. १६:  भारत निवडणूक आयोगाने आज प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, बिहारमध्ये आगामी मतदार यादीच्या प्रारूप प्रकाशनासाठी मतदार नोंदणी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. अद्याप...

नागपूरमधील विधानभवनाची विस्तारीत इमारत भव्यदिव्य असेल– विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

0
मुंबई, दि. १६: नागपूरमधील विधानभवनच्या इमारतीचे विस्तारीकरण व प्रस्तावित नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या आराखड्याचे आज सादरीकरण करण्यात आले. विस्तारीकरण व प्रस्तावित इमारतीचे काम भव्यदिव्य असे...