नाशिक, दिनांक 30 (जिमाका वृत्तसेवा) : वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतपीकांचे अतोनात नुकसान झाले असून अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनस्तरावर विशेष निधीकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. आज येवला व निफाड तालुक्यातील वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची पाहणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी समवेत उपविभागीय अधिकारी येवला बाबासाहेब गाढवे, उपविभागीय अधिकारी निफाड हेमांगी पाटील, येवला तहसिलदार आबा महाजन, निफाड  तहसिलदार शरद घोरपडे, येवला तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड, निफाड तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले, अवकाळीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे हे जलदगतीने करण्यात यावेत यात एकही बाधित शेतकरी सुटता कामा नये. बाधित शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शालेय शिक्षण फी माफीबाबतही योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी क्रॉप कव्हर योजना आणण्यात येईल. तसेच बाधित क्षेत्राचा विचार करता पीक विम्याबाबत सुद्धा शासन स्तरावरून प्रयत्न करणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी  शेतकऱ्यांना अश्वासित केले. ‘खचून जाऊ नका’अशा शब्दात मंत्री छगन भुजबळ यांनी बाधित शेतकऱ्यांना धीर दिला.

आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी येवला तालुक्यातील कातरणी, सोमठाण देश व निफाड तालुक्यातील वेळापूर, पिंपळगाव नजिक, वनसगांव या गावांत वादळ, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपीकांच्या नुकसानीची पाहणी केली.

000000

नाशिक, दि. 29 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आदिवासी विकास विभागासोबतच आदिवासी सेवक हा महत्वाचा दुवा आहे. सेवाभावी मनोवृत्तीतून आदिवासी सेवक व सेवा संस्था या दुर्लक्षित समाजास मदत करीत असतात. समाज उन्नतीसाठी या सेवकांना मिळणारे पुरस्कार हे त्यांच्यासाठी प्रेरक व ऊर्जादायी असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

महाकवी कालिदास कलामंदिरात आदिवासी विकास विभागातर्फे आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल आदिवासी सेवक व आदिवासी सेवा संस्थांना सन 2019 ते 2022 या चार वर्षाच्या राज्य पुरस्कारांचे आज मंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते एका सोहळ्यात वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त तुषार माळी, माजी आमदार उत्तम इंगळे, शिवराम झोले, एन.डी. गावित, संजय कुलकर्णी, संतोष ठुबे, सुदर्शन नगरे यांच्यासह पुरस्कारार्थींचे कुटुंबीय, नातेवाईक, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी हा समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्यांपासून इतरांनाही नक्कीच प्रेरणा मिळेल. आपल्या हातून यापुढेही समाजाची सेवा घडत राहो व पुरस्कार्थींनी यापुढेही जोमाने काम करावे ही अपेक्षा मंत्री डॉ. गावित यांनी व्यक्त केली. ज्या आदिवासी बांधवांना स्वतःचे घर नाही त्यांना येत्या दोन वर्षात हक्काचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा द्यायची इच्छा असेल त्यांच्यासाठी सहावीपासूनच अॅकॅडमी सुरू करणार असून स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने त्यांची तयारी करून घेतली जाणार आहे. डिजिटल माध्यमातून शिक्षणासाठी  शिक्षकांनाही आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येईल. बिरसा मुंडा रस्ते जोड योजनेच्या माध्यमातून सर्व वाड्या, वस्त्या, पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यात येतील. आदिवासी बांधवांसाठी वनोपज स्थानिक पातळीवर संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करून

उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक मदत करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया केलेले उत्पादने आदिवासी विकास विभाग खरेदी करण्यासाठी विक्री व्यवस्था उभारली जाणार आहे. आदिवासी बांधवांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी विभाग योजनाही राबवित आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी  सांगितले.

प्रास्ताविकात श्रीमती गुंडे यांनी पुरस्कारांची पार्श्वभूमी विशद केली. आदिवासी विकास विभाग राबवित असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. आदिवासी सेवकास 25 हजार तर संस्थेला 51 हजार रुपयांचा पुरस्कार दिला जातो. कोरोना कालावधीमुळे मागील चार वर्षाचे पुरस्कार एकत्रित देण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

पुरस्कारार्थीचा परिचय देणाऱ्या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. पुरस्कारार्थी डॉ. शशिकांत वाणी, नुरानी कुतुबअली, नामदेव नाडेकर, संतोष जनाठे, मधुकर आचार्य आदींनी मनोगत व्यक्त केले. अपर आयुक्त श्री. माळी यांनी आभार मानले.

