नाशिक, दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सशक्त करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे योजना राबवित आहे. आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करून स्वच्छता अत्यावश्यक आर्थिक सेवा, वीज जोडणी, एलपीजी सिलिंडर, गरिबांसाठी घरे, अन्न सुरक्षा, योग्य पोषण, विश्वसनीय आरोग्य सेवा, अशा कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हा ‘विकसित भारत संकल्प यात्रेचा’ मुख्य उद्देश असल्याचे प्रतिपादन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज इगतपुरी तालुक्यातील मोडाळे येथे केले.

मोडाळे येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेनिमित्त आयोजित महाशिबीर कार्यक्रमाचे उदघाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी श्री. बैस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी.शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते.

शासनाने आदिवासी भागात ‘सिकल सेल ॲनिमिया’ निर्मूलन मोहीम सुरू केली असून एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये नावनोंदणी, शिष्यवृत्ती योजना, वन हक्क मालकी, वैयक्तिक आणि सामुदायिक जमीन,  वन धन विकास केंद्र, आदिवासी भागातील विशिष्ट समस्यांकडेही लक्ष दिले जात असल्याचे श्री. बैस यांनी सांगितले. मुंबई आणि पुण्यासह नाशिक जिल्हा ‘सुवर्ण त्रिकोण’ म्हणून ओळखला जात असला तरी नाशिकच्या आदिवासी भागातील कुपोषण  निमूर्लनासाठी उपाययोजना करुन पुढील 5 वर्षात जिल्हा कुपोषणमुक्त करावा असे आवाहन, राज्यपाल रमेश बैस यांनी जिल्हा प्रशासनाला केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘टीबीमुक्त भारत’ मोहिमेला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे.निक्षय मित्र’ बनण्यासाठी हजारो नागरिक पुढे आले आणि क्षयरुग्णांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली. या मोहिमेप्रमाणेच  प्रयत्न केल्यास लोक कुपोषणाने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी पुढे येतील, असा विश्वास ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिक्षण हा प्रगतीचा आधारस्तंभ असून आदिवासी तरुणांना प्रगत शैक्षणिक संधींद्वारे सक्षम करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे श्री. बैस  यांनी सांगितले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान,  प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,  प्रधानमंत्री विश्वकर्मा,  प्रधानमंत्री किसान सन्मान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC),  प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, जन धन योजना, अटल पेन्शन योजना, नॅनो फर्टिलायझर्स इत्यादी योजनांची माहिती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवावी लागेल. यामध्ये लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करावी, असे आवाहनही राज्यपाल श्री. बैस यांनी केले.

आदिवासी बांधवांचे आदरातिथ्य व नृत्याने राज्यपाल श्री बैस  भारावले त्यांनी या आदिवासी बांधवांचे कौतुक करून आभार मानले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शासकीय योजनांचे विविध स्टॉल लावण्यात आले होते, या स्टॉलला राज्यपाल रमेश बैस व मान्यवरांनी भेट देऊन पाहणी केली.

विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी करू: पालकमंत्री दादाजी भुसे
भगवान बिरसा मुंडा यांनी लहान वयात इंग्रजांविरूद्ध बंड करून आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून दिला आहे.  हाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून विकासित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून हमारा संकल्प, हमारा भारत हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विचार पुढे नेणार असल्याची ग्वाही, पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. तसेच बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शंभर ठिकाणे अंतिम केली असून ग्रामीण भागातील  मुलांना उच्च शिक्षण घेता यावे सुपर 50 या उपक्रमात सकारात्मक बदल करुन सुपर 100  उपक्रम राबविता येणार आहे. तसेच गोर गरीबांच्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेतून चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी 125 शाळा मॉडेल स्कूल करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. शासकीय सर्व योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत  पोहचविण्यासाठी सर्वांचा सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासनही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न आवश्यक: उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ
इगतपुरी तालुक्यात पावसाचे  प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून धरणांमध्ये पाणीसाठाही आहे. परंतू येथील पाणी पिण्यासाठी राखीव असल्याने शेती व्यवसायासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे या भागात नवीन  पाणीसाठे तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच आदिवासी बांधवांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी शहरातील मॉल मध्ये जागा मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून  पर्यटनासाठी इगतपुरी तालुक्याचा परिसर उत्तम असल्याने पर्यटन वाढीसाठी स्टे-होम सारख्या संकल्पना राबविण्यात याव्यात, असेही मत श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी व्यक्त केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आपल्या प्रास्ताविकात म्हणाले, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती व लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचावेत, या उद्देशाने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ ही देशव्यापी मोहीम केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. जनजातीय गौरव दिनाच्या दिवशी 15 नोव्हेंबर, 2023 रोजी या यात्रेचा शुभारंभ  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते खुंटी (झारखंड) येथे झाला आहे. या यात्रेमार्फत ग्रामस्वराज्य अभियान राबविले जाणार असून अद्यापही ज्या

