टोकियो, दि. 24 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जपानचे केंद्रीय आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांची भेट घेतली. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो 3 प्रकल्पातील अडथळे दूर केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानतानाच वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी जपान सरकारच्या वतीने दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा आजचा जपान दौऱ्याचा चौथा दिवस आहे.

यावेळी बोलताना जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा म्हणाले की, जपान जी-7 चे नेतृत्व करीत असून भारत जी-20 चे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे हे दोन देश जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावू शकतात. जपान सरकार सातत्याने नवीन संशोधनाला चालना देत असून एमएसएमईला सहकार्य करीत आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योगांचे पॉवर हाऊस आहे. सुमारे 750 जपानी कंपनी महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रात सिंगल विंडो परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी आपण सुद्धा यावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. मेट्रो-3 चे सर्व प्रलंबित विषय आता मार्गी लागले असून त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प अतिशय महत्वपूर्ण असून शिवाय पोर्ट कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करण्यावर राज्य सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.

इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांची भेट

इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांनी आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सुपा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून जपान गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन आपण स्वतः महाराष्ट्रात यावे, असे निमंत्रण उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यांना दिले. त्यावर आपण 2024 आरंभी महाराष्ट्रात येऊ, असे त्यांनी आश्वस्त केले आहे. महाराष्ट्राचा एक चमू राज्यातील गुंतवणूक संधी सांगण्यासाठी इशिकावा येथे पाठविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मित्सुबिशी राज्यात आणखी विस्तार करणार

मित्सुबिशीचे उपाध्यक्ष हिसाहिरो निशिमोटो यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. तळेगाव येथे मित्सुबिशीने गुंतवणूक केली असून पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा महाराष्ट्राचा मनोदय असून मित्सुबिशी सुद्धा या क्षेत्रात काम करीत आहे. महाराष्ट्रात आणखी विस्तार करण्यास मित्सुबिशीने अनुकूलता दर्शविली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पुण्यात आणखी गुंतवणूक करणार असल्याचे सुद्धा मित्सुबिशीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.

एनटीटी डेटा

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांची भेट घेतली. पुण्यात एनटीटीचे डेटा सेंटर आहे. राज्यात डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. एनटीटीने मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त अन्य जागांची सुद्धा चाचपणी करावी. नागपूर हे मध्य भारतातील महत्वाचे ठिकाण ठरू शकते. आयआयएमच्या मदतीने नागपुरात आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सुरू करत आहोत, त्यामुळे एनटीटी त्यात सहकार्य करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर हिदेएकी ओझाकी म्हणाले की, निश्चितपणे आम्ही नागपूरला भेट देऊ. डेटा सेंटर तयार करताना हरित ऊर्जा आणि हरित इमारत यावर सर्वाधिक भर दिला जातो, असे एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांनी सांगितले.

 जायका उपाध्यक्षांसोबत भेट

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज जायकाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाकाझावा केईचिरो यांची भेट घेतली. मेट्रो-3, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन इत्यादी विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. नाग नदी आणि मुळा-मुठा नदी संवर्धन सुद्धा सुरू झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पांबाबत जशी सहकार्याची भूमिका जायकाने घेतली, तशीच भूमिका वर्सोवा-विरार सी लिंकसाठी घ्यावी, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात सुद्धा मदत करण्याची विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबईची यशोगाथा सांगितली जाईल, तेव्हा जपानचे सुद्धा स्मरण केले जाईल, असेही श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे.

जपान पंतप्रधानांच्या विशेष सल्लागारांसमवेत बैठक

जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांची आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जपानमध्ये भेट घेतली. जपान सरकारने मला विशेष अतिथीचा दर्जा देत निमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी जपान सरकारचे विशेष आभार मानले. जपानच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिलेली भेट, जायकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला सातत्याने मिळत असलेले सहकार्य इत्यादींबाबत श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. जपान आणि भारत परस्पर सहकार्यातून जगाला एक उत्तम भविष्यकाळ देऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो-3 प्रकल्पात मध्यंतरीच्या काळात आलेले अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी श्री. फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न याचा जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकवर टेस्ट राईड घेतल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला आणि त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प सध्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, त्यांची मंजुरी मिळताच त्यालाही जपान सहकार्य करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती आपण पंतप्रधानांना देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