असे आहेत आदिवासी सेवक व सेवा संस्था पुरस्कारार्थी

0000

मुंबई, दि. 29 : समूह विद्यापीठात सहभागी होताना महाविद्यालयाचे अनुदान कमी होणार नाही किंवा त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक शिस्त यात कोणताही बदल होणार नाही. समूह विद्यापीठात सहभागी होण्यासाठी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील केले.

सिडनहँम वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आयोजित समूह विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या राज्यस्तरीय परिषदेला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. समूह विद्यापीठ हा असाच एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षणाची गंगोत्री तळा-गाळापर्यंत पोहोचण्यास आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल.

समूह विद्यापीठांच्या माध्यमातून शहर किंवा परिसरातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या एकत्रीकरणातून विविध प्रकारची मानवी आणि पायाभूत संसाधने एकत्रित आणणे व या संसाधनांचा प्रभावी वापर करून उच्च शिक्षणामध्ये सुसूत्रता, नेमकेपणा, बहु/आंतरशाखीय अभ्यासक्रम, दर्जा आणि कौशल्य विकासाच्या संकल्पनेला अधिक बळकट करण्याचा उद्देश आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले की, राज्यातील  शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापन्याकरिता शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता दिली आहे. यामुळे विद्यापीठांवरील प्रशासकीय भार कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे निर्माण  होईल आणि  विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील.

कार्यक्रमाचे प्रास्तविक करताना उच्च शिक्षण संचालक श्री. देवळाणकर म्हणाले की, राज्यात अनेक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि शैक्षणिक दर्जा उत्तम आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च कामगिरी करणारे, आवश्यक ती पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित अध्यापक तसेच समूह विद्यापीठाच्या दृष्टीने समन्वय करण्यासाठी सक्षम असणारे महाविद्यालय, संस्था समूह विद्यापीठासाठी इच्छुक आहेत. यासाठी याविषयी सविस्तर चर्चा, विचार मंथन व्हावे यासाठी राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली आहे.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 29 :- लातूर, धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या समस्या व प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी संबधित विभागांनी प्राधान्य द्यावे. या  कामासाठी निश्चित कालमर्यादा आखून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिले.

लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या समस्यांबाबत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक झाली. बैठकीस आमदार अभिमन्यू  पवार, आमदार ज्ञानराज चौगुले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उप सचिव सत्यनारायण बजाज, लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, वन विभागाचे अवर सचिव गणेश जाधव यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी व लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, सन १९९३ मध्ये किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपाला तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही भूकंपग्रस्तांचे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न, सोडवण्यास जिल्हा प्रशासनाने व शासनाने गती देणे आवश्यक आहे. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना वाणिज्य वापरासाठी भूखंड वाटप करण्यापूर्वी प्रत्येक गावात किती भूखंड शिल्लक आहेत याची पडताळणी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास सादर करावा.

जर त्याठिकाणी भूकंपाचा तीन स्केल पेक्षा  मोठा धक्का असेल, तर त्याभागातील लोकांना मदत आणि पुनर्वसन विभागामार्फत एनडीआरएफ च्या निकषांचा अभ्यास करून मदत दिली जावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

अद्यापही जी मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले.

मालकी हक्काने वाटप केलेल्या दुकानांच्या हस्तातरणांबाबत ज्या पद्धतीने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे त्याच पद्धतीने भूकंप बाधितांच्या घरांच्या हस्तातरणांबाबत निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही व्हावी. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसित वसाहतीमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. गढीबाधित भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाच्या पुनर्वसन विभागाने कार्यवाही करावी,  ८  व्या व  ९ व्या फेरीत घरे वाटप,घरे पुनर्बांधणी, पाणीपुरवठा योजना, विद्युत पंपास स्वतंत्र रोहित्र बसवणे यांचाही आवश्यक बाबींचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत सूचित केले.

भूकंप बाधित गावांमध्ये अद्यापि भूकंपामुळे काय परिणाम जाणवत आहेत याबाबतचा अभ्यास करून त्यावर काय उपाययोजना करता येतील याचा अहवाल सादर करावा. तसेच या गावातील महिलांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत वेगळा उपक्रम सुरू करणे, भूकंपग्रस्तांच्या वसाहतीमध्ये सुविधांसाठी सीएसआर (CSR) फंडातून निधी मिळणे बाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.

——

मुंबई, दि. २९ : सावळीविहीर (जि. अहमदनगर) येथे नवीन एमआयडीसी निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे शेती महामंडळाच्या ५०२ एकर जमिनीवर रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार असल्याची माहिती, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे असलेल्या सलग व समतल जमिनीचा सुयोग्य वापर करताना त्यावर औद्योगिक विकास क्षेत्र निर्मितीसह आणि रोजगार वाढीस चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राहाता तालुक्यातील सावळीविहीर बु. व सावळीविहीर खु. तसेच कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे येथे शेती महामंडळाच्या ५०२ एकर जमिनीचा सुयोग्य वापर होणार आहे.

