पुणे, दि.8: सहकारी संस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा पाया आहेत आणि युवकांना रोजगार देण्याचे सहकार हे उत्तम माध्यम असल्याने अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, असे आवाहन सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

हॉटेल आर्किड येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे आदी उपस्थित होते.

सहकारमंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले,भारत सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून नवीन कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. शासनाच्या योजना विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. सहकार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळ, सचिव यांनाही प्रशिक्षण द्यावे, असे सांगितले.

सहकार मंत्री म्हणाले, सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती होऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी रचनात्मक काम करुन सामान्य सभासदांचा विश्वास संपादन करावा. तक्रारींचा निपटारा कालमर्यादेत करावा, विशेषतः आदिवासी, डोंगराळ भागातील सोसायट्याना चांगल्या सेवा न मिळाल्याने अडचणीत जातात.  जिल्हा बँकांकडून कर्ज वाटप न झाल्यामुळे कुटुंब अडचणीत येतात. बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा केला आहे, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे श्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

‘सहकार विभागाच्या भविष्यातील वाटचाल’ याविषयी बोलताना राजेश कुमार म्हणाले, सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे. सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी. सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्याविषयी संस्थांना मार्गदर्शन करावे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाचे संगणकीकरण करावे.  ‘सहकार संवाद’ युट्युब वाहिनीद्वारे विविध विषयांची माहिती प्रसारित करावी, बचत गटांना पॅक्समार्फत मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पणन, सहकार व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाने समन्वयाने काम करावे असे सांगून ते म्हणाले, भविष्यातील वाटचालीसाठी सहकार क्षेत्रात ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत संस्थांना प्रशिक्षण व संस्था बांधणी, राज्य सहकारी संसाधन संस्था निर्मिती, ऑनलाईन प्रशिक्षण, कार्यशाळा घेणे असे उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाद्वारे आदर्श प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न करावा. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहकार विकास व संशोधन प्रबोधिनी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री.कवडे म्हणाले, राज्याच्या सहकार विभागाला असलेली 100 वर्षाची गौरवशाली परंपरा पुढे नेण्याची जबाबदारी सहकार विभागावर आहे. त्यादृष्टीने सहकार विभागाच्या कामकाजाचे आदानप्रदान व्हावे, जनतेच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन नव्या कल्पना पुढे याव्यात यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सहकाराशी संबंधित क्षेत्राबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती परिषदेच्या माध्यमातून होईल. सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अधिकाऱ्यांनी क्षेत्र भेटी वाढवून सहकारी संस्थांना भेटी द्याव्यात आणि सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी सहकार्य करावे, त्यासाठी आवश्यक उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे यांनी महामंडळाच्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. साखर आयुक्तालयाचे संचालक डॉ.संजयकुमार भोसले यांनी आयुक्तालयाच्या कामकाजाविषयी सादरीकरण केले.

अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी आदर्श प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था निर्माण करण्यासाठीच्या उपाययोजना सांगितल्या.

यावेळी जिल्हा उपनिबंधक पुणे, चंद्रपूर, अहमदनगर, सांगली, सिंधुदुर्ग व बीड यांनी जिल्ह्यात राबविलेल्या उपक्रमांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था संजय राऊत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांसाठी तयार केलेल्या  मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशनही सहकार मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळाच्या दोन उत्पादनांचा शुभारंभही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

परिषदेला राज्यातील अपर निबंधक, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ८ :- जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांच्या विद्यमाने १३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी एन.डी. शहा कॉलेज, (एसएनडीटी), मालाड (पश्चिम), मुंबई  येथे सकाळी १०.०० ते संध्या. ४.०० या वेळेत महिलांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या मेळाव्यात विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. तरी १० वी, १२ वी उत्तीर्ण / आयटीआय/ पदवीधर उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी नमूद पत्त्यावर उपस्थित रहावे, असे आवाहन श्री. र.प्र. सुरवसे, प्र सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांचे वतीने करण्यात येत आहे.

००००

मुंबई, ‍‍दि.०८ : चर्मकार समाजातील व्यक्तींचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या अनुदान योजना ५० हजार रुपये आणि बीज भांडवल योजनेंतर्गत रु. ५०,००१ ते ५ लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या एन.एस.एफ.डी.सी. मार्फत  मुदती कर्ज योजना, महिला समृद्धी योजना, सुक्ष्म पत पुरवठा योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जाणार आहेत. एन.एस.एफ.डी.सी. नवी दिल्ली यांच्यामार्फत मुदती कर्ज योजनेंतर्गत २.५० लाखावरून ५ लाखापर्यंत महिला समृद्धी योजना ५० हजार रुपये वरून १.४० लाखापर्यंत,  लघुऋण वित्त योजना ५० हजार रुपये वरून १.४० लाखापर्यंत व महिला समृद्धी योजनेंतर्गत  ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे.

जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. 8: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी.एन. पाटील यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाने पर्यटन आणि व्यवसायाच्या संधी वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पर्यटनस्थळांची माहिती जास्तीजास्त पर्यटकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून संस्कृती, सण, उत्सव, भाषा, परंपरा जगभरात पोहोचावी यादृष्टीने परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत आहे, पर्यटनस्थळी कोणत्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, पर्यटनातून रोजगार निर्मिती आणि महिला सक्षमीकरण याबाबत डॉ. बी.एन. पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार दि. 11, मंगळवार दि. 12, आणि बुधवार दि.13 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक पल्लवी मुजुमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

नाशिक, दिनांक: 8 सप्टेंबर, 2023 (जिमाका वृत्त):  समाजातील सर्व घटकांच्या उन्नतीच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या सर्व विकास कामांना प्राधान्य देणार असल्याचे राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. निफाड तालुक्यातील दहेगाव, वाहेगाव व भरवस येथील विविध विकास कामांच्या लोकार्पणप्रसंगी मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते.

