मुंबई दि. 4  : कलेच्या क्षेत्रातील संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. नोंदणीकृत संस्थेच्या माध्यमातून जे कलावंत प्रयत्न करत आहेत त्यांना प्रोत्साहन आणि संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून तालुकास्तरावर 75 ठिकाणी नाट्यगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 386 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील नोंदणीकृत 41 संस्थांना सहाय्यक अनुदान धनादेश वाटप करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, शासन प्रयोगात्मक कलेचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या संस्थांच्या पाठीशी आहे. नोंदणीकृत संस्थेच्या माध्यमातून जे कलावंत प्रयत्न करत आहेत त्यांना मदतीचा हात शासनाकडून  दिला जात आहे. आज विज्ञान युगात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आहे पण सुख समृद्धीचा अभाव दिसत आहे, समाधान लोप पावत आहे. कलावंतांनी राज्याचा सांस्कृतिक जपत आपले काम सुरू ठेवावे.

प्रधान सचिव विकास खारगे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्याचे काम कलेच्या क्षेत्रातील या संस्था करतात आपले कौतुक करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव जपण्याचे काम शासनासोबत आपणही करत आहात.

कार्यक्रमाची सुरुवात राज्य गीताने झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे यांनी केले. कार्यक्रमास सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत तसेच     प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

धनादेश वाटप संस्थेची यादी खालील प्रमाणे

पटेल कल्चर फाउंडेशन मुंबई, वैभव सांस्कृतिक कला मंडळ नागपूर, अजित बालक मंडळ नागपूर, जय भीम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती रामटेक नागपूर या संस्थांना (प्रत्येकी 2 लाख रुपये.), अय्यर फाउंडेशन मुंबई, संक्रीता फाउंडेशन मुंबई, प्रारंभ कला अकादमी ठाणे, तक्षशिला नृत्य कला मंदिर ठाणे, शाहीर शामराव खडके सांस्कृतिक लोककला मंडळ सावर्डी सोलापूर, जय भवानी कलापथक सांस्कृतिक मंडळ जवळा सोलापूर,सुंदरी सम्राट कै. सिद्राम जाधव सांस्कृतिक कला मंडळ सोलापूर, सप्तरंग थिएटर्स अहमदनगर, स्वानंद सांस्कृतिक मंडळ नागपूर, आदित्य बहुउद्देशीय संस्था रामटेक नागपूर, पिराजी बहुउद्देशीय संस्था नागपूर, ऑरेंजसिटी बहुउद्देशीय संस्था नागपूर, प्रेरणा अल्पसंख्यांक महिला बाल व युवक कल्याण सांस्कृतिक कला बहुउद्देशीय संस्था वाशिम या संस्थांना (प्रत्येकी एक लाख रुपये).

बोधी नाट्य परिषद मुंबई, श्री. वल्लभ संगीतालय मुंबई, विश्राम ठाकर आदिवासी कला अंगण चारीटेबल ट्रस्ट पिंगळी गुढीपूर सिंधुदुर्ग, मराठी साहित्य सांस्कृतिक व कला मंडळ नवी मुंबई, स्वप्निल सपना लोककला विकास मंडळ मानेगाव सोलापूर, स्व.वसंतराव चांदोरकर स्मृती प्रतिष्ठान जळगाव, चंदन युवक शिक्षण व्यायाम विकास क्रीडा मंडळ छत्रपती संभाजीनगर, श्रीकृष्ण सांस्कृतिक व ग्रामीण विकास संस्था नादरपूर छत्रपती संभाजीनगर , जय साई नटराज नाट्य चित्रपट कला व सांस्कृतिक संस्था छत्रपती संभाजीनगर , सामाजिक जनजागृती कला विकास छत्रपती संभाजीनगर, बालगंधर्व सांस्कृतिक कला क्रीडा व युवक मंडळ परभणी, स्वप्नरंग सांस्कृतिक संस्था सिने स्टार अकादमी नांदेड, मानवसेवा सामाजिक प्रतिष्ठान बीड, प्रगती सेवाभावी संस्था पाडळी बीड,