नवीन एम.आय.डी.सी. उभारण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले ठिकाण शिर्डी शहरापासून ५ किलोमीटर, समृद्ध महामार्गाच्या इंटरचेंजपासून केवळ ३ किलोमीटर व शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून १४ किलोमीटर अंतरावर आहे. रेल्वेमार्ग, रस्तेमार्ग तसेच हवाईमार्गाने देशभरातील सर्व प्रमुख शहरांना अत्यंत सुलभतेने जोडणारी औद्योगिक वसाहत म्हणून भविष्यात उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल. सहकार पंढरी म्हणून नावलौकीक असलेले प्रवरानगर, साईबाबांची पावनभूमी असलेली शिर्डी तीर्थक्षेत्र, याचबरोबर आता उद्योग नगरी म्हणून परिसराचा नावलौकीक होण्यास हातभार मिळणार आहे.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करण्यास, तसेच सार्वजनिक प्रयोजनार्थ वापरण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने वाटप करण्यात आलेल्या होत्या. ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी वर्ग-१  च्या जमिनी खंडाने दिलेल्या होत्या, त्या परत मिळताना त्यांना वर्ग-२ म्हणून मिळाल्याने या जमिनींचा धारणा प्रकार वर्ग-१ करुन मिळण्याबाबत खंडकरी शेतकऱ्यांची दीर्घ कालावधीपासूनची मागणी होती. या खंडकरी शेतकऱ्यांची दीर्घ कालावधीच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करुन मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडलेल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन वर्ग करण्याच्या या सुधारणेमुळे ६ जिल्ह्यांतील, १० तालुक्यामध्ये वाटप करण्यात आलेल्या ३८ हजार ३६१ एकर क्षेत्राचा धारणा प्रकार भोगवटादार वर्ग-१ असा होणार असून सुमारे २ हजार ६०० खंडकरी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे दीर्घ कालावधीपासूनची खंडकरी शेतकऱ्यांची मागणी पूर्णत्वास जाऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तसेच शेती महामंडळाची जमीन मिळण्याबाबत वेगवगळ्या सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी ग्रामपंचायतींकडून मागणी करण्यात येत होती. परंतु सिलिंग कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी. अंतराबाहेरील जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देता येत नसल्याने या जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्यास कायदेशीर अडचण निर्माण झालेली होती. शासकीय घरकूल योजना, गावठाण विस्तार योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना या कारणांसाठीची ग्रामपंचायतींची गरज विचारात घेऊन सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार आता ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शेती महामंडळाची जमीन उपलब्ध करुन देता येईल.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

नाशिक, दि. 29 (जिमाका वृत्तसेवा): आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व सक्षमीकरणासाठी  आदिवासी भागात स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीस अधिक चालना देणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. आज सुरगाणा तालुक्यातील भोरमाळ येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या. नाशिक अंतर्गत केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत दायित्व गटांच्या पथदर्शी दुग्धविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना दुधाळ गायी वितरण सोहळ्याप्रसंगी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित बोलत होते.

यावेळी कार्यक्रमास शबरी महामंडळ नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण विशाल नरवाडे, तहसीलदार प्रशांत कुलकर्णी, गटविकास अधिकारी महेश पोतदार, शबरी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (प्रशासन/ वित्त) बाबासाहेब शिंदे, एन.डी.गावित, चिंतामण गावित, सुमुल डेअरी सूरत चे व्यवस्थापकीय संचालक अरूण पुरोहित, बॅक ऑफ बडोदाचे क्षेत्रीय उपप्रबंधक संजय वानखेडे, बँक ऑफ बडोदा पुणे वरिष्ठ प्रबंधक प्रसाद पल्लेवाड, बँक ऑफ बडोदा नाशिक वरिष्ठ प्रबंधक विक्रांत काशिकर यांच्यासह अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यावेळी म्हणाले, रोजगाराच्या शोधार्थ महाराष्ट्रातील आदिवासींची भ्रमंती थांबावी यासाठी नवनवीन योजनांची निर्मिती करून आदिवासी बांधवांना त्यांच्या गावातच रोजागार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांच्या सक्षमीकरणास नवी उमेद मिळणार आहे. येथील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार स्ट्रॉबेरी लागवडीस अधिक प्राधान्‍य देण्याच्या दृष्टीने त्यांना लागवडीचे प्रशिक्षण, बियाणे यासह विक्री व्यवस्थापनास आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच आदिवासी भागात घेण्यात येणारी पिके, वनउपज, औषधी वनस्पती यांच्यावर प्रकिया उद्योग उभारणीस येणाऱ्या काळात अधिक प्राधान्य देणार असल्याचे मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले, आज आदिवासी भागात पेयजल योजनांच्या माध्यमातून घराघरात पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. येणाऱ्या काळातही आदिवासी पाड्यांवर रस्ते, वीज, पाणी यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी होण्याच्या दृष्टीने शाळेतच त्याचे शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी शाळेतच इंटरनेट व डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घेवून त्यांना भविष्यात येणाऱ्या  आव्हानांना सामोरे जायचे आहे. आज केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत दायित्व गटांच्या पथदर्शी दुग्धविकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना दुधाळ गायी वितरण लाभार्थ्यांना केले जात आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांना रोजगाराचा मार्ग उपलब्ध होऊन या गायींपासून मिळणारे दूध हे गावातील केंद्रात संकलित केले जाऊन त्याचा मोबदला त्यांना बचत गटांच्या खात्यावर उपलब्ध होणार आहे. आदिवासी बांधवांना येणाऱ्या काळात अशा अनेक प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, प्राप्त संधींचे संवर्धन व जतन करून त्यांनी आर्थिक उन्नती साधावी अशी अपेक्षा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी व्यक्त केली.

