दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी धोरणात्मक सहकार्याच्या दिशेने ठाम पाऊल

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच धोरणात्मक सहकार्याच्या उद्देशाने विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले.

यावेळी सचिव गणेश पाटील, मृद व जलसंधारण विभागाचे उपसचिव मृदुला देशपांडे,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणदिवे उपस्थित होते. बैठकीला अपर्णा पाठक, कोमल धस, शिरीष कुलकर्णी, रमेश भिसे, संतोष राऊत, लतिका राजपूत, अरुण शिवकर, मंगल कुलकर्णी, कल्पेश कुलकर्णी, अश्लेषा खंडागळे, तसेच सुनिता मोरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे आपले सामूहिक ध्येय असले पाहिजे. जलसंधारणात लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जलसंधारणाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले. काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी आपण छोटे युनिट तयार करणे. विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांना कामात सहभागी करुन घेण्याबरोबरच जल व मृदसंधारण क्षेत्रात आदर्श काम करणाऱ्या गावांची सादरीकरणे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले. राज्यभरातील कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांसाठी एक राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित करण्याचा प्रस्तावही डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडला.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. सामाजिक संस्थासाठी नियमावली बनवून सर्वसमावेशक धोरण ठेवावे. त्यामध्ये लाडकी बहिणी, एकल महिला यांना जल व मृदसंधारणाच्या कामात सहभागी करून घेण्यात यावे. यामुळे त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य प्राप्त होईल, असे त्या म्हणाल्या.

भटक्या व विमुक्त समाजासाठी विशेष उपक्रम तयार करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा. याशिवाय, चौथ्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करताना, त्यानुसार विभागाची योजना व धोरणे तयार करावीत, असेही त्या म्हणाल्या.

क्रियान्वयन, मूल्यांकन आणि लोकसहभाग या तीन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे. पावसाचे प्रमाण, भूजल पातळी, शाश्वत सिंचन योजना आणि गावस्तरावर महिला पाणी समित्यांचा सहभाग यावर भर देण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात यावे.

0000000

सर्वसामान्यांची घरे प्रकल्पातून वगळल्याप्रकरणी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती – मंत्री डॉ.उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत अनेक नामांकित विकासकांनी सन २०१७ पासून २०२२ पर्यंत अनेक गृह प्रकल्प उभारून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे प्रकल्पातून वगळल्या. या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य विक्रांत पाटील, शशिकांत शिंदे, संजय खोडके, सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योग मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, एकसंध विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली झाल्यानंतरही यासंदर्भात उचित कार्यवाही न झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे कचरा संकलन सेवा आधारित नवीन कंत्राट; कायमस्वरुपी सफाई कामगाराच्या सेवा नियमात कोणताही बदल नाही – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ – बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवा आधारित नवीन स्वरुपाच्या कंत्राटामुळे महानगरपालिकेच्या कायमस्वरुपी सफाई कामगाराच्या सेवा नियमामध्ये, अनुकंपा नेमणूक आदी मध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल होणार नाहीत. या घटकावर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या सेवा आधारित कंत्राटामुळे महानगरपालिकेस शहराला स्वच्छतेच्या सुविधा चांगल्याप्रतीने देणे शक्य होणार आहे. यामध्ये महानगरपालिकेद्वारे दोन पाळ्यामध्ये म्हणजेच सकाळ बरोबरच संध्याकाळीही मुंबईतील रस्ते साफ करणे, कचरा संकलन करणे व वहन करणे या सुविधा देता येणे शक्य होणार आहे. सेवा आधारित कंत्राटामध्ये महानगरपालिकेस येणाऱ्या एकूण खर्चात दररोज 45 लाख रुपये बचत अपेक्षित आहे.

