सोमवार, जून 30, 2025
Home Blog Page 96

शहीद जवान सचिन वनंजे यांच्या कुटुंबियांची पालकमंत्री अतुल सावे यांनी घेतली सात्वंनपर भेट 

नांदेड दि. 19 मे : देगलूर तालुक्यातील तमलूर या गावाचे भुमिपूत्र शहीद जवान सचिन यादवराव वनंजे यांच्या कुटूंबियाची राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास व अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज देगलूर येथील त्यांच्या घरी सात्वंनपर भेट घेतली. यावेळी त्यांनी काळजी करु नका, शासन सदैव आपल्या पाठीशी असून, मी स्वत: लक्ष घालून सर्व मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीन अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधिक्षक अबिनाशक कुमार, देगलूरचे उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील, तहसीलदार भरत सूर्यवंशी, नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी नीलिमा कांबळे आदिची उपस्थिती होती.

देगलूर तालुक्यातील तमलूर या गावाचे भुमिपूत्र शहीद जवान सचिन यादवराव वनंजे यांचे 6 मे रोजी श्रीनगर येथे कर्तव्यावर असतांना मृत्यू झाला. भारतीय लष्करातील जवान सचिन यांचा मृत्यू ही अतिशय दुःखद घटना आहे. सचिन यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून त्यांच्या पत्नीला व भावाला त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरीसाठी योग्य ती मदत करण्यात येईल. तसेच त्यांना शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून पक्के घरकुल देण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

0000

महसूल विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मानवीय दृष्टीकोनाने अचूक कर्तव्य पार पाडावे – पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

सांगली, दि. 19 (जि. मा. का.) :  महसूल विभाग हा शासनाचा कणा व चेहरा आहे. गावस्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत जे महसूल अधिकारी काम करतात, त्यांच्या कामामधून शासनाच्या ध्येय धोरणाचे, कार्यपध्दतीचे दर्शन लोकांना घडत असते. यामुळे शासनाच्या सेवेत आपल्यावर असणारी जबाबदारी अतिशय चोखपणे, अचूकपणे व मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून पार पाडणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाच दिवसीय प्रशिक्षणाचा शुभारंभ पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणालीव्दारे झाला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात हे प्रशिक्षण होत आहे. शुभारंभ सत्रात प्रत्यक्षरीत्या जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजय पवार, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) डॉ. स्नेहल कनिचे, प्रशिक्षक उपजिल्हाधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर, ॲड. प्रविण भांगे, तहसिलदार अमोल कुंभार आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते.

प्रशिक्षणामुळे आपली क्षमता वृध्दिंगत होते. अशा प्रकारची प्रशिक्षणे फक्त नव्याने नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे तर इतरांनाही वर्षातून किमान एकदा रिफ्रेशर कोर्स म्हणून घेण्याच्या सूचना करून विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, महसूल विभागाच्या प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने आपली, जबाबदारी, कर्तव्य समजून घ्यावे, असे ते म्हणाले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, प्रशिक्षणार्थींनी जमीन महसूल संहिता व त्या अनुषंगाने असलेले सर्व नियम, फेरफार नोंदणी, डिजीटल स्वाक्षरी, लोकांना सेवा देण्याबाबतची कार्यपध्दती, जमीनविषयक अन्य कायद्यांची तोंडओळख प्रशिक्षणामध्ये करून द्यावी. तलाठ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जमीन विषयक माहिती, भूसंपादन केलेल्या जमिनी, निर्बंध असलेल्या जमिनी यांची सविस्तर माहिती करून घ्यावी. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रत्येकाच्या कामाचे प्रत्येक तीन महिन्याने मूल्यमापन करावे, असे त्यांनी सूचित केले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, शासनाने व जनतेने टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवावा. कलम 155 चा गैरवापर होणार नाही, सरकारी जमिनीचा गैरव्यवहार, निर्बंध असलेल्या जमिनीचे व्यवहार होणार नाहीत, कुठल्याची प्रकारची चुकीची नोंद घेतली जाणार नाही. तसेच ती पुढे पाठविली जाणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. काही चुकीचे आढळल्यास तात्काळ वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे त्यांनी सूचित केले.

विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, तलाठ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांशी सुसंवाद ठेवावा. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडतानाही ती अचूकपणे पार पाडावी. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आपले शासकीय कर्तव्य अचूक पार पाडावे. कोणतीही अडचण असल्यास ती कुटूंब प्रमुख म्हणून सोडविण्यासाठी कटिबध्द असल्याची ग्वाही डॉ. पुलकुंडवार यांनी यावेळी दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, प्रशिक्षण म्हणजे मानवी संसाधनातील गुंतवणूक आहे. प्रशिक्षणात दिलेल्या माहितीच्या नोटस् काढाव्यात. नियम बारकाईने आत्मसात करावेत. प्रशिक्षणामुळे दृष्टी येते. कायद्यानुसार अचूकपणे काम पार पाडावे. अनावधानानेही चूक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येकाला राज्यगीत तसेच संविधानाचे प्रास्ताविक तोंडपाठ असले पाहिजे. प्रशिक्षणाच्या शेवटी परीक्षा घेऊन याबाबतचे मूल्यमापन केले जाईल व विजेत्यांना बक्षीस वितरण केले जाईल.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, गतिमान प्रशासकीय अभियानांतर्गत महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नेमणूकीपासून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झालेल्या सांगली जिल्ह्यातील 92 तलाठी व 4 लिपिक यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदी,  कूळकायद्याच्या विविध तरतुदी, सिलींगच्या विविध तरतूदी, संगणकीकृत सातबाऱ्याच्या विविध तरतुदी, सहा बंडल सिस्टीम, वर्कशीट आदीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजयकुमार पवार यांनी आभार मानले. प्रशिक्षणास महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, नवनियुक्त तलाठी उपस्थित होते.

0000

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आवश्यक सुविधा निर्मितीला प्राधान्य- उपमुख्यमंत्री अजित पवार 

अंबाजोगाई, दि. 19 : येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय हे ग्रामीण भागात तालुक्याच्या ठिकाणी असलेले एक महत्वाची आरोग्य संस्था आहे. या संस्थेला ५० वर्षे पूर्ण होत असून याठिकाणी नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी निधी दिला जाईल. या निधीतून प्राधान्यक्रम निश्चित करून आवश्यक सुविधा निर्मिती करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात आयोजित आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार विक्रम काळे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार नमिता मुंदडा, माजी आमदार संजय दौंड, अक्षय मुंदडा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, आरोग्य सहसंचालक डॉ. शिल्पा दमकुंडवार, महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बी. एम. थोरात यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये पदवीपूर्व विद्यार्थी क्षमता १५० इतकी असून या प्रवेश क्षमतेसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (एनएमसी) निश्चित केलेल्या नियमानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा,  मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी लवकरच वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच आवश्यक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या निधीतून करावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यानुसार आराखडा तयार करावा. पायभूत सुविधांची निर्मिती करताना उपलब्ध जागेचा पुरेपूर आणि योग्य वापर होण्यासाठी तज्ज्ञ आर्किटेक्टची नेमणूक करावी. महाविद्यालयाच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण हटवावे, तसेच पुन्हा अतिक्रमण होवू नये, यासाठी संपूर्ण परिसराला सुरक्षा भिंत बांधण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा अत्यावश्यक आणि दर्जेदार कामासाठी विनियोग करावा. औषधांच्या बाबतीत कोणत्याही तक्रारी येवू नयेत, याची काळजी घ्यावी. सध्या सुरू असलेली बाह्यरुग्ण विभाग, मुलांचे वसतिगृह आणि मुलींच्या वसतिगृहाचे काम उच्च दर्जाचे होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शंभर एकर क्षेत्रामध्ये मोकळ्या जागेत वृक्ष लागवड करावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारावे.  महाविद्यालय  व रुग्णालयात, तसेच अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थाने, वसतिगृहातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी वृक्ष लागवडीसाठी वापरावे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून परिसरात रुग्णांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी सांगितले.

वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे यांनी प्रारंभी महाविद्यालय व रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या सुविधा, तसेच नव्याने आवश्यक सुविधांची माहिती दिली. उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी यावेळी आपल्या सूचना मांडल्या.

००००

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता कर्ज पुरवठा करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 19 : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका. बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा

महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. जे चांगले काम करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

पर्यटन, सेवाक्षेत्र आणि स्टार्ट-अप्सवरही बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोसमधून राज्यात 16 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘एमएसएमई’मध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून ‘एमएसएमई’च्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. बँकानी गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होते आहे. या विकासामध्ये बँकांनी योगदान द्यावे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कृषि कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्द‍िष्ट पूर्ण करावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभीर्याने घ्यावा. तसेच कृषी कर्ज पुरवठ्याचे 100 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खरगे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 

 

चेंबूरच्या श्री नारायण मंदिर समितीचे शैक्षणिक कार्य कौतुकास्पद  – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

मुंबई, दि. १९: चेंबूर येथे गेल्या ६१ वर्षांपासून शैक्षणिक कार्य करीत असलेल्या श्री नारायण मंदिर समितीचे सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे कार्य कौतुकास्पद आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षित करणाऱ्या अशा संस्थांची समाजाला अधिक गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

राज्यपालांच्या उपस्थितीत चेंबूर येथील श्री नारायण मंदिर समिती या सामाजिक शैक्षणिक संस्थेचा ६१ वा वर्धापन दिन पार पडला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. यावेळी श्री नारायण मंदिर समितीचे अध्यक्ष एन. मोहनदास, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, समितीचे उपाध्यक्ष एस. चंद्राबाबू, इतर पदाधिकारी तसेच शिक्षक व निमंत्रित उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन म्हणाले की, संस्थेने नऊ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले आहे. नारायण गुरु यांनी जातीभेद व धर्मभेद विरहित समाजाची संकल्पना मांडली व समतेचा पुरस्कार केला. त्यांची शिकवण अंगीकारली तर आपण निश्चितपणे अधिक प्रगती करु.

श्री नारायण मंदिर समिती शिक्षण संस्था गेल्या सहा दशकांपासून गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक शिक्षणाची व्यवस्था करीत आहे.  वडील दीना बामा पाटील यांच्यापासून आपण संस्थेसोबत कार्य करीत आहोत. या संस्थेच्या कार्यातून इतर शैक्षणिक संस्थांनी प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन खासदार संजय दीना पाटील यांनी यावेळी केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते संस्थेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच माजी पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सुरुवातीला राज्यपालांनी संस्थेच्या आवारातील श्री नारायण गुरु मंदिरात जाऊन नारायण गुरूंची आरती पूजा केली.

संस्थेचे महासचिव ओ. के. प्रसाद यांनी प्रास्ताविक केले तर अध्यक्ष एम. आय. दामोदरन यांनी संस्थेच्या कार्याची माहिती दिली. समितीचे उपाध्यक्ष एस. चंद्राबाबू यांनी आभार मानले.

०००

 

राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा – मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई दि. १९: सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणाबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव वीरेंद्र सिंह, आयुक्त अमगोथू श्रीरंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक विजय कंदेवाड, संचालक डॉ.स्वप्नील लाळे यांचेसह अवर सचिव व सहसंचालकस्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्याची आरोग्य सेवा अधिक बळकट होण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करणे तसेच त्यांचे मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकर सादर करण्याबाबत निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले असून, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनाबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या शासन निर्णयाचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशाने करण्यात याव्यात. त्यानंतर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच एस-23 या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांचे रिपोर्ट कार्ड पाहून करण्यात याव्यात, समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या 31 मे पुर्वी प्रथमत: आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात याव्यात, त्यांना सोयीचा जिल्हा देण्यात यावा, त्यानंतर जिल्हा अंतर्गत बदल्या करण्यात याव्यात. तसेच पाठ्य निदेशिका यांचे नर्सिंग ट्विटर पदोन्नतीसाठीचे सेवा प्रवेश नियम दीडशे दिवसाच्या कार्यक्रमाचे अजेंड्यावर घेऊन बदलण्यात यावेत, अशा सूचनाही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग – १ चे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील यासाठी एमपीएससीकडे पाठपुरावा करून ही पदे तातडीने भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी अधिवेशनामध्ये या कायद्यामधील सुधारणा विधेयक सादर करण्याचे निर्देश मंत्री आबिटकर यांनी या बैठकीत दिले.

वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याचा तसेच आशा वर्कर यांना आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यासाठी पाच ऐवजी वीस रुपये मोबदला देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोल्हापूर छत्रपती संभाजीनगर व मुंबई येथे वैद्यकीय सहायता कक्ष स्थापन करण्याचे सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दीडशे दिवसाचा कृती आराखडा सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून २० मे, २०२५ पर्यंत सादर करावा. ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्यदायी अभियान ही योजना राज्यात सुरू करण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करणे तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे १७ ठिकाणी कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करणे, तसेच टीबी मुक्त पंचायत व तंबाखू मुक्त शाळा हे अभियान सुरू करण्याबाबत त्यांनी सूचनाही आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

आदिवासी व दुर्गम भागामध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना विशेष सुविधा देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारच्या NIV च्या धर्तीवर नवीन प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासबंधी ४४ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागास सादर करावा. पीएम मेडिसिटी प्रोग्रामसाठी ५० एकर जागेची व विमानळाची उपलब्धता विचारात घेऊन कोल्हापूर किंवा पुणे येथे जागा उपलब्धता पाहण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत प्राप्त बजेट पुरवणी मागण्या तसेच २०२५ च्या अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर असलेल्या तरतूदी विचारात घेऊन तात्काळ प्रस्ताव सादर करून वित्त विभागाकडे ३१ मे पूर्वी पाठवण्याचे निर्देश, आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक कंपनीने डिजिटल इंडिया साकारण्यात योगदान द्यावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि १९ : डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी व्हर्च्युअल गॅलॅक्सी इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीने योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

वर्षा निवास्थान येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक लिमिटेडच्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमधील लिस्टिंग झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कंपनीचे उपाध्यक्ष आशुतोष घोलप उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सन १९९७ मध्ये व्हर्च्युअल गॅलक्सी इन्फोटेक कंपनीची सुरुवात नागपूरमध्ये अविनाश शेंडे आणि सचिन पांडे यांनी केली. छोट्या स्वरूपात सुरू झालेली ही कंपनी भारताच्या आयटी क्षेत्रात एक मोठी शक्ति बनली आहे, याचा अवघ्या महाराष्ट्राला अभिमान आहे.

कंपनीची देशात १६ ठिकाणी व विदेशात तीन ठिकाणी कार्यालये आहेत. या कंपनीला मिहान (नागपूर) येथील येथे १० एकर जागा मिळाली असून येथील मोठ्या प्रमाणात उद्योग विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अविनाश आणि सचिनसारख्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी त्यांची स्वप्ने साकार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा प्रवास राज्यातील हजारो उद्योजकांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची, धाडसीपणे काम करण्याची करण्याची प्रेरणा देईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी कंपनीच्या माहिती पुस्तिकेचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले.

०००

प्रवीण भुरके/ससं/

श्री क्षेत्र परळी वैद्यनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

  • परळी औष्णिक विद्युत केंद्राचा आढावा

बीड दि.१९: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज बारा ज्योर्तिलिंगापैकी एक प्रभू वैद्यनाथाचे दर्शन घेऊन विधिवत पूजा केली. तसेच मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या विकास आराखड्यातील कामांची पाहणीही त्यांनी केली. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृह येथे आढावा बैठक घेतली. श्री क्षेत्र परळी वैद्यनाथ ज्योर्तिलिंग तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी विकास आराखड्यातील कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही असे सांगून संबंधित कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण झाली पाहिजेत असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार विक्रम काळे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, प्रभु वैद्यनाथाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी विकास आराखड्यातील कामेही दर्जेदार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रत्येकाने बारकाईने लक्ष घालणे आवश्यक आहे. मंदिर परिसरातील स्वच्छता, निटनेटके पणा, सर्व सोयी सुविधांयुक्त दर्शन मंडप, तसेच तीर्थक्षेत्र बालाजी, शिर्डी तसेच पंढरपूरच्या धर्तीवर भविष्यात भाविकांना सर्व सोयी-सुविधा देण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे त्यांनी सांगितले.

