मुंबई, दि. ३१ : आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा रुग्णालयापासून ते उपकेंद्रापर्यंत आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहेत. या यंत्रणेच्या माध्यमातून रूग्ण सेवा देण्यात येते. प्रभावी रुग्ण सेवेसाठी उपकेंद्र आता ‘हेल्थ अॅण्ड वेलनेस सेंटर‘मध्ये रूपांतरीत करण्यात आली आहे. या ठिकाणी समुदाय आरोग्य अधिकारी देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागातंर्गत देण्यात येणारी रुग्ण सेवा, मनुष्यबळ व्यवस्थापन  नियंत्रणासाठी ‘वॉर रूम‘ तयार करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.

उपकेंद्रस्तरावरील समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या कामाचे मूल्यमापन, उपस्थिती, रुग्ण सेवा आदींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ॲप विकसित करण्यात आले आहे. या ॲपचे सादरीकरण आज मंत्रालयीन दालनात मंत्री डॉ. सावंत यांच्यासमोर करण्यात आले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार,  सहसंचालक (तांत्रिक) विजय बाविस्कर, सहसचिव विजय लहाने, ट्रान्स ग्लोबल जिओनॉटिक्स कंपनीचे श्रीनिवास आदी उपस्थित होते.

ॲपच्या अनुषंगाने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या सूचना देत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना ॲप हाताळणी, भरावयाची माहिती याबाबत विभागनिहाय कार्यशाळा घेवून प्रशिक्षित करावे.

राज्य कामगार विमा योजनेची मुंबईत अंधेरी, वरळी, मुलुंडसारख्या ठिकाणी रुग्णालये आहेत. मात्र, येथील खाटांच्या संख्येच्या तुलनेत उपचार घेणाऱ्या रूग्णांची संख्या कमी आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी संबंधित विभागाने कार्यवाही करावी. केंद्र शासनाकडून मिळत असलेल्या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. रुग्णांलयामध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री महोदयांनी दिले.  ही रुग्णालये महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीमार्फत चालविणे शक्य नसल्यास आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत चालविण्यासाठी  प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या. राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या बैठकीला संचालक डॉ. अलंकार खानविलकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. ३१ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राज्यात आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू आहेत. ही कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करून जनतेच्या सेवेत रूजू करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज दिले.

मंत्रालयीन दालनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा विकास शाखेच्या बैठकीत मंत्री डॉ. सावंत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीला अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, सहसचिव विजय लहाने, जनआरोग्य योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद बोंद्रे, पायाभूत सोयीसुविधा विकास शाखेचे अधीक्षक अभियंता देवेंद्र पवार आदींसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

आरोग्य यंत्रणा बळकटीकरणासाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा मंजूर निधी पूर्णपणे खर्च करण्याच्या सूचना करीत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, मंजूर कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यानुसार (प्रोग्रॅम इम्प्ल‍िमेंटेशन प्लॅन) कामे पूर्ण करावीत. मंजूर कामांवरील पूर्ण खर्च करण्यात यावा. नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या रुग्णालयांमध्ये ‘स्टाफ पॅटर्न‘ तयार करावा. मनुष्यबळ पुरवून रुग्णालय जनतेच्या सेवेत सुरू करावे.

महात्मा फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनेची कार्ड ई केवायसी पूर्ण करून तयार करावे. दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे सप्टेंबर अखेरीस काम पूर्ण करावे. योजनेच्या सूचीमध्ये आणखी रुग्णालये घ्यावयाची आहेत. जिल्ह्याची लोकसंख्या, सध्या सूचीत असलेली रुग्णालयांची संख्या, रुग्णालयांमधील भौगोलिक अंतर आदी बाबी लक्षात घेवून सूचीमधील रुग्णालयांची संख्या वाढविण्यात यावी.  आरोग्य विमा कवच दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये करण्यात आले आहे. याबाबत तातडीने आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल) करावी. त्यासाठी वेळापत्रक ठरवून घ्यावे. ही कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.

***

निलेश तायडे/विसंअ/

सातारा, दि.31 (जिमाका):  जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. संभाव्य टंचाई पाहता धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा हा प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी व शेतीसाठी राखून ठेवावा त्याचबरोबर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच धरणांमधील पाण्याचे आर्वतन सोडावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात कालवा सल्लागार समितीची बैठक पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत  होते. या बैठकीला खासदार श्रीनिवास पाटील, आमदार सर्वश्री बाळासाहेब पाटील, अनिल बाबर, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, दीपक चव्हाण, जिल्हाधिकारी जितेंद्र  डूडी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) विजया यादव, शाखा अभियंते यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

धरणांमधून पाण्याचे आवर्तन सोडताना लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेचाही विचार करावा, अशा सूचना करुन पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, जिल्ह्यातील ज्या उपसा सिंचन योजना गळती लागलेली आहे ही गळती काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाची  लवकरात लवकर बैठक घ्यावी. त्याचबरोबर तारळी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबतही बैठक घ्यावी.

