नागपूर, दि. १७ : संसदीय लोकशाहीत नागरिक हा सर्वोच्च स्थानी असून जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी संसद तसेच विधिमंडळाच्या सभागृहात  कायदे, नियम, ध्येयधोरणे निश्चित केली जातात. नागरिकांनीही आपल्या हक्क व कर्तव्यांप्रती सदैव जागरुक असणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन विधिमंडळाचे सचिव (2) विलास आठवले यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (2) विलास आठवले यांनी ‘भारतीय संविधान आणि विधिमंडळाची रचना, कार्यपद्धती व कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया’ या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी विधिमंडळाचे सचिव (1) जितेंद्र भोळे उपस्थित होते.

सचिव श्री.आठवले म्हणाले की, लोकसभा, विधानसभा ही महत्त्वाची सभागृहे असून लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमुळे संसद, विधिमंडळ तयार होते. संसदेत राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडळ तर विधानमंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून लोकांच्या भावना, आकांक्षाचा विचार करुन जनहिताचे निर्णय घेतले जातात.

देशहिताच्या दृष्टीने कायदे करण्याचा संसदेला तर राज्यहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला घटनेने दिलेला आहे, असे सांगून श्री. आठवले म्हणाले की, घटनेतील तरतुदीशी सुसंगत कायदा, विधेयक तयार करण्यापूर्वी या विषयातील तज्ज्ञ, संबंधित विभाग  यांचे अभ्यासपूर्ण मत विचारात घेऊन ते प्रारूप तयार केले जाते. कायदा, विधेयकाच्या प्रारुपाला मंत्रिमंडळात मान्यता देऊन ते संसद व विधिमंडळासमोर मांडले जाते. अशा कायद्याची, विधेयकाची ओळख  सभागृहाला संबंधित खात्याचे मंत्री करुन देतात. यावर प्रत्येक सदस्याचे मत विचारात घेतल्यानंतर राष्ट्रपती, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर त्याला राजपत्रात प्रसिद्धी दिली जाते. तद्नंतर हा कायदा अंमलात येतो. संविधानात अनेक तरतुदी असून राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यांची वेगवेगळी कार्ये असल्याचे श्री.आठवले यांनी सांगितले.

संसद, विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारी मंडळाला पार पाडावे लागते. तर कायद्यानुसार सुरू असलेल्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे व कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम न्यायमंडळ पार पाडते, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्या अभिभाषणाबद्दल श्री. आठवले यांनी सांगितले,  नवीन संसद, नवीन विधानसभा व अर्थसंकल्पापूर्वी अभिभाषण होते. या भाषणात देशात, राज्यात सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ध्येयधोरणांचा उहापोह केलेला असतो. लोकांच्या हिताच्या, जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा संसद व विधिमंडळात केली जात असून संविधानिक बाबीने याकडे पाहिले जाते. सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक विकासासाठी प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्पात जनतेला अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तरतूद केली जाते. यामध्ये वित्त विभागाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. आठवले यांनी आपल्या भाषणात तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी,  प्रश्नोत्तराचा तास, स्थगन प्रस्ताव, अल्पसूचना, विशेष सूचना, औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा प्रस्ताव, शासकीय विधयके, अशासकीय विधेयके याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तद्नंतर विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी विधिमंडळ सचिव श्री. आठवले यांचा विद्यार्थ्यांना परिचय करुन दिला. तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिकची विद्यार्थिंनी पूजा इंगळे हिने आभार मानले.

०००

नागपूर, दि. १७:  संसद आणि विधान मंडळातील सदस्यांना कोणत्याही दबाव आणि अडथळ्या शिवाय सभागृहात बोलत यावे, काम करता यावे यासाठी त्यांना विशेषाधिकार तरतूद राज्य घटनेत असल्याचे विधान मंडळाचे सचिव (1) जितेंद्र भोळे यांनी सांगितले.

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गात आज ‘विधीमंडळ, कार्य, विशेषाधिकार’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

