मुंबई, दि. 1 : अमेरिकेत रोजगारासाठी आवश्यक असलेली कौशल्य विकसित करण्यासाठी, महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राला सहकार्य मिळण्याबाबत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी अमेरिकन शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत असलेल्या  ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या  आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्राबाबत अमेरिका आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने परदेशातील रोजगाराच्या संधीसाठी भविष्यातील सहकार्याबाबत चर्चा करण्यासाठी  अमेरिकन शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, विभागाच्या माध्यमातून किमान 900 आयटीआय मध्ये 90 पेक्षा अधिक विविध अभ्यासक्रम (ट्रेड) शिकवले जातात. दरवर्षी दीड लाख युवकांना या माध्यमातून कौशल्य विकास केले जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्किल, रिस्क‍िल आणि अपस्किल या संकल्पनांना प्रोत्साहन दिलेले आहे. महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्रामार्फत परदेशात नोकरी करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या  राज्यातील  उमेदवारांची नोंदणी, माहिती संकलन तयार करणे, प्रशिक्षण देणे हे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. अमेरिकेमध्ये विविध क्षेत्रात लागणारे कुशल मनुष्यबळ करण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण आणि त्यासाठी लागणारे सहकार्य याची यावेळी चर्चा करण्यात आली.

यावेळी रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू अपूर्वा पालकर, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद शिंदे, अमेरिकेच्या विविध प्रांताचे प्रतिनिधी इलरीच, कंट्री कौन्सिलचे प्रतिनिधी इव्हन ग्लास, काउंटी कौन्सिलचे अध्यक्ष टॉम किन्स, सदस्य अमिताभ वर्षाने, अश शेट्टी, जुडी कॉस्ट‍िल्यू, महेश कळवा, अंजू अग्रवाल, सागर सावंत, मोझेस हेन्री, डॅनियल निडकी, कौंबा ग्रवेस, पवन बेझवाडा यासह अमेरिकेच्या विविध प्रांतातील उद्योगपती, विविध कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अधिकारी, प्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र  शासनाच्या विविध विभागाचे अधिकारी, वैद्यकीय आणि माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : राज्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेअंतर्गत 80 हजारांपेक्षा अधिक आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. आशा स्वयंसेविकांना 7 हजार रुपये मानधन वाढ, 3 हजार 664  गट प्रवर्तकांना प्रत्येकी 6 हजार 200 रुपये मानधन वाढ, आशा व गट प्रवर्तकांना प्रत्येकी 2 हजार रुपये दिवाळी बोनस देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज आरोग्य भवन येथे आशा स्वयंसेविका, संघटनांचे  प्रतिनिधी समवेत आयोजित बैठकीत सांगितले.

बैठकीस आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, सहसंचालक सुभाष बोरकर, यांच्यासह आरोग्य विभागातील प्रमुख अधिकारी  उपस्थित होते.  राज्यात सन 2007 पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा योजनेची अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत राज्यात 80 हजारावर आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. यापूर्वी  आशा सेविकांना 5 हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी मानधनात 7 हजार रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. आशा स्वयंसेविकांना केंद्र शासनस्तरावरूनही  3 हजार रुपये मानधन दिले जाते.  त्यामुळे आरोग्य मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आशा सेविकांना आता 15 हजार रुपये एकत्रित मानधन मिळणार आहे.

राज्यात 3 हजार 664 गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. यापूर्वी गट प्रवर्तकांना 6 हजार 200 रुपये मानधन देण्यात येत होते. त्यामध्ये आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी आज 6 हजार 200 रुपये मानधन वाढ जाहीर केली आहे.  गट प्रवर्तकांना केंद्रशासनस्तरावरूनही 8 हजार 775 रुपये मानधन मिळत असून,  त्यांना आता 21 हजार 175 रुपये इतके एकत्रित मानधन मिळणार आहे. या बैठकीत  आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक यांना 2 हजार रुपये दिवाळी भेटही देणार असल्याची  घोषणा आरोग्य मंत्र्यांनी केली आहे. आशा स्वयंसेविकांना मानधनवाढ व दिवाळी भेट देऊन आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी आशा स्वयंसेविकांची दिवाळी गोड केली आहे. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास इच्छुक अशा नामांकित नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था/ अशासकीय  संस्थांनी बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून दहा दिवसात सहायक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर कार्यालयास अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे समाज कल्याण आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

संस्थांनी पुढील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अटी व शर्ती

1)स्वयंसेवी संस्था ही संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत आणि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.

