नंदुरबार, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२३ (जिमाका वृत्त) :- नंदुरबार जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या सामुहिक वनहक्कांच्या जमिनींवर केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जगातील सर्वप्रथम व सर्वात मोठे १० लाख हेक्टरवरील मनुष्यनिर्मित बांबूचे जंगल नरेमदा खोऱ्यातील परिसरात करणार असून, सर्व संबंधित यंत्रणांनी या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजवणी आजपासून करण्याचे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.

ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनरेगा अंतर्गत आयोजित बांबू लागवड मोहिमेच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना बोलत होते.  यावेळी, राज्य कृषिमुल्य समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, भारत सरकार (नवी दिल्ली ) चे फलोत्पादन आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, मंत्रालयातील मिशन मनरेगा ते महासंचालक नंदकुमार, नागपूरच्या बांबू बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास राव, मनरेगा चे राज्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी राजेंद्र शहाडे, कृषी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त के. एस. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की व विविध अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, जिल्ह्यातील बहुतेक ग्रामपंचायतींना सामुहिक वनहक्काच्या जमीनी मिळाल्या आहेत. या जमीनी वर्षानुवर्षे पडीक आहेत. या जमीनींवर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बांबू लागवड मिशन अंतर्गत मनरेगा, वनविभाग व आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्याचा मानस आहे. त्यासाठी नर्मदा खोऱ्यातील धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाव आहे. बांबू लागवडीच्या माध्यमातून पर्यावरण व वनसंरक्षणाचा हेतु साध्य होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीतून आदिवासी बांधवांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर थांबेल, वाडेपाडे आणि खेडी स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल. तसेच स्थलांतरासोबत कुपोषणही रोखण्यात शासनला यश मिळणार आहे. बांबू लागवड व त्यापासून प्रक्रिया उद्योग व व्यवसायांचे प्रशिक्षण त्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे. बांबू हे एक बहुपयोगी वनोपज असून आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने”असेही म्हटले  जाते. मानवाच्या लाकूड विषयक गरजा पूर्ण करण्याकरिता सहज उपलब्ध होणारे व परवडणारे वनोपज असल्याने बांबूला ” गरीबांचे लाकूड “असेही म्हटले जाते. बांबू ही जलद वाढणारी, सदाहरीत व दिर्घायु प्रजाती आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्याची क्षमता आहे.

देशात बांबूची बाजारपेठ मोठी असून त्यामध्ये बांबू फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्रीज, प्लाय बोर्ड यांचा आहे. बांबूमध्ये जास्त गतीने कार्बन शोषण करुन ग्लोबल वार्मिंगलाही मात देण्याची अमर्यादित क्षमता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन बांबूचा समुचित विकास करणे तसेच बांबूच्या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्याकरिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बांबू मिशनची स्थापना केलेली आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत होणार आहे. त्याकरीता शेतकऱ्यांना उत्तम बांबू रोपांचा पुरवठा करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी दिले आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ०१ गुंठ्यांपासून १ हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनाचे प्रयत्न आहेत. कपडयापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून १८०० प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन १०० टन व भाव प्रति टन किमान ४००० रूपये भाव मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणास निश्चितच त्यामुळे मदत होणार आहे.  तसेच तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र ४० ते १०० वर्षांचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते. कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. केंद्र शासनाने २०१७ पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायद्यानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही. देशातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये १० टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमासची आवश्यकता भासणार आहे. येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीतून औद्योगिक भरारी घेणारा जिल्हा म्हणून जिल्ह्याची ओळख निर्माण करण्याचा संकल्प असल्याचेही  यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात बांबू लागवडीस संपूर्ण वाव-पाशा पटेल

महाराष्ट्रात प्रथमच मुख्यमंत्री कार्यालयात एक स्वतंत्र बांबू मिशन सेल व त्यासाठी दोन स्वतंत्र विशेष कार्य अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यात बांबू लागवडीसाठी पूर्ण वाव असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले आहे. ही मोहीम सफल करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन पूर्ण प्रयत्न करीत आहे. कितीही बांबू लागवड केली तरी ते बांबू पूर्ण खरेदी करण्यासाठी एक कंपनी असून सदर कंपनी पूर्ण बांबू खरेदी करते. नंदुरबार जिल्ह्यातील साठी प्रत्येक योजनेसाठी प्रत्येक गोष्टीसाठी अनुदान/निधी  हा  अमर्याद मिळू शकतो. त्यामुळे इथे प्रत्येक योजना सफल होत असतात. बांबू लागवड कामात सर्व अधिकाऱ्यांनी पूर्ण सहकार्य करावे अशी अपेक्षा आहे.

