छत्रपती संभाजीनगर दि २: विकसित भारत संकल्प यात्रा २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत देशाच्या सर्व भागात जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरासह जिल्हाभरात विकसित भारत संकल्प यात्रा’ च्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना घराघरात पोहोचवा, असे आवाहन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी केले.

इटावा (ता. गंगापूर) येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड  बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश रामावत, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष एल.जी. गायकवाड,  गटविकास अधिकारी सुहास वाकचौरे, सहायक गटविकास अधिकारी डॉ. स्नेहल शेलार, सरपंच कैलास शिनगारे, उपसरपंच बाबासाहेब घुले, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार, सामाजिक कार्यकर्ते संजय खांबायते, दीपक बडे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून विकसित भारत संकल्प यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ गावातील  शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे तसेच या माध्यमातून लाभार्थी कुटुंबाच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी  प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवा. विविध योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी मिशन मोडवर काम करा, असे ते  यावेळी म्हणाले.

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. राज्यातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे त्यांना आवश्यक ते उपचार मिळावेत यासाठी  जनतेला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सोयही शासनाने केली आहे.

शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी डीबीटीद्वारे निधी वितरण करण्यात येत आहे. आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवा, असे निर्देश त्यांनी सबंधित यंत्रणेला दिले.

आपल्या देशाला जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनविण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. यासाठी देशातील प्रत्येकाने आपल्या क्षेत्रात समर्पित भावनेने काम करावे.शासन आपल्या पाठीशी आहे, असे डॉ.कराड यांनी सांगितले.

अपर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कसा घेता येईल व योजना गावागावात पोहोचविण्यासाठी ही संकल्प यात्रा आपल्या गावात आली असल्याचे सांगून योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. रामवत यांनी संकल्प यात्रेचे आयोजन व विविध योजनांची माहिती दिली.

यावेळी कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या लाभाचे डॉ.कराड  यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांनी  मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी ग्रामस्थ व विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे, दि.२ : कमी पावसामुळे राज्य शासनाने १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून या क्षेत्रातील दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे प्रतिपादन विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि मदत कार्यक्रम समिती व स्त्री आधार केंद्र पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात दुष्काळ निवारण अंमलबजावणीबाबत आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.

यावेळी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि मदत कार्यक्रम समितीचे (एमडीआरएसपी) शिरीष कुलकर्णी व स्त्री आधार केंद्राच्या अपर्णा पाठक, गौतम गालफाडे, झेलम जोशी, राज्यातील विविध ठिकाणच्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यात यावर्षी दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलातील कमतरता आदी निकष लक्षात घेऊन १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यात गंभीर तर १६ तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. काही भागात अतिवृष्टी, तर काही भागात कमी पाऊस, सध्या अवकाळी पावसामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मदत दिली जात आहे. त्याचबरोबर राज्यातील विविध भागात सामाजिक संस्था दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासाठी मोलाचे कार्य करीत आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, दुष्काळात पिण्याचे पाणी, चारा टंचाई, बेरोजगारी इत्यादी परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. बेरोजगारीमुळे वंचित घटक, आदिवासी, शेतमजूर आदी घटकातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करतात. याची सर्वाधिक झळ महिला, जेष्ठ व्यक्ती, मुलांना बसते. त्यांचे स्थलांतर रोखून त्यांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम मिळवून देणे, त्यासाठी त्यांना जॉब कार्ड मिळवून देणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर होतो का आदींची माहिती संस्थांनी निर्दशनास आणावी. दुष्काळ निवारणाच्या कामात स्वयंसेवी संस्था व शासकीय यंत्रणा यांच्यामध्ये समन्वय ठेवून जास्तीत जास्त दुष्काळग्रस्तांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहचविण्यात याव्यात. संस्थांनी सक्षम होऊन चांगल्या प्रकारे सर्वेक्षण करावे. कामे करताना अडचणींना सामोरे जावे लागू नये यासाठी संस्थांच्या प्रतिनिधींना ओळखपत्र देण्यात यावे. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही शाश्वत विकास कसा राहील, याची सर्वांनीच दक्षता घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी श्री.  कुलकर्णी आणि श्रीमती पाठक यांनी त्यांचे मनोगत व्यक्त केले.  तसेच विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या भागातील दुष्काळाची परिस्थिती सांगितली.