2) संस्थेकडे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 कायद्यातील कलम 50 व 51 नुसार दिव्यांग क्षेत्रात पुनर्वसन विषयक काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले नोंदणी (अनुज्ञाप्ती) (वैध)प्रमाणणपत्र असावे. (मा. आयुक्त,

दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचेकडील)

3) संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये कोणताही वाद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नसावा.

4) जिल्ह्यातील रेड क्रोस सोसायटी /निमशासकीय संस्था यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

5) संस्थेच्या ध्येय आणि उद्दिष्टामध्ये संस्था दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करण्याबाबत उल्लेख असावा.

6)धर्मादाय आयुक्त यांचेकडील संस्थेच्या कार्यकारिणीस मान्यता देण्यात देण्यात आलेले शेड्यूल-1 व सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यकारिणीची यादी

7) संस्थेने यापूर्वी दिव्यांग कल्याणविषयक कार्यक्रम, कॅम्प आयोजित केल्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव असावा. (कार्यक्रम आयोजित केल्याचे पुरावे जसे, फोटो, पेपर कात्रणे, व्हिडिओ लिंक व लाभार्थी यादी  इत्यादी सोबत जोडावे.

8) दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास संस्थेकडे किमान 400 चौ.मी जागा असणे आवश्यक आहे.

9) संस्थेने मागील ३ वर्षांचे वार्षिक कार्य अहवाल (Annual Reports) सादर करावा ज्यामध्ये दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात  कार्य केल्याचा उल्लेख असावा.

10) संस्थेचा कार्य अहवाल ( वार्षिक अहवाल) आणि वार्षिक उलाढालीचा लेखापरीक्षण अहवाल ऑडिट रिपोर्ट जोडावा.

11) संस्थेच्या बँकेचा तपशील व खात्यामधील जमा रक्कम तसेच विविध ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या ठेवीची माहिती.

12) संस्थेच्या अर्जासोबत खालील गोष्टीचा समावेश असावा:

(a) संस्था नोंदणी तथा संस्थेचे दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करण्याचे प्रमाणपत्र.

1. b) संस्थेच्या वतीने अटी व शर्तीची स्वीकृती / संमतीचे अधिकृत स्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र (संस्थेच्या लेटर हेड वर)

(c) कोणत्याही सरकारी एजन्सीने फर्म / कंपनीच्या काळ्या यादीमध्ये ठेवलेले नाही, असे हमीपत्र (रु. 100/- च्या स्टम्प   पेपरवर).

(d) अर्जात नमूद केलेले सर्व नियम व शर्ती त्यांनी वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत आणि अशा अटी व  शर्तीनुसार केंद्र चालविण्यास इच्छुक असल्याचे प्रमाणपत्र.

1. e) अर्ज सादर करतांना संस्थेचे आयकर प्रमाणपत्र किंवा पॅनकार्ड, व्हॅट / जी.एस.टी. प्रमाणपत्र याची छायांकित प्रत सोबत जोडावी
2. f) या अर्जासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्र खरी असल्याबाबतचे हमीपत्र / प्रतिज्ञापत्र.

13) या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राकरिता आवश्यक असलेला निधी/ अनुदान हा टप्प्या-टप्प्याने कार्यांची समाधानकारक स्थिती आणि कामगिरी बघून दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांकडून देण्यात येतो, त्यामुळे संस्था शासनाच्या अनुदानाशिवाय स्वबळावर चालविण्यास समर्थ असल्याचे लेखी  हमीपत्र (रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर) सादर करावे.

