गुरूवार, ऑगस्ट 21, 2025
Home Blog Page 99

देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : भारताला ‘मेरीटाईम पॉवर’ बनविणारे वाढवण बंदर जसे देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर पोर्ट’  होणार आहे त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार असून जे मुंबईतील तिसरे एअरपोर्ट असेल. याचे काम लवकरच सुरू होईल. राज्यात सध्या 24 जिल्ह्यांमध्ये विमानतळ आणि धावपट्टीची सुविधा आहे  आगामी कालावधीत 30 जिल्ह्यामध्ये या सुविधा वाढवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल ताज लँडस एंड वांद्रे येथे केंद्रीय नागरी  हवाई मंत्रालय मार्फत आयोजित ‘वेस्टर्न रीजन मिनिस्टर कॉन्फरन्स’चे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे, गुजरातचे नागरी हवाई मंत्री बलवंत सिंग राजपूत, मध्य प्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समिर कुमार सिन्हा उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगात सर्वात वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे. जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे.भारताला विकासाकडे नेणाऱ्या रोबोस्ट एव्हिएशन इकोसिस्टीमची अत्यंत आवश्यकता आहे. काही वर्षापर्यंत विमानसेवा हा फक्त केंद्रांचाच विषय आहे अशी स्थिती होती पण आता परिस्थिती बदलली आहे. जे राज्य विमान वाहतूक हा विषय प्राधान्याने बघणार नाही ती प्रगतीत मागे पडतील अशी स्थिती असल्याने हा विषय महत्वाचा ठरत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात ग्रीन फील्ड आणि ग्राउंड फिल्ड विमान वाहतुकीला पूरक अशा सर्व सुविधा तयार करत आहोत. यासाठी मनुष्यबळाची अत्यंत आवश्यकता आहे. लवकरच भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनेल. या प्रगतीच्या वाटेमध्ये विमान वाहतुकीचा मोठा वाटा असेल. राज्यात सध्या 24 जिल्ह्यांमध्ये एअरपोर्ट आणि धावपट्टीची सुविधा आहे. या सुविधा आगामी कालावधीत 30 जिल्ह्यांमध्ये वाढवण्यात येणार आहेत. धावपट्ट्या अजून अपग्रेड करण्यात येत आहेत. विमातळ व रात्री विमान उतरवण्याची सुविधा उद्योजकांना व गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करत असते. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यामध्ये नवीन एअरपोर्ट बनवणार आहोत त्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला आहे. गडचिरोलीमध्ये दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे यामध्ये वाढ होऊन ती दहा लाख कोटी पर्यंत वाढेल असा विश्वास आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवी मुंबई एअरपोर्टचे काम 90 च्या दशकामध्ये सुरू झाले. या कामाला विविध परवानगींची  आवश्यकता  होती. या विविध परवानगी घेण्यासाठी पंधरा वर्षे लागली, त्या सात परवानग्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एकाचवेळी दिल्या. नवी मुंबई एअरपोर्ट लवकर सुरू करत आहोत. हे एअरपोर्ट आणि अटल सेतूमुळे प्रगतीला खूप मोठ्या प्रमाणात हातभार लागणार आहे. मुंबईपेक्षा तिपटीने मोठी असलेली मुंबई या परिसरात वसणार आहे. 2030 पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी राज्य बनवणार आहे. एमएमआर प्रदेश व वाढवण बंदर परिसर येथेच १.५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उभी राहण्याची क्षमता निर्माण होईल. महाराष्ट्रात विमानक्षेत्रातील उद्योजकांचे स्वागत आहे. दहिसर येथील रडारचे स्थलांतर करावे, जेणेकरून येथील परिसरातील अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. त्याचप्रमाणे डीएननगर येथील ट्रान्समिशन टॉवर स्थलांतरीत करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय लवकरच उडान यात्री कॅफे सुरू करणार – केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के.राममोहन नायडू म्हणाले की, विमान वाहतूक क्षेत्रात केंद्र व राज्य यांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमणार असून केंद्र शासन लवकरच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेले ‘उडान यात्री कॅफे’ सुरू करणार आहे. सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करणारे निर्णय केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालय घेत आहे असे केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू यांनी सांगितले.

