नागपूर, दि.१४ : विविध क्रीडा प्रकारात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विभागातील खेळाडू घडावेत, त्यांना विविध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी दक्षिण –पश्चिम नागपुरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने विस्तारित विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्यात येईल, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी आज येथे सांगितले.

विभागीय क्रीडा संकुल, मानकापूर येथे क्रीडामंत्री श्री. बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुल आणि नागपूर जिल्ह्यातील विविध क्रीडाविषयक बाबींची आढावा बैठक पार पडली.  बैठकीला विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, युवक व क्रीडा महासंचालनालयाचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, उपसचिव सुनील हंजे, क्रीडा उपसंचालक शेखर पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक व माजी आमदार सुधाकर कोहळे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात कोराडी येथे अत्याधुनिक तालुका क्रीडा संकुल उभारण्यात येत असून, त्याचे बांधकाम मानंकांनुसार होत नसल्याच्या बाबी निदर्शनास येत असून, येथील बांधकामाच्या गुणवत्तेत कोणतीही कमतरता राहता कामा नये, चांगल्या सोयीसुविधा मिळाल्यास नागपूर विभागातून अजूनही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू देशाचा नावलौकीक कमवतील, असा विश्वास क्रीडामंत्र्यांनी व्यक्त केला.

तालुका क्रीडा संकुलाचे काम वेगाने पूर्ण करून ते खेळाडूंना लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी नुकतीच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्याशी चर्चा झाल्याचे सांगून, विभागीय क्रीडा संकुलामध्ये ज्या क्रीडा प्रकारांचे कोर्ट, हॉल, यासह विविध सोयीसुविधा नाहीत, त्या विस्तारित क्रीडा संकुलात उभारण्यात येतील. तसे प्रस्ताव तयार करून पाठविण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला त्यांनी दिले.

तालुकास्तर लक्ष्यवेध लीग क्रीडा स्पर्धेसाठी 10 लाख रुपयांचा निधी देण्याबाबत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मागणी केली. नागपूर जिल्ह्यातील विविध क्रीडाविषयक बाबींचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत गादा येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या बांधकामासाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त निधी  उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार श्री. बावनकुळे यांनी केली. तसेच नागपूर हे मेट्रो शहर असल्यामुळे त्याचा वाढता विकास आणि लोकसंख्येचा विचार करता शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अद्ययावत सुविधायुक्त असे क्रीडा संकुल उभारण्यात येईल, त्यासाठी जयप्रकाशनगर येथील जागेची पाहणी करण्यात आली असून, त्याचा प्रस्तावही पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागीय क्रीडा संकुलात सुविधांचा सुधारित आराखडा आणि अंदाजपत्रकाबाबतही क्रीडामंत्री श्री. बनसोडे यांनी आढावा घेतला. तसेच नरखेड, रामटेक आणि उमरेड येथील तालुका क्रीडा अधिकारी यांच्या नियुक्ती शिवाय नागपूर ग्रामीण आणि भिवापूर येथील जागेचे समपातळीकरण करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. तसेच विभागीय क्रीडा संकुलात अद्ययावत स्पोटर्स सायन्स सेंटरची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्रीडा विभागाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबतही सकारात्मकतेने चर्चा

क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मानकापूर येथे पार पडलेल्या  आढावा बैठकीत दिपाली विजय सबाने, सोनाली चिरकुटराव मोकासे, मृणाली प्रकाश पांडे, रोशनी प्रकाश निरके आणि संदीप नारायणराव गवई यांच्या नियुक्तीबाबत चर्चा करण्यात आली असून, शासन निर्णयानुसार गुणवत्ताधारक दिव्यांग खेळाडूंना शासन सेवेत लवकरच घेण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असेही क्रीडामंत्री श्री. बनसोडे यांनी सांगितले.

