सोलापूर, (जिमाका) दि. 04 – सोलापूर जिल्ह्यात 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर  2023 या कालावधीत अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे द्राक्ष, पपई, डाळिंब, कांदा, टोमॅटो, ज्वारी, हरभरा, तूर, गहू,आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

आज दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मौजे हत्तुर येथील शेतकरी नागनाथ भोपळे व कासेगाव येथील विक्रम मेटकरी, अजित मेटकरी  यांच्या शेत पिकांची अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची शेतात जाऊन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पाहणी केली.  यावेळी अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे,  उपसंचालक कृषी राजकुमार मोरे, तहसिलदार  राजशेखर लिंबारे उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतीचे तात्काळ वस्तुनिष्ठ पंचनामे पूर्ण करण्यात यावेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला असेल, त्या शेतकऱ्यांनीही झालेल्या नुकसानीबाबत पीकविमा कंपनीकडे नोंदणी करावी. कोणीही आपत्तीग्रस्त शेतकरी नुकसानीच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, तसेच नुकसानग्रस्तांना तात्काळ आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासित केले.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेती पिकांची माहिती त्यांनी घेऊन एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी सूचित केले.

नवी दिल्ली, 4 : देशात ग्रामीण पर्यटनाला देण्यात येणारे प्रोत्साहन आणि विकासाला अधिक चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम ग्रामीण घरगुती निवाससुविधा स्पर्धा 2024 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. यापूर्वीच्या राष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम स्पर्धा 2023 मध्ये भारतामधील 35 गावांची सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य श्रेणीत निवड करण्यात आली होती.

देशात ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटकांसाठी ग्रामीण घरगुती निवाससुविधांची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय नीतिसह ग्रामीण घरगुती निवाससुविधाविषयक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय धोरण आणि आराखडा तयार केला होता. ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण घरगुती निवाससुविधांना लोकप्रिय करण्यासाठी राष्ट्रीय सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम आणि राष्ट्रीय सर्वोत्तम ग्रामीण घरगुती निवाससुविधा स्पर्धांचे आयोजन करणे हा भारतीय पर्यटन आणि प्रवास व्यवस्थापन संस्थेच्या सहकार्याने मंत्रालयाचा धोरणात्मक उपक्रमांपैकी एक उपक्रम आहे.

ग्रामीण पर्यटनवाढीसाठी सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालयांने राज्य सरकारे, उद्योगातील हितधारक, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदायांना या स्पर्धांच्या माध्यमातून सक्रीय केले आहे.

या स्पर्धेमुळे परिचित नसलेले भाग पर्यटकांसाठी अधिक खुले होतील, ज्यामुळे समुदायांच्या सहभागात वाढ होईल, सांस्कृतिक वारशाचे जतन होईल आणि शाश्वत पर्यटनाला चालना मिळू शकेल.

पर्यटन मंत्रालयाने ग्रामीण पर्यटनासाठी या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण घरगुती निवाससुविधा नोडल संस्था(CNA RT & RH) स्थापन केली आहे. ग्रामीण स्तरावर या स्पर्धांविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मास्टर ट्रेनर्स तयार करण्यासाठी ही संस्था क्षमता उभारणी सत्रांचे आयोजन करत आहे.

ही स्पर्धा जागतिक पर्यटन दिनी म्हणजे 27 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि त्यासाठी 15 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अर्ज पाठवता येणार आहेत. www.rural.tourism.gov.in या लिंकच्या माध्यमातून अर्ज करण्याच्या पोर्टलचा वापर करता येईल.