मंदिराच्या मागील बाजूच्या जागेवर लाईट आणि साऊंड शो करण्यात येणार आहे. लेझर शो करताना किती वेळ शो असेल, त्यामध्ये भाविकांना कोणत्या बाबी दाखविल्या जातील, यासह देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधा दर्जेदार असायला हव्यात असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये 92 कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे सांगितले. यावेळी आराखड्यानुसार करण्यात येणाऱ्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात 286.68 कोटीच्या विविध 92 कामांना मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

दर्शन मंडपाचे काम, परिसर सुधारणा, मंदिरा भोवती दगडी फरशी, वास्तुशिल्प प्रवेशद्वार, अंतर्गत विद्युतीकरण, सौर दिवे बसविणे, उद्यान विकसित करणे,  संरक्षण भिंतीचे बांधकाम, वाहनतळ यासह सुरू असलेल्या विकास कामांबाबत मुख्य वास्तुविशारद कृष्णकुमार बांगड यांनी माहिती दिली.

परळी औष्णिक विद्युत केंद्राचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज परळी औष्णिक विद्युत केंद्राअंतर्गत सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेतला. शासकीय विश्रामगृह येथील आढावा बैठकीस पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार विक्रम काळे आदी उपस्थित होते.

 

यावेळी औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता सुनील इंगळे यांनी सादरीकरणाद्वारे औष्णिक विद्युत केंद्राबाबत माहिती दिली. यामध्ये प्रस्तावित संच क्रमांक-1 ची मंजुरी व उभारणी, सौर ऊर्जा प्रकल्प मान्यता, राखेचे प्रदूषण व उपाययोजना, औष्णिक विद्युत केंद्राच्या विश्रामगृहाचे नुतनीकरण, थर्मल परिसरात स्वतंत्र पोलीस ठाणे, थर्मल कॉलनी परिसरात वृक्ष लागवड, सौर ऊर्जा प्रकल्प, आदी विषयांबाबत आढावा घेण्यात आला. परळी औष्णिक विद्युत केंद्राबाबत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी आपले सहकार्य असेल असे पवार यांनी सांगितले.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी अरविंद लाटकर, तहसिलदार व्यंकटेश मुंडे, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी त्रिंबक कांबळे आदी उपस्थित होते.

०००

सर्व सामन्यांच्या कामांना तात्काळ प्राधान्य द्या – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

नागपूर, दि. 18:- ज्या संवेदनेने शासन तळागाळातील सर्वसामान्यांपासून समाजातील सर्व घटकासाठी योजना आखते, शासन निर्णय काढते, लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून मदतीसाठी तत्पर राहते ती तत्परता प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्ययास आली पाहिजे. लोकांचे प्रश्न त्या त्या स्थानिक पातळीवर, संबंधित कार्यालयाद्वारे त्वरीत मार्गी लागली तर जनसंवादाला लोकांना यायची वेळ पडणार नाही या शब्दात महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या उद्वीग्न भावना व्यक्त केल्या.                                                                                            शासन स्तरावरील नागरिकांच्या समस्या आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत या उद्देशाने नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जनसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

लोकांची कामे तात्काळ व्हावी ही अपेक्षा चुकीची नाही. प्रत्येक नागरिकांचे शासनाशी सदैव काम पडते असेही नाही. अनेक शेतकरी नैसर्गिक आव्हानाशी तोंड देत झालेले नुकसान त्याला सोसता यावे. यात काही मदत मिळावी म्हणून शासनाकडे येतात. तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधतात. नियमात असणारी कामे तात्काळ मार्गी लागलीच पाहिजेत. यात दिरंगाई होता काम नये असे त्यांनी सांगितले. जनसंवादात आलेली निवेदने ज्या अधिकारी व कार्यालयांना निर्देशित केली आहेत त्याबाबत संबंधितांनी पुन्हा विचारणा केल्यास कठोर कार्यवाही करू असे ते म्हणाले.

