बुलडाणा, दि. 16 (जिमाका): छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जीवनचरीत्र अतिशय प्रेरणादायी असून कितीही संकटे आली तरी हार मानायची नाही असा बोध मिळतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या 368 व्या जयंती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.

महाराष्ट्र सदन येथे सांस्कृतिक कार्य विभाग सांस्कृतिक कार्य संचालनालय महाराष्ट्र शासन, छत्रपती संभाजी महाराज राष्ट्रीय जयंती व सांस्कृतिक महोत्सव दिल्ली यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी सांयकाळी छत्रपती संभाजी महाराज जयंती साजरी करण्यात आली, यावेळी श्री जाधव बोलत होते.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव, जिजाऊ यांच्या माहेरचे वंशज शिवाजी जाधवराव, आचार्य श्रीजामोदेकर बाबा, सुदर्शन न्युज चॅनेलचे संचालक डॉ. सुरेश चव्हाण के, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगावकर, गायक व संगीतकार डॉ. राजेश सरकटे, शिव व्याख्याते प्रा. रविंद्र बनसोड यांच्यासह संघटेने मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

श्री. जाधव पुढे म्हणाले, छत्रपती संभाजी महाराज यांना फार थोडे आयुष्य लाभले मात्र, त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा वारसा चालवीलाच नाही तर तो वाढविण्याचा प्रयत्नही केला. संभाजी महाराज यांच्याच प्रेरणेने पुढील काळात मराठ‌्यांनी दिल्लीचे तख्त राखलेच नाहीतर ते चालविले सुद्धा, असे ही जाधव यावेळी म्हणाले.

छत्रपती संभाजी महाराज यांचे अष्टपैलू असे व्यक्तीमत्व होते. ते जितके मोठे योध्दा होते, तितकेच त्यांना साहित्यातही रस होता. भाषाप्रेमीही होते. त्यांच्या या गुणांचे अनुसरन सर्वांनी केल्यास त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, असे श्री जाधव  म्हणाले.

महाराष्ट्र सदनात सायंकाळी हितेश पटोळे यांनी तयार केलेल्या छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळाचे पूजन व अभिवादन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमातही छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अर्धाकृती पुतळयाचे मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. यावेळी सामाजिक क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या मान्यवरांचा स्मृती चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

प्रा. राजेश सरकटे यांचा ‘गर्जा महाराष्ट्र’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगला, ज्याने उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. प्रा. डॉ. प्रभाकर जाधव यांच्या ‘मराठा दुरिझम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. व्याख्याते प्रा. रवींद्र बनसोड यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवन चरित्रावर ओजस्वी व्याख्यान दिले.

या कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन जयंती महोत्सव अध्यक्ष व छावा भारत क्रांती मिशनचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. विलास पांगारकर, छावाचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, भारत क्रांती मिशनचे मुख्य समन्वयक विजय काकडे पाटील, सरचिटणीस परमेश्वर नलावडे, स्वागत अध्यक्ष इंजि. तानाजी हुस्सेकर, प्रा. श्री. राजेश सरकटे, विनोद सरकटे, अक्षय ताठे, सतीष जगताप आणि अमोल टकले यांनी केले. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हा ऐतिहासिक सोहळा यशस्वी झाला.

खते व बियाणे सोबत लिंकिंग करून अन्य उत्पादने शेतकऱ्यांना विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत

सोलापूर, दिनांक 16 (जिमाका) :- जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना योग्य दराने व वेळेत खते बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे. तसेच खते बियाणे विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची लिंकिंग न करता खते बियाणे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. लिंकिंग करणाऱ्या संबंधित विक्रेत्यावर प्रशासनाकडून तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश ग्रामविकास, पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित  टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजू खरे, अभिजीत पाटील, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, उत्तम जानकर(ऑनलाईन), निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्य संचालक विनायक दीक्षित, जिल्हा फर्टिलायझेशन असोसिएशनचे अध्यक्ष बालाजी चौगुले यांच्या सह सर्व उपविभागीय कषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. गोरे पुढे म्हणाले की खरीप हंगात 2025 च्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन व कृषी विभाग यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढा खते व बियाण्याचा पुरवठा होईल यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. खताची लिंकिंग होणार नाही यावर जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष ठेवावे व जो कोणी लिंकिंग करेल त्या संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत. लोकप्रतिनिधी यांनीही त्यांच्याकडे लिंकिंगबाबत तक्रार आल्यास तात्काळ जिल्हाधिकारी यांना कळवावे. लिंकिंग करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या कोणत्याही प्रवृत्तीची गय केली जाणार नाही असेही त्यांनी निर्देशित केले.