000000000000

अमरज्योत कौर अरोरा/वृत्त वि. क्र.211

मुंबई,  दि. ४ : निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे अभियानांतर्गत आतापर्यंत १ कोटी पुरुषांच्या मोफत आरोग्य तपासणीचा टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले. या अभियानांतर्गत राज्यातील सुमारे ४ कोटी ६७ लाख लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या अभियानांतर्गत ४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत १८ वर्षांवरील १ कोटी ७२ हजार पुरुषांची मोफत आरोग्य तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९२ लाख लाभार्थ्यांच्या आवश्यक त्या चाचण्या आरोग्य संस्थांमध्ये करण्यात आलेल्या असून त्यापैकी सोळा लाख लाभार्थ्यांना औषधोपचार देण्यात आलेले आहेत. सुमारे तेरा हजार लाभार्थ्यांवर लहान-मोठ्या शस्त्रक्रिया सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. ही मोहीम ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत सुरू राहणार असून त्यानंतर गरजेनुसार मोहिमेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

आरोग्यवर्धिनी केंद्र उपकेंद्र, आरोग्यवर्धिनी केंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शहरी भागातील सामुदायिक आरोग्य केंद्र, शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र व हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय, संदर्भ सेवा रुग्णालय या स्तरावर रुग्णांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये १८ वर्षे वरील पुरुषांची मोफत आरोग्य तपासणी, आवश्यक चाचण्या, गरजेनुसार ईसीजी, सिटीस्कॅन, एक्स-रे इत्यादी सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत आणि गरजेनुसार रुग्णांना आवश्यक शस्त्रक्रिया सार्वजनिक जारोग्य विभाग अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये मोफत केल्या जाणार आहेत.

 गरजेनुसार रुग्णांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालय व शासनमान्य महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत नोंदणीकृत केलेल्या रुग्णालयांमध्ये संदर्भित केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या प्रेरणेतून सुरू असलेल्या ‘निरोगी आरोग्य तरुणाईचे, वैभव महाराष्ट्राचे’ या अभियानासाठी विशेष अॅपची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या अॅपच्या माध्यमातून सर्व आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी आरोग्य कर्मचारी तसेच वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामार्फत रुग्णांची नोंदणी, त्यांना दिलेले औषध उपचार तसेच करण्यात आलेल्या शस्त्रक्रिया, करण्यात आलेल्या चाचण्या, या माहितीची नोंद केली जाते.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 4 : राज्य शासनाच्यावतीने मुंबई येथे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे स्मारक उभारणार असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज येथे दिली.

चक्रवर्ती सम्राट महाराजा यशवंतराव होळकर यांच्या २४८ व्या जन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन पुण्यश्लोक फाउंडेशनच्यावतीने ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मंत्री लोढा बोलत होते.

यावेळी सहायक पोलिस आयुक्त रुक्मिणी गलांडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे डॉ. मनोहर अंचुले, उद्योजक अनिल राऊत, राजीव जांगळे, सागर मदने, मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य डॉ. स्मिता काळे, श्रीक्षेत्र विठ्ठल बिरदेव देवस्थानचे श्री फरांडे महाराज, पुण्यश्लोक फाउंडेशनचे अध्यक्ष धनंजय तानले उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, धनगर समाजाच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करत आहे. संयोजन समितीने येत्या ३० दिवसात मुंबई शहरातील जागा सूचवावी त्याठिकाणी राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे स्मारक उभे करण्याची कार्यवाही केली जाईल.

 ऑगस्ट क्रांती मैदान येथे सायंकाळी पाच पासूनच धनगरी ढोलांचा आवाजाने मैदान दुमदुमून गेले होते. शाहीर सुरेश सूर्यवंशी आणि त्यांच्या पथकाने शौर्यगाथा महाराजा यशवंतराव होळकरांची पोवाडा सादर केला. कोकणातील धनगर समाज बांधवांनी कोकणी गज नृत्य सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. सागर मदने यांनी महाराजा यशवंतराव होळकर यांचा इतिहास मांडून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.

            यावेळी पुण्यलोक फाउंडेशनचे अध्यक्ष धनंजय तानले यांनी प्रास्ताविक, तर रामचंद्र जांगळे यांनी आभार मानले. प्रशांत पुजारी यांनी निवेदन केले.

