मुंबई, दि. १४ : स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आज विधान भवनात अभिवादन करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव विजय कोमटवार यांनी त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.
यावेळी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रतिमेस गुलाबपुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.
०००
मुंबई, दि. १४ : माजी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त आज त्यांना मंत्रालयात अभिवादन करण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव रवींद्र पेटकर यांनी पंडित जवारलाल नेहरू यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनीही पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रतिमेस गुलाबपुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.
०००
मुंबई, दि. 13 : सर…. तुमच्या मदतीमुळे आम्ही आजारांविरुद्धची लढाई जिंकली आहे… आता फक्त पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणा… आमच्या जीवनातील लढाईवरही आम्ही मात करु….. अशीच काहीशी भावना त्या लहान मुलांच्या आणि त्यांच्या आई – वडिलांच्या डोळ्यातून व्यक्त होत होती… निमित्त होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या दिवाळी कार्यक्रमाचे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या अर्थसहाय्याने हृदयशस्त्रक्रिया, कॅन्सर, जन्मतः मूकबधिर (कोकलीयर इंप्लान्ट शस्त्रक्रिया), बोन मेरो ट्रान्सप्लांट आदी दुर्धर आजारांवर मात केलेल्या 50 लहान मुलांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवाळी साजरी केली.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, दिवाळी हा कौटुंबिक कार्यक्रम असून गेल्या वर्षी मी याच ठिकाणी शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली होती. आता आपल्यासोबत दिवाळी साजरी करीत आहे. सर्वसामान्यांसोबत राहून त्यांच्या अडीअडचणीत मदत करण्याचे काम गेले कित्येक वर्ष आम्ही करीतच आहोत. तेच काम आम्ही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी व महात्मा फुले जनआरोग्यसारख्या विविध योजनांतून सर्वसामान्यांसाठी करीत आहोत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत आरोग्य सोयीसुविधा पोहोचविण्याचे काम अखंडपणे सुरु असून, राज्यातील कुठलाही रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. आजार होऊ नये यासाठीच आपण प्रयत्न करीत आहोत. राज्यात जे उपचार उपलब्ध नाहीत ते परदेशातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयात कॅशलेस सेवा सुरु करण्याबाबतही प्रयत्न सुरु आहेत. कोरोना काळातही आपण सर्वांनी चांगले काम केले असून यावर्षी दिवाळीसह सर्व सण उत्सव आपण मोठ्या उत्साहात साजरे करीत आहोत.
यावेळी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, एचसीजी (HCG) मानवता कॅन्सर हॉस्पिटल, नाशिकचे डॉ.राज नगरकर, ठाणे येथील भूमकर हॉस्पिटलचे डॉ.आशिष भूमकर, यशश्री हॉस्पिटल सांगलीचे कोकलीयर इंप्लान्ट शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ.सुधीर कदम, ज्युपिटर हॉस्पिटलचे हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ.आशुतोष सिंह, डॉ.श्रीनिवास सर, कोकलीयर इंप्लान्ट शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ डॉ.अजय ठक्कर, डॉ.उप्पल सर, मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे मंगेश चिवटे आदी उपस्थित होते.
तसेच यावेळी उपस्थित मुलांच्या आई-वडिलांनी मुख्यमंत्री सहायता कक्षातून मिळालेल्या मदतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व डॉक्टरांचे आभार व्यक्त केले. दुर्धर आजारांवर मात केलेल्या उपस्थित लहान मुले आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संवाद साधला.
राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी 2018 मध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) स्थापना करण्यात आली. ‘शाहू विचारांना देऊया गती, साधूया सर्वांगीण प्रगती’ हे ब्रीद घेऊन काम करणाऱ्या ‘सारथी’ संस्थेमार्फत विविध कल्याणकारी उपक्रम व योजना राबविण्याचे काम केले जात असून या योजनांच्या माहितीवर आधारित क्रमशः लेखमालेचा हा दुसरा भाग…
‘सारथी’मार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात ‘यूपीएससी’मार्फत घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीसाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत म्हणजेच ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य सेवा परीक्षेसाठीही मोफत प्रशिक्षणाची योजना राबविली जाते. मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजातील लक्षीत गटातील उमेदवारांना राज्य सेवेतील विविध प्रशासकीय पदांवर काम करण्याची संधी मिळावी, हा या प्रशिक्षणामागील उद्देश आहे. गेल्या तीन वर्षात म्हणजेच 2020 पासून या प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेतलेले 304 उमेदवार राज्य शासनाच्या सेवेत अधिकारी म्हणून दाखल झाले आहेत. सुरुवातीला दरवर्षी 250 उमेदवारांना या परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात येत होते, गतवर्षी या सख्येत वाढ करण्यात आली असून आता दरवर्षी 750 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
‘सारथी’मार्फत प्रशिक्षण घेतलेल्या 70 उमेदवारांचा सन 2020 मध्ये राज्य सेवा परीक्षेच्या अंतिम निवड यादीत समावेश होता. यापैकी पहिल्या पाच जणांमध्ये ‘सारथी’मार्फत प्रशिक्षण घेतलेले चार उमेदवार होते. तर 2021 मध्ये ‘सारथी’च्या योजनेतून प्रशिक्षण घेतलेले 104 उमेदवार अंतिम निवड यादीत होते. त्यामध्ये 5 उपजिल्हाधिकारी, 6 पोलीस उपअधीक्षक, 5 जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पदावर रुजू झाले. तांत्रिक सेवेमध्ये कृषि सेवेसाठी 67, स्थापत्य अभियांत्रिकीसाठी 35, यांत्रिकी अभियांत्रिकीसाठी 16 आणि वन सेवेसाठी 10 उमेदवारांची निवड झाली. गेल्या तीन वर्षात 74 उमेदवार वर्ग-1 चे अधिकारी, तर 230 उमेदवार वर्ग-2 चे अधिकारी म्हणून रुजू झाले आहेत.
मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजाती कोणत्याही शाखेतील पदवीधारक, तसेच एमपीएससी राज्य सेवा परीक्षा देण्यासाठी पात्र उमेदवार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. ‘सारथी’मार्फत किंवा इतर कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, खासगी संस्थांकडून राबविण्यात आलेल्या प्रशिक्षणाचा उमेदवाराने लाभ घेतलेला नसावा.
एमपीएससी राज्य सेवा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘सारथी’ने पुणे येथील संस्थांची निवड केली आहे. चाळणी परीक्षेद्वारे राज्यातील दरवर्षी विद्यार्थ्यांची निवड या प्रशिक्षणासाठी केली जाते. या उमेदवारांना पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या तीन टप्प्यासाठी प्रशिक्षणाचे देण्यात येते. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षणाचा कालावधी अंदाजे 8 महिन्यांचा आहे. मुख्य परीक्षा कालावधी सुमारे 3 महिने आणि मुलाखत तथा व्यक्तिमत्व चाचणी प्रशिक्षणाचा कालावधी अंदाजे एक महिन्याचा असतो.
प्रशिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर त्यांना पुस्तके आणि इतर आकस्मिक खर्चासाठी एकरकमी 10 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या वर्गातील उपस्थिती व चाचणी गुणानुसार दरमहा मासिक 8 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. पूर्व-परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी नि:शुल्क कोचिंगसोबतच वर्गातील मासिक हजेरी आणि चाचणी गुणांनुसार 15 हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर मुलाखतीच्या पूर्वतयारीसाठी ‘सारथी’च्या संचालक मंडळाने निश्चित केलेली रक्कम अर्थसहाय्य म्हणून दिली जाते.
एमपीएससी परीक्षा प्रशिक्षण योजनेच्या प्रमुख अटी
उमेदवार हा महाराष्ट्रातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या प्रवर्गातील असावा. सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेला जातीचा दाखला तथा शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक आहे. उमेदवाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. उमेदवाराच्या नावाचे सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेले नॉन-क्रिमीलेअर, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अथवा ईडब्लूएस प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
‘सारथी’च्या https://sarthi-maharashtragov.in/ या संकेतस्थळावर आणि वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविले जातात. अर्जदाराची निवड ‘सारथी’मार्फत आयोजित ‘सीईटी’मध्ये प्राप्त गुणांद्वारे केली जाते. या गुणांकानुसार गुणवत्ता यादी ‘सारथी’च्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येते. त्यानंतर कागदपत्रे पडताळणीद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रकिया पूर्ण केली जाते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
जातीचा दाखला किंवा शाळेचा दाखला किंवा ईडब्लूएस प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अथवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, पदवी प्रमाणपत्र, दहावी बोर्डचे प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटो.
