मुंबई, १७ मे २०२५ : महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने आयोजित ‘महाराष्ट्र दर्शन’ या विशेष उपक्रमांतर्गत मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात सचित्र भित्तीपत्रकांचे १९ ते २१ मे २०२५ या कालावधीत प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

‘महाराष्ट्र दर्शन’ या प्रदर्शनाद्वारे राज्याच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक विविधतेचे दर्शन घडविण्यात येणार असून, मंत्रालयात येणाऱ्या नागरिकांना आणि कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना याचा अनुभव घेता येणार आहे.

000

मुंबई, दि. १७: ठाणे येथील राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक यांच्या भरारी पथकाने परराज्यातील भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्य (गोवा राज्यात निर्मित) वाहतुकीवर अमित गार्डनजवळ, मुंब्रा रोड, मुंब्रा, ता. जि. ठाणे येथे १६ मे २०२५ रोजी कारवाई केली. टेम्पो क्र. एम एच ०५ एएम १२६५ या वाहनावर संशय आल्याने वाहनावर छापा घालून गुन्हा नोंद करण्यात आला असून त्यामध्ये परराज्यातील भारतीय बनावट विदेशी मद्याच्या (गोवा राज्यात निर्मित) एकूण ८०० बॉक्स दारूबंदी गुन्ह्याअंतर्गत जप्त केले आहे. या कारवाईमध्ये वाहनासह एकूण ६३ लाख ९८ हजार ४०० रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपी नामे जुल्फेकार ताजअली चौधरी (वाहनचालक) यास अटक केली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ.राजेश देशमुख आयुक्त, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, कोकण विभागीय उपआयुक्त प्रदिप पवार, अधीक्षक प्रविण तांबे, उपअधीक्षक वैद्य, श्री.पोकळे, ए.डी. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईमध्ये निरीक्षक एम.पी.धनशेट्टी, दुय्यम निरीक्षक एन.आर.महाले, आर.के.लब्दे, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक बी.जी.थोरात, जवान पी.ए.महाजन, श्रीमती एस.एस.यादव, एम.जी.शेख आदींचा सहभाग होता. या गुन्ह्याचा पुढील तपास अधिक्षक प्रविण तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक महेश प्रकाश धनशेट्टी हे करीत आहेत.

000

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूर विद्यापीठास भेट देऊन स्मारकाचा घेतला आढावा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती उत्सवासाठी ५० लाखांचा निधी जाहीर

सोलापूर, दि. 16- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात निर्माण होत असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाचे काम दि. 15 जुलै 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. याचबरोबर विद्यापीठाच्या वर्धापन दिनी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी स्मारक उद्घाटनाचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठास भेट देऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक कामाची पाहणी केली. यावेळी कुलगुरू प्रा. डॉ. प्रकाश महानवर यांनी पालकमंत्री गोरे यांचे स्वागत करून त्यांना स्मारक कामाची माहिती दिली. यावेळी आमदार देवेंद्र कोठे, प्र-कुलगुरू प्रा. लक्ष्मीकांत दामा, प्रभारी कुलसचिव डॉ. अतुल लकडे, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजाभाऊ सरवदे, प्रा. देवानंद चिलवंत, सिनेट सदस्य तथा भाजपचे शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, स्मारक समितीचे सदस्य सर्वश्री माऊली हळणवर, शिवाजी कांबळे, शिवाजी बंडगर, अमोल कारंडे, सोमेश्वर क्षीरसागर, सुभाष मस्के, नागेश वाघमोडे यांच्यासह अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कुलगुरू प्रा. प्रकाश महानवर यांनी स्मारक व विद्यापीठाच्या विविध मागण्यासंदर्भात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन सादर केले. यावेळी बोलताना पालकमंत्री गोरे म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी कमी पडू देणार नाही. निधीची कमतरता भासल्यास जिल्हा नियोजन समितीमधून त्यासंदर्भात तरतूद करू. दि. 15 जुलै पर्यंत काम पूर्ण करून 1 ऑगस्ट 2025 रोजी स्मारकाचा उद्घाटन करू, असेही ते यावेळी म्हणाले. विद्यापीठाच्या वनविभागाच्या आरक्षित जागेचा प्रश्न देखील मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून मार्गी काढण्याचे आश्वासन देखील त्यांनी यावेळी दिले. विद्यापीठाच्या 482 एकर परिसरात असलेल्या तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी देखील निश्चित मदत करू, असेही आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्सूनपूर्व आढावा बैठक संपन्न