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के.राममोहन नायडू म्हणाले की, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, दमण, दीव, दादरा-नगर हवेली या पश्च‍िम क्षेत्रीय प्रदेशात ३०० दिवस पूर्ण प्रकाश उपलब्ध असतो. ही राज्ये विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगती करू शकतात. केंद्र शासनाकडून लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि तत्सम सर्व सहकार्य राज्यांना करण्यात येत आहे. राज्यांकडून विमान वाहतूक क्षेत्रात केलेल्या विविध प्रस्तावावर केंद्र शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. नवीन विमानतळांमुळे सभोवती असणाऱ्या परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. देशात जास्तीत जास्त विमानसेवा सुरू करून ‘कनेक्टीव्हीटी’ वाढवण्यावर भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय – केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

केंद्रीय  विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सर्वसामान्य व्यक्तींचे विमानात बसण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उडान योजना राबविण्यात  येत आहे. केंद्र व राज्याच्या समन्वयातून पश्च‍िम क्षेत्रातील राज्यांचे विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रश्न प्राधान्याने सोडवून विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे. राज्यातील विमान वाहतुकीसाठी केंद्र शासन विविध योजना राबवत आहे.

गोवा राज्याची विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी : पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे

गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे म्हणाले की, हा उपक्रम एक जबाबदारी आहे. अनेक राज्यांना जोडण्याचे काम यामार्फत होणार आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी विमानवाहतूक व या क्षेत्रात काम करण्यास वाव आहे. गोवा हे छोटे राज्य असले तरी अनेक पर्यटकांचे आकर्षणाचे ठिकाण आहे. गोवा राज्याने विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी घेतली आहे असेही ते म्हणाले.

नवीन प्रयोग देशभरात चर्चेत  : मध्य प्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग

मध्यप्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग म्हणाले की, केंद्राच्या धोरणांमुळे प्रगतीला नवे पंख मिळाले असून, उडान योजनेतूनही सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. विभागीय योजनांमुळे विकास झपाट्याने वाढत आहे.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन विमानतळे : उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत

गुजरातचे  उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत म्हणाले, गुजरातची विकासयात्रा प्रगती पथावर आहे. नागरी हवाई क्षेत्रात गुजरात राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन विमानतळे उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनी केले. यावेळी विमानसेवा कालावधीत आपत्कालीन प्रशिक्षण विषयक भारतीय विमानपत्तन प्राधीकरण तर्फे लिखीत ‘फुल स्केल एर्मजन्सी मॉक ड्रील्स प्रिपेंरिंग एअरपोर्टस फॉर दि अनएक्सपेक्टेड’या पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

**

संध्या गरवारे/विसंअ/

शिवकालीन १२ किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन

मुंबई, दि. ११ : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेल्या दुर्गराज्याचा ऐतिहासिक ठसा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १ अशा एकूण १२ किल्ल्यांना ‘युनेस्को’चे जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Site) म्हणून मानांकन मिळाले आहे. हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाचा व ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.

या मानांकनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यातर्फे प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यामध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी (महाराष्ट्र) आणि जिंजी (तामिळनाडू) यांचा समावेश होता.

‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा स्थळ मानांकनासाठी आवश्यक असलेल्या “अद्वितीय वैश्विक मूल्य (Outstanding Universal Value)” या निकषांवर हे किल्ले खरे उतरले. शिवकालीन दुर्गांचे सामरिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्व, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या सर्व बाबी मानांकनाच्या निर्णयामध्ये निर्णायक ठरल्या.

शासनाचा पुढाकार आणि व्यापक सहकार्य

या ऐतिहासिक घडामोडीसाठी अनेक शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्य केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकारमार्फत २०२४-२५ या वर्षाकरिता निवडलेल्या ५ प्रस्तावांपैकी महाराष्ट्राचा मराठा लष्करी स्थापत्य हा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालयाने युनेस्कोकडे पाठविण्यासाठी निवडला होता.

या यशस्वी प्रवासात वास्तुविशारद डॉ.शिखा जैन आणि पुरातत्व संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांचे योगदान मोलाचे ठरले. ‘युनेस्को’च्या ४६व्या अधिवेशनात राज्यातील अधिकारी, गड संवर्धन समिती सदस्य व तज्ज्ञांचा सहभाग होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ICOMOS तज्ज्ञ श्री. ह्वाजोंग ली यांनी या १२ किल्ल्यांची स्थळ भेट घेतली आणि जिल्हाधिकारी व वनविभागांनीही सहकार्य केले.

राजकीय नेतृत्वाचे प्रभावी योगदान

या मानांकनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, भारताचे युनेस्कोतील स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा आणि , पुरातत्व संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांच्या प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाले.

