सहा महिन्यांत हॉस्पिटल येणार लोकांच्या सेवेत

चंद्रपूर, दि. 30 : गेल्या अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या चंद्रपूर कॅन्सर केअर हॉस्पीटलच्या कामाला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे गती मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कॅन्सर पीडितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर 2022 पर्यंत या हॉस्पीटलचे केवळ 30 टक्के काम झाले होते. मात्र गेल्या एक वर्षात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हॉस्पिटलच्या उभारणीकरिता घेतलेल्या नियमित बैठका आणि, शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आता हॉस्पीटलचे 87 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटल लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे.

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुंबईवरून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जी.सी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, टाटा कॅन्सर हॉस्पीटलचे डॉ. कैलाश शर्मा व त्यांची टीम, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद फुलपाटील, सहाय्यक अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे यांची उपस्थिती होती.

चंद्रपूर येथे कॅन्सर हॉस्पीटलच्या निर्मितीसाठी चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनची स्थापन करण्यात आली आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘27 जून 2019 ला या हॉस्पीटलच्या बांधकामाचे वर्कऑर्डर देण्यात आले. मात्र अडीच वर्षे या रुग्णालयाचे काम पूर्णपणे थंडबस्त्यात पडले. गेल्या वर्षीपासून या कामाला गती देण्यात आली असून एका वर्षात 30 टक्क्यांवरील बांधकाम आज 87 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. कॅन्सर हॉस्पीटल येत्या सहा महिन्यात सुसज्ज इमारत आणि अत्याधुनिक उपकरणांसह सज्ज होऊन कॅन्सर पीडितांना उपचाराकरीता उपलब्ध करावा अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी दिल्या. यावेळी कॅन्सर फाऊंडेशनच्या संचालकांनी कॅन्सर हॉस्पिटल येत्या सहा महिन्यात सुरू करण्याचे आश्वासन दिले.

‘हॉस्पिटलच्या गुणवत्तेत तडजोड नको’

कॅन्सर हॉस्पीटलचे बांधकाम, उपकरणांची उपलब्धता, आवश्यक मनुष्यबळ, त्यांचे वेतन आदींसाठी गॅप फंडींगचा विषय तात्काळ मार्गी लावा. तसेच हॉस्पीटलच्या गुणवत्तेमध्ये कुठलीही तडजोड करू नये. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी दर पंधरा दिवसांत कामाचा आढावा घ्यावा. जिल्ह्यातील कॅन्सर पीडित रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी या कामात आता प्राधान्याने पुढे जाण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिले.

आरोग्य तपासणीच्या माध्यमातून होणार कॅन्सरचे निदान

मोठ्या प्रमाणात कॅन्सर रुग्णांची वाढ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जिल्ह्यातील प्रदुषण हा सुध्दा एक घटक त्यासाठी कारणीभूत राहू शकतो. तसेच ब्रेस्ट कॅन्सर, मुखाचा कॅन्सर, गर्भाशय आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आदी प्रकार आज मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील रुग्णांची तपासणी करून कॅन्सरचे निदान करण्यासाठी टाटा ट्रस्टच्या वतीने फिरत्या बसच्या माध्यमातून रुग्ण शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

सुसज्ज व अत्याधुनिक उपकरणांसह निर्मिती

चंद्रपूर येथे 2 लक्ष 35 हजार चौरस फूट जागेवर 140 खाटांचे चंद्रपूर कॅन्सर केअर हॉस्पीटलचे बांधकाम होत असून हॉस्पिटलची मुख्य इमारत ग्राऊंड फ्लोअर अधिक चार मजले, रेडीएशन ब्लॉक ग्राऊंड फ्लोअर अधिक एक मजला, युटीलिटी ब्लॉक ग्राऊंड फ्लोअर अधिक एक मजला अशी राहणार आहे. याशिवाय रेडीएशन, किमोथेरपीकरीता अत्याधुनिक उपकरणांची उपलब्धता करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर्स, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आदी बाबींची पूर्तता करण्यात येणार आहे.

