मुंबई दि. 21 : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला जास्तीत जास्त भाव मिळावा यासाठी शासन सकारात्मक असून, यापूर्वी विभागाने प्रयत्न केलेले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्यातील प्रमुख सहकारी व खासगी दूध संघांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन महसूल, पशुसंवर्धन  दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

राज्यातील दूध उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या. (महानंद) मुंबईचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील आणि रयत क्रांती संघटनेचे पदाधिकारी, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त अजित पवार, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ विभागीय प्रमुख आणि राज्यातील प्रमुख सहकारी व खासगी दूध संघाचे प्रतिनिधी, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. सध्या दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी ही प्रयत्न केला जात आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यात यश आले, तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्त भाव देणे शक्य होणार आहे. दुधाची गुणवत्ता टिकविणे अत्यंत आवश्यक आहे. दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समिती गठित करण्यात येत असून, त्यांच्यामार्फत तपासणीअंती दूध भेसळ करणाऱ्यांवर तसेच भेसळयुक्त दूध घेणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मिल्कोमीटर व वजनमापाच्या त्रुटीबद्दल वजनमापे विभागाला तत्काळ निर्णय घेण्याबाबत सूचित करण्यात येईल. दुधाची गुणप्रत ठरविताना 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ वरुन 3.2 फॅट व 8.3 एसएनएफ करण्यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, दूध पावडर निर्यातीबद्दल केंद्र शासनाशी संपर्क करुन विनंती करण्यात येईल. पशुधनास गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य किफायतशीर दरात उपलब्ध होण्यासाठी आयुक्त, पशुसंवर्धन यांचे अध्यक्षतेखाली सर्व समावेशक पशुखाद्य गुणवत्ता व दर समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यातील प्रमुख सहकारी व खासगी दूध संघाचे प्रतिनिधी आणि  प्रमुख पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी दूध व्यवसाय संबंधित असलेल्या अडचणी सांगितल्या. या अडचणी संबंधित विषय मंत्रिमंडळात चर्चा करुन यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

चंद्रपूर, दि. 21 : विसापूर (ता. बल्लारपूर) येथील तालुका क्रीडा संकुलात 27 ते 31 डिसेंबर 2023 या कालावधीत राष्ट्रीय शालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब ठरणार आहे. या निमित्ताने चंद्रपूरकरांना राष्ट्रीयस्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचा आनंदही घेता येणार आहे. 2036 मध्ये भारतात ऑलिम्पिक स्पर्धा घेण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. त्यामुळे मिशन ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने उत्कृष्ट खेळाडू घडविण्याचे उद्दिष्ट ठेऊनच बल्लारपूर येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे नियोजन करावे, असे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी या स्पर्धा अतिशय दर्जेदार आणि उत्तम होतील, असा विश्वास क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांनी व्यक्त केला आहे.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार आणि क्रीडा मंत्री श्री. बनसोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नियोजन सभागृह येथे क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक विभिषण चवरे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, वन अकादमीचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलीस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी, क्रीडा उपसंचालक शेखर पाटील, महानगरपालिका आयुक्त विपिन पालीवाल, जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड, हरीश शर्मा, देवराव भोंगळे, राहुल पावडे यांच्यासह विविध क्रीडा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘बल्लारपूर येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातूनच मिशन ऑलिम्पिकची सुरुवात झाली पाहिजे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून जवळपास 3 हजार खेळाडू, त्यांचे मार्गदर्शक, पंच, पालक, क्रीडा प्रशिक्षक आदी लोक सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे उत्तम आयोजन व नियोजनासाठी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सज्ज राहावे आणि कामांचे उत्तम नियोजन करावे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी जेवणाचा दर्जा व भोजनाच्या ठिकाणची स्वच्छता या दोन्हीकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

राष्ट्रीय स्पर्धा दर्जेदारच होतील – क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे

चंद्रपूर जिल्ह्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे उत्कृष्ट नियोजन जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनात होत आहेत. त्यामुळे येथील स्पर्धा दर्जेदार होणार, यात तिळमात्र शंका नाही, असा विश्वास क्रीडा मंत्री श्री. बनसोडे यांनी व्यक्त केला.राज्याच्या क्रीडा विभागाकडून या स्पर्धेसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मिशन ऑलिम्पिक 2036 ची घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्याची सुरुवात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने चंद्रपुरातून होईल, असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यात खेळाच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ‘तीन वर्षांपासून रखडलेले शिवछत्रपती पुरस्कार व जीवन गौरव पुरस्कारांचे वाटप नुकतेच करण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असून सुवर्ण पदक प्राप्त खेळाडूंना 1 कोटी रुपये, रौप्य पदक प्राप्त खेळाडूंना 75 लक्ष रुपये, तर कांस्य पदक प्राप्त खेळाडूंना 50 लक्ष रुपये देण्याचा निर्णय क्रीडा विभागाने घेतला आहे. तसेच पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ तर छत्रपती संभाजीनगर येथे राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ प्रस्तावित आहे. पुणे येथे ऑलिम्पिक भवनाकरीता पहिल्या टप्प्यात 75 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाने 29 ऑगस्ट हा क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. तर पहिले ऑलिम्पिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांच्या नावाने आता 15 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र क्रीडा दिन साजरा करण्यात येईल,’ असेही त्यांनी सांगितले.

00000

मुंबई दि. २१ : राज्य शासन धनगर समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक असून धनगर समाजाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा आज बैठक  झाली. धनगर समाजाच्या विविध संघटनांनी केलेल्या मागण्यांबाबत यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अभ्यासगट गठित करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना जात प्रमाणपत्र व अन्य लाभ उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्या संदर्भातील कार्यपद्धतीचा अभ्यास धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारा हा अभ्यासगट करणार आहे. हा अभ्यासगट तीन महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करणार आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री श्री .देसाई यांनी सांगितले.

अभ्यासगटाचा अहवाल आल्यानंतर समिती राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्याशी त्याबाबत सविस्तर चर्चा करेल. तसेच येत्या १५ दिवसांत धनगर समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींची  मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली. धनगर समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून समाजाच्या संघटनांकडून करण्यात येत असलेले उपोषण थांबविण्यात यावे, असे आवाहन मंत्री श्री. देसाई आणि मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी केले.

या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सो. ना. बागूल, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव कैलास साळुंखे, गृह विभागाचे उपसचिव राजेश गोविल, पशुसंवर्धन विभागाचे उपसचिव नि. भा. मराळे, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पो. द. देशमुख, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

धनगर समाजाच्या जिल्हास्तरीय प्रलंबित मागण्या सोडवण्याबाबत निर्देश

धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांच्या परिपूर्तीबाबत आज मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री मंत्री श्री. देसाई यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साताराचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी व पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांना निर्देश दिले. २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी माण (दहिवडी) येथे धनगर आरक्षण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्री श्री. देसाई यांनी आश्वस्त केल्यानंतर उपोषण मागे घेतले होते. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्री श्री. देसाई यांनी जिल्ह्यास्तरीय बैठक घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या होत्या. त्याबाबत आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला

घरकुल योजनांचे लाभ धनगर समाजाला मिळावेत, यादृष्टीने मंत्री श्री. देसाई यांनी निर्देश दिले होते. त्यात ७४ लाभार्थींना घरकूल योजनेचा लाभ जिल्ह्यात देण्यात आला आहे. तसेच येत्या काळात लाभार्थी संख्या वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले. तसेच मेंढपाळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची सत्यता पडताळून पाहावी आणि अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेऊन पोलीस विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.

………

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 : ऐतिहासिक व प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ येथे टॅक्सीने येवून समुद्रात कचरा टाकल्याची माहिती पोलीसांना प्राप्त झाली होती. याबाबत त्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे आदेशही प्राप्त झाले होते. कुलाबा पोलीस स्टेशन हद्दीत येत असलेल्या या ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तीवर पोलीसांनी कारवाई करीत दंड ठोठाविला.

