नागपूर, दि. 18 : नागपूर महानगर व जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारितील विविध प्रलंबित विषयांना कालमर्यादा निश्चित करून निकाली काढण्यात यावेत. सर्व प्रकल्प वेळेत पुर्णत्वास जावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

विधानसभेतील उपमुख्यमंत्र्यांच्या कक्षामध्ये यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावणकुळे, कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर, सागर मेघे, विकास कुंभारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, प्रधान सचिव डॅा. के.एच.गोविंद राज, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, महानगर पालिका आयुक्त डॅा. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सुर्यवंशी, नागपूर मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त आचल गोयल यांची उपस्थिती होती.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्वेशन सेंटरची प्रलंबित कामे, चिचोली येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालयाचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण, एक हजार क्षमतेचे मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह बांधकाम, अजनीतील मुला-मुलींचे नवीन शासकीय वसतिगृह उभारणे, स्वदेश दर्शन योजनेतील तिर्थक्षेत्रांची कामे, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी येथील विकास कामे, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सरोवर योजनेतून तलाव संवर्धन प्रकल्प आदी प्रलंबित कामा संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम तयार करुन संपूर्ण कामे पूर्ण करावी अशी सूचना श्री. फडणवीस यांनी केली.

यावेळी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील नागपूर शहरातील खाजगी जागेवरील पट्टेवाटप तसेच शहरातील क्रीडांगणे, खेळाची मैदाने, विकसित करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी. छत्रपती संभाजी महाराज सभागृह व क्रीडा संकुल सक्करद-यात उभारण्यात यावे, संत सावता महाराज यांच्या नावाने सामाजिक सांस्कृतिक भवन निर्माण करणे, नागपूर दक्षिण मतदारसंघाअंतर्गत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. अजनी, नरेंद्र नगर परिसरात ओबीसी भवन उभारण्यासाठी निधी उभारण्यात यावा, वारकरी भवन निर्माण करणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्कामी असलेले सिताबर्डी नागपूर येथील श्याम हॉटेलचे जतन करणे, पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर शिवसृष्टी उभारणे, गणेश टेकडी मंदीर परिसराचा विकास, वाठोडा येथील हॉस्पीटलचे निर्माण तसेच शहरातल्या विविध भागातील पट्टे वाटप, गुंठ्ठेवारीचे प्रकरणे निकाली काढणे आदी विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली.

कोणते प्रकल्प कधीपर्यंत पूर्ण व्हावे, कोणत्या ठिकाणी अडचणी आहेत यावर यावेळी चर्चा झाली. नियोजित कालमर्यादेपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिलेले विषय नागपूर व मंत्रालयस्तरावर यापुढे अधिक काळ रेंगाळणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. महानगरपालिकेच्या सर्व प्रलंबित विषयांच्या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिकेत राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000

नागपूर दि. १८ : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. नोव्हेंबरमध्ये हा अवकाळी पाऊस झाला होता. या पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानातून दिलासा म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना आज प्रतिनिधिक स्वरुपात धनादेश देण्यात आले.

विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आज झालेल्या मदत वाटप कार्यक्रमात धान पिकासाठी मौदा तालुक्यातील गोविंदा गोपाळ डांगरे (बाबदेव), राघू सदाशिव आखरे (बाबदेव), सूर्यभान विठोबा डांगरे (बाबदेव), श्रीकांत जागो किरपान(चिरव्हा), योगेश यादवराव पत्रे (धानला), अंकित मनोहर चामट(गोवरी), धर्मपाल नागोजी तेलंगराव(मारोडी), शरद सुमदेव किरपान(पिपरी), श्रीनिवास शामशिवराव देवानेनी (पिपरी), सुदेश मोडकू चव्हाण(पिपरी), नथू काशिराम चकोले (सिंगोरी), कवडू सिताराम नाकाडे (बोरी सिंगोरी), प्रभाकर भोपाल नागपुरे  (बोरी सिंगोरी) आणि सुरेश महादेव पोटभरे  (बोरी कांद्री) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात मदतीचे धनादेश वितरित करण्यात आले.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानाची मदत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने जमा केली जाईल. ३ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत जिरायत पिकासाठी १३६०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायत पिकासाठी २७००० रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकासाठी ३६००० रुपये प्रति हेक्टर मदत केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. १८ : एनसीसीएफ (NCCF) आणि ‘नाफेड’च्या (NAFED) माध्यमातून महाराष्ट्रातून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय, केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती, ‘एनसीसीएफ’ च्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस जोसेफ चंद्रा यांनी नाशिकमध्ये दिली.