14) ज्या संस्थेची या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यासाठी निवडीची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर व त्यास सक्षम अधिका-याची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने कार्यादेश निर्गमित केल्याच्या 21 दिवसाच्या आत सदर केंद्राला सुरुवात करावी लागेल.

16) अर्जातील कोणत्याही स्वरुपातील त्रुटी आणि अपूर्ण अर्ज पूर्णपणे नाकारण्याचा अधिकार  जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर  यांना आहेत.

17) हे केंद्र स्थापने संबंधित कोणत्याही कलमाबाबत व अन्य कोणत्याही नियमांबाबत विवाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर  यांचा निर्णय अंतिम राहील, त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार / सूचनेची दखल घेतली जाणार नाही.

18 ) संस्थांनी बातमीच्या दिनांकापासून दहा दिवसाच्या आत अर्ज या कार्यालयास सादर करावा.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : मुंबईतील हिरे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतर होत असल्याच्या बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. हिरे आणि दागिने उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचेच राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क आपण नवी मुंबई येथे करत आहोत. तसेच राज्यात मुंबई शिवाय इतर ठिकाणी या उद्योगाच्या वाढीसाठी काय करता येईल, यासंदर्भात समिती नेमून दोन महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मंत्री श्री. सामंत यांनी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील भारत डायमंड बोर्स तसेच जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या उद्योग क्षेत्रातील मंडळींनी हिरे उद्योग मुंबईच्या बाहेर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना राज्य शासन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहे. त्यांना उद्योग वाढीसाठी ज्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, त्या राज्य शासन उपलब्ध करून देत आहे. व्यवसाय वाढीसाठी काही मंडळींनी दुसरीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला याचा अर्थ येथील व्यवसाय त्यांनी बंद केला असा होत नसल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नवी मुंबई येथील महापे येथे आपण देशातील सर्वात मोठे ज्वेलरी पार्क बनवत आहोत. त्याठिकाणी किमान एक लाखाहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात इतर ठिकाणी व्यवसाय विस्तारीकरण करण्याची भूमिका उद्योजकांनी मांडली आहे. निश्चितपणे त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. त्यासाठीचे धोरण बनवले जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला मोठी ताकद शासन देत आहे.  अनुदान आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून उद्योजकांना जी मदत लागेल ती केली जाईल. एखाद्या व्यवसायाचे विस्तारीकरण म्हणजे स्थलांतर नव्हे, अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांनी मांडली.

यावेळी  जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यात आणि प्रबंधन कौन्सिलच्या(जीजेईपीसी) चे चेअरमन विपुल शाह, अध्यक्ष अनुप मेहता, भारत डायमंड बोर्सचे उपाध्यक्ष मेहुल शाह, किरीट भन्साळी, सब्यासाची राय आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. शाह यांनीही राज्य शासनाकडून हिरे उद्योगाला पूर्ण सहकार्य मिळत असल्याचे सांगितले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 1 : वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ घोषित केले आहे. केंद्र सरकारच्या ५ एफ (फार्म,फायबर,फॅब्रिक,फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) या भविष्यकालीन धोरणाशी सुसंगत, असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या माध्यमातून संपूर्ण वस्त्रोद्योग व्यवसायाची एक दर्जेदार शृंखला निर्माण करणे, ती एकत्रित करणे आणि वस्त्रोद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे हा या धोरणाचा  उद्देश आहे. आर्थिक विकासाला चालना, रोजगार निर्मिती, कापड उत्पादनात महाराष्ट्राला अग्रेसर राहण्यासाठी टेक्स फ्यूचर गुंतवणूक परिषद एक प्रगतीशील पाऊल आहे. या परिषदेत विविध वस्त्रोद्योग घटकांतील 33 कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले असून या माध्यमातून ५ हजार  ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे उच्च तंत्र शिक्षण व वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

वस्त्रोद्योग विभाग आणि सीआयआय (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘टेक्स फ्यूचर 2023’ गुंतवणूकदारांची एकदिवसीय परिषद हॉटेल ताजमहल पॅलेस येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

या परिषदेला केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,केंद्र शासनाच्या वस्त्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग आयुक्त गोरक्ष गाडिलकर, सीआयआयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष के. नंदकुमार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे (CII) प्रादेशिक संचालक डॉ. राजेश कपूर, रेमंड ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात 45 टक्के तांत्रिक वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवली अनुदान (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोविड काळातील काही वस्त्रोद्योग घटकांचे  भांडवली अनुदान  प्रलंबित राहिले आहे. त्याबाबत आर्थिक तरतूद करून  भांडवली अनुदान लवकरच देण्यात येईल.