जेरासोबत बैठक

जपानमधील सर्वांत मोठी आणि सुमारे 30 टक्के वीज उत्पादन करणाऱ्या जेरा कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी युचिरो काटो यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. पण, टप्प्याटप्प्याने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र बाद करणे, ही नवीन संकल्पना आहे. यादृष्टीने एखादा पथदर्शी प्रकल्प आपण भारतात राबवावा. एलएनजीवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प, कंपनीने भारतात यावे आणि एक भागीदार म्हणून महाराष्ट्राकडे पहावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपुरकरांशी संवाद

जपानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागपुरकरांशी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संवाद साधला. त्यांच्या अनुभवांतून आणि योगदानातून जपानमध्ये ते यशस्वी होत आहेत, हे पाहून मला अतिशय आनंद झाला. यातील अनेक जण जपानमधील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत, याचा मला अभिमान आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मुंबई, दि. २४ : स्वातंत्र्यानंतर मुंबईत स्थलांतर केल्यानंतर सिंधी समाजातील लोकांनी अनेक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था स्थापन करून मुंबईच्या शैक्षणिक विकासात अनमोल योगदान दिले आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे काढले. सिंधी समाजातील लोकांनी स्थापन केलेल्या एचएसएनसी शिक्षण संस्थेने पुढील २५ वर्षांसाठी आपल्या विकासाचा रोडमॅप तयार करून देशविदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारी जागतिक दर्जाची शैक्षणिक संस्था होण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

मुंबईतील ३० महाविद्यालये व शाळांचे संचलन करणाऱ्या हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट (एचएसएनसी) बोर्ड या सिंधी अल्पसंख्यांक संस्थेच्या स्थापनेच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन, मुंबई येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

सिंधी समाजाने फाळणीनंतर विस्थापित झाल्यानंतर मुंबईत येऊन निर्धार, मेहनत व प्रामाणिकपणाने प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होऊन दाखवले. एचएसएनसी शिक्षण मंडळ या दृढ निर्धाराचे जिवंत उदाहरण आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

एचएसएनसी संस्थेचे संस्थापक एच.जी. अडवाणी व ‘विद्यासागर’ के एम कुंदनानी यांना श्रद्धांजली अर्पण करुन त्यांनी स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थांमुळे मुंबईतील महाविद्यालये देशातील सर्वोत्तम महाविद्यालयांच्या यादीमध्ये गणली जातात, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आगामी काळात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम प्रज्ञा व मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानामुळे अभूतपूर्व बदल येऊ घातले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक संस्थांनी कृत्रिम प्रज्ञेच्या अनुरुप अभ्यासक्रम आखावेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यात सर्वाधिक विदेशी विद्यार्थी पुणे येथे शिक्षणासाठी येतात याकडे लक्ष वेधून एचएसएनसी समूहातील महाविद्यालयांनी उत्कृष्ट अध्यापक नेमून, चांगले अभ्यासक्रम राबवावे तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुरूप अभ्यासक्रमात बदल करून  मुंबईला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या पसंतीचे केंद्र बनवावे असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

सन १९४९ मध्ये वांद्रे येथील नॅशनल कॉलेजपासून सुरुवात करून आज एचएसएनसी ही संस्था ३० महाविद्यालयांचे संचालन करीत असून संस्थेत ५०,००० विद्यार्थी शिकत असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष अनिल हरीश यांनी यावेळी दिली.  संस्था अलिबाग येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे निवासी शैक्षणिक संकुल विकसित करणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते बोर्डाच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’चे प्रकाशन करण्यात आले. संस्थेचे माजी अध्यक्ष किशू मनसुखानी व विश्वस्त माया सहानी तसेच ओएसडी पदमा शहा यांचा संस्थेतील गौरवपूर्ण सेवेबद्दल राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, एचएसएनसी समूह विद्यापीठाचे प्रमुख डॉ. निरंजन हिरानंदानी व सचिव दिनेश पंजवानी यांची देखील समयोचित भाषणे झाली. एचएसएनसी समूह विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. हेमलता बागला यांनी आभार प्रदर्शन केले.

