मंगळवार, जुलै 8, 2025
Home Blog Page 1016

विद्यापीठांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी – उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ५ : नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक उपाययोजना करून नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला अधिक गती द्यावी,असे सांगून विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात  शिक्षण घेणाऱ्या तृयीयपंथी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी विद्यापीठाने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. निपुण विनायक,उपसचिव अजित बाविस्कर,उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,सर्व अकृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर, प्राचार्य अनिल राव, स्टेट युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात  शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी (शैक्षणिक शुल्क)  विद्यापीठाने स्वनिधीतून भरावी आणि या विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण उपलब्ध होईल यासाठी विद्यापीठांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी या बैठकीत केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत  सर्व कुलगुरूंनी बहुमताने हा निर्णय मान्य केला. त्यामुळे यापुढे तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात मोफत उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नवमतदारांची नोंदणी व्हावी. यासाठी निवडणूक विभागाच्या वतीने  नवमतदार नोंदणी मोहीम विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात राबविण्यात  यावी या मोहिमेत ‘एनएसएस’नी पुढाकार घ्यावा त्यामुळे  महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मतदार नोंदणी होईल. यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)टीमने पुढाकार घ्यावा.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील  यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणातील महत्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करून विद्यापीठांवर शैक्षणिक धोरण राबविण्याची मोठी जबाबदारी असल्याचे यावेळी सांगितले.

बैठकीत नॅक मूल्यांकन, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, क्लस्टर महाविद्यालये, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस पद्धती, एबीसी प्राध्यापक भरती, प्रशिक्षण, सायबर गुन्हे, शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपध्दतीचे अचूक नियोजन करावे. अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.

विविध स्तरांवर उच्च व तंत्र शिक्षणापासून  काही विद्यार्थी दूर राहतात आणि ते विद्यार्थी व्यवसाय, नोकरीत असतात अशा विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षेची भिती असते, या विद्यार्थ्यांसाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल, उद्योग क्षेत्र यांची मदत घेऊन प्रमाणपत्र कोर्स अभ्यासक्रमाची यादी तयार करता येईल का याचाही विचार विद्यापीठाने करावा.

तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कालबद्धपद्धतीने नियोजन करून अंमलबजावणी करावी, विद्यार्थ्यांच्या हिताची विद्यापीठानी खबरदारी घ्यावी असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

 

करिअर मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम महाराष्ट्रभर राबविणार – कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. ५ :- विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्या अथक परिश्रमातून भावी पिढी घडत असते. मुलांना स्वप्न बघण्याचा, उंच भरारी घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्या  पंखांना बळ देण्याची जबाबदारी  शासनाची आहे. करिअर मार्गदर्शन उपक्रमातून कोणत्याही शाळेने ५० विद्यार्थ्यांना एकत्र आणून एखादे कौशल्य आत्मसात करण्याचे ठरवले तर त्यासाठी आवश्यक सर्व सहकार्य करणार असून, आज प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु झालेला करिअर मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम पूर्ण महाराष्ट्रभर राबविण्याचा मानस आहे, अशी ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून मुंबईमधील ३०० शाळा आणि महाविद्यालयांतील ६० हजार विद्यार्थ्यांना करियर संदर्भातील मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. मंत्री श्री.लोढा यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण संचालनालय आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या सयुंक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रायोगिक तत्वावर १५ शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवला गेला.

 यावेळी मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण आणले. त्यामध्ये कौशल्य विकासावर अधिक भर दिला आहे. मुलांना, पालकांना आणि महाविद्यालयांना वेळेत विद्यार्थ्यांचा कल वेळेत कळावा यासाठी हे मार्गदर्शन खूप महत्वाचे आहे. भारतात गुरूकूल पध्दतीची आर्दश शिक्षण पध्दती बंद करून इंग्रजानी कारकूनी शिक्षण पध्दती आणली. आज आपण कौशल्य विकास शिक्षणात आमूलाग्र बदल करत आहोत. आज राबविण्यात येणारा उपक्रम फक्त शासनाचा उपक्रम म्हणून पाहू नका. सर्वांचे यामध्ये योगदान मोलाचे आहे. परदेशी भाषा अवगत करण्यासाठी परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे असेही ते म्हणाले.

यावेळी मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, जगभरातून कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. नुकतीच इस्त्राईलमधून ५ हजार कुशल मनुष्यबळाची मागणी आली आहे. इस्त्राईलमध्ये नोकरी मिळाल्यानंतर तिथे संपूर्ण राहण्याचा व इतर खर्च ते सरकार करणार असून हा खर्च वगळता भारतीय चलनाप्रमाणे दीड लाख रूपये पगाराची नोकरी मिळू शकते. शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित शिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास शाळा सुरु करत आहोत. तसेच प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना, किमान कौशल्य विकास योजना सुरू आहेत. ३५० गावांत कौशल्य विकास केंद्र सुरू करत आहोत. फक्त विद्यार्थ्यांकडून अपार कष्ट आणि शिकण्याची जिद्द या गोष्टींची आवश्यकता आहे, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

या कार्यक्रमात करियर मार्गदर्शक आनंद मापुस्कर आणि प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाच्या प्राचार्य मनीषा पवार यांच्या पथकाने करियर संदर्भात मार्गदर्शन केले. विविध अभ्यासक्रमांची माहिती असलेली करियर प्रदर्शनी विद्यार्थी आणि पालकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध होती. विविध करियर क्षेत्र, विविध अभ्यासक्रम, प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती योजना याबाबत अद्ययावत माहिती असलेले करियर प्लॅनर हे पुस्तक विद्यार्थी आणि पालकांना विनामूल्य देण्यात आले.

यावेळी कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय नवी मुंबईचे उपआयुक्त दि.दे.पवार, व्यवसाय शिक्षण मंडळाचे संचालक योगेश पाटील, करियर मार्गदर्शक आनंद मापुस्कर, दक्षिण मुंबईचे शिक्षण निरीक्षक देविदास महाजन, मुंबई ‘मनपा’चे शिक्षणाधिकारी राजू तडवी, ग्रोथ सेंटरच्या संचालक स्वाती साळुंखे, सुचित्रा सुर्वे तसेच मुंबई महानगरपालिका शाळातील दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यावेळी उपस्थित होते.

असा आहे कौशल्य मार्गदर्शन कार्यक्रम

मुंबई महानगर क्षेत्रातील खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा तसेच महाविद्यालयांमध्ये ३०० शाळा, महाविद्यालयांमधील ६० हजार विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी करिअर मार्गदर्शनपर मेळावा पहिल्या टप्प्यामध्ये आयोजित केला जाणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन, शिक्षण संचालनालय आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये करिअर कसे निवडावे, करिअरच्या विविध वाटा, व्यक्तिमत्व विकास, कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या सहाय्याने अभ्यास कसा करावा याबाबत विद्यार्थी व पालकांना तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन केले  जाणार आहे. यावेळी विविध अभ्यासक्रमांची माहिती असलेली करिअर प्रदर्शनी विद्यार्थी आणि पालकांना पाहण्यास उपलब्ध असेल. विविध करिअर क्षेत्रे, विविध अभ्यासक्रम, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती योजना याबाबत अद्यायावत माहिती असलेले करिअर प्लॅनर हे पुस्तक विद्यार्थी व पालकांना विनामूल्य देण्यात येईल.

