लाळ खुरकत रोगाचा प्रादुर्भाव हा पशुपालन फायदेशीर होण्यामधील प्रमुख अडसर आहे. या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे देशात वार्षिक सुमारे 12 ते 14 हजार कोटी इतके आर्थिक नुकसान होत असते. या आजाराविषयी जनजागृती व उपाययोजनांसाठी राष्ट्रीय लाळ खुरकत रोग नियंत्रण जागृती सप्ताहाचे 11 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान आयोजन करण्यात आले आहे. त्याविषयी जाणून घेऊया..!

लाळ खुरकत रोगाचे सन 2025 पर्यंत नियंत्रण आणि 2030 पर्यंत निर्मूलन या उद्देशाने राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्र शासनाने 11 सप्टेंबर 2019 रोजी सुरु केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील सर्व गो व म्हैस वर्गीय पशूंचे लसीकरण केले जात असून यानंतर शेळ्या, मेंढ्या आणि वराहांचे लसीकरण हाती घेण्यात येणार आहे.

लाळ खुरकत रोगामुळे प्रामुख्याने पशूंची मर्तुक, दुग्धोत्पनात घट, वंध्यत्व समस्या, वासरांतील कायम स्वरूपी खुंटणारी वाढ, मांस व लोकर उत्पादनातील घट, औषधोपचारावरील खर्च आणि पशुजन्य पदार्थाच्या निर्यातीवरील बंदी या बाबींमुळे नुकसान  होते.  मोहीम स्वरूपातील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे प्रमाण कमी झाले आहे. तथापि, लाळ खुरकत रोगाचा प्रादुर्भाव काही भागांमध्ये कमी जास्त तीव्रतेने होत आहे.

लाळ खुरकत रोगाचे नियंत्रण आणि निर्मुलनकरण्याकरिता रोग निदान कौशल्य, रोगांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण, संनिरीक्षण, रोग नियंत्रणाबाबत असणाऱ्या कायदेशीर बाबींचा प्रभावी वापर आणि भागधारकांचा (स्टेक होल्डर्स) सहभाग ही पंचसूत्री महत्वाची आहे. भागधारकांचा सहभाग हा लाळ खुरकत रोग निर्मूलनातील मुख्य तांत्रिक घटक व आधार आहे. 2030 पर्यंत ‘लाळ खुरकत रोग मुक्त भारत’ करण्याकरिता या कार्यक्रमाशी संलग्न सर्व तांत्रिक मनुष्य बळाचे प्रबोधन, पशुपालनाशी संबधित सर्व भागधारकांची जनजागृती ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

लाळ खुरकत रोग (एफएमडी)

लाळ खुरकत रोग अर्थात लाळ्याखुरकत, तोंडखुरी-पायखुरी हा गायवर्ग, म्हैस वर्ग, शेळ्या, मेंढ्या, वराह यासारख्या दोन खूर असलेल्या प्राण्यांमधील एक अत्यंत संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार आहे. लाळ खुरकत विषाणूच्या सात उपप्रकारापैकी ओ, ए, शिया- एक हे तीन उपप्रकार भारतामध्ये आढळून आले आहेत.

विषाणूचा  प्रसार  हवेतून, श्वासोच्छ्वासाद्वारे, पशूंच्या पाण्याची भांडी, शेण, मुत्र, दूध चारा, गव्हाणी, गोठ्यावर येणाऱ्या व्यक्ती, वाहने, पाळीव प्राणी, नवीन खरेदी केलेली जनावरे यांच्याद्वारे रोगाचा प्रसार होतो. गावातील जनावरे चराईसाठी आणि पाणी पिण्यासाठी एकत्रित सोडली जातात त्या ठिकाणी रोगाचा प्रसार वेगाने होतो.

रोगाची लक्षणे

रोगाचे विषाणू शरीरात प्रवेश केल्या नंतर एक ते पंधरा दिवसात रोगाची प्रत्यक्ष लक्षणे दिसू शकतात. पशूंना 102-106 अंश पर्यंत तीव्र ताप येतो. जनावरे चारा खाणे बंद होते, तोंडातून दोरीसारखी लाळ गळू लागते. जिभेवर, हिरड्यावर, तोंडातील आतील भागावर, कासेवर, खुरामध्ये फोड येतात. एक दोन दिवसात हे फोड फुटतात आणि त्या ठिकाणी अल्सर सारखी जखम होते. या जखमांमुळे जनावरांना चारा खाता येत नाही, जनावरे अशक्त होतात.