यावेळी संयोजन बबन कोकरे, गणपत वरक, रामचंद्र जांगळे, तुकाराम येडगे, दीपक झोरे, संतोष बावदाणे, पी. बी. कोकरे, अनंत देसाई, सुरेश वावदाणे, सूर्यकांत जांगळे, तानाजी शेळके, संतोष जांगळे, बंटी बावदाणे, नाना राजगे, अशोक पाटील, विश्वनाथ साळसकर यांनी केले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

नंदुरबार, दि. ४ – जिल्हा नियोजनातून ज्या कामांना चालू आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यतेसह निधी प्राप्त झाला आहे, तो निधी योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठीच खर्च करण्यात यावा. तसेच ज्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता नाही अशा कामांचा फेरआढावा घेऊन त्याचे पुनर्विनियोजन येत्या १५ दिवसांत करण्याबरोबर वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार रूपयांच्या प्रारूप आराखड्याच्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या वर्ष २०२४-२५ साठीच्या प्रारूप आराखडा नियतव्यय मंजुरीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद, विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी विविध यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा व पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा करताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) नंदुरबार जिल्ह्यास नियमित योजनांसाठी सुत्रानुसार 112 कोटी, आकांक्षित जिल्हा म्हणून रुपये २६ कोटी व नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त, नियतव्यय रुपये ५ कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये १४३ कोटी इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रुपये २७७ कोटी ८५ लाख ४० हजार नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रुपये १२ कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे. अशी एकूण तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार च्या  जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच जिल्ह्यासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच्या निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत आग्रही राहणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय मान्यता देताना जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून त्याची आवश्यकता व कारणे याबाबत वेळोवेळी अवगत करावे. आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करताना अगोदर आवश्यक असलेल्या तज्ञ डॉक्टरांची व तंत्रज्ञांची नियुक्ती करूनच इमारतींचा विस्तार व निर्मिती करण्यात यावी. जलजीवन मिशन च्या माध्यमातून घरोघरी पाणीपुरवठा करण्याची योजना शासनाने मोहीम स्तरावर हाती घेतली आहे.  या योजनेत कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई व वेळकाढूपणा सहन केला जाणार नाही. योजना सुरू झाल्यापासून देण्यात आलेले कार्यादेश, सोर्सेस आढावा यांचा येत्या १५ दिवसात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासोबत बैठक घेऊन घेतला जाईल.  यातील अडचणी, अडथळे दूर केले जातील. कामात टाळाटाळ व गुणवत्तेशी प्रामाणिक नसलेल्या कामांच्या बाबतीत कंत्राटदारांना तात्काळ काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करताना जे प्रश्न राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत त्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून रूफटॉप सोलर योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रमुख इमारतींचा सर्वे करून योजनेबाबत जनजागृती करण्यात यावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात नवीन विद्युत उपकेंद्रे, रोहित्रे, ३० ते ४० वर्षापूर्वीचे कालबाह्य विद्युत पोल बदलण्याबरोबरच विविध योजनांच्या अभिसरणातून मंजूर कामांसाठी जागा निश्चित करून कामे तात्काळ सुरू करावित. जिल्ह्यातील एकही वाडा, वस्ती पाड्यातील वीज जोडणी, नवीन रोहित्र, नवीन सबस्टेशनच्या कामांना गती देण्यासाठी विद्युत विभागाने सर्वेक्षण करून सर्व कामांना गती द्यावी, असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाटबंधारे, लघुपाटबंधारे तसेच जिल्हा परिषदेतंर्गत येणारे बंद पडलेले, दुरुस्ती करण्यायोग्य, नदीवरील साठवण बंधारे, लघुप्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी सर्वे करुन आराखडा सादर करण्यापूर्वी जिल्ह्यातील तालुकानिहाय लोकप्रतिनिधी यांना आराखडा तयार करतेवेळी अवगत करावेत. नवापूर तालुक्यातील डोगेगाव येथील ब्रिटीशकालीन साठवण बंधारा दुरुस्ती, तसेच धडगाव तालुक्यातील भूजगाव येथील पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव करुन १०० टक्के कामे समाविष्ट करुन आराखडा तयार करण्यात यावा. जिल्ह्यातील जमिनीच्या लेयरनुसार पाणी धरून ठेवण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट स्ट्रक्चरनुसार संपूर्ण जिह्याचे मॅपिंग करून ज्या ठिकाणी रिचार्ज शाफ्ट करता येईल त्याचा आराखडा तयार करून सादर करण्यात यावा. तसेच जिल्ह्याच्या मुख्यालयी उभारण्यात येणाऱ्या एक हजार क्षमतेच्या आदिवासी सांस्कृतिक भवनासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली जागा तात्काळ उपलब्ध करून त्याचे बांधकाम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले…