कार्यक्रमाला मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ राजन वेळूकर,  माजी प्र. कुलगुरु डॉ. नरेश चंद्र, ‘इग्नू’चे माजी कुलगुरु डॉ. राजशेखरन पिल्लई, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक तसेच निमंत्रित उपस्थित होते.

००००

Maharashtra Governor launches 75th year celebrations of HSNC Board

Maharashtra Governor Ramesh Bais  presided over the inaugural ceremony of the 75th year Celebrations of the Hyderabad (Sind) National Collegiate (HSNC) Board at Raj Bhavan, Mumbai on Thursday (24 Aug). A vision document ’75th Year Aspirations’ was released on the occasion. The Governor felicitated former President of the Board Kishu Mansukhani, trustee Maya Shahani and OSD Padma Shah on the occasion.

Vice Chancellor of University of Mumbai Dr Ravindra Kulkarni, former VC Rajan Welukar, President of HSNC Board Anil Harish, Provost of HSNC University Dr Niranjan Hiranandani, Secretary of the Board Dinesh Panjwani, former Pro VC Dr Naresh Chandra, Vice Chancellor of HSNC University Dr. Hemlata Bagla,  teachers and invitees were present.

0000

 मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्रात इतर राज्यातील लॉटरीची अनधिकृतपणे विक्री करणाऱ्यांवर तसेच बोगस तिकीट विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्य लॉटरीच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, लेखा व कोषागार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, राज्य लॉटरी आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, उपसचिव मनीषा कामठे, राज्य लॉटरी विक्रेता अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांच्यासह लॉटरी विक्रेते उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले की, राज्याचा महसूल वाढावा, नागरिकांचा लॉटरीवर विश्वास राहण्यासाठी आणि पारदर्शकता येण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने तिकीट विक्री सुरू करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

सध्या सण, उत्सवाचे दिवस असल्याने लॉटरीला पोषक वातावरण आहे. यामुळे विशिष्ट प्रमाणात तिकीट विक्री झाल्यास बक्षिसावर हमी देण्याबाबतही चर्चा झाली. लॉटरीचा प्रचार, प्रसार होण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयांच्या ठिकाणी लॉटरीची जाहिरात करावी. परराज्यातील विक्रेत्यांकडील लॉटरीविषयी कराबाबतची थकीत रक्कम वसूल करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

अपर मुख्य सचिव श्री. सिंह यांनी सांगितले की, एनआयसीच्या माध्यमातून ऑनलाईन लॉटरी करण्याबाबत प्लॅटफॉर्म तयार करून ऑनलाईन लॉटरी तिकीट विक्री करण्यात येणार आहे.

श्रीमती देशभ्रतार यांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीबाबत माहिती दिली.

यावेळी लॉटरी विक्रेते यांनी मांडलेल्या समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली.

००००

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत.  अंगणवाड्यांना स्व-मालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्ग खोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव शिवराज पाटील, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यातील ग्रामीण भागात 94 हजार 886, तर नागरी भागात 15 हजार 600 अशा एकूण 1 लाख 10 हजार 48 अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी 21 हजार 969 अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील इमारतीत भरतात. तसेच इतर 9060 अंगणवाड्या समाजमंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावे. तसेच शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत निधी देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

राज्य महिला आयोग, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची कार्यालये सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. महिलांना आपल्या तक्रारी, निवेदने घेऊन येण्यास सोयीचे व्हावे, यासाठी सोयीच्या ठिकाणी कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे. या दोन्ही आयोगांना प्रभावी काम करता यावे यासाठी मनुष्यबळ, स्वच्छतागृहे आदी बाबी देखील पुरविण्यात याव्यात. त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी त्यांना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

मुंबईतील मानखुर्द व बोर्ला तसेच पुण्यातील हडपसर आणि येरवडा याठिकाणी महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून त्यांचा वापर विभागाच्या आवश्यक बाबींसाठी करण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

—-०००००—-

संध्या गरवारे/विसंअ/