शुक्रवार, मे 9, 2025
Home Blog Page 1037

रामोशी, बेरड समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. ७: भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील रामोशी व बेरड समाजाचे योगदान लक्षात घेऊन या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सामाजिक समतेला आर्थिक समतेशिवाय अर्थ नाही, हे लक्षात घेऊन शासनाने राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केले.

पुरंदर तालुक्यात भिवडी येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संवाद साधला. यावेळी आमदार राहुल कुल, गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार अशोक टेकवडे तसेच दौलतनाना शितोळे, बाबासाहेब जाधवराव, जालिंदर कामठे, अंकुशराव जाधव आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, रामोशी व बेरड असा उल्लेख करून त्याबाबतचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील युवकांना सक्षम करण्याचे काम करण्यात येईल. शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी रामोशी समाजाला मिळण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल.  आद्य क्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक यांच्या जीवनावरील चित्रपटाचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. रामोशी आणि बेरड समाजाला जातीचे दाखले देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अभियान राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, भटक्या आणि विमुक्त जातीतील १० ऐवजी ५० विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समाजातील बेघर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. दहावी नंतर व्यवसायिक शिक्षण घेता यावे यासाठी वसतिगृहे उभारण्यात येत असून, याचा फायदाही रामोशी  आणि बेरड समाजातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

राजे उमाजी नाईक उत्तम संघटक व शासक

राजे उमाजी नाईक यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानामुळे आपण स्वांतत्र्याचा अनुभव घेत आहोत. त्यांनी ५ हजार सशस्त्र सैन्य उभे करत इंग्रजांशी दिलेला लढा अंगावर रोमांच निर्माण करतो. वतनदार, सावकार यांना वठणीवर आणत त्यांनी गोरगरिबांची सेवा केली. ते उत्तम संघटक व शासक हाते. त्यांच्या न्यायनिवाड्यात गरिबांचे कल्याण होते. क्रांतिकार्याचा पहिला शिपाई महाराष्ट्रात जन्माला आला हा संदेश मोलाचा आहे. इंग्रजांनी ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवून ज्यांना शिक्षा दिली त्यामधील पहिले नाव म्हणून राजे उमाजी नाईकांची ओळख आहे, म्हणून त्यांना आद्यक्रांतिकारक म्हटले जाते, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी उमाजी नाईक यांच्या कार्याचा गौरव केला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन इंग्रजाविरुद्ध लढा दिला

रामोशी समाज हा राज्याचा आणि देशाचा रक्षणकर्ता आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून उमाजी नाईकांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन परकीय सत्तेला हादरा दिला. त्यांनी १४ वर्ष इंग्रजांशी लढा दिला. या स्वातंत्र्यप्रिय समाजाने सुमारे ४०० वर्ष परकीय सत्तेला विरोध केला. ब्रिटीशांना सळो की पळो करुन सोडले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड-किल्ल्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी या समाजावर सोपवली होती. रामोशी समाजाने गावातील वतने अत्यंत निष्ठेने राखले. समाजातील एकोपा, एकसंधता प्रशंसनीय आहे.

स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यातून स्वातंत्र्याची व स्वराज्याची सुरुवात

राजे उमाजी नाईक यांनी फेब्रुवारी १८३१ मध्ये स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना दाखविलेली  दूरदृष्टीदेखील कौतुकास्पद आहे. या जाहीरनाम्यात इंग्रजांच्या नोकऱ्या सोडण्याचे, कर न भरण्याचे, इंग्रजी खजिन्याची लूट करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. जनतेने देखील भक्कमपणे त्यांना साथ दिली. ही खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याची व स्वराज्याची घोषणा होती, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

आमदार श्री. पडळकर म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात उमाजी नाईक यांचे मोठे योगदान आहे. देशातील गुलामीची खूण रामोशी समाजामुळे पुसली गेली. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात रामोशी समाजामुळे क्रांतीची बीजे पेरली गेली. राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंतीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी ५० लाख रुपये देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

आमदार श्री. कुल म्हणाले, रामोशी व बेरड समाजाच्या विकासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. समाजाच्या विकासाठी महामंडळ स्थापन केले असून त्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलाआहे. येत्या अधिवेशनात या निधीमध्ये वाढ करण्याबरोबरच समाजातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही श्री. कुल यांनी सांगितले.