ठाणे,दि.16(जिमाका):- आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व यंत्रणांनी एक टीम म्हणून कर्तव्यभावनेने काम करावे. जनतेच्या हिताच्या कामांसाठी सर्व यंत्रणांनी आवश्यक त्या परवानग्या घेवून कुणाचीही अडवणूक न करता कामे तातडीने पूर्ण करावीत. जनतेच्या हिताच्या आड येतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. सर्वसामान्यांच्या विकासाला चालना देणे, हे या शासनाचे प्राधान्य आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची मान्सूनपूर्व आढावा बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे आज संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, आमदार किसन कथोरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजेश मोरे, सुलभा गायकवाड, शांताराम मोरे, डॉ.बालाजी किणीकर या मान्यवर लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, एमएमआरडीएच्या व्यवस्थापकीय संचालक रुबल अग्रवाल, सह व्यवस्थापकीय संचालक आस्तिक पांडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव मस्के पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, पोलीस उपायुक्त रश्मी नांदेडकर, पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ.अनिता जवंजाळ आणि विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री.शिंदे म्हणाले की, नालेसफाई व्यवस्थित करा. जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या होर्डिंग्जची तपासणी करा, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट लवकरात लवकर पूर्ण करा. धोकादायक असणारी होर्डिंग्ज तात्काळ काढून टाकावीत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी खड्डे दुरुस्ती तात्काळ करा. कोणत्याही परिस्थितीत मॅनहोल उघडे राहता कामा नयेत, त्यावर जाळीची झाकणे लावावीत. रेल्वे आणि महापालिकांनी आपापसातील समन्वय आणि नालेसफाई योग्य रीतीने पूर्ण करा. झाडांची छाटणी पूर्ण करा. महावितरणने विशेष काळजी घ्यावी. सर्पदंश, विंचूदंश यावरील औषध साठा योग्य प्रमाणात करून ठेवावा. आरोग्य अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य केंद्रांवर उपस्थित राहावे.

मोडकळीस आलेल्या शाळांची विशेष काळजी घ्यावी. तात्पुरत्या निवारास्थळांची तयारी ठेवावी. पावसाळ्यात पुरामुळे संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी पर्याय व्यवस्था तयार ठेवावी. सखल भागात पाणी तुंबणार नाही, यासाठी आवश्यक उपाययोजना तयार ठेवाव्यात. पट्टीच्या पोहणाऱ्या स्वयंसेवकांची पथके सज्ज ठेवावीत. धोकादायक इमारतींची नोंद अद्ययावत करून तेथील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी वेळेत स्थलांतरित करावे. पुरेसा धान्यसाठा करून ठेवावा, असे सांगून टीडीआरएफ आणि एनडीआरएफची पथके सज्ज ठेवावीत. ठाणे जिल्ह्याची एकूण परिस्थिती पाहता एनडीआरएफच्या ठाणे आणि कल्याण येथील पथकांनी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ठाणे जिल्ह्यात थांबावे, अशा सूचना त्यांनी शेवटी दिल्या.

यावेळी उपमुख्यमंत्री महोदयांना निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संदीप माने यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील मान्सूनपूर्व उपाययोजनांच्या तयारीबाबत तर ठाणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त श्री.गजानन गोदेपुरे यांनी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मान्सूनपूर्व उपाययोजनांच्या तयारीबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग, एनडीआरएफ, आरोग्य विभाग, टीडीआरएफ इत्यादी विभागांनी आपापल्या विभागाने मान्सूनपूर्व उपाययोजनांबाबत केलेल्या तयारीची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांना दिली.

महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या नाल्यांवरील अतिक्रमणांबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय

नागपूर,दि. 16 : शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत व्हावी, त्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग मिळावा या उदात्त दृष्टीकोनातून शासनाने पीककर्ज योजना सुरु केली. पात्र शेतकऱ्यांनी याचा अत्यंत मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. जे शेतकरी घेतलेल्या पीककर्जाची वेळेत परतफेड करु शकले नाहीत त्यांनी ओटीएस समझोता अंतर्गत कर्जाची रक्कम फेडली. ओटीएस अंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करुनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही त्या बॅकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश  महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित बँका निर्देश देऊनही जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हे का दाखल करु नयेत, असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

महसूल विभागांतर्गत असलेल्या नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवा

महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अशा अतिक्रमणाला शासकीय यंत्रणेच्या अंतर्गत असलेले नगरपरिषदा, नगरपंचायती व इतर अधिकाऱ्यांची निष्क्रीयता कारणीभूत ठरते. याबाबत शासनाने गांभिर्याने विचार केला असून येत्या पावसाळ्यात नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पूरसदृष्य परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ही जबाबदार धरले जाईल, असे ते म्हणाले. बहादूरा ते नरसाळा भागात टेक ऑफ सिटी व टेक ऑफ गार्डन मालकाने नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करुन मौजा नरसाळा गारमोटी मनपाच्या हद्दीत अनैसर्गिकरित्या लहान पाईपलाईन मधून हे पाणी वळविल्याने त्या भागात सतत पूराला तोंड द्यावे लागत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती.

याबाबत आढावा घेतांना नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपआपल्या भागातील नाल्यांची तपासणी केली पाहिजे. त्यावरील अतिक्रमणे काढून सर्व नाले पोकलेन सारखी यंत्रणा वापरुन स्वच्छ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यात महसूली नाल्यांचा नैसर्गिक असलेला प्रवाह अतिक्रमण करुन बदलला असेल तर दोषींविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले. संपूर्ण राज्यासाठी याबाबत  लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बहादूरा नगरपंचायत पाणी पुरवठा देयकाबाबत आढावा; वीजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याचे निर्देश

अनेक पाणी पुरवठा योजना चालविण्याचा खर्च हा विद्युत देयके व इतर खर्चामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढला जातो. यावरुन ग्राहकांना तसे दर आकारले जातात. हे दर जर कमी करायचे असतील तर पाणी पुरवठा योजनांमध्ये शक्य तेवढा सौर ऊर्जेचा वापर केला पाहिजे. याचबरोबर देखभाल दुरुस्ती आणि निगा यासाठी जो  निधी दर्शविला जातो. त्यातही मोठ्या प्रमाणात बचतीची संधी आहे. पाणी पुरवठा विभागाने यादृष्टीने विचार करुन तत्काळ सौर ऊर्जेबाबत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यासाठी लागणारा निधी हा खनिज निधीतून उपलब्ध करु, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माफसूच्या अतिक्रमणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

अंबाझरी तलावाच्या लगत असलेली जमीन ही विद्यापीठाची असूनही या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीचे होऊ शकत नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे डोळेझाक केल्यामुळे असे प्रकार घडतात. कारवाई केल्यानंतर जर अतिक्रमणधारक न्यायालयात जाऊन त्याला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज करतात तेव्हा माफसूच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडणे आवश्यक आहे. यात जर हलगर्जीपणा झाला असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठातील संबंधित अभियंते, रजिस्ट्रार व जे दोषी असतील त्यांची विभागीय चौकशी लाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अवैध गौण खनिज वाहन चालकांवर कठोर कारवाईसाठी लवकरच निर्णय

अवैध गौण खनिज वाहतूकीला आळा घालण्यासाठी शासनाची महसूल व पोलीस यंत्रणा ठिकठिकाणी वेळी अवेळी कारवाईसाठी रस्त्यावर उतरते. अशी  वाहतूक करणारे वाहनचालक अनेक वेळा वाहने सरळ महसूली कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतेल अशा पध्दतीने  अंगावर घालतात. ही वाहने अत्यंत बेदरकारपणे अधिक वेगात चालवितात. याला आळा घालण्यासाठी असलेल्या कलमांव्यतिरिक्त भारतीय दंडसंहिता 2023 कलम 109 नुसार गुन्हे दाखल करावीत यादृष्टीने लवकरच शासनस्तरावर विधी व न्याय विभागाच्या चर्चेतून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

गत तीनवर्षात ज्या वाहनांवर अवैध गौण खनिज वाहतूक कारवाई केली आहे अशा वाहनांचे नंबर व यादी तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पोलीस विभागाला दिले.

जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक संपन्न

ठाणे,दि.16(जिमाका):- बळीराजा हा आपल्या सर्वांचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कल्याणासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे, पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यासाठी गटशेती, सेंद्रिय शेती, यांत्रिक शेतीसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे, त्यांच्याकरिता असलेल्या योजनांचा त्यांना जास्तीत जास्त लाभ द्यावा, याकरिता शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाची ठाणे जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे आज संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार नरेश म्हस्के, खासदार सुरेश म्हात्रे, आमदार किसन कथोरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजेश मोरे, सुलभा गायकवाड, शांताराम मोरे, डॉ.बालाजी किणीकर या मान्यवर लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, पोलीस उपायुक्त रश्मी नांदेडकर, पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाठ, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, उपजिल्हाधिकारी सर्जेराव मस्के-पाटील, प्र. उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सचिन चौधर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, कोकण विभागीय कृषी सह संचालक बालाजी ताटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे, तहसिलदार रेवण लेंभे तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. नदी, तलाव, बंधारे खोलीकरण पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावे. जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबवावी. खतांचा दर्जा जपावा. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून द्यावेत. बांबू, शेवगा, हळद, फणस, सुरण, आवाकाडो, ढोबळी मिरची या पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. जमिनीची पोत सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण द्यावे व त्याविषयी जनजागृती करावी.

मत्स्यपालनासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन द्यावे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ॲग्रिस्टॅक योजनेमध्ये सामावून घ्यावे, बारमाही पिके घेता येतील असे नियोजन करावे. प्रगत शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळा घेऊन इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत. राष्ट्रीय बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, त्यांनी सकारात्मक काम करावे, असे सांगून श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, बांबू, मोगरा लागवड मोठ्या प्रमाणात करावी. शेती अवजारे योजना प्रभावीपणे राबवावी. आवश्यक तिथे वीज प्रतिरोधक यंत्रणा उभी करावी. रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा. खतपुरवठा, बी-बियाणे पुरवठा करताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भरारी पथके नेमावेत. फळपिक विमा योजना व इतर पिक विमा योजनांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना अधिक जागरुक करावे. मुख्यमंत्री शाश्वत शेती योजनेचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार करावा. पारंपरिक शेतीला आधुनिक शेतीची जोड द्यावी.

पारंपरिक जलस्त्रोतातील पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी तसेच पाणी पुनर्भरण होण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात. “शासन आपल्या दारी” उपक्रमाचा सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला, अशाच प्रकारचे अन्य लोकोपयोगी उपक्रम राबवावेत. “ॲग्रो टुरिझम” वर भर द्यावा. जास्तीत जास्त शेतीमाल निर्यात करता यावा, यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करावेत, त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करावे. विविध बँकांमार्फत 70% खरीप पिक कर्ज वाटप करण्यात आलेले असून चालू खरीप हंगामात 100% कर्ज वाटपाचे नियोजन संबंधित यंत्रणांनी करावे. माती परीक्षण करून शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वेळेत देण्याबाबत नियोजन करावे. ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) योजनेमध्ये 100% शेतकरी खातेदारांची नोंदणी जून अखेर शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्याबाबत शेतकऱ्यांना आवाहन करावे आणि सर्व्हेक्षण वेळेत पूर्ण करावे. पीएम किसान (PM Kissan) योजनेमध्ये पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याबाबत विशेष खबरदारी घ्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे शेवटी म्हणाले.

यावेळी प्रास्ताविकात जिल्हा कृषी अधीक्षक रामेश्वर पाचे यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील भात पिकाचे सरासरी क्षेत्र 54 हजार 923.31 हेक्टर असून सन 2024-25 मध्ये 54 हजार 672 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली असून खरीप हंगाम 2025 साठी 56 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात पिक पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील नागली पिकाचे सरासरी क्षेत्र 2 हजार 406.23 हेक्टर असून सन 2024-25 मध्ये 2 हजार 946.60 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली असून खरीप हंगाम 2025 साठी 3 हजार 700 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सन 2025 करीता 10 हजार 120 क्विंटल बियाण्याची व 11 हजार 222 मेट्रीक टन खताची मागणी असून जिल्ह्यात गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे व जिल्ह्यात खतासोबत कोणत्याही प्रकारचे लिकिंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित सर्व विभागांकडून घेण्यात येणार असून याकरिता जिल्ह्यात 6 भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.