0000000

प्रातिनिधीक स्वरूपात लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप; आरोग्य शिबिराचेही आयोजन

लातूर, दि. 30 (जिमाका) : ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ आज लातूर तालुक्यातील नागझरी येथे पोहचली, यावेळी येथे आरोग्य विभागाकडून रक्तदाब, मधुमेह याची प्राथमिक तपासणी आणि आयुष्यमान कार्ड संदर्भातील माहिती देण्यात आली. ‘आपला संकल्प, विकसित भारत’ या एलईडी रथाच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनाही सांगण्यात आल्या. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे देशभरातील गावागावात फिरणाऱ्या यात्रेला संबोधन केलं. नागझरीतही लोकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन अभंगे, गटविकास अधिकारी तुकाराम भालके, कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेलार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक उध्दव फड, मूल्यमापन तज्ज्ञ संजय मोरे, नागझरीचे सरपंच श्रीराम साळुंखे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप

 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लाभार्थी शाबुद्दीन शेख यांना जिल्हा परिषदे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांच्या हस्ते मंजुरी आदेश देण्यात आला. यावेळी बालाजी धोंडिबा रणदिवे, संगीता स्वामी, सुनील रणदिवे, सदाशिव स्वामी, नवनाथ जोगदंड यांचा घरकुल बांधकाम पूर्ण केल्या बद्दल गौरव करण्यात आला.

विकसित भारत संकल्प यात्रेत आरोग्य तपासणी

विकसित भारत संकल्प यात्रा जिल्ह्यातील 786 ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहचणार आहे. त्याठिकाणी केंद्र सरकारच्या योजनाची माहिती तर देण्यात येत आहेच. आज नागझरी येथे ही यात्रा पोहचली. त्यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे यांच्या नेतृत्वाखाली मधुमेह, रक्तदाब तपासण्यात आले. यातील काही जणांना मधुमेह असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे त्यांना पुढील तपासणीसाठी सांगण्यात आले. तसेच आयुष्यमान कार्ड याबद्दलची सविस्तर माहितीही यावेळी देण्यात आली.

नमो ड्रोन दीदी योजनेची माहिती आणि प्रात्यक्षिक

भारतातील 15 हजार महिला सहायता गटांना हे ड्रोन उडविण्याचे प्रशिक्षण आणि ड्रोन दिले जाणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. ती योजना काय आहे, त्या योजनेचे अनुदान कोणाला किती आहे याची सविस्तर माहिती लातूर कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. सचिन शिंदे यांनी दिली. यावेळी त्यांनी ड्रोनमध्ये पाणी, औषधाचे प्रमाण, ते ज्या पिकांवर फवारणी करायचे आहे ते फक्त दीड मीटरपर्यंत असावे, त्यातून पडणारे पाणी हे अत्यंत कमी प्रमाणात असते. कमीत कमी दहा मिनिटात एक एकर शेताची फवारणी पूर्ण केली जाते, अशी माहिती दिली. इतर पिकांबरोबर ऊसासारख्या पिकावर ड्रोनद्वारे फवारणी अत्यंत लाभदायक ठरते, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी ड्रोन उडवून शेतकऱ्यांना याचे प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले.

*****

मुंबई, दि. ३० : गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार समितीची बैठक  पुणे येथील सहसंचालक कार्यालयात दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून झाली. ही बैठक जे.जे. रुग्णालयाच्या प्रसूती व स्त्रीरोगशास्र विभागाचे प्रमुख डॉ. विलास कुरुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

या बैठकीस कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व शालेय आरोग्य पुणे, आरोग्य सेवेच्या सह संचालक डॉ. बबिता कमलापूरकर, आरोग्य विभागाच्या सहाय्यक संचालक राजश्री ढवळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव सुप्रिया धावरे, समिती सदस्य डॉ. पायल पाटील आदी उपस्थित होते.

डॉ. कमलापूरकर यांनी राज्यातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा सादर केला. सर्व जिल्ह्यांमध्ये, महानगरांमध्ये व तालुका स्तरावरही समिती स्थापन झाल्याची माहितीही डॉ. कमलापूरकर यांनी  दिली. तसेच राज्यात एकूण ११ हजार ५०२ सोनोग्राफी केंद्र असल्याचेही त्यांनी  सांगितले.