नटराज क्रीडा मंडळ नागपूर, रखुमाई सेवा मंडळ नागपूर, पंचरंगी निशाण  खडीगंमत मंडळ नागपूर, जनजागृती कलंगी शाहीर मंडळ नागपूर, नागरी सांस्कृतिक व बहुसंस्था गोंदिया,स्व. विनायक राखोंडे प्रतिष्ठान पातुर, साने गुरुजी कला व सांस्कृतिक कार्य क्रीडा बहु मंडळ अकोला, शाहू फुले आंबेडकर फाउंडेशन बुलढाणा, लोकसेवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाट्य मंडळ वाशिम, जय तुळजाई ग्रामीण बहु संस्था उमरसा यवतमाळ या संस्थांना (प्रत्येकी 50 हजार) रुपयांचा धनादेश देऊन अनुदान वाटप करण्यात आले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

सोलापूर, (जिमाका) दि. 04 – जिल्ह्यात अवकाळी झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष, डाळिंब, केळी या फळ पिकांसह ऊस ज्वारी हरभरा , तुर आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या सर्वच पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून अहवाल शासनास तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय  सोलापूर येथे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत तसेच टंचाईबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, प्र. जिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, प्रांताधिकारी गजानन गुरव, सदाशिव पडदूणे, अमित माळी, कृषी उपसंचालक राजकुमार मोरे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले,शेतकऱ्यांना नुकसानीचे पैसे वेळेवर मिळण्यासाठी कृषी विभागाने प्रलंबित ई-केवायसीचे कामही जलदगतीने पूर्ण करुन घ्यावे. पिक विमा काढलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानीचे वेळेवर पैसे मिळणेही अत्यंत गरजेचे असून मागील वर्षी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांच्या प्रलंबित पिक विम्याचे पैसेही शेतकऱ्यांना तातडीने वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच पिक विमाची प्रक्रीया करताना काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर कराव्यात. यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी चारा व पाणी टंचाई बाबतचाही आढावा घेण्यात आला.  जिल्ह्यात जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होईल याबाबत पशुसंवर्धन व कृषी विभागाने नियोजन करावे. तसेच धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्याचे जलसंपदा विभागाने योग्य नियोजन करावे. त्याचबरोबर मराठा कुणबी नोंदीची तपासणी तात्काळ पूर्ण कराव्यात, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या

जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे सुमार 37 हजार 72 हेक्टर वरील क्षेत्र बाधित झाले असून आतापर्यंत दहा हजार 131 बाधित शेतकऱ्यांचे 14 हजार 37 हेक्टरचे पंचनामे करण्यात आले आहेत.  जिल्ह्यात 12 लाख 51 हजार जनावरांची संख्या असून जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होईल याबाबत पशुसंवर्धन व कृषी विभागा आणि नियोजन केले तसेच जिल्ह्यात सद्यस्थितीत पाण्याचे चार टँकर सुरू असून तीन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात मराठा कुणबी च्या 36 हजार 903 नोंदी सापडल्या असून नोंदी तपासणीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे प्र. जिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नंदुरबार, दि. 4 (जिमाका वृत्त) – ज्या आजारावर जनजागृती सोडून जगात कुठलाही इलाज नाही त्यातील सिकलसेल हा एक आजार आहे, राज्यात त्याची रूग्णसंख्या नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत असल्याने सिकलसेल स्कॅनिंग लॅब ही जिल्हा, राज्य आणि देशात राबवला जाणारा पहिलाच प्रयोग असून त्यामुळे एकाच वेळी दोन लाख लोकांचे सिकलसेलसाठी होणारे स्कॅनिंग हा प्रयोग संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास राज्याचे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.