योजनांचे लाभ लक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने विकसित भारत संकल्प यात्रा देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून 26 जानेवारी 2024 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेचा उद्देश विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतू आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यत पोहोचवणे, योजनांचा प्रसार आणि योजनांबद्दल नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे. नागरिकांशी संवाद-वैयक्तिक कथा, अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणे. आणि यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशिलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे असा आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले.

राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते झाले विविध योजनांच्या लाभांचे वाटप

कृषी विभाग
1)गेणू दगडू मंडोळे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून नवीन विहीर लाभ
2)चंद्रकांत रघुनाथ सोनवणे, मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून व्यक्तीगत शेततळे लाभ
3) आकांक्षा अक्षय पवार, पीएमकेएसवाय योजनेतून फळबाग लागवड (डाळिंब) लाभ

आरोग्य विभाग
1) नवनाथ सावळीराम झोले, आभा कार्ड लाभ
2) गणेश निवृत्ती शिंदे, आभा कार्ड लाभ
3) शंकर काशिनाथ लहानगे, आभा कार्ड लाभ
4) सखुबाई वाळू कन्हाव, आयुष्यमान कार्ड लाभ
5) सोमनाथ बबन शिंदे, आयुष्यमान कार्ड लाभ
6) लहानु पांडू सराई, आयुष्यमान कार्ड लाभ

बँक ऑफ महाराष्ट्र
1) सोमनाथ निवृत्ती खराडे, किसान क्रेडीट कार्ड लाभ
2) काशिनाथ दत्तात्रय गव्हाणे, किसान क्रेडीट कार्ड लाभ
3) गोविंद पिराजी मेडाडे, किसान क्रेडीट कार्ड लाभ

एकात्मिक बालविकास योजना
1)उषा अनिल बोडके, टीएचआर वाटप (गरोदर माता)
2) अंकिता भगवान ढोन्नर,  बेबी केअर किट वाटप (स्तनदा माता)

क्रीडा पुरस्कार
1) रिंकी पावरा, सिल्वर मेडलिस्ट (5000 MTRS walking -world university Games chaina 2023)
2)किसन तडवी, गोल्ड मेडलिस्ट (3000 MTRS walking -Youth Asian Games)

शेतीस उद्योगाचा दर्जा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील :राज्यपाल रमेश बैस

मी स्वत: शेतकरी पुत्र असून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मी येथे आलो आहे असे सांगून शेतीस उद्योगाचा दर्जा देण्यासाठी शासन सदैव प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. आज इगतपुरी तालुक्यातील शिरसाटे गावात विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत कृषी विभागामार्फत ड्रोनद्वारे नॅनो युरिया फवारणी प्रात्यक्षिक कार्यक्रमाच्यावेळी राज्यपाल रमेश बैस बोलत होते.

यावेळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर,   विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक बी. जी. शेखर पाटील, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास नाशिक चे प्रकल्प अधिकारी जितीन रेहमान, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे, कृषी विकास अधिकारी कैलास शिरसाट, तालुका कृषी अधिकारी रामदास मडके, गटशिक्षण अधिकारी निलेश पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी शिरसाटे गावातील प्रगतशील शेतकरी राजेंद्र केदार यांच्या शेतातील टोमॅटो पिकावर ड्रोनद्वारे नॅनो युरिया फवारणी प्रात्यक्षिक राज्यपाल रमेश बैस यांच्यासमोर सादर करण्यात आले. यावेळी इफको चे क्षेत्र अधिकारी निमिश पवार, कृषी विज्ञान केंद्र मुक्त विद्यापीठाचे प्रशिक्षण सहयोगी हेमराज राजपूत यांनी नॅनो युरिया फरवाणी बाबतची तांत्रिक माहिती व फायदे यावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांना विषद केले.

राज्यपाल रमेश बैस यांनी शिरसाटे गावातील शेतकरी भास्कर मते व राजेंद्र केदार यांच्याशी संवाद साधत सेंद्रीय शेती व उत्पादिते, शेती करतांना येणाऱ्या समस्या, वीज व पाणी समस्या, पीक पध्दती याबाबत मुक्त संवाद साधून शेतीतील अडी अडचणी जाणून घेतल्या.