पॅरा आर्चर छत्रपती पुरस्कार विजेते संदीप गवई यांच्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने सुमोटो प्रकरण दाखल करून घेतले असून, त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचाही आढावा त्यांनी घेतला. आयसीसी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पर्धेत उपविजेत्या संघातील राज्यातील तीन खेळाडूंना रोख रक्कम प्रदान करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे आदेश क्रीडामंत्र्यांनी संबंधितांना दिले.  तसेच राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजनापोटी प्रतिव्यक्ती आता 480 रुपये देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, याप्रमाणे निवास व जेवणासाठी निधी प्रदान करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासह इतरही विषयांवर मंत्री श्री. बनसोडे यांनी चर्चा केली.

०००

नागपूर, दि.१४ :  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील नवीन इमारती व जुन्या इमारत दुरुस्ती  बांधकामास गती देवून ही कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिल्या. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी येत्या ८ दिवसात निविदा काढण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नवीन इमारत बांधकाम व दुरुस्तीबाबत मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील मॉरीस महाविद्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक  झाली. यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दसपुते, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव अजित बाविस्कर आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कॅम्पस परिसरामध्ये विविध बांधकामे नियोजित असून येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्याच्या कामास गती देण्यासाठी मंत्री श्री. पाटील यांनी येत्या आठवड्यात निविदा काढण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (नागपूर) अधिक्षक अभियंते जनार्दन भानुसे आणि कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यावेळी उपस्थित होते. याशिवाय विद्यापीठ कॅम्पस परिसरात टेक्नॉलॉजी ॲण्ड एनर्जी पार्क बांधकाम, प्राचीन इतिहास आणि पुरातत्व संग्रहालय इमारतीचे बांधकाम, तांत्रिक कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामाबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या महर्षी कर्वे महिला सक्षमीकरण ज्ञान संकुलाच्या दुसऱ्या  टप्याच्या बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था येथे प्रत्येकी २०० मुला-मुलींच्या वसतीगृह बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत मुंबई येथील अधिक्षक अभियंता यांनी भारतरत्न लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयासंदर्भात सादरीकरण केले. मुंबईतील जवळपास १५ संस्थाच्या नवीन इमारती व अस्तित्वातील इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत तसेच  राज्यातील सर्व तंत्र निकेतन इमारतीचे दुरुस्ती व नुतनीकरण कामाचा आढावा घेण्यात आला.

कोल्हापुर  येथील नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या  आवश्यक विविध बांधकामाबाबत अधीक्षक अभियंत्यांनी माहिती दिली. पुणे येथील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या मुलां-मुलींच्या वसतिगृहासंदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांनी सादरीकरण केले. रायगड जिल्ह्यातील बाटू लोणेरे, जळगांव येथील प्रस्तावित सह संचालक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.

०००

मुंबई, दि.14 : पश्चिम नौसेना कमांड, मुंबई यांच्यावतीने घेण्यात आलेला बीटिंग रिट्रीट आणि टॅटू सोहळा 2023 राज्यपाल रमेश बैस यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या सोहळ्यात प्रथम नौदलाच्या संगीत बँडचे प्रदर्शन, सुर्यास्त सोहळा, फ्लॅाय पास्ट, कन्टीन्यूटी ड्रील, सेलर्स हॉर्नपाईप नृत्य, लाईट टॅटू ड्रमर नृत्य आदींचे सादरीकरण करण्यात आले. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

००००

मोहम्मद रफी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त कार्यक्रम-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. १४ : प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी यांची जन्मभूमी पंजाब असली तरी कर्मभूमी मात्र महाराष्ट्र आहे. त्यांची जन्मशताब्दी साजरी करताना यथोचित कार्यक्रम आयोजित करण्याची सूचना सांस्कृतिक कार्य विभागाला करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

0000

पवन राठोड/ससं/

परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल– उद्योग मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 14 : केंद्र शासनाने कालच देशातील परदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) आकडेवारी जाहीर केली असून तीन महिन्यांत 28 हजार 828 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक राज्यात आली आहे. परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकावर येणारे राज्य ठरले आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत पाटील यांनी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, आशिया खंडातील औद्योगिक विकास महामंडळाची ओळख लॅण्ड बँक म्हणून ओळखले जात आहे. कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र त्याठिकाणाच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे काम शासन करत आहे. रायगड जिल्ह्यातील जे प्रकल्प सुरू आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या शंका दूर केल्या पाहिजे. त्या ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निवारणासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्याठिकाणी असलेल्या 75 टक्के जमिनी खासगी आहेत. 25 टक्के जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहेत. खासगी जमिनीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचे निर्देश दिले जाणार असल्याचेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

नैना प्रकल्पाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर झाल्या पाहिजेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येणार असून कोणावरही अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे. नैना प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढे जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यात 35 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार

कोकण विकास समोर ठेवून कोकणाला विधायक दृष्टीने पुढे कसे नेता येईल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये 35 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार असून रायगडच्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मँगो पार्क प्रकल्पासाठी दोनशे एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कोकणाच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन काम करावे असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, ज्या -ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळे आहेत, त्याठिकाणी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार असून उद्योग विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. रायगड जिल्ह्यातील कळंबोली येथे उभारण्यात येणारे प्रशिक्षण केंद्र देशातील सर्वात मोठे प्रशिक्षण केंद्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी 500 कोटींची गुंतवणूक राज्यात करण्यात येत आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात 15 जिल्ह्यात उद्योग भवन निर्माण करण्यात येणार आहेत. यासाठी दीडशे कोटी खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्याला मिळणार उद्योग नगरीची ओळख

बीडीपी प्रकल्प हा राज्यातून गेला नसून रायगड जिल्ह्यात होणाऱ्या या प्रकल्पाला मुर्त स्वरूप मिळेल. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटना महत्त्वाचा जिल्हा असून या ठिकाणी मोठ्या प्रकल्प येत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातही लाईड नावाची  कंपनी येत आहेत. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक हजार हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून दहा हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. यापुढे गडचिरोली जिल्हा उद्योग नगरी म्हणून ओळखला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महाड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 18 घटकांना घेऊन विश्वकर्मा योजना च्या माध्यमातून प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला रोजगार मिळेल. ही योजना चळवळ म्हणून राज्यात राबविण्याच्या प्रयत्न करत आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला मोबदला दिला जाईल. कामगारांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्या पाठिशी  खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम शासन करत आहे. राजकारण विरहित प्रकल्प राज्यात आले पाहिजे हे उद्योजकासाठी महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.

०००००

प्रविण भुरके/विसंअ

राज्यातील कुठलीही शाळा बंद होणार नाही – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि.14 : राज्यातील कुठलीही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला नाही. चांगल्या शैक्षणिक सुविधांसाठी समूह शाळा धोरण ठरविले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समूह शाळांमध्ये रूपांतरण करण्याच्या प्रस्तावाबाबत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. या चर्चेत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यातील कुठल्याही मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही. त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना वीज, पाणी यांसह विविध शैक्षणिक सुविधांसाठी संबंधित विभागांची बैठक घेऊन त्या देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

——————————————————————————-

सखी सावित्री समितीची स्थापना न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई- शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि.१४ : राज्यात बहुतांश शाळांमध्ये सखी सावित्री समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अद्यापही ज्या शाळा सखी सावित्री समितीची स्थापना करणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मुंबईसह राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सखी सावित्री समितीची स्थापना करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर, श्रीमती मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला .

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, प्राथमिक, शिक्षण संचालनालयाकडून शाळा, केंद्र, तालुका/ शहर स्तरावर  सखी सावित्री समिती गठित करण्याबाबत 5 ऑक्टोबर 23 रोजीच्या पत्रान्वये निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा, केंद्र, तालुका / शहर स्तरावर सखी सावित्री समिती गठित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. परंतु अद्यापही ज्या शाळांनी सखी सावित्री समिती गठित केली नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच तालुकास्तरीय सखी सावित्री समितीच्या बैठकीस स्थानिक लोकप्रतिनिधींना बोलविण्यात येणार आहे.

0000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

——————————————————————————-

शाळा व शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक– शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि.१४ : राज्यातील शाळा व शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा / वर्ग तुकड्यांना प्रचलित पद्धतीने अनुदान देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, कपिल पाटील, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे आदींनी सहभाग घेतला होता.

यावेळी श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सद्यःस्थितीत पात्र / अपात्र शाळांबाबतच्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या 8 हजार 821 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यात आले असून विहित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या १८२२ शाळा अनुदानासाठी अपात्र करण्यात आल्या आहेत. शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रातील अटी व शर्तीनुसार तपासणी करून अनुदानासाठी पात्र  होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पुढील प्रत्येक वर्षी माहे सप्टेंबरपर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करून, अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळा तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त यांना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांचे विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची शासनाची भूमिका असून याबाबतच्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या त्रुटींचे निराकरण करण्यास शासन प्रयत्नशील असल्याचेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

000000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

—————————————————————————

अनाथ, दिव्यांग, एचआयव्हीग्रस्त मुलींना शिधापत्रिकेसह सुविधा–  अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

नागपूर, दि.14 – राज्यातील अनाथ, दिव्यांग व एच.आय.व्ही.ग्रस्त मुलींना शिधापत्रिका व शिधावाटपाची  सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शिधापत्रिका व शिधावाटपाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, राज्यस्तरीय अनाथ सल्लागार समितीचे सदस्य आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी 26 एप्रिल 2023 रोजीच्या पत्रान्वये 11 अनाथ, दिव्यांग व एच.आय.व्ही. ग्रस्त मुलींना शिधापत्रिका  तसेच शिधावाटप उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. याप्रकरणी  चौकशी करण्यात आली असून पत्रात नमूद 11 मुलींचे निवासी पत्ते व संपर्क क्रमांक यांची माहितीच्या अनुषंगाने संबंधित मुलींचे निवासी पत्ते, संपर्क क्रमांक व शिधापत्रिका वितरित  करण्यासाठी आवश्यक माहिती प्राप्त करून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

शिधापत्रिका वितरित करणे ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. अनाथ, दिव्यांग  व एच.आय.व्ही.ग्रस्त व इतर समाजघटकांना नियमानुसार प्रचलित पद्धतीने शिधापत्रिका वितरित करण्यात येतात. यासाठी वेळोवेळी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मोहिमेचे आयोजन करून शिधापत्रिका वितरित करून त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्यात येतात. तसेच अकरा मुलींच्या शिधापत्रिका देण्यास उशीर का झाला याची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 —————————————————————————–

मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. 14 : मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलाचे नूतनीकरण करून खेळांडूसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठामार्फत कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील क्रीडा संकुलाची दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य  विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अनिकेत तटकरे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, क्रीडा संकुल दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. क्रीडा संकुलातील जलतरण तलाव बंद केला जाणार नाही. यासाठी लागणारे आवश्यक पाणी सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनाही विचारात घेऊन प्रत्यक्ष त्यांची क्रीडा संकुलात भेट आयोजित करण्यात येईल.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि.१४ : कोकणातील सांबरकुंड वन जमीन हस्तांतरणांसाठी  केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रतिक्षेत असून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील अनेक नद्यांवर पाणी योजना राबवण्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केले होते, त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

श्री फडणवीस म्हणाले, बाळगंगा प्रकल्पाच्या धरणाचे काम भौतिकदृष्ट्या ८० टक्के झाले आहे. सदर प्रकल्पाद्वारे सिडको नवी मुंबई क्षेत्रास पाणीपुरवठा करणे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. सिडकोने प्रकल्पाचा उर्वरीत खर्च शासनामार्फत करणेविषयी सूचित केले आहे. तरी सदर प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मंजूरी देण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर प्रगतीपथावर असून मंजूरीनंतर निधी उपलब्धतेनुसार प्रकल्पाची पुढील कामे  पूर्ण करणेचे नियोजन आहे.

रायगड जिल्ह्याचा शाश्वत विकास घडवताना बाळगंगा हेटवणे, सांबरकुंड ,काळकुंभे, आंबोली हे  प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, आमश्या पाडवी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

00000000

राजू धोत्रे/विसंअ

——————————————————————————–

वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनासाठी पाठपुरावा करणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १४ : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे यापूर्वीच विनंती करण्यात आलेली आहे. कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मितीसह राज्याच्या इतर प्रश्नांसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संबंधित मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पुढील दोन दिवसांत दिल्लीला जाणार आहे. त्यावेळी वैधानिक विकास मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेतील या विषयावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नागपूर करारातील तरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे 1994 ला पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या मंडळांना आपण वेळोवेळी मुदतवाढ देत आहोत. त्यानुसार 27 सप्टेंबर, 2022 ला या मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल.

यापूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार वार्षिक योजनेतील विभाज्य नियतव्ययाच्या वाटपाकरिता विदर्भासाठी 23.03 टक्के, मराठवाड्यासाठी 18.75 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 58.23 टक्के याप्रमाणे सूत्र निश्चित करुन देण्यात आले आहे. तथापि, 2013-14 ते 2020-21 या कालावधीत विदर्भासाठी 27.97 टक्के, मराठवाड्यासाठी 19.31 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 54.05 टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसताना सुध्दा  2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाड्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, निधीची कमतरता भासू दिली ‍जाणार नाही. तसेच कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रावर अन्याय होऊ नये, याची खबरदारी घेण्यात येईल. राज्याचा समतोल विकास, अनुशेष निर्मूलन याबाबतीत सरकार गंभीर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

आदिवासींच्या जबरदस्तीच्या धर्मांतराची तक्रार आल्यास तत्काळ कारवाई– मंत्री मंगलप्रभात लोढा

नागपूर, दि. 14 : विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मांतरण करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. या गंभीर विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली. त्याचप्रमाणे जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याच्या तक्रारी आल्यास त्याची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

आदिवासी व्यक्तीच्या धर्मांतरांच्या प्रश्नाबाबत निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली  होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. ते म्हणाले की, आदिवासी समाजाने आपल्या मूळ संस्कृतीचे जतन करून जगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशावेळी वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मपरिवर्तन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि आदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती 45 दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल.

या लक्षवेधी सूचनेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, राजहंस सिंह, कपिल पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

प्रवीण भुरके/विसंअ

नागपूर, दि.१४ :  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील नवीन इमारती उभारणी तसेच जुन्या इमारत दुरुस्ती  बांधकामास गती देवून ही कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिल्या. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी येत्या ८ दिवसात निविदा काढण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नवीन इमारत बांधकाम व दुरुस्तीबाबत  श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील मॉरीस महाविद्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक  झाली. यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दसपुते, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव अजित बाविस्कर आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कॅम्पस परिसरामध्ये विविध बांधकाम नियोजित असून येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्याच्या कामास गती देण्यासाठी श्री. पाटील यांनी येत्या आठवड्यात निविदा काढण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (नागपूर) अधिक्षक अभियंते जनार्दन भानुसे आणि कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यावेळी उपस्थित होते. याशिवाय विद्यापीठ कॅम्पस परिसरात टेक्नॉलॉजी ॲण्ड एनर्जी पार्क बांधकाम, प्राचीन इतिहास आणि पुरातत्व संग्रहालय इमारतीचे बांधकाम, तांत्रिक कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामाबाबतही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या महर्षी कर्वे महिला सक्षमीकरण ज्ञान संकुलाच्या दुसऱ्या  टप्याच्या बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.अमरावती येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था येथे प्रत्येकी २०० मुला-मुलींच्या वसतीगृह बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत मुंबई येथील अधिक्षक अभियंता यांनी भारतरत्न लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयासंदर्भात सादरीकरण केले. मुंबईतील जवळपास १५ संस्थाच्या नवीन इमारती व अस्तित्वातील इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत तसेच  राज्यातील सर्व तंत्र निकेतन इमारतीचे दुरुस्ती व नुतनीकरण कामाचा आढावा घेण्यात आला.

कोल्हापुर  येथील नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या  आवश्यक विविध बांधकामाबाबत अधीक्षक अभियंत्यांनी माहिती दिली. पुणे येथील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या मुलां-मुलींच्या वसतिगृहासंदर्भात अधीक्षक अभियंत्यांनी सादरीकरण केले. रायगड जिल्ह्यातील बाटू लोणेरे, जळगांव येथील प्रस्तावित सह संचालक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला.

0000