मुंबई, दि.3 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या विविध  योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, तसेच या योजनांचा लाभ जनतेला मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या विविध  योजनांचा आढावा मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी घेतला.त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शितलकुमार मुकणे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी  श्री विखे पाटील म्हणाले, महामंडळाच्या प्रक्षेत्राचे बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी निधी देण्यात आला आहे. महामंडळाचे भाग भांडवल वाढविण्याबाबत ही निर्णय घेण्यात येईल. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेचा आढावा घेण्यात आला. महामंडळाच्या माध्यमातून शेळी समुह योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, तसेच या योजनांचा लाभ जनतेला मिळण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे निर्देश ही यावेळी दिले.

0000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

मुंबई, दि. ३ : केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची राज्यात समाधानकारक अंमलबजावणी होत आहे. या  अंमलबजावणीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करावा, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी सांगितले.

राज्याच्या अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांविषयी आढावा बैठक हॉटेल ताज पॅलेस मुंबई येथे झाली. त्यावेळी आयोगाचे श्री हलदर बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी, अंजू बाला उपस्थित होते.

श्री. हलदर म्हणाले,राज्यातील अनुसूचित जातींच्या कल्याणकारी योजना व कायद्याबाबतच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभाग व राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडून  मागविलेल्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल एक महिन्यात प्राप्त करून द्यावा, त्यानंतर तो अहवाल केंद्र शासनाकडे आयोगाकडून सादर करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व विविध विभागांच्या सचिवांसोबत अनुसूचित जातींच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा आज घेण्यात आला आहे.

या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये, समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे संचालक कौशल कुमार तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हलदर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी   श्री. हलदर यांनी राज्याच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले. अनुसूचित जातींसाठी उपलब्ध असलेल्या घटनात्मक बाबी, अनुशेष, रिक्त पदे, विविध पदांचे रोस्टर, अनुसूचित जातींच्या संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने आवश्यक  उपाययोजनांच्या शिफारशींचा या अहवालांमध्ये समावेश असणार असल्याचे श्री. हलदर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

मुंबई, दि.३ : पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील नियुक्त मनुष्यबळाच्या मानधनात प्रतिवर्षी ३ टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले, पुनर्रचित (Revamed) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२ ते सन २०२६ या कालावधीकरीता राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी ग्रामविकास विभागामधील तरतूदीनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर करारपद्धतीने बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांचे मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मनुष्यबळामार्फत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत आयोजित करण्यात येणाऱ्या जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्वरावरील प्रशिक्षणाकरीता समन्वय करणे, पंचायती राज संस्थांच्या संबंधित विविध स्वरुपाच्या माहिती, अहवाल संकलन करणे, इतर विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करणे, जिल्ह्याचा मासिक प्रगती अहवाल तयार करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे, योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीचे स्वतंत्र हिशोब, लेखे ठेवणे, लेखापरिक्षण करुन घेणे तसेच योजनेसंदर्भात सोपविलेली सर्व कामे पार पाडणे इत्यादी कामे करण्यात येतात. त्यांच्या कामाचे व्यापक स्वरुप विचारात घेता त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या मानधनात प्रतिवर्षी ३ टक्के वाढ करण्याबाबत मान्यता दिली असल्याचे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत कंत्राटी बाह्य यंत्रणेद्वारे जिल्हास्तरावर ११५ पदे व तालुकास्तरावर ६७० पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. यामध्ये पेसा क्षेत्रातील जिल्हा (१३) व तालुका (५९) समन्वयकांचाही समावेश आहे.

00000000000

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी ‘सखी सावित्री’ समिती गठन करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. पुढील एका महिन्यात सर्व शाळांमध्ये या समित्यांचे गठन करावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांनी या अनुषंगाने मंत्री श्री. केसरकर यांची भेट घेतली. यावेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल (ऑनलाईन), प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव समीर सावंत, मुंबई विभागीय उपसंचालक संदीप संगवे यांच्यासह सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक (ऑनलाईन) आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. याचबरोबर त्यांची सुरक्षा, शाळेमधील पोषक वातावरण, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्यांचे समुपदेशन आदींसाठी शासनाने शाळा, केंद्र, तालुका अशा विविध पातळ्यांवर सखी सावित्री समिती गठन करण्याबाबत 10 मार्च 2022 रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. याची तातडीने अमलबजावणी करण्यात येऊन जेथे समिती कार्यरत नसेल तेथे एका महिन्यात समिती गठन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे पालकांमध्ये देखील याबाबत जागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले.

शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबविले जावेत. निकोप वातावरण निर्मिती करावी. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) अंतर्गत असलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या ‘चिराग’ ॲप ची माहिती विद्यार्थ्यांना द्यावी, असेही मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि.३ : भारत सरकारच्या युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार २०२३’ साठी ऑनलाइन अर्जाची मुदत १० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे.

हे पुरस्कार क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडू, प्रशिक्षक, संस्था आणि विद्यापीठ यांना दिले जातात. मेजर ध्यानचंद खेलरत्न (MDKR) पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद जीवनगौरव पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार (RKPP) आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद (MAKA) करंडक पुरस्कारांच्या सूचना मंत्रालयाच्या www.yas.nic.in संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. या सर्व पुरस्कारांसाठी या सूचनांचे पालन करुन पुरस्कारासाठी पात्र खेळाडू / प्रशिक्षक / संस्था / विद्यापीठांनी दि.१० नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंत अर्ज सादर करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाने सूचना दिल्या आहेत.

ऑनलाइन अर्ज https://dbtyas-sports.gov.in/ या पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्ज भरताना कोणत्याही अडचणी आल्यास, अर्जदार क्रीडा विभागाशी sportsawards-moyas@gov.in या संकेतस्थळावर किंवा क्र. ०११-२३३८७४३२ या दूरध्वनीवर दि.१७ नोव्हेंबर, २०२३ पर्यंत सकाळी ९.०० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत संपर्क साधता येईल. तसेच, ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी सहकार्य आवश्यक असल्यास दि.१० नोव्हेंबर,२०२३ पर्यंत सकाळी 8.00 ते रात्री 8.00 या कालावधीत टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक 1800-202-5155 आणि 1800-258-5155 उपलब्ध आहेत.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि.३ :- मालेगाव शहरातील कापड व्यवसायातील विविध करदात्यांना बनावट पावत्या जारी करण्यात सक्रियपणे सहभागी असणाऱ्या नोंदणीकृत वस्तू व सेवाकर सल्लागाराला पकडण्यात यश आले असल्याचे वस्तू व सेवाकर विभागाच्या राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाने कळविले आहे.

मालेगाव हे महाराष्ट्रातील प्रमुख टेक्सटाईल हब आणि एमएसएमई उद्योगाचे केंद्र आहे. सौरभ वर्धमान बुरड (जैन) हे नोंदणीकृत (जीएसटी) कर सल्लागार आणि (जीडीसीए) आहेत जे विविध व्यावसायिकांना नवीन (जीएसटी) नोंदणी आणि नियतकालिक (जीएसटी) रिटर्न भरण्यास मदत करतात.

उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचा मासिक डेटा सौरभ वर्धमान बुरड (जैन) यांच्याकडे सहज उपलब्ध होता आणि या डेटाच्या मदतीने केवळ बुरड या व्यावसायिकांचे मासिक विवरणपत्र भरत होते. या प्रक्रियेदरम्यान बुरड या करदात्यांच्या नियमित उलाढालीमध्ये इतर बोगस उलाढाल जोडत होते आणि काही व्यावसायिकांच्या माहिती शिवायही बनावट पावत्या आणि त्यांच्या नोंदी जीएसटी आर (1)  मध्ये जारी करत होते.

या बनावट इनव्हॉइसचा वापर इतर करदात्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिट वाढवण्यासाठी आणि त्याद्वारे वास्तविक कर दायित्व कमी करण्यासाठी किंवा काही प्रकरणांमध्ये ‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’मध्ये काल्पनिक आणि बोगस परताव्याचा दावा करण्यासाठी केला गेला.

बोगस सूत व्यापाराशी संबंधित कापड व्यापारी आणि उत्पादकांच्या या संपूर्ण क्लस्टरची चौकशी राज्यकर सहआयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार (IAS) यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई वस्तू व सेवाकर विभागाच्या अन्वेषण-अ शाखेने सुरू केली होती. राज्यकर उपायुक्त सुनील एम. चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त  संतोषकुमार पी. राजपूत यांच्या देखरेखीखाली मुंबई कार्यालयातील २० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या पथकाने दोन दिवसांच्या कालावधीत मालेगावातील १७ वेगवेगळ्या संस्थांवर छापे टाकले. सहायक राज्यकर आयुक्त अमोल के. सूर्यवंशी आणि सहायक राज्यकर आयुक्त जितेंद्र बी. सोनवणे यांनी शहरातील कर व्यावसायिकांचा अंतिम सहभाग सिद्ध करून हे संपूर्ण रॅकेट उघडकीस आणण्यात यश मिळवले. या बनावट पावत्यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात बोगस परतावा मिळविला जात असल्याचा संशय आहे.

विभागाकडून नोंदणीकृत वस्तू व सेवाकर कर सल्लागाराची ही पहिली अटक असेल जिथे व्यावसायिक सल्लागाराचा फसव्या व्यवहारांशी थेट संबंध उघडकीस आला. प्राथमिक तपासात स्वतः  सौरभ बुरड (GSTP) यांनी ९ वेगवेगळ्या संस्थांचा वापर करून ८६.६० कोटी पेक्षा जास्त किमतीच्या बोगस पावत्या जारी केल्या आहेत आणि त्याद्वारे एकूण १०.३९ कोटी रुपयांच्या बनावट (ITC) इनपुट टॅक्स क्रेडिट पास केल्या आहेत. या प्रकरणांचा पुढील तपास अद्याप सुरू आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी आरोपी सौरभ बुरड (जैन) यांना १० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या आर्थिक वर्षातील या  २१ व्या अटकेने राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाने बोगस रॅकेट व्यवस्थापक करचोरी करणाऱ्यांविरोधात प्रभावीपणे कारवाई केली असल्याचे प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे. 

००००

वंदना थोरात/विसंअ