००००

 

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानासह विविध उपक्रमांचा राजभवन येथे शुभारंभ

मुंबई दि. 5 : शिक्षणाचा उद्देश फक्त मुलांना शिकविण्यापुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना चांगला माणूस म्हणून घडविणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. शिक्षणास प्राधान्य देणाऱ्या या अभियानाबद्दल राज्यपालांनी शासनाचे अभिनंदन केले.

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

राजभवन येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान शुभारंभ कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे उपस्थित होते.

या अभियानासोबतच दत्तक शाळा योजना, महावाचन उत्सव- महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ, माझी शाळा माझी परसबाग, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा – 2 या उपक्रमांचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, शिक्षण हे ‘मनुष्य निर्माण’ करणारे असावे असे स्वामी विवेकानंद यांना अपेक्षित होते. गरीब मुलगा शिक्षणात येऊ शकत नसेल तर त्याच्याकडे शिक्षण गेले पाहिजे. आजची मुले पुस्तक वाचत नसतील, पण स्मार्ट फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा विविध माध्यमातून ज्ञान व माहिती घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी पुस्तकांऐवजी ऑडिओ बुक्स, व्हिडिओ बुक्स आणि ई-बुक्सची निर्मिती करावी. मुलांना इंटरनेटद्वारे फक्त सुरक्षित आणि चांगली सामग्री मिळावी यासाठी शिक्षक आणि पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व वाचनालयांना इंटरनेट, संगणक सुविधा देऊन नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालय दत्तक योजना देखील चालू केली पाहिजे व ग्रंथालयांचा कायापालट केला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा याविषयी तज्ज्ञांची सत्रे आयोजित करणेही आवश्यक आहे. या शिक्षण मिशनमध्ये सरकारला मदत करणाऱ्या युनिसेफ, ‘रीड इंडिया’, ‘प्रथम बुक’ यांचेही राज्यपालांनी अभिनंदन केले.

प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा निर्माण झाली पाहिजे

जागतिक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळा या उत्तम दर्जाच्या करणार असून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेला पर्याय नाही. प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षण प्रणाली राज्यात अवलंबणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागामध्ये अनेक बदल केले आहेत. विद्यार्थी आज शासकीय शाळेमध्ये शिकतात. खाजगी शाळांच्या तुलनेत ते कुठे कमी पडता कामा नये. अशाच आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अभिनव योजनांचे आज लोकार्पण करण्यात आले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील ‘शिका, संघटित व्हा’ व ‘संघर्ष करा’ हा संदेश देत शिक्षणाला प्राधान्य दिले. आजचा कार्यक्रम हीच बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली. या अभियानाला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ असे नाव दिल्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली असून या कामात मी स्वतः जातीने लक्ष देईन.

227 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांना आज कौशल्य विकास मंत्रालयाद्वारे कौशल्य विकास सेंटरने जोडण्यात आले आहे आणि याची व्याप्ती आपण पुढे आणखी वाढवणार आहोत. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना टाटा कंपनी कंपनीसोबत उत्तम प्रशिक्षणाद्वारे त्वरित नोकरी मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारे इनोव्हेशन सेंटर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आज तेथे तयार केले आहे. टाटा कंपनी मार्फत तेथे दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अनेकांना प्लेसमेंट तसेच अनेकांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत सुरजागड येथे नवीन कारखाना तयार करण्यात आला दहा हजार कामगारांना रोजगार मिळाला. लवकरच तिथे स्टील प्लांट उभारण्यात येणार आहे. ज्यातून  दहा ते बारा हजार लोकांना नोकरीची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शिक्षणालाही महत्त्व दिले आहे. प्रधानमंत्री यांचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असणारी परीक्षेची भीती घालवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमाचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात सेलिब्रिटी स्कुल्स सुरु करणार मंत्री दीपक केसरकर

राज्यात संगीत, नाटक, वक्तृत्व आदी शिक्षण देणाऱ्या ‘सेलिब्रिटी शाळा’ निर्माण करणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य व्हावे या दृष्टीने विविध शालेय उपक्रमांचे उदघाटन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये  सोयी सुविधा वाढवणे, शाळांमध्ये शिक्षणाबाबत स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, आरोग्य, कौशल्य विकास, आर्थिक साक्षरता या विषयांवर उपक्रम राबविण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करणे यासाठी शालेय उपक्रमांची सुरुवात करण्यात येत असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी आभारप्रदर्शन केले.

दत्तक शाळा योजना, जिल्हा शैक्षणिक स्वास्थ पत्रिका आणि महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री- माझी शाळा – सुंदर शाळा अभियान

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि आवश्यक कौशल्यांची तोंडओळख करून देण्याच्या उद्येशाने, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे 45 दिवसाचे स्पर्धात्मक अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या सर्व शाळा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता, आरोग्य, अर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास इत्यादी महत्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून एकमेकांशी स्पर्धा करतील व त्यासाठी गुणांकन देऊन, त्या त्या स्तरावरील विजेत्या शाळांना रकमेच्या स्वरूपात पारितोषिक दिले जाईल.

या स्पर्धात्मक अभियानात सहभागी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होऊन त्यांना समाजोपयोगी कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. सर्व शाळांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

21 शाळांचे लोकार्पण

मुंबई शहरातील 21 शाळांची पुनर्बांधणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत असून सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त शाळा तयार करण्यात आल्या असून या शाळांचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या शाळांच्या निर्मितीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे 254 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे.  नवीन व सुसज्ज इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. या शाळेत शैक्षणिक सुविधेसह व भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

दत्तक शाळा योजना आणि स्वरूप

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची संख्या सुमारे ६२ हजाराहून अधिक असून त्यात सुमारे ५४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या सर्व शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. मात्र शाळांची संख्या आणि आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता या प्रययत्नांना लोक सहभागाची जोड मिळाली तर शाळांना पायाभूत व काळानुरूप आवश्यक अन्य सर्व सोयी पुरविण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या, सेवाभावी संस्था, तसेच खाजगी दानशूर व्यक्ति यांनी सहभाग घेतल्यास या भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे देता येतील, या बदल्यात त्यांची इच्छा असल्यास, विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांनी सुचिवलेले नाव त्या विशिष्ट शाळेस देण्यात यईल.

देणगीदारांची ठराविक कालावधीसाठी पुरवठा करावयाच्या वस्तू व सेवांचे मूल्य विचारात घेऊन ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शाळांना सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण करण्यास मदत करणारी महाराष्ट्र शासनाची ही अभिनव योजना आहे.

