आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकातील, प्रामुख्याने मराठा प्रवर्ग आणि ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा प्रवर्गातील बेरोजगार युवक-युवतींच्या उद्योग व्यवसायाला हातभार लावून त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा आणि गट कर्ज व्याज परतावा अशा दोन वेगवेगळ्या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून लोकाभिमुख आणि पारदर्शकपणे होत आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-1)

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांनी व्यावसायिक अथवा उद्योगासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर या योजनेंतर्गत 4.5 लाख रुपयेपर्यंत व्याज परतावा करण्यात येतो. व्याज परताव्याचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत व व्याजाचा दर दसादशे 12 टक्केपर्यंत आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-2)

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन व्यवसाय, उद्योगासाठी कर्ज घेतले असल्यास 50 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावर 12 टक्के दराने व्याज किंवा 15 लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा दिला जातो. दोन व्यक्तींसाठी 25 लाख, तीन व्यक्तींसाठी 35 लाख, चार व्यक्तींसाठी 45 लाख आणि पाच व पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असल्यास 50 लाखपर्यंतच्या व्यवसाय, उद्योग कर्जासाठी या योजनेचा लाभ दिला जातो. या योजनेमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी गटाने त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जासाठीही व्याज परतावा दिला जातो.

व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या आहेत अटी

उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य असून या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी, तसेच ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा प्रवर्गासाठी आहे. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. त्याबाबत तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र किंवा पती-पत्नी यांचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक,  कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेमध्ये कमाल वयोमर्यादेचे बंधन राहणार नाही. तसेच गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचत गट,  एल.एल.पी., कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट, संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनांतर्गत फक्त व्यवसाय/ उद्योगाकरीता घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येतो. यासाठी 21 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.

व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम ‘एलओआय’ प्राप्त करणे आवश्यक

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम ‘एलओआय’ म्हणजेच पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रासाठी आधारकार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी दाखला, वीज देयक, शिधापत्रिका, गॅस देयक, बँक पासबुक यापैकी एक रहिवासी पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला किंवा आयकर परतावा प्रमाणपत्र (विवाहित असल्यास पती-पत्नी यांचा व अविवाहित असल्यास स्वतःचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र), जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि एक पानी प्रकल्प अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. या अहवालाचा नमुना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या https://udyog.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यासमवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा, उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल (आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेबप्रणालीवर सादर करावी. यामध्ये ज्या खात्यामध्ये व्याज परतावा हवा आहे त्याचा तपशील, बँक कर्ज मंजुरी पत्र, बँकेमार्फत वितरीत करण्य कर्जाचा पुरावा (बँक स्टेटमेंट), बँक ईएमआय वेळापत्रक (त्यावर वसुलीचा दिनांक असणे अनिवार्य), प्रकल्प अहवाल, हफ्ता भरल्याबाबतचा पुरावा आदी बाबींचा समावेश असावा.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांच्या लाभासाठी कोणत्याही सहकार्याची आवश्यकता असल्यास महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांना संपर्क साधावा. सर्व जिल्हा समन्वयकांचे संपर्क वेब प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनांच्या सहाय्यासाठी महामंडळाचे मुंबई मुख्यालय व जिल्हानिहाय जिल्हा समन्वयकांशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीशी याबाबत संपर्क साधू नये. तसेच कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, संस्थेच्या अमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत करण्यात आले आहे.

तानाजी घोलप,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

सोलापूर, दि. 3 (जिमाका):-सोलापूर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत उजनी प्रकल्पात दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 अखेर 29.33 उपयुक्त पाणीसाठा तर 63.66 मृत पाणीसाठा असा एकूण 92.99 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या उपलब्ध पाणी साठ्यातून रब्बीचे व पिण्याच्या पाण्याचे दोन आवर्तन माहे फेब्रुवारी 2024 अखेरपर्यंत पुरेसा राहील या पद्धतीने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

उजनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाबाबत कालवा सल्लागार समितीच्या दूरदृश्यप्रणाली व्दारे आयोजित बैठकीत पालकमंत्री पाटील बोलत होते.

