मुंबई, दि. १३: वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील गवळीवाडा मधील मालमत्ता नियमानुकूल करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केले.

मंत्रालयात आज महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच बैठकीस  सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोर तावडे ऑनलाईन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री श्री विखे -पाटील म्हणाले, या अनुषंगाने परिपूर्ण प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल. आकारीपड बाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर यावर मार्ग काढून शासन निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी  सावंतवाडी संस्थानने पूर्वीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाशी सुसंगत बाबी राज्यातील इतर जिल्ह्यात नसल्याकारणाने नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी यापूर्वी देखील शासनाने दोनदा शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. याभागातील विषयाबाबत सावंतवाडी संस्थानच्या अनुषंगाने असलेले ऐतिहासिक संदर्भ सांगितले. शासकीय ७/१२ नोंदणी मध्ये देखील याची नोंद गवळ्यांची घरे आहेत असे सागितले.

बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील कॅम्प  गवळीवाडा भोगवटादारांच्या मालमत्ता नियमानुकूल करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी केलेल्या सूचना नुसार महसूल उपायुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी  माहिती दिली. यावेळी तहसीलदार वेंगुर्ला ओंकार ओतारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर आणि वेंगुर्ला येथून आलेले पाच जणांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी दिगंबर जगताप व प्रसाद बाविस्कर उपस्थित होते.

००००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच कृषी विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पीक विम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पीक विमा पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचना कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.

चालू वर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन 2016 नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. तथापि, याबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पिक विम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी असे आदेश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करुन एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील काजू उत्पादकांना विमा भरपाई देण्याबाबत तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळातील पात्र शेतकरी बागायतदारांना फळ पीक विमा अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी  सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक दिलीप झेंडे, अवर सचिव नीता शिंदे यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी तसेच वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील बागायतदार शेतकरी उपस्थित होते.

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2022 -23 अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील माडखोल, शिरशिंगे, कलंबिस्त, ओवाळीये, वेर्ले, पालपोली, कारिवडे निरुखे व भोम गावातील काजू उत्पादकांची नुकसान भरपाईची मागणी होती. वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळांतर्गत बागायतदार शेतकऱ्यांचीही अनुदानासंदर्भात मागणी होती. माडखोल येथील शेतकऱ्यांना सावंतवाडीऐवजी आंबोली महसूल मंडळाच्या अंतराची तांत्रिक बाब दुरुस्त करण्यासाठी पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे तक्रारी दाखल करण्याच्या सूचना करून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

लातूर, दि. 13 (जिमाका): जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 760 प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. राज्यात सर्वप्रथम हे उद्दिष्ट पूर्ण केले असून जिल्ह्यात आतापर्यंत 762 नवउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांना उद्योग उभारणीसाठी सहाय केले आहे. लातूर जिल्हा प्रशासनाने यासाठी राबविलेल्या कार्यपद्धतीचा ‘लातूर पॅटर्न’ आता राज्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाची मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत उद्योग मंत्री ना. सामंत बोलत होते. आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, नितीन वाघमारे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महासंचालक प्रवीण खडके, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, विविध बँकांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि बँकांनी समन्वयाने काम करीत नवउद्योजकांना मदत केली ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. यामुळे अनेकांच्या कुटुंबाला आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळणार असल्याचे ना. सामंत म्हणाले. तसेच लातूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी राबविलेली कार्यपद्धती राज्यभर राबविण्यात येणार असून लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करून योजनेच्या लातूरमधील अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील अतिरिक्त औसा, उदगीर आणि जळकोट येथील एमआयडीसीला उच्चाधिकार समितीची मंजुरी मिळाली आहे. लातूर अतिरिक्त एमआयडीसी, तसेच विमानतळासाठी 9.88 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेवून निर्णय घ्यावा. तसेच जिल्ह्यातील एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीचा सूक्ष्म कृती आराखडा सादर करावा. विमानतळासाठी एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या 38 हेक्टर जमिनीवर विकासकामे तातडीने सुरु करावीत. या जागेच्या संरक्षक भिंतीसाठी 8 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या कामाची निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी, असे ना. सामंत म्हणाले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी अतिशय उपयुक्त असून जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. मोहीम स्वरुपात काम करून या योजनेतून जास्तीत जास्त लोकांना सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही ना. सामंत यांनी यावेळी केल्या.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांचा सन्मान

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारा लातूर हा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे. यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांच्यासह स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बँकेचे अधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांचा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्यात आला.