कृषी विभागाने बोगस बियाणे व खते शेतकऱ्यांना पुरवठा होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी त्यासाठी आवश्यक बियाणं व खतांचे परीक्षण करावे. सॅम्पल तपासणीची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी. अशा बोगस खाते व बियाण्यामुळे या पुढील काळात शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करावी. खते विक्रेत्यांना शासनाकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळेल परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही या अनुषंगाने निविष्ठांची विक्री करावी, असेही निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले.

खरीप हंगाम 2024 अंतर्गत नुकसान भरपाई विम्याची 81 कोटीची रक्कम ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने पुढील पंधरा दिवसात उपलब्ध करून द्यावी. कंपनीचे शासनाकडून 142 कोटीची रक्कम शासन स्तरावरून अदा होईलच परंतु विमा कंपनीने सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची विमा नुकसान भरपाई रक्कम अदा केली पाहिजे असे निर्देश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले. तसेच इन्शुरन्स कंपनीकडे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई नाकारली गेली आहे त्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला पुढील आठ दिवसात उपलब्ध करून द्यावेत असेही त्यांनी निर्देशित केले.

जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी खते व बियाणे आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच लिंकिंग होणार नाही यासाठी सर्व संबंधित विक्रेते व कंपनीची बैठक झालेली असून त्यांना याबाबत कठोर निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे खरीप हंगाम 2024 मधील सोलापूर जिल्ह्याचे 81 कोटीची विमा भरपाई रक्कम बाकी असून त्यातील 48 कोटी हे बार्शी तालुक्याची रक्कम असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही शेतकऱ्यांना बोगस खते व बियाणे मिळणार नाहीत यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने सॅम्पल ची संख्या वाढवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते कृषी विभागाअंतर्गत जिल्ह्यातील ेतकऱ्यांनी विविध पिकांतर्गत हेक्‍टरी चांगले उत्पादन घेतल्याबद्दल शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच पालकमंत्री महोदय व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते कृषी विभागाने तयार केलेल्या क्यू आर कोड चे अनावरण यावेळी करण्यात आले. यामध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली असून या क्यूआर कोड च्या माध्यमातून जी आवश्यक योजना आहे त्या योजनेचा किंवा कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या योजनेविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे या क्यूआर कोड चा शेतकऱ्यांना त्यांच्याशी संबंधित योग्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांनी खरीप हंगाम 2025 अंतर्गत केलेल्या तयारीची माहिती बैठकीत दिली. खरीप हंगाम 2025 साठी 2 लाख 32 हजार 356 मेट्रिक टन रासायनिक खतांचे अवांटन मंजूर झालेले असून  मार्च 2025 अखेर एक लाख 22 हजार 531 मेट्रिक टन अवांटन शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच खरीप हंगामाच्या 5 लाख 6 हजार 927 हेक्टर क्षेत्रासाठी 1 लाख 94 हजार 370 मेट्रिक टन बियाण्याची आवश्यकता असून सार्वजनिक यंत्रणाकडे 11 हजार 511 मेट्रिक टन, खाजगी स्तरावर 68 हजार 319 मॅट्रिक टन तर शेतकऱ्यांकडे एक लाख 14 हजार 540 मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध असल्याची माहिती श्री. भोसले यांनी दिली.