यावेळी आमदार सर्वश्री बबनदादा शिंदे, संजयमामा शिंदे, समाधान आवताडे, सुभाष देशमुख, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील हे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, उपजिल्हाधिकारी महसूल विठ्ठल उदमले, जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता धीरज साळी, कार्यकारी संचालक श्री. कोल्हे, उजनी धरण व्यवस्थापन प्रकल्पाचे श्री. मोरे, भीमा कालवा मंडळाचे अधीक्षक अभियंता श्री. बागडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, जलसंपदा विभागाने रब्बी हंगाम 2023-24 व पिण्याच्या पाण्यासाठी उजनी प्रकल्पातून दिनांक 4 नोव्हेंबर 2023 पासून पाणी सोडणेबाबत नियोजन केले असून त्याची  काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, पाण्याचा अपव्यय होणार नाही यासाठी योग्य ती दक्षता घ्यावी. त्याचप्रमाणे पाणी सोडल्यानंतर आजूबाजूच्या परिसरातील वीज खंडित करावी जेणेकरून शेवटच्या ठिकाणापर्यंत पाणी पोहोचेल असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच हे पाणी आवर्तन सोडण्याचे नियोजन माहे फेब्रुवारी 2024 अखेर पर्यंत चे असून त्यानंतरचे पाणी नियोजन कशा पद्धतीने करावयाचे याबाबत जानेवारी अखेरपर्यंत कालवा समितीची पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

*खरीप हंगाम 2023-24 मधील पाणी वापर –

खरीप हंगाम 2023-24 मधील प्रत्यक्ष पाणी वापर जलाशयाच्या वरील बाजूचा पाणी वापर 6.64 खालील बाजूचा पाणी वापर 5.45 टीएमसी असा एकूण 12.09  टीएमसी पाणी वापर झालेला आहे.

*रब्बी हंगाम 2023-24 मधील प्रत्यक्ष पाणी वापर –

रब्बी हंगाम 2023-24 मधील दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 पर्यंतचा प्रत्यक्ष पाणी वापर हा जलाशयाच्या वरील बाजूचा 2.60 टीएमसी तर जलाशयाच्या खालील बाजूचा 0.56 टीएमसी असा एकूण 3.16 टीएमसी झालेला आहे.

उर्वरित रब्बी हंगाम 2023-24 चे पाणी नियोजन

दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी उजनी प्रकल्पातील पाण्याची पातळी 494.580 मीटर इतकी आहे तर एकूण पाणीसाठा 92.99 टीएमसी, उपयुक्त पाणीसाठा 29.33 टीएमसी तर उपयुक्त पाणी साठेची टक्केवारी 54.75 टक्के आहे, अशी माहिती प्रकल्पाचे अध्यक्ष अभियंता धीरज साळी यांनी दिली.

उजनी प्रकल्पातून दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत जलाशयाच्या वरील बाजूचा पाणी वापर व जलाशयाच्या खालील बाजूचा पाणी वापर करण्याचे नियोजन केलेले आहे.

वरील बाजूचा पाणी वापर 11.92 टीएमसी तर खालील बाजूचा पाणी वापर 32.35 टीएमसी असा एकूण 44.27 टीएमसी इतका पाणी वापर उपरोक्त कालावधीत केला जाणार असल्याची माहिती श्री. साळी यांनी दिली.

अ) जलाशयाच्या वरील बाजूचा पाणी वापर –

बाष्पीभवन 2.66 टीएमसी, जलाशय उपसा सिंचन 1.72,  जलाशय बिगर सिंचन पिण्यासाठी 0.83, जलाशय बिगर सिंचन औद्योगिक 0.58, जलाशयातील गाळ 2.26,  सीना माढा उपसा सिंचन योजना आवर्तन एक व दोन 2.84 टीएमसी, दहिगाव उपसा सिंचन योजना आवर्तन एक व दोन 1.03 टीएमसी असा एकूण 11.92 टीएमसी पाणी वापराचे नियोजन दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधी केले आहे.

ब) जलाशय खालील बाजूचा पाणी वापर नियोजन

1.कालवा प्रवाही सिंचन आवर्तन 1( मान नदीवरील सात कोल्हापूर बंधारे व सीना नदीवरील नऊ कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या फीडिंगसह) कालावधी 4 नोव्हेंबर ते 14 डिसेंबर, 8 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार. 2.कालवा प्रवाही सिंचन आवर्तन 2- एक जानेवारी 2024 ते 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 7 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार.

3. भीमा सीना जोड कालवा आवर्तन एक व दोन 4 नोव्हेंबर 2023 ते 4 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 6.35 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार.
4. भीमा नदी आवर्तन (सोलापूर शहरासाठी) 1 डिसेंबर 2023 ते 10 डिसेंबर 2023 या कालावधीत 5 टीएमसी तर भीमा नदी आवर्तन (सोलापूर शहरासाठी  हिळ्ळी कोल्हापूर पद्धतीचा बंधाऱ्यापर्यंत 1 फेब्रुवारी 2024 ते 10 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 6 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे, असा एकूण 32.35 टीएमसी पाणी वापर खालील बाजूचा होणार असून जलाशयाच्या वरील व खालील बाजूचा एकूण रब्बी हंगाम पाणी वापर 44.27 टीएमसी असा राहील, अशी माहिती अधीक्षक अभियंता साळी यांनी दिली.