ते आज पुण्याच्या आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिल्हा सामान्य रूग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वतीने सिकलसेल स्कॅनिंग लॅबच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजचे लेफ्टनंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल, ब्रिगेडीयर डॉ. मुथ्थुकृष्णन, कर्नल डॉ. उदय वाघ, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरूण हुमणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नरेश पाडवी व नागरिक, व वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीब घटकांच्या आरोग्यासाठी आयुष्मान योजनेतून सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर गरीबांच्या आरोग्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कधीही विचार केला गेला नाही, त्यातल्या त्यात सिकलसेल लॅबसाठी नंदुरबारला प्राधान्य दिल्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानत ते पुढे म्हणाले, पूर्वी सिकलसेलचे सॅंपल घेतल्यानंतर ते रिपोर्टसाठी मुंबई किंवा पुणे येथे पाठवले जात. ते रिपोर्ट प्राप्त होण्यासाठी सुमारे आठ दिवसांचा कालावधी जात असे, तोपर्यंत त्या रुग्णावर कोणते इलाज करायचे यावर ठोस निर्णय घेता येत नव्हता. परंतु आता या लॅबच्या माध्यमातून तात्काळ रिपोर्ट प्राप्त करून सिकलसेल पॉझिटिव्ह रूग्णावर तात्काळ कोणती काळजी घ्यावी याची दिशा निश्चित करता येणार आहे. या उपक्रमासाठी रूग्णाच्यी स्कॅनिंगसाठी प्रत्येकी 180 रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी व या लॅबच्या अनुषंगिक साधनसामुग्रीसाठी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून, मदत, पुनर्वसन तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या राज्याच्या निधीतून काही तरतूद करता येत असेल तर ती निश्चितच केली जाईल. त्याचबरोबर जनआरोग्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजननातून जे काही करता येईल ते करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी,अधिकारी हे भाग्यवान आहेत, त्यांना आपल्या उपजीविकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य, गरीब जनतेची आरोग्य  सेवा करण्याची संधी लाभली आहे. सिकलसेल या आजारावर केवळ जनजागृती हाच फक्त इलाज असून त्यासाठी स्थानिक बोलीभाषेतील लोककलेतून जनजागृती करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण जिल्ह्याच्या सिकलसेल स्कॅनिंगचा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून करणार – डॉ. विजयकुमार गावित

आर्म्ड फोर्सेस वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत लोन बेसिस सुरू करण्यात आलेली ही लॅब काही कालावधीत सुमारे 2 लाख लोकांचे स्कॅनिंग करणार आहे. एका दिवसाला 11 हजार नागरिकांचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे. परंतु तेवढ्यावरच न थांबता जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे स्कॅनिंग केल्यास त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी आदिवासी विभागामार्फत उचलण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारची लॅब कायमस्वरूपी जिल्ह्यात उभारण्यासाठी जे काही सहकार्य जिल्हा प्रशासनास लागेल ते सर्वतोपरी आदिवासी विकास विभागाकडून करण्याचा विश्वास देताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, या लॅबमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे, नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थ्यांना या लॅबचे कामकाज व तंत्र शिकता येणार आहे. सिकलसेल या आजारावर जनजागृतीसाठी पुढील दिशा आणि या आजाराची अनुवंशिकता रोखण्यास शासन व प्रशासनास निश्चितच यश प्राप्त होणार आहे. प्रत्येक गाव, पाडा, घर, शाळा, महाविद्यालयांचे सिकलसेल स्कॅनिंग या लॅबच्या माध्यमातून होईल, जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आनंदी आणि सुखी, निरोगी जीवनाची नांदीच ही लॅब ठरणार आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी मनोगत व्यक्त केले तर लेफ्टनंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल यांनी प्रास्ताविक केले.

सोलापूर, (जिमाका) दि. 04 – सोलापूर जिल्ह्यात 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर  2023 या कालावधीत अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे द्राक्ष, पपई, डाळिंब, कांदा, टोमॅटो, ज्वारी, हरभरा, तूर, गहू,आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

आज दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मौजे हत्तुर येथील शेतकरी नागनाथ भोपळे व कासेगाव येथील विक्रम मेटकरी, अजित मेटकरी  यांच्या शेत पिकांची अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची शेतात जाऊन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पाहणी केली.  यावेळी अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे,  उपसंचालक कृषी राजकुमार मोरे, तहसिलदार  राजशेखर लिंबारे उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतीचे तात्काळ वस्तुनिष्ठ पंचनामे पूर्ण करण्यात यावेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असेल, त्या शेतकऱ्यांनीही झालेल्या नुकसानीबाबत पीकविमा कंपनीकडे नोंदणी करावी. कोणीही आपत्तीग्रस्त शेतकरी नुकसानीच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, तसेच नुकसानग्रस्तांना तात्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासित केले.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेती पिकांची माहिती त्यांनी घेऊन एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सूचित केले.

नवी दिल्ली, 4 : देशात ग्रामीण पर्यटनाला देण्यात येणारे प्रोत्साहन आणि विकासाला अधिक चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम ग्रामीण घरगुती निवाससुविधा स्पर्धा 2024 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. यापूर्वीच्या राष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम स्पर्धा 2023 मध्ये भारतामधील 35 गावांची सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य श्रेणीत निवड करण्यात आली होती.