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीतील बांधवांसाठी उत्पन्न निर्मितीच्या आणि उत्पन्न वाढीच्या योजनेमध्ये संयुक्त दायित्व गटांना दुधाळ जनावरांचे पालन करणे याचा समावेश आहे. सदरची योजना प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार, धुळे, डहाणू, जव्हार व कळवण या कार्यक्षेत्रात पथदर्शी स्वरूपात शबरी वित्त व  विकास महामंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. दुग्ध व्यवसायाच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच त्यांना स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देणे, प्रकल्प क्षेत्रातील जनावरांची गणना व दुध उत्पादन वाढविणे, त्यांच्याबरोबरच उत्पादित दुधास योग्य बाजारभाव उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. गुजरात राज्यातील धरमपूर येथील बाजारातून बचत गटांना दुधाळ गायी खरेदी करता येणार असून. बचत गटांनी येथे जाऊन दोन दिवस गायींपासून प्रतिदिन मिळणाऱ्या दुधाची लिटरनुसार खात्री करून मगच गायी खरेदी करावयाच्या आहेत. या गायींपासून प्राप्त होणाऱ्या दुधविक्रीसाठी गुजरात येथील सुमुल डेअरीशी महामंडळाकडून करार करण्यात आलेला असून आदिवासी बांधवाकडून गायींचे उत्पादित दुधाचे गावातच संकलन करून त्यांचे वितरण व विक्री या डेअरीकडे केले जाणार असल्याचे शबरी महामंडळ, नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला मान्यवरांच्या हस्ते भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचे पूजन व दीपप्रज्वलन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक एन.डी गावित यांनी केले तर आभार प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कळवण विशाल नरवाडे यांनी मानले. कार्यक्रमात प्रातिनिधीक स्वरूपात लाभार्थ्यांना दुधाळ गायी खरेदीसाठी निधीचे पत्र, धनादेश, दुधाळ गायींचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना करण्यात आले.

या संयुक्त गटांना झाले प्रातिनिधीक स्वरूपात वाटप

• जय माता लक्ष्मी संयुक्त गट आंबेपाडे
• बजरंगबली संयुक्त गट, बिबड
• बिरसा मुंडा संयुक्त गट, बिबड
• आयुष्यमित्र संयुक्त गट, सुकापुर
• बिरसा मुंडा संयुक्त गट , चिंचले
• कंसरा संयुक्त गट, चिंचले
• पालवा संयुक्त गट, चिंचले
• भोये संयुक्त गट, चिंचले
• जय बजरंगबली संयुक्त गट, चिंचले
• आदिवासी संयुक्त गट, चिंचले
• बारागाव डांग संयुक्त गट, चिंचले
• आदिवासी संयुक्त गट, बर्डीपाडा

तत्पूर्वी सुरगाणा तालुक्यातील हिरीडपाडा येथे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या स्ट्रॉबेरी शेतीची पाहणी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी विशाल नरवाडे, तहसीलदार प्रशांत कुलकर्णी, तालुका कृषी अधिकारी प्रशांत रहाणे, मंडळ कृषी अधिकारी हंसराज भदाणे, मंडळ अधिकारी प्रभू गवळी, नायब तहसीलदार दिनेश पाडेकर, तलाठी स्वप्निल पाडवी, प्रशांत कडाळे, कृषी सहाय्यक राजेंद्र साबळे आदी उपस्थित होते.