कर्ली नदी किनारा बंधाऱ्याचे भूमिपूजन 

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक 15 (जिमाका) :-  कर्ली नदीच्या किनाऱ्याचे संरक्षण करण्यासाठी बंधारा बांधण्याची गांवकऱ्यांची खूप दिवसांपासूनची मागणी होती. आज या बंधाऱ्याचे भूमिपूजन झाले आहे. या बंधाऱ्यासाठी 158 कोटी रुपयांचा निधी मजूंर करण्यात आलेला असून येत्या 24 महिन्यात या ठिकाणी दर्जेदार बंधारा तयार होणार आहे. यापुढेही देवबागच्या विकासाला माझे प्राधान्य असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.

देवबाग येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते कर्ली नदी किनारा बंधाऱ्याचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी आमदार निलेश राणे, तहसिलदार वर्षा झाल्टे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रकल्प संचालक महेश चांदुरकर, दत्ता सामंत, बाबा मोंडकर, संजय पडते, अशोक सावंत आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले, शासन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबध्द आहे. आशियाई विकास बँक पुरस्कृत ‘महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतर्गत हा बंधारा बांधण्यात येणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ हा बंधारा बांधणार आहे. दर तीन महिन्यांनी भेट देऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक कामांची  पाहणी करण्यात येणार असल्याने सर्व कामे दर्जेदार  होणार आहेत. महाराष्ट्र सागरी मंडळ बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याने बंधाऱ्याचे काम उत्कृष्ट आणि दर्जेदार होणार असल्याचेही  पालकमंत्री म्हणाले.

आमदार निलेश राणे म्हणाले, या बंधाऱ्यामुळे गांवकऱ्यांचा पावसाळ्यात होणारा त्रास कमी हेाणार आहे. या भागाच्या विकासासाठी आमदार म्हणून मी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. या भागातील ट्रॅफिकची समस्या सोडविण्यासाठी पर्यायी रस्ता बांधण्याचे नियोजन असल्याचेही ते म्हणाले.

मुंबई, दि.१६ : कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज आणि जागरूक रहावे, असे आवाहन नागरिक संरक्षण संचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अधिकृत सरकारी चॅनेल्स (टीव्ही, रेडिओ, खात्रीशीर सोशल मीडिया, स्थानिक प्रशासन) यांच्याकडूनच माहिती घेऊन सतर्क रहावे. परिस्थिती अशांत होईल अशा अफवा किंवा अनधिकृत माहिती पसरवू नये. आपत्कालीन परिस्थितीत टॉर्च, बॅटऱ्या, मेणबत्त्या, प्राथमिक उपचार किट व आवश्यक औषधे, पाणी (किमान ३ दिवस पुरेसे) व टिकाऊ अन्न, मोबाईल चार्जर आणि पॉवर बँक, वैध ओळखपत्रे व आवश्यक रोख रक्कम, महत्त्वाच्या संपर्क क्रमांकांची यादी आदी आवश्यक वस्तू तयार ठेवाव्या.

मूलभूत सुरक्षा नियम

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी जवळचे आश्रयस्थान, बंकर किंवा इव्हॅकेशन प्लेसेस, घरातील सुरक्षित जागा (खिडक्यांशिवाय असलेली खोली) तसेच “लाइट्स आउट” किंवा “ब्लॅकआउट” सूचनांचे पालन करावे. हवाई हल्ला किंवा क्षेपणास्त्र अलर्ट आल्यास ताबडतोब घरात रहावे; सुरक्षित, ठिकाणी आश्रय घ्यावा. खाली बसून डोकं झाकावे, खिडक्यांपासून दूर रहावे, दिवे बंद व खिडक्यांवर जाड पडदे ठेवावे, सायरन काळात लिफ्टचा वापर टाळून जिन्यांचा वापर करावा.

तसेच दिव्यांग व लहान मुले व वृद्ध व्यक्ती, आजारी व्यक्ती आणि पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्यावी. नागरी संरक्षण स्वयंसेवक, स्थानिक पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचा-यांनी दिलेल्या सूचना पाळाव्या. अनावश्यक प्रवास टाळावा. वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लागू असल्यास पर्यायी मार्गाबाबत माहिती घ्यावी. 