शौर्य, वारसा आणि पर्यटनाला चालना

हे मानांकन केवळ ऐतिहासिक किल्ल्यांचे गौरवगान नाही, तर पर्यटन, संशोधन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णायक टप्पा आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्राचे शौर्य, स्थापत्य परंपरा आणि स्वराज्यरचना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधोरेखित झाली आहे.

“छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली दुर्गसंपदा म्हणजे महाराष्ट्राच्या शौर्याचा वारसा आहे. ‘युनेस्को’चा दर्जा हा त्या ऐतिहासिक समृद्धतेला जागतिक मान्यता देणारा आहे.” असे मत सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी व्यक्त केले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मानखुर्द महामार्गालगतच्या रहिवाशांचे ‘एसआरए’मार्फत सर्वेक्षण करून पुनर्वसन करावे – मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. 11 : सायन- पनवेल महामार्ग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग आहे. यामध्ये मानखुर्द परिसरात या महामार्गाच्या हद्दीत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करून नागरिक राहत आहेत. त्या जमिनीचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्फत सर्वेक्षण करून त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांनी दिले.

सह्याद्री मित्र मंडळ चाळ कमिटी, महात्मा फुले नगर (शिंदेवाडी), यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय महामार्ग, मानखुर्द, मुंबई येथील रहिवाशांच्या समस्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या विधानभवनातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग मानखुर्द परिसरातून जातो. या महामार्गाच्या हद्दीत अनेक अनधिकृत झोपड्या, गाळे व बांधकामे आढळली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही अतिक्रमणे निष्काषित करण्यात आली आहेत. गरीब आणि विस्थापित झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने या जागेचे सर्वेक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया शासनाच्या धोरणानुसार सुरु करण्यात यावी.

बैठकीस आमदार सना मलिक शेख, सचिव संजय दशपुते, उपसचिव प्रज्ञा वाळके, अवर सचिव सुधीर शिंगाडे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

OOO

 

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

विद्यार्थ्यांनी विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी अर्जाची पडताळणी करून घ्यावी – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आवाहन

मुंबई, दि. ११ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे. उमेदवारांनी वेळेत अर्ज पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नोंदणी केलेल्या उमेदवारांसाठी अर्ज पडताळणी प्रक्रिया निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यानंतर संबंधित अभ्यासक्रमांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी (Provisional Merit List) अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उमेदवारांनी यादीतील स्वतःची माहिती काळजीपूर्वक तपासून घ्यावी. तसेच, यादीत काही त्रुटी आढळल्यास तक्रार निवारणासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ज्या उमेदवारांनी ऑनलाईन पडताळणी (E-Scrutiny Centre) चा पर्याय निवडलेला आहे, त्यांनी आपली हरकती संबंधित दस्तऐवजासह स्वतःच्या लॉगिनद्वारे नोंदवाव्यात. त्यानंतर उमेदवाराचा अर्ज सुधारणा करण्यासाठी “अनलॉक” करण्यात येईल. उमेदवाराने आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करून अर्ज संपादित (Edit) करून पुन्हा सादर (Submit) करावा.

ज्या उमेदवारांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केंद्राचा (Scrutiny Centre) पर्याय निवडला आहे, त्यांनी आवश्यक हरकती असल्यास मूळ प्रमाणपत्रांसह केंद्रावर जाऊन आपली त्रुटी दूर करावी.

वैध हरकती, दावे व त्रुटी यांचा विचार अंतिम गुणवत्ता यादीत (Final Merit List) घेण्यात येईल, अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही हरकतीचा स्वीकार केला जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया अचूक पूर्ण करावी, असे आवाहन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

विद्यार्थी हितासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नोंदणीस १४ जुलै पर्यत मुदतवाढ – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ११ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता बी.ई./बी.टेक तसेच एमबीए/एमएमएस या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी अर्ज मागविण्यात आले होते. या अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत दिनांक ११ जुलै २०२५ होती. आता मुदतवाढ देऊन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १४ जुलै २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, काही उमेदवार, पालक तसेच शैक्षणिक संस्थांनी वैयक्तिक भेटीद्वारे, ई-मेल तसेच दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून, नोंदणीसाठी काही दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यास प्राधान्य देऊन बी.ई./बी.टेक आणि एमबीए/एमएमएस अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मुदतवाढ अंतिम असून यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याची सर्व उमेदवार, पालक  आणि शैक्षणिक संस्थांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही मंत्री श्री.पाटील यांनी केले आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

गणेश मंडळांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. ११ : मुंबईत साजरा होणारा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, हा उत्सव अविस्मरणीय साजरा करणार आहोत तसेच गणेश मंडळ आणि भक्तांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, याची दक्षता घेऊ, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. मंत्री श्री. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका डी विभाग कार्यालयात गणेश मंडळांसोबत समन्वय बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेचे उपायुक्त मनीष वळंजू, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे सचिव गिरीश वालावलकर तसेच गणेश उत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा यांनी उपस्थित गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसेच त्या समस्यांचे निवारण करण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले. गणेश मूर्तींचे आगमन आणि विसर्जन यादरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी तसेच रस्त्यावरील बेवारस वाहने, पार्किंग केलेल्या वाहनांना त्वरित हटवून रस्ते मोकळे करण्याच्या सूचनाही त्यांनी वाहतूक पोलिसांना दिल्या. दरवर्षीप्रमाणे वन विंडो प्रणालीच्या माध्यमातून मंडळांना विविध प्रकारच्या ऑनलाईन परवानग्या देण्यास विलंब होऊ नये याची काळजी महापालिका अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. भक्तांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, बसण्याची जागा या सर्वच आवश्यक सोयींची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा मिळाला असून, यावर्षीपासून अनोख्या पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिका, बेस्ट प्रशासन आणि पोलीस विभागाच्या सहकार्याने दक्षिण मुंबईत ताडदेव, गिरगाव, वाळकेश्वर, खेतवाडी आणि लेमिंग्टन रोड परिसरात वैविध्यपूर्ण सजावट करण्याचे सुद्धा नियोजन आहे. यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर समितीही स्थापन करण्यात येत आहे. या न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि कायदा सुव्यवस्थेचे पालन करून हा उत्सव सर्वांनी मिळून साजरा करावा, असे आवाहनही श्री.लोढा यांनी यावेळी केले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

८.२६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ ची परतफेड

मुंबई, दि.११ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.२६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची  ११ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  १२ ऑगस्ट, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत्त समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.२६% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

०००

प्राथमिक तपासणी करून मतदान यंत्र सज्ज ठेवावीत – राज्य निवडणूक आयुक्त

मुंबई, दि. 11 : महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी आवश्यक ती सर्व प्रकारची पूर्वतयारी करून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची प्राथमिक तपासणी करण्यात यावी व ती मतदानासाठी सज्ज करावीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले.

महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांच्या प्राथमिक तयारीसंदर्भात विभागीय आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्त यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांच्यासह आयोगाचे विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. वाघमारे म्हणाले की, राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीबाबत आतापासूनच दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ऐनवेळी होणारी धावपळ टळू शकेल. मतदार संख्या, मतदार केंद्र, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि उपलब्ध मनुष्यबळ इत्यादींची आपल्या स्तरावरील उपलब्धता लक्षात घ्यावी. मतदान यंत्रांची प्राथमिक तपासणी झाल्यानंतर आवश्यक संख्येचा अंदाज घेता येईल. मनुष्यबळाबाबत विभागीय आयुक्तांनी समन्वयकाची भूमिका घेऊन सर्व महानगरपालिका आयुक्तांसोबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सर्व संबंधितांशी समन्वय आणि नियोजनपूर्वक तयारी केल्यास आपल्याला या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे सहज शक्य होईल.

श्री. काकाणी म्हणाले की, मतदाराची संख्या लक्षात घेऊन मतदान केंद्रांची अचूक संख्या निश्चित करता येईल. त्या आधारे पुढील नियोजन करणे सुलभ होईल. मतदान केंद्राचा अचूक अंदाज आल्यावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या आवश्यकतेबाबतही नियोजन करता येईल. मनुष्यबळाचाही अंदाज येईल. विभागीय आयुक्तांच्या समन्वयातून आजुबाजूच्या जिल्ह्यातील मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेता येईल. एकूणच तयारीबाबतची सर्व तपशीलवार व अद्ययावत माहिती तयार ठेवावी. त्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. त्यावेळी ही माहिती सादर करावी.