या प्रसंगी देणगीदारांना व विशेषतः कॉर्पोरेट कंपन्यांना सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शाळा दत्तक घेणयाचे व या योजनेस भरघोस प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २

प्रोजेक्ट ‘Let’s Change ‘अंतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर ‘या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ ऑगस्ट २०२३ मध्ये करण्यात आला. या उपक्रमामध्ये राज्यातील सुमारे ६४००० शाळा व लाखो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांच्यात निर्माण झालेली स्वच्छतेची सवय, परिसर स्वच्छतेविषयी जागरूकता व उपक्रमाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, स्वच्छता मानिटर्स या उपक्रमाचा विस्तार राज्यातील सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी स्वच्छता मॉनिटर्सची भूमिका बजावून नागरिकांना, कुठेही निष्काळजीपणे कचरा टाकण्यापासून व थुकण्यापासून परावृत करतील. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेचे कार्य व्यवस्थित झाले नसेल या विषयाची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देतील.

या उपक्रमाचे स्वच्छता आणि आरोग्या विषयक लाभ पाहता, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा 2 या अभियानात राज्यातील सर्व शाळांनी उत्सफुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

वाचन महोत्सव

व्यक्तिच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी वाचन संस्कृतिचा विकास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी वाचन हे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रूजविणे, वाचनाविषयी गोडी निर्माण करणे व वाचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन, (UNICEF) व रीड-इंडीया यांच्या संयुक्त भागीदारीने’ महावाचन अभियान’ हे अभियान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या अभियना मुळे सन २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील इयता ३ री पर्यंतच प्रत्येक मुल समजपूर्वक ओघवते वाचन करू लागेल व झ्यता ८ वी मधील प्रत्येक मुल शिकण्यासाठी वाचू शकेल हे निश्चित करणारे महावाचन अभियान शासनाने हाती घेतले आहे, महावाचन महोत्सवाचा प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक नागरिक दर दिवशी दहा मिनिटे नवीन व सकारात्मक गोष्टीचे वाचन करेल असा आहे.

महावाचन महोत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध करून देणे आठवडयाचे २ तास विद्यार्थ्यांना फक्त वाचनासाठी उपलब्ध करून देणे, गोष्टींचा शनिवार, आनंदाचा तास ठेवणे. ग्रंथ प्रदर्शन आणि पुस्तक प्रदर्शन भरवणे आणि लोक सहभागातून या अभियानाला प्रसिद्धी देणे.

विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्ती हे उत्तम वाचक आहेत/ होते व वाचनाने विद्यार्थ्यांचे ज्ञानवर्धन होऊन, नाविन्यपूर्ण कल्पकतेला चालना मिळेल. तरी या महावाचन महोत्सव अभियानात सर्व शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांना सहभागी होण्याचे आवाहन या प्रसंगी करण्यात येत आहे.

माझी शाळा माझी परसबाग

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्गत राज्यातील एकूण ८६,४४७ शाळेतील इ १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १ कोटी २ लक्ष विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.

सदर पोषण आहारात विद्यार्थ्यांनी उत्पादित केलेला ताजा भाजीपाल्याचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेच्या आवारात परसबागेची निर्मिती करण्यासाठी ‘माझी शाळा माझी परसबाग’ ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

परसबाग निर्मितीमधून विद्यार्थांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना शालेय जीवनात शेतीचे प्राथमिक ज्ञान मिळणार आहे.

प्रत्येक शाळेत उत्तम दर्जाच्या परसबाग निर्माण होण्यासाठी विभागामार्फत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहेत.

00000

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

 

वर्षभरात नागरिकांना १ लाख कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देणार- गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

पुणे, दि. ५ – सर्व सामान्य नागरिकांना स्वतःचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाच्यावतीने प्रयत्न करण्यात येत असून येत्या वर्षभरात विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत सुमारे १ लाख कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

पुणे मंडळाच्यावतीने जिल्हा परिषद येथे आयोजित सदनिका संगणकीय सोडत समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, म्हाडा पुणे मंडळाचे मुख्य अधिकारी अशोक पाटील आदी उपस्थित होते.

 श्री. सावे म्हणाले, नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘सर्वांसाठी घरे’ देण्याची संकल्पना मांडली. त्यानुसार राज्य व केंद्र शासन मिळून प्रधानमंत्री आवास योजनांसारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. पुणे म्हाडाच्या आजच्या सोडतीत उपलब्ध सदनिकांच्या तुलनेत सुमारे दहापटीने अर्ज प्राप्त झाले. सदनिकांसाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करुन म्हाडावर विश्वास दाखविल्याबद्दल त्यांनी नागरिकांना धन्यवाद दिले. म्हाडाच्यावतीने नागरिकांना ५ लाख १४ हजार घरे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. म्हाडाची सोडत प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून अतिशय पारदर्शक आहे, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असेही श्री.सावे म्हणाले.

मुंबईतील सुमारे ७५ हजार गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. आगामी काळातही विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यापुढे घरांची सोडत वर्षातून दोन वेळेस घेण्यासाठी म्हाडानी प्रयत्न करावेत. २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अधिकाधिक नागरिकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पुणे विभागात विविध गृहनिर्माण योजनेकरीता शासकीय भुखंड उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्तांनी गती देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना श्री. सावे यांनी दिल्या.

सोडतीमध्ये घर मिळालेल्यांचे अभिनंदन करतांना ज्यांना घरे मिळाले नाहीत, त्यांनी निराश न होता आगामी काळात होणाऱ्या सोडतीमध्ये पुन्हा अर्ज करावेत, असे आवाहन श्री. सावे यांनी केले.

श्री. जयस्वाल म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घरे उपलब्ध करुन देत त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी म्हाडाच्यावतीने सुमारे ९ लाख परवाडणाऱ्या घरांची निर्मिती केली आहे. पुणे म्हाडाच्यावतीने विविध उतपन्न गटातील सुमारे ३५ हजार सदनिका, ७ हजार ८०० भुखंड आणि ७५५ गाळे वितरीत करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत विविध योजनेअंतर्गत ३ हजार ७४० सदनिकांची निर्मिती प्रगतीपथावर आहे. म्हाडातर्फे ५९२ भूखंड वितरीत करण्यात आले आहे. जुन्या इमारतींचे पुर्नविकास करण्याची कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने गती देण्याचे प्रस्तावावर कार्यवाही सुरु आहे.

म्हाडाच्यावतीने घेण्यात येणारी घरांची ऑनलाईन सोडत अतिशय पारदर्शक, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पार पाडण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभरित्या घरे मिळत असल्याने त्यांच्या मनात शासनाप्रती विश्वास अधिक वृद्धिंगत होत आहे. यापुढेही म्हाडाच्यावतीने विविध घरांच्या विविध सोडती होणार असून नागरिकांनी यांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. जयस्वाल यांनी केले.

यावेळी श्री. सावे यांच्या हस्ते विजेत्यांना निकालपत्रे देण्यात आली.