सद्यस्थितीत घन कचरा संकलन व परिवहन कामगारांचे २७,९०० पदे मंजूर असून सद्या २५,३८५ कामगार कार्यरत आहेत. तसेच मोटर लोडर कामगारांची संख्या ही ६,२५१ आहे व परिवहन खात्यातील कामगारांची संख्या ही ४१६ आहे. नवीन योजनेमध्ये कामगारांना त्याच विभागात झाडलोटीचे काम देण्यात येणार असून शक्यतो त्यांची इतर विभागात बदली केली जाणार नाही. तथापि, आवश्यकता भासल्यास कामगारांची घन कचरा विभागातच इतरत्र बदली केली जाईल. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे दुय्यम काम सोपविले जाणार नाही, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

महानगरपालिका व नगरपालिका शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा विषयी निर्णय लवकरच – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ११ : राज्यभरातील महानगरपालिका व नगरपालिका शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सुधाकर आडबाले यांनी शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्ती वेतन योजना राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केली. त्यानंतर २०१५ पासून ही योजना केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका शिक्षकांना आनंदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची बाब सध्या अर्थ विभागाच्या विचाराधीन आहे. येणाऱ्या एक ते दीड महिन्यात ही याबाबतची नस्ती अर्थ विभागाकडे सादर होईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, तसेच महानगरपालिका व नगरपालिकांतील शिक्षकांनाही शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच लाभ मिळावेत या विषयावर उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

नाशिक जिल्हा परिषदेत महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक व मानसिक छळ प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ११ : नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचा मानसिक व लैंगिक छळ झाल्याच्या गंभीर तक्रारीसंदर्भात सखोल चौकशी सुरू असून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, तसेच ज्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याला आजच निलंबित करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी सदस्य मनीषा कायंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

दिनांक २७ जून २०२५ रोजी नाशिक जिल्हा परिषदेत गोपनीय पाकिटातून एका महिला कर्मचाऱ्याच्या लैंगिक व मानसिक छळाची निनावी तक्रार प्राप्त झाल्याचे सांगून मंत्री श्री.गोरे म्हणाले की, संबंधित अधिकारी ‘अ’ वर्ग दर्जाचा असून, त्याच्यावर अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळाचा आरोप आहे. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशाखा समितीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले असून चौकशी सुरू आहे. तपास सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित अधिकारी गेल्या १५–१६ वर्षांपासून नाशिक जिल्हा परिषदेत कार्यरत आहे, त्यामुळे तक्रारी गंभीर मानून प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाही केली आहे. तसेच अशाच स्वरूपाची आणखी एक निनावी तक्रार दुसऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात प्राप्त झाली असून, त्यासंबंधी चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. मात्र, या अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित करण्याऐवजी सध्या सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाणार असल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याकरीता संबंधित अधिकाऱ्यांना देखील कारणे दाखवा नोटीसा बजावणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. ११ :- बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांतील पटसंख्या कमी होण्याकरिता शिक्षकाना तात्पुरते निलंबित करण्यात आले असून यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या जातील, असे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, चिखली, सागवण, भादुला आदी शाळांचे पटसंख्या चार ते सहा पर्यंत कमी झाली होती. अशा 20 शाळांमधील कार्यरत 30 शिक्षकांचे निलंबन कायम स्वरुपी नाही. या शिक्षकांनी पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न केल्यास व पटसंख्येत वाढ दिसून आल्यास, निलंबनाबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक ते दहा पटसंख्या असलेल्या ४५ शाळांवर कार्यरत शिक्षकांकडून सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या पटसंख्येचा अहवाल घेतला असता पटसंख्येबाबत संबंधित शाळांच्या शिक्षकांना घटलेल्या पटसंख्येच्या प्रश्नाबाबत समर्पक खुलासा देता आला नाही. त्यामुळे गत पाच वर्षात सातत्याने पटसंख्या कमी होण्याकरिता दीर्घ कालावधीपासून त्याच शाळेवर कार्यरत असलेले शिक्षक जबाबदार असल्याचे आढळून आले होते.

या शाळांवरील पटसंख्येबाबत गत आठवड्यात पुनःश्च आढावा घेतला असता, ४५ शाळांपैकी ३७ शाळांमध्ये पटसंख्या लक्षणीयरित्या वाढली असल्याचे दिसून आले आहे. प्रयत्नपूर्वक पटसंख्यावाढ केलेल्या शिक्षकांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. गोरे यांनी यावेळी सांगितले.

