औरंगाबाद, दि.26,(जिमाका)– मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभानिमित्त संपूर्ण विभागात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन होत आहे. विभागातील आठही जिल्ह्यात यानिमित्ताने मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढ्याच्या  प्रेरणादायीस्मृतींना उजळा देऊन हा इतिहास पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांनी आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी अस्तिक कुमार पाण्डेय, महानगरपालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस अधीक्षक मनीष कलवानिया,पोलीस उपायुक्त अपर्णा गीते, उपायुक्त सुरेश बेदमुथा, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर,  जिल्हा क्रीडा अधिकारी देसाई यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख बैठकीस उपस्थित होते.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवाचा सांगता समारंभ उत्साहात साजरा करावा. नव्या पिढीला मराठवाडा मुक्ती संग्रामाची शौर्यगाथा माहिती व्हावी हा हेतू या समारंभांचा असावा. आरोग्य शिबिर ,स्वच्छता अभियान, प्रभात फेरी, राष्ट्रगीत ,राज्यगीत आणि मराठवाडा गीत गायन अशा स्वरुपात कार्यक्रमांचे आयोजन व्हावे.   तसेच या कालावधीत व्याख्यानमाला, काव्यवाचन, कवी संमेलन,मराठवाडा मुक्तीसंग्राम माहितीपट दाखवावा. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या विविध स्पर्धा, पोलीस परेड, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलाखतींचे प्रसारण, असे उपक्रम राबवावे. शासन समितीने केलेल्या सुचनेनुसार मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये उपक्रम राबवावे. या उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असताना शासकीय संस्था, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था यांचा सहभाग  घेण्यात यावा. वृक्ष लागवड, पथनाट्य त्याचप्रमाणे हुतात्मा स्मारकांचे तसेच सर्व शहरांमधील स्मृतीस्थळे आदींचे सुशोभिकरण यासारख्या माध्यमातून मराठवाडा मुक्ती संग्राम ही संकल्पना आणि इतिहास हा जनतेसमोर मांडवा, असेही यावेळी विभागीय आयुक्त यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय यांनी  सांगितले की, कृषी जलसंधारण, पशुसंवर्धन या विभागाने कृषी क्षेत्रामध्ये शेतीस पूरक असलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करून मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी सांगता वर्षानिमित्त दुष्काळ मुक्ती ही संकल्पना राबवावी. तसेच नागरिकांच्या आरोग्य संवर्धनाचे उपक्रम आरोग्य संस्थांनी राबवावे,असे निर्देश त्यांनी दिले.

00000

खरिपासाठी पाण्याच्या दोन आवर्तनांचे नियोजन करा – समितीची शिफारस

औरंगाबाद, दि. 26(जिमाका) – पावसाची स्थिती पाहता विभागातील नांदूर मधमेश्वर जलद कालवा प्रकल्पामधून सध्या उपलब्ध पाणीसाठ्यातून खरिप हंगामासाठी दोन आवर्तने देण्याचे नियोजन करावे. तसेच जायकवाडी प्रकल्पातूनही आवर्तन देण्यात यावे, अशी शिफारस आज कालवा सल्लागार समितीने केली. पावसाच्या उर्वरित कालावधीत पडणाऱ्या पावसाचे प्रमाण पाहून पुढील आवर्तनांचा निर्णय घ्यावा, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक खरीप हंगाम 2023 साठी पार पडली. बैठकीत पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, पुरेशा पावसाअभावी खरीपाचा हंगाम अडचणीत आला असतांना पीक वाचवण्यासाठी  पाणी सोडून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सिंचन भवनातील सर विश्वेश्वरैय्या सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीस आ. राजेश टोपे, आ. प्रशांत बंब तसेच मुख्य अभियंता जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता भारत शिंगाडे, अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमळे, कार्यकारी अभियंता म.सु. जोशी, कार्यकारी अभियंता जालना सु.भि. कोरडे, कार्यकारी अभियंता जायकवाडी प्रकल्प बीड श्रीमती रुपाली ठोंबरे, अपर जिल्हाधिकारी बीड डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मराठवाडा विभागातील जायकवाडी व नांदूर मधमेश्वर जलद कालवा प्रकल्प या दोन प्रकल्पांतून पाटबंधारे विभागामार्फत कालव्यांद्वारे होणाऱ्या सिंचनाची माहिती देण्यात आली.