उर्वरित रब्बी हंगामाचे नियोजन झाल्यानंतर 29 फेब्रुवारी 2024 अखेर प्रकल्पाची पाणी पातळी ४८८.६३५ मीटर असेल तर एकूण पाणीसाठा 48.72 टीएमसी, उपयुक्त पाणीसाठा वजा 14.95 टीएमसी तर उपयुक्त पाण्यासाठी ची टक्केवारी वजा 27.90% इतकी राहील.

मुंबई, दि. 3 : म्हाडाकडे अर्ज प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यास शासनामार्फत प्राधान्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 15 हजार 870 गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत काढण्यात आली असून लवकरच गिरणी कामगारांना प्रत्यक्ष ताबा देण्यास सुरूवात करण्यात येणार असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले आहे.

बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मुंबईतील 58 गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईतील कापड गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक क्षेत्र प्रत्येकी एक तृतीयांश प्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा आणि मालक यांना देण्याची तरतूद आहे. म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेल्या 37 गिरण्यांपैकी 33 गिरण्यांचा 13.78 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडास प्राप्त असून; त्यापैकी 26 गिरण्यांच्या जमिनीवर तीन टप्प्यांमध्ये 13,636 गिरणी कामगार सदनिका व 6,409 संक्रमण सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आलेले आहे.

पाच गिरण्यांच्या एकूण सहा ठिकाणी क्षेत्रफळ आकाराने लहान असल्यामुळे जागा अदलाबदल करून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळालेल्या सात गिरण्यांच्या भूखंडावर सुमारे 594 गिरणी कामगार सदनिका तर सुमारे 295 संक्रमण सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे. जमिनीचा वाटा निश्चित झालेल्यांपैकी चार गिरण्यांच्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा प्राप्त झाल्यानंतर सुमारे 984 गिरणी कामगार सदनिका तर सुमारे 492 संक्रमण सदनिका बांधता येऊ शकतात.

टप्पा एक मध्ये एनटीसीच्या आठ गिरण्यांच्या म्हाडासाठी निश्चित झालेल्या वाट्यापैकी 31,501 चौ.मी. क्षेत्र प्राप्त झालेले आहे. उर्वरित क्षेत्रही मिळणे अपेक्षित असून या ठिकाणी गिरणी कामगारांसाठी 704 सदनिका तर 352 संक्रमण गाळे अशा एकूण 1056 सदनिका बांधता येऊ शकतील. तसेच सेंच्युरी मिल मधील 13,091 चौ.मी. जमिनीचा ताबा म्हाडास प्राप्त झाला असून उर्वरित चार हजार 888 चौरस मीटर जमिनीचा ताबा प्राप्त झाल्यानंतर सदर ठिकाणी मिल कामगारांसाठी 474 सदनिका व 236 संक्रमण गाळे अशा सुमारे 710 सदनिका बांधता येऊ शकतील. एकूण 58 गिरण्यांपैकी पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त नसल्यामुळे अकरा गिरण्यांच्या जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला नाही. तसेच नवीन डीसीआर अंतर्गत दहा गिरण्यांचा म्हाडाचा वाटा निरंक आहे.

डिसेंबर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गिरणी कामगारांना सदनिका वितरण करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील जमिनी मुंबई गृहनिर्माण क्षेत्र विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आठ जागांची पाहणी करण्यात आल्यानंतर सहा जागांवरील भूखंड गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यास योग्य आहे, असे अभिप्राय शासनाकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. या आठ जागांपैकी दोन ठिकाणच्या जमिनींचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे असल्याने त्या जमिनी प्राप्त होण्याबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या कार्यालयात पाठपुरावा सुरू आहे.

महसूल विभागाकडील जमिनी प्राप्त झाल्यानंतर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याकरिता कालबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम आखून बांधकाम करण्यात येईल, असेही मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. बोरीकर यांनी सांगितले आहे.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई,  दि.3  :- व्हि. पी. बेडेकर अँड सन्स या आघाडीच्या लोणची मसाले उद्योगाचे संचालक अतुल बेडेकर यांचे अकाली निधन धक्कादायक आहे. मराठी पारंपरिक खाद्यपदार्थ सातासमुद्रापार पोहोचवणारा पुढच्या पिढीतील एक धडाडीचा उद्योजक आपण अकाली गमावला आहे, अशा शब्दात सांस्कृतिक कार्य, वने व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या शोक संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

