ठाणे, दि.01 (जिमाका) :- हे शासन उद्योग क्षेत्रासंबंधी चांगले निर्णय घेत आहे. या शासनाकडून कोणत्याही उद्योजकांवर अन्याय होणार नाही. खाजगी उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांनी शासनाच्या धोरणांवर विश्वास ठेवून शासनासोबत यावे आणि मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना यासारख्या योजनांना यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे केले.

लक्ष्यवेध इन्स्टिटयूट आयोजित ठाणे येथील टीप टॉप प्लाझा या ठिकाणी “बिझनेस जत्रा २०२३ – सोहळा उद्योजकतेचा, उत्सव महाराष्ट्रीय लघुउद्योजकांचा..!”  या बिझनेस जत्रेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. ही बिझनेस जत्रा दि. 1 आणि 2 डिसेंबर 2023 रोजी, टीप टॉप प्लाझा, ठाणे येथे सुरु असणार आहे.

यावेळी आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रताप सरनाईक, माजी महापौर नरेश म्हस्के, संजीव नाईक, ॲड.संदीप केकाणे, श्री.अरुण सिंह, श्री. निनाद जयवंत, श्री. निलेश सांबरे, श्री. गणेश दरेकर, अतुल राजोळी, डॉ. अतुल राठोड हे मान्यवर उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, नवउद्योजक घडवून त्यांना बळ देण्याचे धोरण शासन अतिशय गांभिर्याने राबवित आहे. महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत गेल्या वर्षात 5 हजार 16 उद्योजक तयार केले आणि आता गेल्या नऊ महिन्यात 13 हजार 256 नवउद्योजक उभे राहिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यांच्या कार्यकाळात अनेक मोठ्या प्रकल्पांसोबत 1 कोटी 37 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. रत्नागिरीत कोकाकोला चा पहिला मोठा प्रकल्प उभा करीत आहोत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी कोका-कोला च्या सीईओंना सांगितले की, आमच्याकडे तज्ञांपासून ते कामगारांपर्यंत सर्व काही आहे. याबरोबरच इतर सर्व आवश्यक सुविधाही आहेत. यावर कोका-कोला च्या सीईओ नी 1 हजार 500 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले.

गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात सुद्धा मोठ्या प्रकल्प उभा राहत आहे. तेथे सर्वात मोठी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उभी राहणार आहे. यासाठी 5 हजार एकर जागा भूसंपादित केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री त्याबाबत अत्यंत प्रयत्नशील असून ते यशस्वी सिद्ध झाले आहेत.  स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बळकट होण्यासाठी शासनही पूर्ण क्षमतेने नवउद्योजकांच्या पाठीशी उभी आहे, यापुढेही राहील असे सांगून श्री. सामंत म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भव्य दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व आहे. त्यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना राज्यात मिशन मोड मध्ये राबविली जाईल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या माध्यमातून देश निश्चितच बलवान होईल. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात लघुउद्योजक तयार होतील. ही योजना राबविण्यासाठी केंद्राने महाराष्ट्र राज्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी लागलीच मंजूरही केला आहे. यातून गावेही बळकट होतील.

या बिझनेस जत्रामध्ये व्यवसाय, शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई चे सहसंचालक श्री. गावित, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ठाणे महेश जाधव, यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विभागाचेही स्वतंत्र दालन उभारण्यात आले आहे. या दालनास उभारण्यासाठी आयटीआय, वागळे इस्टेट च्या प्राचार्य श्रीमती माने, आयटीआय मुलींची, कोपरी, ठाणे च्या प्राचार्य श्रीमती सरला खोब्रागडे, शिल्प निदेशक श्रीमती शर्वरी दुर्गाळे, सुधाकर राठोड, आशिष बावचिकर, शिवाजीराव पालव, प्रशांत घनघाव यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहे.

