स्टेट काँग्रेसने स्वामी रामानंद तिर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष तीव्र झाला , जुलूम व अन्याय यांचा प्रतिकार करणे हीच खरी ईश्वरभक्ती आहे. असे स्वामीजींचे सूत्र होते. सत्याग्रहींच्या सर्व तुकड्यांमध्ये मराठवाड्यातील तरुण आघाडीवर होते. गोविंदभाई श्रॉफ, माणिकचंद पहाडे यांनी कुशलपणे सत्याग्रहीचे संघटन केले. मराठवाड्यातील ३५०  सत्याग्रहींनी भाग घेतला. सत्याग्रहासाठी तरुणांची मने प्रज्वलित करण्यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ, माणिकचंद पहाडे , बाबासाहेब परांजपे, पुरुषोत्तमराव चपळगावकर, कर्वे गुरुजी यांनी मोलाचे योगदान दिले. स्टेट काँग्रेस व जातीयवादी संघटना यांच्या सत्याग्रहामध्ये गल्लत होऊन स्टेट काँग्रेसबद्दल गैरसमज वाटू लागले. म्हणून महात्मा गांधीजींच्या आदेशावरून स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला.

आर्य समाजाचे कार्य :

संस्थानात आर्य समाजाने अखिल भारतीय स्वरूपाचा लढा दिला. हैदराबाद संस्थांनातील हिंदू प्रजेवरील अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यात आर्य समाज सफल ठरला. आर्य समाजाने 24 ऑक्टोबर, 1938 पासून पुढे जवळपास दहा महिने सत्याग्रहाचा लढा चालवला. हिंदू संघटन करणाऱ्या आर्य समाजावर निजामाचा रोष होता. त्यामुळे संस्थांनात व मराठवाड्यात आर्य समाजाच्या शाखा वाढल्या.  आर्य समाजाला जात, पात भेद व स्त्री – पुरुष भेद मान्य नव्हता, म्हणून त्यांनी अनेक अस्पृश्यांना वैदिक धर्मात समाविष्ट करून घेतले. संस्थानात 1941 पर्यंत आर्य समाजाच्या 241 शाखा कार्यरत होत्या. आर्य समाजाचे 12 हजार पेक्षा अधिक सत्याग्रही तुरुंगात गेले. संस्थानात एकूण 40 हजार एवढे आर्य समाजाचे अनुयायी असल्याचे दिसून येते. तेलंगण, कर्नाटक विभागाच्या तुलनेत मराठवाडा विभागात आर्य समाज अधिक प्रभावी होता. आर्य समाजाने सक्तीच्या धर्मांतरास विरोध केला. आर्य प्रतिनिधी सभेने शिष्टमंडळ पाठवून संस्थांनातील परिस्थितीची पाहणी करण्यात यश मिळवले. मराठवाड्यात धारूर, गुंजोटी, निलंगा, उमरगा, उदगीर येथील आर्य समाजी लोकांवर अधिक अन्याय झाले. गुंजोटी येथील तरुण कार्यकर्ता वेदप्रकाश याची क्रुर हत्या झाली. हैदराबाद संस्थानातील पहिला हुतात्मा वेदप्रकाश  झाले, आणि मराठवाडा मुक्ती चळवळीने सशस्त्र लढा हाती घेतला. उदगीरला शामलाल यांनी आर्य समाजाच्या चळवळीचे प्रभावीरीत्या संघटन केले.  भाई शामलाल यांची बिदर तुरुंगात हत्या करण्यात आली. निझाम शासनाच्या अन्याय व अत्याचारामुळे संस्थानात आर्य समाजाची लोकप्रियता वाढत गेली व त्यातूनच चळवळीत नव-नवीन कार्यकर्ते व नेते उदयाला आले. आर्य समाजाने निजामाकडे केलेल्या 14 मागण्या केल्या होत्या. संस्थानात आर्य समाजाच्यावतीने पहिला सत्याग्रह दि. 31 जानेवारी, 1939 ला झाला. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांतून आर्य समाजाच्यावतीने सत्याग्रह झाले. नारायण स्वामी, नरदेव शास्त्री, नरेंद्र देव, बन्सीलाल, शेषराव वाघमारे,  आनंद स्वामी, दिगंबरराव लाटकर, दिगंबरराव शिवणगीकर, निवृत्ती रेड्डी, गणपतराव कथले, शंकरराव पाटील अंधोरीकर यांनी आर्य समाजाच्या चळवळीत चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला ….

