नागपूर, दि. २० : विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील अनेक विषयावर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरू होती. या अधिवेशनात सकारात्मक व जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन आज संस्थगित झाले. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या हिवाळी अधिवेशनात एकंदरीत 14 दिवसांच्या कालावधीत सुट्ट्या सोडून दहा दिवसांमध्ये कामकाज झाले. अधिवेशनामध्ये एकंदर नवीन 17 विधेयके मांडण्यात आली. त्यापैकी 12 मंजूर झाली.  लोकायुक्त हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले होते. परंतु, तब्बल वर्षभरानंतर ते विधानपरिषदेत मंजूर करण्यात आले. याबरोबरच भ्रष्टाचार विरोधी कायदा या अधिवेशनात मंजूर झाला. तसेच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, चिटफंड सुधारणा, महाराष्ट्र कॅसिनो निरसन करणे अशी काही विधेयके देखील मंजूर झाली. एकही मिनिट वाया न घालवता दोन्ही सभागृहाचं कामकाज सुरळीतपणे झाले. विदर्भासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यातआले.

हिवाळी अधिवेशनात अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर चर्चा झाली. त्याचवेळी नागपूरमधील रामटेक मतदारसंघात जाऊन पिकांचे झालेले नुकसान पाहिले. जेव्हा- जेव्हा शेतकऱ्यांवर संकट आले, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदीच्या वेळेस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली. कोणत्याही सरकारने केली नाही इतकी विक्रमी ४४ हजार कोटींची मदत गेल्या दीड वर्षांपासून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केली आहे. धानाचा बोनस वाढवून हेक्टरी १५ हजारांच्या ऐवजी २० हजार रुपये केला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. विदर्भातील 29 सिंचन प्रकल्पांना निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीन सिंचनाखाली येईल आणि बळी राजाला मोठा फायदा होईल. कांद्याची महाबँक आपण स्थापन करत आहोत. समृद्धी महामार्गावर 13 ठिकाणी ही कांद्याची महाबँक तयार करण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षणासारख्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील विषयांवर सुद्धा तब्बल तीन दिवस चर्चा सुरु होती. सर्व सदस्यांनी अतिशय शांतपणे, संयमाने आपली मते मांडली. शासनाला सूचना केल्या. न्यायालयात टिकणारे आणि दुसऱ्या कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर आम्ही ठाम आहोत. एकीकडे भक्कमपणे न्यायालयात लढण्याची आमची तयारी आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्रे विहित कार्यपद्धती राबवून देण्याचे कामही सुरु आहे. फेब्रुवारीत आवश्यकता भासली, तर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील भरविण्यात येईल, असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा समाजाला कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. त्याचे दोन अहवाल शासनाला सादर झाले आहेत. दुसरा अहवाल तपासण्यासाठी विधी विभागाला पाठविला आहे.त्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. हे सरकार सर्वसामान्य लोकांचे लोकाभिमुख सरकार आहे. सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारे सरकार आहे. मराठा आरक्षणावर सरकार अतिशय सकारात्मक आहे.  त्यामुळे राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखणे सगळ्यांचे काम आहे. जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याची काळजी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात कर्मचाऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली पाहिजे, यावर आम्ही कायम आहोत. याप्रकरणी सुबोधकुमार यांची समिती स्थापन केली होती. त्यांनी अहवाल दिला असून त्यावर अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, या हिवाळी अधिवेशनात 55 हजार 520 कोटी 77 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 48 हजार 384 कोटी 66 लाख रुपये एवढाच असणार आहे. पायाभूत सुविधा उभारणे, विविध विकास कामे यातून पूर्ण करण्यात येतील. वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी उत्पन्न कसे वाढेल आणि खर्चावर कसे नियंत्रण ठेवता येईल ते पाहिले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात कोरोनाचा पुन्हा प्रसार होऊ नये, यासाठी आरोग्य यंत्रणेला सूचना देण्यात आली आहे. राज्यात कोरोनाची वाढ होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी महोदयांनी यावेळी सांगितले.