खरीप हंगामात खताची टंचाई भासणार नाही यासाठी शासनाने सन 2025 करीता युरिया 650 मेट्रीक टन व डिएपी 10 मेट्रीक टन याप्रमाणे खतांचा संरक्षित साठा उपलब्ध करुन दिला आहे.

रा.कृ.वि. योजनेंतर्गत जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रमांतर्गत सन 2025-26 साठी 150 गावांमध्ये 15 हजार मृद नमुन्यांची विहीत कालावधीत तपासणी पूर्ण करुन शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिका वेळेत देण्याबाबत आवश्यक ते नियोजन करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 1 हजार 154.62 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. सन 2025-26 करीता फळबाग 1 हजार हेक्टर सोनचाफा, मोगरा फुलपिकांचे 100 हेक्टर बांबू लागवडीचे 500 हेक्टर क्षेत्रासाठी नियोजन केले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन 2025-26 मध्ये ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण 1 हजार 80 जलतारा कामे घेण्याचे नियोजन केले आहे.

भात पिकामध्ये संवंर्धित भात लागवड तंत्रज्ञानावर (SRT) भर देण्यात येत आहे. सन 2024 मध्ये 641 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली असून सन 2025 साठी 1 हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 57 लाभार्थ्यांना रु.46.32 लाख अनुदान वाटप करण्यात आले असून सन 2025-26 करिता 321.00 लाखाचा आराखडा नियोजन केले आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उदयोग अंतर्गत सन 2024-25 मध्ये 100 प्रकल्प मंजूर झाले असून सन 2025-26 साठी 300 कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

निर्यात वाढ – मॅगोनेट 1 हजार 315 व व्हेजनेट प्रणालीवर 1 हजार 232 शेतकरी नोंदणी झालेली असून यावर्षी 3 हजार 500 शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत जिल्हयात कृषी विभागाचे 3, माविमच्या 2 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून कृषी, माविम अशा महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्प मिळून एकूण 6 नवीन प्रकल्पांना मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीखाली 3 हजार 800 हेक्टर क्षेत्र रुपांतरीत केले असून चालू वर्षी 1 हजार 300 हेक्टर क्षेत्र वाढ होणे अपेक्षित आहे.

बैठकीच्या सुरुवातीस मोगऱ्याचे रोप देवून मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले. या बैठकीत प्रगतशील शेतकऱ्यांचा उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे व इतर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या बैठकीचे औचित्य साधून ठाणे कृषी विभागाच्या व्हॉट्स्ॲप चॅनलच्या क्यूआर कोडचे प्रकाशन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

या बैठकीचे सूत्रसंचालन डॉ.तरुलता धनके यांनी केले.

खरीप हंगाम पूर्व नियोजन आढावा बैठक

बुलडाणा, दि. १६ (जिमाका): खरीप हंगामाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना, पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज वेगाने मिळावे, यासाठी सर्व बँकांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी आज दिले.

नियोजन भवन येथे खरीप हंगाम पूर्व नियोजन २०२५-२६ चा आढावा पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोज ढगे उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, आगामी काही दिवसात मान्सून सक्रिय होणार असून खरीप हंगामाचे कामे सुरु होईल. त्यामुळे जिल्ह्यात खते, बियाणे यांची मुबलक उपलब्धता ठेवून शेतकऱ्यांसाठी अतिशय सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच बोगस बियाणे विक्री होणार नाही यासाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये १ लाख ५६ हजार ४०० शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र आजअखेर फक्त ११० कोटी २४ लाख रुपयांचेच पीक कर्ज वितरित झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेल्या कर्ज प्रकरणांना त्वरीत मंजुरी देऊन निधी वितरित करावा. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व बँकांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी दिले.

शेतकऱ्यांनी पारपांरिक पिकावर अवलंबून न राहता फळबाग लागवड, भाजीपाला,बिजउत्पादन अशा पिकांना प्राधान्य द्यावे. विशेषत: कमी पाण्यामध्ये येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य शेतकऱ्यांनी द्यावे. यासाठी कृषि विभागाने शेतकऱ्यामध्ये जनजागृती करावी. तसेच शासनाच्या विविध योजनाचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी व ॲग्रीस्टकची नोंदणी करणे बंधनकारक असून शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