पायातील खुराच्या मधील जखमा वेदनादायी असल्याने बऱ्याच वेळा जनावरे पाय वर धरतात. या जखमांवर माश्यांनी अंडी घातली तर तिथे अळ्या पडतात. या अवस्थेत जीवाणूंची बाधा होऊन जखमा चिघळतात व कित्येक दिवस त्या बऱ्या होत नाहीत. लहान वासरांमध्ये या रोगाची बाधा झाली तर हृदयाचे स्नायू निकामी झाल्याने ती काहीही लक्षणे न दाखविताच मरण पावतात. लहान वासरांमध्ये  50 टक्के पर्यंत मरतुक होऊ शकत असल्याने त्यांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे.

रोग प्रतिबंधक उपाय

लाळ खुरकत रोग येऊ नये म्हणून जनावरांना दर सहा महिन्यांच्या अंतराने वर्षातून दोन वेळा लसीकरण करावे. गाभण गाई / म्हशींना लाळ खुरकत रोग प्रतिबंधक लस दिली गेली तर त्या गाईच्या होणाऱ्या वासरांचे जन्मानंतर काही काळ या रोगापासून संरक्षण होते. वासरे चार महिन्यांची झाली की त्यांना लसीची पहिली मात्रा द्यावी आणि एक महिन्यानंतर लसीची दुसरी मात्रा ( बुस्टर डोस ) द्यावी. लसीचा योग्य प्रभाव दिसण्यासाठी लसीकरणापूर्वी एक महिना जनावराना जंत नाशके पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याने द्यावीत. जनावरांना पुरेसा सकस चारा व पशूखाद्य द्यावे.

लसीकरण कार्यक्रम मोहीम स्वरुपात राबविला जात असल्याने लस टोचण्यासाठी आपल्याकडे अधिकारी- कर्मचारी आले असता न चुकता त्याच वेळी आपापल्या पशूना लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरण सकाळी अथवा संध्याकाळी थंड वातावरणात करावे. पशूच्या स्वास्थ्य कार्डावर लसीकरणाचा तपशील नोंद करावा.

रोगावर उपचार

एखाद्या गावात, गोठ्यावर लाळ खुरकत सदृश्य आजार दिसल्यास त्या जनावराना कळपापासून वेगळे करावे व त्याचे चारा पाणी स्वतंत्ररित्या करावे. नजीकच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कल्पना द्यावी व पशुवैद्यकांच्या सल्ल्याने औषधोपचार करावा. बाजारातून होणारी जनावरांची खरेदी विक्री हे रोगाच्या प्रसाराचे एक प्रमुख कारण असलेने बाजारातून नवीन जनावरे खरेदी करू नये.

तोंडातील जखमांवर बोरो ग्लिसरीन लावावे (850 मिली ग्लिसरीन व 120 ग्राम बोरक्स ). मध, लोणी व नाचणीचे पीठ यांचा लेप तोंडातील व्रणांवर द्यावा. तोंड व पायातील जखमा लवकर बऱ्या होण्याकरिता 2 टक्के खाण्याचा सोडा, 1 टक्के पोटशीयम परमंग्नेट किंवा तुरटीच्या 1 टक्के द्रावणाने दिवसातून दोन तीन वेळा धुवाव्यात.

जैवसुरक्षा

हा रोग येऊच नये म्हणून आधीपासूनच जैवसुरक्षा उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. जनावरांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू जसे की भांडी, वाहने, तसेच पशूंची देखभाल करणाऱ्या व्यक्तींचे बूट, कपडे, चप्पल इत्यांदीचे निर्जंतुकीकरण दिवसातून दोन वेळा करावे. या करीता 4 टक्के सोडियम बाय कार्बोनेट (400 ग्रम सोडियम बाय कार्बोनेट 10 लिटर पाण्यात ) किंवा 2 टक्के सोडियम हायड्रोक्साइड द्रावण वापरावे. गोठ्याभोवती दहा फुट पट्ट्यात चुना किंवा ब्लिचिंग पावडर फवारावी.

आजारी जनावरांची स्वतंत्र व्यक्तीद्वारे देखभाल करावी. गोठ्यामध्ये इतर लोकांना प्रवेश देऊ नये. आजारी जनावरांना स्वतंत्र ठेवावे. रोगाचा प्रसार थांबविण्यासाठी या सर्व उपाययोजना रोग प्रादुर्भाव थांबल्या नंतरही 21 दिवसापर्यंत चालू ठेवाव्यात. लाळ खुरकत रोगाने आजारी व आजारातून बऱ्या झालेल्या पशूंना सामुदायिक पाणवठे,सामुदायिक गायराने या ठिकाणी किमान दीड महिना प्रवेश देवू नये.

लाळ खुरकत हा विविध पशूंच्या प्रजाती मध्ये आढळणारा, वेगाने पसरणारा, मोठ्या प्रमाणावर पशूंची हानी करणारा रोग आहे. या रोगावर नियंत्रण करण्यासाठी लसीकरण हाच प्रभावी उपाय आहे. आपल्या सर्व पशुंचे  लाळ खुरकत रोग प्रतिबंधक लसीकरण करून राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम योजनेसाठी योगदान द्यावे.