यावेळी बोलताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांसाठी रेडिऑलॉजिस्टची आवश्यकता असून जेवढे उत्पन्न खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या रेडिऑलॉजिस्ट ला मिळते तेवढे जर शासकीय पातळींवर मानधन देऊन रेडिऑलॉजिस्ट तयार होत असतील तर त्यांच्या सेवा शासकीय आरोग्य यंत्रणांनी घ्याव्यात. तसेच प्राथमिक आरोग्य केद्राच्या भागात मृत्यू झाल्यास त्याच्या शवविच्छेदनाची जबाबदारी ही जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अधिनस्त यंत्रणेची असेल व ज्या ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालये आहेत, तेथील शवविच्छेदनाची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची असेल. जलजीवन मिशन योजना सुरू झाली तेव्हापासून त्यासाठी मिळालेला निधी, त्यासाठी झालेला खर्च, झालेली कामे यांचे तपशील संबंधीत यंत्रणांनी सादर करावा व पूर्वी ज्या गावांना निधी मिळूनही कामे अपूर्ण राहिली आहेत त्या गावांना आदिग्राम योजनेतून कामांची पूर्तता करता येत असल्यास तसे प्रस्ताव ग्रामपंचायतींनी सादर करावेत.

तीर्थक्षेत्र विकासाअंतर्गत जिल्ह्यातील ज्या यात्रास्थळांना स्थानमहात्मात्याच्या अनुषंगाने राज्य व जिल्हा अशा दोन्ही स्तरावर निधी देण्यात आला आहे त्याचा फेरआढावा घेऊन चुकीच्या ठिकाणांसाठी, तसेच एकाच कामांसाठी राज्य व जिल्हास्तरावरील मागील काळात देण्यात आलेल्या निधी व कामांची चौकशी करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील व मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी केली.  यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाज कल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद यांनी सहभाग घेतला.   तसेच जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन या पुस्तिकेचे यावेळी उपस्थितांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. 

वर्ष 2023-24 झालेला खर्च (लाखात)

(दिनांक 30 नोव्हेबर,2023अखेर झालेला खर्च)                                         

वर्ष  2024-25 साठी प्रस्तावित कमाल आर्थिक मर्यादा (रुपये लाखात)

दृष्टीक्षेपात सर्वसाधारण योजना…

• कृषी व सलग्न सेवा या क्षेत्रातर्गत रुपये 7 कोटी.
• जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करिता रुपये 9 कोटी.
• लघुपाटबंधारे विभागाकरिता 7 कोटी 70 लाख.
• उर्जा विकासाठी विद्यूत विकासाठी रुपये 8 कोटी 30 लाख.
• रस्ते विकास करीता रुपये 4 कोटी.
• पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रुपये 5 कोटी 50 लाख.
• सार्वजनिक आरोग्य रुपये 22 कोटी 7 लाख.
• महाराष्ट्र नगरोत्थान योजने अंतर्गत नगर पालिकाकरिता रुपये 15 कोटी 60 लाख 48 हजार.
• नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय रुपये 5 कोटी.
• अंगणवाडी बांधकाम व इतर अनुज्ञेय कामांसाठी रुपये 5 कोटी.
• सामान्य शिक्षण (प्राथमिक/माध्यमिक विभाग) यासाठी रुपये 12 कोटी 50 लाख.
• नाविन्य पूर्ण योजना व (शाश्वत ध्येय) योजनेसाठी रुपये 5 कोटी 4 लाख.
• महिला व बालविकास कल्याण रुपये 2 कोटी.
• सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा रुपये 1 कोटी 50 लाख.