क्रमशः……

• जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्मानाबाद

मुंबई / चंद्रपूर, दि. ८ : चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलांना कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक आणि सखोल  ज्ञान मिळावे, या दृष्टीने मूल येथे प्रस्तावित असलेले कृषी महाविद्यालय पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर वेगाने काम करा, असे निर्देश चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

कृषी महाविद्यालयाचे इमारत बांधकाम व इतर प्रलंबित विषयांचा आढावा मंत्रालयात  मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी घेतला.  यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोलाचे कुलसचिव सुधीर राठोड, कृषी विभाग आणि इतर विभागांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, कृषी महाविद्यालयाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रशासकीय इमारत आणि मुला आणि मुलींच्या वसतिगृहाच्या कामांचा समावेश आहे. या कृषी महाविद्यालयासाठी लागणारी सध्याची जमीन ही वन विभागाची आहे. या जमिनीची  हस्तांतरण प्रक्रिया तातडीने व्हावी, याबाबतीत कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येणार नाही हे पाहण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

शेती हा आपल्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेचा कणा आहे. देशासह राज्यातील जनता शेती व्‍यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांचे उत्‍पन्न दुप्‍पट करण्‍याचे शासनाचे ध्‍येय आहे. या ध्‍येयपूर्तीसाठी  महत्‍त्‍वाकांक्षी प्रकल्प शासन राबविणार आहे; यामध्ये प्रशासकीय अडचणी येता कामा नयेत, असेही ते म्हणाले. स्थानिक तरुणांचा शेतीकडे कल वाढावा व त्याला योग्य कृषीविषयक शिक्षण मिळावे म्हणूनच डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून चंद्रपूर-गडचिरोली मधील मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी हे कृषी महाविद्यालय उभे करण्याचा संकल्प केला आहे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

महाविद्यालयाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामासंदर्भात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत दिले.