कालव्यामधून जे पाणी सोडले जाते ते शेवटच्या शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहचले पाहिजे याची दक्षता घ्यावी.कोयना धरण अद्याप पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाही   त्यामुळे पिण्याचे पाण्याचे पुनर्नियोजन करावे. उरमोडी व कण्हेर धारणांमधील सातारा शहरासाठी पाणी राखीव ठेवावे. कालव्याद्वारे पाणी सोडल्यानंतर पाणी वळविण्यासाठी कालवे फोडणा-यांवर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करावे. तसेच पोलीस विभागाने गुन्हे झालेल्या व्यक्तींवर कडक करवाई, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी बैठकीत केल्या.

पाणी टंचाईच्या उपाययोजनांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही – टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची ग्वाही

            पाणी टंचाईला समोरे जाण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विविध उपाययोजना करीत आहे. या विविध उपाययोजनांना शासनाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हा पाणी टंचाई आढावा बैठकीत दिली.

            ज्या तालुक्यात टंचाई निर्माण होईल अशा तालुक्यातील जनावरांसाठी  चारा छावण्यांऐवजी लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता चारा डेपोचे प्रस्ताव प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. मोठ्या गावांमध्ये लोकसंख्येचा विचार करुन टँकरच्या खेपा कराव्यात. तसेच छोटी गावे व डोंगर दऱ्यातील गांवासाठी छोट्या टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी.

            विहिर दुरुस्ती, विहिरीचे अधिग्रहण तसेच इतर उपाययोजनांचे प्रस्तावही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावेत. तसेच आमदार महोदयांसमवेत तालुकास्तरीय टंचाई आढावा बैठक घ्यावी. त्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करुन सुचविलेल्या उपाययोजना कराव्यात. आवश्यक भासेल तेथे टँकर सुरु करा. टंचाईबाबत सतर्क व संवेदशील असल्याचेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी बैठकीत सांगितले.

नंदुरबार : दिनांक 31 – नंदुरबार शहर व परिसरातील खेड्यांमधील वाढते शहरीकरण, लोकसंख्या व गेल्या तीन वर्षांपासून झालेल्या कमी पर्जन्यमानामुळे नंदुरबार शहर, आसपासच्या ग्रामीण क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विरचक धरणातील पाणी पातळीत सातत्याने घट होत असल्याने, नंदुरबार शहरासाठी तापी नदीवरून स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेचा आराखडा तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच वर्षभरात या योजनेला मंजुरी घेऊन नंदुरबारवासियांना बारमाही, 24 तास पाणी देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती, राज्याचे आदिवासी विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.

ते या संदर्भात नंदुरबार शासकीय विश्रामगृहात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, यंदा पर्जन्यमान कमी असून नंदुरबार शहराला व आसपासच्या ग्रामीण भागाला पाणी पुरवठा करण्याऱ्या स्रोतांमध्ये व प्रामुख्याने विरचक धरणात जलसाठा अतिशय कमी आहे. त्यामुळे गेल्या दोन ते तीन वर्षात शहराला एक किंवा दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा होताना दिसतो. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि त्याचबरोबर शहरानजीकच्या ग्रामीण भागाचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे नागरीकरण त्यामुळे एकट्या विरचक धरणावर येणाऱ्या काळात अवलंबून राहता येणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांना तापी नदीवरून नंदुरबार शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचा आराखडा तात्काळ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. येत्या वर्षाच्या आत या योजनेला शासनाची मंजूरी घेवून, नंदुरबार शहराचा पाणी प्रश्न शाश्वत स्वरूपात सोडवण्यासाठी  प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आपल्या जिल्ह्यातून तापी नदी वाहते, गेल्या कित्येक वर्षांपासून या नदीने आपल्याला सुजलाम-सुफलाम केले आहे. जिल्ह्यातील शहादा, तळोदा यासारख्या शहरांनाही तापी नदीवरून पाणी पुरवठा केला जातो. नंदुरबार हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असल्याने त्यासाठीही तापी नदी हा पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे, त्याचा उपयोग भविष्यकाळासाठी करून घेण्यात येईल. तसेच येणाऱ्या काळात तापी नदीवरून ग्रामीण भागासाठी काही विभागीय पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

टंचाई लक्षात घेवून पेयजल व ‘रोहयो’ चे नियोजन करावे

जिल्ह्यात झालेल्या अल्प पावसामुळे टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता पाहता जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, पाटबंधारे विभाग यांना पेयजलाची परिस्थिती, गरजेचा अंदाज घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच टंचाईचा अंदाज घेऊन रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याचेही नियोजन करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री म्हणाले…

????वाढते शहरीकरण व कमी पर्जन्यमानामुळे विरचक धरणाचा जलस्रोत अत्यल्प

????नंदुरबार शहरासाठी स्वतंत्र तापी पाणीपुरवठा योजना तयार करणार

????बारमाही व 24 तास पाणी नंदुरबारवासियांना मिळणार

???? वर्षभराच्या आत नवीन पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखड्यास शासनाची मान्यता घेणार