00000

किरण वाघ/विसंअ/

वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ११ :- वन जमिन जागा  निश्चित करण्यासाठी वन विभाग आणि महसूल विभागामार्फत संयुक्त कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले, ज्या जमिनीची नोंद महसूल विभागाकडील ७/१२ उताऱ्यावर नाही, पण त्याची नोंद वन विभागाच्या अभिलेख्यात दाखवली आहे, याची माहिती तलाठी स्तरापर्यंत संकलित केली जाईल आणि त्यानुसार वन जमीन जागा निश्चित केल्या जातील.

राज्यात वाघ व बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. वन्यजीवांच्या हालचालीस अडथळा येऊ नये यासाठी समृद्धी महामार्गावर ज्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत त्याप्रमाणे इतर ठिकाणीही व्यवस्था करण्यात येईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, झुडपी जंगल, वन जमीन, या जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार केंद शासनास विहित नमुन्यात माहिती दिली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या संयुक्त बैठकीत या संदर्भातील नियमावली करून याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला जाईल.

०००

वन्य प्राण्यांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी यासाठी वनतळी, वन बंधाऱ्यांमधील गाळ काढणार – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. ११ :-  वन्य प्राण्यांना वनातच मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी वनतळी, वन बंधारे यासह पाणी साठवण तलावातील गाळ काढला जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्रीमती सुलभा खोडके यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य आदित्य ठाकरे, किशोर पाटील यांनी सहभाग घेतला.

वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात  वन्य प्राण्यांना त्यांच्या परिक्षेत्रात पाणी मिळावे यासाठी नैसर्गिक पाणवठे ५६१, कृत्रिम पाणवठे ४३२, सोलर पंप २९३, सिमेंट बंधारे २६९, दगडी बंधारे ८९५, मेळघाट बंधारे १२३६, ॲनीकिट  बंधारे १५, माती बंधारे ६७ आणि वनतळी १२० अशी व्यवस्था करण्यात आहे.

वन्य प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी कुंपण घालण्यास यावर्षी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वन परिक्षेत्रातील उपक्रमांबाबत संबधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी या क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील तज्ञांनाही आमंत्रित केले जाईल.

वनांच्या शेजारी असलेल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत पीक घेतले जात  नाही अशा जमिनी वन विभाग वार्षिक ५० हजार रुपये भाड्याने घेईल. या जमिनीवर वन विभागामार्फत सुगंधी  गवत लागवड केली जाईल. अधिकचे क्षेत्र  भाड्याने मिळाल्यास या क्षेत्रावर सोलर वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा मानस असल्याचेही श्री.नाईक यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

गरिबांच्या हडप केलेल्या जागा त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ११ : गरिबांच्या जागा धाकदपट करून, जबरदस्तीने किंवा आमिष दाखवून हडप केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. संपूर्ण राज्यात अशा जागांची तपासणी करून गरिबांच्या हडप केलेल्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल, अशी घोषणा विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

या संदर्भात सदस्य असलम शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, अबू आझमी यांनीही सहभाग घेतला.

प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, कल्याण तालुक्यातील मौजे गोळवली येथील महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारसदार यशवंत भीमराव आंबेडकर यांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झाली. या जागेवर ७२ सदनिका, ८ व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले. हे सर्व अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली असून ही जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वारसांना देण्यात आली आहे. याबाबत तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. या इमारतीमध्ये सदनिका व गाळे घेणाऱ्या नागरिकांचा कुठलाही दोष नाही. त्यांना मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये झोपड्या विकल्या जात असल्याप्रकरणी महसूल विभाग संबंधित यंत्रणेच्या सहकार्याने नियंत्रण ठेवील. अशा भूमाफीयांवर कारवाई करण्यासाठी शासन गंभीर आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शासनाच्या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण न होण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने त्या जागांचे संरक्षण करावे. शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण न होण्यासाठी कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. नागपूर शहरातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणाबाबत नागपूर, जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन कारवाई करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

