बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘इंडस्ट्री मिट’चे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नागपूरात आयोजन
नागपूर दि.16 : बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासोबतच उद्योगांना आवश्यक असलेला कुशल, अकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन आणि उद्योगसमूह, प्लेसमेंट एजन्सीज यांच्यात सामंजस्य करार उद्या रविवार दिनांक 17 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता ‘इंडस्ट्री मिट’ च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होईल. यावेळी कौशल्य विकास व रोजगार उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा उपस्थित राहणार आहेत.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या परिसरातील गुरुनानक भवन येथे ‘इंडस्ट्री मिट’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून नागपूर विभागातील विविध नामांकित उद्योग, उद्योजक संघटना व प्लेसमेंट एजन्सीज यांचेसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या उपक्रमास कौशल्य रोजगार व उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास आयुक्त, विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत दुपारी 2 वाजता या उपक्रमाचा शुभारंभ होणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथे यापूर्वी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विभागातील नामांकित उद्योग विविध उद्योग संघटना व प्लेसमेंट एजन्सीज यांच्यामध्ये करार करण्याचे काम सुरु असून आजपर्यंत 700 पेक्षा जास्त उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये ‘इंडस्ट्री मिट’चे आयोजन करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटना, उद्योजक, मोठे हॉटेल्स, मॉल्स, प्लेसमेंट एजन्सीज, सेक्युरिटी एजन्सीज यांना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ विनामूल्य उपलब्ध करणे, उद्योगाची मोफत जाहिरात करणे, उद्योगांना रोजगार प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळवून देणे, उमेदवारांना रोजगार मिळण्यासाठी शासन आणि उद्योग समूह यांच्यात सामंजस्य व समन्वय साधने यासाठी www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून माहिती उपलब्ध करुन देण्याचा या उपक्रमामागचा उद्देश आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी तसेच अधिक माहितीसाठी दुरध्वनी क्रमांक 0712-2565479, 2531213 या क्रमांकावरही संपर्क साधता येईल.
आयटीआयचा पदवीदान समारंभ
दुपारी एक वाजता कवीवर्य सुरेश भट सभागृहात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा राज्यस्तरीय पदवीदान समारंभ होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
राज्य तसेच विदर्भ स्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांचा गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच स्वच्छता पंधरवड्याचा शुभारंभही यावेळी करण्यात येणार आहे.
00000
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, कोणताही अन्याय होणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, 16 सप्टेंबर : ओबीसी समाजाला असलेल्या आरक्षणात कोणतेही नवीन वाटेकरी येणार नाहीत आणि ते कमी देखील होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात दिली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्वशाखीय ओबीसी कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपुरात सुरु असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन त्यांच्या मागण्या समजून घेत त्यांना संबोधित केले. आ. प्रवीण दटके, आ. समीर मेघे, बबनराव तायवाडे, सुधाकरराव कोहळे, परिणय फुके, आशीष देशमुख व इतर नेते मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज संभाजीनगर येथील उपोषणकर्त्यांची सुद्धा भेट घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येणार नाहीत किंवा ते कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, ही राज्य सरकाची ठाम भूमिका आहे. मराठा समाजाची जी अपेक्षा आहे, ती मी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, ते परत मिळावे, ही आहे. यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्या. भोसले समितीने सूचविलेल्या उपाययोजना सुद्धा हाती घेण्यात आल्या आहेत.
आता न्या. शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. ज्यांचे मत आहे की ते आधी कुणबी होते आणि त्यांना नंतर मराठा ठरविण्यात आले, त्याची तपासणी करण्यासाठी ही समिती आहे. एक महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन समाज एकमेकांसमोर उभे ठाकावे, अशी परिस्थिती नाही किंवा तशी सरकारची भावना नाही. प्रत्येक समाजाचे प्रश्न स्वतंत्रपणेच सोडविले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
ओबीसी समाजासाठी 26 विविध जीआर आम्ही काढले होते. त्यातील अनेक निर्णय अंमलात आले आणि काहींवर अंमलबजावणी होते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहाबाबत परवाच बैठक झाली. काही ठिकाणी जागा किरायाने घेण्याची सुद्धा तयारी केली आहे. शिष्यवृत्तीचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. आता तर ओबीसींसाठी 10 लाख घरांची मोदी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुमच्या ज्या अन्य मागण्या आहेत, त्याबाबत येत्या आठवडाभरात मुंबईत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ करणार आहे, ती ओबीसींच्या हिताची योजना आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
कंत्राटी भरती ही तात्पुरतीच!
