शनिवार, ऑगस्ट 2, 2025
Home Blog Page 932

शाश्वत सिंचन आणि टंचाईमुक्तीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०

महाराष्ट्रात अलिकडच्या काही वर्षात पिकाच्या ऐन वाढीच्या काळात पावसाची अनियमितता व पावसातील खंड यामुळे टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होतो असे आढळून आले आहे. राज्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या व अवनत जमिनीचे मोठे प्रमाण, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता ह्या बाबी विचारात घेऊन टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन 2015-16 ते सन 2018-19 पर्यंत राबविण्यात आले‌.

जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये एकात्मिक पद्धतीने ग्रामस्थ, शेतकरी व सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वयाने शिवार फेरी करून नियोजनबद्ध रित्या कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करणे यामुळे हा कार्यक्रम एक लोकचळवळ झाली आहे. विविध मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रिय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या उपचारांचे बळकटीकरण, आवश्यकतेनुसार दुरुस्ती, गाळ काढणे इत्यादी कामे/ उपचार एकूण 22 हजार 593 गावात मोहीम स्वरूपात राबवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा लाख 32 हजार 896 कामे पूर्ण झाली असून 20 हजार 544 गावे जल परिपूर्ण झाली आहेत . अभियानांतर्गत झालेल्या कामामुळे जवळपास 27 लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा साठवण क्षमता निर्माण करण्यात येऊन 39 लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येऊन कृषी उत्पादकतेमध्ये शाश्वतता आणण्यात आली.

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये क्षेत्र उपचार कामे यामध्ये कंपार्टमेंट बंडिग, ढाळीचे बांध, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, मजगी, अनघड दगडी बांध, शेततळे, जुनी भात शेती बांध दुरुस्ती, शेतबांध दुरुस्ती जुन्या बोडीचे नुतनीकरण/खोलीकरण इत्यादी. तसेच नाला उपचार कामे यामध्ये सिमेंट नाला बांध, माती नाला बांध, गॅबियन बंधारा, वळण बंधारा, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादीचा समावेश आहे.

या योजनेमध्ये 5700 गावांची निवड करण्यात आलेली असून  प्रस्तावित कामांची एकूण संख्या -1लाख 57 हजार 142 आहे. प्रस्तावित आराखड्याची प्रशासकीय मान्यता किंमत – रुपये  4412 कोटी आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाप्रमाणे जलसंधारणासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम), आदर्श गाव अशा काही योजना राबविल्या गेल्या.जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यश लक्षात घेता, राज्य शासनाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान 2.0’ चा दुसरा टप्पा   03 जानेवारी, 2023 रोजी शासन निर्णयानुसार सुरू केला आहे. ज्यामध्ये पाणलोट विकास उपक्रमांच्या विविध कामांचा समावेश आहे, यामुळे पावसावर आधारित शेतीच्या समस्या कमी होण्यास मदत होऊन शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यास सहाय्यभूत ठरणार आहे.

0000

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय मुंबई-३२

 

मराठा समाजासाठी शासनाच्या विविध योजना; भरीव निधीचा दिलासा

राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने इतर समाजाप्रमाणेच मराठा समाजासाठी देखील विविध योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्या अनुषगाने गेल्या वर्षभरात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे मराठा समाजास मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विविध योजनांसाठी भरून निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामध्ये शिक्षणाच्या योजनांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले असल्याने मराठा समाजातील नवी पिढी घडण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. शासनाकडून या योजनांची  परिणामकारकपणे अंमलबजावणी होत असल्याने मराठा समाजाकडून शासनाबद्दल धन्यवाद देण्यात येत आहेत.

मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

या योजनांमध्ये प्रामुख्याने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत ७४ हजार ८७३ लाभार्थ्यांना ५ हजार ६५९ कोटी बँक कर्ज मंजूर त्यावरील ६०८.१२ कोटी रूपयांचा व्याज परतावा वितरित करण्यात आला आहे. महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना  ३.३५ कोटी कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. सारथी संस्थेचे पुणे येथील मुख्यालय इमारत आणि ६ विभागीय कार्यालये आणि लातूर व कोल्हापूर येथील उपकेंद्र तसेच ५०० मुले आणि ५०० मुलींच्या वसतिगृहासाठी विनामूल्य जमीन उपलब्ध करून दिली. बांधकामासाठी रु.१ हजार १८८.८२ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेंतर्गत ३ लाख ७९ हजार ३७३ विद्यार्थ्यांना १ हजार २९३ कोटी निर्वाह भत्ता वितरित करण्यात आले आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ५४ हजार ४९४ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी रु.१ हजार २६२ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे . छत्रपती राजाराम महाराज सारथी गुणवंत विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षी ३२ हजार ६३९ विद्यार्थ्यांना रु. ३१ कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच यावर्षी ४४ हजार १०२ विद्यार्थ्यांना रु.४२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

मराठा समाजाच्या ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यासाठी रु.२१ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रथमच ह्या योजनाचा लाभ मराठा समाजाच्या विद्यार्थाना मिळणार आहे.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  प्रती विद्यार्थी, प्रती वर्ष  ६० हजार महानगराच्या ठिकाणी, रु.५१ हजार विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी, रु.४३ हजार जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि  रु.३८ हजार तालुक्याच्या ठिकाणी निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे वितरीत करण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांची अधिसंख्य पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विविध न्यायालयीन प्रकरणात कोविड-१९ मुळे नोकरभरती प्रक्रिया रखडलेल्या उमेदवारांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन एम. पी. एस. सी. व अन्य शासकीय सेवेत ३ हजार २०० उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. एस. ई. बी. सी. मधून इ. डब्ल्यू. एस. व खुल्या प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, अशा प्रकारे एकूण ४ हजार ७०० उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.

सारथी कडून मागील तीन वर्षात प्रशिक्षण घेतलेल्या ५८ विद्यार्थ्यांची यू. पी. एस. सी. (१२ आय. ए. एस., १८ आय. पी. एस., ८ आय. आर. एस., १ आय. एफ. एस., २ भारतीय वन सेवा, ५ सी. ए. पी. एफ. व इतर सेवा १२) तर ३०४ विद्यार्थ्यांची एम. पी. एस. सी. मार्फत निवड झाली आहे. सारथी संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत (पी. एच. डी. करीता) मराठा समाजाच्या २ हजार १०९ विद्यार्थ्यांना रु.११६.३४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे.इ. डब्ल्यू. एस. अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एम. पी. एस. सी. मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सारथीमार्फत ३६ हजार ७२६ विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विविध योजना राबवताना त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे किंवा नाही याबाबत सातत्याने आढावा घेत असतात त्यामुळे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत गती निर्माण झाली आहे.

विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन

कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या दृष्टिने चर्चा करण्यासाठी दि.२० फेब्रुवारी २०२४ रोजी  विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी  मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला आहे.

विक्रमी वेळेत, अहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्धल कौतुक

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा   सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही

मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

0000

राजू धोत्रे

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय मुंबई-३२

 

नायगाव दादर येथे २२ व २३ फेब्रुवारीला ग्रंथोत्सवाचे आयोजन

मुंबई, दि. १६ : जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय मुंबई शहर व  मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय दादर पूर्व यांच्या संयुक्त विद्यमाने २२ व २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबई शहर ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा ग्रंथोत्सव मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ३ रा. मजला, शारदा मंगल कार्यालय, १७२, नायगाव, दादर (पूर्व) येथे होणार असून सर्वांसाठी प्रवेश विनामूल्य आहे.

ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील व शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते २२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०-३० वाजता होणार आहे. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष लेखक, कवी, समीक्षक, संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण अंतर्गत मुंबई शहर व जिल्ह्याच्या ग्रंथोत्सवाचे आयोजनानिमित्त ग्रंथ दिंडी, प्रदर्शन, विक्री, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन होत असून या ग्रंथोत्सवाचा जिल्ह्यातील नागरिक, विद्यार्थी, ग्रंथप्रेमी व साहित्यिक-रसिकांनी लाभ घ्यावा, असे  आवाहन संयोजकांनी केले आहे.