गेट वे ऑफ इंडिया येथील समुद्रात कचरा टाकण्याविषयी व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचे वृत्त प्रसारीत झाले होते. याबाबत पोलिसांनी कचरा टाकणाऱ्या व्यक्तीची टॅक्सी क्रमांक एम एच 01 एटी 6720 सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे शोधून काढली. टॅक्सीचा चालक मोहम्मद याकुब अहमद दुधवाला (वय 62) रा. राठी पिर इनायत शहा दर्गा, डोंगरी, मुंबई याला कुलाबा पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. सदर इसमावर महानगरपालिकेच्या अधिनियमांनुसार 10 हजार रूपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. कुलाबा पोलीस ठाणे येथे सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमान्वये कारवाई करण्यात आली, असे गृह विभागाने कळविले आहे. अशा प्रकारे समुद्रात कचरा टाकणे एक दंडनीय गुन्हा असल्याने समुद्रात कुणीही कचरा टाकू नये, असे आवाहनही गृह विभागाने केले आहे.

—

निलेश तायडे/विसंअ/

जिल्हा प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे सकल मराठा समाजाने आंदोलन मागे घेतले

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाची त्यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने भेट घेणार

पंढरपूर/सोलापूर, दिनांक 21(जिमाका):- कार्तिकी यात्रेनिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेची शासकीय महापूजा उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते होत असते. परंतु सकल मराठा समाजाने या शासकीय महापूजेला विरोध केल्याने पेच निर्माण झाला होता. जिल्हा प्रशासनाने सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून समाजाच्या पाचही मागणी मान्य केल्याने मराठा समाजाने आंदोलन मागे घेतले असून दिनांक 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी कार्तिकी यात्रेनिमित्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शासकीय महापूजा होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.

पंढरपूर येथील शासकीय विश्रामगृह येथे जिल्हा प्रशासन व सकल मराठा समाजाचे शिष्टमंडळ यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली, त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आशीर्वाद बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव, प्रांताधिकारी गजानन गुरव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अर्जुन भोसले,मुख्याधिकारी डॉ.प्रशांत जाधव तसेच सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी कुणबी जातीच्या नोंदी वेगाने शोधणे, मराठा भवन बांधणे, सारथीचे उपकेंद्र सुरू करणे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृह बांधणे व मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांचा वेळ मिळणे या मागण्या करण्यात आल्या. त्यावर जिल्हा प्रशासन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी मराठा समाजाने केलेल्या उपरोक्त पाचही मागण्या तात्काळ मान्य केल्या.

प्रशासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेच्या अनुषंगाने सकल मराठा समाजाने उपमुख्यमंत्री यांना शासकीय महापूजा करण्यास केलेला विरोध व आंदोलन मागे घेतले असून शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उपमुख्यमंत्री हे कार्तिकी यात्रेनिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले.

जिल्हा प्रशासन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधीशी दुसऱ्यांदा बैठक घेऊन मराठा समाजाचे आंदोलन मागे घेण्याबाबत महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. जिल्ह्यातील कुणबी पुरावे नोंदी गोळा करण्याची मोहीम गतीने सुरू असून त्यात अधिक गती यावी यासाठी सर्व संबंधित तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांना सुचित करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी सांगितले. त्याप्रमाणेच पंढरपूर येथे मराठा भवन बांधण्यासाठी पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणेच प्रांताधिकारी यांना मराठा भवनसाठी जागा शोधण्याबाबत ही कळविण्यात आले असून बांधकामासाठी निधीची ही तरतूद करण्याचे प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले.

पंढरपूर येथे सारथी चे उपकेंद्र सुरू करण्याबाबत शासनाला लवकरच प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून त्यासाठी पाठपुरावाही केला जाईल. तसेच विद्यार्थी वस्तीगृह साठी ही प्रयत्न केले जाणार असून मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाला उपमुख्यमंत्री महोदय हे वेळ देणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली. त्यामुळे सर्व सकल मराठा समाजाचे प्रतिनिधी यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेत असल्याचे बैठकीत सांगितले.