शाश्वत उत्पादनासाठी पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भांडवली सबसिडी देऊन विविध युनिट्सला प्रोत्साहन दिले आहे.  तसेच सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या  व्यावसायिक बांधवांचा या परिषदेतील सहभाग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नांदी आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

तांत्रिक वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन – केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश

वस्त्रोद्योग वाढीसाठी फाइव्ह एफ व्हिजन (म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन एक्स्पोर्ट) व्हिजनची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. यामध्ये तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला अधिक  चालना देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री दर्शना जरदोश यांनी सांगितले.

जागतिक पातळीवरील भारतीय वस्त्रोद्योग उत्पादनांचा वाटा वाढविण्यासाठी धागा ते कापड या  मूल्य-साखळीला प्रोत्साहन देऊन वस्त्रोद्योगाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती राबविली पाहिजे.  तसेच स्थानिक कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हातमाग कारागीर, कच्चा माल, गुंतवणूक आणि बाजारपेठ यांची एकत्रित साखळी तयार करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाबरोबरच प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणासह वस्त्रोद्योगातील रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना व कार्यक्रम राबवित आहे, असेही श्रीमती जरदोश यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे रोजगांराच्या संधी निर्माण होणार – विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर

देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र वित्त, निर्यात आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या घटकांवर थेट परिणाम करत असते. देशातील कापड उत्पादनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा असून कापड उद्योगातून रोजगार निर्मितीत राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची  मोठी भूमिका आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मोठे प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे येतील  आणि त्यातून  रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.

वस्त्रोद्योग विभागाच्या लोगोचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. वस्त्रोद्योग विभागाने जाहीर केलेल्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्र धोरण २०२३-२०२८ चे चित्रफीत दाखविण्यात आली. वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगासाठी उपलब्ध सोयी सुविधा याबाबत प्रास्तावित भाषण करून विभागाचे सादरीकरण केले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

जळगाव,‌दि.१ नोव्हेंबर (जिमाका) – आपण वनस्पतीचे गार्डन पाहतो, फुलांचा बगीचा पाहिला असेल. मात्र एरंडोल नगरपरिषदेने तब्बल ३३ गुठ्यांत पुस्तकाचा बगीचा साकारला आहे. वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्यासाठी हा प्रयोग आदर्श ठरू शकणार आहे. राज्यातला अशा प्रकारचा पुस्तकांचा एकमेव बगीचा आहे हे विशेष !

आपण विविध प्रकारचे गार्डन पाहता, मात्र एरंडोल नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विकास नवाळे यांच्या संकल्पनेतून वाचन संस्कृती टिकून राहावी, त्यात वाढ व्हावी या उद्देशाने शहरात पुस्तकांच्या बगीच्याची निर्मिती केली आहे. हा बगीचा एरंडोल शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

३३ गुठ्यांत साकारणार पुस्तक बगीचा

शहरातील आनंद नगर भागात 33 गुंठे  म्हणजेच बीघा भर जागेत पुस्तकांचा बगीचा साकारला जातो आहे. या नाविन्यपूर्ण गार्डनमधे विविध प्रकारचे पुस्तक उपलब्ध असणार आहेत. ठिकठिकाणी पुस्तकांचे बाॅक्स आहेत.  पुस्तक वाचनासाठी आठ वाचन कट्टे बांधले आहेत. बगीच्यात पूर्णत: निसर्गरम्य वातावरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गार्डनमध्ये प्रत्येक मोठ्या झाडाखाली पुस्तकाचे बॉक्स आहेत. तेथून पुस्तक काढून तुम्हांला ते झाडाखाली बांधण्यात आलेल्या ओट्यावर बसून वाचता येणार आहे.