विदर्भातील 29 सिंचन प्रकल्पांना निधी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. यंदाही नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, द्राक्ष उत्पादक  शेतकऱ्यांना  नुकसान भरपाईसाठी भरीव मदत केली आहे. धानाचा बोनस जाहीर केला आहे. विदर्भातील २९ प्रकल्पांना प्राधान्य देत निधी देण्यात आला आहे. तसेच विविध गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये ६ हजार कोटी विदर्भातील प्रकल्पांना  देण्यात आले आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पाला १५०० कोटी रुपये निधी दिला आहे. सरकारने विदर्भाचा प्रस्ताव मांडला, या प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान समर्पक उत्तरे देत विदर्भाच्या विकासाचा आराखडा मांडला. सर्व सामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले. मराठा, धनगर समाजाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली.

हिवाळी अधिवेशनात एकही तास वाया नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, गेल्या ३३ वर्षात घडले नाही असे यंदाचे अधिवेशन झाले. हिवाळी अधिवेशनात कामकाजाचा  एकही तास वाया गेला नाही. अधिवेशन काळात सुमारे १०१ तास म्हणजेच ५ आठवड्यांचे कामकाज झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. दुधाला ५ रुपये प्रतीलिटर अनुदान थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे, धानाला १५ हजार ऐवजी २० हजार रुपये बोनस देणे असे निर्णय घेण्यात आले. ४३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज शेतकऱ्यांना देण्यात आले. अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आलेला एकही मुद्दा चर्चेविना राहिला नाही. मराठा समाजातील गरीबांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2023 चे हिवाळी अधिवेशन

विधेयकांची यादी

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके  :          10

नवीन पुर:स्थापित            :         17

एकूण    :                                 27

दोन्ही सभागृहात संमत :              18

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित          06

मागे घेण्यात आलेली विधेयके      03

एकूण    27

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयक

(1)       सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. 48- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग) (कॅसिनो, घोड्यांची शर्यत व ऑनलाईन खेळ यांच्या करपात्रतेच्या संबंधात स्पष्ठता आणण्याकरीता)

(2)       सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक.49- चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग)

(3)       सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक.45- महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) (निरसन) विधेयक, 2023. (गृह विभाग) (महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 याचे निरसन करण्यासाठी) (गृह विभाग)

(4)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 51-  महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2023 (वित्त विभाग) (5)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.47-  महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2023. (गृहनिर्माण विभाग)

(6)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.46-  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(7)      सन 2022 चे वि.स.वि.क्र.36.- महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग) (8)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 52 .- महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक, 2023 (महसूल व वन विभाग)

(9)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.54.-  महाराष्ट्र स्व्यं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण)

(10)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.-56 जी.एच. रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ,पुणे, विधेयक 2023 (कौशल्य विकास व उद्योजकता)

(11)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.57.- जी.एच. रायसोनी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य तंत्र विद्यापीठ, नागपूर, विधेयक, 2023 (कौशल्य विकास व उद्योजकता).

(12)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 53.-   महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग) (विद्यापीठाचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग)

(13)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 50.- महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2023 (कृषी व प.दु.म विभाग)

(14)    सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.58.-  महाराष्ट्र मराठी भाषा विद्यापीठ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(15)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.59.- महाराष्ट्र ललित कला शिक्षण मंडळ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण)

(16)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.60.- महाराष्ट्र विद्युत शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)

(17)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र 62.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

(18)     सन 2023 चे वि.स.वि.क्र. 61 .- युनिव्हर्सल स्किलटेक विद्यापीठ, वसई, विधेयक 2023. (कौशल्य विकास व उद्योजकता)

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.34.- महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी  कामगार (नौकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(2)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.40- महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते  किंवा  किटकनाशके  यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023

(3)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.41- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(4)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.42- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(5)      सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.43- अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक,

(6)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.44.- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

मागे घेण्यात आलेली विधेयके

(1)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र.18 .-महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