ग्रंथोत्सवामधील कार्यक्रम-

गुरूवार दि. २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ९.३० वाजता  ग्रंथ दिंडी काढण्यात येणार आहे. ग्रंथ दिंडीचा मार्ग : मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, नायगाव, दादर (पू.) मनपा अग्निशमन केंद्र, दादर- रणजित बुधकर चौक – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग – निरंकारी बाबा हरदेव सिंहजी महाराज चौक – – एस.एस. वाघ मार्ग-महात्मा गांधी चौक- महात्मा फुले रोड – शाहीर मधु कडू चौक – कार्यक्रम स्थळापर्यंत आहे. त्यानंतरसकाळी १०.३० वाजता ग्रंथोत्सव कार्यक्रमाचे उद्घाटन होईल. यावेळी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार कालीदास कोळंबकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी संजय यादव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उप सचिव प्रताप लुबाळ उपस्थित राहणार आहेत.

सकाळी ११ ते १ प्रमुख मान्यवरांचे स्वागत व मनोगत. महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ उपक्रमांतर्गत १००० किशोर मासिकाचे वितरण, (प्रातिनिधिक स्वरूपात १०  विद्यार्थी) दु.२ ते ३.३० आभिवाचनात्मक  दृकश्राव्य कार्यक्रम मध्ये “महाराष्ट्रीय भारतरत्ने” दु. ४ ते ५.३० लेखक तुमच्या भेटीला मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक प्रवीण बांदेकर यांची मुलाखत कवी विजय सावंत  घेणार आहेत.

शुक्रवार दि.२३ फेब्रुवारी २०२४ सकाळी. १०.३० वाजता मराठीतील दुर्मिळ ग्रंथांचे प्रदर्शनाचे भाषा संचालनालयाच्या भाषा संचालक विजया डोनीकर यांच्या हस्ते उद्घाटन. स. ११ वाजता माझे वाचन या विषयावर डॉ. नरेंद्र जाधव (अर्थतज्ञ, लेखक, शिक्षण तज्ञ, माजी राज्यसभा सदस्य, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई) व्याख्यान दु. १२.३० ते २  वसा वाचनसंस्कृतीचा सहभाग  या विषयावर परिसंवाद ( सहभाग डॉ. नंदकिशोर मोतेवार विभाग प्रमुख, ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई) श्री. किरण येले (साहित्यिक, मुंबई) श्री. अशोक मुळे (डिंपल प्रकाशन, मुंबई) डॉ. दीपक पाटील (वाचक व ग्रंथप्रेमी, मुंबई)

दु. २.३० ते ४ वाजता ओंकार साधना, मुंबई निर्मित “कुटुंब रंगले काव्यात” एकपात्री काव्यनाट्यानुभव (सादरकर्ते : श्री. विसुभाऊ बापट, मुंबई) दु. ४ ते ५ या वेळात सह्याद्री वाहिनी कार्यक्रम वृत्त निवेदिका  दीपाली केळकर या “हास्यसंजीवनी” हास्य व विनोदाचे महत्त्व, साहित्यातील विनोदाचे विविध प्रकार, मान्यवरांचे किस्से, विडंबन, वात्रटिका, संत साहित्यातील विनोद यांनी सजलेला  कार्यक्रम सादर करतील.  सायं. ५-३० वाजता  ग्रंथालयातील महत्त्वपूर्ण घटकांचा प्रातिनिधीक गौरव व ग्रंथोत्सव समारोप. या  समारंभास एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबईच्या ग्रंथालय व माहितीशास्त्र विभागाचे विभाग डॉ. सुभाष चव्हाण प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात विशेष मुलाखत