बिझनेस जत्राचे हे तिसरे पर्व असून, या उपक्रमाचे MSME क्षेत्रात आणि महाराष्ट्रीय उद्योजकांमध्ये विशेष स्थान आहे. बिझनेस जत्रा 2023 साठी इलेक्ट्रिकल दुचाकी वाहन क्षेत्रातील अग्रगण्य ब्रँड Joy e-bike मुख्य प्रायोजक म्हणून लाभले आहेत.  त्याचप्रमाणे Quik Shef, Urban Ayureved, Voltas Air Conditioners आणि पितांबरी उद्योग समूह यांनी सहप्रायोजकत्वाच्या माध्यमातून विशेष सहकार्य केले आहे.

लक्ष्यवेध इन्स्टिट्यूट आयोजित बिझनेस जत्रा २०२३ मध्ये 120 पेक्षा अधिक उद्योगांचे प्रदर्शन स्टॉल, 10 हजार पेक्षा अधिक उद्योजक आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (MIDC), लघु सूक्ष्म मंत्रालय (MSME), राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (NSIC), ठाणे महानगरपालिका, विविध बँका आणि 50 हून अधिक व्यावसायिक संघटनाचे विशेष सहकार्य बिझनेस जत्रा 2023 साठी लाभले आहे.

बिझनेस जत्रा 2023 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा ( MIDC ), लघु सूक्ष्म मंत्रालय (MSME) अधिकारी, कौशल्य विकास मंत्रालय मंत्री श्री.मंगलप्रभात लोढा या सर्वांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. बिझनेस जत्रा 2023 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीचे व्हिजन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध उद्योगस्नेही धोरणांचे आणि योजनांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे.तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगार मंत्रालय अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सहायता निधी योजना व उपक्रम याविषयी माहिती देण्यात येणार आहे.

बिझनेस जत्रा 2023 मध्ये Industry 4.0, ब्रँडींग, महिला उद्योजकता, व्यावसायिक संघ व्यवस्थापन, व्यवसायाचे आर्थिक नियोजन आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना यासंदर्भात चर्चासत्र आणि परिसंवादाच्या माध्यमातून दिग्ग्ज व्यक्तींचे मार्गदर्शन उद्योजकांना लाभणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. उद्योग तथा अन्य क्षेत्रातील दिग्ग्ज व्यक्तींच्या हस्ते नवीन उत्पादने व सेवा यांचे अनावरण करण्यासाठी बिझनेस जत्रा हे सर्वोत्तम व्यासपीठ असून यंदाही Lahs Green India Pvt Ltd निर्मित विशेष सेवेचे – Tow – Go म्हणजेच Treatment Of Waste On The Go चे अनावरण करण्यात येणार आहे.

विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाने आणि आमदार श्री. प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नाने Tow – Go या घनकचरा व्यवस्थापन सेवेची ठाणे महानगरपालिका आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अमंलबजवणीची सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती आयोजकांनी दिली आहे.

000

सातारा दि. 1 :- सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि कोयना धरण प्रकल्प अशा दोन्ही प्रकल्पांमध्ये  ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, असे शेतकरी दुहेरी प्रकल्प बाधित आहेत. त्यांना जमीन वाटपामध्ये प्राधान्य द्या, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणा-या जमिनींसाठी प्रस्ताव तात्काळ तयार करा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन आढावा बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कराडचे बाळकृष्ण हसबणीस,  सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मनोहर गव्हाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, प्रातांधिकारी सुनिल गाडे यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांसाठी ज्यांच्या जमिनी शासनाने घेतल्या आहेत, त्यापैकी एक रकमी मदत स्विकारलेल्या व भुमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना शासन निर्णयानुसार प्रत्येकी एक एकर जमीन द्यावी, या विषयाबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.  यावेळी नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानंतर ज्या गावांचे, कुंटुंबांचे पुनर्वसन पर्याय क्रमांक 1 नुसार झाले आहे व ज्यांना केवळ 10 लाख प्रति कुटुंब दिले आहेत परंतू त्यांना कोणतीही शेतजमीन दिलेली नाही व जे कुंटुंब शेत जमीन गेल्यामुळे भुमिहीन झालेले आहेत अशा कुटुंबांना त्याच जिल्ह्यात शेती योग्य शासकीय जमीन उपलब्ध असल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी जास्तीत जास्त एक एकर जमीन उपलब्ध करुन देतील, असा निर्णय शासनाने जानेवारी 2018 मध्ये घेतला आहे.  शासनाच्या  या धोरणानुसार जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या कोयना धरण प्रकल्प व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प अशा दोनही प्रकल्पांमध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांना जमीन वाटपात प्राधान्य द्या. पुनर्वसनासाठी जवळपास 70 ते 80 हेक्टरची आवश्यकता आहे.  यासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

