मुंबई, दि. २२ : राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुंबई, मुंबई (उपनगर), पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्ह्यांतून प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण उत्कृष्ट ४४ गणेशोत्सव मंडळांची निवड करण्यात येणार आहे. राज्यातील पहिल्या क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळास रुपये ५ लाख, द्वितीय क्रमांकास रुपये २ लाख ५० हजार  व तृतीय क्रमांकास रुपये १ लाख इतक्या रकमेची पारितोषिके व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल. उर्वरित ४१ गणेशोत्सव मंडळांस राज्य शासनाकडून प्रत्येकी रुपये २५ हजार पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या  संकेतस्थळावर स्पर्धा निवडीचा तपशील, निवडीच्या निकषांसमवेत अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अर्जाच्या नमुन्यानुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु.ल.देशपांडे, महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com  या ई-मेलवर  ५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करावेत. जास्तीत जास्त गणेशोत्सव मंडळांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००

नवी दिल्ली, 21 : भारतातील पशु आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी  ‘महामारी निधी’ अंतर्गत, भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाला 25 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. याचा लाभ राज्यांनाही होईल.

केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने, ‘महामारी सज्जता आणि प्रतिसाद अंतर्गत भारतातील प्राण्यांची आरोग्य सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी’ जी-20 महामारी निधीअंतर्गत एक प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करत, मंत्रालयाला 25 दशलक्ष डॉलर्स निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

कोविड-19 महामारीमुळे जगभरातील मानवी जीवन, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेवर झालेले विपरीत परिणाम भरुन काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि भविष्यात महामारीच्या प्रतिबंध, सज्जतेसाठी तसेच अशा आजारांना प्रतिसाद देण्यासाठी जागतिकस्तरावर समन्वयक कृती करण्याची गरज आहे.

गेल्या पाच दशकांत जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेले, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचा विषय ठरलेले,  सहापैकी पाच आरोग्यविषयक आपत्कालिन आजार प्राणिजन्य आजार होते. परिणामी, कोणत्याही साथीच्या आजाराची सज्जता आणि प्रतिसाद उत्तम असावा, यासाठी एक आरोग्य दृष्टिकोन आवश्यक असून त्यात प्राणी आरोग्य सुरक्षेवर अधिक भर देण्यात आलेला आहे.

इंडोनेशियाच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत स्थापन झालेल्या, ‘महामारी निधी वित्तविषयक महत्वाची गुंतवणूक’ अंतर्गत राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जागतिक पातळीवर महामारी प्रतिबंधन, सज्जता आणि प्रतिसाद अधिक मजबूत केला जात असून त्यात कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर अधिक भर दिला जात आहे.

महामारी निधीला, सुमारे 350 एक्स्प्रेशन्स ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आणि 180 पूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आले. याअंतर्गत एकूण 2.5 अब्ज डॉलर्स निधी एवढ्या एकूण अनुदानाची  मागणी करण्यात आली होती. महामारी निधी नियामक मंडळाने, पहिल्या फेरीत 20 जुलै 2023 रोजी, 19 अनुदाने मंजूर केली. सहा प्रदेशातील 37 देशांमध्ये, भविष्यात महामारी रोगांबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी हा निधी दिला गेला आहे.

‘महामारी निधी’, देशात महामारीचे प्रतिबंधात्मक उपाय, सर्तकता आणि प्रतिसाद याविषयी  जागरुकता निर्माण करण्यासाठी समर्पित पैशांचा स्त्रोत, तर निर्माण करेलच, या क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे,  विविध भागिदारांसोबत अधिक चांगला समन्वय आणि यासाठीचा प्रचार करणारे व्यासपीठ देखील उपलब्ध केले जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत, असुरक्षित, दुर्बल लोकांचे आरोग्य, पोषण, सुरक्षा आणि उपजीविका धोक्यात येईल, अशा संसर्गजन्य आजारांच्या प्राण्यांपासून (पाळीव आणि वन्यजीव) रोगजनकांचा मानवी लोकसंख्येमध्ये प्रसार होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

हा प्रकल्प, प्रमुख अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून आशियाई विकास बँकेद्वारे,  जागतिक बँक आणि अन्न तसेच कृषी संघटनेच्या सहकार्यातून राबवला जाईल.