यावेळी यशवंत शितोळे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी समिती गठित

मुंबई ,दि.०७ : मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता दिली आहे. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्री. सुमंत भांगे यांच्या सहीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर समितीमध्ये मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) हे अध्यक्ष असतील तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग ,प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग , विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद विभाग,संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद विभाग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांना आवश्यकतेनुसार समितीच्या बैठकींना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील मागासवर्गीय व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग

व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी शासन निर्णय दि.१३ ऑक्टोबर, १९६७ अन्वये निर्गमित केलेली आहे. यामध्ये अ.क्र.८३ वर कुणबी जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत शासन निर्णय दि. १ जून, २००४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्याद्वारे अ.क्र.८३ वरील कुणबी जातीची तत्सम जात म्हणून मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी दि. २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.३ अन्वये कु. कुण-कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुराव्याशी सुसंगतता तपासून जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा, असे सूचित केले आहे.

राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.तथापि, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विषयास अनुलक्षून अंतिम करावयाची कार्यपध्दती प्रशासकीय व वैधानिक दृष्टीने सुयोग्य होण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने‌ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे

मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक

व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करणे, अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.

समितीचा कार्यकाळ १ महिन्याचा असून महिनाभरात समिती शासनास अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

जन्माष्टमीनिमित्त राज्यपालांची राधा गोपीनाथ मंदिराला भेट

मुंबई, दि.7: श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी सहकुटुंब इस्कॉनच्या गिरगाव चौपाटी येथील राधा गोपीनाथ मंदिराला भेट घेऊन दर्शन घेतले.

यावेळी राज्यपाल व श्रीमती रामबाई बैस यांनी भगवान राधा गोपीनाथांच्या मूर्तीला दुग्धाभिषेक केला. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांच्या मूर्तीचे देखील राज्यपालांनी यावेळी दर्शन घेतले व उपस्थितांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या. मंदिराचे विश्वस्त गौरांग प्रभू यांनी राज्यपालांचे स्वागत केले व मंदिराची माहिती दिली.

Maharashtra Governor visits Radha Gopinath Mandir on Janmashtami

Maharashtra Governor Ramesh Bais accompanied by his family visited the Radha Gopinath Mandir at Girgaum Chowpatty in Mumbai on the occasion of Janmashtami on Thursday (7 Sept).

The Governor accompanied by Smt Rambai Bais performed the Dugdh Abhishek on the occasion. The Governor also paid his respects to the murti of the Founder of ISKCON Srila Prabhupada on the occasion.

Trustee of the temple Gauranga Prabhu welcomed the Governor and briefed him about the activities of ISKCON.

टंचाईच्या अनुषंगाने पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे – पालकमंत्री राधकृष्ण विखे-पाटील

सोलापूर, दि. 7 (जिमाका):- जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांत कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत  सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

जिल्हा नियोजन भवन येथे पाणीटंचाई उपलब्धता नियोजन बाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री विखे पाटील बोलत होते.

            बैठकीस खासदार जय सिद्धेश्वर महास्वामी, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, ओमराजे निंबाळकर, सर्व श्री आमदार बबनदादा शिंदे, शहाजी पाटील, समाधान आवताडे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, यशवंत माने, सचिन कल्याण शेट्टी, राम सातपुते, प्रणिती शिंदे, राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शितल तेली- उगले, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, अप्पर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

            पालकमंत्री विखे पाटील  म्हणाले की,   टंचाई काळात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास कोणतीही अडचण भासणार नाही. प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्यापासून एकही गाव वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकरची मागणी आहे तिथे तातडीने टँकर उपलब्ध करून द्यावेत. संभाव्य दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे व त्याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी  शेतकऱ्यांची नावे पशुसंवर्धन विभागाने तात्काळ नोंदणी करून चारा डेपो सुरू करण्याबाबत नियोजन करावे. अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

             टंचाई परिस्थितीत सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणातून पाणी मिळण्याबाबत जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव तयार करून त्वरित सादर करावा.  तसेच सोलापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे याबाबत महापालिकेने नियोजन करावे. ज्या नागरिकांना नळाचे कनेक्शन दिलेले नाही अशा नागरिकाकडून महापालिकेने नळ जोडणी व पाणी कर वसुल करू नये. जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनाचे सर्वेक्षण करून त्याबाबत ग्रामसभा घ्यावी, असेही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

            माळशिरस तालुक्यात आठ गावात पिण्याच्या पाण्याचा टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. संबंधित गावात चारा टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी केली.