संसद आणि राज्यातील विधान मंडळाचे सदस्य यांनाच विशेषाधिकार असल्याचे सांगून सचिव श्री. भोळे म्हणाले की, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, आणि महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना विशेषाधिकार नाहीत. संसद आणि विधान मंडळातील सदस्यांना त्यांची कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडता यावीत हा विशेषाधिकारांचा उद्देश आहे. ब्रिटिश पार्लमेंट सदस्यांना ज्या प्रमाणे विशेषाधिकार आहेत, त्याच धर्तीवर आपल्या देशातील संसद आणि विधानमंडळ सदस्य यांना विशेषाधिकार आहेत. विशेषाधिकारांमध्ये कोणतेही अधिकार कमी करता येत नाहीत अथवा वाढविता येत नाहीत. या विशेषाधिकारांनुसार सर्व सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्य दिले आहे. सभागृहात सदस्याने केलेल्या भाषणावर, टीका, टिप्पणी यावर न्यायालयामध्ये दाद मागता येत नाही. त्याशिवाय सभागृहाचे सत्र सुरू होण्यापूर्वी ४० दिवस आणि सत्र संपल्यानंतर ४० दिवस सदस्याला अटक करता येत नाही. तो विधिमंडळ सभागृहाचा हक्कभंग होतो. एखाद्या सदस्यास अटक केल्यास त्याची माहिती विधानमंडळ सभागृहात द्यावी लागते. अध्यक्ष, सभापती यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय विधानमंडळ परिसरात कोणालाही अटक करता येत नाही. विधानमंडळाच्या गोपनीय प्रक्रियांची माहिती प्रसिद्ध करता येत नाही. सभागृहाच्या परवानगी शिवाय सदस्य न्यायालयात साक्ष देऊ शकत नाही. सभागृहातील चर्चेविषयी न्यायालयात चर्चा करता येत नाही. तसेच न्यायालयातील सुनावणी विषयी सभागृहात चर्चा करता येत नाही, असे विशेषाधिकार संसद आणि विधानमंडळ सदस्यांना असल्याचे श्री. भोळे यांनी सांगितले.

श्री. भोळे म्हणाले की, विशेषाधिकार जपण्यासाठी विशेषाधिकार समिती असते. विशेषाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास तो हक्कभंग होतो. हक्कभंग प्रस्ताव सभागृहात मांडल्यानंतर तो हक्कभंग समितीकडे येतो. मग त्यावर प्रक्रिया होऊन समिती दोषी व्यक्तीस शिक्षेची शिफारस करते. शिक्षा कोणती करायची याचा निर्णय अंतिमतः सभागृह घेते. शिक्षा वेगवेगळ्या प्रकारची असते, जसे वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर दिलगिरी व्यक्त करणे, कारावासाची शिक्षा देणे. आतापर्यंत जास्तीत जास्त ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. दोषी व्यक्तीस सभागृहासमोर आणून समज देणे. सभागृहाची नापसंती दोषी व्यक्तीस कळवणे अशा शिक्षा असतात. तसेच हक्कभंग प्रकरणी  मोठ्या मनाने माफ करणे ही सभागृहाची भूमिका असते. पण  त्याचबरोबर सभागृहाचे पावित्र्य राखणे, त्याचा मान, सन्मान अबाधित राखणे महत्त्वाचे असते. त्यासर्व दृष्टीकोनातून शिक्षा सुनावली जाते. एखादे प्रकरण गंभीर असेल तर त्याविषयी कठोर निर्णय घेतला जातो. या विशेषाधिकाराच्या संरक्षणासाठी विविध ३५ समिती कार्यरत असतात. सभागृह हे त्यांच्या हक्काविषयी जागरूक असते, असेही श्री.भोळे यांनी सांगितले.

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबईची विद्यार्थिनी वेनिसा लेविस हिने आभार मानले.

०००

 सांगली, दि. १६ (जिमाका) : ग्रामसेवक हा ग्रामस्तरीय प्रशासनाचा महत्त्वाचा खांब असतो. शासनाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका असते. त्यांचे सांगली जिल्ह्यात उत्कृष्ट काम सुरू आहे. ग्रामसेवकांनी सर्वांच्या बरोबर राहून गावाच्या विकासासाठी गतीने काम करून प्राप्त निधी विहीत मुदतीत खर्च करावा, असे प्रतिपादन कामगार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी येथे केले.

   सांगलीवाडी येथील फल्ले मंगल कार्यालय येथे आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराचे वितरण पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विठ्ठल चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, सहायक गट विकास अधिकारी अविनाश पाटील यांच्यासह गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम प्रत्येक वर्षी आयोजित करावा त्यामध्ये विविध प्रकारच्या पुरस्कारांचा समावेश करावा, असे सूचित करून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, विकसीत भारत संकल्प यात्रेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यासाठी एक वाहन असून या माध्यमातून प्रत्येक गावागावात शासनाच्या योजनांची माहिती देण्यात येत आहे. याचा लाभ तळागाळातील व्यक्तिपर्यंत पोहोचवावा. ग्रामसेवकांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत, त्यांना काही अडचणी असतील तर त्या मांडाव्यात,  शासन दरबारी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू असे ते म्हणाले.

   मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या, ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी जिल्हा परिषदेचा कणा आहे. त्यांनी तळागाळापर्यंत काम केले तरच पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच शासनाच्या ग्राम विकासाच्या योजनांची योग्य अंमलबावणी होण्यासाठी मदत होवू शकते. शासनाच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करणे हे प्राथमिक कर्तव्य असून ग्राम विकास अधिकारी मोठ्या उत्साहाने पुढेही काम करतील अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली व पुरस्कारार्थीं व त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी संजय गायकवाड, प्रविण देसाई व धनश्री पाटील यांनी मनोगत व्यक्त करताना ग्रामसेवकांच्या जबाबदाऱ्या व ते करत असलेली विविध प्रकारची कामे याबद्दल विवेचन केले.