प्रसूतीपूर्व लिंग निदान याबाबत नागरिकांना  १८००-२३३-४४७५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार दाखल करता येते. या तक्रारीनंतर संबंधित केंद्रावर खटला दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारास एक लाख रुपयाचे बक्षीस देणारी योजनाही सुरू आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 30 : राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या लोकाभिमुख योजना, निर्णय, ध्येय-धोरणे, इत्यादींची माहिती विविध डिजिटल माध्यमांद्वारे जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येतात. राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत डिजिटल माध्यम जाहिरात मार्गदर्शक सूचनेचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

डिजिटल माध्यम जाहिरात मार्गदर्शक सूचनेचा प्राथमिक मसुदा राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/Digital_Advertising_Guidelines_03_11_23.pdf या लिंकवर हा प्राथमिक मसुदा उपलब्ध आहे. या मसुद्याबाबत अभिप्राय, सूचना आणि शिफारशी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत dgiprsocialmedia@gmail.com या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने केले आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर, दि.३०(जिमाका) :- गेल्या दोन तीन दिवसांपासून अवकाळी पावसामुळे शेतीतील पिकांचे नुकसान झाले. त्यापार्श्वभूमिवर आज अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी  सिल्लोड-सोयगाव तालुक्यातील विविध गाव शिवारात झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. शेताच्या बांधावर जाऊन आढावा घेतला व शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

श्री. सत्तार म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होताच शासन निर्णय घेईल. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कालच झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एमडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे तसेच २ हेक्टर  ऐवजी ३ हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आला.

या पाहणी दौऱ्यात तालुकाप्रमुख देविदास पा. लोखंडे, जिल्हा बँकेचे चेअरमन अर्जन पा. गाढे, माजी जि.प. उपाध्यक्ष केशवराव पा. तायडे, नॅशनल सुत गिरणीचे संचालक राजेंद्र ठोंबरे, सतीश ताठे, सयाजी वाघ तसेच उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण, तहसिलदार रमेश जसवंत, नायब तहसिलदार प्रभाकर गवळी, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुभाष आघाव, तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बरदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार सोनवणे, जि.प. बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अधिकारी शाखावार, जि.प. पाणी पुरवठा विभागाचे उपविभागीय अधिकारी बाळासाहेब माळी, जलसंधारण अधिकारी राजधर दांडगे, शाखा अभियंता एकनाथ शेळके, पं. स. विस्तार अधिकारी पी. बी. दौड आदिंसह महसूल, कृषी व विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी कर्मचारी, शेतकरी ,गावकरी उपस्थित होते. श्री. सत्तार यांनी सिल्लोड तालुक्यातील बनकिंन्होळा , केऱ्हाळा, चिंचखेडा, पालोद, गोळेगाव, उंडनगाव, अंभई, धावडा , चारणेर वाडी ,घाटनांद्रा तसेच सोयगाव तालुक्यातील जरंडी, जंगला तांडा आदी गाव शिवारातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली.

०००००

अहमदनगर दि. 30 (जि.मा.का.वृत्तसेवा) :- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज शनिशिंगणापूर येथे श्री शनैश्वर मूर्तीचे दर्शन घेत पूजा केली. यावेळी राष्ट्रपतींनी श्री शनैश्वर मूर्तीस तैलाभिषेकही केला.

यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे, खासदार सदाशिवराव लोखंडे, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) संजय सक्सेना, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर उपस्थित होते.

राष्ट्रपतींचे श्री शनैश्वर मंदिरात आगमन झाल्यावर  त्यांनी शनैश्वर मूर्तीचे दर्शन घेतले व उदासी महाराज मठात त्यांनी अभिषेकही केला.

अहमदनगर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी राष्ट्रपतींचा सत्कार केला. श्री शनिशिंगणापूर संस्थानचे अध्यक्ष भागवत बनकर, उपाध्यक्ष विकास बनकर, कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ दरंदळे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना शनिदेवाची प्रतिमा भेट देऊन त्यांचा सन्मान केला.

रत्नागिरी, दि. 30 (जिमाका) : कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. कोकणावर मी मनापासून प्रेम करतो. कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच होईल. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. कोकणात जे आवश्यक आहे ते सर्व शासन पूर्ण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