            पाणी व चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उजनी धरणातून  पाण्याची एक पाळी सोडावी अशी मागणी आमदार  बबनदादा शिंदे यांनी केली. म्हैसाळ योजनेत सांगोला मंगळवेढा तालुक्यातील 17 गावांचा समावेश असून या योजनेला टंचाईत समावेश करावा अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी केली. तर सोलापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा व्हावा तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सोडविला कर आकारणी करू नये अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर करणे व  ऊस पिकाला वाचवण्यासाठी पाणी मिळण्यासाठी उजनी धरणातून पाण्याचे एक आवर्तन देण्याची मागणी पालकमंत्री यांच्याकडे केली.

            राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केलेली होती. मागील वर्षी जिल्ह्यातील 1 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरलेला होता, तर एक रुपयात पीक विमा योजनेमुळे जिल्ह्यातील 5 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी देऊन चारा डेपोच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाकडून कार्यवाही करून घेण्यात येईल असे सांगितले. तसेच महापालिका आयुक्त शितल उगले-तेली यांनी सोलापूर शहरातील नागरिकांना सुरळीतपणे पाणीपुरवठा कशा पद्धतीने सुरू करता येईल याबाबत अमृत योजना टप्पा क्रमांक दोन मधील कामे सुरू असल्याची माहिती दिली.

टंचाई आराखडा-

             सोलापूर जिल्हयाचा माहे ऑक्टोबर 2022 ते जून 2023 या कालावधीचा संभाव्य पाणी टंचाई आराखडा शासनास सादर केला असून यामध्ये जिल्हयातील 194 गावे 1614 वाडया व वस्त्यांचा समावेश केला असून त्यांचा अंदाजित खर्च 11.7.46/- लक्ष इतका आहे.सोलापूर जिल्हयाचा माहे जुलै ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीचा पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य विशेष टंचाई निर्माण होणयाची शक्यता लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याची टंचाई  भासण्याची शक्यता असणारी गावे व वाडयासाठी तालुका स्तरावर पाणी टंचाईबाबत विशेष कृती आराखडा शासनास सादर केला असून यामध्ये जिल्हयातील 207 गावांचा समावेश केला असून त्यांचा अंदाजित खर्च 657.56/- लक्ष इतका आहे.सोलापूर जिल्हयात सदयस्थितीत माळशिरस तालुक्यात 8 गावांना 8 टँकरद्वारे व सांगोला तालुक्यात 5 गार्वांना 6 टँकरद्वारे माढा तालुक्यात 1 गावाला 1 टँकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा चालू आहे.जिल्हयात सदयस्थितीत बार्शी तालुक्यात 2 विहीर व 3 विंधनविहीर पिण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेले आहेत. माळशिरस तालुक्यातील टँकरने पाणीपुरवठा करण्या करिता 8 विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेले आहेत. व माढा तालुक्यात 1 विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेले आहेत.

 

 

 

 

 

राज्यातील आदिवासी दिव्यांगांच्या वैद्यकीय उपचार व शस्रक्रियांचा खर्च शासनामार्फत करणार -डॉ विजयकुमार गावित

नंदुरबार : दिनांक 7 सप्टेंबर 2023 (जिमाका वृत्त) – दिव्यांग बाधवांच्या कल्याणासाठी शासन संवेदनशील असून राज्यातील 17 आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आदिवासी दिव्यांग बांधवांच्या वैद्यकीय उपचार, विविध शस्रक्रियांचा खर्च आदिवासी विकास विभागामार्फत केला जाईल, अशी घोषणा आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केली आहे.

ते आज नंदुरबार शहरातील श्री छत्रपती शिवाजी नाट्य मंदिरात आयोजित दिव्यांगांच्या दारी कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, जिल्हा परिषद सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, समाज कल्याण उपायुक्त सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राकेश वाणी, तहसीलदार नितीन गर्जे, विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे पदाधिकारी व दिव्यांग बांधव यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांसाठी पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु एवढ्यावरच न थांबता जिल्हा नियोजन समिती व जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवला जाईल. तसेच राज्यातील आदिवासी बहुल 17 जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी विनामुल्य उपचार, वैद्यकीय शस्रक्रियेसाठी तरतूद करताना आदिवासी विकास विभागाच्या ज्या योजनांमध्ये दिव्यांग बांधवांचा समावेश करता येईल त्या प्रत्येक योजनेत त्यांचा समावेश करून थेट त्यांच्यापर्यंत लाभ देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