 संवेदनशील माहिती (सैन्य हालचाली, महत्त्वाचे ठिकाणे) कुणाशी शेअर करू नका. संशयास्पद लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करू नका किंवा पुढे पाठवू नका. आपत्कालीन परिस्थितीत नेटवर्क फ्रि ठेवण्यासाठी संवाद मर्यादित ठेवावा.  घाबरल्याने गोंधळ निर्माण होतो- शांत राहा व इतरांनाही माहिती द्या व मदत करावी. कर्फ्यू, हालचाल निर्बंध व आपत्कालीन आदेश पाळून स्थानिक प्रशासनाला मदत करावी. आपली जागरूकता, शिस्त व एकात्मता राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सज्ज असावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपत्कालीन संपर्क क्रमांक

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मदत कक्ष : १०७०/१९१६/९३२१५८७१४३, मुंबई पोलिस – १०० / ११२, मुंबई अग्निशमन केंद्र – १०१, २३०८५९९२, रुग्णवाहीका – १०८, महिला मदत कक्ष – १०३, अल्पवयीन मुलांकरिता मदत कक्ष – १०९८, वन विभाग – १९२६, गॅस गळती मदत कक्ष (LPG) – १९०६, बेस्ट पॉवर (शहर) ८८२८८३०२८८, ९९३०९०११९३, अदाणी एनर्जी (पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांचा काही भाग) ५०५४९१११, ५०५४७२२५, महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पूर्व उपनगरे) १८००-२३३-२३४५, ९९३०२६९३९८, टाटा पॉवर (चेंबूर) – ६७१७५३६९, रेल्वे संरक्षण दल (RPF): १८२ (ट्रेन-संबंधित आपत्कालीन परिस्थितींसाठी).

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि.१६ : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार २०२३ इंसक ९५०) दिलेल्या १४ निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा – सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा – सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.

0000

सोलापूर, दिनांक 16 (जिमाका) :- सद्यस्थितीत जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती आहे. या अनुषंगाने जवळपास 64 टँकर द्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. टंचाई कृती आराखड्यातील विविध प्रकारच्या 9 उपाय योजनाद्वारेही प्रशासन टंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरीही जिल्ह्याच्या कोणत्याही भागातून नागरिकांनी पाण्याच्या टँकरची मागणी केल्यानंतर प्रशासनाने 48 तासाच्या आत टँकर सुरू करावा, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित  टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते. यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, राजू खरे, अभिजीत पाटील, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, उत्तम जानकर(ऑनलाईन), अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंह ठाकुर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश निरहाळी, उपजिल्हाधिकारी महसूल संतोष कुमार देशमुख यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी सर्व तहसीलदार सर्व गटविकास अधिकारी सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. गोरे पुढे म्हणाले की, टंचाईच्या अनुषंगाने नागरिकांनी मागणी केल्यास 48 तासात प्रशासनाने टँकर सुरू करावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पिण्याच्या तसेच वापराच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही या अनुषंगाने काटेकोरपणे नियोजन करावे. टंचाई उपयोजनाअंतर्गत पाण्याचे विविध स्त्रोत याची माहिती संबंधित यंत्रणांनी अगोदरच घेऊन ठेवावी जेणेकरून टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना राबवताना त्या गतिमान पद्धतीने राबवणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रारंभी उपजिल्हाधिकारी महसूल श्री देशमुख यांनी जिल्हा प्रशासनाने टंचाई कृती आराखड्या अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या विविध 9 उपाययोजना ची माहिती दिली. मागील वर्षीचा विचार केला तर आज रोजी 179 टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होतात तर यावर्षी आज रोजी 64 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये मंगळवेढा तालुक्यात 18 व माळशिरस तालुक्यात 16 टँकर सुरू असून बार्शी मोहोळ व पंढरपूर तालुक्यात एकही टँकर मागणी प्रस्ताव आलेले नाहीत. या टंचाई कृती आराखड्या अंतर्गत जिल्ह्यातील 680 गावांमध्ये टंचाईच्या 1135 उपाययोजना राबवल्या जात असून यासाठी 21 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्ह्यातील विविध पाणी प्रकल्पातील पाण्याचे योग्य नियोजन करून आवश्यक त्या ठिकाणी टँकर बरोबरच विहीर व विंधन विहीर अधिग्रहण तसेच अन्य टंचाई निवारणार्थ अन्य उपाय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे मागणी करण्यात आली.