खेड लोटे एमआयडीसी येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपुजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, एचसीसीबीचे सीईओ जुआन पॅब्‍लो रॉड्रिग्ज, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, एचसीसीबीचे जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, पर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत. रत्नागिरी जिल्हा आता उद्योग वाढीसाठी पुढे येत आहे. आताचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प आणण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग, व्यापार वाढण्यासाठी गती दिली आहे. अवघ्या महिनाभरात कोका कोलाला आवश्यक त्या परवानगी देण्यात आल्या, यालाच गतिमान सरकार म्हणतात. अशा उद्योगांसाठी महाराष्ट्र ‘रेड कार्पेट’ टाकून तयार आहे. या कंपनीत 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. साठ उत्पादने या कंपनीतून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहे, स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. कोकाकोला प्रकल्प मोठा आहे. महाराष्ट्रात यापुढेही उद्योग येतील. कोकणाला विकासाकडे न्यायचे आहे. प्रगतीकडे न्यायचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आले पाहिजेत. गुंतवणुकीच्या पसंतीसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात विकास उद्योग वाढतो आहे. कोकणातील समुद्र किनारा समृद्ध आहे, यामुळे पर्यटन आणि उद्योग वाढीला चालना मिळेल. मुंबई – गोवा ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करतोय. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. त्यामतुळे त्यासाठी लवकरच कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, कोका कोला प्रकल्पाला अल्पावधीत सर्व सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून दिल्या. एमआयडीसीच्या माध्यमातून आवश्यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या. आज याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोका कोला कंपनीला 3 लाख 7 हजार चौरस मीटरची जमीन हस्तांतरण पावती देण्यात येणार आहे. येथील जमिनदारांचे काही प्रश्न होते. माजी मंत्री रामदास कदम व आपण आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविले. प्रकल्प सुरू झाल्यावर 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची मागणी आहे. या मागणीला प्राधान्य देणार आहोत, असेही  उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

मुंबई, दि. 30: संपूर्ण राज्यात २० ते २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत प्रतिबंधित अन्न पदार्थांबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान संपूर्ण राज्यात एकूण २२० ठिकाणी कारवाई करण्यात आली असून तीन वाहने जप्त केली आहेत. याशिवाय १८० आस्थापना सील करून एकूण २९ लाख ६६ हजार ९२८ रुपयांचा साठा जप्त करून या सर्व प्रकरणी पोलिसांकडे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहे. या प्रकरणात एकूण २२२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

एप्रिल २०२३ पासून २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यात एकूण ६७६ ठिकाणी कारवाई करून ९५ वाहने जप्त केली असून ४१३ आस्थापना सीलबंद केल्या आहेत. तसेच एकूण १७ कोटी ६४ लाख ७४ हजार ६७४ रुपयांचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.  सर्वप्रकरणी पोलिसांकडे गुन्हे नोंदविण्यात आले असून एकूण ७०९ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने  केलेल्या कारवाईचे स्वरूप व व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण राज्यात जुलै २०१२ पासून गुटखा, पानमसाला,  सुगंधीत सुपारी, सुगंधीत तंबाखू व तत्सम पदार्थाच्या उत्पादन, साठा, वितरण, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातून) व विक्रीस जनतेच्या आरोग्याच्या हितासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध घालण्यात येत आहे. त्यानुसार, २० जुलै २०२३ पासून या अन्न पदार्थावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी  प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.

या अन्न पदार्थांचे उत्पादन, साठा, वितरण, वाहतूक (महाराष्ट्र राज्यामध्ये व महाराष्ट्र राज्यातून व विक्रीस प्रतिबंध असला तरीही काही असामाजिक तत्वे चोरीछुपे मार्गाने सदर प्रतिबंधित अन्न पदार्थाच्या विक्रीचा व्यवसाय आर्थिक लाभाच्या हेतूने करत असतात. या असामाजिक तत्त्वावर आळा बसावा तसेच बंदी आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासन सदैव तत्पर असून सदर प्रतिबंधित पदार्थाचा अवैधरित्या व्यवसाय करणाऱ्या असामाजिक तत्त्वावर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ व नियम, २०११ नुसार निरंतर कारवाई करण्यात येत आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. 30 : जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये लोकसहभाग वाढवून मिशन मोडवर कामे करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना दिले.

मंत्रालयात आज जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना, गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार योजना आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मंत्री श्री.राठोड बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, सहसचिव एस. एम. काळे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे मुख्य अभियंता विजय देवराज यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे. विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे. शेतपिकांसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे तसेच देखभाल दुरुस्ती करून जलस्रोतांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. राज्य शासनाकडून ही आवश्यक त्या प्रमाणात अभियानासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या कामामध्ये जिल्ह्यांनी ‘अवनी ॲप’चा वापर त्वरित सुरू करावा.