पालकमंत्री झाल्यापासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय यंत्रणांना आपण गावनिहाय सर्वेक्षण करून प्रत्येक वंचितासाठी, दिव्यांगांसाठी काय गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामस्वरूप मधल्या काळात जिल्ह्यातील सुमारे तेराशे दिव्यांग बांधवांना विविध यंत्र व साहित्याचे वितरण करण्यात आले. येणाऱ्या काळात जिल्ह्यातील दिव्यांग बचत गटांना उभारी देण्याबरोबरच त्यांना समाजात, स्वाभिमानाने व सन्मानाने जगण्यासाठी उभारी देण्याचे काम शासन, प्रशासनामार्फत करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

दिव्यांगांचा उद्गार बनून प्रशासनाने काम करावे : ओमप्रकाश (बच्चू ) कडू

गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिव्यांग बांधवांचे नेतृत्व करत असताना त्यांची जीवनशैली जवळून पाहता आली. सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या कल्पनेपलिकडे दिव्यांगांचे जगणे आहे. आपल्या एखाद्या अवयवाला दुखापत झाली तर आपण तीव्रतेने आपल्या भावना व्यक्त करतो, पण दिव्यांग बांधवांना जन्मत:च एखादा अवयव नसतो ते निमुटपणे त्या कमजोरीची अपरिहार्यता स्विकारून जगण्यासाठी संघर्ष करत असतात. अशा या अभावग्रस्त, नि:शब्द दिव्यांग बांधवांच्या जीवनात प्रभाव निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांचा उद्गार बनून काम केले पाहिजे, असे आवाहन यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश (बच्चू) कडू यांनी यावेळी केले.

यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाची निर्मिती केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानताना श्री. कडू म्हणाले, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करणारे व दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र पाच टक्के आर्थिक तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या संवेदना,भावना. गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी दिव्यांगांसाठी सांकेतिक भाषा तज्ञाची नेमणूक करण्यासाठी प्रयत्नशील असून जिल्हास्तरावर सुरूवातीला कंत्राटी पद्धतीने अशा तज्ञाची नेमणूक करावी त्याचा नंबर सर्वत्र उपलब्ध करून दिला तर शासन, प्रशासन स्तरावरच्या दिव्यांग बांधवांच्या बहुतांश संवादातील अडथळे दूर होतील, त्यांच्या संवेदना, भावना थेट पोहचण्यास मदत होईल. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाने एक दिवस दिव्यांगासाठी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या अडचणी स्थानिक पातळीवरच सोडवण्यासाठी मदत होवू शकेल. दिव्यांगांसाठी शाळा, घरकुल, शॉपिंग मॉल यासारख्या संकल्पना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पुढे येत आहेत, वंचितांच्या विकासासाठी देशात नावारूपाला आलेला नंदुरबार जिल्हा येणाऱ्या काळात दिव्यांग विकासाचा आदर्श बनून पुढे येईल, असा विश्वास व्यक्त करताना शेवटच्या श्वासापर्यंत आयुष्य दिव्यांग बांधवांसाठी असल्याचे यावेळी दिव्यांग विभागाचे अध्यक्ष तथा आमदार श्री. कडू यांनी सांगितले.

विजयतर आहातच, पण खऱ्या अर्थाने तुम्हीडॉ. विकास गावित

या कार्यक्रमात राज्याचे आदिवासी विकास व पालकमंत्री मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या कार्य-कर्तृत्वाचा गौरव करताना दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष श्री. कडू यांनी त्यांचा ‘डॉ. विकास गावित’ म्हणून उल्लेख केला. ते म्हणाले तुमच्या नावातच विजय आहे पण कामात तुमच्या विकासाचा ध्यास आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने तुम्ही डॉ. विकास गावित या नावाचे धनी आहात.

सांकेतिक भाषा तज्ञाची नेमणूक करणार

जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी सांकेतिक भाषा तज्ञाची नेमणूक करण्याची मागणी कार्यक्रमात आमदार  श्री. कडू यांनी केली. या मागणीला तात्काळ प्रतिसाद देत पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यालये, शासकीय आरोग्य संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनध्ये सांकेतिक भाषा तज्ञाची नियुक्ती करणार असून त्यासाठी तात्काळ शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

यावेळी प्रास्ताविक करताना जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग कल्याणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची व नियोजनाची माहिती सांगून दिव्यांगांच्या दारी कार्यक्रमाची संकल्पना विषद केली.

यांना दिला जागेवरच लाभ

यावेळी मान्यवरांकडून दिव्यांग लाभार्थ्यांना विविध शासकीय विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात आला.