संपादीत जम‍िनी, घरे यांचे मुल्यांकन वन खात्यामार्फत करण्यात आले असून त्या मुल्यांकनाची रक्कम मिळावी अशी मागणी प्रकल्प बाधितांकडून करण्यात आली आहे.  मुल्यांकन करतेवेळी रेडीरेकनरचे दर कोणत्या वर्षीचे विचारात घ्यायचे याबाबत शासनस्तरावर मार्गदर्शन मागविण्यात येत असल्याची माहिती उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कराड यांच्यामार्फत  देण्यात आली.

000

सांगली, दि. 1 ‍(जि. मा. का.) :  जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या द्राक्षे, ज्वारी आदि पिकांची पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विविध ‍ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रत्यक्ष जावून पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधितांना तातडीने नुकसानग्रस्त पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून तात्काळ शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार,  मिरज प्रांताधिकारी उत्तम  दिघे, उपविभागीय कृषि अधिकारी मिरज रमाकांत भजनावळे, तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे, तंत्र अधिकारी (विस्तार) एन. डी. माने,  ‍मिरज तालुका कृषि अधिकारी श्री. मिलींद निंबाळकर व तासगाव तालुका कृषि अधिकारी श्री. सर्जेराव अमृतसागर, संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, तलाठी, कृषि सहायक उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत चर्चा घडवून आणू व पंचनाम्याच्या अहवालानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असा ‍दिलासा दिला.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी मिरज तालुक्यातील काकडवाडी, कदमवाडी, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील धुळगाव, कोंगनोळी, तासगाव तालुक्यातील कुमठे आदि ठिकाणी नुकसान झालेल्या ज्वारी व द्राक्षे पिकांची पाहणी केली. तसेच कोंगनोळी येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी सागर लक्ष्मण वावरे यांच्या कुटुंबियांची भेट घेवून सांत्वन केले.

000

यवतमाळ, दि.१ (जिमाका) : पेशाने शिक्षिका असलेल्या चंद्रकला निंबाजीराव भगत यांच्या जीवन चरित्रावर आधारित लेखक राजाराम जाधव लिखित ‘चंद्रकला’ या कादंबरीचे प्रकाशन पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले. ही कादंबरी चंद्रकला भगत यांनी संघर्षातून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण केल्याचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

केमिस्ट भवन येथे आयोजित या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. न.मा. जोशी होते. प्रमुख अतिथी डॉ.टी.सी. राठोड, प्राचार्य रमाकांत कोलते, माजी  पोलिस महानिरीक्षक हरिसिंग साबळे, निंबाजी भगत आणि चंद्रकला निंबाजी भगत हे दाम्पत्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड पुढे म्हणाले, लेखक राजाराम जाधव यांनी शासकीय सेवेत राहून सामाजिक प्रश्न कादंबरी आणि इतर साहित्य लेखनातून लोकांसमोर आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्यांनी लिहिलेली चंद्रकला ही कादंबरी वाचनास सुरुवात केल्यास पूर्ण संपेपर्यंत वाचकांना टिकवून ठेवणारी अशीच आहे. या कादंबरीतून चंद्रकला भगत यांनी संघर्षातून स्वतःचे अस्तित्व कसे निर्माण केले याचे ज्वलंत उदाहरण आहे, असे पालकमंत्री श्री.राठोड यावेळी म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. न. मा. जोशी म्हणाले की, लेखक राजाराम जाधव यांच्या सामाजिक लिखाणाचे कौतुक करून त्यांच्या विद्यार्थी दशेपासून आजतागायत शासनाचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून जी कारकीर्द यशस्वीपणे पार पडली त्याचा लेखाजोखा मांडला आणि ‘चंद्रकला’ कादंबरी संदर्भात अतिशय समर्पकपणे मांडणी केली, लेखकाला पुढील लिखाणासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या. ज्या व्यक्तीच्या जीवन चरित्रावर आधारित कादंबरी लिहिण्यात आली आहे, ती व्यक्ती प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित असणे ही महाराष्ट्रातली एकमेव घटना असेल. समाजातील भावभावना, प्रश्न मांडण्यासाठी कादंबरीचे विविध प्रकार आहेत. काव्य हे माणसाला जीवनाचा आधार देतात. काव्यामध्ये ताकद असल्याचे श्री.जोशी यावेळी म्हणाले.