दृष्टीक्षेपात आदिवासी उपयोजना…

• कृषी व संलग्न सेवा करिता 26 कोटी 41 लाख 35 हजार .
• ग्रामीण विकास रुपये 64 कोटी 14 लाख 48 हजार.
• लघु पाटबंधारे योजनेकरिता रुपये 7 कोटी 46 लाख.
• विद्युत विकास रुपये 12 कोटी 67 लाख 7 हजार.
• रस्ते विकास व बांधकामकरिता रुपये 22 कोटी.
• आरोग्य विभागाकरिता रुपये 32 कोटी 72 लाख 60 हजार.
• पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता रुपये 2 कोटी 50 लाख.
• नगर विकास रुपये 7 कोटी.
• पोषण रुपये 48 कोटी 98 लाख 29 हजार.
• महिला व बालकल्याण रुपये 4 कोटी 27 लाख 16 हजार.
• कामगार व कामगार कल्याण रुपये 4 कोटी 27 लाख 16 हजार.
• नाविन्य पूर्ण योजनेकरिता रुपये 5 कोटी 55 लाख 70 हजार.
• पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अंबंध निधी या योजनेकरिता रुपये 62 कोटी 14 लाख 48 हजार.

दृष्टीक्षेपात अनुसूचित जाती उपयोजना…

• लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्त्यांमध्ये सुविधा पुरविणे रुपये 2 कोटी 8 लाख 5 हजार.
• अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा विकास करणे रुपये 7 कोटी 50 लाख.
• डॉ.बाबासाहेब ऑबेडकर कृषी स्वालंबन योजना रुपये 66 लाख.
• पशुसंवर्धन करिता रुपये 66 लाख.
• नाविन्य पूर्ण योजनेसाठी रुपये 36 लाख.
• क्रीडा विकास योजनेकरिता रुपये 15 लाख 6 हजार.

सोलापूर, (जिमाका) दि. 04 – जिल्हा  वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत सन 2023-24 साठीच्या मंजूर आराखड्यातील कामांच्या निधीचा पुरेपूर विनियोग  करण्यात  याव्या.  उपलब्ध  होणारा निधी अखर्चित राहू नये याची संबंधित  यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, महापालिकेच्या आयुक्त शीतल तेली-उगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा ओव्हाळ, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने,अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी श्री. पवार, उपवन संरक्षक धीरज पाटील, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता दयासागर दामा, सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन 2022-23 मध्ये सोलापूर जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत.  जिल्हा नियोजनातील कामांचे सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड, लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना कराव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार जिल्ह्यासाठी  590 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन 2022-23 च्या कामांचे दायित्व 156.67 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 413 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. जिल्हा नियोजन समितीतून सोलापूर शहरातील सी.सी.टीव्हीची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. त्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा. पोलीस प्रशासनास नाविन्यपूर्ण योजनेतून विशेष प्रकल्पाचे प्रस्ताव द्यावेत त्यांनाही आवश्यक त्या निधीची उपलब्धता करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी अधिकच्या निधीची उपलब्धता करण्यात येईल. तसेच वन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध कामे चांगल्या प्रकारे केली असून त्यांची देखभाल दुरुस्तीसाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी,अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी बैठकीत जिल्हा परिषद, नगर विकास, वन विभाग, जलसंधारण, नगर विकास, पोलीस प्रशासन आदी विभागांचा आढावा पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी घेतला.

कोल्हापूर, दि. 4 (जिमाका) : जनता दरबारामध्ये नागरिकांकडून सादर होणाऱ्या अर्जांचा जलद गतीने निपटारा करुन नागरिकांचे प्रश्न तात्काळ सोडवण्याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केल्या.

पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जनता दरबारमध्ये ते बोलत होते. साधारण 750 हून अधिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावेळी 250 हून अधिक अर्ज दाखल झाले.