****

बुलडाणा, दि.21 (जिमाका): राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना लोकसेवकांनी विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवून सेवा हक्क कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. नागरिकांना पारदर्शक तसेच विहित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देणे लोकसेवकांना बंधनकारक असून, सर्व विभाग प्रमुखांनी सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देताना या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. नववर्षापासून अमरावती विभागातील शासकीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांची सेवा हक्क आयोग तपासणी करणार असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्याच्या सूचना अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. नारुकुल्ला रामबाबु यांनी दिल्या. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत डॉ. रामबाबु बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री विसपुते, आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे, अपर जिल्हधिकारी सुनिल विंचनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरात, तहसीलदार (सा.प्र.) श्रीमती संजीवनी मुपडे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये शासकीय विभागांमार्फत नागरिकांना 511 सेवा पुरविल्या जातात. लोकसेवकांकडून अर्ज-प्रकरण निकाली काढण्याचे प्रमाण हे किमान 90 टक्के असणे अपेक्षित असून, लोकसेवकांनी संवेदनशीलतेने नागरिकांना सेवा पुरवावी. अधिकाऱ्याने आपल्याकडे असलेल्या सेवा पुरविण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा. जिल्ह्यातील लोकसेवकांनी विहित कालमर्यादेत सेवा देताना गती वाढविणे आवश्यक असल्याचे सेवा हक्क आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी सांगितले. तसेच विहीत कालमर्यादेत सेवा न देणाऱ्या लोकसेवकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल,असेही सांगितले. यापुढे ही कामगिरी अजून उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी केले.

राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 संपूर्ण अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आयोगाचे ‘आपली सेवा, आमचे कर्तव्य’ हे घोषवाक्य असून, त्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा उपल्ब्ध करून देणे आपले कर्तव्य आहे. तसेच अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा ऑनलाईन केल्या असून, त्याचा लाभ नागरिकांना मिळत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होत आहे. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला विहित केलेल्या कालमर्यादेत सेवा देणे आवश्यक आहे. कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सेवा हक्क कायद्यामध्ये शिक्षेची देखील तरतूद असल्याचे सांगून, त्यांनी पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असल्याचे डॉ. रामबाबु यांनी यावेळी सांगितले.

नागरिकांना आपले सरकार संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विहित कालमर्यादेत लोकसेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूदही या कायद्यामध्ये आहे. प्रत्येक विभागाने देण्यात येणाऱ्या सेवांची सविस्तर माहिती असलेला फलक कार्यालयात दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कारण नसताना सेवा नामंजूर केल्यास नागरिक प्रथम अपील आणि द्वितीय अपिलीय वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे आणि तिसरे अपील आयोगाकडे करू शकतो. सर्व विभागांनी नागरिकांना तत्परतेने सेवा देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना यावेळी आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी दिल्या.

 लोकसेवकांनी नागरिकांना विहीत कालमर्यादेत द्यावयाच्या सेवा, त्यांची कालमर्यादा, लोकसेवकाची कर्तव्ये, जबाबदारी आणि विहीत कालमर्यादेत सेवा न पुरविल्यास करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई तसेच प्रोत्साहनपर बक्षीस यांची माहिती राज्य सेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे यांनी दिली.

जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना सेवा देण्याची टक्केवारी ही समाधानकारक राहू शकेल, असे सांगून यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतील, असा विश्वास अपर जिल्हाधिकारी सुनील विंचनकर यांनी आयुक्तांना दिला.

राज्य सेवा हक्क आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांना जिल्ह्यातील सेवाविषयक प्रकरणांच्या स्थितीबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरात यांनी प्रास्ताविकातून माहिती दिली. आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांचे प्रश्नोत्तरांद्वारे शंकानिरसन केले. यावेळी आयोगाचे आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. तर अपर जिल्हाधिकारी सुनिल विंचनकर यांनी आभार मानले.