– डॉ.याह्या खान पठाण, सह आयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग,

पुणे, दि. 8: राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने सर्व महाविद्यालयांच्या नॅक मानांकनासाठी विद्यापीठांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय सहसंचालक यांची आढावा बैठक महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था येथे आयोजित करण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, विभागीय सह संचालक आदी उपस्थित होते.

यावेळी विद्यापीठनिहाय संलग्न महाविद्यालये, त्यापैकी नॅक मानांकन प्राप्त महाविद्यालये यांची माहिती व आढावा घेण्यात आला. नॅक मानांकनासाठी नोंदणी केलेल्या, मानांकन प्राप्त झालेल्या व मानांकन नसलेल्या महाविद्यालयांची माहिती, नावे आदी विद्यापीठांनी आपल्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करून प्रसिद्ध करावी. मानांकन न घेतलेल्या महाविद्यालयांना ही प्रक्रिया करण्यासाठी नोटीस द्याव्यात. विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केलेल्या महाविद्यालयांना पुढील काळात नवीन प्रवेश थांबविणे, प्रवेश संख्या कमी, मर्यादित करणे तसेच त्यांची परीक्षा केंद्रे रद्द करणे अशी कार्यवाही विद्यापीठ कायद्यानुसार तसेच विविध नियम तरतुदी लक्षात घेऊन करावी, असेही श्री. पाटील म्हणाले,

तंत्र शिक्षण, औषध निर्माण शास्त्राचे पदविका शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाकडून (एनबीए) मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक असून त्यासाठी तंत्रशिक्षण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता वाढीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असून नॅक व एनबीए मानांकनासाठी शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शन, प्रोत्साहन द्यावे, असे श्री. रस्तोगी म्हणाले.

राज्यात 1 हजार 177 अनुदानित महाविद्यालये असून त्यापैकी 1 हजार 113 महाविद्यालयांची नॅक मानांकन प्रक्रिया पूर्ण आली आहे. 2 हजार 141 विना अनुदानित महाविद्यालयांपैकी 257 चे नॅक मानांकन झाले आहे. उच्च शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या 28 शासकीय महाविद्यालयांपैकी 24 चे नॅक मानांकन झाले आहे. राज्यात ‘ए’, ‘ए+’ व ‘ए ++’ नॅक मानांकन असलेली 202 महाविद्यालये आहेत. विद्यापीठ, महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेच्या खात्रीसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेचे अर्थात ‘नॅक’ मानांकन महत्त्वपूर्ण आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

पुणे, दि.8: सहकारी संस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा पाया आहेत आणि युवकांना रोजगार देण्याचे सहकार हे उत्तम माध्यम असल्याने अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, असे आवाहन सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

हॉटेल आर्किड येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे आदी उपस्थित होते.

सहकारमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले,भारत सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून नवीन कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. शासनाच्या योजना विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. सहकार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळ, सचिव यांनाही प्रशिक्षण द्यावे, असे सांगितले.

सहकार मंत्री म्हणाले, सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती होऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी रचनात्मक काम करुन सामान्य सभासदांचा विश्वास संपादन करावा. तक्रारींचा निपटारा कालमर्यादेत करावा, विशेषतः आदिवासी, डोंगराळ भागातील सोसायट्याना चांगल्या सेवा न मिळाल्याने अडचणीत जातात.  जिल्हा बँकांकडून कर्ज वाटप न झाल्यामुळे कुटुंब अडचणीत येतात. बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा केला आहे, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे श्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

‘सहकार विभागाच्या भविष्यातील वाटचाल’ याविषयी बोलताना राजेश कुमार म्हणाले, सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे. सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी. सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्याविषयी संस्थांना मार्गदर्शन करावे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाचे संगणकीकरण करावे.  ‘सहकार संवाद’ युट्युब वाहिनीद्वारे विविध विषयांची माहिती प्रसारित करावी, बचत गटांना पॅक्समार्फत मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पणन, सहकार व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाने समन्वयाने काम करावे असे सांगून ते म्हणाले, भविष्यातील वाटचालीसाठी सहकार क्षेत्रात ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत संस्थांना प्रशिक्षण व संस्था बांधणी, राज्य सहकारी संसाधन संस्था निर्मिती, ऑनलाईन प्रशिक्षण, कार्यशाळा घेणे असे उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाद्वारे आदर्श प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न करावा. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहकार विकास व संशोधन प्रबोधिनी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री.कवडे म्हणाले, राज्याच्या सहकार विभागाला असलेली 100 वर्षाची गौरवशाली परंपरा पुढे नेण्याची जबाबदारी सहकार विभागावर आहे. त्यादृष्टीने सहकार विभागाच्या कामकाजाचे आदानप्रदान व्हावे, जनतेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन नव्या कल्पना पुढे याव्यात यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सहकाराशी संबंधित क्षेत्राबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती परिषदेच्या माध्यमातून होईल. सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अधिकाऱ्यांनी क्षेत्र भेटी वाढवून सहकारी संस्थांना भेटी द्याव्यात आणि सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी सहकार्य करावे, त्यासाठी आवश्यक उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे यांनी महामंडळाच्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. साखर आयुक्तालयाचे संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांनी आयुक्तालयाच्या कामकाजाविषयी सादरीकरण केले.

अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी आदर्श प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था निर्माण करण्यासाठीच्या उपाययोजना सांगितल्या.

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक पुणे, चंद्रपूर, अहमदनगर, सांगली, सिंधुदुर्ग व बीड यांनी जिल्ह्यात राबविलेल्या उपक्रमांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था संजय राऊत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांसाठी तयार केलेल्या  मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशनही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाच्या दोन उत्पादनांचा शुभारंभही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

परिषदेला राज्यातील अपर निबंधक, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ८ :- जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांच्या विद्यमाने १३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी एन.डी. शहा कॉलेज, (एसएनडीटी), मालाड (पश्चिम), मुंबई  येथे सकाळी १०.०० ते संध्या. ४.०० या वेळेत महिलांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या मेळाव्यात विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. तरी १० वी, १२ वी उत्तीर्ण / आयटीआय/ पदवीधर उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी नमूद पत्त्यावर उपस्थित रहावे, असे आवाहन श्री. र.प्र. सुरवसे, प्र सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांचे वतीने करण्यात येत आहे.

००००

मुंबई, ‍‍दि.०८ : चर्मकार समाजातील व्यक्तींचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या अनुदान योजना ५० हजार रुपये आणि बीज भांडवल योजनेंतर्गत रु. ५०,००१ ते ५ लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या एन.एस.एफ.डी.सी. मार्फत  मुदती कर्ज योजना, महिला समृद्धी योजना, सुक्ष्म पत पुरवठा योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जाणार आहेत. एन.एस.एफ.डी.सी. नवी दिल्ली यांच्यामार्फत मुदती कर्ज योजनेंतर्गत २.५० लाखावरून ५ लाखापर्यंत महिला समृद्धी योजना ५० हजार रुपये वरून १.४० लाखापर्यंत,  लघुऋण वित्त योजना ५० हजार रुपये वरून १.४० लाखापर्यंत व महिला समृद्धी योजनेंतर्गत  ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे.

जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. 8: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी.एन. पाटील यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने पर्यटन आणि व्यवसायाच्या संधी वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पर्यटनस्थळांची माहिती जास्तीजास्त पर्यटकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून संस्कृती, सण, उत्सव, भाषा, परंपरा जगभरात पोहोचावी यादृष्टीने परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत आहे, पर्यटनस्थळी कोणत्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, पर्यटनातून रोजगार निर्मिती आणि महिला सक्षमीकरण याबाबत डॉ. बी.एन. पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार दि. 11, मंगळवार दि. 12, आणि बुधवार दि.13 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

नाशिक, दिनांक: 8 सप्टेंबर, 2023 (जिमाका वृत्त):  समाजातील सर्व घटकांच्या उन्नतीच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या सर्व विकास कामांना प्राधान्य देणार असल्याचे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. निफाड तालुक्यातील दहेगाव, वाहेगाव व भरवस येथील विविध विकास कामांच्या लोकार्पणप्रसंगी मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते.

यावेळी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता केशव काळूमाळी, उपअभियंता रवींद्र पुरी, शाखा अभियंता तनुष चव्हाण, आर. फारुकी, सरपंच शरद भडांगे, सचिन दरेकर, मीना माळी, उपसरपंच चेतन आहेर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मुलभूत सेवा-सुविधा आणि लोकोपयोगी कामांना प्राधान्य देवून त्यानुसार विकास कामांचे नियोजन करण्यात येत आहे.  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाचे पहिल्या हप्त्याचे वाटप करण्यात आले असून लवकरच दुसराही हप्ता वितरित केला जाईल. येणाऱ्या काळातही विकासाची कामे सुरू राहतील, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

या कामांचे झाले लोकार्पण

• निफाड तालुक्यातील दहेगांव येथे मुलभूत सुविधा योजनेंतर्गत सभामंडपाचे लोकार्पण.
• निफाड तालुक्यातील वाहेगाव जिल्हा नियोजन मधुन सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर बसविणे कामाचे लोकार्पण,
• निफाड तालुक्यातील भरवस फाटा येथे स्थानिक विकास निधीमधून पिक-अप शेडचे लोकार्पण करण्यात आले.