०००

सोलापूर, दि. 7(जिमाका):- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 साठी सर्वसाधारण योजनेसाठी साठी 590 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 151 कोटी व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनासाठी 4.28 कोटी असे एकूण 745.28 कोटी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी त्वरित प्रस्ताव सादर करावेत व हा निधी प्राधान्यक्रम ठरवून शंभर टक्के खर्च करण्यासाठी सूक्ष्मपणे नियोजन करावे, असे निर्देश महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार सर्वश्री जय सिद्धेश्वर स्वामी, रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर, ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शितल उगले – तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहायक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे व अन्य व्यासपीठावर उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मागील वर्षी ज्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर असलेला निधी 682 कोटीचा निधी शंभर टक्के खर्च केलेला आहे. ही बाब अत्यंत समाधानाची असून याबद्दल जिल्हाधिकारी व सर्व विभाग प्रमुखाचे त्यांनी अभिनंदन करून  यावर्षीचाही मंजूर असलेला 745.28 कोटीचा निधी वेळेत खर्च करावा अशा सूचना केल्या. प्रत्येक शासकीय यंत्रणेला मंजूर असलेल्या निधी बाबत संबंधित लोकप्रतिनिधीच्या ही सूचना घ्याव्यात. त्याप्रमाणे सूक्ष्मपणे नियोजन करून नियोजन समितीला प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अनुसूचित जाती उपायोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेर उपयोजना सन 2022 23 करता माहे मार्च 2023 अखेरच्या अंतिम खर्चास नियोजन समितीची मान्यता असल्याचे पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगून या सभेमध्ये लोकप्रतिनिधी व सदस्याकडून होणाऱ्या चर्चा, मागणी, प्रश्न, प्रस्ताव याबाबत इतिवृत्त मध्ये सविस्तर माहिती देण्यात यावी व त्याबाबतचे अनुपालन संबंधित लोकप्रतिनिधींना कळवावे असेही त्यांनी सूचित केले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जलजीवन कामाबाबत संबंधित यंत्रणेने लक्ष घालून ती कामे गुणात्मक व दर्जात्मक करून घ्यावीत व या योजनेपासून वगळलेल्या गावांचा त्यात समावेश करावा, वीज वितरण कंपनीने अखंडित वीज पुरवठा करावा विद्युत रोहित्र नादुरुस्त झाल्यानंतर ते तात्काळ दुरुस्त करण्याची कार्यवाही करावी तसेच टंचाईच्या अनुषंगाने प्रशासनाने अत्यंत दक्ष राहून पिण्यासाठी पाणी, जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न व चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 मध्ये मंजूर असलेली 628.28 कोटीची तरतूद 99.85% खर्च करण्यात आल्याची माहिती देऊन यावर्षीचा 745 कोटीचा निधी अर्थसंकल्पीत असून सर्व संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत याबाबत कळविण्यात आल्याची माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023 24 सर्वसाधारण योजनेसाठी 590 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 151 कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेर उपाय योजनेसाठी 4 कोटी 28 लाखा चा निधी मंजूर असून नियोजन समितीला 222 कोटी 92 लाख रुपये प्राप्त झाले असून त्यातील 33 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी आमदार सर्वश्री बबनदादा शिंदे, शहाजी पाटील, समाधान आवताडे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, संजयमामा शिंदे, यशवंत माने, सचिन कल्याण शेट्टी, प्रणिती शिंदे, राम सातपुते, राजेंद्र राऊत यांच्या सह जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

लम्पी आजाराबाबत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात – पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

लम्पी आजाराचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी  प्रभावीपणे करावी, असे निर्देश पशुसंवर्धनमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार बाधित किंवा लसीकरण केलेल्या पशुधनाच्या वासरांनाही लसीकरण करावे. जनावरांना आजार झाल्यास, अपुऱ्या पशुवैद्यकीय सेवेमुळे, किंवा नक्की निदान न झाल्यामुळे जनावरे दगावतात व पशुपालकांना उत्पादन, जनावर व औषधोपचारावरील खर्च असे  मोठ्या आर्थिक संकटाला समोरे जावे लागते. यासाठी वेळेत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती जाणून घेतली. व योग्य त्या उपाययोजना राबवाव्यात अशा सूचना दिल्या.

जिल्ह्यात सात लाख 45 हजार 324 गोवंशीय पशुधन आहे.सध्या जिल्ह्यात दिनांक 1 एप्रिल ते 5 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत 581 जनावरांचा मृत्यू झाला असून, 6 हजार 879 पशुधन बाधित होते. यामध्ये उपचाराने 5 हजार 328 जनावरे बरे झाली आहेत. जिल्ह्यात दररोज सरासरी 55 पशुधन बाधित होत आहे. जिल्ह्यात जनावरांच्या लसीकरणावर भर दिला जात असून,  आतापर्यंत सात लाख 56 हजार 800 जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. अशी माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. ए.सी बोरकर यांनी दिली.