दिव्यांग जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान

♿️ विलास वसावे

♿️ श्रीमती रविताबेन विजय वसावे.

 

विविध यंत्रांचे वितरण

श्रवणयंत्र:

♿️गणेश वळवी

♿️ पियुष गावित

♿️ नैतिक वसावे

♿️ केतेश्वर गावित

♿️ तन्मय वळवी

♿️ अश्विन वळवी

♿️ विकास वसावे

 

व्हीलचेअर

♿️ वेदांत चौधरी

 

हॅंडीकॅप स्टिक

♿️ श्रावण चव्हाण

♿️भाऊसाहेब बच्छाव

 

व्यवसाय कर्ज वितरण

♿️ अरुणा पाटील

♿️ आशाबाई भिल

♿️कुसुमबाई पाटील

 

संजय गांधी निराधार योजना

♿️ मुद्दस्सर खान वाहीद खान

♿️ गिरीष वसावे

♿️ मृणाली बोरसे

♿️ संजय पावरा

 

आनंदाचा शिधा व इरेशन कार्ड प्रमाणपत्र

♿️ मोहम्मद खलील इस्माईल मोमीन

♿️विजय ठाकरे

 

शबरी आवास योजना

♿️गजमल वळवी

♿️ ताराबाई गावित

♿️ मुकेश पवार

♿️ निर्मला ठाकरे

 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत नवीन विहीरींसाठी अनुदान

♿️भावजी पाडवी

 

♿️ ठिबक संच : मदन बेलदार

♿️ ट्रॅक्टर : गणेश बावा

राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अभिवादन

ठाणे, दि.7 (जिमाका) :- राजे उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिवादन केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या ठाणे येथील निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमास तहसीलदार युवराज बांगर यांच्यासह उपस्थित अभ्यागत, अधिकारी, कर्मचारी यांनीही पुष्प वाहून अभिवादन केले.

महाड येथे २०० खाटांचे रूग्णालय उभारण्याची कार्यवाही करा – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 7:  रायगड जिल्हा मोठा असून डोंगराळ प्रदेशाचा आहे. या जिल्ह्यात नागरिकांना सहज आरोग्य  सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा वाढविण्याच्या अनुषंगाने महाड येथे 200 खाटांचे रूग्णालय उभारण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिले.

मंत्रालयीन दालनात महाड येथे रुग्णालय उभारण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री डॉ. सावंत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस आमदार प्रविण दरेकर, अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलींद शंभरकर,  सहसचिव अशोक आत्राम, सहसंचालक विजय कंदेवाड, विजय बावीस्कर आदी उपस्थित होते.

रायगड जिल्ह्यातील परसुळे (ता. पोलादपूर) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्यात निधीची उपलब्धता आणि कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.  बैठकीत आशा कार्यकर्त्या यांना विमा संरक्षण देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्या. तसेच 18 वर्षावरील पुरुषांची आरोग्य तपासणी मोहीम, आपला दवाखाना रूग्णसंख्या व सद्यस्थिती, खरेदी प्राधिकरण, धर्मादाय रूग्णालय ॲप, आरोग्य विभागाचे नवीन मंडळ कार्यालय स्थापन करणे आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

विकास कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत; मात्र कामे दर्जेदार व्हावीत – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