मुंबई, दि. १६ : प्लास्टिक कचऱ्याने परिसर विद्रुप होत आहेत. मात्र सिक्कीम देशातील सर्वाधिक कमी प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर करणारे राज्य ठरले आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्रासह इतर सर्व राज्यांसाठी अनुकरणीय असून युवकांनी किमान आपला परिसर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प केला तर देश अधिक सुजलाम सुफलाम होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.

सिक्कीम राज्याचा ५० वा राज्य स्थापना वर्धापन दिवस राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे साजरा झाला. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत‘ उपक्रमांतर्गत राजभवनातर्फे शिवाजी विद्यापीठाच्या सहकार्याने सिक्कीम राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन करण्यात आले.

साधारण तीन दशकांपूर्वी देशात प्लास्टिक – पॉलिथिन बॅग वापरण्याचे प्रचलन नव्हते. प्लास्टिक न वापरल्यामुळे कुणाचेही फारसे काम अडतही नव्हते. आज मात्र लोक खरेदीसाठी बाहेर जाताना कापडी पिशवी नेत नाही. प्रत्येक वस्तू प्लास्टिक बॅगमध्ये आणली जाते. या स्थितीचा विचार करून युवकांनी प्लास्टिकचा वापर कमी करावा व बाहेर पडताना नेहमी कापडी पिशवी सोबत बाळगावी असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केली.

सिक्कीम व इतर उत्तरपूर्व राज्याचे सौंदर्य स्वित्झर्लंडपेक्षा तसूभर देखील कमी नाही. त्या देशापेक्षा कितीतरी पटीने नैसर्गिक सौंदर्य भारतात आहे. उत्तम मार्केटिंग मुळे  काही देश पर्यटनात पुढे गेले आहे.  लोकांनी सिक्कीमसह उत्तरपूर्व राज्ये तसेच जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांना भेट द्यावी असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

आज सिंगापूर व थायलंड जगातील सर्वाधिक पर्यटक आकर्षित करतात. भारतात नद्या, गडकिल्ले, वारसा शिल्पे व निसर्ग संपदा आहे आपण जगातील अर्धे पर्यटक आकर्षित करू शकतो असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.

संपूर्ण देशातील लोकांमध्ये असलेल्या ऐक्याच्या भावनेमुळे ‘सिंदूर‘ मोहिम प्रभावी ठरली. लोकांनी एकता टिकवून ठेवली तर भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी सिक्कीमचे लोकनृत्य  घोंटू व लोकगीत लेपचा तसेच सिक्कीमचे राज्यगीत उत्कृष्ट सादर केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप दिली.

शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलदीप जठार व श्रद्धा चराटकर या विद्यार्थ्यांनी रांगोळीच्या माध्यमातून सिक्कीम येथील तरुणीचे सुंदर चित्र साकारल्याबद्दल तसेच ओंकार गोमासे या विद्यार्थ्याने सिक्कीम येथील लोकजीवनाचे तैलचित्र काढल्याबद्दल राज्यपालांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले. 

विद्यापीठाच्या वृत्तविद्या व जनसंवाद विभागातर्फे तयार करण्यात आलेला सिक्कीम राज्यावरील माहितीपट  ‘सिक्कीम या पॅराडाईज ऑफ इंडिया‘ यावेळी दाखविण्यात आला.

राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले तर अवर सचिव सुशील  मोरे यांनी  आभार मानले.

कार्यक्रमाला शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. डॉ. डी. टी. शिर्के, प्र-कुलगुरु पी. एस. पाटील, कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तसेच विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक चमूचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपालांच्या हस्ते कार्यक्रमामध्ये उत्कृष्ट कला सादरीकरण केल्याबददल विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. 

**

Maharashtra Raj Bhavan celebrates Sikkim State Foundation Day

Governor appeals to youth to make their neighbourhood ‘plastic free’

The 50th Anniversary of the State Foundation Day of Sikkim was celebrated at Maharashtra Raj Bhavan Mumbai in presence of Maharashtra Governor and Chancellor of State Universities C.P. Radhakrishnan on Fri (16 May). The Sikkim State Foundation Day was organised as part of Ek Bharat Shreshtha Bharat initiative of Government of India.