सर्वांनी या कामात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन यावेळी राज्य कृषीमुल्य समितीचे चेअरमन पाशा पटेल यांनी यावेळी सांगितले.

बांबू लागवड हे शासकीय काम नसून सर्वांची जबाबदारी आहे –डॉ. हिना गावित

जिल्ह्यातील स्थलांतर रोखण्यासाठी शेवटच्या माणसापर्यंत प्रत्येक विभाग वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत. जिल्ह्यातील स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांच्या जमिनी या कसण्या योग्य नसल्याने ते मजुरीसाठी दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर होतात. त्या जमिनीवर लोकांना तेथेच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असून

सामुहिक वनहक्कांच्या जमीनीवर बांबू लागवड करण्याचे नियोजन करावे. नंदुरबार या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात बांबू लागवडीचे काम हे चांगले होईल, जगाला वाचवण्यासाठी आदिवासी बांधव सर्वात जास्त बांबू लागवडीचे काम करतील. बांबू लागवड हे शासकीय काम न समजता आपल्या सर्वांची जबाबदारी म्हणून करावे लागणार आहे भविष्यात ऑक्सिजनची कमतरता भासणार असून ऑक्सिजन साठी हे काम प्राधान्याने करावे लागणार आहे, असे यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत भारत सरकार (नवी दिल्ली ) चे फलोत्पादन आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार, मंत्रालयातील मिशन मनरेगा ते महासंचालक नंदकुमार, नागपूरच्या बांबू बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास राव यांनीही मार्गदर्शन केले.

0 0 0

शिर्डी, दि. २५ (उमाका वृत्तसेवा) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शिर्डी (जि. अहमदनगर) येथे भेट देणार आहेत. प्रधानमंत्री श्री. मोदी या भेटीत प्रथम श्री साईबाबा समाधी मंदिरात दर्शन आणि पूजा करतील. यावेळी मंदिरातील नवीन दर्शन रांग संकुलाचे उद्घाटन ही ते करतील. अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरणाच्या डाव्या कालव्याचे जलपूजन करून निळवंडे धरण प्रकल्प देशाला समर्पित करणार आहेत. त्यानंतर काकडी विमानतळालगतच्या मैदानात शेतकरी मेळाव्यात शेतकरी व नागरिकांशी संवाद साधतील. यावेळी आरोग्य, रेल्वे,  रस्ते, गॅस आणि तेल क्षेत्रातील सुमारे ७५०० कोटी रुपयांच्या बहुविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व लोकार्पण करून ते राष्ट्राला समर्पित करतील.

शिर्डीत येणाऱ्या देश- विदेशातील भाविकांना सुलभ आणि सुरक्षित दर्शन घेता यावे. म्हणून साई संस्थानने  १०९ कोटी रुपये खर्चून वातानुकूलित तीन मजली दर्शन रांग प्रकल्प तयार केला आहे. या दर्शन रांगेच्या माध्यमातून दिवसभरात एक लाख भाविकांना दर्शन घेता येणार आहे. १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी या प्रकल्पांचे भूमीपूजन प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर चार वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे. दर्शनरांग प्रकल्पाचे बांधकाम क्षेत्रफळ २ लाख ६१ हजार ९२० चौरस फूट आहे. घडीव दगडाची वातानुकुलीत दर्शन रांग, प्रवेशासाठी ३ प्रवेशद्वार, एकाचवेळी सुमारे ४५ हजार भाविकांना मौल्यवान वस्तू, मोबाईल ठेवण्यासाठी लॉकर्सची व्यवस्था, ४८ बायोमेट्रिक पास काऊंटर, २० लाडू प्रसाद काऊंटर, २ साईंची विभूती काऊंटर, २ साईंचे कापड कोठी काऊंटर, २ बुक स्टॉल्स, १० देणगी कांऊटर, ०६ चहा, कॉफी काउंटर व बॅग स्कॅनर, २५ सुरक्षा तपासणी केंद्र, पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर भाविकांसाठी १० हजार क्षमतेचे १२ वातानुकूलीत सभागृह, आरओ प्रक्रियेचे शुद्ध पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार केंद्र, अशी या दर्शन रांगेची वैशिष्ट्ये आहेत.