लातूर, दि. 02 (जिमाका) : हरंगुळ बु. येथील संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या रूपाने आज राज्यातील पहिल्या दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उद्घाटन होत आहे. ही संस्था दिव्यांग बांधवांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उपक्रमात दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या उद्घाटन समारंभात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुधाकर शृंगारे, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी, जनकल्याण समितीचे प्रांत अध्यक्ष अजित मराठे, हरंगुळच्या सरपंच शीतल झुंजारे, संवेदना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. राज्य शासनामार्फत संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला 1 कोटी रुपयांचा धनादेश व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी यांनी सुपूर्द केला. मान्यवरांच्या हस्ते कोनशीला अनावरण करून संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उद्घाटन करण्यात आले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिव्यांग बांधवांना नवी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्यासाठी विविध उपक्रम राबविले. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा दिव्यांग बांधवांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. लातूर येथे संवेदना प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठी फार मोठे काम उभा राहिले आहे. अतिशय तळमळ आणि चिकाटीने ही संस्था दिव्यांग बांधवांसाठी काम करीत आहे. या संस्थेत दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याठिकाणी दिव्यांग बांधवांना औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यामुळे दिव्यागांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे ना. लोढा यांनी सांगितले.

दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत होईल : ना. बनसोडे

राज्य शासनामार्फत स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन करून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या माध्यमातून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. नव्याने सुरु होत असलेल्या संवेदना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षणामुळे दिव्यांग बांधव स्वावलंबी बनतील. तसेच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत होईल, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले. तसेच लातूर येथे रेल्वे बोगी निर्मिती कारखाना सुरु होणार असून त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये याबाबतचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिव्यांग खेळाडूंसाठी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या माध्यमातून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच संवेदना प्रकल्प येथील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना क्रीडा सुविधा पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात संवेदना प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांच्या निवासव्यवस्थेबाबत लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे ना. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने दिव्यांग बांधवांसाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. या अंतर्गत जिल्ह्यात एकाच वेळी 9 हजार दिव्यांग बांधवांची तपासणी करून त्यांना विविध साधनांचे वाटप करण्यात आले. तसेच यापुढेही दिव्यांग बांधवांसाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे खासदार सुधाकर शृंगारे म्हणाले.

दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारण्याचा उपक्रम अतिशय अभिनव आहे. दिव्यांग बांधवांना औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यभर असे उपक्रम राबविले जावेत. दिव्यांग बांधवांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्ससारखे काळानुरूप उपयुक्त ठरणारे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांग बांधवांना नोकरीच्या, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले.

दिव्यांग बांधवांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारण्याचा उपक्रम अतिशय कौतुकास्पद असून राज्यातील पहिली दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लातूर जिल्ह्यात उभारण्यात आली, ही जिल्ह्यासाठी अभिमानस्पद बाब असल्याचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सांगितले. तसेच राज्य शासन दिव्यांग बांधवांच्या विकासाठी आग्रही असून दिव्यांग कल्याणासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमुळे दिव्यांग बांधव आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल. विविध विभागामार्फत दिव्यांग बांधवांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे अभिसरण करून त्यांच्या कल्याणसाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

दिव्यांग बांधवांना उच्च दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळण्यासाठी संवेदना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमुळे मदत होणार आहे. या संस्थेतील साधनसामग्री दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सहाय्यभूत ठरेल अशी असून राज्यातील दिव्यांग बांधवांना येथे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे राज्याच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगंबर दळवी यांनी सांगितले.

अध्यक्षीय समारोपात श्री. मराठे यांनी जनकल्याण संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. तर प्रास्ताविकामध्ये संवेदना प्रकल्पाचे कार्यवाह डॉ. योगेश निटूरकर यांनी संवेदना प्रकल्पाच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंतचा प्रवाश सांगितला. तसेच संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापनेचा उद्देश, प्रवेश क्षमता, प्रशिक्षण याबाबत माहिती दिली. संवेदना प्रकल्पाचे अध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या वार्षिक अहवालाचे यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी दिव्यांग विद्यार्त्यानी विविध गीतांचे सादरीकरण केले.

दिव्यांग कल्याणासाठी विशेष कामगिरीबद्दल विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालायचे अधिष्ठाता डॉ. समीर जोशी, खोपेगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच तेजाबाई मोरे, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयातील परिचारक योगेश वाघ यांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. तसेच संवेदना दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या उभारणीमध्ये सहकार्य करणारे लातूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे माजी प्राचार्य विठ्ठल गाडेकर, प्रभारी प्राचार्य मनीषा बोरूळकर यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला.