सोडतीचा तपशील
पुणे म्हाडाच्या ५ हजार ८६३ घरांसाठी ५९ हजार ३५० ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये म्हाडा गृहनिर्माण योजनेच्या ४०३ घरांसाठी १ हजार ७२४, प्रधानमंत्री आवास योजना ४३१ घरांसाठी २७०, २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना २ हजार ५८४ घरांसाठी ५६ हजार ९४१ आणि प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (म्हाडा गृहनिर्माण योजना) साठी २ हजार ४४५ घरांसाठी ४१५ अर्ज प्राप्त झाले. सोडतीचा निकाल म्हाडाच्या संकेतस्थळावर तसेच कार्यालयाच्या सूचना फलकावरही उपलब्ध आहे. नागरिकांनी संकेतस्थळाला किंवा कार्यालयास भेट द्यावी, असे आवाहन म्हाडाच्यावतीने करण्यात येत आहे.
0000

सिंधुदुर्ग किल्ला भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अभिमानाची भावना निर्माण करतो – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारतीय नौदलाची जहाजे आणि विशेष दलांच्या प्रात्यक्षिकांचे केले निरीक्षण

आपल्या नौदलातील जवानांच्या समर्पणाला भारत वंदन करतो”

सिंधुदुर्ग किल्ला भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अभिमानाची भावना निर्माण करतो”

वीर छत्रपती महाराज बळकट नौदलाचे महत्त्व जाणून होते

नौदल अधिकाऱ्यांच्या गणवेशावरील नवीन मानचिन्ह शिवाजी महाराजांचा वारसा प्रतिबिंबित करतील “

सशस्त्र दलांमध्ये आपल्या नारी शक्तीचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत

भारताकडे विजयशौर्यज्ञानविज्ञानकौशल्य आणि आपल्या नौदल सामर्थ्याचा गौरवशाली इतिहास आहे”

किनारपट्टी भागातील लोकांचेजीवनमान सुधारण्याला प्राधान्य”

कोकण हा अभूतपूर्व संधी असलेला प्रदेश आहे”

वारसा आणि विकास हाच आपला विकसित भारताचा मार्ग आहे”

नौदल दिनी शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरणभारतीय नौदलाच्या ध्वजामध्ये राजमुद्रेचा वापर हे तमाम महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद – मुख्यमंत्री

सिंधुदुर्ग, दि. 4 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंधुदुर्ग येथे आयोजित नौदल दिन 2023’ च्या मुख्य कार्यक्रमाला उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग येथील तारकर्ली समुद्रकिनारी भारतीय नौदलाची जहाजेपाणबुड्याविमाने आणि विशेष दलांची थरारक प्रात्यक्षिके ’ यांचे त्यांनी निरीक्षण केले. 

यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना प्रधानमंत्री म्हणाले कीमालवणतारकर्ली किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग हा भव्य किल्लावीर शिवाजी महाराजांचे वैभव आणि राजकोट किल्ल्यावरील त्यांच्या नेत्रदीपक पुतळ्याचे लोकार्पण आणि भारतीय नौदलाचा जयघोष आणि  डिसेंबर या ऐतिहासिक दिवसामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे मन उत्कटता आणि उत्साहाने भारावून गेले आहे.मोदी यांनी नौदल दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि देशासाठी प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या शूरवीरांपुढे नतमस्तक झाले.

सिंधुदुर्गच्या विजयी भूमीवर नौदल दिन साजरा करणे हा खरोखरच अभूतपूर्व अभिमानाचा क्षण आहे असे प्रधानमंत्री म्हणाले. सिंधुदुर्ग किल्ला भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अभिमानाची भावना निर्माण करतो. यावेळी त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा उल्लेख करत सांगितले की कोणत्याही देशासाठी नौदल क्षमतेचे महत्त्व ते जाणून होते. ज्यांचे समुद्रावर नियंत्रण आहे त्यांच्याकडे अंतिम सत्ता आहे या शिवाजी महाराजांच्या घोषणेचा पुनरुच्चार करत प्रधानमंत्री म्हणाले कीत्यांनी शक्तिशाली नौदलाची उभारणी केली. कान्होजी आंग्रेमायाजी नाईक भाटकरहिरोजी इंदुलकर या योद्ध्यांपुढे नतमस्तक होत ते आजही प्रेरणास्थान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाने प्रेरित होऊन आजचा भारत गुलामगिरीची मानसिकता झुगारून पुढे मार्गक्रमण करत आहे असे प्रधानमंत्री म्हणाले. नौदल अधिकार्‍यांच्या गणवेशावरील मानचिन्ह (इपॉलेट्स) आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आणि ठेवा अधोरेखित करतील कारण हे नवीन मानचिन्ह नौदलाच्या प्रतीक चिन्हाशी साधर्म्य साधते याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. त्यांनी गेल्या वर्षी नौदलाच्या ध्वजाचे अनावरण केल्याची आठवण सांगितली. आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगत प्रधानमंत्री यांनी घोषणा केली की भारतीय नौदल आता भारतीय परंपरेनुसार आपल्या पदांचे (रँक) नामकरण करणार आहे. सशस्त्र दलांमध्ये नारी शक्ती मजबूत करण्यावरही त्यांनी भर दिला. नौदलाच्या जहाजात भारताच्या पहिल्या महिला कमांडिंग ऑफिसरच्या नियुक्तीबद्दल मोदी यांनी भारतीय नौदलाचे अभिनंदन केले.

140 कोटी भारतीयांचा विश्वास ही सर्वात मोठी शक्ती आहे कारण भारत मोठी उद्दिष्टे निश्चित करत आहे आणि पूर्ण दृढनिश्चयाने ती साध्य करण्यासाठी झटत आहे असे प्रधानमंत्री म्हणाले. विविध राज्यांतील लोक ‘ राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने प्रेरित होत असल्यामुळे संकल्पभावना आणि आकांक्षा यांच्या एकत्रित सकारात्मक परिणामांची झलक दिसून येत आहे असे प्रधानमंत्री म्हणाले. आज देशाने इतिहासातून प्रेरणा घेतली आहे आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार केला जात आहे. नकारात्मकतेच्या राजकारणावर मात करून प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाण्याचा संकल्प जनतेने केला आहे. हा संकल्प आपल्याला विकसित भारताकडे घेऊन जाईल” असे ते म्हणाले.

