पुणे, दि.५: सांस्कृतिक चळवळीचा भाग म्हणून नाटकाकडे बघताना सर्वांनी नाट्य चळवळीच्या विकासासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचा अध्यक्ष ज्येष्ठ कलाकारांमधून एकमताने ठरविला जावा, अशी अपेक्षाही श्री.सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केली.

गणेश कला क्रीडा संकुल येथे आयोजित १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. नाटकाच्या घंटेचे पूजन करून आणि संमेलनाध्यक्षांच्या हस्ते घंटा वाजवून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.

कार्यक्रमाला खासदार श्रीनिवास पाटील, ९९ व्या नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी, नाट्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ.जब्बार पटेल, नाट्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष सुरेश खरे, दत्ता भगत, गंगाराम गवाणकर, नाट्यपरिषदेचे विश्वस्त शशी प्रभू, अशोक हांडे, मोहन जोशी, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले, अनेक देणगीदारदेखील नाट्य चवळवळीला प्रोत्साहन देत आहेत. शासनाकडून मिळणारा निधी नाट्य चवळवळ पुढे नेण्यासाठी पडद्यामागील कलावंतांच्या मदतीसाठी वापरला जावा असा प्रयत्न आहे. स्व. विक्रम गोखले यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी रत्नागिरीचे नाट्य संमेलन होण्यासाठी, वृद्ध कलाकारांसाठी वृद्धाश्रमाचे काम सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

हिंदी आणि मराठी रंगभूमीत मोठी तफावत दिसून येते. मराठी माणसाने हिंदीतही पुढे जावे यासाठी त्याच्यामागे पाठबळ उभारण्याची गरज आहे. नाट्य निर्मात्यांनी आणि कलाकारांनी नाट्य संमलेनाचे तीन दिवस आपल्या मातृसंस्थेसाठी आहे हे लक्षात घ्यावे आणि प्रेक्षकांच्या इच्छेचाही विचार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

श्री. गज्वी म्हणाले, कलावंत स्वत: एकटा मोठा होत नसतो तो विविध ठिकाणाहून चांगले गुण घेऊन संपन्न होत असतो. जब्बार पटेल हे मराठी रंगभूमीवरचे कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातून चांगले कार्य घडेल. शंभराव्या संमेलनाच्या निमित्ताने पाच महिने रंगकर्मी कार्यरत राहतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पुढच्या काळात मराठी रंगभूमी भारतीय रंगभूमीचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रशांत दामले यावेळी म्हणाले, शासनाने मराठी नाट्यसृष्टीला पायाभूत सुविधा दिल्या असताना कलाकारांनी उत्तम कलाकृती सादर करण्याचा प्रयत्न करावा. नाट्यकलेसाठी सराव फार गरजेचा असून त्याकडे कलाकारांनी विशेष लक्ष देणे आणि नाट्य रसिकांनी पुढच्या पिढीला नाटकाची गोडी लागावी यासाठी प्रयत्न करणे या तीन गोष्टी नाट्यसृष्टीसाठी महत्वाच्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या सहकार्याने नाट्य संमेलन यशस्वी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त् केला.

श्री.राजेभोसले यांनी प्रास्ताविकात १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाविषयी माहिती दिली. शासनाने ९ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी नाट्य संमेलनासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील काही निधी नाट्य कलावंताच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणला जाईल. पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून २० लाखाचा निधी मंजूर केला, असे ते म्हणाले.

यावेळी प्रशांत दामले , ज्येष्ठ कलावंत सरुप कुमार, लीला गांधी, सुहासिनी देशपांडे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमापूर्वी प्रियांका बर्वे, राहुल देशपांडे आणि आर्या आंबेकर यांनी ‘नाट्यधारा’ हा नाट्यगीतांचा कार्यक्रम सादर केला.
0000

६४८ कोटी रूपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याला मंजुरी; जिल्ह्यासाठी अजून १००-१५० कोटी वाढीव निधीचे प्रयत्न

जळगाव, ०५ जानेवारी (जिमाका) :- जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांवर सर्व विभागांनी कार्यवाही करुन कामे वेळेत पूर्ण करावी. जिल्ह्याचा विकास करतांना शेतकरी केंद्रबिंदू मानून तसेच सामान्य माणसांची बांधिलकी ठेऊन सर्व खातेप्रमुखांनी ताळमेळ ठेवून कार्य करावे, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकासाकामात  गडकिल्ले संवर्धन, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य,  दिवसा विजेसाठी  मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प आणि रस्ते विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची  बैठक पार पडली. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. यात जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२४-२५ यासाठी तब्बल ६४७ कोटी ९२ लक्ष रूपयांची तरतूद असणाऱ्या  प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. तर नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीत आपण जिल्हा विकासासाठी अजून १०० ते १५० कोटी रूपयांची अतिरिक्त वाढीव मागणी करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली. सन २०२३-२४ च्या पुर्ननियोजन प्रस्तावास मंजूरी दिली असून या बैठकीत चालू वर्षातील ६९७ कोटी रूपयांच्या खर्चाचा आढावा देखील घेण्यात आला.

बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच उपस्थित खासदार व आमदार यांचे यांचे स्वागत केले.

बैठकीस खासदार उन्मेष पाटील , खासदार रक्षा खडसे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अंकित,‌ जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक विद्या गायकवाड , आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, डीसीएफ प्रविण ए , सा.बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, वैद्यकीय महाविद्यालायचे अधिष्ठाता डॉ.ठाकूर , जिल्हा शल्य चिकीत्सक  डॉ. किरण पाटील, जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती स्नेहा कुडचे – पवार , जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी लोखंडे, सहायक आयुक्त (नगरपालिका शाखा) जनार्दन पवार, महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक महाजन, सहायक आयुक्त समाजकल्याणचे योगेश पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे व सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती.                         

सन २०२४-२५ साठी ६४७ कोटी ९२ लक्षच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी; प्रारूप आराखड्यातील  ठळक कामे

सन २०२४-२५ करिता एकूण जिल्ह्यासाठी रुपये ६४७ कोटी ९२ लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये सर्वसाधारण करीता रु. ५१० कोटी, SCP (अनु. जाती ) साठी रूपये ९२ कोटी तर TSP/OTSP साठी ४५ कोटी ९१ लक्ष ७१ हजार इतक्या निधीचा समावेश आहे. शासकीय कार्यान्विन यंत्रणांकडून एकूण मागणी रूपये १२१० कोटी इतकी आहे. प्रारूप आराखड्यातील  ठळक कामे अशी – जिल्हातील गड किल्ले, मंदीरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके यांच्या संवर्धन करून  जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंटरनेट वायफाय, प्रयोगशाळा इ. सुविधा निर्माण करुन शाळा डिजिटल करणार तसेच उर्वरीत शाळांना वॉल कंपाउंड बांधकाम , जिल्हातील १०० टक्के अंगणवाड्या बांधकामे पुर्ण होणार असून सर्व अंगणवाड्यांना वीज जोडणी ,  मागेल त्या ग्रामपंचायतींसाठी स्मशानभूमी बांधकाम,  स्मशानभूमी पोहोच रस्ते, ग्रा.पं.कार्यालय बांधकामे हाती घेण्यात येणार आहेत.  जिल्ह्यातील महत्वाच्या क वर्ग तीर्थस्थळांचा विकास, महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालये कॉर्पोरेट आधुनिक पद्धतीची करण्यात येणार असून  युवकांसाठी मागेल त्या ठिकाणी व्यायामशाळा बांधकाम व साहित्य पुरविण्यावर भर राहणार आहे.  जिल्हा परिषदेच्या शाळांना क्रीडा साहित्य उपलब्ध करुन गावागावात व्यायामशाळा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी सिंचन बंधारे, ग्रामीण भागातील ३०५४-५०५४ अंतर्गत रस्ते इ. करण्यात येणार असून मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात युवकांसाठी अभ्यासिका बांधकामे व स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शक शिबीरे आयोजित केले जाणार आहे. शेतक-यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर, दिवसा वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प उभारणे / महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात रस्ते, गटारी व वीजेच्या सोईसाठी वाढीव तरतूद अशी महत्वाची ठळक कामे करण्यात येणार  असल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. यावेळी जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणाचा ठराव करण्यात आला.

सन २०२३ – २४ च्या खर्चाचा आढावा

बैठकीत सन २०२३-२४ मधील जिल्हा वार्षिक योजनांचा ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर वार्षिक योजनांस गटनिहाय प्राप्त अनुदान व खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात प्रशासकीय मान्यता व निधीच्या खर्चाबाबत सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आहे. जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा मंजूर नियतव्यय ५१० कोटी, आदिवासी उपयोजना ५५ कोटी ९१ लाख आहे.  अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. असा एकूण ६५७ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. यातील ५८० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. आतापर्यंत ३०२ कोटींचा खर्च ही झाला आहे.

सन २०२३-२४ पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावाला मिळाली मान्यता

या बैठकीत सन २०२२ – २३ च्या चालू वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना पुनर्विनियोजन प्रस्तावाला देखील मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनेत यात पुनर्विनियोजनामध्ये आपण जिल्ह्यातील पोलिस चौक्या, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, लोकसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शाळा खोल्यादुरुस्ती व वीज, पंखे इ. साठी, जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे, आरोग्य विभागासाठी रुग्णवाहीका खरेदी व औषधी खरेदीसाठी, अग्नीशमन गाड्या खरेदी, व्यायामशाळा बांधकाम व साहित्य पुरविणे, साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने नागरी भागातील पायाभूत सुविधांसाठी पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे.

पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिले निर्देश

फेब्रुवारी – मार्च मध्ये आचारसंहितेची शक्यता असल्याने सर्व यंत्रणांनी मंजुर कामांच्या १०० टक्के वर्क ऑर्डर २६ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करुन मार्च २०२४ पर्यंत निधी खर्च करावा.  प्रलंबित असलेली व खासदार / आमदार महोदयांनी नव्याने सुचविलेली कामे मार्गी लावावीत.  जिल्ह्याचा विकास केंद्रबिंदु मानून तसेच सामान्यांशी बांधिलकी ठेवून विविध उपक्रम राबवावेत.या बैठकीत खासदार, आमदार व नियोजन समितीच्या सदस्यांनी या महिन्याच्या अखेरीस पर्यंत कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले. सर्व यंत्रणांनी युध्द पातळीवर प्रयत्न करून निधीचा पूर्ण विनीयोग करण्याचे आवाहन देखील पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. राज्यस्तरीय बैठकीत आम्ही  तिन्ही मंत्री वाढीव १५० कोटी निधीची  मागणी करणार असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

ही कामे लागली मार्गी

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील , ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन , पुनर्वसन  मंत्री अनिलदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शन व सूचनेनुसार चालू वर्षात वारकरी भवन, महिला व बालविकास भवन, विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविणे , २७ ए.सी. रुग्णवाहिका, रामानंद नगर व पाळधी पोलीस स्टेशन बांधकाम, अजनाड पुनर्वसित संपुर्ण गावास विद्युतीकरण करणे, भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी रोवर मशिन युनिट कार्यप्रणाली व टॅब युनिट 15 नग,  70 जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे, नवजात बालकांसाठी व्यापक स्तनपान व्यवस्थापन केंद्र मदर मिल्क बॅंक तयार करणे, सखी वन स्टॉप सेंटर बांधकाम, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरणसाठी – १ कार, २५ महेंद्रा बोलेरो ,पिकअप व्हॅन ८५ दुचाकी गाड्या वितरण , जळगांव जिल्ह्यातील नदी व जंगल परिसरातील हातभट्टी निर्मिती केंद्रांवर प्रभावी कारवाईसाठी ड्रोन व बोट खरेदी करणे. सिंचन बंधारे, ३०५४-५०५४ अंतर्गत रस्ते , महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात रस्ते, गटारी, विविध विकास कामे मार्गी लागली आहेत. नदीजोड प्रकल्पात बाधित शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून रखडलेला भूसंपादन मोबदला देण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय यंत्रणांना सूचना

यावेळी  जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध लेखशीर्ष निहाय माहितीचा आढावा स्वतःसादर केला. प्रशासकीय विभागांना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीची नियोजन करून मार्च २४ अखेर पर्यंत निधीचा खर्च १०० % खर्च करून  निधीचा वापर हा अनुषंगिक कामांसाठी वापरला जाईल तसेच गुणवत्तापूर्वक कामे होतील याकडे विभाग प्रमुखांनी व्यक्तिशः लक्ष देण्याचे जिल्हाधिकारी  आयुष प्रसाद यांनी निर्देश दिले. तसेच बैठकीत उपस्थित आमदार , खासदार व समितीच्या सदस्यांच्या प्रश्नांची अनुषंगिक उत्तरे देऊन सविस्तर माहिती दिली.

महावितरण भरतीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे लाटणाऱ्या आऊटसोर्सिंग कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी. अशी‌ मागणी आमदार  किशोर पाटील, संजय सावकारे व चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी अध्यक्षतेखाली यावेळी जिल्हा नियोजन समितीत सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.‌अशा सूचना यावेळी दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात अवैध ड्रग्स व्यवसाय फोफावला आहे. अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अस मुद्दा आमदार मंगेश चव्हाण व आमदार संजय सावकारे यांनी यावेळी उपस्थित केला. अवैध व्यवसायाचे उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस विभागाने मोहीम राबवावी. अशा सूचना ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी केल्या.

०००००

नगरपालिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व विमानतळ सेवेचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – उच्च अधिकार समितीकडे जळगाव विमानतळांच्या‌ बळकटीकरणांचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत जिल्ह्यात विमानसेवेचा शुभारंभ झाला पाहिजे. अशा सूचना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या विविध योजनांचा राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन‌  यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, महानगरपालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी जनार्दन पवार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता गिरीष ठाकूर, प्रशासकीय अधिकारी डॉ.जितेंद्र सुरवाडे, अभियंता दीपक झा, अधीक्षक हर्षल वाणी, संगणक अभियंता गोपाल तायडे, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यावेळी उपस्थ‍ित होते.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगती, नगरोत्थोन योजना, दलित वस्ती, दलित्तेर वस्ती, नगरपालिकाकडील विविध योजना, सर्व प्रकारच्या आवास योजनांची प्रगती, पीएमए योजना, जिल्ह्यातील इतर प्रलंबित विषयाबाबत 19 नगरपालिका व 1 महानगरपालिकेचे यावेळी सादरीकरण झाले. नगरपालिकांमधील अनुकंपा भरतीचा ही यावेळी आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पहिला व दुसरा हप्ता, प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. नव्याने स्थापन नगरपंचायतीना नागरी सुविधांची कामे यामध्ये बोदवड व मुक्ताईनगर मधील कामांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन निधी अंतर्गत राज्य नगरोत्थान योजना,लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती योजना, अग्नीशमन सेवा बळकटीकरण योजनांचा आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी महा स्वच्छता अभियान कृती आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.

ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले की , जिल्ह्यात  नगरपालिकांचे ११६७ कामांपैकी ३२७ कामे सुरू आहेत. कामांना गती देण्याची गरज आहे. आचारसंहिता पूर्वी कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदारांनी त्यांच्या तालुक्यातील नगरपालिकांच्या कामांचा आढावा घ्यावा. शहरातील स्वच्छता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून स्वच्छतेकडे आपण गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुक्ताईनगर मधील बायोमेडिकल वेस्टचा प्रश्न‌ही लवकरात लवकर मार्गी लावावा.‌

वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकामाचा आढावा

यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी शासकीय महाविद्यालयाच्या कामांचा‌ आढावा घेतला.  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी ७११ कोटी मंजूर आहेत. १९ में २०१९ रोजी प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात झाली‌. बांधकाम प्रगतीपथावर असून ३५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यासाठी १७३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. अशी माहिती गिरिष‌ ठाकूर यांनी‌‌ यावेळी दिली.

पुढील महिन्यात विमानसेवा सुरू करण्यात यावी

यावेळी जळगाव विमानतळाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. पुढील महिन्यापर्यंत विमान फेऱ्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

        जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – कालानुरूप जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुय्यम उपनिबंधक, नगररचना विभागाकडील खरेदी -विक्रीतील वार्षिक मूल्यदर निश्चितीबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार लता सोनवणे, आमदार संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, उपजिल्हाधिकारी जयश्री माळी , मुद्रांक  जिल्हाधिकारी सुनील पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांना, दुय्यम निबंधकांना त्यांच्याकडे नोंदणीसाठी सादर झालेले दस्त नोंदविताना योग्य मुद्रांक शूल्क वसूल करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ अंतर्गत जमिनीचे खरे बाजारमूल्य ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव मुल्य निश्चीत करणे) नियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी वार्षिक मूल्यदर तक्ते तयार करणे बंधनकारक केलेले आहे. या अनुषंगाने यावेळी आढावा घेण्यात आला.

ग्रामीण रस्ते, महामार्ग, राज्य रस्त्यांच्या लगत स्टॅम्प ड्युटीच्या खरेदी-विक्रीच्या दरात सुसूत्रता आवश्यक आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात यावी. रेडीनेकनर दरानुसार घरांची, जागेची खरेदी विक्री करण्यात यावे.

जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. असे मत यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी ही रेडीनेकनर दरात सुधारणा करण्यासाठी शासन प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

०००००००००

घरकुल योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

            जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना या लोकाभिमुख आहेत. प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास शबरी घरकुल, मोदी आवास व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजनेच्या माध्यमातून तळागाळातील गरीब लाभार्थ्यांना आपल्या स्वप्नाचे घरकुल मिळेल यासाठी या घरकुल योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिली‌.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांबाबत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश लोखंडे, रणधीर सोमवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत पाटील, भारत कोसोदे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता एस.बी.पाटील, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश भोगावडे, वित्त व लेखा अधिकारी बाबुलाल पाटील आदी उपस्थ‍ित होते.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगती, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा परिषद रस्ते बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, सर्व प्रकारच्या आवास योजनांची प्रगती, जलजीवन मिशन प्रगतीबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियामक समितीची बैठक ही घेण्यात आली.

पालकमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सडक योजनेतील ग्रामीण रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर द्यावा. मार्च  २०२४ पर्यंत ग्रामीण रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत‌. अशी अपेक्षा ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

घरकुलांसाठी जागा देतांना‌ त्याठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज, मलनिस्सारण व्यवस्था सहज व्यवस्थित असल्याची खात्री करावी. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्यात यावी. खेड्यामध्ये काही गल्ली -भागात पाईप‌लाईन पोहचली नसल्यास नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. गावातील प्रत्येक भागात पाणी पोहचले पाहिजे. गावात पाण्याचा स्रोत नसेल तर विहिरी खोदून गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी पोलीस संरक्षण देऊन विहीर खोदण्यात यावी‌‌. जलजीवन मिशनचे काम झालेल्या ठिकाणी बोर्ड लावण्यात यावे. जलजीवन मिशन योजनांची कामे पूर्ण झाल्यावर खासदार व आमदारांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात यावे‌. असेही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

सार्वजनिक शौचालयांसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी‌‌ उपलब्ध आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीने तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. मार्च २०२४‌ पर्यंत जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांचे बांधकामे पूर्ण करण्यात यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक रूग्णालयात आयुष्यमान कार्डच्या माध्यमातून कार्डधारकांवर ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार करण्यात यावा. अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार संजय सावकारे, किशोर पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला व सूचना दिल्या.

घरकुलांसाठी २१ हजार ६०० भूमीहीन लाभार्थ्यांना जिल्ह्यात जमीनी देण्यात आल्या आहेत. मोदी आवास योजनेत घरकुल मंजूरीत जळगाव राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे‌. अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी यावेळी माहिती दिली.

०००००

जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करणार – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाचा अंतर्गत अनेक धरण प्रकल्पांचे काम चालू आहे. यात बहुतेक प्रकल्पांना‌ प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आहेत. जलसंपदा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधीची कमतरता भरून‌ काढण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलसंपदा विभागाची पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी  याप्रसंगी खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव‌, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी गजेंद्र पाटोळे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यशवंतराव भदाणे, कार्यकारी अभियंता कोकुळ महाजन, संतोष भोसले, वैशाली ठाकरे  आदी उपस्थ‍ित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेली कामांची प्रगती, खर्च व विविध योजनांची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी कालवा समितीची बैठक ही घेण्यात येऊन आवर्तन सोडण्याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीतील प्रगतीचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिन्ही मंत्र्यांचे सादरीकरण केले. यामध्ये निम्न तापी प्रकल्प, उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-१, उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-२, वाघूर प्रकल्प, भागपूर उपसा सिंचन योजना, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, कुन्हा वढोदा उपसा सिंचन योजना, वरणगांव उपसा सिंचन योजना, अंजनी मध्यम प्रकल्प, शेळगांव बॅरेज मध्यम प्रकल्प, वरखेड लोंढे मध्यम प्रकल्प, पद्यालय-२ उपसा सिंचन योजना, हंडया कुंडया, कांग, मुंदखेडा या प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले‌. या प्रकल्पांद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या वितरिकांची सद्यस्थितीचा ही आढावा घेण्यात आला.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, हतनूर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा. प्रकल्पाग्रस्तांची थकीत देणी देण्यासाठी नियामक मंडळाने ३०० कोटींची भरपाई मंजूर केली आहे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनपातळीवर मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही ही‌ पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

भूसंपादन अभावी प्रकल्प प्रलंबित राहणार नाही. यांची दक्षता घ्यावी. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश असलेल्या प्रकल्पांसाठी वरखेडे मध्यम प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यात यावे.  सध्या काम सुरू असलेले जलसंपदा प्रकल्पांचे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्यात यावा. असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील कालव्यांच्या पाण्यातील आवर्तनावर ही यावेळी चर्चा करण्यात आली.‌

जिल्ह्यातील बलून बंधारे मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी शासनपातळीवर प्रयत्न करावेत. अशी अपेक्षा खासदार उन्मेष पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

००००००

आचारसंहितेपूर्वी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे बांधकाम प्रकल्प‌ मार्गी लावा- पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

वारकरी भवनचे काम गुणवत्तापूर्ण करावे

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जिल्ह्यात खेडी येथे होणारे वारकरी भवन राज्यातील एकमेव असा पायलट प्रकल्प आहे. वारकरी भवनाचे बांधकाम गुणवत्तापूर्ण होईल. याची दक्षता घ्यावी‌. तसेच आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प‌ मार्गी लावण्यात यावे. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाकाजाचा आढावा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी ग्रामविकास, पर्यटन व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, महानगरपालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे, गिरीष सुर्यवंशी आदी उपस्थ‍ित होते.

यावेळी वारकरी भवन, महिला भवन, रामानंद पोलीस स्टेशन बांधकाम प्रगती, जिल्ह्यातील इतर पोलीस स्टेशन प्रगती, सीसीटीव्ही कामाबाबत प्रगती व इतर प्रलंबित विषयाबाबत केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेली कामांची प्रगती तसेच जळगाव मनपा रस्त्यांच्या कामांबाबत आढावा घेण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा नियोजन निधीच्या माध्यमातून जळगाव शहरात रामानंद नगर पोलीस स्टेशन इमारतीचे बांधकाम करणे (४ कोटी ४४ लाख), वारकरी भवन इमारतीचे बांधकाम करणे-टप्पा-१ (६ कोटी ६ लाख), महिला बाल विकास भवन इमारतीचे बांधकाम करणे (५ कोटी), कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविणे (१ कोटी ९९ लाख) आदी कामे करण्यात येणार आहेत. ही सर्व कामे सध्या निविदास्तरावर असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, वारकरी भवन बांधकाम झाल्यानंतर वारकरी विश्वस्तांकडे हस्तांतरित करण्यात यावा.‌ जेणेकरून देखभाल चांगल्या पध्दतीने राहिल. स्वच्छता राहिल. असे ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

जळगाव शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे करतांना महानगरपालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समन्वय ठेवून काम करावे. असे ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुक्ताईनगर येथील राज्य महामार्गावरील अतिक्रमण पुढील आठ दिवसांच्या आत काढण्यात यावेत. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सर्व कामांचे‌ कार्यादेश पारित झाले पाहिजेत. हायब्रीड अॅन्यूटी अंतर्गतच्या कामांना गती देण्यात यावी.‌अशा सूचना ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे करतांना पाइपलाइन फुटणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. अशा सूचना आमदार सुरेश भोळे यांनी केल्या.

जिल्ह्यात रस्त्यांची २८२९ कोटींची कामे मंजूर आहेत. २६४ कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित कामांसाठी शासनाकडे ३५० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती प्रशांत सोनवणे यांनी‌ दिली.

०००००

जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व रेल्वे प्रकल्पांचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जळगाव जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांचे बांधकाम वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पध्दतीने झाले पाहिजे. अशी अपेक्षा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रीय महामार्ग व‌‌ रेल्वे प्रकल्पाबाबत राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी ग्रामविकास, पर्यटन व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण,  सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाचे नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक आशिष असाटी, भोपाळचे मुख्य अभियंता आर.पी.सिंग, प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार, आशुतोष सोनी,‌ रेल्वेचे उपअभियंता पंकज धावरे, अभियंता राजेंद्र देशपांडे आदी उपस्थ‍ित होते.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगती, जळगाव बायपास, जळगाव-फर्दापूर महामार्ग, जळगाव-पाचोरा-नांदगाव कामाची प्रगती, खासदार व आमदारांकडून महामार्ग कामाच्या प्रगतीबाबत प्राप्त पत्र, संदर्भ, तक्रारी, निवेदन, दुरूध्वनी संदेशाबाबत प्रगती, भूसंपादन, रेल्वे क्रॉसिंग, धुळे व जालना राष्ट्रीय महामार्गाकडील विषयाबाबत या बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्ह्यातील महत्त्वाचा ठरेल असा तळोदा ते मध्यप्रदेश सीमेपर्यंत जाणाऱ्या २२५ किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ बीईच्या ४ लेनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. तळोदा – शहादा – शिरपूर – चोपडा – यावल – रावेर बॉर्डर पर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ बीईची दुरुस्ती आणि देखभाल‌ करण्यात येत आहे. फेज- IV अंतर्गत हायब्रीड अॅन्युइटी मोडवर NH-53 (जुने NH-06) चा चिखली ते तरसोद (पॅकेज – IIA)च्या ६२.७० किलोमीटर चारपदरीची देखभाल व दुरूस्ती चालू आहे.  तरसोद ते फागणे (पॅकेज – IIB) NHDP फेज- IV अंतर्गत हायब्रीड अॅन्युइटी मोडवर NH-53 (जुने NH-06) चा ८७.३० किलोमीटरचे चारपदरीचे काम बांधकामाधीन आहे.

जळगाव शहरातून जाणाऱ्या NH-53 च्या ७.७५ किलोमीटरची सुधारणा करण्यात येत आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे दिली.

यावेळी रेल्वेच्या भुसावळ मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील चालू असलेल्या व प्रस्तावित कामांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मनमाड- जळगाव दरम्यान तिसरी लाईन, जळगाव -भुसावळ दरम्यान तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन, तसेच बोदवड, सावदा, निभोंरा, कजगाव, म्हसावद या रेल्वे उड्डाणपूलाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. रेल्वे प्रकल्पांसाठी भूसंपादन झालेल्या व प्रलंबित प्रकरणांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, जिल्ह्यातील रेल्वेच्या भुयारी मार्गात पाणी साचते‌. यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मार्ग काढावा.‌

जळगाव बायपासवरील दोन्ही रेल्वे उड्डाणपूल व गिरणा नदीवरील पुलाचे काम एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.  जळगाव बायपासचे काम जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येईल. असे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांची सांगितले.

००००

मुंबई, दि. 5 : मुंबई शहर आणि उपनगरातील परिवहन कार्यालयातील कार्यरत वायुवेग पथकांकडून ॲप आधारित कॅब वाहनांची व चालकांची नियमितपणे तपासणी केली जाते. तपासणीदरम्यान विहीत केलेल्या अटी व शर्थींचे उल्लंघन करणाऱ्या, दोषी वाहन चालकांवर मोटार वाहन कायदा व नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येते. मुंबई शहर व उपनगरांत 1 एप्रिल ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत ॲप आधारित 1690 कॅब वाहनांची तपासणी करण्यात आली. दोषी आढळलेल्या 491 वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईपोटी 19 लाख 76 हजार 900 रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (मध्य) कार्यालयांतर्गत 590 वाहनांची तपासणीमध्ये 107 दोषी वाहनांवर 7 लाख 42 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मुंबई (पश्चिम) कार्यालयांतर्गत 782 वाहनांची तपासणीमध्ये 211 वाहने दोषी आढळली आहेत. यामध्ये 7 लक्ष 93 हजार 500 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. मुंबई (पूर्व) कार्यालयांतर्गत 318 वाहनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 173 वाहने दोषी आढळली व त्यांच्याकडून 4 लक्ष 41 हजार 400 रुपयांचे दंडापोटी तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात ॲप आधारित वाहनांसाठी महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ द ॲग्रेगेटर रुल्स, 2022 करण्यासाठी निवृत्त अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी समुच्चयक मार्गदर्शक सूचना ॲप आधारित  कॅब सेवा देणाऱ्या आस्थापनांकरीता निर्गमित केल्या आहेत, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (पूर्व) विनय अहिरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद’ आणि ‘बांबू लागवड’ या विषयावर कोकण बांबू अॅण्ड केन डेव्हलपमेंट सेंटरचे (कोनबॅक) संचालक संजीव कर्पे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

ग्लोबल वार्मिंग, वाढते प्रदूषण आणि नैसर्गिक आपत्तीचे संकट मानवासमोर उभे राहिले आहे. या संकटांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासनामार्फत शाश्वत उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने राज्य शासनाने पर्यावरण संरक्षणासाठी मुंबईत 9 जानेवारी 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासाठी  उपाययोजना, नागरिक, उद्योग, खासगी व सरकारी संस्था, पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा सहभाग याबाबतची माहिती ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात संचालक श्री. कर्पे यांनी दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री. कर्पे यांची मुलाखत सोमवार दि. 8, मंगळवार दि. 9 आणि बुधवार दि. 10 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. 9 जानेवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक श्रीकांत कुवळेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

मुंबई, दि. 5 :  राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, माहिती – तंत्रज्ञान, कृषी, क्रीडा, कला व मनोरंजन इ. क्षेत्रातील विविध बाबींची आणि विषयांची माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 ” मंजूर केला आहे. यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी पुनर्गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाचे आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यात आले.

सदर अधिनियम 1 मे 1968 रोजी संमत झाला असून त्यास 50 वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याने सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या  ग्रंथालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 सुधारणा समिती पुनर्गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाचे ग्रंथालय संचालनालयाने सादरीकरण केले.

यावेळी  अहवालातील आवश्यक कालानुरुप सुधारणांच्या प्रारुपास मंत्री श्री. पाटील यांनी मान्यता दिली व त्याबाबत पुढील विहित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.

राज्यातील ज्या गावांची लोकसंख्या 3 हजार आणि 5 हजार पेक्षा जास्त आहे, परंतू  तिथे शासन मान्यता प्राप्त ग्रंथालय नाहीत, अशा गावांची एकूण संख्या व इतर माहिती सर्वेक्षण करून सादर करावी, अशा सूचनाही  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या. तसेच सन २०१२-१३  पासून  मान्यता व दर्जा बदल करुन देणे शासनाने स्थगित केले आहे. या बाबीवर नवीन कालसुसंगत निकष तयार करून प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच शासकीय ग्रंथालय इमारतींची दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे आवश्यकतेनुसार सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असे  निर्देश मंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधित अधिकारी यांना  दिले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, प्र.ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर व समितीचे सदस्य सचिव व प्र.ग्रंथालय उपसंचालक शशिकांत काकड उपस्थित होते.

0000

श्रीमती काशीबाई थोरात/स.सं