जिल्ह्यात ७ लाख ४१ हजार ३५७ हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन असून त्यापैकी ५८ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनचे पीक घेतले जाणार आहे. सोयाबीनसाठी १ लाख ११ हजार ४९७ क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता असून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घरचे बियाणे वापरत असल्याने बियाण्याची उपलब्धता समाधानकारक आहे. तसेच कापूस हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मुख्य पीक असून २५ टक्के क्षेत्रावर कापसाची लागवड होणार आहे. त्यासाठी ९ लाख ३९ हजार ९५५ बियाणे पाकिटांची आवश्यकता असून आजअखेर २ लाख २६ हजार ६६० बियाणे पाकिटे उपलब्ध झाली आहेत. लवकरच उर्वरित बियाण्याही उपलब्ध होणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तूर, मुग, उडीद, मका, ज्वारी आदी पिकांची लागवड १ लाख २८ हजार ६१२ हेक्टर क्षेत्रावर होणार असून त्यासाठीही बियाण्याचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री. ढगे यांनी दिली.

खरीप हंगामासाठी १ लाख ७१ हजार ६०० मेट्रिक टन खताची मागणी असून, १ लाख ८५ हजार ४८७ मेट्रिक टन खताचे आवंटन मंजूर झाले आहे. सध्या ९९ हजार ७४८ मेट्रिक टन खत जिल्ह्यात उपलब्ध असून, टंचाई भासणार नसल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी जमिन आरोग्य पत्रिकेचा वापर करून संतुलित खत मात्रा वापरावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

खरीप हंगाम यशस्वी पार पाडण्यासाठी जिल्ह्यात १४ भरारी पथके, नियंत्रण कक्ष तसेच तक्रार निवारण समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, जून २०२४ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ यामुळे जिल्ह्यात ३ लाख १६ हजार ५८५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ३ लाख ७४ हजार ४२० शेतकऱ्यांना एकूण ३४४ कोटी २० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

जिल्हा नियोजनच्या निधीचा विनियोग दर्जेदार कामासाठी करावा – पालकमंत्री मकरंद पाटील

जिल्हा नियोजन समिती आढावा बैठक

बुलडाणा, दि. 16 (जिमाका):  जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2025-26 करीता जिल्ह्याला 612.39 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग मुलभूत सुविधासह दर्जेदार कामासाठी करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. यावेळी केंद्रीय आयुष, आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, विधान परिषद आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, विधानसभा आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, मनोज कायंदे, सिद्धार्थ खरात, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहूल पवार उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शाळांमध्ये चांगल्या सोयी मिळण्यासाठी शाळा सुस्थितीत असणे गरजेचे आहे. शाळा खोल्यांचे वारवांर दुरुस्तीवर होणारा खर्चाचा स्ट्रॅक्चरल ऑडीट करुन घ्यावे. पावसाळ्याच्या दिवसात विद्युत तारांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी महावितरणाने तातडीने कामे मार्गी लावावे. पीक विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेले नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना विनाविलंब मिळेल यासाठी कृषि विभागाने प्रयत्न करावे. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे योग्य पद्धतीने होणे आवश्यक असून यासाठी कृषि विभाग व विमा कंपनी यांनी संयुक्त पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवून द्यावा, असे निर्देश यावेळी दिले.

जिल्ह्याला यावर्षी 612.39 कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनामध्ये (सर्वसाधारण) 493 कोटी, विशेष घटक योजनेमध्ये 100 कोटी व आदिवासी उपयोजनामध्ये 19.39 कोटी एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.  325.43 कोटी गाभा, तर 144.52 कोटी बिगर गाभा क्षेत्राला मिळणार आहे. तसेच नाविण्यपूर्ण व इतर क्षेत्राला निधी मिळणार आहे. यासाठी सर्व यंत्रणानी तातडीने मागणी सादर करुन प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. जिल्ह्याचा विकास समतोल व्हावा यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. मंजूर नियतव्यय खर्च करण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करावे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कामांच्या गुणवत्तेतील चालढकल सहन केली जाणार नाही, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन 2024-25 मध्ये 440 कोटी रुपयांचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. तसेच विशेष घटक योजना अंतर्गत 100 कोटी व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 18.09 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी सर्व निधी खर्च करण्यात आले असून खर्चाची टक्क्केवारी 100 टक्के आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सन 2024-25 अंतर्गत दि. 31 मार्च 2025 अखेरच्या अंतिम खर्चास मान्यता देण्यात आली.