सोलापूर, दि.7(जिमाका):- जिल्ह्यात विविध सार्वजनिक उत्सवाच्या अनुषंगाने कोठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याबाबत पोलीस विभागाने त्यांच्या स्तरावरून योग्य ती खबरदारी घेऊन सुरक्षा व्यवस्था चोखपणे ठेवावी, असे आवाहन महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत  आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. विखे पाटील मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शितल उगले- तेली, सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हिम्मत जाधव यांच्यासह अन्य पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की,  आगामी सणाचा व उत्सवाचा काळ लक्षात घेता जिल्ह्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. गणेशोत्सव तसेच अन्य सण-उत्सव साजरे करताना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन होईल याकडे विशेष लक्ष देऊन उत्सवाला कोणतेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कायदा व सुव्यवस्था टिकून ठेवण्यासाठी त्या त्या भागातील विविध सामाजिक संघटनांची पोलीस विभागांनी बैठक घेऊन त्यांना शांतता टिकवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे. तसेच शांतता टिकवण्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा अशा सूचना करून पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले की सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून सोलापूर शहर व संवेदनशील भागात नियंत्रण ठेवावे. सोलापूर शहराच्या सर्व भागात सीसीटीव्हीचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा. हा प्रस्ताव सादर करत असताना अहमदनगर शहरात ज्या पद्धतीने सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून शहरावर  नियंत्रण ठेवण्यात आलेले आहे. त्या प्रकल्पाची माहिती घ्यावी व त्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर करावा असेही त्यांनी सांगितले.

पोलीस विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी वाहनांची आवश्यकता असेल तर त्याबाबतचा प्रस्ताव नियोजन समितीला सादर करावा, आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी पोलीस शहर आयुक्त राजेंद्र माने यांनी सोलापूर शहरातील कायदा व सुव्यवस्थाबाबत माहिती दिली तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती पोलीस अधीक्षक श्री. सरदेशपांडे यांनी दिली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी पालकमंत्री कक्षाकडे आलेल्या विविध अर्ज व तक्रारींची  माहिती पालकमंत्री महोदयांना देऊन त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल त्यांनी सादर केला.

ठाणे, दि. 7 (जिमाका) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दहीहंडीनिमित्त ठाणे शहरातील विविध दहीहंडी मंडळांना भेटी देऊन गोविंदा पथकांना शुभेच्छा दिल्या.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टेंभी नाका येथील धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या प्रेरणेतून स्थापन करण्यात आलेल्या टेंभीनाका मित्र मंडळाच्या दहीहंडी महोत्सवाला उपस्थित राहून गोविंदांशी संवाद साधला. यावेळी बॉलिवूड अभिनेत्री रकुल प्रित सिंह आणि अभिनेता जॅकी भगनानी, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, माजी महापौर नरेश म्हस्के आदी मान्यवर उपस्थित होते.

तसेच ओवळा माजीवडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने आयोजित संस्कृती प्रतिष्ठानच्या दहीहंडी उत्सवास आणि माजी आमदार रवींद्र फाटक यांच्या संकल्प प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केलेल्या दहीहंडी महोत्सवालाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तेथे उपस्थित गोविंदांशी संवाद साधत शुभेच्छा दिल्या.

याप्रसंगी आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रवींद्र फाटक, माजी नगरसेवक पूर्वेश सरनाईक, माजी नगरसेविका परीषा सरनाईक, खास स्पेनमधून  आलेले केसलर्स, सुशांत शेलार आदी उपस्थित होते.

नवी मुंबईतील सुनील चौघुले स्पोर्टस असोसिएशनच्या वतीने आयोजित दहीहंडी उत्सव कार्यक्रमासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी भेट दिली. यावेळी माजी आमदार विजय चौघुले यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्य शासनाच्या वतीने यंदापासून प्रो-गोविंदा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध दहीहंडी पथकात सहभागी गोविंदांचा विमा काढला असून गोविंदांचा अपघात झाल्यास आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

पुणे, दि. ७: भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील रामोशी व बेरड समाजाचे योगदान लक्षात घेऊन या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सामाजिक समतेला आर्थिक समतेशिवाय अर्थ नाही, हे लक्षात घेऊन शासनाने राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केले.