कुशीवली धरणासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि ११ : कुशीवली (ता. उल्हासनगर जि. ठाणे) धरणासाठी ८५.४० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या भूसंपादनापोटी एकूण ७२ सर्वे क्रमांकामध्ये १९. ८४ कोटींचा निवाडा घोषित करण्यात आला, तर त्यापैकी एकूण २५ सर्वे नंबर करिता ११.४४ कोटी एवढ्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले. उर्वरित एकूण 23 सर्वे नंबर करिता जलसंपदा विभागाकडे 10 कोटी 10 लाख 77 हजार 120 रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीतील दरानुसार अधिकचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कुशीवली धरणातील भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत सदस्य किसन कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री प्रशांत बंब, नाना पटोले, सुलभा गायकवाड यांनीही सहभाग घेतला.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या धरणाच्या भूसंपादनात एकूण २३ सर्वे नंबरमध्ये तत्कालीन सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपहार केला. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच अपहार रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या खासगी मालमत्तेवर बोजा चढवून वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून मोबदला द्यावयास पाहिजे होता, मात्र त्यांनी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून कुठलीही पडताळणी न करता हा मोबदला दिलेला आहे. याप्रकरणी ५१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी भूसंपादित करताना संपादनाच्या वेळी असलेला दर लावण्याबाबत भूसंपादन कायद्यात बदल करावा लागणार आहे, त्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ११ : कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमिनींचे हस्तांतरण नियमानुसार झाले असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, कांबागाव (ता. कल्याण जि. ठाणे) येथील संबंधित जमीन आदिवासी बांधवांची नसून ही जमीन मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९ नुसार २१ जानेवारी १९६० रोजी शासकीय जमिनी म्हणून घोषित केल्या होत्या. या जमिनीचे प्रकरण बऱ्याच कालावधीसाठी न्यायप्रविष्ट होते. तसेच या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सुनावणी होऊन निकालही झालेले आहेत. सध्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ही जमीन सबंधित खरेदीदार आणि तीन कुळांच्या नावाने झालेली आहे.

००००

कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी किनारपट्टी नियमन समितीची बैठक घेणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. ११ : कांदळवन हे समुद्रापासून संरक्षणासाठी नैसर्गिक संरक्षण भिंत असून कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे पर्यावरणाच्या समतोलासाठीही महत्वाचे आहे. यासंदर्भात किनारपट्टी नियमन समिती (सीआरझेड) गठित करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक संबंधित यंत्रणा आणि जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत आयोजित करण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांदळवनांच्या संरक्षणाबाबत सदस्य शांताराम मोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्या नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सामूहिक आहे. कुठेही अवैधरित्या भराव किंवा डेब्रिज टाकून अतिक्रमण करण्यात येत असल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई शहर भोंगेमुक्त; मुंबई पोलिसांची शांततेत यशस्वी कारवाई

राज्यात ३,३६७ धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवले; भोंग्यांच्या दंडातील अर्धी रक्कम तक्रारदाराला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे हटविण्यात आले असून मुंबईतील एकाही धार्मिक स्थळावर सध्या भोंगा नाही. मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण १,६०८ अनधिकृत भोंगे हटवले असून, ही संपूर्ण कारवाई कोणताही तणाव निर्माण न होता शांततेत पार पडली असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आजअखेर राज्यातील ३,३६७ धार्मिक स्थळावरील भोंगे हटविण्यात आले आहेत. आता विनापरवानगी लावलेल्या भोंग्यांवरील दंडाची अर्धी रक्कम तक्रारदाराला देण्यात येईल. राज्यात कुठेही पुन्हा विनापरवानगी भोंगा लावल्यास, त्या भागातील संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जंगल परिसरात कोणत्याही प्रकारचे वाद्य वाजवण्यास बंदी असेल. यासाठी वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयांतर्गत विशेष भरारी पथके स्थापन केली जाणार असून ते भोंग्यांविरोधात तत्काळ कारवाई करतील. भोंग्यांवर कारवाईसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदूषण होवू नये म्हणून ध्वनीप्रदुषणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव, देवयानी फरांदे, जितेंद्र आव्हाड, विश्वजीत कदम, सना मलिक यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करणे, निष्कासित करणे किंवा स्थलांतरित करणे यासंदर्भात धोरण निश्चित केले आहे. नगरविकास विभागाने दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांच्या अधीन राहून राज्यभरातील महानगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सामाजिक न्याय, परिवहन, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरे, संजय केळकर, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणल्या, अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सन २००९ पूर्वीची नियमित करण्यायोग्य स्थळे ‘अ’ वर्गात, पूर्वी अथवा नंतरची निष्कासित करण्यायोग्य स्थळे ‘ब’ वर्गात, तर पूर्वीची स्थलांतरित करण्यायोग्य स्थळे ‘क’ वर्गात समाविष्ट केली जातात.

