मुंबई, दि. २ : राज्यात वाचन संस्कृती वाढावी, मराठी भाषेचा प्रचार प्रसार व्हावा यादृष्टीने पुस्तकाचे गाव योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा टप्प्या-टप्प्याने विस्तार करण्यात येत असून नव्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या चार गावांमध्ये वाचकांना दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मराठी भाषा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, उपसचिव हर्षवर्धन जाधव, अवर सचिव अजय भोसले, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्यामकांत देवरे आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरूळ, गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव बांध, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोंभूर्ले आणि सांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (औदुंबर) येथे पुस्तकांचे गाव योजनेचा विस्तार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या गावांमध्ये विविध साहित्य प्रकारांची विभागणी करून १० दालने तयार करण्यात यावीत. या दालनांमध्ये वाचकांना सर्व प्रकारची दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच त्यातील एका दालनात मराठी भाषा विभागाची विविध प्रकाशने उपलब्ध असावीत, असे निर्देश मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिले. येथे पर्यटक सुद्धा आकर्षित व्हावेत यासाठी गावामध्ये भिंती रंगवून वातावरण निर्मिती करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या दालनांसाठी प्रत्येकी एक हजार दर्जेदार पुस्तकांची यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेस दिले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 2 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 हंगामासाठी 3 वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.

रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये या योजनेतील सहभाग हा कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत) करिता 30 नोव्हेंबर, 2023, गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी कांदा करिता 15 डिसेंबर, 2023 व उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग पिकाकरिता 31 मार्च, 2024 अशी आहे. त्यासाठी पीएमएफबीवाय (PMFBY) ऑनलाईन  पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे .

रब्बी हंगामामध्ये गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा ( 6 पिके ) या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल मंडळ/ क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल.

सन 2023-24 पासून “सर्वसमावेशक  पीक विमा योजना” राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार  आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरून PMFBY पोर्टल https://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकरी यांना तसेच बँक, विमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) यांच्यामार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रुपये 40 देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाकडून केवळ 1 रुपया भरुन पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करावी.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकमार्फत योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरुन देणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणार नसेल तर तसे त्याने विहित मुदतीत कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

योजनेतील सहभागासंदर्भात शेतकऱ्यांना अडचण तसेच सामूहिक सेवा केंद्राने अतिरिक्त रकमेची मागणी केल्यास आपल्या संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, नजिकची बँक, तहसीलदार/तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी/जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा पुढीलप्रमाणे :

अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा या जिल्ह्यांसाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि., परभणी, वर्धा, नागपूर या जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इं. कं. लि., नांदेड,  ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि., छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांसाठी चोलामंडलम एम. एस. जनरल इं. कं. लि., वाशिम, बुलडाणा, सांगली, नंदूरबार, बीड या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, धाराशीव या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी जनरल इं. कं. लि., यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स, लातूर जिल्ह्यासाठी एस. बी. आय. जनरल इं. कं. लि. निवड करण्यात आली आहे.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकाचा विमा काढण्याचे आवाहन कृषी संचालक श्री. झेंडे यांनी केले आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

ठाणे,दि.2(जिमाका) :-  कोकण विभागीय वनहक्क समितीकडे प्राप्त असलेल्या अपिलांपैकी शहापूर तालुक्यातील अनुसूचित जमातीचे 105 अपील दावे व भिवंडी तालुक्यातील इतर जमातीचे 14 अपील अशा एकूण 119 अपिलांवर विभागीय आयुक्त तथा कोकण विभागीय वनहक्क समितीचे अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी, जि. ठाणे यांच्या कार्यालयात दि.31 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी घेण्यात आली.

या सुनावणीदरम्यान सर्व अपिलकर्त्यांचे वैयक्तिक म्हणणे समितीच्या  अध्यक्ष-सदस्यांनी ऐकून घेतले व अपिलार्थींनी सादर केलेले पुरावे स्वीकारले. सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जमातीच्या अपिलकर्त्यांना त्यांच्याकडील वनहक्क दावा निश्चिततेचे पुरावे सादर करण्यासाठी विशेष संधी म्हणून एक महिना मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनुसूचित जमाती व इतर  वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 सुधारित नियम 2012 नुसार, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या दावेदारांनी, विभागीय वनहक्क समितीकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्त तथा कोकण विभागीय वनहक्क समितीचे अध्यक्ष डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांचे स्वागत जिल्हाधिकारी तथा ठाणे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीचे अध्यक्ष अशोक शिनगारे यांनी केले. या सुनावणीदरम्यान श्रमजीवी सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश खोडका व दशरथ भालके यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

या वनहक्क अपिल सुनावणीच्या कामकाजाच्या वेळी विभागीय आयुक्त तथा अध्यक्ष, विभागीय वनहक्क समिती, कोकण विभाग डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्यासमवेत मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे, श्रीम.के.प्रदिपा या तसेच ठाणे आदिवासी विकास अपर आयुक्त तथा विभागीय वनहक्क समिती, कोकण विभागाचे सदस्य सचिव दीपक कुमार मीना हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.  तर अशासकीय सदस्यांपैकी मनिषा निमकर (माजी आमदार), संगिता भोमटे (सामाजिक कार्यकर्ता), ठाणे आदिवासी विकास उपायुक्त तथा जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती, ठाणे चे सदस्य सचिव  प्रदीप पोळ यांच्यासह कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (महसूल)   विवेक गायकवाड, ठाणे जिल्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमती मनिषा जायभाये-धुळे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)  गोपीनाथ ठोंबरे, भिवंडी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी अमित सानप, भिवंडी तहसिलदार अधिक पाटील, शहापूर तहसिलदार श्रीमती कोमल ठाकूर तसेच महसूल विभाग, आदिवासी विकास विभाग, वनविभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

सुनावणीपूर्वी राष्ट्रीय एकता दिवस औचित्याने उपस्थितांनी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ घेतली. तसेच कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (महसूल) विवेक गायकवाड यांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन करण्यात आले. सुनावणी दिवशी संपूर्ण परिसरात कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्याची जबाबदारी पोलीस विभागाने उत्तमरित्या पार पाडली.

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ नोव्हेंबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ८ नोव्हेंबर, २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ नोव्हेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ८ मे आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ नोव्हेंबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ८ नोव्हेंबर, २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ नोव्हेंबर २०३३ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ८ मे आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. 02 : देशभर 30 ऑक्टोबर  ते 5 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दक्षता जनजागृतीसारखे उपक्रम नियमितपणे राबविण्यात येतात. भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्मितीसाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. 

राज्य सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी भ्रष्टाचार करताना, भ्रष्टाचारात गुंतलेला आढळल्यास त्वरित लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, 91, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी मुंबई येथे संपर्क करावा. तसेच टोल फ्री क्रमांक 1064, दूरध्वनी क्रमांक 022-24921212, संकेतस्थळ acbmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा ईमेल acbwebmail@mahapolice.gov.in, addlcpacbmumbai@mahapolice.in, फेसबुक www.facebook.com-maharashtra-ACB, मोबाईल ॲप acbmaharashtra.net, एक्स (ट्विटर) – @ACB_Maharashtra आणि 9930997700 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त विजय पाटील यांनी केले आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/