पुरंदर तालुक्यात भिवडी येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संवाद साधला. यावेळी आमदार राहुल कुल, गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार अशोक टेकवडे तसेच दौलतनाना शितोळे, बाबासाहेब जाधवराव, जालिंदर कामठे, अंकुशराव जाधव आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, रामोशी व बेरड असा उल्लेख करून त्याबाबतचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील युवकांना सक्षम करण्याचे काम करण्यात येईल. शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी रामोशी समाजाला मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल.  आद्य क्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक यांच्या जीवनावरील चित्रपटाचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. रामोशी आणि बेरड समाजाला जातीचे दाखले देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अभियान राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, भटक्या आणि विमुक्त जातीतील १० ऐवजी ५० विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समाजातील बेघर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. दहावी नंतर व्यवसायिक शिक्षण घेता यावे यासाठी वसतिगृहे उभारण्यात येत असून, याचा फायदाही रामोशी  आणि बेरड समाजातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

राजे उमाजी नाईक उत्तम संघटक व शासक

राजे उमाजी नाईक यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानामुळे आपण स्वांतत्र्याचा अनुभव घेत आहोत. त्यांनी ५ हजार सशस्त्र सैन्य उभे करत इंग्रजांशी दिलेला लढा अंगावर रोमांच निर्माण करतो. वतनदार, सावकार यांना वठणीवर आणत त्यांनी गोरगरिबांची सेवा केली. ते उत्तम संघटक व शासक हाते. त्यांच्या न्यायनिवाड्यात गरिबांचे कल्याण होते. क्रांतिकार्याचा पहिला शिपाई महाराष्ट्रात जन्माला आला हा संदेश मोलाचा आहे. इंग्रजांनी ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवून ज्यांना शिक्षा दिली त्यामधील पहिले नाव म्हणून राजे उमाजी नाईकांची ओळख आहे, म्हणून त्यांना आद्यक्रांतिकारक म्हटले जाते, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी उमाजी नाईक यांच्या कार्याचा गौरव केला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन इंग्रजाविरुद्ध लढा दिला

रामोशी समाज हा राज्याचा आणि देशाचा रक्षणकर्ता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून उमाजी नाईकांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन परकीय सत्तेला हादरा दिला. त्यांनी १४ वर्ष इंग्रजांशी लढा दिला. या स्वातंत्र्यप्रिय समाजाने सुमारे ४०० वर्ष परकीय सत्तेला विरोध केला. ब्रिटीशांना सळो की पळो करुन सोडले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड-किल्ल्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी या समाजावर सोपवली होती. रामोशी समाजाने गावातील वतने अत्यंत निष्ठेने राखले. समाजातील एकोपा, एकसंधता प्रशंसनीय आहे.

स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यातून स्वातंत्र्याची व स्वराज्याची सुरुवात

राजे उमाजी नाईक यांनी फेब्रुवारी १८३१ मध्ये स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना दाखविलेली  दूरदृष्टीदेखील कौतुकास्पद आहे. या जाहीरनाम्यात इंग्रजांच्या नोकऱ्या सोडण्याचे, कर न भरण्याचे, इंग्रजी खजिन्याची लूट करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. जनतेने देखील भक्कमपणे त्यांना साथ दिली. ही खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याची व स्वराज्याची घोषणा होती, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

आमदार श्री. पडळकर म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात उमाजी नाईक यांचे मोठे योगदान आहे. देशातील गुलामीची खूण रामोशी समाजामुळे पुसली गेली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात रामोशी समाजामुळे क्रांतीची बीजे पेरली गेली. राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंतीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी ५० लाख रुपये देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

आमदार श्री. कुल म्हणाले, रामोशी व बेरड समाजाच्या विकासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. समाजाच्या विकासाठी महामंडळ स्थापन केले असून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलाआहे. येत्या अधिवेशनात या निधीमध्ये वाढ करण्याबरोबरच समाजातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री. कुल यांनी सांगितले.

यावेळी यशवंत शितोळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

सोलापूर, दि. 7 (जिमाका):- जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांत कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत  सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन भवन येथे पाणीटंचाई उपलब्धता नियोजन बाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री विखे पाटील बोलत होते.