????तापी नदीवरून ग्रामीण भागाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या विभागीय योजनांचीही आखणी करणार

???? शहादा, तळोदा पाठोपाठ आता नंदुरबार शहरासाठीही तापी नदीवरून पाणी पुरवठा योजना

???? टंचाईचा अंदाज घेऊन पेयजल व ‘रोहयो’ च्या कामांचे नियोजन करण्याच्या सूचना

पुणे, दि.31:- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करतानाच नागरिकांना घरपोहोच सेवा देण्यासारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने लोकसेवा हक्क आयोगाच्या सेवा जनसामान्यांपर्यत पोहोचवाव्यात असे निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत श्री. शिंदे बोलत होते. बैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ राव, विभागीय सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त वर्षा लड्डा उंटवाल, आयोगाच्या उप सचिव अनुराधा खानवीलकर आदी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, आयोगांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारेही घेता येतो. आयोग स्थापन झाल्यापासून पुणे विभागात सुमारे 2  कोटी 90 लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून 2 कोटी 74 लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण जवळपास 95 टक्के आहे.

अधिनियमातील तरतूदीन्वये कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांची लोकसेवा हक्क नियंत्रक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी  आणि नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये नवीन सेवा केंद्रे तातडीने सुरु करावी आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना करावी असे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

आठवडी बाजार, भित्तीपत्रके, शिबीरे, जाहिरात आदींच्या माध्यमातून कायद्यातील तरतूदींची प्रसिद्धी व लोकजागृती होणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी यांनी प्रलंबित अर्जांची नियमित दखल घ्यावी आणि लोक सेवा हक्क आयोगाच्या संकेतस्थळाची लिंक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावी अशी सूचना श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली.

तांत्रिक अडचणी दूर करुन कायद्यातील तरतुदीनुसार नागरिकांना अनुज्ञेय असलेल्या सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी,  असे विभागीय आयुक्त श्री.राव यांनी सांगितले.

बैठकीला पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद,  सांगली जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, सांगली जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, सोलापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा आव्हाळे, सातारा अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, कोल्हापूर अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, सांगली अपर जिल्हाधिकारी डॉ.स्वाती देशमुख पाटील उपस्थित होते.

यवतमाळ,दि.३१ (जिमाका) : नेरमधील कब्रस्तानात श्रद्धांजली भवनासाठी ९९ लाख रुपयांच्या कामांना राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजुरी मिळाली असून श्रद्धांजली भवनाचे बांधकाम आणि सौंदर्यीकरण कामाचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते गुरुवारी करण्यात आले.

वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजनेंतर्गत ९९ लाख ७२ हजार २०० रुपयांच्या या कामांना पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजुरी मिळाली आहे. नगरपरिषदेमार्फत या श्रद्धांजली भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच याठिकाणी  सौंदर्यीकरणाची कामेदेखील केली जाणार आहे. नेर नगरपरिषद क्षेत्रात मुस्लिम बांधवांसाठी कब्रस्थानात श्रद्धांजली भवन उभारण्याची मागणी पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती.

नागरिकांच्या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी विशेष प्रयत्नातून जवळजवळ एक कोटी रुपयांचा निधी या भवनाच्या बांधकामासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. या श्रद्धांजली भवनाचे बांधकाम व सौंदर्यीकरणाच्या कामांचा दर्जा राखला जावा, अशा सूचनादेखील पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी केल्या.

या भूमिपूजन समारंभाला नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष पवन जयस्वाल, नगरसेवक सुभाष  भोयर, वैशाली ताई मासाळ, नगरसेवक तनविरखान शेरे अफगान खान, नगरसेविका आफरीन वाजीद खान, मुख्याधिकारी निलेश जाधव आदी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ३१ : आठ वर्षे मुदतीच्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.३३ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्ट‍िमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्ट‍िमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ६ सप्टेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३१ मे २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३१ मे २०३१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.३३ टक्के दरशेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ३० नोव्हेंबर आणि ३१ मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. ३१ : कर्करोगावर मात केलेल्या लहान मुलींनी रक्षाबंधनानिमित्त आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन राज्यपालांना राखी बांधली. यावेळी राज्यपालांनी मुलींना भेटवस्तूंचे वाटप केले तसेच कर्करोगग्रस्त मुलींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेचे कौतुक केले.

यावेळी अंकीबाई घमंडीराम गोवाणी ट्रस्टच्या अध्यक्षा निदर्शना गोवाणी उपस्थित होत्या.

०००

Cancer survivor girls tie Rakhi to Governor

Mumbai 31 :- A group of cancer survivor girls tied Rakhi to Governor Ramesh Bais on the occasion of Raksha Bandhan at Raj Bhavan, Mumbai. The Governor distributed gifts to the little girls and appreciated the work of the Trust taking care of the cancer survivors.

The visit of the cancer survivor children was organised by the Ankibai Ghamandiram Gowani Trust. Trustee Nidarshana Gowani was also present

000