नगर परिषदेचा घेतला आढावा

अमरावती विभागाचे सेवा हक्क आयुक्त डॉ. एन. रामबाबु यांनी बुलडाण नगर परिषदेअंतर्गत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा विभागनिहाय अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यावेळी मुख्याधिकारी गणेश पांडे, आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे यांच्यासह नगर‍ परिषदेच्या विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

*****

मुंबई, दि. 21 : लोकांचे हित जपण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. काळाचौकी परिसरातील जिजामाता नगरमधील रहिवाशांना दर्जेदार घरे उपलब्ध करून द्यावीत. परिसरातील पुनर्वसन प्रकल्प येत्या सहा वर्षात पूर्ण करावा. हा प्रकल्प पूर्ण करताना रहिवाशांचे समाधान होईल असे पहावे, अशा सूचना शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिल्या.

जिजामाता नगर परिसरातील रहिवाशांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालय येथे बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे यांच्यासह विकासक शांति ओम रेसिडेन्सीचे सर्व संचालक, रहिवासी उपस्थित होते.

विकासकाने रहिवासी व सोसायटी यांच्यासोबत नव्याने विकास करार करावा अशा सूचना देऊन पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, या नवीन करारामध्ये रहिवाशांना नवीन सदनिका देण्याचा कालावधी, देण्यात येणाऱ्या सुविधा यासह भाड्याची रक्कम, काम पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक व काम पूर्ण न करता आल्यास त्यासंदर्भातील कार्यवाही शासकीय यंत्रणांमार्फत करण्याच्या अटींचा समावेश करावा. आतापर्यंतचे महापालिकेचे सर्व कर विकासकाने तातडीने भरावेत. काम पूर्ण करण्याचा संपूर्ण आराखडा सादर करावा. सादर केलेल्या आराखड्याप्रमाणे काम न झाल्यास विकासकाकडून काम काढून संबंधित यंत्रणेमार्फत ते पूर्ण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, दिलेली घरे चांगल्या दर्जाची असावीत. यासाठी विकासकाने दर्जेदार काम करावे. वेळापत्रकानुसार काम करतानाच येत्या सहा वर्षांमध्ये संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होईल याची विकासकाने काळजी घ्यावी. तसेच रहिवाशांना नेमके काय – काय मिळणार आहे हे सांगावे. रहिवाशांच्या संमतीने प्रकल्प व्यवस्थापन समिती नेमावी. लोकांचे समाधान महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने विकासकाने कामाची सुरुवात करावी. लोकांनीही स्वतःचे हित जाणून सहकार्य करावे, असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी जिजामाता नगर पुनर्वसन प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. तसेच रहिवाशांचे प्रश्नही समजून घेतले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/ससं/

छत्रपती संभाजीनगर, दि.21:- मराठवाड‌्या‌त एलआयसीने अत्यंत चांगले काम केले असून मराठवाड्याच्या मध्यवर्ती असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथे एलआयसीचे सेल्स ट्रेनिंग सेंटर सुरू करणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्र‍ीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले. एलआयसीच्या सर्वसामान्य नागरिकांना जीवन विमा कवच देण्याऱ्या नाविण्यपूर्ण योजना प्रभावीपणे राबवा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वंदे मातरम सभागृह येथे एलआयसीच्या वतीने आयोजित मेळाव्यात डॉ. कराड बोलत होते. एलआयसीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, एलआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. जगन्नाथ,विभागीय व्यवस्थापक कमल कुमार, मार्केटिंग व्यवस्थापक श्रीमती अरविंद शिंधू, संजय रामधरे उपस्थित होते.

डिजीटल व्यवहारात आपला देश अव्वलस्थानी असल्याचे केंद्रिय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बँका, एलआयसी, जीएसटी,शेती, उद्योग यासह विविध क्षेत्रांत चांगले काम झाल्याने देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तिसऱ्या क्रमांकावर घेवून जाण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात चांगले काम होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सर्व क्षेत्रांनी आपल्या क्षेत्र प्रगती होईल, असे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात विविध प्रकारचे विमा आहेत, त्यात जीवन विमा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 1 सप्टेंबर 1956 रोजी एलआयसीची सुरूवात झाली आणि देशातील अनेक सर्वसामान्य नागरिकांना विश्वासाचा आधार मिळाला. मराठवाडयात एलआयसीने यापुढेही आपल्या कामाची व्याप्ती वाढवावी. यामध्ये एजंट व विकास अधिकारी यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.  मराठवाडयातील निलंगा, उमरगा, माजलगाव यासह ज्याठिाकणी एलआयसीच्या मालकीच्या इमारती नाहीत तिथे इमारती उभ्या करण्यासाठी आपल्याकडूनही सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही डॉ. कराड म्हणाले.