यावेळी ज्ञानदा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोडाळे, ता. इगतपुरी येथील विद्यार्थ्यांना राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते मानव विकास मिशन अंतर्गत सायकलचे वाटप करण्यात आले.
या विद्यार्थ्यांना मिळाला लाभ
१) समाधान बच्चु भुरबुडे
२) उमेश लहानु सराई
३) सोमनाथ भोरू सराई
४) गोरख मल्लू सराई
५) सागर प्रकाश सराई

0000

नागरिकांनी स्वच्छतेच्या कामात सहभागी होण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २१:  मुंबईत मागील काही दिवसांपासून वाढलेल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची तसेच स्वच्छतेच्या कामाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंगळवारी पहाटे फिरून प्रत्यक्ष पाहणी केली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आधुनिक साधनसामग्री वाढविण्याची सूचना त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासन इकबाल सिंह चहल यांना यावेळी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी आज पहाटे पश्चिम उपनगरातील कलानगर जंक्शन, मिलन सबवे, टर्नर रोड, जॉगर्स पार्क आदी परिसरास भेट देऊन प्रदूषण नियंत्रणाच्या आणि स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी केली. या पाहणी प्रसंगी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे, सहआयुक्त (परिमंडळ ३) रणजित ढाकणे, उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) श्रीमती चंदा जाधव, प्रमुख अभियंता (घनकचरा व्यवस्थापन) प्रशांत तायशेटे, डी विभागाचे सहायक आयुक्त शरद उघडे, एच पूर्व विभाग सहायक आयुक्त श्रीमती स्वप्नजा क्षीरसागर, एच पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त विनायक विसपुते, के पूर्व विभागाचे सहायक आयुक्त मनीष वळंजू तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरात मागील काही दिवसांत वाढलेले प्रदूषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. रस्त्यांवरील धूळ तसेच हवेतील धुलीकण कमी करण्यासाठी दिवसाआड पाणी फवारणी करण्याच्या त्याचप्रमाणे वॉटर फॉगर, जेटींग मशिन, सक्शन मशिन, स्मॉग गन, आदींचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्ते धुण्यासाठी एक हजार टँकर भाड्याने घेण्यात येणार आहेत. मुंबईत शासनाच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबरोबरच बांधकामाची अनेक कामे सुरू आहेत. या कामांच्या ठिकाणी प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काम सुरू असलेल्या इमारतींना ग्रीन कव्हर अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. डेब्रिज उघड्या वाहनांमधून नेण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. अर्बन फॉरेस्टचे क्षेत्र वाढवून शहरावरील ग्रीन कव्हर वाढविण्यात येणार आहे. हवेतील धुलीकण कमी करण्यासाठी शहरात ४० ठिकाणी वॉटर फॉगर आणि स्मॉग गन लावण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य रस्त्यांबरोबरच छोटे रस्ते, गल्ल्या, नाले, समुद्र किनारे आदी ठिकाणी सुद्धा स्वच्छता ठेवण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

प्रारंभी डी विभागामध्ये पेडर रोड येथे दुभाजक स्वच्छता कामाची पाहणी करून दौऱ्याची सुरुवात करण्यात आली. एच पूर्व विभागामध्ये कलानगर, खेरवाडी जंक्शन, मराठा कॉलनी, मिलन भुयारी मार्ग परिसर; के पूर्व विभागामध्ये श्रद्धानंद मार्ग, दयालदास मार्ग, पायावाडी, मिलन उड्डाणपूल आणि त्यानंतर एच पश्चिम विभागामध्ये जुहूतारा रस्ता, लिंकिंग मार्ग आणि टर्नर मार्ग आदी ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांनी रस्ते, पदपथ स्वच्छता तसेच धूळ प्रतिबंधक कामांची पाहणी केली. दौऱ्याच्या अखेरीस त्यांनी वांद्रे पश्चिम येथील कार्टर रस्ता स्थित जॉगर्स पार्क येथे भेट देवून तेथील सुविधांची पाहणी केली.

नागरिकांशी साधला संवाद

महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मुंबईत स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे. या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पहाटे वांद्रे पश्चिम येथील जॉगर्स पार्क परिसरास भेट दिली. येथील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांनी त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या तसेच शासन करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. शासनाच्या स्वच्छतेच्या कामात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

याप्रसंगी स्थानिक नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपापल्या भागातील समस्या देखील मांडल्या. खारदंडा परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने स्वतंत्र आणि नवीन जलवाहिनी या परिसरासाठी अंथरण्याचे काम सुरू असून ते पूर्ण झाल्यावर ही समस्या सुटेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले. खार भूयारी मार्ग येथे वाहतुकीचा सातत्याने खोळंबा होत असल्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की ही समस्या सोडवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने खार भुयारी मार्ग येथे रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. हा उड्डाणपूल पूर्ण झाल्यावर तेथील वाहतुकीची समस्या कायमस्वरूपी सुटेल, असे त्यांनी नमूद केले. जॉगर्स पार्क येथे उद्यानातील प्रसाधनगृहांमध्ये शौचकूपांची संख्या वाढवावी, उद्यानामध्ये अधिक झाडे लावून हिरवळ वाढवावी, असे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसोबत चहापान

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी स्वच्छतेची पाहणी करताना प्रत्यक्ष स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत चहापान केले. शासनामार्फत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मुंबईतील सर्व 46 वस्त्यांमध्ये संपूर्ण सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिली. मुंबई स्वच्छ राखण्यामध्ये आपले महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे सांगून त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले.

०००

मुंबई, दि. २१: महाराष्ट्र राज्य निर्मितीसाठी बलिदान दिलेल्या १०७ हुतात्म्यांना हुतात्मा स्मृतिदिनानिमित्त हुतात्मा चौक येथील स्मृतिस्थळावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकास करण्याची संकल्पना मांडली.

यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, २१ नोव्हेंबर हा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा दिवस असून यानिमित्त केवळ अभिवादन, पुष्पचक्र अर्पण करून चालणार नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानाच्या आठवणीचा हा दिवस आहे. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करण्याची ग्वाही दिली.

यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल , पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर आदिंनीही पुष्पचक्र वाहून अभिवादन केले.

०००

भंडारा, दि. 20 : भंडारा जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पीक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाला बोनस देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सातत्याने काम करीत आहे. त्यामुळे नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात धानाला बोनस जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केली.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यक्रम चैतन्य पोलीस मैदान, भंडारा येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी ही घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, खासदार सुनील मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, माजी मंत्री परिणय फुके, माजी खासदार शिशुपाल पटले,  मधुकर कुकडे, माजी आमदार नानाभाऊ पंचबुद्धे, चरण वाघमारे, विशेष पोलीस महानिरिक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी उपस्थित होते.

धान हे जिल्ह्यातील प्रमुख पीक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धानाला बोनस जाहीर करावा, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून केली होती. त्यानुसार नागपूर अधिवेशनात बोनस जाहीर करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा धान जलदगतीने खरेदी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

सध्या शेत ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता यावी, त्यासाठी भंडारा जिल्ह्यात पीक पाहणीच्या कार्यक्रमास 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा देखील यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केली. समृध्दी महामार्गाचा भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्यात येत आहे. या मार्गाच्या डीपीआरचे काम गतीने होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 भंडारा जिल्हा नैसर्गिक वैविध्यता लाभलेला जिल्हा आहे. पर्यटनवाढीला या जिल्ह्यात मोठी संधी आहे. जिल्ह्यात पितळ उद्योग क्लस्टर उभारण्याची मागणी होत आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग वाढीसाठी आवश्यक त्या बाबी करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. सर्वसामान्य गरीब लाभार्थ्यांना त्यांच्या दारी जावून योजना बहाल करण्याचा हा कार्यक्रम असून राज्यात 1 कोटी 84 लाख लाभार्थ्यांना कार्यक्रमाने थेट लाभ मिळवून दिला आहे.

सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आपण केवळ एक रुपया भरून पीकविम्याचा लाभ देण्याची योजना सुरु केली. लाखो शेतकऱ्यांच्या पिकाला या योजनेने संरक्षण दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘नमो शेतकरी सन्मान’ योजना सुरु केली. केंद्र शासनाने 6 हजार आणि राज्य शासनाच्या योजनेचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. अशा प्रकारची योजना राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्तांना चांगली मदत देता यावी म्हणून एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेऊन अधिक मदत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 ऐवजी 3 हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. पूरबाधित कुटुंबांना 10 हजार रुपये भरपाई देण्यात येत आहे. सततच्या पावसामुळे होणारे नुकसान आपण नुकसान भरपाईच्या टप्प्यात आणले. सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना शस्त्रक्रिया, उपचारांसाठी दिलासा देण्याकरीता महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आता 5 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये महिलांना भाड्यात 50 टक्के सवलत, 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना संपुर्ण मोफत प्रवास असे विविध जनकल्याणकारी निर्णय घेतले. येत्या काळात सर्वसामान्य नागरिक, लाभार्थ्यांना आपल्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही. घरबसल्या सर्व सुविधा त्यांना मिळतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिवसाला 12 तास वीज देऊ – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी पंपांना दिवसा पुरेशी वीज मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वच स्तरावरून ही मागणी होत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु केली. आगामी काळात कृषी फिडर सौरऊर्जेवर टाकून शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

शासकीय योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. भंडारा हा तलाव, जंगल, वने तसेच धानाचा जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनासह उद्योग विकासासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्याने शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया भरून सुरु केलेल्या सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत पहिल्याच वर्षी 1 कोटी 66 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणारी ही योजना ठरली आहे.