00000

मपकेंनदि/वृ.क्र.157, दि.21.08.2023

उदयपूर दि. 21 : आजचा काळ हा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे देशाच्या संसदेत राज्याच्या विधिमंडळामध्ये होत असलेल्या कामकाजाची माहिती सर्व नागरिकांपर्यंत सहजपणे पोहोचण्यास मदत होत आहे. नागरिक टीव्ही, मोबाईल, संगणक यांसारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, लोकप्रतिनिधीने संसदेमध्ये, विधिमंडळामध्ये उठविलेल्या प्रश्नांबद्दल जाणून घेऊ शकत आहेत.  यामुळे देशात डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे लोकशाही आणि सुशासन बळकट होण्यासाठी मदत होत असल्याचे  मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

नववी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ  (CPA) भारत- प्रादेशिक परिषद राजस्थान येथील उदयपूर येथे सुरू झाली. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ भारत क्षेत्राच्यावतीने राजस्थान विधानसभा आणि राष्ट्रकुल संसद संघटना, राजस्थान शाखेद्वारे आयोजित प्रादेशिक परिषद राष्ट्रकुल संसद सदस्यांना त्यांचे संसदीय लोकशाहीचे अनुभव मांडण्यासाठी संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. ज्यात राष्ट्रकुल संसद सदस्य लोकशाही आणि सुशासन वाढविण्यासाठी डिजिटल प्रतिबद्धतेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ भारत क्षेत्राचे अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राष्ट्रकुल संसद संघटनेच्या नवव्या भारत- प्रादेशिक परिषदेचे उदघाटन केले. याप्रसंगी राष्ट्रकुल संसद संघटनेचे अध्यक्ष, इयान लिडेल-ग्रेंजर खासदार आणि राष्ट्रकुल संसद संघटनेचे महासचिव स्टीफन ट्विग प्रादेशिक परिषदेत सहभागी झाले होते. तसेच संघीय आणि राज्यस्तरावरील संसद सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे थेट लाभ हस्तांतरणासारखी प्रक्रिया राबविता आली. ज्यामुळे  १०० टक्के नफा लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होण्यास मदत झाली आहे. प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रेशन आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक संस्थामध्ये दाखला, स्पर्धा परीक्षा, विविध योजनांमध्ये लाभार्थींची भरती, कृषी आणि ग्रामीण विकासाचे लाभ, महिला आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण, महिला सक्षमीकरण, कायदे आणि न्याय प्रणाली यांसारख्या सर्वच क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाने क्रांती घडवून आणली असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघात शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे राबविण्यासाठी या तंत्रज्ञानामुळे सुलभता आली असल्याचे मत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. स्त्री-पुरुष समानतेसाठी डिजिटल क्रांतीचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले असून स्त्रियांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षमीकरण करण्याचे काम त्यातून झाले आहे. असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. याचप्रमाणे ऊर्जा, आर्थिक उन्नती, पायाभूत सुविधा, नगर विकास यांसारख्या क्षेत्रात डिजिटल सशक्तिकरणामुळे सुशासन घडवून आणण्यास मदत झाली आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्या मतदारसंघात करून सुशासन राबविण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