या वर्गवारीनुसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय समित्यांची स्थापना केली आहे. महानगरपालिका स्तरावरील समित्यांना प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन धार्मिक स्थळांबाबत नियमितीकरण, निष्कासन किंवा स्थलांतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे कोणत्याही धार्मिक स्थळावर एकतर्फी कारवाई होत नाही,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्त्यासाठी समग्र योजना आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपायोजनांसाठी समितीची स्थापना

मुंबई, दि. ११: प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजना संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण करणारी असेल, ही योजना समग्र असण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेचा उत्तरात केली.

शेतरस्त्यांच्या बाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या समग्र योजनांबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करेल. शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या २५- १५ योजनेतील ५० टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.

या सूचनेच्या उत्तरात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेत रस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत संपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेत रस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखा शीर्ष निर्माण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेत रस्ते पूर्ण करण्यात येतील, असेही महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मातील प्रवर्गात घेतला आहे, त्याच धर्मात असण्याबाबत निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून धर्मांतर करीत आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनीही सहभाग घेतला.

बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गुन्हा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जबरदस्तीने धर्मांतर अधिक कठोर कायदा करण्यात येईल. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे.  या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

आरक्षणाचा लाभ ज्या धर्मात असताना घेतला आहे, त्याच धर्मात राहण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून शासन याबाबत कार्यवाही करेल. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणाच्या लाभाचा गैरफायदा घेतला जात आहे. असे आढळून आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश शासन पाळेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात संबंधित धर्मगुरू यांना अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे. याबाबत अपील दाखल करून गुन्हा विलंबाने दाखल केल्याबाबत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करण्यात येईल. पुणे जिल्ह्यातील धर्मांतरण प्रकरणांमध्ये विशेष चौकशी समितीचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

शनि शिंगणापूर देवस्थानमधील आर्थिक अनियमिततेबाबत दोषींवर फौजदारी गुन्ह्यांचे आदेश – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.१० : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूर देवस्थानमध्ये आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

याप्रकरणी संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बाह्य तपास यंत्रणांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही दिले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती. यावेळी सदस्य सुरेश धस यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देवस्थानमध्ये बनावट ॲप आणि पावत्यांद्वारे देणगी वसुल करून तसेच हजारो बनावट कर्मचाऱ्यांची नोंद करून गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, संस्थानच्या विविध विभागांत 2447 बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले. त्यांच्या नावाने पगाराचे पैसे काही अन्य व्यक्तींच्या खात्यांत वळते करण्यात आले. रुग्णालय विभागात 327 कर्मचारी दाखवले गेले, प्रत्यक्षात केवळ 13 कर्मचारी उपस्थित होते. अस्तित्वात नसलेल्या बागेच्या देखभालीसाठी 80 कर्मचारी, 109 खोल्यांच्या भक्तनिवासासाठी 200 कर्मचारी, 13 वाहनांसाठी 176 कर्मचारी, प्रसादालयात 97 कर्मचारी दाखवण्यात आले होते. इतर विभागांमध्येही असेच बनावट कर्मचारी दाखवण्यात आले आहेत. देवस्थानच्या देणगी व तेल विक्री काउंटर, पार्किंगसाठी कर्मचारी, गोशाळा, शेती, वृक्षसंवर्धन, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, विद्युत आणि सुरक्षा विभागातही बोगस कर्मचाऱ्यांची माहिती आढळली. बनावट अ‍ॅपच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून सायबर पोलिसांकडून याचा स्वतंत्र तपास सुरू आहे. जे ट्रस्टी लोकसेवकांच्या व्याख्येत येतात, त्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