निळवंडे (उर्ध्व प्रवरा प्रकल्प) धरण जिल्ह्यातील दुष्काळी व जिरायत भागाला सुजलाम् – सुफलाम् करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. डावा, उजवा, उच्चस्तरीय पाइप कालवा व उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून अकोले, संगमनेर, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव व सिन्नर (नाशिक) या तालुक्यातील १८२ गावांमधील ६८,८७८ हेक्टर (१ लाख ७० हजार २०० एकर) शेतजमीन ओलिताखाली येणार आहे. सिन्नर तालुक्यातील ६ गावांमधील २६१२ हेक्टर शेतजमीन वगळता अहमदनगर जिल्ह्यातील ६६,२६६ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

काकडी येथील शेतकरी मेळाव्यात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ची सुरूवात प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या योजनेते महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या ८६ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देऊन त्यांना लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता वर्षाला १२ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. यावेळी महाराष्ट्रातील ८६ लाख शेतकऱ्यांना १७१२ कोटी रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन वितरण केले जाणार आहे.

अहमदनगर येथील आयुष हॉस्पिटलचे उद्घाटन, महिला व बाल रुग्णालयाचे भूमीपूजन, शिर्डी विमानतळाजवळ नवीन टर्मिनल इमारतीचे भूमीपूजन प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.  कुर्डूवाडी – लातूर रोड रेल्वे विभागाचे विद्युतीकरण (१८६ किमी), जळगाव ते भुसावळला जोडणारा तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग (२४.४६ किमी); एनएच-१६६ (पॅकेज-१) च्या सांगली ते बोरगाव विभागाचे चौपदरीकरण; इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या मनमाड टर्मिनलवर अतिरिक्त सुविधांचे लोकार्पण ही प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. कार्यक्रमादरम्यान, प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते आयुष्मान कार्ड आणि स्वामित्व कार्डचे लाभार्थ्याना वाटप करण्यात येणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा अहमदनगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य मंत्री, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

००००

मुंबई, दि. 25 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधार सेवा अमिताभ गुप्ता यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

राज्यातील कारागृहांच्या बळकटीकरणासाठी शासनस्तरावर सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. कारागृहांमधील कैद्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणणे तसेच त्यांच्यातील गुन्हेगारीला प्रतिबंधासाठी कारागृह व सुधार सेवा विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये बंदिवानांच्या कलागुणांना वाव देणे, विशेष माफी, वेतनात वाढ शृंखला उपहारगृह हे उपक्रम काय आहेत तसेच राज्यातील कारागृहांमध्ये या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरु आहे. याबाबत ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून श्री. गुप्ता यांनी माहिती दिली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत उद्या गुरुवार, दि. 26 ऑक्टोबर, 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स (ट्विटर) – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

मुंबई दि. 25 : शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. वैद्यकीय चाचण्यांसाठी रुग्णांना खासगी वैद्यकीय प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येऊ नये. सर्व चाचण्या शासकीय रुग्णालयांतच कराव्यात, यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यात यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

मुंबईतील कामा, सर जे.जे. रुग्णालय, जी.टी. रूग्णालय, सेंट जॉर्ज रूग्णालयांतील समस्यांबाबत विधिमंडळात आज दुपारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निधी पुरवठा आणि मनुष्यबळ पूर्ततेसाठी पद निर्मितीसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशित केले. यावेळी हाफकिनचे प्रभारी संचालक अभिमन्यू काळे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे उपस्थित होत्या.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, मुंबईतील या शासकीय रूग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. वैद्यकीय तपासण्यासाठीची आवश्यक यंत्रे उपलब्ध असल्याने रुग्णांना त्यासंदर्भात सेवा देण्यात यावी. तसेच, ज्या वैद्यकीय चाचण्यांसाठी खासगी प्रयोगशाळेत जावे लागते त्यासंदर्भात अहवाल तातडीने सादर करावा. संबंधित यंत्रसामुग्री तसेच मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