यावेळी सन 2010-11 ते 2022-23 या पुरस्कार वर्षातील आदर्श ग्रामसेवक पुरस्काराचे वितरण प्रातिनिधीक स्वरूपात पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

प्रास्ताविकात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे यांनी कार्यक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. सूत्रसंचालन वृषभ आकिवाटे यांनी केले.

०००

सांगली, दि. १६ (जिमाका) : विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून नागरिकांनी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःचे जीवनमान उंचवावे, असे आवाहन कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज केले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज देशभरातील निवडक जिल्ह्यातील लाभार्थींना दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. याचे प्रसारण मिरज तालुक्यातील बेळंकी येथे झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

ग्रामपंचायत कार्यालय आवारात झालेल्या या कार्यक्रमास सरपंचा सारिका शिंदे, जिल्हा परिषद अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, मिरज तहसीलदार अर्चना मोरे-धुमाळ, मिरजच्या गटविकास अधिकारी  डॉ. संध्या जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर, सुशांत खाडे, मोहन व्हनखंडे, सहायक गटविकास अधिकारी ज्ञानदेव मडके आदि उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे संबोधन प्रसारित

यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मार्गदर्शन दूरदृष्य प्रणालीद्वारे प्रसारित करण्यात आले. या संबोधनात त्यांनी केंद्र शासनाच्या वतीने नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, आरोग्य, पोषण, दर्जेदार प्राथमिक सोयी सुविधा यासह अन्य बाबींसाठी केंद्र शासनाच्या अनेकविध कल्याणकारी योजनांतून युवा व महिला वर्गाचे सबलीकरण करण्यात येत असल्याचे सांगितले. या योजनांचा लाभ घेऊन नागरिकांनी इतरांपर्यंत या योजनांचा प्रसार करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या कार्यक्रमास लाभार्थींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, विकसित भारत संकल्प यात्रा हे देशव्यापी अभियान जिल्ह्यात 24 नोव्हेंबरपासून सुरू असून, ग्रामीण भागात 8 जानेवारीपर्यंत जिल्ह्यातील 696 ग्रामपंचायतींमध्ये या व्हॅन फिरणार आहेत. या माध्यमातून गावागावात शासन व प्रशासन नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहे. केंद्र शासनाच्या जवळपास 50 हून अधिक योजनांबाबत जागृती व प्रबोधन या माध्यमातून केले जात आहे. या योजनांसाठी पात्र वंचित लाभार्थींनी नोंदणी करावी. अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवावा व इतरांनीही त्यासाठी प्रेरित करावे, असे ते म्हणाले.

कामगार विभागाच्याही इमारत बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना आहेत. त्याचा लाभ कामगारांना दिला जात असल्याचे सांगून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, विकसित भारत संकल्प यात्रेंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील 354 ग्रामपंचायतींमध्ये 10 व्हॅनच्या माध्यमातून 70 हजारहून अधिक नागरिकांनी या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला आहे. केंद्र शासनाच्या जवळपास 50 हून अधिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत व वंचितांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू आहे. आतापर्यंत 20 हजारपेक्षा अधिक आयुष्मान कार्ड वाटप करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक घटकाला सामावून घेण्यासाठी सुरू केलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रा या महत्वाकांक्षी उपक्रमाबद्दल त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना शुभेच्छा देत ऋणनिर्देश व्यक्त केले.

स्वागत डॉ. शिंदे यांनी केले. प्रास्ताविकात शशिकांत शिंदे यांनी या अभियानाचा हेतू व माहिती विषद केली. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषद, आरोग्य विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, महिला, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी रथयात्रेंतर्गत विविध विभागांच्या स्टॉलना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली.

जिल्ह्यातील 20 ग्रामपंचायतीत रथयात्रा

बेळंकीसह आज जिल्ह्यातील भाटशिरगाव, कांदे (ता. शिराळा), ताडाचीवाडी, बाणुरगड (ता. विटा खानापूर), जानराववाडी (ता. मिरज), भिवर्गी, पांडोझरी (ता. जत), मोहिते वडगाव, अंबक (ता. कडेगाव), कुकटोळी, म्हैसाळ एम. (ता. कवठेमहांकाळ), पडवळवाडी, अहिरवाडी (ता. वाळवा), धावडवाडी, नेलकरजी (ता. आटपाडी), पुणदी (वा), रामानंदनगर (ता. पलूस) आणि कवठेएकंद, नागाव क. (ता. तासगाव) येथे विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत रथयात्रा पार पडली.