राज्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी  आवश्यक उपाययोजना करून यासंदर्भात लवकरच केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या दुर्दैवी अपघातात प्रवाशांचा मृत्यू  प्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोड सेल्फी असिस्ट  आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे रस्त्यावरील विविध धोकादायक ठिकाणांची प्रत्यक्ष छायाचित्रांसह नोंद घेतली जाते. तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती गठित करण्यात आली असून यामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्यातील रस्ते अपघात आणि आवश्यक उपाययोजना संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना राबवण्यात येतील. तसेच महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणांवर तांत्रिक सुधारणा, संकेतचिन्हे, गती नियंत्रण यंत्रणा, वळणांवरील संरक्षक उपाययोजना सारख्या आवश्यक पायाभूत सुधारणा करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य सुरेश धस, बाबासाहेब देशमुख, अमोल जावळे, मनोज कायंदे, हिकमत उढाण आणि शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

धुळे जिल्ह्यातील कान नदीवरील पुलाचे काम कंत्राटदाराकडून पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ११ : धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात कान नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम नियम व अटीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून पूर्ण करण्यात येईल. कामाचा दर्जा राखण्याबाबत संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

कान नदीवरील पुलाच्याबाबत सदस्य मंजुळा गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, संबंधित कंत्राटदाराकडून पुलाचे व उर्वरित कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील. कंत्राटदाराला एकूण देयकाच्या ६० टक्के अदायगी दिली आहे. उर्वरित अदायगी देण्यात आलेली नाही. देयकाची पुढील अदायगी कामाचा दर्जा तपासूनच आणि उर्वरित काम पूर्ण करण्यात आल्यानंतरच देण्यात येईल.

0000

नांदगाव व मनमाड शहर बाह्य वळण मार्गासाठी ‘डीपीआर‘ चे काम सुरू – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ११ : मनमाड शहरातून जाणाऱ्या पुणे – इंदूर महामार्गाच्या बाह्य वळण रस्ता आणि नांदगाव शहरासाठी बाह्य वळण रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. प्राधिकरणाकडून या महामार्गाच्या तसेच बाह्य वळण मार्गासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

मनमाड व नांदगाव शहर बाह्य वळण मार्गबाबत सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेचे उत्तर देताना मंत्री श्री. भोसले बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, पुणे – इंदूर व मालेगाव – मनमाड- कोपरगाव हा रस्ता मनमाड शहरात छेद (क्रॉस) होतो. मालेगाव – मनमाड रस्ता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ‘बीओटी’ तत्त्वावर देण्यात आलेला आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून या रस्त्याच्याही डीपीआरचे काम सुरू आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनही करण्यात येऊन बीओटीचा कालावधी संपेपर्यंत डीपीआरचे कामही पूर्ण होईल. त्यानंतर संबंधित यंत्रणेची अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल. नांदगाव शहर व मनमाड साठी बाह्य वळण मार्ग करून मनमाड शहरातील अपघात कमी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच लिपिक-टंकलेखक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार –  माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि. ११ :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या लिपिक आणि टंकलेखक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी मा. उच्च न्यायालयात ९ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आली आहे. मा. न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला असून मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त होताच या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला जाईल, असे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य हेमंत रासने यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री ॲड. शेलार यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनीही सहभाग घेतला.