भारताच्या व्यापक इतिहासाबाबत व्यक्त होताना प्रधानमंत्री म्हणाले कीहा इतिहास केवळ गुलामगिरीपराभव आणि निराशेबद्दलचा नसूनत्यामध्ये भारताचे विजयधैर्यज्ञान आणि विज्ञानकला आणि सृजनशीलताकौशल्ये आणि भारताच्या सागरी क्षमतांच्या गौरवशाली अध्यायांचाही समावेश आहे. तंत्रज्ञान आणि साधन सामुग्रीची उपलब्धता जवळजवळ नाहीचअशा काळात उभारण्यात आलेल्या सिंधुदुर्गसारख्या किल्ल्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी भारताच्या या क्षमतांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी गुजरातमधील लोथल येथे सापडलेले सिंधू संस्कृतीमधील बंदरआणि सुरत येथील 80 पेक्षा जास्त जहाजे नांगरण्याची क्षमता असलेल्या बंदराच्या वारशाचा उल्लेख केला. चोल साम्राज्याने आग्नेय आशियाई देशांपर्यंत आपला व्यापार वाढवला होतात्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी भारताच्या सागरी सामर्थ्याला दिले. परकीय शक्तींच्या आक्रमणामुळे सर्वात प्रथम भारताची सागरी क्षमता बाधित झाल्याचे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले कीजो भारत नौका आणि जहाजे बनवण्यासाठी प्रसिद्ध होतात्याने समुद्रावरील आपले नियंत्रण गमावले आणि त्यामुळे सामरिक-आर्थिक ताकदही गमावली. भारत विकासाकडे वाटचाल करत असतानाआपण आपले गमावलेले वैभव परत मिळवायला हवेयावर भर देत पंतप्रधानांनी ब्लू इकॉनॉमीअर्थात नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी सागरमाला‘ प्रकल्पाअंतर्गत बंदराच्या माध्यमातून होत असलेल्या विकासाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की भारत मेरिटाइम व्हिजन‘, अर्थात सागरी दृष्टीकोना अंतर्गत आपल्या महासागरांच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांनी माहिती दिली की सरकारने व्यापारी मालवाहतुकीला चालना देण्यासाठी नवीन नियम बनवले आहेतत्यामुळे गेल्या 9 वर्षांमध्ये भारतातील सागरी व्यापाऱ्यांची संख्या 140 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. सध्याच्या काळाचे महत्त्व अधोरेखित करताना प्रधानमंत्री म्हणाले, “हा भारताच्या इतिहासाचा असा काळ आहेजो केवळ 5-10 वर्षांचा नव्हेतर येणाऱ्या अनेक शतकांचे भविष्य लिहिणार आहे.” ते म्हणाले की गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये दहाव्या स्थानावरून झेप घेततो पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला आहेआणि तिसऱ्या स्थानाच्या दिशेने वेगाने प्रवास करत आहे. जग भारताचा विश्व मित्र (जगाचा मित्र)’ म्हणून उदय होताना पाहत आहे,” असे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले कीइंडिया मिडल ईस्ट युरोपियन कॉरिडॉर सारख्या उपायांमुळे हरवलेला मसाल्याचा मार्ग पुन्हा निर्माण होईल. त्यांनी मेड इन इंडियाचे सामर्थ्य स्पष्ट करतानातेजसकिसान ड्रोनयूपीआय प्रणाली आणि चांद्रयान-3 यांचा उल्लेख केला.

परिवहन विमानेविमानवाहू जहाज INS विक्रांतच्या उत्पादनामुळे संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता देखील दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले.

देशाच्या किनारपट्टी आणि सीमावर्ती भागातील गावांनादेशातील शेवटचे गावअसे संबोधण्या ऐवजी, ‘देशातील पहिले गाव’ समजण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार करताना मोदी म्हणाले, “आजकिनारपट्टी भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवनमान सुधारणे ही केंद्र सरकारची प्राथमिकता आहे.” 2019 मध्ये स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाची निर्मिती आणि या क्षेत्रात 40 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा उल्लेख करून, 2014 नंतर मत्स्य उत्पादनात 8 टक्के आणि निर्यातीत 110 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याशिवायशेतकऱ्यांसाठी विमा संरक्षण 2 लाखावरून वरून 5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आले असून त्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळत आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मूल्य साखळीच्या विकासाबाबत बोलताना प्रधानमंत्री म्हणाले की सागरमाला योजना किनारपट्टी भागातील आधुनिक कनेक्टिव्हिटी (संपर्क यंत्रणा) मजबूत करत आहे. यावर लाखो कोटी रुपये खर्च होत असून त्यामुळे किनारपट्टी भागात नवे व्यापार आणि उद्योग सुरु होतील. मत्स्य प्रक्रियेशी संबंधित उद्योग आणि मासेमारी नौकांचे आधुनिकीकरणही हाती घेतले जात असल्याचे प्रधानमंत्री यांनी सांगितले.

कोकण हा अभूतपूर्व संधींचा प्रदेश आहे”, असे प्रधानमंत्री म्हणाले. या राज्याच्या विकासासाठी सरकारची बांधिलकी अधोरेखित करताना प्रधानमंत्री यांनी सिंधुदुर्गरत्नागिरीअलिबागपरभणी आणि धाराशिव येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटनचिपी विमानतळाचे कार्यान्वयन आणि माणगावपर्यंत जोडणाऱ्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचा उल्लेख केला.काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना तयार केल्याचेही प्रधानमंत्री यांनी नमूद केले. समुद्रकिनारी असलेल्या निवासी भागांचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रयत्नात त्यांनी खारफुटीची व्याप्ती वाढविण्यावर भर दिला जात असल्याचा उल्लेख केला. खारफुटी व्यवस्थापनासाठी मालवणआचरा-रत्नागिरी आणि देवगड-विजयदुर्गसह महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणांची निवड करण्यात आल्याची माहिती प्रधानमंत्री मोदींनी दिली.

वारसा आणि विकासहाच आपला विकसित भारताचा मार्ग आहे,” असे प्रधानमंत्री यांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले कीकोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात या वास्तूंच्या संवर्धनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना छत्रपती वीर शिवाजी महाराजांच्या काळात बांधलेले गड-किल्ले जतन करण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्धार आहे. यामुळे या भागातील पर्यटन वाढून नवीन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतीलअसे प्रधानमंत्री यांनी नमूद केले.

संबोधनाचा समारोप करताना, प्रधानमंत्री यांनी दिल्लीबाहेर लष्कर दिननौदल दिन इत्यादीसारखे सशस्त्र सेना दिन आयोजित करण्याच्या नवीन परंपरेबद्दल सांगितले कारण यामुळे या सोहोळ्याची व्याप्ती भारतभर वाढते आणि नवीन ठिकाणे आकर्षणाचे नवीन केंद्र ठरतात.

नौदल दिनी शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरणभारतीय नौदलाच्या ध्वजामध्ये राजमुद्रेचा वापर हे तमाम महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले ही बाब आपल्या सर्वांच्या गौरवाची आहे. भारतीय नौदलाच्या ध्वजामध्येही छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजमुद्रेचा समावेश केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले व तमाम महाराष्ट्रासाठी गौरवाची अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले. शिवपराक्रमाने पावन झालेल्या शिवाजी महाराजांच्या कर्मभूमीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं महाराष्ट्राच्या साडे बारा कोटी जनतेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले.

आज संपूर्ण महाराष्ट्रच नाहीतर राष्ट्र शिवाजी महाराजांना अभिवादन करत आहे. या ऐतिहासिक पूर्वसंध्येला त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. यावेळी महाराष्ट्राची पहिली नौदल अधिकारी म्हणून श्रीमती देवस्थळी यांची नेमणूक झाली आहे याचाही तमाम महाराष्ट्राला अभिमान असल्याचे सांगून ते म्हणाले देशातील महिलांच्या आत्मनिर्भरतेच प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालं आहे. आत्मनिर्भरतेचा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला वारसा आणि वसा आपण सर्वजण पुढे घेऊन जात आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास आलाय. आता आपल्या सामर्थ्याची नोंद संपूर्ण जगाने घेतलेली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैसमहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसंरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहकेंद्रीय सूक्ष्मलघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणेमहाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारसंरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहाननौदल प्रमुख ऍडमिरल आर. हरी कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

दरवर्षी 4 डिसेंबर रोजी नौदल दिन साजरा केला जातो. सिंधुदुर्ग येथील नौदल दिन 2023’ सोहोळा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समृद्ध सागरी वारशाला आदरांजली अर्पण करतोज्यांच्या राजमुद्रेद्वारे नवीन नौदल चिन्हाची प्रेरणा मिळालीज्याचा स्वीकार गत वर्षी पंतप्रधानांच्या हस्ते पहिल्या विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रांतच्या जलावतरणावेळी करण्यात आला.