देशात ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटकांसाठी ग्रामीण घरगुती निवाससुविधांची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय नीतिसह ग्रामीण घरगुती निवाससुविधाविषयक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरण आणि आराखडा तयार केला होता. ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण घरगुती निवाससुविधांना लोकप्रिय करण्यासाठी राष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम ग्रामीण घरगुती निवाससुविधा स्पर्धांचे आयोजन करणे हा भारतीय पर्यटन आणि प्रवास व्यवस्थापन संस्थेच्या सहकार्याने मंत्रालयाचा धोरणात्मक उपक्रमांपैकी एक उपक्रम आहे.

ग्रामीण पर्यटनवाढीसाठी सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयांने राज्य सरकारे, उद्योगातील हितधारक, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदायांना या स्पर्धांच्या माध्यमातून सक्रीय केले आहे.

या स्पर्धेमुळे परिचित नसलेले भाग पर्यटकांसाठी अधिक खुले होतील, ज्यामुळे समुदायांच्या सहभागात वाढ होईल, सांस्कृतिक वारशाचे जतन होईल आणि शाश्वत पर्यटनाला चालना मिळू शकेल.

पर्यटन मंत्रालयाने ग्रामीण पर्यटनासाठी या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण घरगुती निवाससुविधा नोडल संस्था(CNA RT & RH) स्थापन केली आहे. ग्रामीण स्तरावर या स्पर्धांविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मास्टर ट्रेनर्स तयार करण्यासाठी ही संस्था क्षमता उभारणी सत्रांचे आयोजन करत आहे.

ही स्पर्धा जागतिक पर्यटन दिनी म्हणजे 27 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि त्यासाठी 15 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अर्ज पाठवता येणार आहेत. www.rural.tourism.gov.in या लिंकच्या माध्यमातून अर्ज करण्याच्या पोर्टलचा वापर करता येईल.

000000000000

अमरज्योत कौर अरोरा/वृत्त वि. क्र.211

मुंबई,  दि. ४ : निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे अभियानांतर्गत आतापर्यंत १ कोटी पुरुषांच्या मोफत आरोग्य तपासणीचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले. या अभियानांतर्गत राज्यातील सुमारे ४ कोटी ६७ लाख लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या अभियानांतर्गत ४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत १८ वर्षांवरील १ कोटी ७२ हजार पुरुषांची मोफत आरोग्य तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९२ लाख लाभार्थ्यांच्या आवश्यक त्या चाचण्या आरोग्य संस्थांमध्ये करण्यात आलेल्या असून त्यापैकी सोळा लाख लाभार्थ्यांना औषधोपचार देण्यात आलेले आहेत. सुमारे तेरा हजार लाभार्थ्यांवर लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. ही मोहीम ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरू राहणार असून त्यानंतर गरजेनुसार मोहिमेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

आरोग्यवर्धिनी केंद्र उपकेंद्र, आरोग्यवर्धिनी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी भागातील सामुदायिक आरोग्य केंद्र, शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र व हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय या स्तरावर रुग्णांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये १८ वर्षे वरील पुरुषांची मोफत आरोग्य तपासणी, आवश्यक चाचण्या, गरजेनुसार ईसीजी, सिटीस्कॅन, एक्स-रे इत्यादी सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत आणि गरजेनुसार रुग्णांना आवश्यक शस्त्रक्रिया सार्वजनिक जारोग्य विभाग अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये मोफत केल्या जाणार आहेत.

 गरजेनुसार रुग्णांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालय व शासनमान्य महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत नोंदणीकृत केलेल्या रुग्णालयांमध्ये संदर्भित केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या प्रेरणेतून सुरू असलेल्या ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे’ या अभियानासाठी विशेष अॅपची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या अॅपच्या माध्यमातून सर्व आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी आरोग्य कर्मचारी तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामार्फत रुग्णांची नोंदणी, त्यांना दिलेले औषध उपचार तसेच करण्यात आलेल्या शस्त्रक्रिया, करण्यात आलेल्या चाचण्या, या माहितीची नोंद केली जाते.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 4 : राज्य शासनाच्यावतीने मुंबई येथे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे स्मारक उभारणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज येथे दिली.

चक्रवर्ती सम्राट महाराजा यशवंतराव होळकर यांच्या २४८ व्या जन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन पुण्यश्लोक फाउंडेशनच्यावतीने ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मंत्री लोढा बोलत होते.

