मुंबई, दि. 26 : राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या वतीने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष सांगता सोहळ्यानिमित्त ‘मेरी माटी मेरा देश’ अर्थात ‘माझी माती माझा देश’अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात शुक्रवार, दिनांक 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे अमृत कलश यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता, नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभरातून घरोघरी जाऊन स्वयंसेवकांनी कलशामध्ये संकलित केलेली माती या अमृत कलश यात्रेच्या माध्यमातून नवी दिल्ली येथील कार्यक्रमासाठी पाठविली जाणार आहे.

आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत ‘मेरी माटी मेरा देश’ उपक्रमामध्ये राज्यात एक सप्टेंबरपासून घरोघरी जाऊन जाणीव जागृती, मिट्टी गान, विविध वाद्य वाजवून ही माती गोळा करण्यात आली. स्वातंत्र्यासाठी आपले प्राण देणाऱ्या शहिदांप्रती कृतज्ञता म्हणून हा उपक्रम पूर्ण देशभरात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये गावस्तरावर संकलित केलेले कलश तालुकास्तरावर आणून त्याचा तालुकास्तरावर एक कलश करुन ते मुंबई येथे ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे आणण्यात येणार आहेत. प्रत्येक तालुक्यातून दोन स्वयंसेवक आणि जिल्हा समन्वयक  तसेच महानगरपालिकांचा स्वतंत्र कलश या स्वयंसेवकांमार्फत मुंबई येथे आणण्यात येणार आहेत. त्यानंतर सकाळच्या ऑगस्ट क्रांती मैदान येथील कार्यक्रमानंतर हे अमृत कलश विशेष रेल्वेने नवी दिल्ली येथे नेण्यात येणार आहेत.

ऑगस्ट क्रांती मैदानावर होणाऱ्या या कार्यक्रमास खासदार अरविंद सावंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी मान्यवरांची उपस्थिती राहणार असून या कार्यक्रमास सर्वांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इक्बालसिंह चहल यांनी केले आहे.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

लातूर, दि. 26 (जिमाका) : मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व समितीच्या सदस्यांनी आज लातूर जिल्ह्यातील शासकीय विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला.

जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये झालेल्या बैठकीस समितीचे सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर- घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव सुभाष कऱ्हाळे,  उपसचिव विजय पोवार यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जे पुरावे मिळत आहेत ते कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तात्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकर आर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळातील भूमी अभिलेखकडे असलेली  संपूर्ण कागदपत्रे तपासावीत अशा सूचना विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.

सुमारे 19 नागरिकांनी सादर केली कागदपत्रे व पुरावे

नागरिकांना समितीपुढे आपल्या जवळील निर्देशित केलेले पुरावे सादर करता, यावेत या दृष्टीने दुपारी 2.30 ते 4 हा वेळ समिती अध्यक्षांनी राखीव ठेवला होता. या वेळेत 19 व्यक्तींनी पुरावे सादर करुन आपले म्हणणे मांडले. समितीने सादर केलेली कागदपत्रे समजावून घेतली. विविध संघटना, प्रतिनिधी यांनी समितीपुढे कागदपत्रे व पुरावे सादर करून सकारात्मक विचार व्हावा, अशी समितीला विनंती केली. पुरावे सादर करताना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्राशी संबंधित उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तऐवज इत्यादी सादर करण्याचे आवाहन नागरिकांना यापूर्वीच केले होते. सर्व तहसील कार्यालयांमधील एक खिडकी सुविधेद्वारे प्राप्त झालेल्या पुराव्यांची पडताळणीही समितीमार्फत केली जाणार आहे.

मुंबई, दि. 26 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त धुळे जिल्ह्यातील आर. सी. पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अॅण्ड रिसर्च विभाग (फार्माकोलॉजी विभाग) प्रमुख प्रा. डॉ. चंद्रगौडा रावसाहेब पाटील यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात होणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या शिक्षकांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून दरवर्षी ‘राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात येते. यामध्ये विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या गतीने क्लिष्ट विषयाचे अवलोकन करता यावे यासाठी मागील दोन दशकांपासून नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण उपकरणे, शैक्षणिक साहित्य व शिक्षण पद्धती विकसित करण्यासाठी डॉ. पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केले.  त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन प्रा. डॉ. पाटील यांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या निमित्ताने प्रा. डॉ. पाटील यांनी आपल्या वाटचालीबद्दल, शैक्षणिक क्षेत्रातील संशोधन व योगदानाबद्दल ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत शुक्रवार दि. 27 आणि शनिवार दि. 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 यावेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. प्रा. दिपश्री मालखेडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