जे.जे. रुग्णालयातील बंद अवस्थेत असलेल्या दोन्ही कॅथलॅब पुढील सहा आठवड्यांत सुरू कराव्यात. तसेच शवगृहाची डागडुजी करावी. ज्या शवगृहांचे नव्याने बांधकाम सुरू आहे त्या कामांना अंतिम टप्प्यात नेण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही अहवाल एका आठवड्यात सादर करावा. सीटी स्कॅन तसेच एमआरआय मशीन खरेदी संदर्भात हाफकिनने (प्रशिक्षण, संशोधन आणि चाचणी संस्था) निधी रुग्णालयाला वर्ग करावा. रुग्णालयाने कमी कालावधीत यंत्र खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावी. जेथे शवगृह आहेत, मात्र, कर्मचारी उपलब्ध नाहीत तिथे पदनिर्मितीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. शासकीय  रूग्णालयात येणाऱ्या सामान्य रूग्णांना सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. स्वच्छता राखावी, शवगृहासंदर्भातील समस्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी यावेळी दिले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

शिर्डी दर्शन, निळवंडे धरणाचे जलपूजन ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन

नवी दिल्ली, 25 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्या गुरुवारी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते 7500 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, शिर्डी येथे साईबाबांचे दर्शन तसेच 86 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अतंर्गत लाभ देतील आणि निळवंडे धरणाचे जलपूजन करुन कालव्याचे जाळे देशाला समर्पित करतील.

प्रधानमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या दौऱ्यादरम्यान दुपारी एकच्या सुमारास,  प्रधानमंत्री श्री.मोदी अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे पोहोचतील. श्री साईबाबा समाधी मंदिरात पूजा आणि दर्शन करुन मंदिरातील नवीन दर्शन रांग संकुलाचे उद्घाटनही ते करणार आहेत. दुपारी  दोन वाजता, प्रधानमंत्री निळवंडे धरणाचे जलपूजन करतील आणि धरणाच्या कालव्याचे जाळे राष्ट्राला समर्पित करतील. तद्नंतर 3.15 च्या सुमारास, प्रधानमंत्री श्री. मोदी शिर्डी येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आरोग्य, रेल्वे, रस्ते आणि तेल आणि वायु यांसारख्या क्षेत्रातील सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करतील.

शिर्डी येथील नवीन दर्शन रांग संकुलाचे उद्घाटन

शिर्डी संस्थान येथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त  नवीन दर्शन रांग संकुलाचे उद्घाटन प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. या नवीन इमारतीत विविध सुविधांची सोय करण्यात आली आहे. यामध्ये दहा हजारांहून अधिक भाविकांच्या एकत्रित आसनक्षमतेसह अनेक वेटिंग हॉल, क्लोक रूम, स्वच्छतागृहे, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर, माहिती केंद्रासारख्या वातानुकूलित कक्षांची सोय करण्यात आली आहे.

निळवंडे धरणाचे जलपूजन व डाव्या काठाचे कालव्याचे जाळे देशाला करतील समर्पित

साईबाबांचे दर्शन घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निळवंडे धरणाच्या डाव्या काठाचे (85 किमी) कालव्याचे जाळे राष्ट्राला समर्पित करतील. यामुळे पाण्याचे पाइप वितरण जाळे सुकर होईल व सात तालुक्यांतील (अहमदनगर जिल्ह्यातील सहा आणि नाशिक जिल्ह्यातील एक) 182 गावांना याचा लाभ होईल. या धरणासाठी सुमारे 5 हजार 177 कोटी रुपये खर्चून ते विकसित केले जात आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ चा शुभारंभ – 86 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ चा प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे. या योजनेचा महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 86 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देऊन त्यांना लाभ होईल.

प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या व्यस्त दौऱ्यात ते अहमदनगर शासकीय रूग्णालयामधील आयुष हॉस्पिटलसह अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि लोकार्पण, कुर्डुवाडी-लातूर रोड रेल्वे विभागाचे विद्युतीकरण (186 किमी); जळगाव ते भुसावळ जोडणारा तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग (24.46 किमी); एनएच (NH) – 166 (पॅकेज-I)च्या सांगली ते बोरगाव विभागाचे चौपदरीकरण; इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या मनमाड टर्मिनलवर अतिरिक्त सुविधा आदि प्रकल्पांचे उद्घाटन तसेच माता व बाल आरोग्य शाखेची पायाभरणी, आयुष्मान कार्ड आणि स्वामित्व कार्डचे वाटप करतील.