यावेळी सहायक पोलिस आयुक्त रुक्मिणी गलांडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे डॉ. मनोहर अंचुले, उद्योजक अनिल राऊत, राजीव जांगळे, सागर मदने, मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य डॉ. स्मिता काळे, श्रीक्षेत्र विठ्ठल बिरदेव देवस्थानचे श्री फरांडे महाराज, पुण्यश्लोक फाउंडेशनचे अध्यक्ष धनंजय तानले उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, धनगर समाजाच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करत आहे. संयोजन समितीने येत्या ३० दिवसात मुंबई शहरातील जागा सूचवावी त्याठिकाणी राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे स्मारक उभे करण्याची कार्यवाही केली जाईल.

 ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे सायंकाळी पाच पासूनच धनगरी ढोलांचा आवाजाने मैदान दुमदुमून गेले होते. शाहीर सुरेश सूर्यवंशी आणि त्यांच्या पथकाने शौर्यगाथा महाराजा यशवंतराव होळकरांची पोवाडा सादर केला. कोकणातील धनगर समाज बांधवांनी कोकणी गज नृत्य सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. सागर मदने यांनी महाराजा यशवंतराव होळकर यांचा इतिहास मांडून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.

            यावेळी पुण्यलोक फाउंडेशनचे अध्यक्ष धनंजय तानले यांनी प्रास्ताविक, तर रामचंद्र जांगळे यांनी आभार मानले. प्रशांत पुजारी यांनी निवेदन केले.

यावेळी संयोजन बबन कोकरे, गणपत वरक, रामचंद्र जांगळे, तुकाराम येडगे, दीपक झोरे, संतोष बावदाणे, पी. बी. कोकरे, अनंत देसाई, सुरेश वावदाणे, सूर्यकांत जांगळे, तानाजी शेळके, संतोष जांगळे, बंटी बावदाणे, नाना राजगे, अशोक पाटील, विश्वनाथ साळसकर यांनी केले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

नंदुरबार, दि. ४ – जिल्हा नियोजनातून ज्या कामांना चालू आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यतेसह निधी प्राप्त झाला आहे, तो निधी योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठीच खर्च करण्यात यावा. तसेच ज्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता नाही अशा कामांचा फेरआढावा घेऊन त्याचे पुनर्विनियोजन येत्या १५ दिवसांत करण्याबरोबर वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार रूपयांच्या प्रारूप आराखड्याच्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या वर्ष २०२४-२५ साठीच्या प्रारूप आराखडा नियतव्यय मंजुरीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद, विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी विविध यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा व पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा करताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) नंदुरबार जिल्ह्यास नियमित योजनांसाठी सुत्रानुसार 112 कोटी, आकांक्षित जिल्हा म्हणून रुपये २६ कोटी व नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त, नियतव्यय रुपये ५ कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये १४३ कोटी इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये २७७ कोटी ८५ लाख ४० हजार नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये १२ कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे. अशी एकूण तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार च्या  जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच जिल्ह्यासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच्या निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत आग्रही राहणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय मान्यता देताना जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून त्याची आवश्यकता व कारणे याबाबत वेळोवेळी अवगत करावे. आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करताना अगोदर आवश्यक असलेल्या तज्ञ डॉक्टरांची व तंत्रज्ञांची नियुक्ती करूनच इमारतींचा विस्तार व निर्मिती करण्यात यावी. जलजीवन मिशन च्या माध्यमातून घरोघरी पाणीपुरवठा करण्याची योजना शासनाने मोहीम स्तरावर हाती घेतली आहे.  या योजनेत कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई व वेळकाढूपणा सहन केला जाणार नाही. योजना सुरू झाल्यापासून देण्यात आलेले कार्यादेश, सोर्सेस आढावा यांचा येत्या १५ दिवसात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासोबत बैठक घेऊन घेतला जाईल.  यातील अडचणी, अडथळे दूर केले जातील. कामात टाळाटाळ व गुणवत्तेशी प्रामाणिक नसलेल्या कामांच्या बाबतीत कंत्राटदारांना तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करताना जे प्रश्न राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत त्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून रूफटॉप सोलर योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख इमारतींचा सर्वे करून योजनेबाबत जनजागृती करण्यात यावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात नवीन विद्युत उपकेंद्रे, रोहित्रे, ३० ते ४० वर्षापूर्वीचे कालबाह्य विद्युत पोल बदलण्याबरोबरच विविध योजनांच्या अभिसरणातून मंजूर कामांसाठी जागा निश्चित करून कामे तात्काळ सुरू करावित. जिल्ह्यातील एकही वाडा, वस्ती पाड्यातील वीज जोडणी, नवीन रोहित्र, नवीन सबस्टेशनच्या कामांना गती देण्यासाठी विद्युत विभागाने सर्वेक्षण करून सर्व कामांना गती द्यावी, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाटबंधारे, लघुपाटबंधारे तसेच जिल्हा परिषदेतंर्गत येणारे बंद पडलेले, दुरुस्ती करण्यायोग्य, नदीवरील साठवण बंधारे, लघुप्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी सर्वे करुन आराखडा सादर करण्यापूर्वी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय लोकप्रतिनिधी यांना आराखडा तयार करतेवेळी अवगत करावेत. नवापूर तालुक्यातील डोगेगाव येथील ब्रिटीशकालीन साठवण बंधारा दुरुस्ती, तसेच धडगाव तालुक्यातील भूजगाव येथील पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव करुन १०० टक्के कामे समाविष्ट करुन आराखडा तयार करण्यात यावा. जिल्ह्यातील जमिनीच्या लेयरनुसार पाणी धरून ठेवण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट स्ट्रक्चरनुसार संपूर्ण जिह्याचे मॅपिंग करून ज्या ठिकाणी रिचार्ज शाफ्ट करता येईल त्याचा आराखडा तयार करून सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्ह्याच्या मुख्यालयी उभारण्यात येणाऱ्या एक हजार क्षमतेच्या आदिवासी सांस्कृतिक भवनासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली जागा तात्काळ उपलब्ध करून त्याचे बांधकाम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले…