शासनाने अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, मदतनिसांचे मानधन वाढविले. पोलिस पाटलांच्या मानधन वाढीचा देखील विचार सुरु आहे. शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविली. ओबीसी घटकांकरीता मोदी आवास योजना सुरु केली असून ओबीसीसाठी 10 लाख, तर अनुसूचित जाती, जमातीसाठी 5 लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्वसामान्यांना घर मिळाले पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.

भंडारा जिल्ह्यात अंभोरा येथे 352 कोटी रुपयांचा  जल पर्यटन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याच्या पर्यटनासह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. गोसीखुर्द राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. केंद्र शासनाने देखील या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 2024 च्या शेवटपर्यंत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

एक हजार 954 कोटींच्या अग्रिमाचे वाटप – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

यावर्षीपासून महत्वाकांक्षी सर्वसमावेशक पीकविमा योजना सुरु केली. योजनेंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्यभर अग्रीम रक्कमेचे वाटप केले जात आहे. नुकसान भरपाईसाठी 47 लाख 63 हजार अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून आतापर्यंत 1 हजार 954 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी यावर्षी पहिल्यांदाच 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज, पूरग्रस्तांना दुपटीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भंडारा जिल्ह्यात धान पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी धानासोबतच नगदी पिके देखील घेतली पाहिजेत. भंडारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, अशी मागणी होती, ती पूर्ण करण्यात आली आहे. लवकरच निविदा काढून महाविद्यालयाचे बांधकाम सुरु केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानातून जिल्ह्यातील 50 ते 60 टक्के लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी पर्यटनवाढीला संधी आहे. त्याला गती मिळणे आवश्यक आहे. रेशीम उद्योग आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला गती मिळावी, असे ते म्हणाले.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. शासन आपल्या दारी अभियान कालावधीत जिल्ह्यात 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. देण्यात आलेल्या लाभाची रक्कम 304 कोटी रुपये ईतकी आहे. एकट्या महसूल विभागाने या कालावधीत 99 हजार दाखल्यांचे वितरण केले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनकल्याण कक्षाचे प्रमुख डॅा.अमोल शिंदे यांनी शासन आपल्या दारी अभियानाची भूमिका व फलनिष्पत्ती याबाबत माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. कुंभेजकर यांनी प्रास्ताविक केले. ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान कालावधीत जिल्ह्यात 2 लाख 9 हजार 756 लाभार्थ्यांना विविध विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. देण्यात आलेल्या लाभाची रक्कम 304 कोटी रुपये एवढी आहे. एकट्या महसूल विभागाने या कालावधीत 99 हजार दाखल्यांचे वितरण केले असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील जनकल्याण कक्षाचे प्रमुख डॅा.अमोल शिंदे यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाची भूमिका व फलनिष्पत्ती याबाबत माहिती दिली.

सुरुवातीस मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रिमोटची कळ दाबून शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. यावेळी विविध योजनेच्या 27 लाभार्थ्यांना विविध लाभांचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यातील 168 कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण व भूमीपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमस्थळी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध नामांकित कंपन्यांच्यावतीने त्यांच्याकडील रिक्त 1 हजार 500 जागांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मुलाखतीद्वारे निवड झालेल्या निवडक उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

कार्यक्रमस्थळी विविध शासकीय विभागाचे स्टॅाल लावण्यात आले होते. सर्वसामान्य नागरिकांना निवेदन, तक्रार, म्हणणे सादर करता यावे यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्वतंत्र दालन लावण्यात आले. रोजगार मेळाव्यात अनेक युवकांनी मुलाखती देऊन रोजगाराच्या संधीचा लाभ घेतला. कार्यक्रमासाठी आलेल्या लाभार्थ्यांना नाश्ता, पाणी, भोजन व प्रवासाची व्यवस्था प्रशासनाच्यावतीने विनामूल्य करण्यात आली होती. कार्यक्रमास आलेल्या लाभार्थ्यांना प्रदर्शनस्थळी विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. कुर्तकोटी यांनी आभार मानले.

0000000