प्रशिक्षणासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अर्ज करण्याची संधी
सन 2023-24 मध्ये ‘सारथी’च्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा मोफत प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. https://sarthi-maharashtragov.in/ या संकेतस्थळावर 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. या संकेतस्थळावर योजनेच्या अटी, शर्ती आणि पात्रता निकषांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर
*****
मुंबई, दि.१३ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ७.४० टक्के कर्जरोखे २०२३ ची सममुल्याने परतफेड १३ डिसेंबर रोजी करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.
शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल.
दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.
तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 7.40 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2023 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत.
भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.
रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नमूद केले आहे.
००००
मुंबई, दि. १३ : शासनाने पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत धान व भरडधान्याच्या (ज्वारी, बाजरी, मका व रागी) किमान आधारभूत किंमती (minimum support price MSP) जाहीर केल्या आहेत.
सदर योजनेअंतर्गत धान/भात सर्वसाधारण (एफ.ए.क्यू) २१८३ रूपये, अ दर्जा २२०३ रूपये, ज्वारी (संकरित) ३१८०, ज्वारी (मालदांडी) ३२२५, बाजरी २५००, मका २०९०, रागी ३८४६ रूपये याप्रमाणे आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करण्यात येणार आहे.
खरीप पणन हंगामात धान ९ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदी कालावधी असणार आहे, तर भरडधान्य १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत खरेदीचा कालावधी असणार आहे.
याशिवाय आधारभूत किमतीचा शेतकऱ्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने व त्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने धान विकावे लागू नये यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा या हेतूने राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करण्याकरिता व त्या ठिकाणी धानाची व ज्वारी, बाजरी, मका व रागी या भरडधान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली आहे.
राज्यामध्ये केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ (food corporation of India) काम पाहणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या समन्वयाने राज्य शासन कार्यवाही करणार असून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक हे राज्य शासनाचे मुख्य अभिकर्ता म्हणून या योजनेचे काम पाहणार आहेत.
खरेदी केंद्र व खरेदी संस्था निवडीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यामध्ये जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा पणन अधिकारी प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
रब्बी पणन हंगाम खरेदीबाबत केंद्र शासनाच्या सूचनानुसार स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे. याबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी व तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात येणार आहे.
००००
वंदना थोरात/विसंअ/
मुंबई, दि. 13 : राज्य कला प्रदर्शनाचे यंदाचे 63 वे वर्ष आहे. येत्या 20 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत जहांगीर आर्ट गॅलरी येथे होणाऱ्या प्रदर्शनासाठी राज्यातील कलाकारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने कलाकृती मागविण्यात येत असल्याची माहिती प्रभारी कला संचालक राजीव मिश्रा यांनी दिली आहे.
रेखा, रंगकला, शिल्पकला, उपयोजित कला, मुद्राचित्रण व दिव्यांग या विभागासाठी राज्याचे रहिवाशी असलेल्या कलावंतांकडून ऑनलाईन स्वरूपात कलाकृती मागविण्यात येत आहे. कला संचालनालयाच्या www.doa.maharashtra या संकेतस्थळावर ऑनलाईन स्वरूपात कलाकृती सादर करण्याचे आवाहन प्रभारी कला संचालक राजीव मिश्रा यांनी केले आहे. प्रदर्शनातील पारितोषिकपात्र कलाकृतींना प्रत्येकी 50 हजार याप्रमाणे एकूण 15 पारितोषिके प्रदान करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी 22620231/32 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
००००
मुंबई, दि.१३ : माजी मुख्यमंत्री व सहकार महर्षी वसंतदादा पाटील यांच्या जयंतीनिमित्त आज विधान भवन परिसरातील त्यांच्या पुतळ्यास विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव विजय कोमटवार यांनी पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.