(2)       सन 2022 चे वि.स.वि.क्र.37.- स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(3)       सन 2023 चे वि.स.वि.क्र 21.- महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

नागपूर, दि. 20 : कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्याचे पोलीस दल जागरूक असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम चोखपणे पार पाडीत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानाबाबत सविस्तर चर्चा होऊन शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानाच्या माध्यमातून आपण सर्व त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचा संदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाबाबतही सकारात्मक चर्चा होऊन शासनाने आरक्षण देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विधानसभेत नियम 292 अन्वये उपस्थित अंतिम आठवडा प्रस्तावाला तसेच 293 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात विविध विषयांवर खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले.

अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या विविध मुद्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका झाली होती. मात्र, तीच योजना राबविण्याची मागणी आता पुन्हा होत आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीपासून शिक्षण क्षेत्रात राज्य पुन्हा आघाडीवर आले आहे. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मुंबई पुण्यातील मिसिंग लिंक, एमटीएचएल, कोस्टल रोड या कामांना गती देण्यात आली आहे.

शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करणार

शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलित आहे. माझी शाळा, सुंदर शाळा, महावाचन अभियान आदी उपक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संचमान्यता, शिक्षक भरती आदींच्या माध्यमातून शाळांच्या समस्या सोडविण्यात येत आहेत. आदर्श शाळा तयार करून या शाळांमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर शिक्षण क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी उत्कृष्ट काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले.

महानगरपालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम प्राथमिकस्तरावरच नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. यापुढे कुणालाही अतिक्रमण करता येणार नाही असे सांगून यात अधिकारी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे ते म्हणाले.

धारावी : रहिवाश्यांचे जीवनमान उंचावणार

मुंबईतील सुमारे दहा लाख रहिवाश्यांसाठी धारावी पुनर्विकास हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे. या माध्यमातून झोपड्यांमधून जीवन व्यतित केलेल्या रहिवाशांना यातनामुक्त करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. या प्रकल्पातील निविदेच्या अटी कायम ठेवण्यात आल्या असून रहिवाश्यांना सर्व अत्यावश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये वरच्या मजल्यासाठी पुनर्वसनाच्या सुविधा मिळत नाहीत, तथापि या प्रकल्पामध्ये त्यांना सुद्धा लाभ मिळणार असल्याचे तसेच पात्र लाभार्थ्यांबरोबरच अपात्र लाभार्थ्यांना देखील लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. धारावी क्षेत्रात इमारतींना उंचीची मर्यादा असल्याने तेथील टीडीआर इतरत्र विकणे गरजेचे असल्याचे सांगून हा व्यवहार पारदर्शक असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न

मुंबईसह राज्यात प्रदूषण कमी होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. विकासाची कामे करणाऱ्या यंत्रणांना धूळ आणि राडारोडा होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत डीप क्लिनिंग मोहीम हाती घेण्यात आली असून अँटी स्मोक गनचा वापर करण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतून एकही हिरा उद्योग सुरतला गेला नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई शहरातून सुरतला हिरा उद्योग केल्याची चर्चा होत आहे मात्र मुंबईतून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. एकही उद्योग सुरतला जाणार नसल्याचे मुंबई हिरा उद्योग संघानेही स्पष्ट केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शासनाने प्रयत्न केल्यामुळे मुंबईतून हिरा निर्यात सुरतपेक्षा कितीतरी पटीने वाढून ९७ टक्के झाली आहे. तर सुरतची निर्यात सध्या 2.57 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. जेम्स ॲण्ड ज्वेलरीसाठी मुंबई शहरात आधुनिक पार्क तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी ३० एकर जागा महापे औद्योगिक वसाहतीमध्ये देण्यात येणार आहे. मध्यंतरी यू.ए.ई व भारत सरकार यांच्यामध्ये करार झाला.  त्यानुसार मुंबईत मोठा उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मुंबईत हिरा उद्योगात मलबार गोल्ड १७०० कोटी गुंतवणूक करीत असून तुर्की डायमंड, तनिष्कदेखील गुंतवणूक करणार आहे. मलबार गोल्ड कंपनी तर देशाचे मुख्यालय मुंबईत करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल उत्कृष्ट काम करीत असून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून या माध्यमातून महाराष्ट्र ड्रग्जमुक्त करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केली. ड्रग्ज व्यवसायावरील कारवाईत 24 हजार जणांवर कारवाई सुरू आहे. राज्यात अनेक नवनवीन प्रयोग आणि प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून एन कॉर्ड हे नवीन सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन लॉटरी, सेक्स्टॅार्शन यावरही मोठी कारवाई होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात 23 हजार पोलीस भरती