मुंबई, दि. 16 : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ हा चेतनेचा संचार करणारा प्रेरणामंत्र आहे. त्यांचे विचार जगभरात जनाजनांत आणि मनामनांत पोहोचविण्याचा निश्चय राज्य शासनाने केला आहे. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री यांचे तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी दिलखुलास आणि जय महाराष्ट्र कार्यक्रमातून केले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळांतील नाणी, गडकिल्ले, अष्टप्रधान मंडळ आदी प्रत्येक गोष्ट प्रेरणादायी आहेत. या प्रेरक गोष्टी सर्वांपर्यंत सहजपणे पोहोचविण्यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने अनेक उपक्रम हाती घेतले. महाराजांच्या देदिप्यमान कारकिर्दीतील शिवराज्याभिषेक हा सर्वासाठी प्रेरणादायी दिवस असून त्यांच्या राज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्षे सुरू आहे. या वर्षानिमित्त शिवराज्याभिषेकाचे महत्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित करण्यासाठी राज्य शासन राबवित असलेले उपक्रम, महाराजांच्या शौर्याचे साक्षीदार असलेल्या किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय, तसेच 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंती निमित्त राज्यशासनामार्फत करण्यात आलेली तयारी याबाबत ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रधान सचिव श्री. खारगे यांची मुलाखत शनिवार दि.17, सोमवार दि. 19 आणि मंगळवार दि.20 फेब्रुवारी 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत रविवार दि. 18 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदका पल्लवी मुजूमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

 

 

नवे संकेतस्थळ सांस्कृतिक कार्य विभागाला लोकाभिमुख करणारे ठरेल – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. १६ :राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संकेतस्थळ विभागाच्या कार्यप्रणालीला लोकाभिमुख करणारे ठरेल. सांस्कृतिक क्षेत्राशी संबंधित सर्वांसाठी हे संकेतस्थळ उपयुक्त ठरणारे असून सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

मंत्रालयात मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या https://cultural.maharashtra.gov.in/ या नव्या संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपसचिव  नंदा राऊत, अवर सचिव बाळासाहेब सावंत व सुमंत पास्ते, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, सांस्कृतिक कार्य संचालक विभिषण चवरे, दार्शनिका विभागाचे कार्यकारी संपादक आणि सचिव डॉ. दिलीप बलसेकर आदी यावेळी उपस्थिती होते.

या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या संकेतस्थळावर विभागातील विविध कार्यासने, क्षेत्रीय कार्यालये, महामंडळे आदींची माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी अधिनस्त कार्यालये असलेल्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुराभिलेख संचालनालय, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, दर्शनिका विभाग, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य हिंदी-सिंधी- गुजराती साहित्य अकादमी, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव आणि कोल्हापूर चित्रनगरी यांची माहितीही देण्यात आली आहे.

याशिवाय, विभागांची एकत्रित माहिती. विभागाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती, विविध कार्यक्रमांची छायाचित्रे आणि व्हिडिओच्या समावेशाने हे संकेतस्थळ वापरकर्त्यांना अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. सांस्कृतिक विभागाच्या विविध योजना, पुरस्कार, स्पर्धा व शिबिरे, महोत्सव, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदींची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

 

जुन्नरसह आंबेगाव येथील हिरडा पीक नुकसानभरपाई संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावा – मंत्री दिलीप वळसे पाटील

मुंबई, दि. १६ : जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने हिरडा पिकाचे नुकसान झालेल्या जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सुधारित प्रस्ताव पुणे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पाठवावा, असे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच तो  मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन मदतीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात आज मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाच्या अनुषंगाने बैठक झाली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जगताप उपस्थित होते. तर कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, उपवन संरक्षक प्रवीण सिंग आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, जुन्नर आणि आंबेगाव तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने येथील शेतकऱ्यांच्या हिरडा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यावेळी त्यांचे पंचनामेही करण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांना मदत मिळालेली नाही. ही मदत त्यांना मिळावी, यादृष्टीने त्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि त्यावेळ हिरडा पिकाचा बाजारभाव लक्षात घेऊन कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने मदतीसाठी प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी, विशेष बाब म्हणून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येईल आणि त्यास मान्यता घेऊन या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले. येत्या सोमवारपर्यंत याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील बाधित गावांची संख्या ८१ असून शेतकऱ्यांची संख्या ४१८९ इतकी आहे. केंद्राच्या आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मध्ये याबाबत मदत करण्यास अडचण येत असल्यास विशेष बाब म्हणून ती करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

 

पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना लाभ – मंत्री अनिल पाटील

मुंबई, दि. १६ :- पुणे जिल्ह्यातील चासकमान प्रकल्प, कुकडी व डिंभे प्रकल्प, भामा आसखेड प्रकल्प, निरा देवधर प्रकल्प, गुंजवणी प्रकल्प, आरळा कळमोडी प्रकल्प आणि बोपगाव रायता पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणे या निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्जासह, त्यांच्या जमिनींचे  खरेदी – विक्री व्यवहार करणे सुलभ होणार असून अन्य शेतीविषयक योजनांचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले शेरे उठविण्याबाबत १८ जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामधील गटांवरील ज्या स्लॅबपात्र खातेदारांच्या/भूधारकांच्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत, परंतु जमिनींचा संपादन निवाडा किंवा संपादन अद्यापर्यंत करण्यात आलेले नाही, अशा प्रकरणी विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी  केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने “पुनर्वसनासाठी राखीव” असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

“पुनर्वसनासाठी राखीव” असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करताना गटांमधील क्षेत्राच्या भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही झालेली नाही, तसेच भुसंपादन निवाडा घोषीत झालेला नाही, याबाबत खातरजमा जिल्हाधिकारी पुणे यांनी करावी. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात नमूद क्षेत्रावरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा उठविणेबाबत प्रस्तावित केलेल्या अर्जदार यांच्या हिश्यापुरते असणाऱ्या क्षेत्रावरीलच पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा उठविणेबाबतची कार्यवाही करावी, असे शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे.

[pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/02/202402151417483319.pdf”]

0000

एकनाथ पोवार/विसंअ/

गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात २१ ते २५ फेब्रुवारी कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावे – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, ‍‍दि. 16 : आदिवासी समाज बांधवांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसंदर्भात लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यासाठी गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात 21 ते 25 फेब्रुवारी या कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावे, अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिल्या.

मंत्रालयात मंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प कार्यालयातंर्गत लाभार्थी मेळाव्याच्या नियोजनाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनातर्फे आदिवासी समाजातील अनुसूचित जमाती वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी लाभार्थ्यांना न्युक्लिअस बजेट योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, शबरी घरकुल योजना या योजनांसह विविध योजनांसंदर्भात मार्गदर्शन तसेच पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ याठिकाणी देण्यात येणार आहेत.

21 फेब्रुवारी रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा, देवरी येथे 22 फेब्रुवारी, गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी 23 फेब्रुवारी रोजी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर 24 फेब्रुवारी, यवतमाळ जिल्ह्यातील राजुरा, वरोरा, झरीजामनी आणि 25 फेब्रुवारी रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा, कळंब येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या मेळाव्यास जास्तीत जास्त आदिवासी समाज बांधवांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन मंत्री डॉ.गावित यांनी केले आहे.

या बैठकीस प्रकल्प अधिकारी गडचिरोली राहुल कुमार मीना, प्रकल्प अधिकारी भामरागड आदित्य जीवने, आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव मच्छिंद्र शेळके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बारामती येथील विकासकामांची पाहणी

बारामती, दि. १६:  उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी  बारामती परिसरातील विविध सार्वजनिक विकासकामांची पाहणी केली. कामे दर्जेदार पद्धतीची व गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

श्री.पवार यांनी कन्हेरी वन विभाग, जळोची उपबाजार येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नटराज मंदिर परिसरातील सुरू असलेल्या सार्वजनिक विकासकामांची पाहणी केली.

यावेळी उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, अपर पोलीस अधीक्षक संजय जाधव , उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर आदी उपस्थित होते.

नटराज मंदिर परिसरातील कॅनालच्या समांतर असलेले पदपथ स्वच्छ राहतील याची दक्षता घेतानाच सार्वजनिक कामांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यावर पोलिसांनी कार्यवाही करावी. परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत अशा सूचना त्यांनी दिल्या. जळोची उपबाजार येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यालयाच्या नूतन इमारतीचे काम अंतिम आराखड्याप्रमाणे पूर्ण करावे. परिसरातील रस्त्याचा विचार करुन पुरेशा उंचीच्या संरक्षक भिंती उभाराव्यात.

कन्हेरी वनविभागात सरळ वाढणारी, सावली देणाऱ्या प्रजातींचे वृक्षारोपण करा आणि ती झाडे जगली पाहिजेत याकडे लक्ष द्यावे. लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना चढ-उतर करण्यासाठी सोयीस्कर पायऱ्या व बैठक व्यवस्था करावी. तलावातील पाणी व परिसर स्वच्छ राहील, याची दक्षता घ्यावी. कामे झाल्यानंतर ती नैसर्गिक वाटली पाहिजेत. या सर्व सार्वजनिक कामांसाठी अत्याधुनिक दर्जाच्या साहित्याचा वापर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिल ढेपे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, तहसीलदार गणेश शिंदे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, गट विकास अधिकारी अनिल बागल, वन परिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी लोणकर, सहायक निबंधक मिलिंद टांकसाळे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, बारामती सहकारी बँकचे अध्यक्ष सचिन सातव, बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सुनील पवार, नगर परिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष जय पाटील, बाळासाहेब जाधव आदी उपस्थित होते.

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

मुंबई दि. १६: राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज सुपूर्द केला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा निवासस्थानी आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्यदेखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडेतीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली. विशेष अशा   सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.

या कामकाजाकरिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहण, जमीन धारणा, जमाबंदी, भूमी अभिलेख, तसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यादी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवांनी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहितीसुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्यांविषयीचीसुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात  टिकले, मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पावले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो की, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या  आरक्षणाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सत्तेवर आल्यापासून अनेक ठोस पावले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सादर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशनदेखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहनदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयोगाचे सदस्य अंबादास मोहिते, ओमप्रकाश जाधव, मच्छिंद्रनाथ तांबे, ज्योतिराम चव्हाण, मारुती शिंकारे, डॉ गोविंद काळे, डॉ गजानन खराटे, नीलिमा सरप(लखाडे), सदस्य सचिव आ.उ. पाटील आदी उपस्थित होते.

ताज्या बातम्या

महसूल दिनानिमित्त बेळी येथे २३ घरकुल लाभार्थ्यांना शासकीय जागेचे वाटप आदेश

0
जळगाव, दि. १ (जिमाका ): महसूल सप्ताहाचे औचित्य साधून बेळी (ता. जळगाव) गावात घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना शासकीय जागेचे वाटप आदेश  पालकमंत्री  गुलाबराव पाटील यांच्या...

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकाभिमुख काम करणे आवश्यक – मंत्री आदिती तटकरे

0
रायगड दि. ०१ (जिमाका): महसूल विभाग हा शासनाचा कणा असून महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकाभिमुख काम करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री...

महसूल विभाग शासनाचा आधारस्तंभ – पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील

0
महसूल दिनी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे व अनुदानाचे वाटप बुलढाणा, दि. १ (जिमाका): महसूल विभागाच्या...

तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई द्या – मंत्री मकरंद जाधव पाटील

0
बुलढाणा,दि. ०१ (जिमाका) : बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार, सिंदखेडराजा आणि मेहकरसह इतर तालुक्यांमध्ये मागील काही दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतपिकांचे,...

नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात तत्काळ मदत करा – मंत्री मकरंद जाधव पाटील

0
बुलढाणा, दि. १ (जिमाका): जिल्ह्यातील पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची गंभीर दखल घेत मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी आज...