यावेळी बोलताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांसाठी रेडिऑलॉजिस्टची आवश्यकता असून जेवढे उत्पन्न खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या रेडिऑलॉजिस्ट ला मिळते तेवढे जर शासकीय पातळींवर मानधन देऊन रेडिऑलॉजिस्ट तयार होत असतील तर त्यांच्या सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणांनी घ्याव्यात. तसेच प्राथमिक आरोग्य केद्राच्या भागात मृत्यू झाल्यास त्याच्या शवविच्छेदनाची जबाबदारी ही जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिनस्त यंत्रणेची असेल व ज्या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालये आहेत, तेथील शवविच्छेदनाची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची असेल. जलजीवन मिशन योजना सुरू झाली तेव्हापासून त्यासाठी मिळालेला निधी, त्यासाठी झालेला खर्च, झालेली कामे यांचे तपशील संबंधीत यंत्रणांनी सादर करावा व पूर्वी ज्या गावांना निधी मिळूनही कामे अपूर्ण राहिली आहेत त्या गावांना आदिग्राम योजनेतून कामांची पूर्तता करता येत असल्यास तसे प्रस्ताव ग्रामपंचायतींनी सादर करावेत.

तीर्थक्षेत्र विकासाअंतर्गत जिल्ह्यातील ज्या यात्रास्थळांना स्थानमहात्मात्याच्या अनुषंगाने राज्य व जिल्हा अशा दोन्ही स्तरावर निधी देण्यात आला आहे त्याचा फेरआढावा घेऊन चुकीच्या ठिकाणांसाठी, तसेच एकाच कामांसाठी राज्य व जिल्हास्तरावरील मागील काळात देण्यात आलेल्या निधी व कामांची चौकशी करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील व मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी केली.  यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद यांनी सहभाग घेतला.   तसेच जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन या पुस्तिकेचे यावेळी उपस्थितांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. 