दि.1 सप्टेंबरपासून पाण्याची आवर्तने देण्याचे नियोजन करा

आतापर्यंत झालेल्या पावसामुळे पुरेसा पाणीसाठी उपलब्ध असतांना खरिपाच्या पिकांसाठी पाण्याची आवर्तने देण्यात यावी, अशी भूमिका पालकमंत्री भुमरे, आ. बंब व आ. टोपे यांनी मांडली.  त्यासाठी दि.1 सप्टेंबर पासून नियोजन करावे. शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचले पाहिजे, यापद्धतीने आवर्तन असावे. खरीपाची पिके तरी हातात आली पाहिजे; यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे, अशी सुचना त्यांनी मांडली.

दोन आवर्तने देण्याचे नियोजन करा- पालकमंत्री

अद्याप पावसाळ्याचा दीड महिना कालावधी शिल्लक आहे. पावसाने ओढ दिल्याने खरिपाचे पिके धोक्यात आली आहेत. ती हातातून जाऊ नये म्हणून नांदूर मधमेश्वर जलद कालवा प्रकल्पातून दोन आवर्तने देण्याचे नियोजन करावे. पहिले आवर्तन तातडीने द्यावे व पावसाची स्थिती पाहून पुढील आवर्तनाचे नियोजन करावे, असेही पालकमंत्री भुमरे यांनी सांगितले. तसेच जायकवाडी प्रकल्पातुनही आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याचे नियोजन करावे,असेही त्यांनी सांगितले.

पाटचाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी सर्व्हेक्षण करा

पाटबंधारे विभागामार्फत ज्या पाटचाऱ्या, वितरिका, कालव्यांमधून पाणी सोडले जाते त्यांचे सर्व्हेक्षण करावे. हे सर्व्हेक्षण पाणीवापर संस्थांच्या सोबत प्रत्यक्ष पाहणी करुन करावे.  त्यानंतर दुरुस्तीकामांचे अंदाजपत्रक तयार करुन निधी मागणीचा प्रस्ताव द्यावा,असे निर्देशही पालकमंत्री भुमरे यांनी दिले.

जिल्ह्यासाठीचे पाणी वितरणाचे नियोजन हे स्थानिक पातळीवर व्हावे, अशी सुचना आ. बंब यांनी मांडली तर आ. टोपे यांनी पाण्याच्या अनिर्बंध वापरावर  नियंत्रण असावे, अशी सुचना मांडली.

नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प

याप्रकल्पाचा एकूण जलसाठी 409.71 दलघमी असून त्यातील उपयुक्त जलसाठी 386.10 दलघमी इतका आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पात  मुकणे (214.16 दलघमी), भावली (44.75 दलघमी), भाम (75.01 दलघमी) आणि वाकी (75.8 दलघमी)  अशा चार धरणांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र अहमदनगर जिल्ह्यात 1562 हेक्टर तर औरंगाबाद जिल्ह्यात 42 हजार 298 हेक्टर इतके आहे. जिल्ह्यातील गंगापूर व वैजापूर तालुक्यात प्रामुख्याने सिंचन लाभ दिला जातो.  या प्रकल्पातुन खरीप हंगामासाठी  98.29 दलघमी पाणी वापराची तरतूद आहे. तर सद्यस्थितीत  या प्रकल्पात 246.33  इतका अनुज्ञेय उपयुक्त पाणीसाठा आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

जायकवाडी प्रकल्प

हा प्रकल्प मराठवाड्यातील महत्त्वाचा प्रकल्प असून त्यात औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, अहमदनगर या जिल्ह्यांचे लाभ क्षेत्र आहे. या प्रकल्पाचा एकूण जलसाठी 2909 द्लघमी असून उपयुक्त जलसाठी 2171 दलघमी आहे.  सद्यस्थितीत दि.25 ऑगस्ट 2023 पर्यंत या प्रकल्पात एकूण उपयुक्त साठा क्षमतेच्या 33.56 टक्के पाणी उपलब्ध आहे, अशीही माहिती देण्यात आली.