या जनसंवाद कार्यक्रमात नागरिकांनी पांदन रस्ते, शेतजमिनीवरील अतिक्रमण, घरकुल योजना, पाणी समस्या, आरोग्य ,समस्या, क्रीडा, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व महसूल संबंधित अशा अनेक विषयांवर निवेदने देवून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधला.

00000

सिकलसेल व थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी अत्याधुनिक उपचार सुविधांची निर्मिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि 18 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला सिकलसेल व थॅलेसेमिया मुक्त करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या दुर्धर आजाराच्या विळख्यातून रुग्णांना मुक्त करण्यासाठी येथील शासकीय महाविद्यालयात दर्जेदार उपचार सुविधांच्या निर्मितीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी हमी देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे आज जवळपास 70 कोटी खर्चून निर्माण करण्यात आलेल्या विविध सुविधा व विकास कामांचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार शामकुमार बर्वे, आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, संदीप जोशी, कृपाल तुमाने, अभिजीत वंजारी, माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, संचालक डॉ.अजय चंदनवाले, सहसंचालक विवेक पाकमोडे, मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार आदी उपस्थित होते.

श्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ह्या मध्य भारतातील मोठ्या स्वरूपाच्या वैद्यकीय संस्था आहेत. सर्व स्तरातील रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. मात्र आधुनिक काळाशी अनुरूप अशा अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागल्याने येथे आधुनिक संसाधनांची उभारणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध पायाभूत सुविधांमुळे या संस्थांच्या गुणात्मकतेत वाढ होणार आहे. या दोन्ही संस्थांमध्ये दर्जेदार सुविधांच्या निर्मितीसाठी व अद्ययावत उपचारासाठी जवळपास हजार कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या प्रयत्नातून ह्या संस्था आधुनिक भारतातील ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ वैद्यकीय संस्था म्हणून नावारूपाला याव्यात, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

रुग्णालयांना समाजातील आशेचे केंद्र  म्हणून बघितल्या जाते. वैद्यकीय उपचार व शिक्षण क्षेत्रात या दोन्ही संस्था अग्रेसर राहाव्यात तसेच खाजगी संस्थांच्या तुलनेत येथील शिक्षण, सुविधा व उपचार अधिक दर्जेदार असावे असे सांगून श्री फडणवीस यांनी बाह्यरुग्ण तपासणी कक्ष, शस्त्रक्रिया विभाग, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सोयीसुविधांच्या निर्मितीवर प्राधान्याने भर द्यावा अशी सूचना केली. यातूनच नजीकच्या काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कायापालट झालेला आपल्या दृष्टीस पडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांनी प्रास्ताविकात महाविद्यालयात प्रारंभ होत असलेल्या विविध सुविधांची माहिती दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण व उद्घाटन करण्यात आलेली कामे

येथे कार्यरत 250 निवासी डॉक्टरांसाठी वसतिगृह, रुग्णांना ने-आण करण्यासाठी ट्रॉमा इमारत ते बाह्य रुग्ण विभाग यांना जोडणारा स्काय वॉक (4.93 कोटी), ऑडिटोरियम (5.25 कोटी), गंभीर आजारांचे निदान करणारी यंत्रणा न्यूक्लिअर स्कॅन (8. 29कोटी), हृदयविकार असलेल्या रुग्णांचे निदान करण्यासाठी कार्डियाक कॅथ लॅब (6.87 कोटी), अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शस्त्रक्रिया करण्यासाठी रोबोटिक सर्जरी सिस्टीम (20.82 कोटी), कॅन्सरसारख्या व इतर दुर्धर आजारांवर अत्याधुनिक उपचाराकरिता मध्य भारतातील शासकीय रुग्णालयातील पहिली न्यूक्लियर मेडिसिन सिस्टीम (8.29 कोटी), स्मार्ट क्लास रूम (1.5 कोटी), रुग्णालयाशी संबंधित इतर सुविधा (11 कोटी)

आयजीएमसीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (आयजीएमसी) येथे मेगा डायलिसिस सेंटर व रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी त्यांनी रुग्णालयातील प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला.

येथील विद्यार्थ्यांसाठी 3 व्हर्चुअल स्मार्ट वर्ग खोल्या तयार झाल्या असून उर्वरित चार वर्ग खोल्यांना मान्यता देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शविली व त्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले. रुग्णालय व महाविद्यालयाला आवश्यक त्या विविध यंत्रसामग्रीच्या उभारणीबाबत शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्याच्या सूचना केल्या. रुग्णालयातील काही कामांना मान्यता मिळाली परंतु निधी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया तातडीने करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले. अधिष्ठाता डॉ. रवी चव्हाण यांनी रुग्णालयात कार्यान्वित विविध कक्षांची माहिती देणारे सादरीकरण केले.

लोकार्पण करण्यात आलेली कामे

येथील पाचशे खाटांच्या इमारत निर्मितीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधितांना केल्या. येथील विविध प्रकारच्या सोयी सुविधांच्या निर्मितीची कामे प्रगतीपथावर असून समन्वयाने व गतीने कामे पूर्णत्वास नेण्याच्या सूचना केल्या.

मेगा डायलिसिस सेंटरसाठी 80 लक्ष सीएसआर निधीतून 10 मशीन लावण्यात आल्या. हे केंद्र औषध वैद्यक शास्त्र विभागाच्या अधिपत्याखाली येत असून डायलिसिस मशीन चालवण्यासाठी येथे तंत्रज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

संस्थेला रुग्णसेवेसाठी रक्तपेढी विभागासाठी रक्त संक्रमण व्हॅन तसेच र 1 कोटी 70 लक्ष किमतीच्या चार ॲम्बुलन्स उपलब्ध झाल्या आहेत. रुग्णांचे तात्काळ रोगनिदान करण्यासाठी नमुन्यांची तपासणी इथेच करता यावी यासाठी मॉलिक्युलर लॅब स्थापित करण्यात आली असून 13 कोटी 50 लक्ष एवढा निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केला असून ही लॅब कार्यान्वित झाली आहे

0000

ताज्या बातम्या

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन’ साजरा

0
मुंबई दि. 29 - स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे आर्थिक नियोजन व सांख्यिकीय पध्दतीचा विकास यामध्ये विख्यात सांख्यिकी शास्त्रज्ञ प्रा. प्रशांत चंद्र महालनोबीस यांच्या महत्वपूर्ण योगदानाबद्दल...

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करावी – सरन्यायाधीश भूषण गवई

0
नागपूर,दि.29 :  येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून यापुढील काळात उत्तम शैक्षणिक कामगिरी बजावण्यासह विधी क्षेत्रासाठी प्रतिभावंत विद्यार्थी घडवण्याची...

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सांगोपांग अभ्यास करुन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती...

0
तृतीय भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द पावसाळी अधिवेशनात १२ विधेयके अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करुन जनतेचे प्रश्न सोडविणार लाडकी बहीण योजनेच्या पुढील हप्त्यासाठी ३६००...

बारामती येथील सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटर राज्याकरिता पथदर्शी ठरेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
बारामती, दि. २९: राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या मदतीने ग्रामीण भागातील तरुणांना आधुनिक विज्ञानाची ओळख करुन देणाऱ्या सायन्स अँड इनोव्हेशन अ‍ॅक्टिव्हिटी सेंटरचा विद्यार्थ्यांना...

अन्न सुरक्षा हा सार्वजनिक आरोग्याचा पाया – जी. कमलावर्धन राव

0
मुंबई 29:- अन्न सुरक्षा हा सार्वजनिक आरोग्याचा पाया असून यामध्ये कोणतीही कसूर होऊ नये यासाठी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने व समन्वयपूर्वक काम करावे असे...