मुंबई, दि. 26 : ज्येष्ठ कीर्तनकार ह.भ.प. बाबा महाराज सातारकर यांच्या निधनाने वारकरी संप्रदायाची प्रबोधनाची परंपरा जपणारा आणि कीर्तनाच्या माध्यमातून सामाजिक सुधारणेचा वसा आयुष्यभर जपलेल्या व्यक्तीला आपण गमावले असल्याची भावना वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात, “ह.भ.प. बाबा महाराजांच्या निधनाने अतीव वेदना झाल्या. महाराजांनी आपले संपूर्ण आयुष्य अध्यात्मासाठी अर्पण केले. वारकरी संप्रदायाची प्रबोधनाची परंपरा बाबा महाराज सातारकरांनी यथायोग्य जपली. कीर्तनाच्या माध्यमातून सामाजिक सुधारणेचा त्यांनी घेतलेला वसा मागील अनेक दशके सुरु होता. त्यांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारकडून सन २०२०-२१ च्या ज्ञानोबा – तुकोबा पुरस्काराने देखील त्यांना सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्या जाण्याने समाजप्रबोधनातील एक ओजस्वी आवाज हरवला आहे”.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

            मुंबई, दि. 26 : ‘राज्य शासनाच्या निधीतून क्रीडा संकुलासह क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देताना खेळाडूंना केंद्रस्थानी ठेवून क्रीडा संकुलांची कामे करावीत, अशा सूचना क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी दिल्या.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक संपन्न झाली, याप्रसंगी मंत्री बोलत होते. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, उपसचिव सुनील हांजे, उपसचिव बी. आर माळी, उपसचिव अजित देशमुख, उपसचिव सुशिला पवार यांच्यासह वित्त, महसूल व क्रीडा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, राज्यात क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन व जोपासना करण्यासाठी पोषक वातावरण असणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी खेळास व खेळाडूंना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. राज्यात खेळाच्या पुरेशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी क्रीडा विभागाने पुढाकार घेतला आहे.

            प्रशिक्षण, खेळाच्या दर्जात सुधारणा, खेळाडूंचा गौरव, दर्जेदार क्रीडा सुविधा या बाबी केंद्रबिंदू मानून खेळाडूंसाठी हिताच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. क्रीडा क्षेत्रात राज्य अग्रस्थानी रहावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

            यावेळी प्रस्तावित विभागीय, जिल्हा आणि तालुका क्रीडा संकुलास राज्य क्रीडा विकास समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

नागपूर दि. 26 :  शासनाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत हमी भावापेक्षा कमी भावात पीक उत्पादन विकावे लागू नये यासाठी प्रमुख पिकांचे हमी भाव जाहीर केले आहेत. त्याबद्दलची खरेदी प्रणाली तयार केली आहे. मात्र यानंतरही शेतकऱ्यांना काही व्यापारी एकत्रित येऊन फसविण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज जिल्हा प्रशासनाला दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात पणन व वक्फ बोर्ड विभागाचा आढावा आज त्यांनी घेतला. जिल्ह्यांमध्ये हमीभावाने सुरु असलेल्या खरेदी प्रक्रियेचा, उपलब्ध अन्न धान्य साठ्यांचा तसेच खरेदी विक्री संघाच्या कामकाजासंदर्भातील सद्यस्थितीबाबत विभाग प्रमुखांशी त्यांनी चर्चा केली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, पणन महासंचालक केदारी जाधव, कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, मार्केटिंग फेडरेशनचे महाव्यवस्थापक अतुल नेरकर, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांचाशिवाय पणन संदर्भातील विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, धान, तूर, संत्रा आदी पिकांबाबत चर्चा झाली. नागपूर जिल्ह्यात यावर्षीच्या अपेक्षित उत्पादन व पणन महासंघामार्फत हमी भावाने खरेदी करण्याचा आढावा त्यांनी घेतला. बाजारामध्ये हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करताना व्यापाऱ्यांकडून अफवा पसरविल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भाव नाही, शासनाकडून लवकर पैसे मिळणार नाही, बारदाना नाही, ठेवायला जागा नाही, शासन खरेदी करु शकत नाही. अशा अनेक अफवा पसरवून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी सुरु असल्याच्या काही तक्रारी आहेत. मात्र ही बाब योग्य नसून या अपप्रचाराला मोडून काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यासाठी वेळोवेळी हमी भाव, खरेदी करणारी यंत्रणा, मिळणाऱ्या सुविधा व सुरक्षितता या संबंधातील प्रचार-प्रसार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

पूर्व विदर्भातील धान खरेदीबाबतचा आढावा त्यांनी घेतला. किती ठिकाणी सध्या नोंदणी सुरु आहे याबाबतची आकडेवारी जाणून घेतली. वखार महामंडळाचा आढावाही त्यांनी घेतला. शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी ही यंत्रणा तयार करण्यात आली असून सुलभ रितीने त्यांना ती मिळावी, अशी सूचना त्यांनी केली. वक्फ मालमत्तासंदर्भात 2016 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. वक्फ मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दर महिन्याला आढावा सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विदर्भामध्ये संत्र्यावर आधारित उद्योगाची सद्यस्थिती तसेच याठिकाणी नव्या प्रक्रिया उद्योगाला असणारी संधी याबाबतही त्यांनी चर्चा केली.