यात सर्वसामान्य नागरिकांसह ज्येष्ठांनी आपल्या अडचणी पालकमंत्री श्री मुश्रीफ यांच्याकडे मांडल्या. यावेळी आमदार राजेश पाटील यांनी कुणबी जातीचे दाखले मिळण्याबाबतचा अर्ज सादर केला.  यावेळी आमदार पी. एन. पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. के. मंजूलक्ष्मी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, इचलकरंजी मनपा उपायुक्त तैमूर मुलाणी, छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, जिल्हा शल्यचकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री मुश्रीफ म्हणाले, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये अनुदान आणि पी एम किसान योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी चे निराकरण करा. नागरिकांनी सादर केलेल्या अर्जांबाबत त्यांना पुन्हा पुन्हा कार्यालयात जावे लागू नये, यासाठी निकाली न निघणाऱ्या अर्जांबाबत कारण नमूद करुन अर्जदारांना लेखी स्वरुपात अवगत करा, असे त्यांनी सांगितले.

मागील जनता दरबारात 337 अर्ज सादर झाले होते, यातील सर्वांना संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत लेखी स्वरुपात अवगत केल्याची माहिती पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिली.

मागील आठवड्यात कागल येथील खानु भागोजी रानगे या मेंढपाळाची बकऱ्याची १५ लहान पिल्ले तरस या प्राण्याने हल्ल्यात मयत झाली होती. श्री रानगे यांना हसन मुश्रीफ फाउंडेशनच्यावतीने दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या हस्ते यावेळी देण्यात आली. या घटनेचा पंचनामा झाला असून या मेंढपाळाला शासनाच्या नियमानुसार तातडीने मदत देण्याच्या सूचना मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या.

विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात गावोगावी योजनांची माहिती व नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी यावेळी केले.

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यामार्फत दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जनता दरबार आयोजित करण्यात येतो. जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील  250 हून अधिक अर्ज जनता दरबारात सादर झाले. सादर झालेल्या अर्जांची साधारणपणे आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महसूल व तहसीलदार कार्यालय -64,  जिल्हा परिषद -27, कोल्हापूर महानगपालिका -22, पोलीस विभाग -19, भुमी अभिलेख विभाग – 9.. आदी प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.

यावेळी पालकमंत्री यांनी प्रत्येक अर्जदाराशी चर्चा करुन संबंधित अर्ज निकाली काढण्यासाठी त्या त्या विभागाकडे दिला.

मुंबई, दि. ३ : मुंबई महानगर क्षेत्रातील ३०० शाळा, महाविद्यालयांमधील ६० हजार विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना करिअर मार्गदर्शनपर मेळावा पहिल्या टप्प्यामध्ये आयोजित केला जाणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन, शिक्षण संचालनालय आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविला जात आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते दिनांक ५ डिसेंबर (मंगळवार) रोजी सकाळी १० वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणार आहे.

शालेय शिक्षण घेत असताना करिअरच्या वेगवेगळ्या संधी कोणत्या आहेत याबाबत विद्यार्थी आणि पालकांना  माहिती व्हावी, यासाठी शासनाचे वेगवेगळे विभाग एकत्र येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतील महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये करिअर मार्गदर्शन मळावा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रमांमध्ये करिअर कसे निवडावे, करिअरच्या विविध वाटा, व्यक्तिमत्व विकास, कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या सहाय्याने अभ्यास कसा करावा याबाबत विद्यार्थी व पालकांना तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन केले जाईल. यावेळी विविध अभ्यासक्रमांची माहिती असलेली करिअर प्रदर्शनी विद्यार्थी आणि पालकांना पाहण्यास उपलब्ध असेल. विविध करिअर क्षेत्रे, विविध अभ्यासक्रम, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती योजना याबाबत अद्यायावत माहिती असलेले करिअर प्लॅनर हे पुस्तक विद्यार्थी व पालकांना विनामूल्य देण्यात येईल. या कार्यक्रमामध्ये करिअर मार्गदर्शक आनंद मापुस्कर, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणच्या प्राचार्य मनिषा पवार यांचे पथक करिअर मार्गदर्शन करणार आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