            बैठकीस खासदार जय सिद्धेश्वर महास्वामी, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, ओमराजे निंबाळकर, सर्व श्री आमदार बबनदादा शिंदे, शहाजी पाटील, समाधान आवताडे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, यशवंत माने, सचिन कल्याण शेट्टी, राम सातपुते, प्रणिती शिंदे, राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शितल तेली- उगले, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

            पालकमंत्री विखे पाटील  म्हणाले की,   टंचाई काळात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास कोणतीही अडचण भासणार नाही. प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्यापासून एकही गाव वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकरची मागणी आहे तिथे तातडीने टँकर उपलब्ध करून द्यावेत. संभाव्य दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे व त्याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी  शेतकऱ्यांची नावे पशुसंवर्धन विभागाने तात्काळ नोंदणी करून चारा डेपो सुरू करण्याबाबत नियोजन करावे. अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

             टंचाई परिस्थितीत सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणातून पाणी मिळण्याबाबत जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव तयार करून त्वरित सादर करावा.  तसेच सोलापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे याबाबत महापालिकेने नियोजन करावे. ज्या नागरिकांना नळाचे कनेक्शन दिलेले नाही अशा नागरिकाकडून महापालिकेने नळ जोडणी व पाणी कर वसुल करू नये. जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनाचे सर्वेक्षण करून त्याबाबत ग्रामसभा घ्यावी, असेही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

            माळशिरस तालुक्यात आठ गावात पिण्याच्या पाण्याचा टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. संबंधित गावात चारा टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी केली.

            पाणी व चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उजनी धरणातून  पाण्याची एक पाळी सोडावी अशी मागणी आमदार  बबनदादा शिंदे यांनी केली. म्हैसाळ योजनेत सांगोला मंगळवेढा तालुक्यातील 17 गावांचा समावेश असून या योजनेला टंचाईत समावेश करावा अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी केली. तर सोलापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा व्हावा तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सोडविला कर आकारणी करू नये अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर करणे व  ऊस पिकाला वाचवण्यासाठी पाणी मिळण्यासाठी उजनी धरणातून पाण्याचे एक आवर्तन देण्याची मागणी पालकमंत्री यांच्याकडे केली.

            राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केलेली होती. मागील वर्षी जिल्ह्यातील 1 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरलेला होता, तर एक रुपयात पीक विमा योजनेमुळे जिल्ह्यातील 5 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी देऊन चारा डेपोच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाकडून कार्यवाही करून घेण्यात येईल असे सांगितले. तसेच महापालिका आयुक्त शितल उगले-तेली यांनी सोलापूर शहरातील नागरिकांना सुरळीतपणे पाणीपुरवठा कशा पद्धतीने सुरू करता येईल याबाबत अमृत योजना टप्पा क्रमांक दोन मधील कामे सुरू असल्याची माहिती दिली.

टंचाई आराखडा-

             सोलापूर जिल्हयाचा माहे ऑक्टोबर 2022 ते जून 2023 या कालावधीचा संभाव्य पाणी टंचाई आराखडा शासनास सादर केला असून यामध्ये जिल्हयातील 194 गावे 1614 वाडया व वस्त्यांचा समावेश केला असून त्यांचा अंदाजित खर्च 11.7.46/- लक्ष इतका आहे.सोलापूर जिल्हयाचा माहे जुलै ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीचा पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य विशेष टंचाई निर्माण होणयाची शक्यता लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याची टंचाई  भासण्याची शक्यता असणारी गावे व वाडयासाठी तालुका स्तरावर पाणी टंचाईबाबत विशेष कृती आराखडा शासनास सादर केला असून यामध्ये जिल्हयातील 207 गावांचा समावेश केला असून त्यांचा अंदाजित खर्च 657.56/- लक्ष इतका आहे.सोलापूर जिल्हयात सदयस्थितीत माळशिरस तालुक्यात 8 गावांना 8 टँकरद्वारे व सांगोला तालुक्यात 5 गार्वांना 6 टँकरद्वारे माढा तालुक्यात 1 गावाला 1 टँकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा चालू आहे.जिल्हयात सदयस्थितीत बार्शी तालुक्यात 2 विहीर व 3 विंधनविहीर पिण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेले आहेत. माळशिरस तालुक्यातील टँकरने पाणीपुरवठा करण्या करिता 8 विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेले आहेत. व माढा तालुक्यात 1 विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेले आहेत.