कंत्राटी भरतीसंदर्भात जाणिवपूर्वक अफवा पसरविल्या जात आहेत. एक बाब स्पष्टपणे सांगतो की, नियमित आस्थापनेवरील कोणत्याही जागा कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणार नाहीत. 75 हजार पदभरतीचा निर्णय आम्ही घेतला आणि कार्यवाही सुरु केली. आता ती भरती दीड लाखांच्या घरात जात आहे. ती कायमस्वरुपी भरती प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात पदभरती करावी लागते, कारण काम थांबू शकत नाही. कायमस्वरुपी भरतीला वर्ष-दीड वर्ष लागतात. राज्यात ही पद्धत फार पूर्वीपासून आहे. कंत्राटी भरतीचा हा निर्णय सुद्धा गेल्या सरकारनेच घेतलेला आहे, त्यात आम्ही केवळ कामगारांना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील, अशी सुधारणा केली. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका. ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. युवकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव नामकरणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 : छत्रपती संभाजीनगर व धाराशिव नामकरण फलकांचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विविध मंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडले.
औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धारशिव करण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि श्री. पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने आज घेतला आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनातील इच्छा पूर्ण झाल्याचे सुतोवाच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केले.
“औरंगाबाद” विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव याचे नामकरण “छत्रपती संभाजीनगर” विभाग, जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव असे करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच “उस्मानाबाद” जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव याचे नामकरण “धाराशिव” जिल्हा, उप-विभाग, तालुका व गाव असे करण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.
०००
वर्षा आंधळे/विसंअ/
मुंबई, पुणे, पालघर, रत्नागिरी येथे आंतरराष्ट्रीय गणेश महोत्सवाचे आयोजन – पर्यटन मंत्री गिरीष महाजन
मुंबई, दि. 16 : पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, पारंपारिक कला व संस्कृतीची ओळख देशी-विदेशी पर्यटकांना करुन देण्यासाठी तसेच गणेशोत्सवला आंतरराष्ट्रीयस्तरावर पर्यटनात्मक प्रसिद्धी आंतरराष्ट्रीय गणेश महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 19 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत मुंबई, पुणे, पालघर व रत्नागिरी येथे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यात पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयाद्वारे या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गणेशोत्सव हा कला, सांस्कृतिक वारसा तसेच लोकांचे एकात्मतेचे दर्शन घडविण्याचे माध्यम आहे. पारंपारिक कला व सांस्कृतिक ठेवा जगापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या महोत्सवाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. महोत्सवा दरम्यान विविध राज्यातील पर्यटनाशी निगडीत भागधारक, ट्रॅव्हल एजंट, टूर ऑपरेटर्स, प्रवासी पत्रकार व समाजमाध्यम प्रभावक तसेच विदेशी वाणिज्य दुतावासाचे प्रतिनिधी यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. त्यांना मुंबई, पुणे, पालघर व रत्नागिरी येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तसेच रत्नागिरीतील गणेश दर्शन तसेच सांस्कृतिक वैभव दाखविण्याचा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सदर महोत्सवांतर्गत गेटवे ऑफ इंडिया येथे श्री गणेशाच्या विविध स्वरुपांवर केंद्रीत विशेष सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी, वाळूशिल्प, मॉझेक आर्ट, स्क्रॉल आर्टचे प्रदर्शन, गेटवे ऑफ इंडियाच्या भव्य दर्शनी भागावर प्रोजेक्शन मॅपींगच्या माध्यमातून देशभक्तीपर यशोगाथा कथन करणारे कार्यक्रम, महाराष्ट्राचे पारंपारिक आदिवासी वारली संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे वारली कलेचे कार्यशाळा, विविध कारागिरांद्वारे निर्मित हस्तकला वस्तुचे कलादालन, पारंपारिक कला व लोककला संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 दिवसीय गणेशोत्सव महोत्सवांतर्गत विविध ठिकाणी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी आयोजित करण्यात येणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक पर्यटनात वाढ : प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी
गणेशोत्सव या सणाला ऐतिहासिक वारसा आहे. राज्यात साजरा होणारा गणेशोत्सव हा अनेक देशी आणि विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करत असतो. आपण आपली संस्कृती या महोत्सवाच्या माध्यमातून इतरांना सांगू शकतो. आंतरराष्ट्रीय गणेश महोत्सवाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आणि सांस्कृतिक जाणकारांची उपस्थिती लाभणार आहे. महाराष्ट्राच्या विशाल आणि दहा दिवस चालणाऱ्या या गणेश महोत्सवामध्ये गणेश भक्त, पर्यटन प्रेमी यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्रीमती रस्तोगी यांनी केले केले.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
१७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत सेवा महिना राबविण्यात येणार