जलयुक्त शिवार २ मध्ये गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या कामासाठी मृद व जलसंधारण विभाग आणि व्यक्ती विकास केंद्र-आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्था यांच्या मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.या कराराद्वारे  राज्यातील  २४ जिल्ह्यातील ८६ तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची गाळ काढण्याची तसेच जल स्त्रोतांचे खोलीकरण, नद्यांचे रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे बांधणे, शेत तळे कामे होणार असल्याचे ही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी  जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. गाळ काढल्यामुळे पाणी साठ्यात मोठी वाढ होते त्याचा सामान्य जनतेस होणारा फायदा दुहेरी असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याचे त्यांनी  निर्देश दिले.

तसेच पाणलोट विकास घटक 2.0 मधून बचत गटांनी जवळपास 200 कोटी रुपये निधी त्यांच्या प्रत्यक्ष  खात्यात जमा झाला आहे या निधीमधून बचत गट व ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी निधीचा वापर योग्य होईल, अशी जबाबदारी ‘उमेद’ संचालकांनी पार पाडावी. कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ संचालकांना त्यांच्या खात्यात 50 कोटी रुपये देण्यात आले असून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करून शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी वर्गास बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

पाणलोट व जलयुक्त शिवार मधून आजपर्यंत 347 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये खर्च करण्याचा निधी अंदाजपत्रक तरतुदीनुसार दोन हजार कोटी रुपये आहे उपरोक्त बाब विचारात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील महिनाभरात अधिकाधिक कामांना मान्यता देऊन जलसंधारणाची माथा ते पायथा या तत्त्वानुसार सर्व गावे जलयुक्त होतील याकडे वैयक्तिक लक्ष देण्यात यावे. जलसंधारणाची कामे तसेच बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारे शिवारांमधील गाळ काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या लाभाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्यातून इतरांना आपले शिवार जलयुक्त करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी नागपूर विभागातील माजी मालगुजारी तलावाच्या सद्यस्थिती बाबतीत ही आढावा घेण्यात आला.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नंदुरबार, दिनांक ३० (जिमाका वृत्त) : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या ७५ वर्षांनंतरही देशातील गरजू लोकांचे जीवन अजूनही अभावाने भरले आहे. अशा अभावग्रस्त प्रत्येक वंचितांच्या जीवनात विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून विकासाचा प्रभाव निर्माण केला जाईल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला आहे.

लोंढरे (ता. शहादा) येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेत ‘ड्रोन दिदी’ योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी, नागरिकांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या कृषि व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, शहादा पंचायत समितीचे सभापती विकसिंग ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले, शहादा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राघवेंद्र घोरपडे, सरपंच दिनेश मालचे, उपसरपंच सूर्यकांत जाधव ग्रामपंचायत सदस्य, परिसरातील ग्रामस्थ विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्व व मार्गदर्शनाखाली देशातील प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी विविध योजनांची नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्याही खूप योजना आहेत. त्यातील आज शुभारंभ झालेल्या ‘ड्रोन दिदी’ योजनेचाही समावेश आहे. ही योजना म्हणजे महिला प्रणित विकासाच्या देखील प्रेरणादायी प्रतीक आहे. गेल्या काही वर्षात ज्या प्रकारे भारताने संपूर्ण जगाला स्त्री शक्तीच्या विकासाचा मार्ग दाखवला आहे, तो अभूतपूर्व आहे. गेल्या ९ वर्षात मुली, भगिनी. मातांसाठी सुविधा, सुरक्षा सन्मान, आरोग्य आणि स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. आज जेव्हा देशाच्या कन्या क्रीडा क्षेत्रात नाव कमावत आहेत, ते बघून आपली छाती अभिमानाने फुलते. सरकारने महिलांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी योजना बनवल्या आहेत. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानामुळे मुलींचा जन्मदर वाढला आहे. आणि शाळांमध्ये मुलींच्या हजेरीपटावरची संख्याही वाढली आहे. सरकारी शाळांमध्ये आमच्या विद्यार्थिनींसाठी योजना तयार केल्यामुळे मध्येच शाळा सोडण्याची वेळ येत नाही. पी. एम. आवास योजने अंतर्गत, कोट्यवधी महिला, घरांच्या मालक बनल्या आहेत. बहिणींच्या नावावर घरांची नोंदणी झाली आहे, पहिल्यांदाच त्यांच्या नावावर काही मालमत्ता झाली आहे. सैनिकी शाळा, संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच मुलींची भरती होत आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत सुमारे ७० टक्के विना तारण कर्ज देशातल्या महिलांनी, मुलींनी घेतले आहे.