देशातील ६५ ते ७० टक्के कांदा नाशिक जिल्ह्यातून खरेदी करणार असल्याचे श्रीमती चंद्रा यांनी सांगितले. नाशिकसह अहमदनगर, धुळे, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतून कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ‘एनसीसीएफ’ आणि नाफेडमार्फत अंदाजे पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे. ‘एनसीसीएफ’ने दोन लाख ८९ हजार ८४८ मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिकमध्ये नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’कडून कांदा खरेदीसाठी केंद्रांची संख्या वाढवणार असल्याचेही  श्रीमती चंद्रा यांनी सांगितले.

‘एनसीसीएफ’च्या वतीने ग्राहकांच्या हितासाठी दिल्ली, कोलकाता, पाटणा, बंगळुरू, मुंबई आणि नाशिक अशा ११४ शहरांमध्ये १ हजार १५५ मोबाइल व्हॅनद्वारे २५ रुपये प्रति किलोने कांदा विक्री सुरू केली आहे.  कांदा, गव्हाचे पीठ, डाळींपाठोपाठ ‘एनसीसीएफ’तर्फे मूगडाळ आणि तांदूळदेखील अत्यल्प दरात  विक्री करणार असल्याची माहिती श्रीमती चंद्रा यांनी यावेळी दिली.

0000

नवी दिल्ली, 18: कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड राज्यांमध्ये नऊ ‘ईएसआयसी’ रुग्णालयांची उभारणी केली जाणार असल्याची  माहिती, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिली आहे.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या ‘ईएसआयसी’च्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील बिबवेवाडी (पुणे) येथे ईएसआयसी रुग्णालयातल्या खाटांची क्षमता शंभरवरून एकशे वीस करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच, अंधेरीमध्ये पाचशे खाटांच्या बहुशाखीय रुग्णालयाला मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यात सर्व प्रकारचे अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली मिळण्यास मदत होणार आहे. कायमचे अपंगत्व आल्यास मिळणारे लाभ, तसेच कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्यांना मिळणारे लाभ वाढविण्याविषयीही बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्यासोबतच, गुजरातमध्ये सतरा ठिकाणी नवीन दवाखान्यांची उभारणीही केली जाणार आहे, तर, ओडिशातील राऊरकेलामधील रुग्णालयात खाटांची संख्या 75 वरून दीडशे करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

0000

शुभारंभावेळी सादर केलेल्या अर्जांवर तातडीने कारवाईचे निर्देश

नागपूर, दि.18 : अल्पसंख्याक प्रवर्गातील नागरिकांचे अजूनही अनेक प्रश्न आहे. त्यातील मुसलमान समाजाची परिस्थिती बेताची आहे. या प्रवर्गाला इतर प्रवर्गाच्या बरोबरीने विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहे. विभागाची आर्थिक तरतूद देखील वाढविण्यात आली आहे. या माध्यमातून या प्रवर्गातील नागरिकांचा आर्थिकस्तर उंचावणार असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

डॉ.वसंतराव देशपांडे सभागृहात अल्पसंख्याक समाजातील गरजू लाभार्थ्यांसाठी एक दिवशीय कार्यशाळा व कर्ज योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आ.डॅा.वजाहत मिर्झा, हज समितीचे अध्यक्ष आसिफ खान, आ.अबू आझमी, आ.रईस शेख, माजी मंत्री अनिस अहमद, विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उपसचिव तथा वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो.बा.तासिलदरा, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लालमिया शेख तसेच मुदस्सर पटेल, प्यारे खान आदी उपस्थित होते.

अल्पसंख्याक प्रवर्गातील लाभार्थी व विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना विभागातर्फे राबविण्यात येतात. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची हमी रक्कम 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे  व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण यासाठी कर्ज मागणाऱ्या प्रत्येकाला कर्ज उपलब्ध होणार आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी शासकीय अधिकारी हमीदार असावा, अशी अट आहे. ही अट काढून टाकू. यामुळे कर्ज मिळणे अधिक सोपे होईल, असे श्री.सत्तार म्हणाले.