ठाणे, दि. 05(जिमाका) :- जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत सन 2023-24 वर्षासाठी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळाला आहे. हा निधी 100 टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात करावी, कोणत्याही परिस्थितीत ही कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, मात्र ही कामे दर्जेदार असावीत,  असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज येथे दिले.
  जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांचा आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
     यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, आमदार सर्वश्री गणपत गायकवाड, निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, संजय केळकर, कुमार आयलानी, शांताराम मोरे, रईस शेख, दौलत दरोडा, डॉ.बालाजी किणीकर, विश्वनाथ भोईर, श्रीमती गीता जैन, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर पोलीस आयुक्त संजय जाधव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, भिवंडी महापालिका आयुक्त अजय वैद्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आदी उपस्थित होते.
     जिल्हा वार्षिक नियोजन समिती निधीचा विनियोग व पुढील काळातील नियोजन याचा सविस्तर आढावा यावेळी घेताना पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्याला गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 132 कोटी रुपये जास्तीचे मिळाले आहेत. जानेवारी 2024 नंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते. याचा अंदाज घेता हा निधी यंदा डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सप्टेंबरअखेर पर्यंत सादर करावेत. कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात व्हायला हवी आणि ही कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, हे करीत असताना कामे दर्जेदार होतील याकडेही कटाक्षने लक्ष द्यावे. चांगल्या प्रतीची लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही.
     यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत बोलताना श्री. देसाई यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याशी चर्चा करुन याबाबत स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्यात येईल.
       यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामाविषयी चिंता व्यक्त केली. याबाबत श्री. देसाई यांनी जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तात्काळ थांबवावीत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले.
    बैठकीच्या सुरुवातीस पालकमंत्री महोदय व इतर उपस्थित सर्व समिती सदस्यांचे स्वागत करुन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी सभागृहास  जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीची माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2022-23 या वर्षासाठी 618 कोटी इतका मंजूर निधी संपूर्ण खर्च झाला. यंदा सन 2023-24 साठी 750 कोटीचा नियतव्य मंजूर झाला असून गेल्या वर्षीपेक्षा 132 कोटी वाढीव मिळाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या योजना, आरोग्य सुविधा, नगरपालिका क्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, महिला व बालकल्याण, पोलीस यंत्रणा, गतिमान प्रशासन यासाठी वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. तसेच यंदा नव्याने गड किल्ले संवर्धनासाठी जिल्ह्यास 16 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. शिनगारे यांनी यावेळी दिली. यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी  जिल्हा नियोजन समितीच्या दि. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त व त्याचा अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर मान्यतेसाठी सादर केला.
लाभार्थ्यांना “आनंद शिधा” किट चे वितरण
बैठकीच्या सुरुवातीस काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात “आनंद शिधा” किट चे वितरण पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे यांनी याकरिता समन्वय साधला.
जिल्हा नियोजन निधीतून शासकीय कार्यालयांना “वाहन”
यावेळी जिल्हा पुरवठा कार्यालयासह अंबरनाथ, उल्हासनगर, मुरबाड, मिरा-भाईंदर या तहसील कार्यालयांसाठी जिल्हा नियोजन निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या शासकीय वाहनाच्या चाव्या पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.
     बैठकीचे सूत्रसंचलन व आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. वैभव कुलकर्णी यांनी केले. या बैठकीच्या पूर्वतयारीसाठी सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी संगिता पाटील, लेखाधिकारी संतोष जाधव, सहाय्यक संशोधन अधिकारी विपुला कांबळे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
0000000000

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ६ : – ओबीसी बांधवांवर अन्याय न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे स्पष्ट केले आहे.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही, याची मराठा समाजाला कल्पना आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये अॅड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्यांची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
00000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पंडिता मालिनीताई राजूरकर यांना श्रद्धांजली

मुंबई, दि. ६ : – शास्त्रीय संगीतातील एक दैवी सूर निमाला आहे, अशा शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्वाल्हेर घराण्यातील ज्येष्ठ गायिका मालिनीताई राजूरकर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

‘आपल्या स्वरांनी ग्वाल्हेर घराण्यातील गायन वैशिष्ट्ये जग आणि देशभरात पोहचवणाऱ्या मालिनीताईंची आगळी ओळख होती. त्यांच्या निधनामुळे शास्त्रीय संगीतातील एक दैवी सूर निमाला आहे. ज्येष्ठ गायिका पंडिता मालिनीताई राजूरकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली,’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी शोक संदेशात म्हटले आहे.
००००

ताज्या बातम्या

स्टार्टअप ही लोकचळवळ झाली पाहिजे – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

0
मुंबई, दि. ९ : एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु आणि कुटीर उद्योगही सुरु असायचे, त्यामुळेच भारताला  'सोने की चिडिया' म्हटले जात होते....

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

0
मुंबई, दि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला....

पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना पुण्यतिथीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिवादन

0
सातारा दि. 9 : पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या 66 व्या पुण्यतिथीनिमित्त रयत शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात समाधीस्थळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिवादन केले. यावेळी...

पाकिस्तानमधील स्ट्रीमिंग सामग्रीबाबत केंद्र सरकारची कडक भूमिका

0
नवी दिल्ली, दि. ८ : केंद्र सरकारने सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवा व डिजिटल इंटरमिजिअरीज (मध्यस्थ) यांना पाकिस्तानमधील वेब सिरीज, चित्रपट, गाणी, पॉडकास्ट...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट होणार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

0
नवी दिल्ली, 8 : हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्वरूपात माहिती व्हावे, यासाठी...