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य व हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती परीक्षेत चांगले काम करत असल्याचे सांगत मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये मुलाखतीपर्यंत पात्र ठरलेल्या मात्र निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रतिभा सेतू’ हा उपक्रम जाहीर केला आहे. हा उपक्रम सामान्य प्रशासन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने राबविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सेवा कर्मी कार्यक्रम घोषित केला आहे. या कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे निकाल विना विलंब लावणे तसेच यातील अडचणी सोडवण्यात भर दिला जाणार आहे, मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

००००००

मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. ११ :- दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मांजरा खोऱ्यात पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीसाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती नमिता मुंदडा यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सुरेश धस यांनीही सहभाग घेतला

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मांजरा खोऱ्यात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी पर्याय तपासले जात आहेत. उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उचलून या भागात आणता येईल का याबाबतही तपासणी करण्यात येईल. यातून बुट्टीनाथ तलाव भरणे बाबतही तपासणी केली जाईल.

श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, मांजरा व गोदावरी ही दोन स्वतंत्र खोरी असून मांजरा धरण नेहमीच तुटीचे राहिले आहे. दुष्काळी भागात पाणी मिळावे यासाठी  समुद्राकडे  वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. याखेरीज अन्य प्रकल्पातूनही गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणून पाण्याची तूट भरून काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००००

सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद –  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. ११ : दुष्काळी भागातील गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सीना-माढा प्रकल्पासाठी  सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित  केलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेस उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचनापासून वंचित क्षेत्राला पाणी मिळावे म्हणून ‘ओव्हरफ्लो’ होणाऱ्या जलसाठ्यांमधून या भागात पाणी देण्याचा विचार केला जाईल. तसेच दोन ते तीन गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत ९५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मे-२०२५ अखेरपर्यंत ७१० हेक्टर क्षेत्र संपादित करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरीत केला आहे. सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत मंजूर भूसंपादन प्रकरणासाठी २६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कुकडी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे आणि माणिकडोहचे काम प्राधान्याने केले जाईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीसाठी समिती गठित करणार – मंत्री उदय सामंत

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार

मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहरातील कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत सातत्याने येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय समिती गठित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल असे,  मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य मिहिर कोटेचा यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, २०११ मध्ये मेसर्स अँथनी लारा एन्व्हायरो सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला सन २०११ मध्ये २५ वर्षांसाठी कांजूर डम्पिंग प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटाच्या अटीप्रमाणे सर्व ऑपरेशन, मेंटेनन्स, दुर्गंधीचे व्यवस्थापन केले जात नाही अशा नागरिकांकडून तक्रारी आहेत. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच  बैठक घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समितीमध्ये संबंधित विभागांच्या वर्ग-१ अधिकाऱ्यांची समिती सदस्य म्हणून नेमणूक  करण्यात येईल.

याप्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि संबंधित कंत्राटदाराला पुढील कंत्राट दिले जाणार नाही, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड संदर्भातील तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून बाह्य लेखापरीक्षण केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार सुनिल राऊत, असलम शेख, अतुल भातखळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवरील कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ११ : राज्यात महापालिका क्षेत्रात इमारतींच्या विकासकांना महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असते. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता अभ्यास गट स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींबाबत सदस्य राजन नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेचा चर्चेत सदस्य मुरजी पटेल, स्नेहा दुबे, मनीषा चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, वसई – विरार महापालिका क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमध्ये नागरी सुविधांची कामे अडविली जाणार नाहीत. कुणालाही नळ जोडणीअभावी पाण्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. नळ जोडणी देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केलेल्या विकासकांच्या अन्य गृहनिर्माण प्रकल्प तसेच इमारतींना मंजुरी दिली जाणार नाही. तसेच वसई – विरार महापालिकेत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींमधील नागरिकांना शास्ती न लावण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

नागरिकांना मालमत्ता कर हा विकासकांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागाची बैठक घेण्यात येईल, असेही नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

राज्यात पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा – पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे विधानसभेत निवेदन

असा निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य; ग्रामीण उद्योजक तयार होणार 

पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रांतीकारी निर्णय

मुंबई, दि. ११ : पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात पशुपालन व्यवसायास ‘कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७,७०० कोटी रुपये  इतकी वाढ अभिप्रेत आहे, असे पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले,

या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल, असे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले,

राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पद्धतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी /पशुपालकांच्या आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/