बगीच्यात सर्वकाही

या पुस्तकांच्या बगीच्यात ग्रीन लॉन व विविध सुगंधीत फुलझाड आहेत. त्यातून वातावरण सुगंधीमय होणार आहे. भिंतीवर विचारवंताचे पुस्तकात व्यक्त केलेले विचार चित्रीत करण्यात आले आहेत. तर ठिकठिकाणी कवितांचे पोर्ट्रेट करण्यात आले आहे. ग्रीन जीमची ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पुस्तक व वृक्ष यावर आधारीत भितीचित्र रंगविण्यात आले आहे. कवयित्री बहीणाबाईच्या कवितेसह पुस्तकांचे भव्य शिल्प उभारण्यात आले आहे. याबरोबरच पुस्तक प्रेमी वाचक प्रतीत करणारे पुतळे करण्यात आले आहेत.

ज्येष्ठांसाठी विशेष सोयी

म्हातारपणात माणसं ही बगीच्यातच अधिक रमतात. त्यादृष्टीने पालिकेने नाना-नानी पार्क ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या गार्डन मध्ये लहानपासून वयोवृद्धापर्यंत सर्वांच्या गरजा लक्षात घेण्यात आल्या आहेत हे विशेष. कथा, कादंबरी, विविध चरित्र, कवितासंग्रह, विविध स्पर्धा परीक्षांचे पुस्तक येथे उपलब्ध असणार आहे. याबरोबरच पुस्तकाचे सेल्फी पॉईंटही तयार करण्यात आला आहे.

राज्यातला पहिलाच प्रयोग

एरंडोल नगरपरीषदेने साकारलेला पुस्तकांचा बगीचा हा राज्यातला पहिलाच प्रयोग आहे. हा नाविन्यपूर्ण बगीचा निश्चितच वाचन संस्कृती व संस्कारक्षम पिढी घडविण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. या बागेची रचना ही सगळ्याच घटकांचा विचार करून करण्यात आली आहे. हा बगीचा राज्यासाठी आदर्श ठरणार आहे हे निश्चित! एरंडोल वासीयांसाठी हे गार्डन पर्वणीच ठरणार आहे.

“शहरातील नागरीकांमध्ये वाचन संस्कृती वृध्दिंगत व्हावी या उद्देशाने या पुस्तक बागेची निर्मिती करण्यात येत आहे. लहानांपासून वृध्दांपर्यंत सर्व जण पुस्तक वाचन करू शकतील अशी पुस्तक व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. लवकरच हा बगीचा नागरिकांसाठी खुला होणार आहे” – विकास नवाळे, मुख्याधिकारी एरंडोल नगरपरीषद

०००००००००

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे प्रमुख तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

सामान्य/गरीब कुटुंबांना स्वयंरोजगार मिळावा आणि (दारिद्र्य कमी होऊन) कुटुंब आर्थिकरित्या सक्षम व्हावे म्हणून शासन विविध योजना राबवित आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना लघु उद्योगातून रोजगार निर्माण करून देणे आणि आर्थिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती (उमेद) अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान नेमके काय आहे, याची अंमलबजावणी आणि नियोजन; स्वयंरोजगारासाठी होणारे प्रयत्न, याबाबतची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.जयवंशी यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक

शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘सायबर सुरक्षा’ या विषयावर राज्याचे सायबर विभागाचे पोलीस अधीक्षक संजय शिंत्रे यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेट, संगणकासारख्या गॅजेट्सचा वापर वाढला आहे. त्याअनुषंगाने नागरिकांची ऑनलाइन होणारी फसवणूक व गुन्हे रोखण्यासाठी शासनाच्या सायबर विभागामार्फत वेळोवेळी दक्षता घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यावयाची काळजी, फसवणूक झाल्यास तक्रार कुठे नोंदवावी अशा विविध विषयांबाबत पोलीस अधीक्षक श्री. शिंत्रे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार दि. 2, शुक्रवार दि. 3 ,शनिवार दि. 4, आणि सोमवार दि. 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.