महामंडळाच्यावतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाण 3 लाखावरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. परदेशात नामांकित विद्यापिठात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना भविष्यात 40 लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अल्पसंख्याक प्रवर्गातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी गटाच्या महिलांना 2 लाख रुपये कर्ज देण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम 25 हजारावरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची माहिती देऊन जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती वाटप केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याक आयुक्तालय सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हास्तरावर विभागाची स्वतंत्र इमारत व याठिकाणी विभागाचे सर्वच कार्यालय एकाच ईमारतीत राहतील, असे देखील नियोजन आहे. जिल्हास्तरावर अल्पसंखाक विद्यार्थ्यांसाठी समाजकल्याण विभागाच्या धर्तीवर स्वतंत्र व सुसज्ज वसतीगृह तयार केले जाणार आहे. कर्ज योजनेच्या शुभारंभाप्रसंगी प्राप्त कर्जांचे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढण्याची सूचना त्यांनी केली.

यावेळी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॅा.मिर्झा यांनी बोर्डाच्या कामाची माहिती दिली. बोर्डाची रिक्त 170 पदे भरण्यास मान्यता मिळाल्याने येत्या तीन महिन्यात ती पदे भरली जातील असे सांगितले. माजी मंत्री अनिस अहमद यांनी हजला जाणाऱ्या मुस्लीम बांधवांसाठी विमान प्रवासाचे दर देशात सर्वत्र सारखे असावे, असे सांगितले. आ.अबू आझमी, आ.रईस शेख यांनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केले. विभागाची कामे व योजनांची माहिती त्यांनी दिली.

कार्यशाळा व कर्ज योजनेच्या शुभारंभानिमित्त सभागृहाच्या आवारात प्रदर्शनी लावण्यात आली होती. स्टॅालवर लाभार्थी व विद्यार्थ्यांना विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली तसेच अर्ज भरून घेण्यात आले. कार्यक्रमास अल्पसंख्याक प्रवर्गातील मुस्लीम, बौद्ध, शिख, पारसी, ख्रिश्चन, जैन समाजातील नागरिकांसह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

विधानसभा इतर कामकाज

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस

‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या कर्जमाफीपासून वंचित साडे सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार

नागपूर, दि. १८: दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहीर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’च्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’मध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.

कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे  यावेळी म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये,      सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी,पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशारितीने तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणे उभे करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू, समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचे आणि आपल्या राज्याचे हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचे घर सावरूया. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसे नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचे नुकसान होणार नाही, असे शेतीचे मॉडेल विकसित करण्यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी या विषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलीस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठिशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्तभागाची पाहणी

राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवले आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनें’तर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमूद करतो, असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितले. त्यामुळे या खरिपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढे अग्रीम वाटप झाले आहे.

भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेले ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचे कर्ज आम्ही माफ केले ते यापूर्वी कधी झाले नव्हते. यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचे जे प्रमाण ७३ टक्के होते, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के टार्गेट पूर्ण केले आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिले जाते. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसेच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषी उद्योग आणि कृषी संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला  दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे. कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी  सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजीत कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपुरकर, श्रीमती श्वेता महाले,  प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे, अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला

०००००

चंद्रपूर, दि. 17 : जिल्ह्यातील गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या उत्थानासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. यासाठी केंद्र शासनामार्फत विकसित भारत संकल्प यात्रा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. या संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून गोरगरिबांसाठी असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कार्य सुरू आहे. अशा विविध योजनांचा लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचवून विकासाचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्य करा, असे आवाहन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला केले.

नियोजन भवन सभागृह येथे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, नायब तहसिलदार गिता उत्तरवार, संजय गांधी निराधार योजना  समितीचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण पाझारे, माजी आमदार दिलीप कांबळे, आचार्य तुषार भोसले, राहुल पावडे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, रवी आसवानी, सूरज पेदुलवार, संजय कंचर्लावार, विशाल निंबाळकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

निराधार योजना सर्वसामान्य गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील असतो, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक मी आग्रहाने घ्यायचो. निराधार, विधवा, परितक्त्या घटस्फोटीत व ज्यांना सहकार्याची  गरज आहे, अशा श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मदतीसाठी नेहमीच तत्परतेने कार्य केले आहे. गेल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान 600 रुपयांवरून 1200 रुपये करण्याचे सौभाग्य लाभले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1200 रुपयांचे अनुदान 1500 रुपये केले.