चंद्रपूर, दि. 26 : भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना आत्मनिर्भरतेचा मूलमंत्र दिला आहे. ग्रामीण भागाचा विकास झाला तर आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प सिद्धीला जाईल, याची जाणीव ठेवूनच केंद्र व राज्य सरकारने ग्रामविकासाला प्राधान्य दिले आहे. हाच धागा पकडून ग्रामीण भागात आरोग्य, शिक्षण, शेती, सिंचन आणि रोजगाराच्या विकासाची पंचसूत्री राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

चंद्रपूर तालुक्यातील पिंपळखुट येथे नवीन ग्रामपंचायत भवनाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करताना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, तहसीलदार विजय पवार, गटविकास अधिकारी आशुतोष सपकाळ, रामपालसिंग, नामदेव डाहुले, चंद्रकांत डोंगरे, गौतम निमगडे, विलास टेंभुर्णे, अशोक आलाम, कविता जाधव यांच्यासह परिसरातील गावांचे सरपंच उपस्थित होते.

ग्रामीण भागात ‘मिशन जयकिसान’ अंतर्गत शेतीचा सर्वांगीण विकास आणि पाणंद रस्त्यांबाबत नियोजन करण्यात आले आहे, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या परिसरात अंगणवाडी, जि.प.शाळा, सिमेंट रस्ते व इतर विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भविष्यात आरोग्याच्या उत्तम सुविधा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षण, सिंचनाच्या सोयी, रोजगाराची उपलब्धता या विषयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद शाळेची संरक्षण भिंत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाड्यांचे बांधकाम उत्तम असावे, हेच आपले मिशन आहे. विकासाच्या बाबतीत गाव आदर्श होण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करावे. अधिका-यांनीही जनतेला सन्मानाची वागणूक द्यावी, असे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

यावेळी प्रास्ताविकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले, गाव आदर्श होण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर अनेक योजना आहेत. महिला शिक्षित तर गाव व समाज शिक्षित होतो. जिल्ह्यातील महिला बचत गट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले असून त्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे. तसेच गावांमध्ये पाणंद रस्ता खडीकरणाचे नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे संचालन एकता बंडावार यांनी केले.

जंगलालगतच्या गावांसाठी विशेष निर्णय : जंगलालगत असलेल्या गावातील शेतमालाचे वन्यप्राण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. यासाठी 30 दिवसांत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बफर झोनमधील गावांना पूर्वीप्रमाणेच वर्षाला सहा सिलिंडर मोफत देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.

सामान्य जनतेच्या हिताला प्राधान्य : केंद्र व राज्य सरकार मिळून पी.एम. किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतक-यांना आता वर्षाला 12 हजार रुपये देण्यात येत आहे. आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार, शेतक-यांना एक रूपयांत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ, महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या तिकिट दरात 50 टक्के सवलत आदी महत्वाचे निर्णय सरकारने घेतले आहे.

नंदगुर येथे अन्नधान्य साठवणूक गोदामाचे लोकार्पण : गटग्रामपंचायत पिंपळखुट अंतर्गत येत असलेल्या नंदगुर येथे मनरेगामधून बांधण्यात आलेल्या अन्नधान्य साठवणूक गोदामाचे लोकार्पण पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या गोदामाची साठवणूक क्षमता 250 मेट्रीक टन इतकी आहे. या गोदाममुळे मौजा पिंपळखुट चेक, पिंपळखुट, हळदी, नंदगुर येथील जवळपास 230 शेतक-यांना आपले धान्य साठवूण ठेवण्याकरीता फायदा होईल. 

झरी येथे महिला बचत गटाच्या रिसॉर्टचे लोकार्पण : कोळसा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणा-या झरी येथे महिला बचत गटाच्या रायबा रिसॉर्टचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते लोर्कापण करण्यात आले. यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, वैभवलक्ष्मी महिला बचत गट या नावाप्रमाणेच येथे येणा-या पर्यटकांचे वैभव वाढेल, अशी उत्तम सेवा देऊन गावाच्या विकासाला हातभार लावावा. तसेच बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांनी आत्मनिर्भर व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र शासनाचे रोखे, २०३४ च्या ११ वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.४७ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत – जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) प्रणालीनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १ नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल. तसेच रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १३ सप्टेंबर, २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १३ सप्टेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.४७ टक्के दरशेकडा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १३ मार्च आणि १३ सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र शासनाचे रोखे, २०३३ च्या दहा वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटी रुपयांच्या शासकीय रोख्यांची ७.४६ टक्के दराने विक्री अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) प्रणालीनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १ नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल. तसेच रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १३ सप्टेंबर, २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १३ सप्टेंबर २०३३ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर ७.४६ टक्के दरशेकडा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी १३ मार्च आणि १३ सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/