The Sikkim State Foundation was organised by Maharashtra Raj Bhavan as part of the Ek Bharat Shreshtha Bharat initiative of Government of India.

Observing that plastic waste has littered the country from Kashmir to Kanyakumari, the Governor called upon the youth to follow the example of ‘plastic free’ Sikkim State and keep their neighbourhood plastic free.

The Governor applauded Sikkim for becoming the State with the least use of plastic and for promoting organic farming.

The Governor applauded the students Kuldeep Jathar and Shraddha Charatkar for their beautiful rangoli of a Sikkim woman and patted Omkar Gomase for his painting of the monuments and life of the Sikkimese people.

The Cultural team of the University presented the Ghantu folk dance, Lepcha folk song and Lepcha Folk Dance of Sikkim on the occasion.  An audio visual film showcasing the beauty, history and  heritage of Sikkim made by the students of the Media department of the University was also shown on the occasion.

Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware delivered the welcome address, while Under Secretary Sushil More proposed a vote of thanks.

Vice Chancellor of Shivaji University Prof D. T. Shirke, Pro Vice Chancellor P S Patil, Registrar Dr V N Shinde, members of the Management Council of the University, students and members of the cultural team of the University were present.

0000

मराठवाड्यात २१ हजार युवकांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षण

मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पाऊल

मुंबई, दि. १६ :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे बीड जिल्ह्यानंतर आता नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन इनोव्हेशन इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पाठविलेल्या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन प्रशिक्षण केंद्रे मंजूर केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने महिन्यापूर्वी बीडसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने मराठवाड्यातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण उद्योगक्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यात नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची यानिमित्ताने पूर्ती होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दि. २३ एप्रिल २०२५ रोजीच्या मराठवाडा दौऱ्यात नांदेड येथे बोलताना त्यांनी बीड, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्याची घोषणा केली होती. दौऱ्यावरुन मुंबईत परतल्यानंतर दि. २५ मार्च २०२५ रोजी तात्काळ टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून या तीन जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कंपनीने दीड महिन्यात तिन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर केल्याची पत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या ‘सीट्रीपलआयटी’मुळे मराठवाड्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण ‘एआय’ वापरासह तांत्रिक कौशल्यविकासाची संधी मिळेल.युवकांना उद्योगक्षम बनविणे रोजगार स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी १९१ कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. यापैकी १६२ कोटी ६२ लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी तर उर्वरीत रक्कम राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन देणार आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी ७ हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल त्यातून मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी प्रत्येकी ७ हजार प्रमाणे मराठवाड्यातील २१ हजार युवकांना उद्योगांच्या (४.०) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे नांदेड छत्रपती संभाजीनगर बीड जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या धडाकेबाज निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल मराठवाड्यातील नागरिकांकडून आनंद समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

—-०००००—–

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात मासिक सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. माहे एप्रिल २०२५ मध्ये दि. १२/०४/२०२५ रोजी महाराष्ट्र सहयाद्री, दि. १६/०४/२०२५ रोजी महाराष्ट्र गौरव, दि. १८/०४/२०२५ रोजी महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी वर्धापन दिन विशेष, दि.२३/०४/२०२५ रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी व दि. २९/०४/२०२५ रोजी महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती काढण्यात आल्याचे  उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी वर्धापन दिन विशेष तिकीट क्रमांक GS 04 / 9381 या गणेश एन्टरप्रायजेस, दादर यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकीटास रक्कम रू.२२ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे.

तसेच महा. सागरलक्ष्मी ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रू. ७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एकूण ५ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

याशिवाय एप्रिल- २०२५ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १३४७९ तिकीटांना रू. ५४,५३,०५०/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५६६९९ तिकीटांना रू. १,९९,४९,७००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रू. १०,०००/- वरील बक्षिसाची मागणी या कार्यालयाकडे सादर करावी. रक्कम रू. १०,०००/- च्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे उपसंचालक (वित्त व लेखा),   महाराष्ट्र राज्य लॉटरी यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले  आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/