नाशिक विभागाच्या कामकाजाबद्दल अध्यक्षांनी व्यक्त केले समाधान

नाशिक, दि. २ – कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जात नोंदणीची कागदपत्रांची तपासणी केवळ महसूल अभिलेखापुरती मर्यादित न ठेवता इतर विभागाबरोबरच नागरिकांकडे उपलब्ध असलेले सबळ पुरावे किंवा नाशिक जिल्ह्याप्रमाणे पुरोहित संघ अशा संस्थांचीदेखील मदत घ्यावी, अशी सूचना शिंदे समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच नाशिक विभागाच्या व विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त करून त्यांनी अभिनंदन केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन कक्षात कुणबी,  मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी न्यायमूर्ती श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, समितीचे उपसचिव विजय पवार, पोलीस आयुक्त (नाशिक शहर) संदीप कर्णिक,  अँड.अजिंक्य जायभावे, जिल्हाधिकारी नाशिक जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी अहमदनगर सिद्धराम सलीमठ, जिल्हाधिकारी धुळे अभिनव गोयल, जिल्हाधिकारी जळगाव आयुष प्रसाद ,  जिल्हाधिकारी नंदूरबार मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नाशिक आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) शहाजी उमाप, उपायुक्त रमेश काळे, विठ्ठल सोनवणे, नाशिक महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप चौधरी यांचेसह विभागातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष,अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आदि उपस्थित होते.

यावेळी समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भूमि अभिलेख विभाग, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी विभाग, शिक्षण विभाग, पोलीस, कारागृह विभाग यासह विविध विभागांकडील नोंदीबाबतही सविस्तर माहिती जाणून घेतली. संबंधित विभागांनी तसेच इतर लिपीतील नोंदीबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घेण्यात यावी. तसेच येत्या ८ डिसेंबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल समितीकडे पाठवावा असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संपूर्ण विभागाची माहिती  सादरीकरणाद्वारे दिली. यामध्ये नाशिक विभागात तपासण्यात आलेली कागदपत्रे व कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबीच्या आढळून आलेल्या नोंदीबाबतची माहिती दिली. तपासलेल्या अभिलेख प्रकारामध्ये मुख्यतः जन्म मृत्यूच्या नोंदी व शैक्षणिक अभिलेख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात, कुणबी, कुणबी -मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी आढळून आल्या असल्याची माहितीही श्री. गमे यांनी दिली. विभागातील जिल्हा जात पडताळणी समितीने मागील पाच वर्षात वैध-अवैध ठरवलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांबाबतची माहिती दिली. तसेच नोंदी तपासण्यासाठी नाशिक जिल्हा पुरोहित संघ यांची देखील मदत घेण्यात येत असून सदर संघाच्या अभिलेख तपासणीसाठी शासनस्तरावरून यंत्रणा नियुक्त करून अभिलेखांचे व्यावसायिक पद्धतीने स्कॅनिंग व अपलोडिंग केल्यास महाराष्ट्र राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांच्या कुणबी नोंदणी आढळून येतील असेही श्री. गमे यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी विभागस्तरीय समितीला काम करीत असताना आवश्यक वाटणाऱ्या बाबींची माहिती देताना समितीच्या अध्यक्षांना सांगितले की, सापडलेल्या कुणबी नोंदी स्कॅन करणे व अपलोड करणे यासाठी निधीची, मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. मोडी, उर्दू भाषेतील नोंदी वाचून मराठीत भाषांतरित करण्याकरिता मोडीवाचक, उर्दूवाचक यांना मानधन देणे अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती देण्याबाबत विचार व्हावा.

अनेक नोंदी ह्या जीर्ण स्वरूपात असल्याने सदर नोंदीचे जतन करण्याबाबत धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. सापडलेल्या नोंदीचा डेटा मोठ्या प्रमाणात असल्याने सदर नोंदी स्कॅन करून वेबसाइटवर अपलोड करणेकरिता सर्व्हरवरती Space ची उपलब्धता करणे त्याबाबत आवश्यक Software, Portal , Link तांत्रिक बाबीबाबत धोरण ठरवणे आवश्यक असल्याचेही श्री गमे यांनी यावेळी बैठकीत सांगितले.

विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपआपल्या जिल्ह्यात कुणबी, कुणबी -मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याबाबत सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती सादर केली. नाशिक विभागात सुरू असलेल्या या कामकाजाबाबत अध्यक्ष न्यायमूर्ती शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.

नागपूर, दि. २  : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन दिवसांच्या नागपूर भेटीनंतर भारतीय वायुसेनेच्या विमानाने शनिवारी १२ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नवी दिल्लीकडे प्रस्थान केले.

नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) अमृत महोत्सवाचे उद्घाटन व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूरच्या १११ व्या दीक्षान्त समारंभात राष्ट्रपती प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.

राष्ट्रपती शुक्रवारी रात्री नागपूर राजभवन येथे मुक्कामी होत्या. शनिवारी सकाळी सुरेश भट सभागृहामध्ये विद्यापीठाचा दीक्षान्त समारंभ आटोपल्यानंतर राष्ट्रपती महोदया नागपूर विमानतळावर पोहोचल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निरोप देण्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एअर मार्शल विवेक गर्क, ब्रिगेडिअर राहुल दत्त, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी,पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रपती महोदयांच्या प्रस्थानानंतर दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास राज्यपाल रमेश बैस यांनी मुंबईकडे प्रस्थान केले. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी त्यांना विमानतळावर निरोप दिला.