वर्ष 2023-24 झालेला खर्च (लाखात)

(दिनांक 30 नोव्हेबर,2023अखेर झालेला खर्च)                                         

वर्ष  2024-25 साठी प्रस्तावित कमाल आर्थिक मर्यादा (रुपये लाखात)

दृष्टीक्षेपात सर्वसाधारण योजना…

• कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रुपये 7 कोटी.
• जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करिता रुपये 9 कोटी.
• लघुपाटबंधारे विभागाकरिता 7 कोटी 70 लाख.
• उर्जा विकासाठी विद्यूत विकासाठी रुपये 8 कोटी 30 लाख.
• रस्ते विकास करीता रुपये 4 कोटी.
• पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रुपये 5 कोटी 50 लाख.
• सार्वजनिक आरोग्य रुपये 22 कोटी 7 लाख.
• महाराष्ट्र नगरोत्थान योजने अंतर्गत नगर पालिकाकरिता रुपये 15 कोटी 60 लाख 48 हजार.
• नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय रुपये 5 कोटी.
• अंगणवाडी बांधकाम व इतर अनुज्ञेय कामांसाठी रुपये 5 कोटी.
• सामान्य शिक्षण (प्राथमिक/माध्यमिक विभाग) यासाठी रुपये 12 कोटी 50 लाख.
• नाविन्य पूर्ण योजना व (शाश्वत ध्येय) योजनेसाठी रुपये 5 कोटी 4 लाख.
• महिला व बालविकास कल्याण रुपये 2 कोटी.
• सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा रुपये 1 कोटी 50 लाख.

दृष्टीक्षेपात आदिवासी उपयोजना…

• कृषी व संलग्न सेवा करिता 26 कोटी 41 लाख 35 हजार .
• ग्रामीण विकास रुपये 64 कोटी 14 लाख 48 हजार.
• लघु पाटबंधारे योजनेकरिता रुपये 7 कोटी 46 लाख.
• विद्युत विकास रुपये 12 कोटी 67 लाख 7 हजार.
• रस्ते विकास व बांधकामकरिता रुपये 22 कोटी.
• आरोग्य विभागाकरिता रुपये 32 कोटी 72 लाख 60 हजार.
• पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता रुपये 2 कोटी 50 लाख.
• नगर विकास रुपये 7 कोटी.
• पोषण रुपये 48 कोटी 98 लाख 29 हजार.
• महिला व बालकल्याण रुपये 4 कोटी 27 लाख 16 हजार.
• कामगार व कामगार कल्याण रुपये 4 कोटी 27 लाख 16 हजार.
• नाविन्य पूर्ण योजनेकरिता रुपये 5 कोटी 55 लाख 70 हजार.
• पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अंबंध निधी या योजनेकरिता रुपये 62 कोटी 14 लाख 48 हजार.

दृष्टीक्षेपात अनुसूचित जाती उपयोजना…

• लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्त्यांमध्ये सुविधा पुरविणे रुपये 2 कोटी 8 लाख 5 हजार.
• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा विकास करणे रुपये 7 कोटी 50 लाख.
• डॉ.बाबासाहेब ऑबेडकर कृषी स्वालंबन योजना रुपये 66 लाख.
• पशुसंवर्धन करिता रुपये 66 लाख.
• नाविन्य पूर्ण योजनेसाठी रुपये 36 लाख.
• क्रीडा विकास योजनेकरिता रुपये 15 लाख 6 हजार.

सोलापूर, (जिमाका) दि. 04 – जिल्हा  वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत सन 2023-24 साठीच्या मंजूर आराखड्यातील कामांच्या निधीचा पुरेपूर विनियोग  करण्यात  याव्या.  उपलब्ध  होणारा निधी अखर्चित राहू नये याची संबंधित  यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, महापालिकेच्या आयुक्त शीतल तेली-उगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा ओव्हाळ, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने,अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी श्री. पवार, उपवन संरक्षक धीरज पाटील, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता दयासागर दामा, सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन 2022-23 मध्ये सोलापूर जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.  जिल्हा नियोजनातील कामांचे सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड, लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना कराव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार जिल्ह्यासाठी  590 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन 2022-23 च्या कामांचे दायित्व 156.67 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 413 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. जिल्हा नियोजन समितीतून सोलापूर शहरातील सी.सी.टीव्हीची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. त्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा. पोलीस प्रशासनास नाविन्यपूर्ण योजनेतून विशेष प्रकल्पाचे प्रस्ताव द्यावेत त्यांनाही आवश्यक त्या निधीची उपलब्धता करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी अधिकच्या निधीची उपलब्धता करण्यात येईल. तसेच वन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध कामे चांगल्या प्रकारे केली असून त्यांची देखभाल दुरुस्तीसाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी,अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी बैठकीत जिल्हा परिषद, नगर विकास, वन विभाग, जलसंधारण, नगर विकास, पोलीस प्रशासन आदी विभागांचा आढावा पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी घेतला.