दरवर्षीनौदल दिनानिमित्त भारतीय नौदलाची जहाजेपाणबुड्याविमाने आणि विशेष दले यांच्याद्वारे कार्यान्वयन प्रात्यक्षिके’ आयोजित करण्याची परंपरा आहे. ही कार्यान्वयन प्रात्यक्षिके’ लोकांना भारतीय नौदलाने हाती घेतलेल्या बहु-डोमेन कार्यान्वयनाच्या विविध पैलूंचे साक्षीदार बनण्याची संधी देतात. असे राष्ट्रीय सुरक्षेतील नौदलाच्या योगदानावर प्रकाश टाकतात आणि नागरिकांमध्ये सागर विषयक जाणीव-जागृती करतात.

प्रधानमंत्री यांनी अनुभवलेल्या क्रियात्मक प्रात्यक्षिकांमध्ये कॉम्बॅट फ्री फॉलहाय स्पीड रन्सस्लिदरिंग ऑप्स ऑन जेमिनी अँड बीच असॉल्टएसएआर डेमोव्हीईआरटीआरईपी आणि एसएसएम लाँच डिलसीकिंग ऑप्सडंक डेमो आणि सबमरीन ट्रान्झिटकामोव्ह ऑप्सन्यूट्रलायझिंग एनिमी पोस्टस्मॉल टीम इन्सर्शन – एक्स्ट्रॅक्शन (एसटीआयई ऑप्स)फ्लाय पास्टनेव्हल सेंट्रल बँड डिस्प्लेकंटिन्युटी ड्रिलहॉम्पाइप डान्सलाइट टॅटू ड्रमर्स कॉल आणि सेरेमोनिअल सनसेट यांचा समावेश होता. राष्ट्रगीताने या कार्यक्रमाची सांगता झाली.

००००

चंद्रपूर जिल्ह्यातील फ्लाईंग क्लबचे काम २६ जानेवारीपर्यंत सुरू करण्याचा संकल्प – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 4 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मोरवा विमानतळावर फ्लाईंग क्लब  26 जानेवारी पर्यंत सुरू करण्याचे नियोजन असून या अनुषंगाने नागपूर फ्लाईंग क्लबच्या सेस्ना – 172 आर. या चार आसनी विमानाचे मोरवा विमातनळावर प्रात्यक्षिक घेण्यात आले आहे. फ्लाईंग क्लब संदर्भातील कामांची रीतसर परवानगी घेऊन धावपट्टीचे कार्पेटिंग,धावपट्टीच्या दुरुस्ती आणि  संरक्षण भिंत उभारणे आदी कामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिले. फ्लाईंग क्लबचे काम 26 जानेवारी पर्यंत करण्याचा संकल्प आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर येथील फ्लाईंग क्लब संदर्भात आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे आज झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणालेनक्षलग्रस्त व आदिवासी जिल्ह्यातील युवक-युवतींना वैमानिक होता यावेयासाठी चंद्रपूर येथे फ्लाईंग क्लब स्थापन करून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी किमान तीन शिकाऊ विमाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. सीएसआर फंडातून उद्योगपतींकडून अशी शिकाऊ विमाने मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.

या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगेदूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूरहून विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरीजिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडाएमएडीसी चे मंगेश कुलकर्णी उपस्थित होते.

*****

राज्यात ७५ ठिकाणी नाट्यगृह उभारणार ३८६ कोटी रुपये निधी देणार – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 4  : कलेच्या क्षेत्रातील संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. नोंदणीकृत संस्थेच्या माध्यमातून जे कलावंत प्रयत्न करत आहेत त्यांना प्रोत्साहन आणि संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून तालुकास्तरावर 75 ठिकाणी नाट्यगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 386 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे सांगितले.

मंत्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील नोंदणीकृत 41 संस्थांना सहाय्यक अनुदान धनादेश वाटप करण्यात आलेत्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री मुनगंटीवार म्हणालेशासन प्रयोगात्मक कलेचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या संस्थांच्या पाठीशी आहे. नोंदणीकृत संस्थेच्या माध्यमातून जे कलावंत प्रयत्न करत आहेत त्यांना मदतीचा हात शासनाकडून  दिला जात आहे. आज विज्ञान युगात माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आहे पण सुख समृद्धीचा अभाव दिसत आहेसमाधान लोप पावत आहे. कलावंतांनी राज्याचा सांस्कृतिक जपत आपले काम सुरू ठेवावे.

प्रधान सचिव विकास खारगे म्हणालेमहाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्याचे काम कलेच्या क्षेत्रातील या संस्था करतात आपले कौतुक करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव जपण्याचे काम शासनासोबत आपणही करत आहात.

कार्यक्रमाची सुरुवात राज्य गीताने झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे यांनी केले. कार्यक्रमास सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत तसेच     प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

धनादेश वाटप संस्थेची यादी खालील प्रमाणे

पटेल कल्चर फाउंडेशन मुंबईवैभव सांस्कृतिक कला मंडळ नागपूरअजित बालक मंडळ नागपूरजय भीम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती रामटेक नागपूर या संस्थांना (प्रत्येकी 2 लाख रुपये.), अय्यर फाउंडेशन मुंबईसंक्रीता फाउंडेशन मुंबईप्रारंभ कला अकादमी ठाणेतक्षशिला नृत्य कला मंदिर ठाणेशाहीर शामराव खडके सांस्कृतिक लोककला मंडळ सावर्डी सोलापूरजय भवानी कलापथक सांस्कृतिक मंडळ जवळा सोलापूर,सुंदरी सम्राट कै. सिद्राम जाधव सांस्कृतिक कला मंडळ सोलापूरसप्तरंग थिएटर्स अहमदनगरस्वानंद सांस्कृतिक मंडळ नागपूरआदित्य बहुउद्देशीय संस्था रामटेक नागपूरपिराजी बहुउद्देशीय संस्था नागपूरऑरेंजसिटी बहुउद्देशीय संस्था नागपूरप्रेरणा अल्पसंख्यांक महिला बाल व युवक कल्याण सांस्कृतिक कला बहुउद्देशीय संस्था वाशिम या संस्थांना (प्रत्येकी एक लाख रुपये).