लातूरच्या नमो महारोजगार मेळाव्यात उद्योजकांच्या सहभागासाठी प्रयत्न करणार

मराठवाडास्तरीय नमो महारोजगार मेळावा लातूर येथे 24 फेब्रुवारी 2024 होणार आहे. या महारोजगार मेळाव्यात जास्तीत जास्त उद्योजकांनी सहभागी होवून युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाच्यावतीने जास्तीत जास्त उद्योजकांना या मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी सांगण्यात येईल, असे ना. सामंत म्हणाले.

रेल्वे बोगी निर्मिती कारखान्याला पूरक उद्योग उभारणीसाठी स्वतंत्र बैठक घेणार

लातूर येथे रेल्वे बोगी निर्मिती कारखाना उभारण्यात येत असून याठिकाणी वंदे भारत रेल्वेच्या कोचची निर्मिती होणार आहे. या कारखान्यासाठी आवश्यक पूरक लघुउद्योग लातूर येथे सुरु होण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात संबंधित विभागांची आणि उद्योजकांची बैठक घेण्यात येईल, असे ना. सामंत यांनी सांगितले.

उद्योजकांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या समस्या

लातूर जिल्ह्यातील उद्योजकांशी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे संवाद साधला. यावेळी उद्योजकांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. या समस्या सोडविण्यासाठी एमआयडीसी मार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती ना. सामंत यांनी उद्योजकांना दिली. तसेच काही प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करणार असल्याचे सांगितले.

*****

मुंबई, दि. १३ : नागरिकांनी विविध आकर्षक क्रमांक व पसंती क्रमांकासाठी परिवहन कार्यालयामध्ये येऊन अर्ज सादर केले आहेत. मान्यतेअंती पात्र अर्जदारांनी धनादेशाद्वारे व पसंती क्रमांकासाठी देय असलेले शासकीय शुल्क जमा केले आहे. यापोटी शासनाच्या तिजोरीमध्ये ४१ लाख ७३ हजार ६३३ रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

परिवहन कार्यालयाच्या एमएच 03 ईएल या श्रृंखलेत विशेष करून 0001 या क्रमांकासाठी 4 लाख रूपये, दोन वेगवेगळ्या क्रमांकांसाठी प्रत्येकी दीड लाख रुपये, 8 वेगवेगळ्या पसंती क्रमांकासाठी प्रत्येकी 70 हजार रुपये, 16 पसंती क्रमांकांसाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये, एका पसंती क्रमांकासाठी 22 हजार 500, 49 वेगवेगळ्या आकर्षक व पसंती क्रमांकांसाठी प्रत्येकी 15 हजार रुपये, 98 विविध आकर्षक व पसंती क्रमाकांसाठी प्रत्येकी 7 हजार 500 रुपये, 54 पसंती क्रमांकांसाठी 5 हजार रूपये, अशा प्रकारे एकूण 229 आकर्षक व पसंती क्रमांकांसाठी 38 लाख 22 हजार 500 रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.  12 फेब्रुवारी पर्यंत एकूण 234 अर्जदारांकडून आकर्षक व पसंती क्रमांकासाठी एकूण 41 लाख 73 हजार 633 रुपयांचा महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे.

तसेच एकाच क्रमांकाला एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी अर्ज केल्यास त्या वाहन क्रमांकाचे लिलाव करून अर्जदाराला पसंती क्रमांकासाठी विहीत केलेल्या शासकीय शुल्का व्यतिरिक्त, अतिरिक्त शुल्क जमा करावे लागते. त्यानुसार या कार्यालयामध्ये 0901, 5050, 3333, 1111 व 6699 या पाच क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी क्रमांक आरक्षित करण्याकरीता अर्ज सादर केला होता. या पाचही क्रमांकासाठी एकूण 11 अर्ज प्राप्त झाले होते. एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्याने या पाच क्रमांकाचा लिलाव करण्यात आला व त्या – त्या क्रमांकासाठी अर्जदारांनी एकापेक्षा अतिरिक्त शुल्क संबंधित कार्यालयात जमा करून क्रमांक आरक्षित केला. या पाच क्रमांकांसाठी लिलावाद्वारे एकूण 3 लाख 51 हजार 133 रूपये शासकीय महसूल प्राप्त झाला आहे.