चंद्रकला भगत यांनी मनोगत व्यक्त करताना त्यांच्या जीवनातील वास्तव मांडले. माझ्या जीवन चरित्रावर आधारित ‘चंद्रकला’ ही कादंबरी लिहिल्याबद्दल लेखक राजाराम जाधव यांचे त्यांनी आभार व्यक्त केले. विशेष अतिथी डॉ. टी.सी राठोड यांनीही ‘चंद्रकला’ कादंबरीच्या लिखाणाबद्दल, त्यातील ओघवत्या भाषेचे कौतुक केले.

यावेळी प्राचार्य रमाकांत कोलते, हरिसिंग साबळे यांनी ‘चंद्रकला’ कादंबरी लिखाणाबद्दल लेखकाची मनोगतान प्रशंसा केली.

कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक श्रीराजारामजी जाधव यांनी करतांना ‘चंद्रकला’ कादंबरीच्या लिखाणाबद्दलची पार्श्वभूमी विषद केली. सूत्रसंचालन प्रा. संजय चव्हाण यांनी केले तर आभार प्रतीक जाधव यांनी केले. यावेळी नवलकिशोर राठोड, धुपचंद राठोड, हिरासिंग राठोड, प्राचार्य शांताराम चव्हाण, प्राचार्य तोताराम राठोड, दयाराम राठोड, गोवर्धन राठोड, प्रकाश जाधव, ॲड जगदीश पवार उपस्थित होते.

०००

कामे गुणवत्तापुर्वक करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश; योजनेतून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी कामे करण्याच्या सूचना

यवतमाळ, दि.1 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे पार पडली. या बैठकीत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध योजनेच्या तब्बल 581 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या विविध योजनेतून कामे करतांना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असावी, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला खा.हेमंत पाटील, आ.निलय नाईक, आ.धीरज लिंगाडे, आ.डॅा.वजाहत मिर्झा, आ.मदन येरावार, आ.डॅा.अशोक उईके, आ.डॅा.संदीप धुर्वे, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आ.नामदेव ससाने, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मैनाक घोष, पोलिस अधीक्षक डॅा.पवन बन्सोड, अदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीधर वाडेकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत तीन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा समावेश आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील या विविध योजनांचा पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. नियोजन समितीच्या या बैठकीत या तिनही योजनेसह डोंगरी विकास कार्यक्रमाचे सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे आराखडे मंजूर करण्यात आले.

जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेल्या आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 393 कोटीच्या आराखड्याचा समावेश आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना 102 कोटी 66 लाख रुपये तर डोंगरी विकास कार्यक्रमाच्या 2 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. मंजूरी दिलेल्या या विविध विकास आराखड्यांची एकून रक्कम 581 कोटी 66 लाख रुपये ईतकी आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध विकास योजनेतून कामे करतांना गुणवत्तापुर्वक असावी तसेच या योजनांमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न विविध विभागांनी करावा, अशा सुचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीत खासदार, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाली. कामे करतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे, त्यांना सुचविलेल्या बाबींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

000

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी अंतर्गत असलेल्या ‘महाराष्ट्र इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रामार्फत  देण्यात येणाऱ्या परदेशी भाषेच्या प्रशिक्षणासाठी पोलिसांच्या पाल्यांना १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

मुंबई पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरिता प्रमोद महाजन कौशल्य युवा विकास योजनेच्या माध्यमातून  ताडदेव येथील पोलीस वसाहत आणि वरळी येथील मुंबई पोलीस कॉसिल्लिंग अँड प्लेसमेंट सेंटर एल विभाग 3 येथे कौशल्य प्रशिक्षण वर्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री श्री.लोढा यावेळी बोलत होते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे  अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनावणे, सशस्त्र पोलीस दलाच्या अपर पोलीस आयुक्त डॉ.आरती सिंह, पोलिस सह आयुक्त एस.जयकुमार, पोलीस उपायुक्त प्रज्ञा झेडगे, अस्मिता संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र छांजड यासह पोलिस व पोलिसांचे कुटुंबीय यावेळी उपस्थित होते. 

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, पोलीस आणि त्यांच्या कुटूंबियांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग आणि पोलिस यांच्या संयुक्त विद्यमाने उपक्रम राबविण्यात येत आहे. फक्त कौशल्य शिकविण्यावर नाही तर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गाला चांगला प्रतिसाद मिळाला यामध्ये अजून बदल करता येतील. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा सर्वांनी लाभ घ्यावा. एखाद्या प्रशिक्षणार्थीला स्वयंरोजगार करावयाचा असल्यास त्याचे मार्गदर्शन करण्यात येईल, सरकारी योजना आणि त्याचे लाभ कसे घ्यायचे याचे देखील मार्गदर्शन करता येईल असे मत मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केले.

कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उद्योग उभारणीसाठी पोलीस आयुक्त फंडातून मदत मिळणार : विवेक फणसळकर

मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर म्हणाले की, केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात कौशल्य उपक्रम राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजचा हा उपक्रम आहे. मुंबई पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबियांकरिता सुरू केलेल्या उपक्रमाच्या माध्यमातून काही तरी करू इच्छिणाऱ्यांना एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. महिलांना घरची जबाबदारी सांभाळत असतानाही एखादा व्यवसाय करता येवू शकतो आणि आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याची संधी मिळेल. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून तयार केलेल्या वस्तू आपल्याच पोलिस कुटुंबाना विक्री करण्यासाठी देखील व्यासपीठ उपलब्ध देण्याबरोबरच तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण घेवून व्यवसाय करण्यासाठी पोलिस आयुक्ताच्या फंडातून मदत करण्यात येईल.

अशा प्रकारे राबविण्यात येणार कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग   उपक्रम

पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सासायटी माध्यमातून बृहन्मुंबई मधील ताडदेव, वरळी, नायगांव, कलिना आणि मरोळ या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम घेतले जातील. यामध्ये आयटी, गारमेंट, ब्युटी ॲण्ड वेलनेस, ऑटोमोटिव्ह ॲण्ड फुड प्रोसेसिंग क्षेत्रातील एकूण १० प्रकारचे प्रशिक्षण वर्ग घेतले जाणार आहेत. किमान ३०० तास ते कमाल ५०० तासाचे कौशल्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जातील. वय वर्षे १८ ते ४५ वयोगटातील महिला, पुरूष आपल्या आधार ओळखपत्राच्या आधारे प्रशिक्षणासाठी नोदंणी करू शकतात.या प्रशिक्षणासाठी एन.आय.सी च्या माध्यमातून बायोमॅट्रीक पध्दतीने प्रशिक्षणार्थीची हजेरी घेण्यात येणार आहे. यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या उमेद्वारास शासनातर्फे NSQF स्टॅण्डर्ड चे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.प्रशिक्षणापश्चात प्रशिक्षणार्थीला रोजगार संधी, शिकाऊ प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

0000