0-0-0

जगदीश मोरे/ज.सं.अ./रा.नि.आ./

दिल्लीचे अन्न व नागरी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी घेतली अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची सदिच्छा भेट

मुंबई, दि. ११ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी विधानभवनात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध योजना, त्यांची अंमलबजावणी, तसेच योजना प्रभावीपणे राबविण्या संदर्भात श्री.सिरसा यांनी ‘आनंदाचा शिधा’, ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘शिवभोजन थाळी योजना’ यांसारख्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमांची माहिती घेतली.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे स्वरूप, उद्दिष्टे, लाभार्थ्यांची संख्या, तसेच या योजनांमुळे गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत सविस्तर माहिती दिली. विशेषतः महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यात महिलांना आर्थिक व सामाजिकदृष्टया सक्षम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवभोजन थाळी उपक्रमामार्फत अल्पदरात सकस भोजन देऊन गरजू नागरिकांना मदत केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन्ही राज्यांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा क्षेत्रातील अनुभवांची देवाणघेवाण करून परस्पर सहकार्य वाढवण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच भविष्यात एकमेकांच्या योजनांमधील चांगले घटक समजून घेऊन त्याची अंमलबजावणी अन्य राज्यांमध्ये देखील कशी करता येईल, यावर चर्चा झाली.

यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल उपस्थित होत्या.

०००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

जलसंधारणात लोकसहभाग महत्त्वाचा – मंत्री संजय राठोड

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी धोरणात्मक सहकार्याच्या दिशेने ठाम पाऊल

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच धोरणात्मक सहकार्याच्या उद्देशाने विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले.

यावेळी सचिव गणेश पाटील, मृद व जलसंधारण विभागाचे उपसचिव मृदुला देशपांडे,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणदिवे उपस्थित होते. बैठकीला अपर्णा पाठक, कोमल धस, शिरीष कुलकर्णी, रमेश भिसे, संतोष राऊत, लतिका राजपूत, अरुण शिवकर, मंगल कुलकर्णी, कल्पेश कुलकर्णी, अश्लेषा खंडागळे, तसेच सुनिता मोरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र हे आपले सामूहिक ध्येय असले पाहिजे. जलसंधारणात लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जलसंधारणाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्यासाठी काही ठोस उपाय सुचवले. काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी आपण छोटे युनिट तयार करणे. विश्वासार्ह स्वयंसेवी संस्थांना कामात सहभागी करुन घेण्याबरोबरच जल व मृदसंधारण क्षेत्रात आदर्श काम करणाऱ्या गावांची सादरीकरणे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले. राज्यभरातील कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांसाठी एक राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित करण्याचा प्रस्तावही डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडला.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. सामाजिक संस्थासाठी नियमावली बनवून सर्वसमावेशक धोरण ठेवावे. त्यामध्ये लाडकी बहिणी, एकल महिला यांना जल व मृदसंधारणाच्या कामात सहभागी करून घेण्यात यावे. यामुळे त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य प्राप्त होईल, असे त्या म्हणाल्या.

भटक्या व विमुक्त समाजासाठी विशेष उपक्रम तयार करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा. याशिवाय, चौथ्या महिला धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करताना, त्यानुसार विभागाची योजना व धोरणे तयार करावीत, असेही त्या म्हणाल्या.

क्रियान्वयन, मूल्यांकन आणि लोकसहभाग या तीन मुख्य मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे. पावसाचे प्रमाण, भूजल पातळी, शाश्वत सिंचन योजना आणि गावस्तरावर महिला पाणी समित्यांचा सहभाग यावर भर देण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात यावे.

0000000

ताज्या बातम्या

जिल्ह्यात औद्योगिक विकासासाठी सदैव कटिबद्ध – मंत्री छगन भुजबळ

0
नाशिक, दि. २१ ऑगस्ट, (जिमाका वृत्तसेवा): नाशिक जिल्ह्यात नवीन मोठ्या उद्योगांसह मोठे प्रकल्प येण्यासाठी  पोषक वातावरण असून औद्योगिक विकासासाठी सदैव सकारात्मक व कटिबद्ध आहे,...

‘दिलखुलास’‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांची मुलाखत

0
मुंबई, दि. २१ : महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सातत्याने कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर मुंबईत राष्ट्रीय पातळीवरील क्षमता बांधणी...

शेत/ पाणंद रस्ते मजबुतीकरणाच्या शिफारशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन

0
मुंबई, दि. २१ : शेत/ पाणंद रस्ते यांचे मजबुतीकरण करण्यासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीचे निर्देश/ सूचना तपासून समितीस...

गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय

0
मुंबई, दि. २१ : यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. २३ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर २०२५...

कुंभमेळा निमित्त होणारी विकास कामे वेळेत पूर्ण करावीत – मंत्री छगन भुजबळ

0
नाशिक, दि. २१ ऑगस्ट, (जिमाका वृत्तसेवा):    कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून विविध विकास कामे होणार आहेत. ही सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण आणि...