दुचाकी व चारचाकी वाहनांची नोंदणी डिलर पॉइंट नोंदणी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. खासगी चारचाकी वाहनांची मालिका एमएच 03 ईएफ (MH03EF) ही पूर्ण झाल्याने चारचाकी वाहनांसाठी एमएच 03 ईएल ही नवीन मालिका 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. या श्रृंखलेत आकर्षक व पसंतीचा नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्यासाठी आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि.१३: महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया अर्थात मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार प्रकल्पाची शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. निर्भया पथकांच्या माध्यमातून महिलांची सुरक्षा पोलीस विभाग करीत आहेत. निर्भया प्रकल्पांतर्गत प्राप्त निधीचा उपयोग करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून मुंबईत महिलांची सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी विविध बाबींवर आज मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय शक्ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

निर्भया योजनेंतर्गत मुंबई पोलिसांचे ‘श्वान पथक’ सक्षम करून गुन्हे सिद्धतेसाठी अधिकचे पुरावे मिळणार आहे. त्यामुळे महिला अत्याचार गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा होण्यास मदत होईल.  वितरीत करण्यात आलेला निधीमधून या पथकाचे सक्षमीकरण होईल. यामधून श्वान पथकाची निश्चितच क्षमतावृद्धी होणार आहे.

रेल्वे पोलिसांना निर्भया प्रकल्पांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.  या निधीचा उपयोग करून रेल्वे, लोकलमध्ये महिला सुरक्षेच्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये महिला सुरक्षिततेसाठी असलेल्या निर्भया पथकातील कार्यरत पोलीस कर्मचाऱ्यांना ‘बॉडी वॉर्म कॅमेरे’ देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे सिद्ध करतेवेळी पुरावे गोळा करण्यासाठी  निर्भया पथकातील कर्मचाऱ्यांकडे असलेल्या अशा कॅमेऱ्यांमधील रेकॉर्डींग उपयोगी ठरणार आहे.

त्याचप्रमाणे या प्रकल्पांतर्गत महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमधील तपास कार्य जलद गतीने पूर्ण  करण्याकरिता पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संवदेनशील भागात फिरत्या गस्त वाहनांची संख्याही वाढविण्यात येईल. तसेच महिला सुरक्षेबाबत जनजागृती मोहीमही राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. अशा विविध बाबींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १३ : देशात इंद्रधनुष्याप्रमाणे कृषी क्षेत्रात हरित क्रांती, दुग्ध उत्पादनात श्वेत क्रांती, डाळींच्या उत्पादनात पित क्रांती, मत्स्य उत्पादनात नील तर मांस उत्पादनात लाल क्रांती झाली. आगामी काळात पशुपालन, मत्स्य शेती व दुग्धव्यवसाय हे क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी आकर्षक  होणार असून या क्षेत्रात गुंतवणूक, उद्योग व रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असा विश्वास राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी व्यक्त केला.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूरचा (माफसू)  ११ वा दीक्षान्त समारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालनाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे सांगून पशुविज्ञान विद्यापीठातील स्नातकांकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची तसेच रोजगार निर्मिती करुन ग्रामीण भागात उपजीविका उपलब्ध करुन देण्याचे सामर्थ्य असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. या क्षेत्रातील स्नातकांनी पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यपालन या क्षेत्रात उद्योग सुरु करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

विद्यापीठातील प्राध्यापक – स्नातकांनी २०२२ या वर्षी ‘लम्पी’ त्वचा रोगाच्या निर्मूलनाचे कार्य करताना अनेक प्राण्यांचे जीव वाचवले तसेच स्वदेशी गायींच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.

दोन महिन्यांपूर्वी आपण गोरेवाडा नागपूर येथील वन्यजीव बचाव व प्रशिक्षण केंद्राला भेट दिली होती असे सांगून मनुष्य व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

आपल्या दीक्षान्त भाषणात मथुरा येथील पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अनिलकुमार श्रीवास्तव यांनी दुग्ध उत्पादन क्षेत्रातील श्वेतक्रांतीचा प्रभाव व सकल मूल्य हरित क्रांतीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले. अन्नधान्य उत्पादनात देश आत्मनिर्भर आहे. पोषण सुरक्षेची समस्या दूध, अंडी, मासे व मांस यांच्या माध्यमातून सोडविता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.  वातावरणातील टोकाच्या बदलांचा मोठा परिणाम कृषी व अन्नधान्य उत्पादनावर होत असून राज्यात तसेच देशात पशुसंवर्धन व मत्स्यपालन उद्योग यातील मोठ्या क्षमतांची नोंद घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दीक्षान्त समारोहात १७९० स्नातकांना पदवी प्रदान करण्यात आल्या, ९५ स्नातकांना सुवर्ण व रौप्य पदके देण्यात आली तर तीन स्नातक विद्यार्थिनींना रोख पारितोषिके देण्यात आली.

यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा संदेश वाचून दाखविण्यात आला. ‘माफसु’चे कुलगुरु डॉ. नितीन पाटील यांनी विद्यापीठ अहवाल सादर केला.

दीक्षांत समारोपाला विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु, इतर विद्यापीठांचे कुलगुरु, विभाग प्रमुख, शिक्षक व स्नातक उपस्थित होते.

०००