00000

नाशिक,दि.: 26 ऑगस्ट, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): येवला शहरातील व्यापारी संकुलाच्या गाळ्यांचे शेवटच्या टप्प्यातील तांत्रिक काम तातडीने पूर्ण करून व्यापाऱ्यांना गाळे वाटपाची प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करावी अशा सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आज येवला येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसिलदार आबा महाजन, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी किरण देशमुख, नगर अभियंता भालचंद्र क्षिरसागर, नगरपालिका प्रशासकीय अधिकारी गोविंद गवंडे, अभियंता पी. डी. जाधव यांच्यासह नगररचना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ यावेळी म्हणाले की, व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची तांत्रिक व अनुषंगिक दुरूस्तीची कामे मोहिम स्तरावर पूर्ण करण्यात यावीत. गाळे वाटप करतांना विस्थापित गाळे धारकांना प्रामुख्याने प्राधान्य देण्यात यावे अशा सूचना त्यांनी बैठकीत

उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

000000

नाशिक,दिनांक: 26 ऑगस्ट, 2023 (जिमाकावृत्तसेवा): शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कांद्यास हंगामानुसार योग्य हमीभाव मिळावा त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. आज लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विंचूर उप बाजार समितीस दिलेल्या भेटीदरम्यान ते बोलत होते.

यावेळी त्यांच्या समवेत बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे, संचालक जयदत्त होळकर, पंढरीनाथ थोरे, राजेंद्र डोखळे, ज्ञानेश्वर जगताप, छबुराव जाधव, ललित दरेकर, तानाजी आंधळे, रमेश पालवे, डॉ. श्रीकांत आवारे, भिमराज काळे, सोनिया होळकर, श्री.पठाडे, सचिव नरेंद्र वाढवणे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था फैयाज मुलाणी, विंचूरचे सरपंच सचिन दरेकर, नाफेडचे अधिकारी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, कांद्याच्या प्रश्नाबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केली आहे. यासोबतच नाशिक जिल्ह्यात नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र वाढविण्याची मागणी केली असून ही केंद्रे सुरू करण्यात येत आहेत. कांद्यास अनुदान मिळण्यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरवा केला असून कांद्यासाठी ३५० रूपये प्रतिक्विंटल अनुदान राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजूर केले आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ८६५ कोटी रूपयांचे अनुदान मिळणार असून ते दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. यापैकी ४६५ कोटी अनुदान वितरीत करण्यास शासनाने नुकतीच मंजूरीही दिली आहे. यात ६० टक्के शेतकरी हे नाशिक जिल्ह्यातील असून ४३५ कोटी रूपये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वितरित होणार असल्याची माहितीही मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.

ते म्हणाले की, यावर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे साहजिकच कांद्याचे उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे कांद्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावर शेतकरी प्रतिनिधी, कांदाव्यापारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांची एकत्र बैठक घेण्यात येणार असून यात सर्वांच्या समस्याजाणून घेवून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

यावेळी बाजारसमितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे, संचालक जयदत्त होळकर, पंढरीनाथ थोरे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

00000

सातारा दि.26 (जिमाका) :  स्व. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी कोयना दौलत या निवासस्थानी धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.
0000

• स्मारकांच्या उभारणीमध्ये जुन्या- नव्या पद्धतीचा संगम करावा- उपमुख्यमंत्री
• राजगुरूनगर येथील हुतात्मा राजगुरु स्मारक विकासाचाही आढावा

पुणे, दि. 25 : छत्रपती संभाजी महाराज यांचे वढू बु. आणि तुळापूर येथील स्मारकाचा विकास करताना स्मारकांच्या उभारणीमध्ये जुन्या- नव्या पद्धतीचा संगम करत मजबूत ऐतिहासिक दृश्यस्वरुपातील आणि दर्जेदार साहित्याचा वापर करावा. हुतात्मा राजगुरु यांचे राजगुरूनगर येथील स्मारकही भव्य आणि प्रेरणादायी होईल असे विकसित करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान स्थळ तुळापूर (ता. हवेली) व समाधीस्थळ वढू बु. (ता. शिरुर) स्मारक विकास आराखडा, हुतात्मा राजगुरु स्मारक विकास आराखडा राजगुरुनगर (ता. खेड) तसेच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक भवन आरखड्याबाबत माहिती घेतली.