००००

सातारा दि.21 (जिमाका) : गतवर्षी जिल्हा सर्वसाधरणसाठी 411 कोटींचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला होता. 99.71 टक्के निधी यंत्रणांनी खर्च केला आहे. यावर्षीसाठी 460 कोटींचा आराखडा जिल्हा सर्वसाधारण योजनेचा असून हा निधी विहित मुदतीत यंत्रणांनी 100 टक्के खर्च करावा यासाठी आत्तापासून नियोजन करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितची बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये संपन्न झाली. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अरुण लाड, शशिकांत शिंदे, महेश शिंदे, मकरंद पाटील, दिपक चव्हाण, दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जयकुमार गोरे, प्रभारी जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी 460 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 81 कोटी तर आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रमासाठी 1 कोटी 63 लाख असा सन 2023-24 साठी 542 कोटी 63 लाख असा निधी अथसंकल्पीत करण्यात  आला आहे.  सर्व यंत्रणांनी त्यांच्याकडील कामे प्रास्तावित करत असतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारे नाविन्यपूर्ण कामे सूचवावेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले यंत्रणांनी उपलब्ध निधी विहित मुदतीत आणि विहित कार्यपद्धतीने खर्च करण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, मंजुर झालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत जाणार नाही याची सर्वतोपरी दक्षता घ्यावी.

यावेळी विविध योजनांचा आढावा घेत असतानां जिल्हा वार्षिक याजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्णच असली पाहिजेत  यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी.  रस्ते तयार झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यावर खड्डे पडणे ही बाब अंत्यत चुकीची असून गुणवत्तापूर्ण कामे न करणाऱ्या कंट्राटदारांवर यंत्रणांनी कारवाई करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या योजनांवर यंत्रणांनी तात्काळ अंमलबजावणी सुरु करावी. शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना शाळा व महाविद्यालयामध्ये जाण्यासाठी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या बसेस अपुऱ्या पडत आहेत.  याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. यावर शासनाकडून   1 हजार  बसेस खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच डोंगरी भागासाठीही मिनी बसेसही खरेदी करण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही. पालकमंत्री म्हणून सातारा जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त बसेस मिळविण्यासाठी प्रयत्नशिल राहीन.

नेर धरणाच्या खालीलबाजूस मस्य्ाबीज  पालन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा जो आराखडा सादर केला आहे. त्यात सुधारणा करुन आराखडा पुन्हा सादर करावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विद्युत मंडळाच्या निधीमधून शेतीपंपाना विद्युत जोडण्या. सध्या 2 हजार 800 विज जोडण्या प्रलंबीत आहेत. त्यासाठीचा वेगळा आराखडा तयारकरुन तो ऊजा विभागाकडे सादर करावा. ऊर्जामंत्री महोदयांकडे याबाबत बैठक घेऊन निधी उपलब्धतेबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई सांगून कराड तालुक्यातील  हणबंरवाडीला तात्काळ पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. लोकप्रतिनिधी केलेल्या सूचनांवरही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीमध्ये दिव्यांग सर्वेक्षण अहवाल मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. शासन आपल्या दारीच्या मरळी येथील कार्यक्रमात दिव्यांग सर्वेक्षण मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. तीन महिन्यांमध्ये 5 लाख 68 घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करुन दिव्यांग सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्यात आल्याचे श्री. खिलारी यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात दिव्यांग सर्वेक्षण अहवाल सादर करणारा सातारा हा तिसरा क्रमांकाचा जिल्हा ठरला आहे.
या बैठकीपूर्वी डोंगरी विकास आराखड्याची बैठकही पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये नवीन अशासकीय शारदा जाधव, मानसिंग शिंगटे व फत्तेसिंह पाटणकर या सत्कार अध्यक्षांच्या हस्ते करण्यात आला.  सन 2023-24 साठी डोंगरी विभाकास अंतर्गत 19 कोटींचा आराखड्यामध्ये असणाऱ्या कामांबाबत चर्चा करण्यात आली.
0000

सातारा दि.21 (जिमाका) :   सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 74 टँकर सुरु आहेत. ज्या गावांमध्ये पिण्यासाठी पाण्याच्या टँकरची मागणी येईल, त्या ठिकाणी तात्काळ टँकर सुरु करावेत. तसेच आठ दिवसात पाऊस न पडल्यास ज्या ठिकाणी चारा छावणी सुरु करण्याची आवश्यकता निर्माण होईल, अशा ठिकाणचे संभाव्य आराखडे तात्काळ प्रांताधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

टंचाई आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये संपन्न झाली. यावेळी खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, अरुण लाड, शशिकांत शिंदे, महेश शिंदे, मकरंद पाटील, दिपक चव्हाण, प्रभारी जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक अदिती भारद्वाज, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव यांच्यास प्रांताधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते.