राज्यात 1976 नंतर यावर्षी पोलिसांचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. यानुसार संपूर्ण आराखडे आणि नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगून 23 हजार पोलिसांची भरती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

हरविलेल्या मुली आणि महिलांबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात दरवर्षी सरासरी चार हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता होतात. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असून मुली बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणात मुली परत येण्याचे प्रमाण सरासरी 90 टक्के, तर महिलांच्या बाबतीत 86 टक्के आहे.

महाराष्ट्रात दाखल गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असून 2020 मध्ये ते 3,94,017 तर 2022 मध्ये 3,74,038 इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नव्हे तर दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्यप्रदेश हे पहिले 5 राज्य असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

खून होण्याच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश- 3491 आणि बिहार – 2930 च्या तुलनेत महाराष्ट्र – 2295 जरी संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर असला तरीही प्रती लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र 20 व्या क्रमांकावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर, खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले.

महिलांवरील हल्ल्यांबाबतही लोकसंख्येच्या आधारावर प्रती लाख लोकसंख्येनुसार चा दर ओरिसा- 18.9, राजस्थान- 16.2, केरळ- 14.8, कर्नाटक- 12.2, उत्तराखंड- 11.6, आंध्रप्रदेश- 11.5 यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दर- 8.6 म्हणजे सातव्या क्रमांकावर, बलात्कारांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर, अपहरणांच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर, विनयभंग प्रकरणी महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र नवव्या क्रमांकावर, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अपहरण प्रकरणी महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली.

राज्यात दंगली होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असे म्हटले जाते. तथापि, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत 2022 मध्ये यात 5.6 टक्के घट झाली ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हे सर्व जातीय दंगलीचे गुन्हे नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागपूर हे सुरक्षित शहर : गुन्ह्यांची संख्या कमी

नागपूरमध्ये एकूण गुन्ह्यांच्या आकडेवारीतही घट झाली असून 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 3155 कमी गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. 2021 मध्ये नागपूर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर तर 2022 मध्ये देशात आठव्या क्रमांकावर असल्याचे ते म्हणाले. खुनांच्या संख्येतही 33 टक्के घट झाली असून देशात दुसऱ्या क्रमांकावरून आता सातव्या क्रमांकावर आले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात नागपूर पाचव्या क्रमांकावर होते ते आता सहाव्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या घटनेत चौथ्यावरुन सहाव्या क्रमांकावर आल्याचे ते म्हणाले. हुंडाबळीच्या केवळ दोन घटना घडल्या असून बालआरोपींकडून 2021 च्या 351 त्या तुलनेत 2022 मध्ये 21 गुन्हे घडल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांसाठी विविध प्रकल्प

पोलिसांसाठी आतापर्यंत 4078 प्रकल्प हस्तांतरित झालेले असून 6453 निवासी/ अनिवासी प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. 300 प्रकल्पांची निविदा प्रसिद्ध झाली असून 4541 प्रकल्प निविदास्तरावरील प्राधान्य मिळालेले तर, 21,148 प्रकल्प नियोजनस्तरावर आहेत. 187 पोलिस ठाणे, 46 प्रशासकीय इमारती, 305 सेवा निवासस्थाने प्राधान्यक्रम यादीस सरकारची मंजुरी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुंबईत सीसीटीव्ही टप्पा 1 मध्ये 5260 कॅमेरे लावले असून अमरावती, नांदेड  येथे टप्पा-2 हाती घेण्यात आला आहे.

मराठा आंदोलनातील खटले मागे

मराठा आरक्षण आंदोलनात एकूण 548 खटले दाखल करण्यात आले होते. यापैकी पोलिस महासंचालकांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम केलेले खटले 175, शासनाकडे शिफारस केलेले 326, शासनाने मागे घेतलेले 324, शासनाने अमान्य केलेले 2, न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले 286, न्यायालयाचे आदेश प्रलंबित असलेले 23, नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे प्रलंबित असलेले 10 तर निकषात न बसणारे 47 खटले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

उद्योग, शेती, ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देत विदर्भाचा विकास साधणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. २० : विदर्भातील सुरजागड येथे १४ हजार कोटी आणि ५ हजार कोटी रुपयांचे दोन नवीन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या भागात १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला आणखी एक स्टील प्रकल्प गडचिरोली येथे आणला जाणार आहे. विदर्भासाठी २० हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असल्याने या भागात ७४५० इतकी रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासन विदर्भ विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनला मजबूत करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी टास्क फोर्सला बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विदर्भाचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी या भागातील शेतकरी, युवक आणि इतर सर्व घटकांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
विदर्भात ११ जिल्ह्यांत २५१७ मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस संधी आहे. तसेच, समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ – मराठवाडा असे ३ टुरिझम सर्किट तयार करण्यात येणार आहेत. सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी निधी दिला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, लोणार सरोवर पर्यटन विकासासाठी ९१ कोटी २९ लाख रकमेच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. गोसीखुर्द येथे १०१ कोटींच्या प्रस्तावास जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती येथे कोळसा खनिजावरील आधारित कोल गॅसीफिकेशन द्वारे हायड्रोजन आणि युरिया निर्मितीचा २० हजार कोटींचा गुंतवणूक प्रकल्प सुरु करीत आहोत. यामध्ये १० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीन यांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. चालू वर्षी ५२० कोटी रुपयांचा कार्यक्रम राबविणार येणार आहे. त्यामध्ये २३८ कोटी ८९ लाख कापसासाठी आणि २८१ कोटी ९७ लाख तेलबिया व सोयाबीनसाठी दिले जाणार आहेत. कापसासाठी ५०० व सोयाबीनसाठी २७० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने गेल्या वर्षी १५ हजार रुपये प्रती हेक्टर दोन हेक्टरपर्यंत बोनस दिला होता. आता आपण यावर्षी २० हजार रुपये बोनस देत आहोत. त्याचा लाभ ६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यासाठी १४०० कोटी निधी लागणार आहे. राज्य शासन विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे दूर करीत आहे. वाशिम तालुक्यात पेनगंगा नदीवर ११ बॅरेजेस बांधण्यात आले आहेत. जिगाव प्रकल्पाला गती दिली आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी खर्च येणार आहे. अमरावतीमधील १०० प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन केले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले
विदर्भातील अनुशेष संपविण्यासाठी १०० प्रकल्पांकरिता ६७७७ कोटी रुपये आवश्यक असून २०२३-२४ मध्ये सुमारे २१९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास गेल्या वर्षी १५०० कोटी निधी दिला असून जून २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत १० प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित १७ प्रकल्प जून २०२५ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यात बळीराजा जलसंजीवनी योजना राबविली जाते. त्यात ९१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. पूर्व विदर्भात ६ हजार ७४ माजी मालगुजारी तलाव आहेत. यातल्या २ हजार ५८८ तलावांची वर्ष २०२५ पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. त्यासाठी ५३३ कोटी निधी देण्यात येईल. अमरावती येथे पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यात आले आहे.
वस्त्रोद्योग धोरणात एकूण चार झोन तयार केले आहेत. विदर्भाचा समावेश झोन १ मध्ये केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्याचे नवे खनिज धोरण अंतिम टप्प्यात असून त्याचा मोठा लाभ विदर्भाला होणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
००००