मुंबई, दि. १६ : राज्यात १७ सप्टेंबर ते १६ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सेवा महिना राबविण्याबाद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सूचना केल्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांबाबत नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्राप्त करून देणे, त्यांना विविध योजनांचा योग्य लाभ घेता येण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढावी. यासाठी सेवा महिना अंतर्गत विशेष मोहिम व लोकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या सेवा महिना कालावधीत आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र,सार्वजनिक तक्रार पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभागाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा मोहिम स्वरुपात निपटारा करण्यात येणार आहे.
यामध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे. पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी देणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी, दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे. (अपिल वगळून), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, नवीन मतदार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंद घेणे व प्रमाणपत्र देणे, शिकाऊ चालक परवाना, रोजगार मेळावा, सखी किट वाटप, महिला बचत गटास परवानगी देणे, महिला बचत गटास प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणे, लसीकरण, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आदी सेवांचा आता यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
सेवा महिन्यामध्ये सर्व शासकीय विभांगाकडील सेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवा विषयी प्रलंबित कामांचा विहित कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चित करण्याच्या व अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.
000
राजू धोत्रे/विसंअ/
बीड जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्यानंतर भरघोस निधी
छत्रपती संभाजीनगर दि. 16 : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत बीड जिल्ह्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्याने हा निधी प्राप्त झाला आहे.
जिल्ह्यात प्रथमच सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार असून त्याचबरोबर माजलगाव उजव्या कालव्यात जायकवाडीचे पाणी आणण्याचे अनेक वर्षांचे प्रयत्न देखील आता सफल झाल्याचे दिसत आहे.
“राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी आज सुमारे 59 हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केले आहे. बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. या सर्व निर्णयांचे स्वागत करून मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे जिल्हावासीयांच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो,” असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
जायकवाडी टप्पा 2 अंतर्गत पैठण उजव्या कालव्यातून माजलगाव धरणात पाणी आणणे व पुढे माजलगाव उजव्या कालव्यातून हे पाणी 148 किमी पर्यंत घेऊन जाणे, याद्वारे जिल्ह्यातील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या कामासाठी 536 कोटी 61 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सुधारित 286. 68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता, तर बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी परळी, अंबाजोगाई, केज, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, माजलगाव व बीड या 8 तालुक्यात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेतून 1600 मुलींसाठी वसतिगृहे व शाळा उभारण्यास मान्यता देऊन 80.05 कोटी रुपये निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत अंबाजोगाई सह मराठवाड्यातील विविध मंदिरांच्या विकासासाठी एकूण 253.70 कोटी रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत बांधकामासाठी 63.68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ शहर बसस्थानाकाच्या नूतनीकरणाच्या 28 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
परळी वैद्यनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया केंद्र त्याचबरोबर शासकीय कृषी महाविद्यालय व कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पशु संवर्धन विभागामार्फत अंबाजोगाई तालुक्यातील साकुड येथे लाल कंधारी व देवणी व वंश जतन व संवर्धन करण्यासाठी पशु पैदास प्रक्षेत्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ मतदारसंघातील मलकवाडी (कांगणेवाडी), उजनी, खो.सावरगाव, गोवर्धन तांडा, कन्हेरवाडी, वाका, मांडवा (परळी), पाडोळी, सारडगाव या साठवण तलावांना मान्यता देण्यात आली. परळी तालुक्यातील सिरसाळा एमआयडीसीला मान्यता देऊन, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक खर्च करून एमआयडीसी कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विविध विकास कामांसाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, अंतर्गत ठाणा ता. सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
००००
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/
जी २० अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीची चौथी बैठक मुंबईत संपन्न
मुंबई, दि. 16 : जी 20 अंतर्गत वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या (जीपीएफआय ) मुंबईत सुरु झालेल्या चौथ्या बैठकीचा आज समारोप झाला. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीत G20 प्रतिनिधींनी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) च्या विकासाला नवी ऊर्जा देणे, डिजिटल आर्थिक साक्षरतेद्वारे ग्राहकांना सक्षम बनवणे आणि ग्राहकांचे संरक्षण तसेच डिजिटल आर्थिक समावेशन आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तपुरवठा या वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांवर व्यापक चर्चा केली.
बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे उच्च आर्थिक विकासासाठी एमएसएमईना पाठबळ देणे” आणि “पतहमी आणि एसएमई परिसंस्था” या दोन प्रमुख संकल्पनांवर आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा सहभाग असलेल्या एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादाला वित्त मंत्रालयाचे सचिव (आर्थिक व्यवहार) अजय सेठ ; भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर , उपाध्यक्ष (आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ ) मोहम्मद गुलेद, आणि जागतिक समन्वयक-एलडीसी वॉच आणि नेपाळचे अमेरिकेतील माजी राजदूत डॉ. अर्जुन कुमार कार्की यांनी संबोधित केले.
आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिवांनी अधोरेखित केले की नवी दिल्ली जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून जी -20 नेत्यांनी “मजबूत, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकास ” आणि “शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडाची पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी” ला गती देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि या दोन्ही वचनबद्धता पूर्ण करण्यात एमएसएमई केंद्रस्थानी असतील असे अधोरेखित केले. दोन पॅनल चर्चांमधून, प्रख्यात जागतिक तज्ज्ञांनी कर्जपुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी, पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी, किफायतशीर बनवण्यासाठी तसेच नवोन्मेष आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सारख्या अभिनव उपक्रमांद्वारे एमएसएमईंसमोरील आव्हाने दूर करण्याबाबतच्या दृष्टिकोनांवर चर्चा केली.
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी, वित्तीय समावेशनासाठी जागतिक भागीदारीच्या औपचारिक बैठकीमध्ये डिजिटल आर्थिक समावेशासाठी G20 जीपीएफआय उच्चस्तरीय तत्त्वे, राष्ट्रीय वित्तप्रेषण योजनांचे अद्यावतीकरण आणि एसएमई वित्तपुरवठ्यातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी एसएमई सर्वोत्तम पद्धती आणि अभिनव साधनांच्या अंमलबजावणीबाबत जीपीएफआय अंतर्गत झालेल्या कामांवर चर्चा झाली. तीन वर्षांच्या वित्तीय समावेशन कृती आराखडा 2020 च्या उर्वरित कामांना अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा उपयुक्त ठरली. चालू वर्ष या आराखड्याचे अंतिम वर्ष आहे आणि जीपीएफआय द्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
तिसऱ्या दिवशी झालेली चर्चा “डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे वित्तीय समावेशकतेला चालना देणे : डिजिटल आणि वित्तीय साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षणाद्वारे ग्राहकांचे सक्षमीकरण” या विषयावरील परिसंवादाला पूरक होती.या परिसंवादाला G20, इंडियाचे मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथ नागेश्वरन, नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही.शाजी कुमार यांनी संबोधित केले. डिजिटल आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती आणि उद्योग सक्षम बनवण्याच्या दिशेने डिजिटल परिसंस्था निर्मितीवर व्यापक चर्चा झाली . जीपीएफआय सदस्यांमध्ये नवीन जी 20 वित्तीय समावेशन कृती आराखडा अंतर्गत सार्वत्रिक वित्तीय समावेशनाचे स्वप्न साकारण्यासाठी यापुढेही काम सुरू ठेवण्याबाबत सहमती झाली
00
संजय ओरके/विसंअ/