महिला बचत गटांना आज देखील सरकारकडून विक्रमी आर्थिक मदत दिली जात आहे. लखपती दीदी अभियानातून दोन कोटी महिलांना लखपती बनवणार आहे. बचत गट चालवणाऱ्या दोन कोटी महिला लखपती होतील. ‘ड्रोन दिदी’ अभियानातून देशातील दोन कोटी महिलांना ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, या ड्रोनसाठी गावातील विकास सहकारी सोसायट्या, शेतकरी उत्पादक गट, वंदना केंद्र यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण गावातील पिक फवारणीचे काम अवघ्या एक ते दोन दिवसात पूर्ण होईल, त्यातून वेळ, पैसा यांची बचत होऊन शेतीच्या उत्पादन वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे. नुकताच देशातल्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधीचा १५ वा हप्ता देण्यात आला. आतापर्यंत एकूण २ लाख ७५ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे  सरकारचे लोकांशी असे थेट नाते जुळले आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखून आता सरकारने शेतकऱ्यांसोबत पशुपालक आणि मासेपालकांना किसान क्रेडिट कार्डाच्या सुविधेशी जोडले आहे.पशुधनाच्या मोफत लसीकरणावर सरकारने १५ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोरोनानंतर आपल्याला मोफत लसी देण्यात आल्या, कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचा जीव वाचविण्याच्या प्रयत्न केला गेला. एवढेच नाहीतर आता १५ हजार कोटी रुपये खर्चून पशूंचे मोफत लसीकरण केले जात आहे. आपणही या योजनेचा लाभ घ्या. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी, मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत, आर्थिक मदत दिली जात आहे. आज देशात १० हजार नव्या किसान उत्पादक संघटना एफ पी ओ, तयार होत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च कमी झाला आहे. आणि बाजारपेठेत जाण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे. भरड धान्याला श्री. अन्न अशी नवी ओळख देत या अशी आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष साजरे केले जात आहे. याचाही लाभ आमच्या आदिवासी बंधू,भगिनींना होत आहे.

विकसित भारताच्या प्रवासात देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे सामर्थ्य वापरून घेण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. विश्वकर्मा योजना देखील सुरू केली आहे. जे आपल्या पारंपरिक कौशल्य साठी ओळखले जातात ते विविध व्यवसाय करणारे बलुतेदार आमचे सगळे विश्वकर्मा मित्र असोत,आपल्या या विश्व कर्मा मित्रांना योजनेअंतर्गत आधुनिक  प्रशिक्षण दिले जाईल आणि या दरम्यान  त्यांना पैसाही मिळेल. त्यांना उत्तम साधने आणि तंत्र ज्ञान पुरवले जाईल. या योजनेसाठी सरकारकडून १३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. भारत सरकार वंचित राहिलेल्यांना प्राधान्य देऊ लागले. ज्यांना सर्वात दूरचे मानले जात होते  स्वतः त्यांच्याकडे गेले. २०१४ पूर्वी, देशातील गावांमध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती ४० टक्क्यांपेक्षा कमी होती. आज आपण स्वच्छतेचे १०० टक्के लक्ष्य गाठत आहोत. पूर्वी केवळ ५० ते ५५ टक्के घरांमध्ये एलपीजी जोडणी होती. आज उज्ज्वला सारख्या योजनांमुळे जवळपास १०० टक्के घरांतील महिला धुरापासून मुक्त झाल्या आहेत. यापूर्वी, देशातील केवळ ५५ टक्के मुलांना जीवनरक्षक लस मिळत होती, त्यापैकी निम्म्या मुलांचे लसीकरणच होत नव्हते, आज जवळपास १०० टक्के मुलांचे लसीकरण केले जात आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांत देशातील केवळ १७ टक्के ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणी उपलब्ध होते, १० टक्केही नाही. जल जीवन अभियानामुळे आज हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना भरीव मदत करण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना सुरू आहेत. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून प्रत्येक जीवनात समृद्धी, नवचैतन्य भरण्याबरोबरच प्रत्येकाचा आयुष्य सांधण्याबरोबरच ते विकासाशी जोडले जावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

या लाभार्थ्यांशी साधला संवाद

◼️ श्रीमती सुरेखा भैय्या पाटील (उमेद योजना- म्हाळसा स्वयंसहाय्यता समूह)

◼️ धनराज बुधा वाघ (पी. एम.आवास योजना )

◼️ आनंदा कौतुक जाधव (स्वच्छ भारत मिशन योजना)

0000000000