यावेळी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता केशव काळूमाळी, उपअभियंता रवींद्र पुरी, शाखा अभियंता तनुष चव्हाण, आर. फारुकी, सरपंच शरद भडांगे, सचिन दरेकर, मीना माळी, उपसरपंच चेतन आहेर आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मुलभूत सेवा-सुविधा आणि लोकोपयोगी कामांना प्राधान्य देवून त्यानुसार विकास कामांचे नियोजन करण्यात येत आहे.  कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाचे पहिल्या हप्त्याचे वाटप करण्यात आले असून लवकरच दुसराही हप्ता वितरित केला जाईल. येणाऱ्या काळातही विकासाची कामे सुरू राहतील, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

या कामांचे झाले लोकार्पण

• निफाड तालुक्यातील दहेगांव येथे मुलभूत सुविधा योजनेंतर्गत सभामंडपाचे लोकार्पण.
• निफाड तालुक्यातील वाहेगाव जिल्हा नियोजन मधुन सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर बसविणे कामाचे लोकार्पण,
• निफाड तालुक्यातील भरवस फाटा येथे स्थानिक विकास निधीमधून पिक-अप शेडचे लोकार्पण करण्यात आले.

मुंबई, दि. 8 : राज्य शासनाच्या विकास कार्यक्रमांसंबधित खर्चासाठी 10 वर्षे मुदतीच्या तसेच 11 वर्षे मुदतीच्या प्रत्येकी दोन हजार कोटींच्या रोख्यांच्या विक्रीची अधिसूचना वित्त विभागाने जारी केली आहे. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा वापर शासनाच्या विविध विकासकामांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

या कर्ज उभारणीस केंद्र सरकारची मान्यता घेण्यात आली असून ही रोखे विक्री शासनाच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येणार आहे. रोख्यांची विक्री ही भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 12 सप्टेंबर, 2023 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लीलाव आयोजित करण्यात येईल. लीलावाचे बिडस् दिनांक 12 सप्टेंबर, 2023 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक आणि अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 13 सप्टेंबर, 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी अनुक्रमे 10 व 11 वर्षांचा असेल.

रोख्यांचा कालावधी 13 सप्टेंबर, 2023 पासून सुरु होईल. 10 वर्षे मुदतीच्या कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 13 सप्टेंबर 2033 रोजी तर 11 वर्षे मुदतीच्या कर्जरोख्यांची परतफेड दि. 13 सप्टेंबर 2034 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 13 मार्च व 13 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील.

००००

नाशिक, दिनांक : 8 सप्टेंबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या पुरवठा विभागामार्फत राज्यातील एक कोटी 57 लाख ‘आनंदाचा शिधा’ संच वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक लाभार्थ्याला आनंदाचा शिधा मिळेल, त्यापासून कोणीही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता संबंधित अधिकऱ्यांनी घ्यावी, असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.

येवला येथील महात्मा फुले नाट्यगृह येथे आनंदा शिधा वाटपाचा शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास पुरवठा विभागाच्या उपायुक्त प्रज्ञा बढे-मिसाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन,  नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी किरण देशमुख, नायब तहसीलदार निरांजना पराते, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एक कोटी 57 लाख लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधा संचाचे वाटप होणार असून त्याचा राज्यातील साधारण साडेसात कोटी जनतेला लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातील साधारण सात लाख ७८ हजार लाभार्थ्यांना शिधा संच वाटप करण्यात येणार आहे. या आनंदाचा शिधा संचात एक किलो रवा, एक किलो चना डाळ, एक किलो साखर व एक लिटर खाद्यतेल या चार शिधा जिन्नसांचा समावेश आहे. हा संच प्रति शिधापत्रिका ई-पॉस प्रणालीद्वारे १०० रुपयांत वितरित केला जाणार आहे. राज्यातील गोर गरीब जनतेला लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असून या आनंदाचा शिधाच्या माध्यमातून गोरगरिबांना ऐन सणासुदीत दिलासा मिळणार आहे.

येवला तालुक्यात १४० स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील, पिवळे, केसरी शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा संचांचे वाटप करण्यात येणार आहे. येवला तालुक्यातील अंत्योदय योजनेतून ९ हजार ५८६ व प्राधान्य योजनेतून २८ हजार ४१४ अशा साधारण 38 हजार लाभार्थ्यांना या शिधा संचाचा लाभ होणार आहे, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

ओबीसींसाठी राज्यात १२ लाख घरे बांधण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने  १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रम प्रसंगी ५०० नवीन रेशन कार्डचेही वाटप करण्यात आले.

मुंबई, ‍‍दि. ८ : अल्पसंख्याक समाजातील समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी पाच तज्ज्ञ सदस्यांची अभ्यास समिती गठित करण्यात येणार आहे. समाजातील नागरिकांना घर बांधणीसाठी दहा लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.

अल्पसंख्याक विकास मंत्री श्री. सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक नुकतीच घेण्यात आली.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रामध्ये चर्चासत्राचे आयोजन करून त्या माध्यमातून समस्या जाणून घ्याव्यात व त्यानुसार नवीन योजनाबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्यात यावेत. या समाजातील नागरिकांसाठी  नवीन विविध योजना तयार करुन त्या माध्यमातून समाजाचा विकास करण्याचा मानस आहे. मंत्री श्री. सत्तार यांनी या बैठकीत मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेवून समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध मुद्दयांवर चर्चा केली.

या बैठकीस मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमियाँ शेख, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो.बा. ताशिलदार तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