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेमध्ये दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब प्रमुखांचा (स्त्री/पुरुष) अचानकपणे मृत्यू झाल्यास 2013 च्या अगोदर त्याचे अनुदान 10 हजार रुपये होते. हा प्रश्न केंद्र शासनाशी संबंधित होता. मात्र, केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहार करून ही मदत 10 हजारांवरून 20 हजार रुपयांवर नेली. गरीबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्य करीत आहेत. 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य केंद्र सरकार देत आहे.

गरिबांसाठी 10 हजार घरे : चंद्रपूर येथील म्हाडामध्ये गरिबांसाठी 10 हजार घरे बांधण्याची मंजुरी मिळाली आहे. या माध्यमातून गरिबांना अतिशय अल्प दरात घरे उपलब्ध होणार आहे, असे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

नागरिकांच्या सेवेसाठी तीन निर्णय : गरिबांची सेवा करण्यासाठी तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत. आर्थिक अडचण व पैशांअभावी गरिबांची नेत्रचिकित्सा होत नाही. याचा विचार करून चंद्रपूर आणि बल्लारपूर येथे फिल्म सिटीच्या माध्यमातून आय हॉस्पिटल ऑन व्हिल तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून वस्त्यांमध्ये नागरिकांच्या दारात पोहोचून निःशुल्क नेत्रचिकित्सा केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी मुबंईच्या फोर्टीस हॉस्पिटलला लहान मुलांच्या हृदयावर निःशुल्क शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तसेच यावर्षी 25 लहान बालके ऑपरेशनसाठी मुंबईच्या फोर्टीस हॉस्पिटलला पाठविण्यात आली आहेत. निश्चितपणे हे पुण्य कमविण्याचे भाग्य लाभले, अशी भावना श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्प यात्रा : गरिबांसाठी असलेल्या योजना व त्या योजनांची माहिती गरिबांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसीत भारत संकल्प यात्रा सुरू केली. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात 12 कोटी शौचालये येत्या नऊ वर्षात बांधून पूर्ण झालीत. 2009 ते 2014 मध्ये राजीव गांधी घरकुल योजनेतून 1 लक्ष 50 हजार घरांना मंजुरी दिली होती आणि महाराष्ट्रात फक्त 4 हजार घरे पूर्ण झाली. आज देशामध्ये 4 कोटी घरे मंजूर केली आणि साधारणतः 3 कोटींपेक्षा जास्त घरे बांधून पूर्ण झाली याचा अभिमान आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

महिलांसाठी उज्वला योजना : देशात 2014 पर्यंत घरगुती सिलेंडरचा वापर करणारे देशात फक्त 14 कोटी कुटुंब होते. आता उज्वला योजनेच्या माध्यमातुन 32 कोटी कुटुंबांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे.

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग : दहा वर्षांत दिव्यांगाना 600 ते 700 तीन चाकी सायकल वितरीत करण्यात आले तर चार वर्षांमध्ये 1000 बॅटरी ऑपरेटेड तीन चाकी सायकल देण्यात आल्या. दिव्यांगांसाठी मोठी योजना करण्यात येत असून या योजनेचा लाभ गोरगरीब दिव्यांग बंधू-भगिनींना होणार आहे. लवकरच ही योजना प्रस्तावित करण्यात येईल. या संदर्भात शासनाने स्वतंत्र दिव्यांग विभाग तयार केला आहे. या माध्यमातून दिव्यांगाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण व्हावा, त्यांच्या समस्यांचे समाधान व्हावे यादृष्टीने कार्य केले जाईल, अशी माहितीही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

शासन आपल्या दारी :

सर्व जिल्ह्यांमधील विविध प्रश्न वेगाने मार्गी लागावे म्हणून ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रत्येक गरिबापर्यंत शासन पोहोचेल, अशी ही योजना तयार करण्यात आली असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण :

बिलकिस शेख जाकीर शेख, जिजाबाई  जेंगठे, निर्मला राजू तपासे, परमानंद दत्ता, प्रियंका त्रिसुळे, रत्नमाला देशभ्रतार, राममुरत बिरबल यादव, सुजाता विश्वास, उर्मिला ठाकूर आदी संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, श्रावण बाळ योजना, विधवा निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००००००

महाराष्ट्राला प्राचीन ऐतिहासिक किल्ले, वास्तु, प्राचीन लेणी, शिलालेख, पारंपरिक कला तसेच विविध प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा स्वरुपात समृद्ध वारसा लाभलेला आहे. प्राचीन वारसाचे प्रतिक असलेल्या स्मारकांचे जतन व मूळ स्वरुपानुरुप पुनरुज्जीवन करुन भावी पिढीला आपल्या प्राचीन वारशाची आणि संस्कृतीची ओळख करुन देणे हे भविष्याच्यादृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र वैभव- राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना’ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून राबविण्यात येत आहे. त्याविषयी थोडक्यात….

सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत असणाऱ्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित केलेल्या स्मारकांना महाराष्ट्र वैभव- राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना लागू होईल.  राज्य संरक्षित स्मारके संगोपनासाठी घेण्याची फक्त संस्थांना मुभा असेल. या योजनेंतर्गत कोणत्याही खाजगी मालकीचे राज्य संरक्षित स्मारक संगोपनास घेण्यासाठी खाजगी मालकास प्राधान्य देण्यात येणार असून त्या व्यक्तीची इच्छा नसल्यास त्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन अन्य संस्थेस ते स्मारक संगोपनासाठी देण्यात येईल.

संस्थेचे कर्तव्य आणि जबाबदारी

या योजनेंतर्गत स्मारकाच्या संगोपनाचे 10 वर्षाकरिता पालकत्त्व घेता येईल. पालकत्त्व घेतलेली संस्था योग्यरितीने आपली जबाबदारी राबविते आहे किंवा नाही याची छाननी पुरातत्त्व विभागाकडून करण्यात येईल. स्मारकाचे पालकत्त्व हे तात्पुरत्या स्वरुपात आणि करार कालावधीपुरतेच मर्यादित राहील. स्मारकाची मूळ मालकी शासनाची राहील. पालकत्त्व घेण्यापूर्वी संबंधित संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याबाबत आर्थिक पात्रतेसाठी गेल्या तीन वर्षातील आयकर विवरण आणि आर्थिक गुणोत्तर कागदपत्रे तपासली जातील.

राज्य संरक्षित स्मारकाची दैनंदिन स्वच्छता, देखभाल व सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णत: स्मारकाचे पालकत्त्व घेणाऱ्या संस्थेची असेल. पर्यटकांसाठी वाहनतळाची सोय, उपहारगृह, प्रसाधनगृह, संपर्क यंत्रणेच्या सुविधा स्मारकाची जतन दुरुस्ती,  दिशादर्शक फलक, प्रकाश ध्वनी कार्यक्रम व तत्सम अन्य कार्यक्रम करणे, दुर्मिळ दस्तावेजांचे प्रदर्शन भरविणे आणि पर्यटकांसाठी मार्गदर्शकांची नियुक्ती करणे आदी सुविधा पुरवितांना शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. तसेच याबाबतचा संपूर्ण खर्च पालकत्व घेतलेल्या संस्थांना करावा लागेल.

पालकत्त्व घेणाऱ्या संस्थेस मिळणारे लाभ

स्मारकाचे पालकत्त्व घेणाऱ्या संस्थेला हे स्मारक आपल्या व्यवसायाच्या जाहिरातीकरीता प्रतिक चिन्ह म्हणून वापरण्याचा अधिकार राहील. पालकत्त्व कालावधीत स्मारकाचे छायाचित्रण व चित्रिकरण करण्याचा व या छायाचित्रांचा कॅलेंडर, डायऱ्या आदी प्रकाशनांमध्ये उपयोग करण्याचा, पर्यटकांसाठी प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क आकारण्याचा अधिकार राहील. वाहन शुल्क तसेच प्रवेश शुल्काची रक्कम ठरविणे, वसुली करणे, हिशोब ठेवणे व विहित मुदतीत लेखा परिक्षण करुन घेणे व ते शासनास सादर करणे इत्यादी बाबी शासनाच्या सल्ल्याने ठरविता येतील.

संस्थेला स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती तसेच इतर कामातील सहभाग विशद करणारा फलक पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या मान्यतेने स्मारकात किंवा त्या आवारात स्मारकाच्या मूळ स्वरुपास विसंगत होणार नाही अशा प्रकारे लावता येईल.

राज्य संरक्षित स्मारकांच्या जतन,  दुरुस्ती, दैनंदिन देखभाल, सुशोभिकरण व विकास कामासाठी लोक सहभागातून सार्वजनिक सहभाग मिळवणे व आपल्या ऐतिहासिक वारसा जतनाची जाणीव, त्याचे महत्त्व जनमानसात रुजवण्यासाठी ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरेल.

00000

संकलन : विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे