नागपूर, दि. 18 :- सर्वसामान्यांच्या मनात एखादी प्रॉपर्टी, घर, फ्लॅट घेतांना अनेक प्रकाराच्या शंका असतात. या शंकांचे तेवढ्याच पारदर्शिपणे समाधान होणे आवश्यक असते. रियल ईस्टेट क्षेत्राला शासन पातळीवर पारदर्शिपणे सहकार्य व्हावे यादृष्टीने आपण अनेक बदल केले. ‘रेरा’ सारखा कायदा देशात आपण सर्वात अगोदर सुरू केला. सुमारे 50 हजार प्रकल्प रेरा अंतर्गत नोंदणी झाले हे आपल्या राज्याचे सर्वात मोठ यश आहे. संपूर्ण देशात नोंदणी झालेल्या प्रकल्पाएवढी ही संख्या आहे. यातून निर्माण झालेली विश्वासार्हता रियल ईस्टेट क्षेत्राला अत्यंत सहायभूत ठरली असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हॉटेल सेंटर पाँइट येथे नरडेकोच्या नूतन कार्यकारणीच्या पदग्रहण समारंभात ते बोलत होते. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, विधानपरिषद सदस्य संदिप जोशी, ॲड अभिजित वंजारी, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रविण दटके, माजी खासदार कृपाल तुमाणे, नरडेको विदर्भचे नुतन अध्यक्ष डॉ. कुणाल पटोले, चेयरमन घनश्‍याम ढोमणे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

नरडेको विदर्भ ही संस्था विकासकांच्या हितासमवेत ग्राहकांच्या हिताला अधिक जपणारी आहे. यात सर्वसामान्यांचे हित अधिक जपल्या जाते. शासनाच्या विविध धोरणांची नरडेको प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करते ही समाधानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. देशाच्या विकासाला रियल ईस्टेटने लावलेला हातभार अधिक महत्वाचा आहे. 65 टक्के जीडीपी शहरातून आहे हे लक्षात घेवून आम्हीही या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता यावी यादृष्टीने उपाययोजना केल्या आहेत. आता कोणत्याही रियल ईस्टेट उद्योजकाने आपले प्रपोजल एखाद्या कार्यालयात दाखल केले तर त्याला मंजूरीच्या प्रक्रियेत कोणत्या टेबलवर किती वेळ लागतो याची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

00000

रायगड जिमाका दि. 18- मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज रायगड जिल्ह्यातील महामार्गाच्या कामाची हवाई आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून काम पूर्ण करताना येणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेतला. महामार्गावरील अपूर्ण पूल, बाह्य वळणे आणि सर्विस रोडची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या महामार्ग संदर्भात मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन ज्या कामांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग तर्फे निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही त्यासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

माणगाव येथील आनंद भुवन सभागृहात मुंबई गोवा महामार्ग आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले उपस्थित होते.

या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील पनवेलपासून ते महाड पर्यंत मुंबई गोवा महामार्गाचा आढावा  घेण्यात आला. माणगाव व इंदापूर येथील वाहतूक कोंडी विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामामध्ये होणाऱ्या दिरंगाई बद्दल नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांना सेवा देण्यासाठी राज्य शासन कटीबद्ध आहॆ. त्यामुळे जिथे केंद्राकडून निधी उपलब्ध होऊ शकणार नाही त्यासाठी राज्य शासनाला परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. अर्थसंकल्पत निधीची तरतूद करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट सांगितले. तसेच या कामांचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

पर्यायी मार्ग उपलब्ध करा

सध्या माणगावातील बायपास तातडीने पूर्ण होणार नाही हे खरे आहे. परंतु, इंदापूर ते कशेणे कालवा रोड पर्यायी मार्ग तसेच माणगाव शहरातील मोर्बा रोड, कालवा मार्ग ते मुंबई गोवा महामार्ग असा पर्यारी मार्ग उपलब्ध करा येऊ शकतो.  तसेच  साईनगर कालवा मार्ग, भादाव ते विंचवली हा मार्ग झाल्यास कायमस्वरूपी वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल. माणगाव शहरातील नगरपंचायत हद्दीत उपकालवा जातो. या कालव्यालगत पाटबंधारे विभागाची जागा आहे. त्या जागेतून रस्ता बनविल्यास वाहतूक कोंडी कमी होईल. या पर्यायी मार्गांसाठी  केंद्र सरकारने मदत न केल्यास राज्य सरकारच्या माध्यमातून तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.  वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी तत्काळ पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्या अशा सुचना त्यांनी संबंधित यंत्रणेला यावेळी दिल्या. इंदापूर माणगाव बायपासचे टेंडर निघाले आहे. परंतु, लोणेरे येथील महामार्ग चे काम पूर्ण झाल्याशिवाय बायपासचे काम करणाऱ्या नवीन कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देता येणार नाही अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी बैठकीत दिली. याबाबत उच्च स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई गोवा महामार्ग लगत अनेक छोटी मोठी गावे आहेत. तेथील नागरिक महामार्गावरून प्रवास करीत असतात. त्या नागरिकांना सेवा देणे हे आपले कर्तव्य आहे. जिथे गरज वाटेल तिथे सर्विस रोड बनविले पाहिजेत. कोकणात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो.

सर्विस रोड बनवत असताना तेथे पाणी साचणार नाही यासाठी बाजूला गटारी सुद्धा बांधली गेली पाहिजे. सर्विस रोड वरून नागरिकांची मोठी वाहने सुद्धा या बाजूकडून त्या बाजूकडे सहजरीत्या गेली पाहिजेत यासाठी योग्य ती उंची राखूनच काम केले गेले पाहिजे. नागरिकांचे हित बघूनच अधिकाऱ्याने काम करावे अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई गोवा महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या अवजड वाहनांना पर्यायी मार्गाने वळविण्यात यावे. असे आदेश त्यांनी यावेळी  दिले.

खा. सुनील तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी या महामार्गाच्या कामाच्या अनुषंगाने सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले. या बैठकीला जिल्हा प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

ठाणे,दि.18(जिमाका):- नागरिकांना चांगली सेवा द्यायची आहे तर आपल्या सगळ्यांना प्रशस्त प्रशासकीय कार्यालय पाहिजे. चांगलं भव्य दिव्य असं कार्यालय पाहिजे, कारण आपल्याला तिथून लोकांना सेवा द्यायची आहे. ही फक्त एक इमारत नसून या इमारतीमध्ये आपण जे काम करणार आहोत ते काम लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी असेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

कल्याण शहरातील नविनतम आणि अद्ययावत सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण अशा उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे, आमदार विश्वनाथ भोईर, कुमार आयलानी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, पोलीस सह आयुक्त संजय जाधव, पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे, ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील, कल्याण उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आशुतोष बारकुल, परिवहन विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी व नागरिक उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, आजचा दिवस कल्याण-डोंबिवलीच्या इतिहासातला सुवर्णाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. एक मोठी वास्तू या ठिकाणी उभी राहिलेली आहे. हा परिवहन विभाग खऱ्या अर्थाने आपल्या राज्याच्या हिताचा आणि राज्याच्या विकासाचा कणा आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आरटीओ विभाग राज्याला महसूल देणारा एक महत्त्वाचा विभाग आहे. म्हणूनच प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रीपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर सगळीकडे भेटी द्यायला सुरुवात केली, एक परिवर्तन या ठिकाणी पाहायला मिळाले. या ठिकाणी आपले जे कर्मचारी आहेत व परिवहन सेवेचे एसटी ड्रायव्हर, कंडक्टर किंबहुना आरटीओ विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आहेत त्यांना देखील सुविधा देण्याचं काम हे राज्य सरकारचं आहे आणि म्हणून जे जे काय आपल्याला सहकार्य लागणार आहे ते पूर्णपणे सहकार्य राज्य सरकारकडून मिळेल.

ते पुढे म्हणाले की, आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी चांगलं काम करताय आणि मला आठवतंय की, गेल्या अडीच वर्षांमध्ये आपल्या महायुती सरकारने एवढे जलद निर्णय घेतले आणि त्या टीममध्ये देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ही आमची एक टीम आहे आणि आमची ही टीम पूर्वीच्या गती पेक्षा अधिक वेगवान गतीने पुढचाही कारभार करणार आहे. नागरिकांना चांगली सेवा द्यायची आहे तर आपल्या सगळ्यांना प्रशस्त प्रशासकीय कार्यालय पाहिजे. चांगलं भव्य दिव्य असं कार्यालय पाहिजे, कारण आपल्याला तिथून लोकांना सेवा द्यायची आहे. ही फक्त एक इमारत नसून या इमारतीमध्ये आपण जे काम करणार आहोत ते काम लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी असेल.

आपण आता सगळं स्मार्ट पद्धतीने करताय, नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरतोय आणि या माध्यमातून देखील मग आता परवाना देण्याचं काम देखील पूर्वीसारखं नसून तुम्ही आता परवाना देताना त्यामध्ये देखील नवीन टेक्नॉलॉजी आणताय. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज होणारे अपघात टळतील, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, नाशिक मध्ये एका अपघातात 25 लोक मृत्युमुखी पडले होते आणि तेव्हा राज्यातले सगळे ब्लॅक स्पॉट काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते आणि त्यावर देखील तुमच्या विभागाने खूप चांगलं काम केले आहे आणि त्यामुळे अपघातांमध्ये देखील आपली संख्या आता कमी झालेली आहे.

उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, आपली संस्था जगली पाहिजे वाढली पाहिजे आणि त्याचा फायदा लोकांना मिळाला पाहिजे ही भावना मनामध्ये ठेवून आपल्याला काम करायचं आहे आणि खऱ्या अर्थाने इज ऑफ बिजनेस आणि इज ऑफ लिविंग ही आपल्या राज्याची प्रमुख भूमिका आहे आणि आपल्या माध्यमातून देखील याच्यामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना देखील त्याचा फायदा मिळेल. एसटीला आपण लाईफ लाईन म्हणतो. पहलगाम मध्ये जेव्हा आपल्या निरपराध लोकांना गोळ्या घालून मारण्यात आलं, त्यांच्या नातेवाईकांना आपण विमानाने इकडे आणलं आणि पुढं परिवहनच्या बसेसने आपण त्यांच्या त्यांच्या गावी सोडलं हे देखील परिवहन सेवेने त्यावेळेस केलेले काम खऱ्या अर्थाने जनसेवेचे आणि लोकभावनेचे आहे.

आपल्याला आता आपला वेग वाढवायचा आहे, आपल्या लोकांना सेवा द्यायची आहे आणि खऱ्या अर्थाने परिवहन विभाग आणि आरटीओ विभाग हे दोघांचे एकमेकांशी एवढी सांगड आहे की, एकमेकांना परिपूर्ण असा हा विभाग आहे असे सांगून ते म्हणाले की, आपण नागरिकांना अधिकाधिक चांगल्या सेवा दिल्या पाहिजे. यामध्ये ई-गव्हर्नन्सचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर दिवसाचा कृती आराखडा कार्यक्रम घेतला, आता दीडशे दिवसाचा कृती आराखडा कार्यक्रम घेतलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून भूमिका सरकारची एवढीच आहे की इज ऑफ लिविंग म्हणजे सगळ्यांचे जीवन सुलभ झाले पाहिजे, त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्यांना मंत्रालयापर्यंत चकरा माराव्या लागू नयेत व त्यांचं काम जिल्हास्तरावर / तालुकास्तरावर झालं पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले की, आपण जे नवनवीन उपक्रम हाती घेतोय त्याच्या मागचा उद्देश शेवटच्या माणसाला आपली चांगली सेवा देणे हा आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लायसन्स, परमिट, रिन्यूअल अशा गोष्टी ज्या आहेत त्या तत्परतेने झाल्या पाहिजेत. लोकांना त्यासाठी विलंब लागता कामा नये, त्याचा निपटारा लवकरात लवकर झाला पाहिजे आणि प्रलंबित कामे शून्यावर आणली पाहिजे, यासाठी आपण वेगाने काम करा त्यासाठी सिस्टीमही आपल्याकडे आहे. मी पुन्हा एकदा मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो या भव्य दिव्य अशा इमारतीमधून तुमच्याकडून जास्तीत जास्त कार्यक्षम काम होईल, पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना चांगली सेवा मिळेल ही अपेक्षा व्यक्त करतो.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, योगायोग बघा आज या ठिकाणी उत्कृष्ट कामगिरी करणारे आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना चांगली सुविधा देणाऱ्या पाच रिक्षा चालकांचा सत्कार झाला. आज त्यांचा सत्कार करताना मला आठवतंय की, साधारण 80 ते 90 च्या दशकात मी सुद्धा डोंबिवलीमध्ये रिक्षा चालक म्हणून काम करत असताना ह्याच कल्याणच्या परिवहन कार्यालयाने रिक्षा चालकाचा पहिला परवाना मला दिला होता. आणि आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि या राज्याचा परिवहन मंत्री म्हणून माझ्या उपस्थितीमध्ये या इमारतीचे उद्घाटन होत असल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज या कार्यालयाचा शुभारंभ होतोय. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये आपण मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळामध्ये अतिशय चांगलं काम झाले आहे. आरटीओची अनेक कार्यालये आपण निर्माण केलीत. विभागाच्या अनेक मोक्याच्या जागा ज्या झोपडपट्ट्यांनी सगळ्या जागा व्याप्त झालेल्या आहेत त्या शिंदे साहेबांना विनंती केली आहे की ज्या आमच्या 54 विविध ठिकाणी चांगल्या जागा ज्या आहेत, त्या परत कोणी घेऊ नये यासाठी आम्ही सुद्धा पीपीपी तत्त्वावरच त्या जागा विकसित करू जेणेकरून आमच्या विभागाला त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होईल.

ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी आपण लायसन्स देत होतो ते म्यानुअली देत होतो आणि आपण आता ते ट्रॅकच्या माध्यमातून जे लायसन्स देणार आहोत, त्यामुळे रस्त्यावर होणारे अपघात टाळण्यासाठी फार मोठी मदत होणार आहे आणि त्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम परिवहन सेवेमध्ये करता येईल. एक गोष्ट मला अभिमानाने सांगावीशी वाटते की गेली ८५ वर्षे परिवहन विभाग या राज्यातील जनतेला अविरत सेवा देत आहे. महिन्याभरापूर्वीच वरळीला अतिशय चांगल्या प्रकारच्या परिवहन कार्यालयाचे सुद्धा भूमिपूजन केले आहे. ती इमारतही दोन ते अडीच वर्षांमध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे एआय टेक्नॉलॉजीवर आधारित आपण चांगला विकास करतोय, चांगले निर्णय घेतोय आणि परिवहन सेवेला कशी बळकटी देता येईल आणि जास्तीत जास्त सर्वसामान्य लोकांना कशा सुविधा उपलब्ध करून देता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. आजही सगळे लोकं हे सांगतात की, एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे परिवहन सेवा असताना त्यांनी ज्या पद्धतीने सगळ्या चांगल्या विकासकामांना त्यांनी चालना दिली होती ते आज पर्यंतच्या इतिहासामध्ये कधी घडलं नव्हतं, तेवढं एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कार्यकाळात घडले आहे. या निमित्ताने मी ग्वाही देतो की, पुढल्या काही वर्षांमध्ये अजून चांगली सेवा या राज्याला देण्यासाठी परिवहन सेवा कटिबद्ध आहे.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने रस्ता सुरक्षा या विषयावरील पुस्तिकेचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे हेमंगिनी पाटील यांनी केले तर आभार प्रदर्शन अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी केले.

00000

ठाणे, दि.18(जिमाका)- आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर असावे, असे कल्याण-डोंबिवलीकरांचे स्वप्न आहे आणि स्वच्छतेच्या या  आगळ्या वेगळ्या उपक्रमामुळे कल्याण डोंबिवलीचे रूप, स्वच्छतेच्या माध्यमातून निश्चित बदलेल,असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

डोंबिवलीतील सावळाराम क्रीडा संकुलात विविध उपक्रमांचे लोकार्पण व भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार रवींद्र चव्हाण, सुलभाताई गायकवाड, राजेश मोरे, महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, परिमंडळ- 3 पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे, इतर पदाधिकारी, माजी पालिका सदस्य महापालिका अधिकारी ,मान्यवर व नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदींनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले, मीही मुख्यमंत्री असताना डीप क्लीन ड्राईव्ह उपक्रम सुरू केला, “स्वच्छता असे जिथे- आरोग्य वसे तिथे” हे वाक्य उधृत करून त्यांनी या स्वच्छता उपक्रमास शुभेच्छा दिल्या.आज लोकार्पण झालेले सगळे प्रकल्प लोकाभिमुख आहेत, अशा शब्दात आयुक्तांची प्रशंसा करीत विकासाला पैसे कमी पडणार नाहीत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे विशेषतः स्वच्छता उपक्रमाचे आज लोकार्पण  होत आहे. शहरातील नागरिकांनी देखील स्वच्छतेचे पालन करावे, असे आवाहन आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी बोलताना केले.

कल्याण डोंबिवलीच्या वाढत्या लोकसंख्येला सक्षम प्रणालीची गरज होती. त्यामुळे घनकचऱ्याचा हा नवीन उपक्रम उभा राहत आहे, या उपक्रमांमध्ये महापालिकेतील कामगारांना देखील समाविष्ट करून त्यांना रोजगार द्यावा, अशी सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

कल्याण परिक्षेत्रात मोठे प्रकल्प उभे राहण्यासाठी शासनाने नेहमीच सहकार्य केले आहे. सावळाराम क्रीडा संकुलात देखील आता एलिवेटेड स्टेडियम होईल, अशी माहिती खासदार डॉ.शिंदे यांनी दिली.

आज लोकार्पण होणाऱ्या उपक्रमांची माहिती नेटक्या शब्दात विशद करून कल्याण-डोंबिवलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी महापालिका कटिबद्ध असून  आपल्या सर्व नागरिकांचे सहकार्य देखील तितकेच मोलाचे आहे, असे उद्गार महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी आपल्या प्रास्ताविकात काढले.

आजच्या कार्यक्रमात कचरा संकलन, वाहतूक आणि रस्ते स्वच्छता प्रकल्पाचा शुभारंभ, परिवहन उपक्रमातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना धनादेश वाटप , रिंग रोड मधील बाधित लाभार्थ्यांना पुनर्वसन धोरणानुसार सदनिकांचे वितरण,MUTP प्रकल्पातील बाधितांना चाव्यांचे वितरण, टिटवाळा (पूर्व) येथील जागेवर उभारलेल्या सौर ऊर्जेवर आधारित उद्यानाचे ऑनलाईन लोकार्पण, खंबालपाडा क्रीडा संकुलाचे ऑनलाईन भूमीपूजन, परिमंडळ तीन मधील दामिनी पथकासाठी वाहनांचे हस्तांतरण ई कार्यक्रम संपन्न झाले.

कार्यक्रमाच्या अखेरीस उपस्थित मान्यवरांनी स्वच्छता उपक्रमाच्या वाहनांना ध्वजांकन केले.

00000

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा कृषीमंत्र्यांनी केला गौरव

नागपूर, दि.१८ :  आमचे शेतकरी हे मेहनती आहेत. निसर्गाच्या प्रत्येक आव्हानाला ते धैर्याने तोंड देतात. आपल्या शेतातील उत्पादनासाठी घाम गाळतात. त्यांच्या घामाला, कष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी काम करणारे सर्व संशोधक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सर्व संस्था एकत्र येऊन मिशन मोडवर काम करण्याची गरज आहे. व्यवस्थेतील ही त्रृटी दूर करण्यासाठी एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम म्हणून कृषी विभाग आता काम करेल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली.

महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विकसित कृषी संकल्प अभियानअंतर्गत किसान संमेलनात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरेश भट सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमास कृषी मंत्री ॲड . माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड . आशिष जयस्वाल, खासदार श्याम बर्वे, आमदार आशिष देशमुख, आमदार चरणसिंग ठाकूर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कुलगुरु नितीन पाटील, कृषी आयुक्त सुरज मांडरे, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे डॉ.एम.एल.जाट, डॉ.एस.के.सिंग, डॉ.अमरेश कुमार नायर, डॉ.डी.के. यादव, डॉ. राजवीर सिंह व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेती व शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कृषी अनुसंशाधन परिषदेअंतर्गत देशात १६ हजार वैज्ञानिक आहेत. त्यांचे विविध पिकांवर सतत संशोधन सुरु असते. याचबरोबर परिषदेअंतर्गत ११३ संशोधन केंद्र आहेत. यातील ११ केंद्र महाराष्ट्रात आहेत. याचा जोडीला जिल्हा कृषी केंद्र, प्रगतशील शेतकरी, राज्य सरकारचे कृषी कार्यालये आहेत. या सर्व यंत्रणेमध्ये एकसुत्रतेचा अभाव लक्षात घेऊन एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम या संकल्पनेची नितांत गरज होती असे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.

कृषी हा भारतीय व्यवस्थेचा कणा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण गौरवशाली भारत, समृद्ध भारत पाठोपाठ शक्तीशाली भारत निर्माण केला आहे. भारत आता वैभवशाली राष्ट्र म्हणून पुढे आले आहे. याला अधिक भक्कम जर करायचे असेल तर विकसित शेती व विकसित शेतकरी हे तत्व आपण जपले पाहिजे. विकसित खेती व समृद्ध किसान पाठोपाठ विकसित व गरिबीमुक्त गाव हे शासनाचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा कृषीमंत्र्यांनी केला गौरव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात जलसंधारणाची जी कामे केली त्याला तोड नाही. जलयुक्त शिवार महाराष्ट्राला वरदान ठरले. संयम, धैर्य व निश्चयी वृत्तीने त्यांची कार्यशैली कोणत्याही आवाहानात डगमगली नाही या शब्दात केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचा गौरव केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने येथे उपस्थित असलेले भारतीय कृषी अनुसंशाधन परिषदेचे सर्व संशोधक व वरिष्ठ अधिकारी महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाचा रोडमॅप तयार करतील असे त्यांनी सांगितले.

देशात कृषी संशोधन करणाऱ्या लॅबची कमतरता नाही. संशोधकाची कमतरता नाही. शासकीय कृषी विभागाचीही कमतरता नाही. कमतरता आहे लॅबला अर्थात संशोधनाला शेताच्या बांधावर पोहोचविण्याची. ही कमतरता भरुन काढण्यासाठी वर्षातील एक महिना कृषी संशोधक, अधिकारी हे शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांसोबत काम करतील असे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले. शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाला जवळ करण्याशिवाय पर्याय नाही. याच बरोबर विविध खतांसाठी कंपन्यांना शासन जी सबसिडी देते ती सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याचा आम्ही निर्णय घेत असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले.

२०२६ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसाचे १२ तास मिळेल स्वच्छ वीज– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   

राज्यात शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विजेच्या प्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना दिवसाही विजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेला आम्ही मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेची जोड दिली आहे. यातून १६ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे काम आम्ही सुरु केले असून आजच्या घडीला यातील ४ हजार मॅगावॅटची निर्मिती पूर्णत्वास आली असल्याचे ते म्हणाले. २०२६ च्या अखेरपर्यंत आम्ही दिवसाचे १२ तासही वीज देण्यासह राज्यात १२ महिने विजेची उपलब्धता करु असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न मार्गी लागावा, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सावरता यावे यादृष्टीने देशातील सर्वात मोठा नदीजोड प्रकल्प म्हणून ज्याकडे पाहिले जात आहे त्या नळगंगा-वैनगंगा या प्रकल्पाचे काम यावर्षी सुरु करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याचबरोबर तापी मेगा रिचार्ज हा जगातील आश्चर्य असणाऱ्या प्रकल्पाचे काम आपण हाती घेतले आहे. समुद्राला वाहून जाणारे सुमारे 35 टिएमसी पाणी या प्रकल्पातून आपण आणणार आहोत. बुलडाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यातील खारपान पट्टा क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे. येथील लाखो शेतकऱ्यांचे जिवनमान या प्रकल्पातून उंचावले जाईल असे ते म्हणाले.

राज्यातील कृषी क्षेत्राला सावरण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवन योजना आपण जागतिक बँकेशी चर्चा करुन सुरु केली. सुरुवातीला आपण 5 हजार गावे यासाठी निवडले.  या गावानी साध्य केलेला बदल पाहून जागतिक बँक पुन्हा सहकार्यासाठी तयार झाली. आता त्यांच्या सहयोगातून राज्यातील सुमारे 7 हजार 500 गावात एकात्मिक पद्धतीने काम करुन कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शेतीसाठी शेतमजूरांचा प्रश्न सर्वत्रच भडसावत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय अधिक भक्कम करुन तो शेतकऱ्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचवावा लागेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले. शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण परवडण्याच्यादृष्टीने केंद्र सरकार विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

ग्राम विकास आणि कृषी विकास याचे आदर्श मॉडेल केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशमध्ये विकसित करुन दाखविले आहे. शेतीपुढे अनेक आव्हाने आहेत. मातीपासून प्रदूषित पाण्यापर्यंतची आव्हाने असून संशोधक यातून मार्ग देत आहेत. महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमात राष्ट्रीय मृद स्पेक्ट्रल व कापसावरील गुलाबी बोंड अळीला प्राथमिक अवस्थेत नियंत्रणासाठी उपयोगी पडणाऱ्या एआय फेरोमन ट्रॅकचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

0000

नागपूर, दि. १८: ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी करताना भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा एकही हल्ला सफल होऊ दिला नाही. देशातच निर्माण केलेली शस्त्रे वापरून जिंकलेल्या या युद्धाने भारताची ताकद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारता’ची झलक संपूर्ण जगाला दिसली आहे. ही आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेच्या यशानिमित्त खापरखेडा (नागपूर) येथे आयोजित तिरंगा रॅलीप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष देशमुख, चरणसिंग ठाकूर यावेळी उपस्थित होते.

प्रत्येकाच्या हृदयात राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत करण्यासाठी व आपल्या वीर जवानांप्रती कृतज्ञता प्रतीत व्हावी यासाठी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असणाऱ्या पाकिस्तानला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ऑपरेशन सिंदूर राबवून चोख उत्तर देण्यात आले आहे. देशावरील कोणताही हल्ला यापुढे सहन केला जाणार नाही. त्याला तात्काळ कडक उत्तर दिले जाईल, हा संदेश या निमित्ताने आपण दिला आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी शौर्य गाजवणाऱ्या आपल्या वीर जवानांप्रती तिरंगा यात्रेच्या माध्यमातून कृतज्ञता व्यक्त करूया, असे आवाहनही श्री. फडणवीस यांनी केले.

युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या जवानांना मानवंदना देत व संपूर्ण देश त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, दहशतवाद्यांचे पाकिस्तानातील अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताने अत्यंत आक्रमक कारवाई केल्याने या युद्धाची परिणीती पाकिस्तानने केलेल्या युद्धबंदीच्या मागणीने झाली. हा संपूर्ण देशाचा विजय आहे.

श्री बावनकुळे म्हणाले, या यात्रेच्या माध्यमातून सर्वधर्मसमभाव व देशाच्या एकतेचे दर्शन होत आहे. ही यात्रा आपल्या सैनिकांनी दाखवलेल्या कर्तृत्वाप्रती कृतज्ञता आणि अभिमान दर्शवत आहे. अण्णा मोड परिसर ते रेल्वे क्रॉसिंग मार्गावर निघालेल्या या तिरंगा यात्रेत मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते.

0000

यवतमाळ, दि.१७ (जिमाका) : वनहक्‍क कायदा २००६ च्‍या अंमलबजावणी अंतर्गत जिल्‍हास्‍तरीय वनहक्‍क समितीने मंजुरी दिलेल्‍या केळापुर उपविभागामधील केळापुर, घाटंजी व झरी जामणी या तालुक्‍यातील १४ वैयक्‍तिक वनहक्क दावे धारकांना आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक वुईके यांच्याहस्ते वनहक्क पट्टे वाटप करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे आयोजित या वितरण कार्यक्रमप्रसंगी आ.राजू तोडसाम, आ.किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा पांढरकवडा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, पुसदचे प्रकल्प अधिकारी अमोल मेतकर, उपविभागीय अधिकारी गोपाळ देशपांडे उपस्थित होते.

यावेळी केळापूर, घाटंजी, झरी जामणी तालुक्यातील लाभार्थ्यांना डॉ.अशोक वुईके यांच्याहस्ते पट्टे वाटप करण्यात आले. त्यात कमलाकर कनाके, धर्मा पेंदोर, नागोराव आडे, महादेव पेंदोर, नागोराव चिकराम, जनाबाई कुळसंगे, पुरुषोत्तम तोडसाम, ज्ञानेश्वर सिडाम, समदुराबाई कनाके, गजानन मेश्राम, माधव मेश्राम, धर्मा सोयाम, मारोती मरस्कोल्हे, लखमा आशाम या लाभार्थ्यांना वनहक्क पट्टे वितरण करण्यात आले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेचे सहायक महसूल अधिकारी विलास वानखेडे , जिल्‍हा वनहक्क व्‍यवस्‍थापक रुपेश श्रृपवार, तालुका वनहक्क व्‍यवस्थापक नितीन राठोड व शैलेश कणेर हे उपस्थित होते.

00000

• पालकमंत्र्यांकडून खरीप हंगामपूर्व तयारी आढावा
• जिल्ह्यात ३१ हजार शेतकऱ्यांना मृद पत्रिका देणार
• वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरलेल्यांना रोखीने परतावा

यवतमाळ, दि.17 (जिमाका) : येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कृषि निविष्ठा उत्तम दर्जाच्या आणि विहीत दरात उपलब्ध व्हायला पाहिजे. जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाणे, खतांची विक्री, जादा दर, लिंकींग किंवा साठेबाजीसारखे प्रकार आढळल्सास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करू, असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. बैठकीस अनेक विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधितांना नोटीस देवून खुलासे मागविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांनी खरीप हंगामपूर्व तयारीचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आ.बाळासाहेब मांगुळकर, आ.किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री.दरोई, उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे हंगामात शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या पिकाचे उत्तम दर्जाचे, खात्रीशीर बियाणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाण्यांची विक्री होता कामा नये. अनेक ठिकाणी जास्त दराने बियाणे विकले जातात किंवा लिंकींग करून कृषी निविष्ठा दिल्या जाते. बरेचदा जास्त मागणी असलेले बियाणे, खतांचा साठा केला जातो. जिल्ह्यात कुठेही असे प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.

जिल्ह्यात बोगस, बियाणे, लिंकींग, साठेबाजीबाबत तक्रारी करण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करा. कक्षात तक्रारींसाठी पुर्णवेळ सुरु राहतील असे दुरध्वनी, मोबाईल क्रमांक व कर्मचाऱ्यांची चांगली टिम नेमा. ठिकठिकाणी तक्रार संपर्क क्रमांकाचे बोर्ड लावण्यात यावे. जिल्ह्यात कुठेही शेतकऱ्यांची फसवणूक होता कामा नये. जास्तीत जास्त ठिकाणी अचानक भेटी द्या. कृषी निविष्ठांचे नमुने घ्या. ते तपासणीसाठी पाठवा, बोगस आढळल्यास न्यायालयात प्रकरणे सादर करा. दोषींवर गुन्हे सिद्ध होईल, यादृष्टीने न्यायालयात बाजू मांडा, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषी विभागाच्या विविध उद्दिष्टांच्या अपुर्णतेबाबत पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. रेशीम शेतीचे 2019 एकरचे उद्दिष्ट असतांना ते 675 एकर इतकेच साध्य झाले. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे उद्दिष्ट देखील अपुर्ण आहे. यावर्षी किमान एक हजार शेतकरी तुती लागवड करतील, असे नियोजन करा. सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे उद्दिष्ट देखील वाढवा. यासाठी बॅंकांना सूचना देऊन अधिक प्रस्ताव मंजूर होतील, यासाठी प्रयत्न करा. कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांचे उद्दिष्ट साध्य झाले पाहिजे, असे पालकमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जात असतांना लोकप्रतिनिधींना बोलवा. जिल्ह्यात यावर्षी 31 हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीनीची मृद पत्रिका देण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना पत्रिकेचे वितरण करतांना लोकप्रतिनिधींना बोलविण्यासोबतच त्यांना माती परिक्षणाचे महत्व समजून सांगण्यासाठी कार्यक्रम घ्या. गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचे अर्थसहाय्य कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या.

यवतमाळ क्षेत्रफळाने मोठा जिल्हा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात यावर्षी किमान 10 हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली पाहिजे. बांबू अतिशय चांगले पिक आहे. या पिकांचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना उद्दिष्ट द्या. याबाबत स्वतंत्र बैठक लवकरच घेऊ. रुंद वरंबा सरी पद्धतीने लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

गेल्या काही वर्षात अनेक शेतकऱ्यांनी वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरले होते. या शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप देण्याचे शासनाने धोरण आणले. पुर्वी कनेक्शनसाठी भरलेले पैसे सौरपंपाच्या कनेक्शनमध्ये समाविष्ठ करण्यात येणार होते. परंतू आता शासनाने पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात पैसे भरलेले असे 5 हजार 575 शेतकरी असून त्यांना साधारणत: 5 कोटींचा परतावा केला जाणार आहे. सदर परतावा थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

जिल्ह्यात खरीपाचे 9 लाख हेक्टरवर नियोजन

जिल्ह्यात खरीपाचे 9 लाख 9 हजार 497 हेक्टरवर नियोजन करण्यात आले आहे. त्यात कापूस 4 लाख 91 हजार हेक्टर, सोयाबीन 2 लाख 78 हजार हेक्टर, तुर 1 लाख 30 हजार हेक्टर व अन्य पिकांचा समावेश आहे. यासाठी जिल्ह्याला सोयाबीन वगळता 19 हजार 890 क्विंटल बियाण्यांची गरज भासणार आहे. कापुस पिकाचे 24 लाख 56 हजार पाकीटे तर सोयाबीनच्या 69 हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज भासणार आहे. सर्व प्रकारच्या एकून 2 लाख 70 हजार मेट्रीक टन रासायनीक खतांची मागणी राहणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

000000