एलआयसीने नाविण्यपूर्ण विमा योजनांची सुरूवात केली असून यापुढेही नागरिकांना आधार देणाऱ्या विमा योजना देत विमा योजनांची व्याप्ती वाढवा. नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासोबतच कागद विरहीत कामकाज वाढवावे लागणार आहे. यासाठी एजंट, विकास अधिकारी यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहनही डॉ. कराड यांनी केले.

एलआयसीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती म्हणाले, एलआयसीच्या विविध योजनांची व्याप्ती वाढविण्यासोबतच नागरिकांना लाभदायी ठरतील अशा नाविण्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा देण्यावर आपला भर असणार आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित विविध योजना, डिजीटल व्यवहार, दर्जेदार सेवा, कागद विरहीत कामकाज, बाजारपेठेच्या गरजेप्रमाणणे योजना याच बाबींना एलआयसीच्या कामकाजात सर्वाच्च प्राधान्य असणार आहे.

यावेळी एलआयसीच्या वतीने चांगले काम करणाऱ्या एजंट, विकास अधिकारी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. यावेळी नांदेड, अमरावती, पुणे, नाशिक मंडळातील एजंट, विकास अधिकारी व एलआयसीचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

*****

चंद्रपूर, दि. 21 : सप्टेंबर महिन्यात बल्लारपूर बायपासवर ट्रक आणि ऑटोरिक्षाच्या भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते 20 लाख रुपयांच्या धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. अपघातानंतर श्री. मुनगंटीवार यांनी पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ही मदत मिळवून दिली. त्यामुळे घटनेनंतर अवघ्या दीड महिन्यांच्या आत मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळू शकली आहे.

अपघातातील मृतांच्या कुटुंबियांना 20 लाख रुपयांच्या धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी, राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे ,  कल्पना बगुलकर, महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र खांडेकर, जिल्हाध्यक्ष मधुकर राऊत आदी उपस्थित होते.

27 सप्टेंबर 2023 रोजी बल्लारपूर बायपासवर ट्रक आणि ऑटोरिक्षा यांच्यात भीषण अपघात झाला. यात राजकला मोहुर्ले, इरफान खान (रा. बाबुपेठ, चंद्रपूर), अनुष्का खेरकर (रा. बल्लारपूर) आणि संगिता अनिल चहांदे (रा. साईनगर, गडचिरोली) या चार जणांचा मृत्यू झाला होता. यासंदर्भात श्री. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि दीड महिन्याच्या कालावधीत चारही मृतांच्या कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये याप्रमाणे एकूण 20 लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली. मदत जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांतच धनादेश जारी करण्यात आले आणि सोमवारी पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते मृतांच्या कुटुंबियांना हे धनादेश सुपूर्दही करण्यात आले. कुटुंबातील सदस्य गमावल्याचे दुःख विसरणे शक्य नाही, पण मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळवून देत श्री. मुनगंटीवार यांनी संकटाच्या काळात दिलासा देण्याचे काम केले आहे, अशी भावना मृतांच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केली.

वीस दिवसांच्या आत घोषणा

श्री. मुनगंटीवार यांच्या निर्देशांनंतर जिल्हा प्रशासनाने 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी शासनाकडे अर्थ सहाय्याकरिता प्रस्ताव पाठविला. प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ना. मुनगंटीवार यांनी विशेष लक्ष दिले आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर 20 दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री सचिवालयाने मृतांच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये याप्रमाणे चारही कुटुंबांसाठी 20 लक्ष रुपये इतके अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मंजूर केले.

०००००००