नंदुरबार : दिनांक 7 सप्टेंबर 2023 (जिमाका वृत्त) – दिव्यांग बाधवांच्या कल्याणासाठी शासन संवेदनशील असून राज्यातील 17 आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आदिवासी दिव्यांग बांधवांच्या वैद्यकीय उपचार, विविध शस्रक्रियांचा खर्च आदिवासी विकास विभागामार्फत केला जाईल, अशी घोषणा आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केली आहे.

ते आज नंदुरबार शहरातील श्री छत्रपती शिवाजी नाट्य मंदिरात आयोजित दिव्यांगांच्या दारी कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, जिल्हा परिषद सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, समाज कल्याण उपायुक्त सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राकेश वाणी, तहसीलदार नितीन गर्जे, विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे पदाधिकारी व दिव्यांग बांधव यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु एवढ्यावरच न थांबता जिल्हा नियोजन समिती व जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवला जाईल. तसेच राज्यातील आदिवासी बहुल 17 जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी विनामुल्य उपचार, वैद्यकीय शस्रक्रियेसाठी तरतूद करताना आदिवासी विकास विभागाच्या ज्या योजनांमध्ये दिव्यांग बांधवांचा समावेश करता येईल त्या प्रत्येक योजनेत त्यांचा समावेश करून थेट त्यांच्यापर्यंत लाभ देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

पालकमंत्री झाल्यापासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय यंत्रणांना आपण गावनिहाय सर्वेक्षण करून प्रत्येक वंचितासाठी, दिव्यांगांसाठी काय गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामस्वरूप मधल्या काळात जिल्ह्यातील सुमारे तेराशे दिव्यांग बांधवांना विविध यंत्र व साहित्याचे वितरण करण्यात आले. येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील दिव्यांग बचत गटांना उभारी देण्याबरोबरच त्यांना समाजात, स्वाभिमानाने व सन्मानाने जगण्यासाठी उभारी देण्याचे काम शासन, प्रशासनामार्फत करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

दिव्यांगांचा उद्गार बनून प्रशासनाने काम करावे : ओमप्रकाश (बच्चू ) कडू

गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिव्यांग बांधवांचे नेतृत्व करत असताना त्यांची जीवनशैली जवळून पाहता आली. सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या कल्पनेपलिकडे दिव्यांगांचे जगणे आहे. आपल्या एखाद्या अवयवाला दुखापत झाली तर आपण तीव्रतेने आपल्या भावना व्यक्त करतो, पण दिव्यांग बांधवांना जन्मत:च एखादा अवयव नसतो ते निमुटपणे त्या कमजोरीची अपरिहार्यता स्विकारून जगण्यासाठी संघर्ष करत असतात. अशा या अभावग्रस्त, नि:शब्द दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात प्रभाव निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांचा उद्गार बनून काम केले पाहिजे, असे आवाहन यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश (बच्चू) कडू यांनी यावेळी केले.

यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानताना श्री. कडू म्हणाले, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करणारे व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र पाच टक्के आर्थिक तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या संवेदना,भावना. गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी दिव्यांगांसाठी सांकेतिक भाषा तज्ञाची नेमणूक करण्यासाठी प्रयत्नशील असून जिल्हास्तरावर सुरूवातीला कंत्राटी पद्धतीने अशा तज्ञाची नेमणूक करावी त्याचा नंबर सर्वत्र उपलब्ध करून दिला तर शासन, प्रशासन स्तरावरच्या दिव्यांग बांधवांच्या बहुतांश संवादातील अडथळे दूर होतील, त्यांच्या संवेदना, भावना थेट पोहचण्यास मदत होईल. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाने एक दिवस दिव्यांगासाठी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या अडचणी स्थानिक पातळीवरच सोडवण्यासाठी मदत होवू शकेल. दिव्यांगांसाठी शाळा, घरकुल, शॉपिंग मॉल यासारख्या संकल्पना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पुढे येत आहेत, वंचितांच्या विकासासाठी देशात नावारूपाला आलेला नंदुरबार जिल्हा येणाऱ्या काळात दिव्यांग विकासाचा आदर्श बनून पुढे येईल, असा विश्वास व्यक्त करताना शेवटच्या श्वासापर्यंत आयुष्य दिव्यांग बांधवांसाठी असल्याचे यावेळी दिव्यांग विभागाचे अध्यक्ष तथा आमदार श्री. कडू यांनी सांगितले.

‘विजय’ तर आहातच, पण खऱ्या अर्थाने तुम्ही ‘डॉ. विकास गावित’

या कार्यक्रमात राज्याचे आदिवासी विकास व पालकमंत्री मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कार्य-कर्तृत्वाचा गौरव करताना दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष श्री. कडू यांनी त्यांचा ‘डॉ. विकास गावित’ म्हणून उल्लेख केला. ते म्हणाले तुमच्या नावातच विजय आहे पण कामात तुमच्या विकासाचा ध्यास आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने तुम्ही डॉ. विकास गावित या नावाचे धनी आहात.

सांकेतिक भाषा तज्ञाची नेमणूक करणार

जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी सांकेतिक भाषा तज्ञाची नेमणूक करण्याची मागणी कार्यक्रमात आमदार  श्री. कडू यांनी केली. या मागणीला तात्काळ प्रतिसाद देत पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यालये, शासकीय आरोग्य संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनध्ये सांकेतिक भाषा तज्ञाची नियुक्ती करणार असून त्यासाठी तात्काळ शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

यावेळी प्रास्ताविक करताना जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग कल्याणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची व नियोजनाची माहिती सांगून दिव्यांगांच्या दारी कार्यक्रमाची संकल्पना विषद केली.

यांना दिला जागेवरच लाभ

यावेळी मान्यवरांकडून दिव्यांग लाभार्थ्यांना विविध शासकीय विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात आला.

दिव्यांग जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान

♿️ विलास वसावे

♿️ श्रीमती रविताबेन विजय वसावे.

विविध यंत्रांचे वितरण

श्रवणयंत्र:

♿️गणेश वळवी

♿️ पियुष गावित

♿️ नैतिक वसावे

♿️ केतेश्वर गावित

♿️ तन्मय वळवी

♿️ अश्विन वळवी

♿️ विकास वसावे

व्हीलचेअर

♿️ वेदांत चौधरी

हॅंडीकॅप स्टिक

♿️ श्रावण चव्हाण

♿️भाऊसाहेब बच्छाव

व्यवसाय कर्ज वितरण

♿️ अरुणा पाटील

♿️ आशाबाई भिल

♿️कुसुमबाई पाटील

संजय गांधी निराधार योजना

♿️ मुद्दस्सर खान वाहीद खान

♿️ गिरीष वसावे

♿️ मृणाली बोरसे

♿️ संजय पावरा

आनंदाचा शिधा व इ–रेशन कार्ड प्रमाणपत्र

♿️ मोहम्मद खलील इस्माईल मोमीन

♿️विजय ठाकरे

शबरी आवास योजना

♿️गजमल वळवी

♿️ ताराबाई गावित

♿️ मुकेश पवार

♿️ निर्मला ठाकरे

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत नवीन विहीरींसाठी अनुदान

♿️भावजी पाडवी

♿️ ठिबक संच : मदन बेलदार

♿️ ट्रॅक्टर : गणेश बावा