पावसाने ओढ दिल्याने अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी होत आहे. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 74 टँकर सुरु करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर 21 विहिरी व 30 बोअरवेल अधिग्रहण करण्यात आले आहेत. तसेच गरजेनुसार विहिरी व बोओरवेलचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे व शिवारात असणारी पिके कशी तरतील हे पहाणे याबाबींना प्रधान्य असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आवश्यक असेल तेथे तात्काळ टँकर सुरु करण्यात यावेत , अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या.

नियमित पाण्याच्या अर्वतनाबाबत बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले, कोणाचेही हक्काचे पाणी अडविले जाणार नाही. गतवर्षी किती अर्वतने सोडली या वर्षी किती अधिकची अर्वतने सोडावी लागतील. याचा अहवाल त्वरीत सादर करावा. पिके वाळणार नाहीत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. संभाव्य टंचाई स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासन सतर्क असून याकामी निधी कमी पडू देणार नाही. उपसासिंचन योजनांचा स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. पिण्यासाठी दुषित पाणी पुरवठा होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशित करुन ज्या ठिकाणी तक्रारी येतील तेथील नमुने तपासणीसाठी पाठविण्याचे सूचित केले.
0000

औरंगाबाद, दि. 21 (जिमाका) – म्हाडाचा विभागीय घटक असलेल्या औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचा आज राज्याचे गृहनिर्माण  मंत्री अतुल सावे यांनी आढावा घेतला.

आज दुपारी मंत्री श्री. सावे यांनी म्हाडाच्या विभागीय कार्यालयास भेट दिली. यावेळी म्हाडाचे मुख्य अधिकारी मंदार वैद्य,  कार्यकारी अभियंता नितीन शिंदे, उपमुख्य अधिकारी जयकुमार नामेवार तसेच सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळात औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच औरंगाबाद मंडळातर्फे स्थापनेपासून  मार्च 2023 पर्यंत केलेल्या सदनिका, गाळे इ. बांधकामांची माहिती सादर करण्यात आली. सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजना, त्यासाठीचे निकष, म्हाडाची त्यातील भूमिका, तसेच सन 2023-24 मधील प्रस्तावित बांधकाम कार्यक्रम, उपलब्ध जमिन क्षेत्र इ. मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. औरंगाबाद शहर विस्तारात म्हाडामार्फत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजनांचीही चर्चा यावेळी मंत्री महोदयांनी केली.

00000

औरंगाबाद, दि. 21 (जिमाका) – केंद्र सरकारच्या  आवास, पाणीपुरवठा, शिक्षण, शहरी विकास अंतर्गत सर्व पायाभूत सुविधा योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावा यासाठी  सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे व समितीकडे अहवाल सादर करावा, असे निर्देश केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री तथा जिल्हा विकास समन्वय आणि सनियंत्रण (दिशा) समितीचे अध्यक्ष रावसाहेव दानवे यांनी दिले.

दिशा समितीची बैठक आज मनपाच्या स्मार्ट सिटी सभागृहात पार पडली. बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, अल्पसंख्यांक मंत्री अब्दुल सत्तार, विधान परिषदेतील  विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे, लोकसभा सदस्य खासदार इम्तियाज जलील, विधानसभा सदस्य आमदार हरिभाऊ बागडे, आमदार प्रशांत बंब, आमदार संजय शिरसाठ तसेच जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्यासह जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अशोक शिरसे  तसेच सर्व विभाग प्रमुख या उपस्थित होते.