००००

मुंबई, दि.25 : ‘पी एम किसान’ योजनेचा पुढील हप्ता तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेचा पहिला हप्ता देण्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे तसेच अन्य अटींची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यापासून विशेष मोहीम राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. या मोहिमेद्वारे राज्यातील 13 लाख 45 हजार शेतकरी ‘पी एम किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेसाठी पात्र ठरले असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

कृषी मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढाकार घेऊन कृषी, महसूल, भूमी अभिलेख आदी विभागांचा समन्वय साधून ई-केवायसी पूर्ण करणे, भूमी अभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, आधार बँक खात्याशी संलग्न करणे आदी बाबींची पूर्तता करून घेत राज्यातील 13 लाख 45 हजार शेतकरी या दोन्हीही योजनांच्या लाभास पात्र ठरविण्यासाठी यश मिळाले आहे.

‘पी एम किसान’ योजना नव्याने सुरू करण्यात आली, त्यावेळी राज्यातील सुमारे 1 कोटी 19 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. त्यांपैकी सुमारे 95 लाख शेतकरी पात्र ठरले. मात्र, अटींची पूर्तता न केल्याने 13 व्या आणि 14 व्या हप्त्यात त्यापैकी 85 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना ‘पी एम किसान’चा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. उर्वरित शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता आला नाही.

95 लाखांपैकी मृत, कर भरणारे व इतर कारणांनी रद्द करून 92.87 लाख शेतकरी पात्र ठरत आहेत. त्यापैकी 82.59 लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले होते.

विविध कारणांनी लाखो लाभार्थी वंचित राहिल्याने कृषीमंत्र्यांमार्फत विशेष मोहीम

मंत्री श्री. मुंडे यांच्या पुढाकारातून कृषी विभागाने मोहीम हाती घेतल्यानंतर ग्राम पंचायत पदाधिकारी, कृषीमित्र, यासह कर्मचाऱ्यांनी शिबिरे घेत आणि बांधावर जात 13 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी प्रमाणिकरण, बँक खाते संलग्न करणे, भूमी अभिलेख नोंदी पूर्ण करून अद्ययावत करून घेणे या अटींची पूर्तता करून घेतली. यामध्ये 9.58 लाख शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे, 2.58 लाख शेतकऱ्यांचे खाते आधार संलग्न करणे, 1.29 लाख शेतकऱ्यांचे भूमिअभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे बाबत कामकाज पूर्ण झाले आहे. ई-केवायसीची अट आता अनिवार्य करण्यात आल्याने ही विशेष मोहीम राबवून याबाबत मंत्री श्री. मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने या कामाला गती प्राप्त झाली.

शिर्डीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेचा पहिला हप्ता होणार एका क्लिकवर वितरित

दरम्यान, राज्य शासनाने घोषित केलेल्या ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेतून राज्यातील सुमारे 86 लाख शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपयांप्रमाणे पहिल्या हप्त्याचे गुरुवारी (दि.26) रोजी शिर्डी (जि.अहमदनगर) येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका क्लिकवर वितरण करण्यात येणार असून यासाठी कृषी विभागाने 1720 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली आहे.

०००

दत्तात्रय कोकरे, विसंअ

महाराष्ट्र शासन शेतकरी, कामगार, महिला, विद्यार्थी, तरुण वर्ग यांना केंद्र बिंदू  मानून अनेक योजना राबवित असते. या योजना लोकांपर्यंत पोहचवून त्यांना त्याचा लाभ मिळून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम सुरु केला आहे. या अभियानाअंतर्गत आज आपण जाणून घेऊ बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या विविध योजना व सुविधांची माहिती.

बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य विषयक सुविधा, आर्थिक सहाय्य, आदी विविध सुविधा देत आहे. या सुविधांमुळे बांधकाम कामगारांचे जीवनमान सुसह्य होण्यास मदत होत आहे.

१) सामाजिक सुरक्षा-

• विवाहाच्या  खर्चाची  प्रतिपूर्ती  रुपये ३० हजार
• मध्यान्ह भोजन –  कामाच्या  ठिकाणी  दुपारी  पौष्टिक  आहार
• प्रधानमंत्री श्रमयोगी  मानधन  योजना
• व्यक्तिमत्व विकास  पुस्तक  संचाचे  वाटप
• अवजारे खरेदी करिता  ५ हजार  रुपये  मदत
• सुरक्षा संच  पुरविणे  अत्यावश्यक  संच  पुरविणे

आवश्यक कागदपत्रे –

सर्व योजनांकरिता आवश्यक

• अर्जदाराचा फोटो,
• आधार कार्ड,
• रेशन कार्ड.
• बँक पासबुक  झेरॉक्स
• बांधकाम कामगार  नोंदणी  प्रमाणपत्र

सामाजिक सुरक्षा योजनेकरिता

• शपथपत्रआणि  हमीपत्र  (योजनेनिहाय)
• विवाह नोंदणी  प्रमाणपत्र  (विवाह  खर्च  प्रतिपूर्ती  योजना)

 (२) शैक्षणिक सहाय्य-

या  योजने  अंतर्गत  सर्व  लाभ  फक्त  नोंदणीकृत  बांधकाम  कामगारांच्या  पहिल्या  दोन  मुलांसाठी  लागू आहेत.