बोधी नाट्य परिषद मुंबईश्री. वल्लभ संगीतालय मुंबईविश्राम ठाकर आदिवासी कला अंगण चारीटेबल ट्रस्ट पिंगळी गुढीपूर सिंधुदुर्गमराठी साहित्य सांस्कृतिक व कला मंडळ नवी मुंबईस्वप्निल सपना लोककला विकास मंडळ मानेगाव सोलापूरस्व.वसंतराव चांदोरकर स्मृती प्रतिष्ठान जळगावचंदन युवक शिक्षण व्यायाम विकास क्रीडा मंडळ छत्रपती संभाजीनगरश्रीकृष्ण सांस्कृतिक व ग्रामीण विकास संस्था नादरपूर छत्रपती संभाजीनगर जय साई नटराज नाट्य चित्रपट कला व सांस्कृतिक संस्था छत्रपती संभाजीनगर सामाजिक जनजागृती कला विकास छत्रपती संभाजीनगरबालगंधर्व सांस्कृतिक कला क्रीडा व युवक मंडळ परभणीस्वप्नरंग सांस्कृतिक संस्था सिने स्टार अकादमी नांदेडमानवसेवा सामाजिक प्रतिष्ठान बीडप्रगती सेवाभावी संस्था पाडळी बीड,

नटराज क्रीडा मंडळ नागपूररखुमाई सेवा मंडळ नागपूरपंचरंगी निशाण  खडीगंमत मंडळ नागपूर, जनजागृती कलंगी शाहीर मंडळ नागपूरनागरी सांस्कृतिक व बहुसंस्था गोंदिया,स्व. विनायक राखोंडे प्रतिष्ठान पातुरसाने गुरुजी कला व सांस्कृतिक कार्य क्रीडा बहु मंडळ अकोलाशाहू फुले आंबेडकर फाउंडेशन बुलढाणा, लोकसेवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाट्य मंडळ वाशिमजय तुळजाई ग्रामीण बहु संस्था उमरसा यवतमाळ या संस्थांना (प्रत्येकी 50 हजार) रुपयांचा धनादेश देऊन अनुदान वाटप करण्यात आले.

*****

शैलजा पाटील/विसंअ/

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या सर्व पीक नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करुन अहवाल सादर करावा – पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

सोलापूर, (जिमाका) दि. 04 – जिल्ह्यात अवकाळी झालेल्या पावसामुळे द्राक्ष, डाळिंब, केळी या फळ पिकांसह ऊस ज्वारी हरभरा , तुर आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या सर्वच पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून अहवाल शासनास तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय  सोलापूर येथे अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत तसेच टंचाईबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, प्र. जिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, प्रांताधिकारी गजानन गुरव, सदाशिव पडदूणे, अमित माळी, कृषी उपसंचालक राजकुमार मोरे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले,शेतकऱ्यांना नुकसानीचे पैसे वेळेवर मिळण्यासाठी कृषी विभागाने प्रलंबित ई-केवायसीचे कामही जलदगतीने पूर्ण करुन घ्यावे. पिक विमा काढलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानीचे वेळेवर पैसे मिळणेही अत्यंत गरजेचे असून मागील वर्षी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या पिकांच्या प्रलंबित पिक विम्याचे पैसेही शेतकऱ्यांना तातडीने वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच पिक विमाची प्रक्रीया करताना काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर कराव्यात. यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी चारा व पाणी टंचाई बाबतचाही आढावा घेण्यात आला.  जिल्ह्यात जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होईल याबाबत पशुसंवर्धन व कृषी विभागाने नियोजन करावे. तसेच धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्याचे जलसंपदा विभागाने योग्य नियोजन करावे. त्याचबरोबर मराठा कुणबी नोंदीची तपासणी तात्काळ पूर्ण कराव्यात, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या

जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे सुमार 37 हजार 72 हेक्टर वरील क्षेत्र बाधित झाले असून आतापर्यंत दहा हजार 131 बाधित शेतकऱ्यांचे 14 हजार 37 हेक्टरचे पंचनामे करण्यात आले आहेत.  जिल्ह्यात 12 लाख 51 हजार जनावरांची संख्या असून जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होईल याबाबत पशुसंवर्धन व कृषी विभागा आणि नियोजन केले तसेच जिल्ह्यात सद्यस्थितीत पाण्याचे चार टँकर सुरू असून तीन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात मराठा कुणबी च्या 36 हजार 903 नोंदी सापडल्या असून नोंदी तपासणीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे प्र. जिल्हाधिकारी अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

सिकलसेल लॅब देशासाठी पथदर्शी ठरेल – पालकमंत्री अनिल पाटील

नंदुरबार, दि. 4 (जिमाका वृत्त) ज्या आजारावर जनजागृती सोडून जगात कुठलाही इलाज नाही त्यातील सिकलसेल हा एक आजार आहे, राज्यात त्याची रूग्णसंख्या नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत असल्याने सिकलसेल स्कॅनिंग लॅब ही जिल्हा, राज्य आणि देशात राबवला जाणारा पहिलाच प्रयोग असून त्यामुळे एकाच वेळी दोन लाख लोकांचे सिकलसेलसाठी होणारे स्कॅनिंग हा प्रयोग संपूर्ण देशासाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास राज्याचे मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.

ते आज पुण्याच्या आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिल्हा सामान्य रूग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वतीने सिकलसेल स्कॅनिंग लॅबच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, जिल्हा परिषदेच्या सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजचे लेफ्टनंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल, ब्रिगेडीयर डॉ. मुथ्थुकृष्णन, कर्नल डॉ. उदय वाघ, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरूण हुमणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नरेश पाडवी व नागरिक, व वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील गरीब घटकांच्या आरोग्यासाठी आयुष्मान योजनेतून सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर गरीबांच्या आरोग्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कधीही विचार केला गेला नाही, त्यातल्या त्यात सिकलसेल लॅबसाठी नंदुरबारला प्राधान्य दिल्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांचे आभार मानत ते पुढे म्हणाले, पूर्वी सिकलसेलचे सॅंपल घेतल्यानंतर ते रिपोर्टसाठी मुंबई किंवा पुणे येथे पाठवले जात. ते रिपोर्ट प्राप्त होण्यासाठी सुमारे आठ दिवसांचा कालावधी जात असे, तोपर्यंत त्या रुग्णावर कोणते इलाज करायचे यावर ठोस निर्णय घेता येत नव्हता. परंतु आता या लॅबच्या माध्यमातून तात्काळ रिपोर्ट प्राप्त करून सिकलसेल पॉझिटिव्ह रूग्णावर तात्काळ कोणती काळजी घ्यावी याची दिशा निश्चित करता येणार आहे. या उपक्रमासाठी रूग्णाच्यी स्कॅनिंगसाठी प्रत्येकी 180 रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी व या लॅबच्या अनुषंगिक साधनसामुग्रीसाठी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून, मदत, पुनर्वसन तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या राज्याच्या निधीतून काही तरतूद करता येत असेल तर ती निश्चितच केली जाईल. त्याचबरोबर जनआरोग्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या पुनर्विनियोजननातून जे काही करता येईल ते करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी,अधिकारी हे भाग्यवान आहेत, त्यांना आपल्या उपजीविकेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य, गरीब जनतेची आरोग्य  सेवा करण्याची संधी लाभली आहे. सिकलसेल या आजारावर केवळ जनजागृती हाच फक्त इलाज असून त्यासाठी स्थानिक बोलीभाषेतील लोककलेतून जनजागृती करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी सांगितले.