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेत, जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये सर्वांना ‘हर घर नल से जल’,  तसेच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्यांना परवडेल अशा घराची निर्मिती या योजनांचा गती देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आढावा घेण्यात आला. आवास योजनेचे काम करत असताना ग्रामसभा आणि चावडी वाचन करावे.  सर्व यंत्रणाच्या समन्वयातून कामे करावी. तसेच पाणीपुरवठा, आवास योजनेचे काम मार्गी लावावे, असे यावेळी समितीच्या सदस्यांना दानवे यांनी सुचित केले. मागील बैठकीच्या अनुपालन अहवालाचे वाचन करण्यात आले.  स्मार्ट सिटी अंतर्गत येणाऱ्या विविध प्रकल्पाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. नवीन पाणीपुरवठा योजनेत पाईपलाईन अंतर्गत जेथे खोदकाम केले आहेते वेळेत  पूर्ण करावे.  पाण्याच्या टाक्यांच्या बांधकामाचा तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, जुन्या आणि मोडकळीस झालेल्या शाळा वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती आणि बांधणी यासंदर्भातही आढावा घेतला.   सर्व सामान्यांना पाणीपुरवठा,आवास,  शिक्षण, आरोग्य, त्याचप्रमाणे इतर सुविधाही विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळवून देण्यासाठी सर्व विभाग,  यंत्रणांनी जबाबदारीने आणि समन्वयने काम करावे व अहवाल वेळोवेळी तीन महिन्याच्या आत  समितीकडे पाठवावा, असे रावसाहेब दानवे पाटील यांनी निर्देश दिले.

00000

सातारा दि.21 (जिमाका) :   शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  बांबू लागवड मिशन   सुरु केले आहे. या योजनेनुसार  सामाजिक वनीकरण विभागाला  दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग, सातारा कार्यालयाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, महादेव जानकर, मकरंद पाटील, प्रभारी जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. सुनीता सिंग, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, पोलीस अधीक्षक समिर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, विभागीय वन अधिकारी एच.एस. वाघमोडे, सहायक वनसंरक्षक टि.एल. लंगडे आदी उपस्थित होते.
लोकांचा सभाग घेवून जिल्ह्यातील वनसंपदा वाढविण्याचे काम सामाजिक वनीकरण विभागाने करावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले,  बांबु लागवडीतून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होणार आहे. या विषयावर वनीकरण विभागाशी लवकरच बैठक घेण्यात येईल. बांबु लागवड योजना ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महत्वकांक्षी योजना आहे. बांबु लागवडी मुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात, गावाच्या सौंदर्यात वाढ होणार आहे.  सामाजिक वनीकरण विभागाकडे असणाऱ्या विविध योजनांचा सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ द्यावा. सामाजिक वनीकरणाच्या ज्या चांगल्या संकल्पाना आहेत त्याला पालकमंत्री म्हणून सहकार्य राहील, अशी ग्वाहीही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.
खासदार श्री. पाटील म्हणाले, प्रत्येक व्यक्तीने एक आपल्यासाठी व एक कुटुंबासाठी झाड लावावे. सातारा जिल्हात अनेक किल्ले आहेत.  या किल्ल्यांवर सामाजिक वनीकरण विभागाने वृक्ष लागवड करुन त्यांचे संवर्धन करावे व जिल्ह्यातील वनसंपदा वाढवावी.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागीय वन अधिकारी श्री. वाघमोरे यांनी केले. या कार्यक्रमास सामाजिक वनीकरण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. 21 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनया जंगले यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

वन्यजीव प्राणी हे निसर्ग साखळीतील महत्वाचा घटक असून प्राणी, पक्ष्यांशिवाय मानवी जीवनाचा समतोल साधणे अशक्य आहे. निसर्ग साखळीतील वन्यजीव प्राण्यांचे महत्व लक्षात घेऊन शासनस्तरावर त्यांच्या अधिवासाचे जतन, संवर्धन आणि संरक्षणासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठीच मुंबई महानगरालगत असणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन्यजीव प्राण्यांची कशा प्रकारे काळजी घेण्यात येत आहे, तेथील जैवविविधता याबाबत पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनया जंगले यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि.22, बुधवार दि.23 आणि गुरुवार दि. 24 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००