याप्रसंगी विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव (समिती) सुरेश मोगल, संचालक, वि.स.पागे, संसदीय प्रशिक्षण केंद्र आणि जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने, ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे, सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत हाप्पे यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही दिवंगत वसंतदादा पाटील यांच्या पुतळ्यास गुलाबपुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.
०००
मुंबई, दि. १३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘सणांच्या कालावधीत अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना’ या विषयावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.
सध्या दिवाळी राज्यभरात साजरी होत आहे. घरोघरी मिठाई, फराळाचे पदार्थ, खवा, मावा, खाद्यतेल, वनस्पती तूप इत्यादी अन्न पदार्थांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. या काळात नागरिकांना सुरक्षित अन्न पदार्थ उपलब्ध व्हावे नागरिकांची कोणतीही फसवणूक होवू नये यासाठी शासनस्तरावर अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत खबरदारी घेण्यात येते. अन्न भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत कशा प्रकारे देखरेख करण्यात येत आहे, नागरिकांनी अन्न पदार्थ खरेदी करताना कोणती खबरदारी घ्यावी इत्यादी विषयावर मंत्री श्री. आत्राम यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.
‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून मंत्री श्री. आत्राम यांची मुलाखत मंगळवार दि. १४ आणि बुधवार दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७:२५ ते ७:४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार, दि. १४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ७:३० वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.
महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक
एक्स – https://x.com/MahaDGIPR
फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR
यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR
०००
मुंबई, दि. १३ : पीएम कुसुम योजनेत देशात पहिले स्थान पटकावून महाराष्ट्राने शेतकरी हिताच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील आपल्या बांधिलकीचा प्रत्यय आणून दिला आहे. हे राज्य बळीराजाचे आहे, त्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहोत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भावना व्यक्त करून राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे कौतुक केले आहे. महाराष्ट्राने सुमारे ७१ हजार ९५८ सौर पंप स्थापित केले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला यापूर्वीच गती देण्यात आली होती. त्यांच्या पुढाकाराने ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषीपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम कुसुम योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. या अव्वल स्थानासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ऊर्जा मंत्री श्री. फडणवीस यांचे पुढाकारासाठी आणि तसेच महाऊर्जाशी संबंधित अधिकारी – कर्मचारी यांचेही अभिनंदन केले आहे.
मुख्यमंत्री यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे की, राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्राचाही आपण आपल्या शेतकरी बांधवांच्या जिव्हाळ्याच्या कृषी पंपांसाठीही प्रभावीपणे वापर करून घेतो आहे. यामुळे आपल्या बळीराजाला सिंचनासाठी खात्रीलायक असा ऊर्जा पर्याय उपलब्ध होईल. हा पर्याय कमी खर्चाचा आणि भरवशाचा देखील आहे. ऊर्जा विभागाने केंद्राच्या यंत्रणांशी समन्वय साधून साध्य केलेले उद्दीष्ट हे केवळ एक टप्पा आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप मिळावेत, असे प्रयत्न आहेत. यासाठी महाऊर्जाने आपल्या या कार्यप्रणालीत सातत्य राखावे, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये या ऊर्जा स्त्रोताविषयी आणखी जागरुकता निर्माण करावेत. महाराष्ट्राचे हे स्थान कायमच अव्वल राहावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान’ ‘कुसुम’ योजनेत राज्यांना ९ लक्ष ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशात यापैकी एकूण २ लक्ष ७२ हजार ९१६ सौर पंप स्थापित झाले आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त सौर कृषीपंप महाराष्ट्रामध्ये महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.
पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. महावितरणकडे कृषीपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या मात्र अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषीपंप देण्याच्या योजनेवरही भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० तयार करून या क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल यापूर्वीच टाकले आहे. राज्याने पुढील पाच वर्षांसाठी पाच लाख कृषीपंपाना मान्यता दिली आहे.
०००