• इयत्ता  पहिली  ते  सातवी  प्रतिवर्ष  रु. २ हजार  ५००  आणि इ. आठवी  ते  दहावी –  प्रतिवर्ष  रु.  ५ हजार.
• इयत्ता दहावी  व  बारावीमध्ये  ५०%  पेक्षा  अधिक  गुण  प्राप्त  झाल्यास  रु. १०  हजार.
• इयत्ता अकरावी  व  बारावी च्या  शिक्षणासाठी  प्रतिवर्ष  रु. १०  हजार.
• पदवी अभ्यासक्रम  शिक्षणासाठी  प्रतिवर्ष  रु.  २० हजार.
• MSCIT शिक्षण  मोफत
• वैद्यकीय शिक्षणाकरिता  प्रतिवर्ष  रु. १  लाख  व  अभियांत्रिकी  शिक्षणाकरिता – रु. ६० हजार.
• शासनमान्य पदविकेसाठी  प्रतिवर्ष  रु. २०  हजार  व  पदव्युत्तर  पदवीसाठी  प्रतिवर्ष  रु. २५  हजार.

शैक्षणिक योजने कागदपत्रे

• पाल्याचे  शाळेचे  ओळखपत्र
• ७५% हजेरीचा  शाळेचा  दाखला
• किमान ५०%  गुण  मिळाल्याची  गुणपत्रिका.
• दहावी व अकरावीची गुणपत्रिका  मागील
• शैक्षणिक इयत्तेत  उत्तीर्ण  झाल्याचे  प्रमाणपत्र  (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी,  पदवी  व  पदव्युत्तर  अभ्यासक्रमासाठी )
• MSCIT उत्तीर्ण झाल्याचे  प्रमाणपत्र

३) आरोग्यविषयक –

• नैसर्गिकप्रसूतीसाठी रु. १५ हजार व शस्त्रक्रियाद्वारे प्रसूतीसाठी रु.२० हजार.
• गंभीर आजाराच्याउपचारार्थ रु.१ लाख.
• ७५% पेक्षा जास्तअपंगत्व आल्यास रु.२ लाख.
• व्यसनमुक्तीकेंद्रातील उपचाराकरिता रु.६ हजार.

आरोग्य विषयक योजनेसाठी कागदपत्रे

• प्रसूतीचे प्रमाणपत्र (प्रसूती साहाय्य योजना)
• गंभीर आजारअसल्याचे प्रमाणपत्र (उपचारार्थ मदत करिता)
• ७५% अपंगत्वअसल्याचे प्रमाणपत्र (आर्थिक मदत करिता)
• व्यसनमुक्तीकेंद्रातून उपचार घेत असल्याचे प्रमाणपत्र

 ४) आर्थिक

• कामगाराचा  कामावर असताना  मृत्यू  झाल्यास  रु. ५ लाख  (कायदेशीर वारसास मदत).
• कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास रु. २ लाख (कायदेशीर वारसास मदत)
• अटल  बांधकाम  कामगार आवास  योजना – रु. २ लाख अर्थसहाय्य
• कामगाराचा ५० ते ६० वर्ष  वयोगटात  मृत्यू  झाल्यास  अंत्यविधीसाठी  रु. १०  हजार  मदत
• कामगाराचा  मृत्यू झाल्यास  त्याच्या  पत्नीस  अथवा  पतीस  प्रतिवर्ष  रु.  २४ हजार (५ वर्ष मदत)
• गंभीर आजाराच्या उपचारार्थ  रु. १ लाख.

आर्थिक विषयक योजनेसाठी कागदपत्रे

• मृत्यू दाखला व ठेकेदाराचे कामावर असल्याचे प्रमाणपत्र
• प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र असल्याचे प्रमाणपत्र

अर्ज कुठे करावा –

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ जिल्हा कार्यालयात किंवा https://mahabocw.in/mr/ या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज करता येईल.

• नंदकुमार बलभीम वाघमारे, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

०००