यावेळी आमदार दिलीप मोहिते पाटील, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, अपर पोलीस अधीक्षक मितेश घट्टे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजी महाराज यांचे स्मारकाच्या 269 कोटी 24 लाख रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासासाठी निविदा प्रक्रिया झाली आहे. या आराखड्यात 3 डी प्रोजेक्शन, मॅपिंग, होलोग्राफी, मोशन सिम्युलेशन आदी अत्याधुनिक संकल्पनांचा वापर करुन महाराजांशी संबंधित ऐतिहासिक घटनांचे सादरीकरण आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सादरीकरणाला एक प्रकारचा जीवंतपणा येणार आहे.

स्मारकांच्या उभारणीमध्ये  दगडी कातीव, कोरीव बांधकाम, बीड जिल्ह्यातील मातीच्या वैविध्यपूर्ण विटा आदींचा वापर करत बांधकामाला मजबुती येईल अशा पद्धतींचा अवलंब करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

हुतात्मा राजगुरू यांच्या स्मारकात 253 कोटीचा आराखडा असून जन्मखोली, थोरला वाडा आदी भाग पुरातत्व विभागाकडून तर संग्रहालय, तालिम, वाचनालय आदी भाग सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विकसित करण्यात येणार आहे. यामध्येही  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. तसेच पारंपरिक बांधकाम शैलीचाही  सुयोग्य वापर करावा, अशाही सूचना श्री. पवार यांनी दिल्या.

स्मारकांच्या विकासातील बारकावे समजून घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी विविध सूचनाही दिल्या. नदीच्या कडेला बांधकाम करताना नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला कोणताही बाधा येणार नाही यासाठी सर्व पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन करावे; तसेच नदीच्या अनुषंगाने लाल रेषा, निळी रेषाबाबतच्या अटींचे काटेकोर पालन करावे, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र ऑलिम्पिक भवनच्या आराखड्याचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. ऑलिम्पिक म्युझियम, क्रीडा आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन कार्यालय तसेच व्यावसायिक वापरासाठीची कार्यालये असे भव्य आणि वैविध्यपूर्ण बांधकाम यात समाविष्ट आहे असे यावेळी सांगण्यात आले. यामध्ये वाहनतळाची पुरेशी व्यवस्था करावी, भरपूर प्रकाशव्यवस्था करावी तसेच इमारतीच्या छतावर सौर पॅनेलद्वारे वीजनिर्मितीची तरतूद करावी आदी सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

नाशिक, दिनांक: 25 ऑगस्ट, 2023 (जिमाका वृत्त): राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्या समवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. अशी माहिती ग्रामविकास, पंचायत राज व पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा प्रश्नाबाबात आढावा घेण्यासाठी श्री. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, सहाय्यक निबंधक राजीव इप्पर, माजी आमदार संजय पवार, व्यापारी प्रतिनिधी सोहनलाल भंडारी, बाजार समिती प्रतिनिधी बाळासाहेब क्षीरसागर, संजय सोनवणे, यतिन कदम, नितिन करंजकर, कैलास भाबड,  एन. सी. सी. एफ. चे प्रतिनिधी एम परिक्षित, नाफेडचे प्रतिनिधी निखिल पाळदे यांच्यासह शेतकरी, व्यापारी व जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री महाजन पुढे म्हणाले की, यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे भविष्यात कांद्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याचबरोबर देशातील कांदा देशाबाहेर गेला तर देशात कांदा टंचाई भासून कांद्याची भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेवून केंद्र सरकारने शेतकरी व ग्राहक हितास प्राधान्य देवून कांदा निर्यातीवर शुल्क लागु केले आहे. असे असले तरीही शेतक-यांचे नुकसान होवू नये याकरिता नाफेड व एन सी सी एफ यांच्यामार्फत 2410 रूपये प्रति क्विंटल दाराने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यात येत आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यात 40 कांदा खरेदी केंद्र सुरू असून अजून 10 खरेदी केंद्र वाढविण्याच्या सूचना नाफेड व एन.सी.सी.एफ यांना देण्यात आल्या आहेत.