संपूर्ण जिल्ह्याच्या सिकलसेल स्कॅनिंगचा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून करणार डॉ. विजयकुमार गावित

आर्म्ड फोर्सेस वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत लोन बेसिस सुरू करण्यात आलेली ही लॅब काही कालावधीत सुमारे 2 लाख लोकांचे स्कॅनिंग करणार आहे. एका दिवसाला 11 हजार नागरिकांचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे. परंतु तेवढ्यावरच न थांबता जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांचे स्कॅनिंग केल्यास त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी आदिवासी विभागामार्फत उचलण्यात येईल. तसेच अशा प्रकारची लॅब कायमस्वरूपी जिल्ह्यात उभारण्यासाठी जे काही सहकार्य जिल्हा प्रशासनास लागेल ते सर्वतोपरी आदिवासी विकास विभागाकडून करण्याचा विश्वास देताना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, या लॅबमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाचे, नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थ्यांना या लॅबचे कामकाज व तंत्र शिकता येणार आहे. सिकलसेल या आजारावर जनजागृतीसाठी पुढील दिशा आणि या आजाराची अनुवंशिकता रोखण्यास शासन व प्रशासनास निश्चितच यश प्राप्त होणार आहे. प्रत्येक गाव, पाडा, घर, शाळा, महाविद्यालयांचे सिकलसेल स्कॅनिंग या लॅबच्या माध्यमातून होईल, जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आनंदी आणि सुखी, निरोगी जीवनाची नांदीच ही लॅब ठरणार आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी मनोगत व्यक्त केले तर लेफ्टनंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल यांनी प्रास्ताविक केले.

मागासवर्गीय व दिव्यांगांना स्वीय निधीचा आधार

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून स्वीय निधीमधून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मागासवर्गीयांकरिता राखीव 20 टक्के स्वीय निधीतून घरकुल योजना, दिव्यांगासाठी राखीव 5% निधीतून दिव्यांग घरकुल योजना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे दिव्यांग कल्याण  निधीतून स्वयंचलित तीन चाकी सायकल  योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. जाणून घेऊया या योजनांविषयी …..

जिल्हा परिषद सांगलीकडून  स्वीय निधीमधून सन 2023-24  मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजना पुढीलप्रमाणे… 

(१) मागासवर्गीय व्यक्तींना घरकुल योजना2023-24 – ग्रामीण भागातील  मागासवर्गीय व्यक्तींना (पुरूष  व महिला )  (अ.जा., अ.ज., वि.जा.भ.ज. व नवबौध्द) घरबांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 

लाभार्थी पात्रता निकष

अर्जदार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, नवबौध्द या प्रवर्गातील असावा/असावी. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न एक लाख रूपये च्या आत असावे (कुटुंब : एकाच शिधापत्रिकेवरील नमूद लोकांचा गट). अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. अर्जदाराने या किंवा शासनाकडील अन्य घरकुल योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय नोकरीत नसावी. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराच्या स्वत:च्या नावे असणाऱ्या जागेचा 8अ उतारा असेसमेंट लिस्ट नुसार किमान क्षेत्रफळ 269 चौ. फूट असावे. गावात अर्जदाराचे किंवा त्याच्या कुटुंबियांच्या नावे कोणतेही पक्के घर नसावे.

अर्जदाराने पंचायत समिती स्तरावर विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. पंचायत समिती स्तरावरून प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीमधून लाभार्थी निवड सोडत (लकी ड्रॉ) पध्दतीने करण्यात येईल. प्रति लाभार्थी 1 लाख 20 हजार रूपये रक्कम देय आहे.

(२)  दिव्यांग घरकुल योजना 2023-24 : ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना घरबांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

लाभार्थी पात्रता निकष

अर्जदाराचे  दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान 40 टक्के असावे. अर्जदाराच्या  कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न 1 लाख रूपये च्या आत असावे. (कुटुंब :एकाच शिधापत्रिकेवरील नमूद लोकांचा गट ). अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. अर्जदाराने  या किंवा शासनाकडील अन्य घरकुल योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय नोकरीत नसावी. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जराच्या नावे असणाऱ्या जागेचा 8 अ उतारा असेसमेंट लिस्ट नुसार- किमान क्षेत्रफळ 269 चौ.फूट असावे. पालकांच्या नावे जागा असेल तर संबंधितांचे संमतीपत्र आवश्यक. गावात अर्जदाराचे किंवा त्याच्या कुटुंबियांच्या नावे कोणतेही पक्के घर नसावे.

अर्जदाराने पंचायत समिती स्तरावर विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. पंचायत सिमती स्तरावरून प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीमधून लाभार्थी निवड सोडत (लकी ड्रॉ) पद्धतीने करण्यात येईल. प्रति लाभार्थी 1 लाख 20 हजार रूपये रक्कम देय आहे.

(३) स्वयचलित तीन चाकी सायकल  योजना 2023-24 : ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना  स्वयंचलित तीन चाकी सायकल घेणेसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी 42 हजार रूपये प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.

लाभार्थी पात्रता निकष

अर्जदार अस्थिव्यंग असावा पण मतिमंद नसावा (किमान 60 टक्के पासून पुढचे दिव्यांगत्व आवश्यक). अर्जदाराचे वय हे 18 ते 50 या वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न 1 लाख रूपये च्या आत असावे. अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. अर्जदाराने या योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय नोकरीत नसावी. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.

अर्जदाराने पंचायत समिती स्तरावर विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. पंचायत सिमती स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीमधून लाभार्थी निवड सोडत (लकी ड्रॉ) पद्धतीने करण्यात येईल. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक खातेवर प्रथमत: 50 टक्के व वस्तू खरेदीच्या मूळ पावत्या सादर केले नंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम वर्ग करण्यात येईल. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक खात्यावर प्रथमत: 50 टक्के व वस्तू खरेदीच्या मूळ पावत्या सादर केल्यानंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम वर्ग करण्यात येते.

(संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

ताज्या बातम्या

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. 7 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. महामार्गाच्या संदर्भात विधानभवनात...

पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी घेतली केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार...

0
नवी दिल्ली 7 : महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकाचे उत्त्पन्न घेतात. केंद्र शासनाने या शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करावा अशी मागणी पणन मंत्री...

अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ७ : राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता...

पनवेल व उरणमधील आदिवासी बांधवांचे नियोजनबद्धरित्या पुनर्वसन करावे – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. 7 : पनवेल व उरण तालुक्यातील सिडको परिक्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन नियोजनबद्धरीत्या करण्यात यावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले. आदिवासी...

मिरा-भाईंदर येथील ‘पंडित भीमसेन जोशी’ शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांची कामे वेळत पूर्ण करावी – सार्वजनिक आरोग्य...

0
मुंबई, दि. 7 : मिरा-भाईंदर शहरातील ‘पंडित भीमसेन जोशी’ शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत, तसेच तांत्रिकदृष्ट्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही...