नाशिक, दिनांक: 5 जानेवारी (जिमाका वृत्तसेवा): नाशिक येथे होणारा 27 वा राष्ट्रीय युवा महोत्सव जिल्ह्यासाठी अभिमानस्पद बाब असून हा महोत्सव सर्वांच्या उस्फूर्त सहभाग व सहकार्यातून उत्साहात साजरा करावा, असे प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

आज विभागीय क्रीडा संकुल येथे राष्ट्रीय युवा महोत्सव नियोजनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते. या बैठकीस पालकमंत्री दादाजी भुसे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार ॲड माणिक कोकाटे, दिलीप बनकर, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, ॲड राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, क्रीडा आयुक्त सुहास धिवसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,मनपा आयुक्त अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, नाशिक शहराचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, राष्ट्रीय युवा महोत्सवास परराज्यातून स्पर्धक, खेळाडू, युवक-युवती येणार आहेत. त्यांची निवास, भोजन व्यवस्था व कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था चोख ठेवण्यात यावी. त्याचप्रमाणे परराज्यातून येणाऱ्या या युवांसाठी त्यांच्या खाद्यसंस्कृतीनुसार खाण्याच्या पदार्थांचे स्टॉल्स उभारण्यात यावेत. 12 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  होणार असून 16 जानेवारी 2024 रोजी या महोत्सवाचा समारोप होणार आहे. राष्ट्रीय युवा महोत्सवात खेळ, कला, साहित्य, संस्कृती, विज्ञान, तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित अनुभव नाशिकरांना घेता येणार आहे. नाशिकरांनी हा उद्घाटन सोहळा आपण युवाशक्तीच्या सहभागातून अतभूतपूर्व कसा होईल यादृष्टीने तयारी करावायाची आहे. शहरातही राष्ट्रीय युवा महोत्सवाच्या दृष्टीने ठिकठिकाणी सजावट, बॅनर, पोस्टर्स, सामाज माध्यमांद्वारे अधिकाधिक प्रसिद्धी करून नागरिकांची या कार्यक्रमाबाबतची उत्सकता वाढवायची आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा आपल्या भागातील जास्तीत जास्त नागरिकांना उद्घाटन कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याबाबत प्रोत्साहित करावयाचे आहे. आपण सर्वांच्या सहभागातून हा कार्यक्रम निश्चितच आकर्षक व स्मरणीय होईल असा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी व्यक्त केला.

00000

सातारा  दि. 5: जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन 2024-25 च्या 732 कोटी 29 लाख 23 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री  शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजन समितच्यिा बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  यावेळी त्यांनी सन 2023-24 साठी असणाऱ्या 542 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यानुसार झालेल्या कामांचा आढावा घेतला.  यावर्षी मार्च अखेर आराखड्यानुसार मंजूर असलेला सर्व निधी उपलब्ध होईल, यंत्रणांनी निधी विहीत मुदतीत खर्च करत असताना कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होतील यांची सर्वोतपरी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले.

 जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.  यावेळी खा. श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आ. शशिकांत शिंदे, आ. अरुण लाड, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. बाळासाहेब पाटील, आ. मकरंद पाटील, आ. जयकुमार गोरे, आ. दिपक चव्हाण, आ. महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, सहायक आयुक्त समाज कल्याण नितीन उबाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा 732 कोटी 29 लाख 23 हजार रुपयांचा  प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा आराखडा मंजूर करण्याता आला.  यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 621 कोटी 81 लाख रुपयांचा आराखडा केला असून यामध्ये 185 कोटी 81 लाख रुपयांची वाढीव मागणी समाविष्ट आहे.  अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 108 कोटी 84 लाख 65 हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे.  तर आदीवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रमासाठी 1 कोटी 63 लाख 58 हजार रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत 542 कोटी 63 लाख 58 हजार रुपयांची अर्थ संकल्पित तरतूद आहे.  यापैकी 372 कोटी 8 लाख बीडीएसवर प्राप्त आहेत. 372 कोटी 89 लाखांहून अधिक रकमेच्या विविध विभागांकडील विकास कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 233 कोटी 15 लाख रुपये बीडीएस प्रणालीवर खर्च झाले आहेत.  31 डिसेंबर 2023 अखेर प्राप्त झालेल्या तरतूदींच्या तुलनेत 63 टक्के निधी खर्च झाला आहे.  या मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 95 टक्के प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या असून प्राप्त रककमे पैकी 76 टक्के निधी विविध विभागाणा वितरीत केला असून 70 टक्के खर्च झालेला आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सातारा जिल्हा प्रशासकीय मान्यता देण्यात व निधी वितरण तसेच खर्चात सद्यस्थितीत प्रथम करमांकावर आहे.   लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांशी संबंधित उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, यावर्षी मंजूर असलेल्या आराखड्यासाठी संपूर्ण निधी मार्च पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  यंत्रणांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून होणारी कामे गुणवत्तापूर्णच करावी.  निधी 31 मार्चपर्यंत शंभर टक्के खर्च होईल यांची दक्षता घ्यावी.  या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्मार्ट करण्यासाठी व जिल्हा परिषदेच्या शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी वाढीव निधी ठेवण्यात येईल.  ज्या शाळा निर्लेखित केलेल्या आहेत, त्यांचे बांधकाम प्राधान्याने करण्यात येईल, असे सांगितले.  शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध असणे आवश्यक असून काही ठिकाणी मधूमेहांवरील औषधांचा तुटवडा असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी सांगितले असता पुरेश्या औषध साठ्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.  औषध खरेदीचे अधिकारही जिल्हास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.  त्यामुळे वेळेवर औषधे खरेदी करावीत.  कोणत्याही स्थितीत शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणांना दिले.   सार्व बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेकडील बांधकाम विभाग यांच्याकडील कामांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने गुणवत्ता तपासणी संनियंत्रण प्रणाली राबवावी.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तयार करत असतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, वन्य प्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात येऊन नुकसान होऊ नये यासाठी सौर कुंपण योजनेचा प्रस्ताव संपूर्ण जिल्ह्यासाठी तयार करावा, वन्यप्राण्यांनी केलेल्या शेतीची नुकसानीचीही  भरपाई वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करु, असे त्यांनी यावेळी सागितले.  मागासवर्गीय घटकांना घरे मागणीच्या प्रमाणात देता यावीत, यासाठी घरकूल योजनांचे उद्दीष्ट वाढवून घ्यावे.  विकसीत भारत यात्रेत यंत्रणांनी उत्सुर्तपणे सहभाग घ्यावा.  संगम माहूली येथील विकासकामांचे प्रस्तावाचे पुरातत्व विभागाने तयार करुन सादर करावेत, यासाठी निश्चित पाठपुरावा करु, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.  दुष्काळ, टंचाई निवारणार्थ आराखडे तयार करत असतांना लोकप्रतिनिधींचे मार्गदर्शन घ्यावे व त्यांना विश्वासात घेऊन आराखडे तयार करावेत.  म्हासूर्णे येथील श्री भैरवनाथ देवस्थानास तीर्थक्षेत्र क वर्ग यात्रा स्थळाचा दर्जा मिळण्याच्या प्रस्तावास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या बैठकीत विद्यूत विकास, साकव कार्यक्रम, क वर्ग यात्रा स्थळांचा विकास यासाठी वाढीव निधी ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही लोकप्रतिनिधींनी केली.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी गुणवत्तापुर्ण काम संनियंत्रण प्रणाली राबविण्यात येत आहे.  यामुळे जिल्हाभर होत असणाऱ्या विकास कामांची सद्यस्थिती तपासणी शक्य होत आहे.   विविध टप्यांवरील कामांचे व्हिडीओ व छायाचित्रे या प्रणालीवर अपलोड करण्यात येत आहेत.  यावर्षी विकास आराखड्यातील सर्व कामे फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील आणि गुणवत्ता तपासणी नंतरच कामांची देयके आदा होतील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला सर्व यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

000

पुणे, दि.५: सांस्कृतिक चळवळीचा भाग म्हणून नाटकाकडे बघताना सर्वांनी नाट्य चळवळीच्या विकासासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचा अध्यक्ष ज्येष्ठ कलाकारांमधून एकमताने ठरविला जावा, अशी अपेक्षाही श्री.सामंत यांनी यावेळी व्यक्त केली.

गणेश कला क्रीडा संकुल येथे आयोजित १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. नाटकाच्या घंटेचे पूजन करून आणि संमेलनाध्यक्षांच्या हस्ते घंटा वाजवून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.

कार्यक्रमाला खासदार श्रीनिवास पाटील, ९९ व्या नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी, नाट्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ.जब्बार पटेल, नाट्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष सुरेश खरे, दत्ता भगत, गंगाराम गवाणकर, नाट्यपरिषदेचे विश्वस्त शशी प्रभू, अशोक हांडे, मोहन जोशी, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले आदी उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले, अनेक देणगीदारदेखील नाट्य चवळवळीला प्रोत्साहन देत आहेत. शासनाकडून मिळणारा निधी नाट्य चवळवळ पुढे नेण्यासाठी पडद्यामागील कलावंतांच्या मदतीसाठी वापरला जावा असा प्रयत्न आहे. स्व. विक्रम गोखले यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी रत्नागिरीचे नाट्य संमेलन होण्यासाठी, वृद्ध कलाकारांसाठी वृद्धाश्रमाचे काम सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

हिंदी आणि मराठी रंगभूमीत मोठी तफावत दिसून येते. मराठी माणसाने हिंदीतही पुढे जावे यासाठी त्याच्यामागे पाठबळ उभारण्याची गरज आहे. नाट्य निर्मात्यांनी आणि कलाकारांनी नाट्य संमलेनाचे तीन दिवस आपल्या मातृसंस्थेसाठी आहे हे लक्षात घ्यावे आणि प्रेक्षकांच्या इच्छेचाही विचार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

श्री. गज्वी म्हणाले, कलावंत स्वत: एकटा मोठा होत नसतो तो विविध ठिकाणाहून चांगले गुण घेऊन संपन्न होत असतो. जब्बार पटेल हे मराठी रंगभूमीवरचे कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे त्यांच्या हातून चांगले कार्य घडेल. शंभराव्या संमेलनाच्या निमित्ताने पाच महिने रंगकर्मी कार्यरत राहतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पुढच्या काळात मराठी रंगभूमी भारतीय रंगभूमीचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रशांत दामले यावेळी म्हणाले, शासनाने मराठी नाट्यसृष्टीला पायाभूत सुविधा दिल्या असताना कलाकारांनी उत्तम कलाकृती सादर करण्याचा प्रयत्न करावा. नाट्यकलेसाठी सराव फार गरजेचा असून त्याकडे कलाकारांनी विशेष लक्ष देणे आणि नाट्य रसिकांनी पुढच्या पिढीला नाटकाची गोडी लागावी यासाठी प्रयत्न करणे या तीन गोष्टी नाट्यसृष्टीसाठी महत्वाच्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या सहकार्याने नाट्य संमेलन यशस्वी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त् केला.

श्री.राजेभोसले यांनी प्रास्ताविकात १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाविषयी माहिती दिली. शासनाने ९ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी नाट्य संमेलनासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील काही निधी नाट्य कलावंताच्या कल्याणासाठी उपयोगात आणला जाईल. पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीतून २० लाखाचा निधी मंजूर केला, असे ते म्हणाले.

यावेळी प्रशांत दामले , ज्येष्ठ कलावंत सरुप कुमार, लीला गांधी, सुहासिनी देशपांडे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमापूर्वी प्रियांका बर्वे, राहुल देशपांडे आणि आर्या आंबेकर यांनी ‘नाट्यधारा’ हा नाट्यगीतांचा कार्यक्रम सादर केला.
0000

६४८ कोटी रूपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्याला मंजुरी; जिल्ह्यासाठी अजून १००-१५० कोटी वाढीव निधीचे प्रयत्न

जळगाव, ०५ जानेवारी (जिमाका) :- जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांवर सर्व विभागांनी कार्यवाही करुन कामे वेळेत पूर्ण करावी. जिल्ह्याचा विकास करतांना शेतकरी केंद्रबिंदू मानून तसेच सामान्य माणसांची बांधिलकी ठेऊन सर्व खातेप्रमुखांनी ताळमेळ ठेवून कार्य करावे, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकासाकामात  गडकिल्ले संवर्धन, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य,  दिवसा विजेसाठी  मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प आणि रस्ते विकासावर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची  बैठक पार पडली. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. यात जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष २०२४-२५ यासाठी तब्बल ६४७ कोटी ९२ लक्ष रूपयांची तरतूद असणाऱ्या  प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. तर नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीत आपण जिल्हा विकासासाठी अजून १०० ते १५० कोटी रूपयांची अतिरिक्त वाढीव मागणी करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली. सन २०२३-२४ च्या पुर्ननियोजन प्रस्तावास मंजूरी दिली असून या बैठकीत चालू वर्षातील ६९७ कोटी रूपयांच्या खर्चाचा आढावा देखील घेण्यात आला.

बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच उपस्थित खासदार व आमदार यांचे यांचे स्वागत केले.

बैठकीस खासदार उन्मेष पाटील , खासदार रक्षा खडसे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार चिमणराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अंकित,‌ जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, मनपा आयुक्त तथा प्रशासक विद्या गायकवाड , आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, डीसीएफ प्रविण ए , सा.बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, वैद्यकीय महाविद्यालायचे अधिष्ठाता डॉ.ठाकूर , जिल्हा शल्य चिकीत्सक  डॉ. किरण पाटील, जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती स्नेहा कुडचे – पवार , जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी लोखंडे, सहायक आयुक्त (नगरपालिका शाखा) जनार्दन पवार, महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक महाजन, सहायक आयुक्त समाजकल्याणचे योगेश पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे व सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती.                         

सन २०२४-२५ साठी ६४७ कोटी ९२ लक्षच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी; प्रारूप आराखड्यातील  ठळक कामे

सन २०२४-२५ करिता एकूण जिल्ह्यासाठी रुपये ६४७ कोटी ९२ लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून यामध्ये सर्वसाधारण करीता रु. ५१० कोटी, SCP (अनु. जाती ) साठी रूपये ९२ कोटी तर TSP/OTSP साठी ४५ कोटी ९१ लक्ष ७१ हजार इतक्या निधीचा समावेश आहे. शासकीय कार्यान्विन यंत्रणांकडून एकूण मागणी रूपये १२१० कोटी इतकी आहे. प्रारूप आराखड्यातील  ठळक कामे अशी – जिल्हातील गड किल्ले, मंदीरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके यांच्या संवर्धन करून  जिल्हा परिषद शाळांमध्ये इंटरनेट वायफाय, प्रयोगशाळा इ. सुविधा निर्माण करुन शाळा डिजिटल करणार तसेच उर्वरीत शाळांना वॉल कंपाउंड बांधकाम , जिल्हातील १०० टक्के अंगणवाड्या बांधकामे पुर्ण होणार असून सर्व अंगणवाड्यांना वीज जोडणी ,  मागेल त्या ग्रामपंचायतींसाठी स्मशानभूमी बांधकाम,  स्मशानभूमी पोहोच रस्ते, ग्रा.पं.कार्यालय बांधकामे हाती घेण्यात येणार आहेत.  जिल्ह्यातील महत्वाच्या क वर्ग तीर्थस्थळांचा विकास, महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालये कॉर्पोरेट आधुनिक पद्धतीची करण्यात येणार असून  युवकांसाठी मागेल त्या ठिकाणी व्यायामशाळा बांधकाम व साहित्य पुरविण्यावर भर राहणार आहे.  जिल्हा परिषदेच्या शाळांना क्रीडा साहित्य उपलब्ध करुन गावागावात व्यायामशाळा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी सिंचन बंधारे, ग्रामीण भागातील ३०५४-५०५४ अंतर्गत रस्ते इ. करण्यात येणार असून मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात युवकांसाठी अभ्यासिका बांधकामे व स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शक शिबीरे आयोजित केले जाणार आहे. शेतक-यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर, दिवसा वीज मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्प उभारणे / महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात रस्ते, गटारी व वीजेच्या सोईसाठी वाढीव तरतूद अशी महत्वाची ठळक कामे करण्यात येणार  असल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. यावेळी जिल्ह्यात कामगार भवन उभारणाचा ठराव करण्यात आला.

सन २०२३ – २४ च्या खर्चाचा आढावा

बैठकीत सन २०२३-२४ मधील जिल्हा वार्षिक योजनांचा ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर वार्षिक योजनांस गटनिहाय प्राप्त अनुदान व खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात प्रशासकीय मान्यता व निधीच्या खर्चाबाबत सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना/आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आहे. जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा मंजूर नियतव्यय ५१० कोटी, आदिवासी उपयोजना ५५ कोटी ९१ लाख आहे.  अनुसूचित जाती उपयोजनेत ९२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. असा एकूण ६५७ कोटींचा नियतव्यय मंजूर आहे. यातील ५८० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. आतापर्यंत ३०२ कोटींचा खर्च ही झाला आहे.

सन २०२३-२४ पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावाला मिळाली मान्यता

या बैठकीत सन २०२२ – २३ च्या चालू वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना पुनर्विनियोजन प्रस्तावाला देखील मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यात सर्वसाधारण योजनेत यात पुनर्विनियोजनामध्ये आपण जिल्ह्यातील पोलिस चौक्या, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, लोकसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शाळा खोल्यादुरुस्ती व वीज, पंखे इ. साठी, जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे, आरोग्य विभागासाठी रुग्णवाहीका खरेदी व औषधी खरेदीसाठी, अग्नीशमन गाड्या खरेदी, व्यायामशाळा बांधकाम व साहित्य पुरविणे, साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने नागरी भागातील पायाभूत सुविधांसाठी पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे.

पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिले निर्देश

फेब्रुवारी – मार्च मध्ये आचारसंहितेची शक्यता असल्याने सर्व यंत्रणांनी मंजुर कामांच्या १०० टक्के वर्क ऑर्डर २६ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करुन मार्च २०२४ पर्यंत निधी खर्च करावा.  प्रलंबित असलेली व खासदार / आमदार महोदयांनी नव्याने सुचविलेली कामे मार्गी लावावीत.  जिल्ह्याचा विकास केंद्रबिंदु मानून तसेच सामान्यांशी बांधिलकी ठेवून विविध उपक्रम राबवावेत.या बैठकीत खासदार, आमदार व नियोजन समितीच्या सदस्यांनी या महिन्याच्या अखेरीस पर्यंत कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले. सर्व यंत्रणांनी युध्द पातळीवर प्रयत्न करून निधीचा पूर्ण विनीयोग करण्याचे आवाहन देखील पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. राज्यस्तरीय बैठकीत आम्ही  तिन्ही मंत्री वाढीव १५० कोटी निधीची  मागणी करणार असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

ही कामे लागली मार्गी

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील , ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन , पुनर्वसन  मंत्री अनिलदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शन व सूचनेनुसार चालू वर्षात वारकरी भवन, महिला व बालविकास भवन, विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविणे , २७ ए.सी. रुग्णवाहिका, रामानंद नगर व पाळधी पोलीस स्टेशन बांधकाम, अजनाड पुनर्वसित संपुर्ण गावास विद्युतीकरण करणे, भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी रोवर मशिन युनिट कार्यप्रणाली व टॅब युनिट 15 नग,  70 जिल्हा परिषद शाळांना क्रीडा साहित्य पुरविणे, नवजात बालकांसाठी व्यापक स्तनपान व्यवस्थापन केंद्र मदर मिल्क बॅंक तयार करणे, सखी वन स्टॉप सेंटर बांधकाम, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरणसाठी – १ कार, २५ महेंद्रा बोलेरो ,पिकअप व्हॅन ८५ दुचाकी गाड्या वितरण , जळगांव जिल्ह्यातील नदी व जंगल परिसरातील हातभट्टी निर्मिती केंद्रांवर प्रभावी कारवाईसाठी ड्रोन व बोट खरेदी करणे. सिंचन बंधारे, ३०५४-५०५४ अंतर्गत रस्ते , महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या क्षेत्रात रस्ते, गटारी, विविध विकास कामे मार्गी लागली आहेत. नदीजोड प्रकल्पात बाधित शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून रखडलेला भूसंपादन मोबदला देण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय यंत्रणांना सूचना

यावेळी  जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध लेखशीर्ष निहाय माहितीचा आढावा स्वतःसादर केला. प्रशासकीय विभागांना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीची नियोजन करून मार्च २४ अखेर पर्यंत निधीचा खर्च १०० % खर्च करून  निधीचा वापर हा अनुषंगिक कामांसाठी वापरला जाईल तसेच गुणवत्तापूर्वक कामे होतील याकडे विभाग प्रमुखांनी व्यक्तिशः लक्ष देण्याचे जिल्हाधिकारी  आयुष प्रसाद यांनी निर्देश दिले. तसेच बैठकीत उपस्थित आमदार , खासदार व समितीच्या सदस्यांच्या प्रश्नांची अनुषंगिक उत्तरे देऊन सविस्तर माहिती दिली.

महावितरण भरतीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे लाटणाऱ्या आऊटसोर्सिंग कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी. अशी‌ मागणी आमदार  किशोर पाटील, संजय सावकारे व चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी अध्यक्षतेखाली यावेळी जिल्हा नियोजन समितीत सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.‌अशा सूचना यावेळी दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात अवैध ड्रग्स व्यवसाय फोफावला आहे. अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. अस मुद्दा आमदार मंगेश चव्हाण व आमदार संजय सावकारे यांनी यावेळी उपस्थित केला. अवैध व्यवसायाचे उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस विभागाने मोहीम राबवावी. अशा सूचना ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी केल्या.

०००००

नगरपालिका, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व विमानतळ सेवेचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – उच्च अधिकार समितीकडे जळगाव विमानतळांच्या‌ बळकटीकरणांचा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत जिल्ह्यात विमानसेवेचा शुभारंभ झाला पाहिजे. अशा सूचना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या विविध योजनांचा राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन‌  यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, महानगरपालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी जनार्दन पवार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता गिरीष ठाकूर, प्रशासकीय अधिकारी डॉ.जितेंद्र सुरवाडे, अभियंता दीपक झा, अधीक्षक हर्षल वाणी, संगणक अभियंता गोपाल तायडे, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यावेळी उपस्थ‍ित होते.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगती, नगरोत्थोन योजना, दलित वस्ती, दलित्तेर वस्ती, नगरपालिकाकडील विविध योजना, सर्व प्रकारच्या आवास योजनांची प्रगती, पीएमए योजना, जिल्ह्यातील इतर प्रलंबित विषयाबाबत 19 नगरपालिका व 1 महानगरपालिकेचे यावेळी सादरीकरण झाले. नगरपालिकांमधील अनुकंपा भरतीचा ही यावेळी आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पहिला व दुसरा हप्ता, प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या कामांच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. नव्याने स्थापन नगरपंचायतीना नागरी सुविधांची कामे यामध्ये बोदवड व मुक्ताईनगर मधील कामांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन निधी अंतर्गत राज्य नगरोत्थान योजना,लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती योजना, अग्नीशमन सेवा बळकटीकरण योजनांचा आढावा घेण्यात आला. याप्रसंगी महा स्वच्छता अभियान कृती आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.

ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले की , जिल्ह्यात  नगरपालिकांचे ११६७ कामांपैकी ३२७ कामे सुरू आहेत. कामांना गती देण्याची गरज आहे. आचारसंहिता पूर्वी कामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदारांनी त्यांच्या तालुक्यातील नगरपालिकांच्या कामांचा आढावा घ्यावा. शहरातील स्वच्छता हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून स्वच्छतेकडे आपण गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुक्ताईनगर मधील बायोमेडिकल वेस्टचा प्रश्न‌ही लवकरात लवकर मार्गी लावावा.‌

वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकामाचा आढावा

यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी शासकीय महाविद्यालयाच्या कामांचा‌ आढावा घेतला.  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी ७११ कोटी मंजूर आहेत. १९ में २०१९ रोजी प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात झाली‌. बांधकाम प्रगतीपथावर असून ३५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यासाठी १७३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. अशी माहिती गिरिष‌ ठाकूर यांनी‌‌ यावेळी दिली.

पुढील महिन्यात विमानसेवा सुरू करण्यात यावी

यावेळी जळगाव विमानतळाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. पुढील महिन्यापर्यंत विमान फेऱ्या सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

०००००