पारंपरिक लोणची, मसाले व चटण्या बनविण्याच्या उद्योगात त्यांनी स्वतःची छाप उमटवली होती. अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला बेडेकर मसाले हा ब्रँड खऱ्या अर्थाने ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करण्यात अतुलजीं बेडेकर यांचा मोलाचा वाटा होता. “बेडेकर” हा ब्रँड त्यांनी सातासमुद्रापार पोहोचवलाच, त्याचबरोबर फ्रोजन फूडच्या नव्या क्षेत्रात प्रवेश करत उकडीचे मोदक, मसालेभात,  बटाटेवडा यासारखे पारंपरिक अस्सल मराठी पदार्थ फ्रोजन स्वरूपात त्यांनी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळेच हे पारंपरिक मराठी पदार्थ पंचतारांकित हॉटेल्स, एअर इंडियाची विमाने यातही उपलब्ध होऊ शकत आहेत, ही त्यांची कौतुकास्पद कामगिरी आहे.

००००

यवतमाळ, दि. ३ (जिमाका) : नेर तालुक्यातील कारखेडा, सातेफळ आणि घारेफळ येथील एकूण ६ कोटी ६ लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते गुरुवारी करण्यात आले. यावेळी गावातील विविध विकासाची कामे मार्गी लावल्याबद्दल ग्रामस्थांकडून पालकमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात आला.

या भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्यास बाळासाहेब सोनोने, नामदेव खोब्रागडे, मनोज नाल्हे, वैशाली मासाळ, भाऊराव ढवळे, सरपंच, उपसरपंच, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी गावातील नागरिकांसोबत संवाद साधून त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. ग्रामस्थांच्या समस्या, अडचणी तत्काळ सोडविण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. गावात विविध विकासाची कामे केली जात आहेत. सामाजिक बांधिलकीतून विकासाची कामे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सर्वसामान्य, गोरगरिब आणि सर्व जातीधर्माच्या नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी विकासकामे केली आहे. यापुढेही जलसंधारण, घरकुल, पाणी पुरवठा, रस्ते, वीज आदी लोकोपयोगी कामे मार्गी लावली जातील, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी नागरिकांना संबोधित करतांना सांगितले.

कारखेडा येथे २ कोटी ४० लाख रुपये, सातेफळ येथे २ कोटी ४७ लाख रुपये आणि घारेफळ येथे १ कोटी १९ लाख रुपये निधीच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले.

सातेफळ येथे सामाजिक सभागृहाचे लोकार्पण

पालकमंत्री संजय राठोड यांनी निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या सातेफळ येथील सामाजिक सभागृहाचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी सभागृहातील भगवान गौतम बुद्ध, डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर आणि रमाई आंबेडकर यांच्या अर्धाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

०००

पालकमंत्री बाईकने पोहोचले गावात

राज्याचा मंत्री आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हटले तर त्यांचा फौजफाटा डोळ्यासमोर येतो. त्यांच्या ताफ्यात सुरक्षेच्यादृष्टीने पोलीसही आणि लोकांच्या प्रशासकीय स्तरावरील समस्या सोडविण्यासाठी अधिकारी असतात. मात्र, हा संपूर्ण फोजफाटा बाजूला सारुन मंत्री संजय राठोड बाईकने गावात पोहोचले. ते दिग्रस तालुक्यातील राहटी, पेळू आणि इसापूर गावातील विकासकामाच्या भूमिपूजन व लोकार्पणासाठी दौऱ्यावर होते. यावेळी पालकमंत्र्यांनी पेळू गावातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

000

यवतमाळ, दि.३ (जिमाका) : घराचे अर्थचक्र सांभाळणाऱ्या महिलांना उद्योग सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महिला बचत गटांना धान्य प्रक्रिया उद्योगासाठी गोदाम आणि कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी गुरुवारी दिली.

नेर तालुक्यातील कारखेडा, सातेफळ आणि घारेफळ येथील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन व लोकार्पणावेळी ते बोलत होते.

पालकमंत्री संजय राठोड पुढे म्हणाले, बचत गटातील महिलांच्या मानधनात वाढ केली आहे. कुटुंबाचा कणा असलेल्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रभाग संघातील महिला बचत गटांना प्रक्रिया उद्योगांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला. या महिला बचत गटांना गोदाम आणि कार्यालय बांधकामासाठी निधी देण्यात येणार आहे. याशिवाय उमेदचे ग्रामसंघ, माविमच्या बचत गटांना देखील उद्योग उभारण्यासाठी निधी देण्याचा मानस असल्याचे पालकमंत्री श्री.राठोड म्हणाले.

या योजनेंतर्गत सातेफळ येथे महिला बचत गटासाठी धान्य प्रक्रिया उद्योग गोदाम बांधकामासाठी भरीव निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. या कामाचे भूमिपूजन पालकमंत्री श्री.राठोड यांच्याहस्ते करण्यात आले.

०००