त्याचसोबत यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रूपये प्रति क्विंटल अनुदान राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. या अनुदानापोटी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 865 कोटी रूपयांचे अनुदान मिळणार असून त्यापैकी 465 कोटी रूपये वितरित करण्यास नुकतीच राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे तर उर्वरित अनुदानही लवकरात लवकर देण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्यासह अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, कृषीमंत्री धनंजय मुंढे, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह शेतकरी, व्यापारी व बाजार समितीचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक लवकरच मंत्रालयात घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कांद्याची दिर्घकाळ साठवणूक करता येण्यासाठी कांदाचाळीचे अनुदान वाढविण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये यासाठी नाफेड व एन सी सी एफ चे अधिकारी यांनी विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या. यावेळी मंत्री गिरीष महाजन यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व बाजार समितीचे प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्याही समस्या जाणून घेतल्या.

000

फ्रँकफर्ट/मुंबई दिनांक २५ :– भारत आणि जर्मनी या दोन देशांमध्ये पूर्वापार मैत्रीसंबंध असून फ्रँकफर्ट येथील आंतरराष्ट्रीय मराठी मंडळाच्या माध्यमातून हे मैत्रीसंबंध आणखी दृढ होत आहेत. जर्मनीने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सक्षम नेतृत्व या आधारे गाठलेला सर्व क्षेत्रातील प्रगतीचा टप्पा निश्चितच कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे. भारताचे फ्रँकफर्ट येथील महावाणिज्यदूत श्री.अमित तेलंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या अभ्यासभेटीमुळे उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, कृषी उत्पादन प्रक्रिया व शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये यासंदर्भातील माहितीची आदान-प्रदान शक्य झाली. त्याचा अभ्यासभेटीवर असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निश्चितच उपयोग होईल. या विषयांवर भारतीय प्रशांत विभागातील भारत व जर्मनी यांच्यामधील करारांबाबत पाठपुरावा आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले. आज दिनांक 25 पासून महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या 22 सदस्यांचे शिष्टमंडळ जर्मनी, नेदरलँड्स, लंडन (यु.के.) या तीन देशांच्या अभ्यासदौऱ्यावर असून त्याचे नेतृत्व डॉ.नीलम गोऱ्हे करित आहेत. आजच्या फ्रँकफर्ट येथील अभ्यासभेटीप्रसंगी त्या बोलत होत्या.

महावाणिज्यदूत श्री.अमित तेलंग यांनी प्रारंभी सर्व शिष्टमंडळ सदस्यांचे स्वागत केले. या प्रसंगी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते त्यांचा तसेच अन्य मान्यवरांचा गौरवचिन्ह, पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. या अभ्यासभेटीतील चर्चेत माजी मंत्री श्रीमती विद्या ठाकूर, श्री.माणिकराव कोकाटे, श्री.अमित झनक, श्री.अभिजीत वंजारी, श्रीमती मनिषा चौधरी यांसह अनेक सदस्यांनी भाग घेतला. आंतरराष्ट्रीय मराठी मंडळाचे पदाधिकारी श्रीमती शिल्पा मडगडे, श्रीमती प्रिती सोनईकर, श्रीमती भावना जोशी, डॉ.श्रुती कुलकर्णी श्री.ऋषीकेश कुलकर्णी, श्री.समीर मेस्त्री यांनी देखील आपले अनुभव यावेळी सांगितले.

000